मद्रास हाईकोर्ट ने कॉपीराइट विवाद पर निर्देशक शंकर की संपत्ति की ईडी कुर्की पर रोक लगाई, कहा-ईडी ने शिकायत के नतीजे का इंतजार क्यों नहीं किया?

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें 2010 की फिल्म 'एंथिरन' से जुड़े कॉपीराइट उल्लंघन के मामले में तमिल फिल्म निर्माता एस शंकर की 10 करोड़ रुपये की संपत्ति को अस्थायी रूप से कुर्क करने का आदेश दिया गया था। जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की पीठ ने निर्देशक की याचिका पर अस्थायी कुर्की आदेश पर रोक लगा दी। ईडी ने 17 फरवरी को अरुर तमिलनाडन की शिकायत के बाद संपत्ति कुर्क की थी जिसमें दावा किया गया था कि शंकर ने उनके कॉपीराइट का उल्लंघन किया है...

मद्रास हाईकोर्ट ने नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री में धनुष की फिल्म के बीटीएस फुटेज के इस्तेमाल पर अंतरिम याचिका खारिज की

मद्रास हाईकोर्ट ने अभिनेता धनुष की प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म्स द्वारा दायर उस अंतरिम याचिका को बंद कर दिया है, जिसमें उनकी फिल्म "नानुम राउडी धान" के फुटेज को नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री "नयनतारा: बियॉन्ड द फेयरीटेल" में उपयोग करने पर आपत्ति जताई गई थी।जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने यह अंतरिम याचिका किसी भी आदेश के बिना बंद कर दी, क्योंकि धनुष की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट पीएस रमन ने अदालत को सूचित किया कि वादी मुख्य मुकदमे पर ही आगे बढ़ने के लिए तैयार है।एडवोकेट ने आगे अदालत को बताया कि...

मोदी-ट्रंप कार्टून | 'आनंद विकटन' पत्रिका की वेबसाइट पर से प्रतिबंध हटाए केंद्र सरकार: हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर कार्टून के लिए तमिल साप्ताहिक पत्रिका "आनंद विकटन" की वेबसाइट पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने सरकार को वेबसाइट पर प्रतिबंध हटाने का निर्देश दिया और पत्रिका से कार्टून वाले पृष्ठ को अस्थायी रूप से हटाने को कहा। न्यायालय ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे पता चले कि कार्टून देश की संप्रभुता पर आघात पहुंचाता है।इस कार्टून में प्रधानमंत्री नरेंद्र...

"दोषी कैदी को भी विवाह का अधिकार": मद्रास हाईकोर्ट ने आजीवन कैदी को दी आपातकालीन छुट्टी

यह मानते हुए कि एक दोषी कैदी को शादी करने का अधिकार है, मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में एक कैदी को 15 दिनों की आपातकालीन छुट्टी आवश्यक सुरक्षा के साथ उसकी शादी के लिए मंजूर की। अदालत ने 3 जनवरी 2025 को यह आदेश पारित किया, जिससे कैदी अपनी शादी संपन्न कर सके, जो 15 जनवरी 2025 को होने वाली थी।कोर्ट ने कहा, "हमें इस सिद्धांत के समर्थन में किसी मिसाल की तलाश करने की आवश्यकता नहीं है कि एक दोषी कैदी को भी विवाह करने का अधिकार है। कानूनी नियम इस अधिकार को मान्यता देता है। तमिलनाडु सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस...

अन्ना यूनिवर्सिटी यौन शोषण मामले में आरोपी की मां ने Goondas Act के तहत उसकी हिरासत को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु गुंडा अधिनियम 1982 के तहत अन्ना यूनिवर्सिटी यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी ज्ञानशेखर की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर राज्य से जवाब मांगा।जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ ने ज्ञानशेखर की मां गेंगादेवी की याचिका पर जवाब मांगा।ज्ञानशेखर पर दिसंबर, 2024 में चेन्नई में अन्ना यूनिवर्सिटी परिसर में सेकेंड ईयर की इंजीनियरिंग स्टूडेंट का यौन उत्पीड़न करने का आरोप था। हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस की जांच में खामियां पाए जाने के बाद घटना की जांच के लिए एक...

प्रक्रियात्मक देरी के आधार पर अपील खारिज नहीं की जा सकती यदि निर्धारिती ने वैधानिक आवश्यकताओं का पालन किया: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि प्रक्रियात्मक देरी के कारण अपील को खारिज नहीं किया जा सकता है, जब निर्धारिती ने पूर्व-जमा सहित वैधानिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।जस्टिस विवेक कुमार सिंह की पीठ ने कहा, "अपील को केवल प्रक्रियात्मक देरी के कारण खारिज नहीं किया जाना चाहिए, खासकर जब याचिकाकर्ता ने वैधानिक आवश्यकताओं का पालन करने का प्रयास किया है, जिसमें कर देयता का 10% पूर्व जमा करना और विवादित कर राशि के लिए अतिरिक्त भुगतान शामिल है। इस मामले में, नोटिस को सामान्य पोर्टल के अतिरिक्त नोटिस कॉलम में...

मद्रास हाईकोर्ट ने Isha Foundation में महाशिवरात्रि समारोह की दी अनुमति, प्रदूषण नियमों के उल्लंघन की याचिका खारिज

मद्रास हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की, जिसमें पिछले समारोहों में प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के मद्देनजर Isha Foundation में महाशिवरात्रि समारोह आयोजित करने की अनुमति जारी करने से अधिकारियों को रोकने के निर्देश देने की मांग की गई। ऐसा करके खंडपीठ ने Isha Foundation को अपने महाशिवरात्रि समारोह को आगे बढ़ाने की भी अनुमति दी।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस के राजशेखर की खंडपीठ ने तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दायर हलफनामे को रिकॉर्ड में लिया जिसमें अदालत को सूचित किया गया कि Isha Foundation...

महा शिवरात्रि: Isha Foundation के पिछले वर्ष उत्सव के दौरान प्रदूषण मानदंडों का उल्लंघन करने के आरोपों पर हाईकोर्ट ने TNPCB से रिपोर्ट मांगी

मद्रास हाईकोर्ट ने पिछले उत्सवों में प्रदूषण मानदंडों के उल्लंघन के मद्देनजर ईशा फाउंडेशन में महा शिवरात्रि समारोह आयोजित करने की अनुमति जारी करने से रोकने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग करने वाली याचिका पर तमिलनाडु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (TNPCB) से रिपोर्ट मांगी।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस के. राजशेखर की खंडपीठ ने एडिशनल एडवोकेट जनरल जे. रविंद्रन को सोमवार तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा, क्योंकि इस वर्ष शिवरात्रि समारोह 26 और 27 फरवरी को आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।यह...

माता-पिता के रिश्तों में तनाव से बच्चे का भविष्य नहीं रुकना चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में विदेश मंत्रालय और अमेरिका के ह्यूस्टन में भारत के महावाणिज्य दूतावास को अमेरिका में रह रही 10 वीं कक्षा की एक नाबालिग लड़की के पासपोर्ट को उसके पिता के साथ नवीनीकृत करने के लिए कहा था। मां के हस्ताक्षर न होने के कारण वाणिज्य दूतावास ने नवीनीकरण के आवेदन को खारिज कर दिया था।जस्टिस एस सौंथर ने कहा कि पिता और माता के बीच संबंध तनावपूर्ण हो गए हैं और वे 2021 से अलग रह रहे हैं। अदालत ने टिप्पणी की कि माता-पिता के बीच गलतफहमी बच्चे की शिक्षा को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ...

मद्रास हाईकोर्ट ने मेडिकल शिक्षा निदेशक को LGBTQ+ मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार के चिकित्सा शिक्षा निदेशक को सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा पाठ्यक्रम में उपलब्ध LGBTQIA+ मुद्दों पर आधारित योग्यता को अपडेट करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया।न्यायालय ने LGBTQIA+ समुदाय के वक्ताओं को शामिल करने की आवश्यकता पर भी बल दिया, जिससे उनके मुद्दों को संबोधित किया जा सके तथा उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से समझा जा सके।न्यायालय ने कहा,"चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवा पेशेवरों को उनकी कठिनाइयों को बेहतर ढंग से...

मद्रास हाईकोर्ट ने अवैध समुद्री रेत खनन की सीबीआई जांच के आदेश दिए, कहा- 'राजनीतिक सांठगांठ' से इनकार नहीं किया जा सकता

मद्रास हाईकोर्ट ने समुद्र तट की रेत के बड़े पैमाने पर अवैध खनन की सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जिससे तमिलनाडु राज्य के खजाने को 5,832 करोड़ रुपये का भारी नुकसान हुआ है। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरामन की खंडपीठ ने कहा कि मुद्दे के तथ्य - खनन पट्टे/अनुमोदन प्रदान करना, खनन पट्टे में मोनाजाइट को अवैध रूप से शामिल करने की अनुमति देना, कुशल निगरानी की कमी, मनमाना रॉयल्टी निपटान, उचित कार्रवाई शुरू न करना आदि से पता चलता है कि राजनीतिक, कार्यकारी और निजी खनन कंपनियों के बीच मिलीभगत,...

ट्रायल कोर्ट वकीलों, वादियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा देने से इनकार नहीं कर सकते: मद्रास हाईकोर्ट

पुझल जेल अधिकारियों को विचाराधीन कैदी को बुनियादी सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश देते हुए मद्रास हाईकोर्ट ने इस बात पर प्रकाश डाला कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा जिसके लिए हाईकोर्ट ने नियम भी बनाए हैं, ट्रायल/विशेष अदालतों द्वारा वकीलों को देने से इनकार नहीं किया जा सकता।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ बम विस्फोट मामले में आरोपी विचाराधीन कैदी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान पूनमल्ली में बम विस्फोट मामलों के लिए विशेष अदालत में अभ्यास करने वाले कुछ वकीलों...

संविधान के 75 साल बीत गए लेकिन समाज ने अभी तक जाति के 'अवांछित विचार' को नहीं छोड़ा: मद्रास हाईकोर्ट ने विशेष उपजाति से मंदिर ट्रस्टी नियुक्त करने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिक दायर की गई थी, जिसमें अरुलमिघु वरथराजा पेरुमल और सेनराया पेरुमल मंदिर में प्रशासन के लिए एक योजना तैयार करने की मांग की गई थी, जिसके लिए एक विशेष जाति से गैर-वंशानुगत ट्रस्टी नियुक्त किया जाना था, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह प्रार्थना सार्वजनिक नीति और संवैधानिक लक्ष्यों के विरुद्ध है। जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने दुख व्यक्त करते हुए कहा कि संविधान के 75 साल बीत जाने के बावजूद समाज के कुछ वर्गों ने अभी तक अवांछित किस्म के ‌विचारों को नहीं छोड़ा...

मद्रास हाईकोर्ट ने AI- Human एकीकरण पेटेंट दावा अस्वीकृति बरकरार रखी

मद्रास हाईकोर्ट की पीठ ने Human और AI क्षमताओं को एकीकृत करने के लिए डिज़ाइन किए गए उत्पाद के लिए पेटेंट दावे की समीक्षा की मांग करने वाली अपील खारिज की।पेटेंट नियंत्रक के आदेश को चुनौती देते हुए जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति की सिंगल पीठ के समक्ष कालेब सुरेश मोटुपल्ली द्वारा अपील दायर की गई थी। समीक्षा करने पर न्यायालय ने नियंत्रक के निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं पाया। तदनुसार, अपील खारिज की।तथ्यआवेदक ने नेकटाई पर्सोना-एक्सटेंडर/एनवायरनमेंट-इंटीग्रेटर और एक पर्सोना को...

गैर हिंदू विदेशी के साथ हिंदू व्यक्ति की शादी को विशेष विवाह अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाएगा, हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू और किसी अन्य धर्म के व्यक्ति के बीच विवाह का सम्मान नहीं किया जा सकता क्योंकि अधिनियम के अनुसार विवाह के दोनों पक्षों का हिंदू धर्म से संबंधित होना आवश्यक है।जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस एन सेंथिलकुमार की खंडपीठ ने यह भी कहा कि अक्सर एक हिंदू व्यक्ति हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार एक अलग धर्म के एक विदेशी, गैर-हिंदू से शादी कर रहा था। अदालत ने कहा कि जीवन साथी चुनना व्यक्तिगत पसंद है, लेकिन हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार की गई शादी...

रात में महिलाओं की गिरफ़्तारी के खिलाफ़ प्रावधान निर्देशात्मक, अनिवार्य नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ़ विभागीय कार्यवाही रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सीआरपीसी की धारा 46(4) और बीएनएसएस अधिनियम की धारा 43(5) जो सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किसी महिला की गिरफ्तारी को रोकती है, वह निर्देशात्मक है और अनिवार्य नहीं है। जस्टिस जीआर स्वामीनाथन और जस्टिस एम जोतिरामन की पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रावधानों में आवश्यकता का पालन न करने के परिणामों के बारे में नहीं बताया गया है। न्यायालय ने कहा कि यदि विधायिका का इरादा प्रावधान को अनिवार्य बनाने का था, तो उसने गैर-अनुपालन के परिणामों को निर्धारित किया होता।...

आपराधिक अपील के लंबित रहने के दरमियान कैदी को साधारण/आपातकालीन छुट्टी दी जा सकती है बशर्ते वह किसी अन्य मामले में मुकदमे का सामना न कर रहा हो: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया है कि किसी कैदी को सामान्य या आपातकालीन छुट्टी तब भी दी जा सकती है, जब हाईकोर्ट में अपील लंबित हो या सुप्रीम कोर्ट में विशेष छुट्टी याचिका लंबित हो। जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम, जस्टिस टीवी तमिलसेल्वी और जस्टिस सुंदर मोहन की पूर्ण पीठ ने कहा कि तमिलनाडु सजा निलंबन नियम 1982 के नियम 35 के अनुसार, जेल प्राधिकरण को सामान्य छुट्टी देने का अधिकार है। हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि कैदी किसी अन्य मामले में मुकदमे का सामना कर रहा है, तो जेल अधिकारी समय...

केवल कानून व्यवस्था की आशंका पर धर्म का पालन करने के अधिकार से इनकार नहीं किया जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में कन्याकुमारी जिले में सीएसआई चर्च के जिला सचिव एरिचाममूट्टू विलाई द्वारा एक बाइबल अध्ययन केंद्र के निर्माण की अनुमति दी थी।जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस एन सेंथिल कुमार की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के तहत गारंटीकृत अधिकारों को केवल कानून और व्यवस्था की आशंका पर कम नहीं किया जा सकता है और सरकारी अधिकारियों के लिए बाइबल अध्ययन केंद्र बनाने की अनुमति से इनकार करने में कोई बाधा नहीं हो सकती है। कोर्ट ने कहा "जैसा कि अनुच्छेद 25 और 26 के तहत भारत...

मद्रास हाईकोर्ट ने तीन मठों में मदाथिपति के रूप में नियुक्ति के लिए नित्यानंद की याचिका खारिज की

हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वामी नित्यानंद द्वारा दायर की गई अपील खारिज की, जिसमें उन्होंने तीन मठों - सोमनाथ स्वामी मंदिर और मठ, तिरुवरुर, अरुणाचल ज्ञानदेसिकर स्वामी मंदिर और मठ, वेदारण्यम और पो.का.सथुकल मदाम, वेदारण्यम के मदाथिपति या प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने की मांग की थी।उनकी अपील खारिज करते हुए जस्टिस आर सुब्रमण्यन और जस्टिस सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि नित्यानंद मंदिरों का प्रशासन करने के लिए भारत में भी नहीं हैं। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि एकल न्यायाधीश के...

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा- अंतर-धार्मिक विवाह में जीवनसाथी को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर करना मानसिक क्रूरता, जीवन के अधिकार का उल्लंघन

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है अंतर-धार्मिक विवाह में पति या पत्नी को लगातार दूसरे धर्म में धर्मांतरण के लिए मजबूर करना क्रूरता के समान है। कोर्ट ‌निर्णय में अंतर-धार्मिक विवाह को समाप्त करने के विशेष न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है। जस्टिस एन शेषसाई (अब सेवानिवृत्त) और जस्टिस विक्टोरिया गौरी की खंडपीठ ने कहा कि जब वैवाहिक जीवन में पति या पत्नी को निरंतर और सतत क्रूरता का सामना करना पड़ता है और उन्हें दूसरे धर्म में धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है तो यह संविधान के...