CrPC की धारा 319 के तहत दायर आवेदन पर फैसला करते समय कोर्ट को सबूतों की क्रेडिबिलिटी टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें मृतक के ससुराल वालों को एडिशनल आरोपी के तौर पर बुलाने से मना कर दिया गया था। कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि कोर्ट CrPC की धारा 319 के तहत किसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय मिनी-ट्रायल नहीं कर सकतीं या गवाह की क्रेडिबिलिटी का अंदाज़ा नहीं लगा सकतीं।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा,“CrPC की धारा 319 के तहत आवेदन पर फैसला करने के चरण में कोर्ट को सबूतों की विश्वसनीयता का ट्रायल...

SIR में बिना दस्तावेज़ वाले लोगों का दस्तावेज़ीकरण

भारत वर्तमान में संविधान के अनुच्छेद 324 और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 के तहत प्रदान किए गए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के तहत अपनी मतदाता सूची का बड़े पैमाने पर सत्यापन देख रहा है।वैध उद्देश्य है: धोखाधड़ी वाली प्रविष्टियों और जो अब जीवित नहीं हैं उन्हें समाप्त करके मतदाता सूची को मजबूत करना। हालांकि, लोकतंत्र को शुद्ध करने की प्रक्रिया में, समाज के हाशिए पर एक गंभीर अन्याय सामने आ रहा है, जहां जिन लोगों को ऐतिहासिक रूप से पहचान से वंचित किया गया था, उन्हें अब उसी कारण से वोट देने...

बहुविवाह पर प्रतिबंध वाले किसी बिल की भविष्य में भी कोई उम्मीद नहीं

भारत में लंबे समय से द्विविवाह पर कानूनी प्रतिबंध रहा है। "नया असम बहुविवाह निषेध विधेयक जिसे अपराध घोषित करने का प्रयास करता है, वह कोई नया अपराध नहीं है।" भारतीय दंड संहिता की पूर्व धारा 494 और इसकी उत्तराधिकारी, भारतीय न्याय संहिता की धारा 82 के रूप में एक धर्मनिरपेक्ष रोक पहले से ही मौजूद है। विशेष विवाह अधिनियम एक से अधिक स्थायी विवाह को भी प्रतिबंधित करता है। इसलिए राज्य एक ऐसे क्षेत्र में कदम रखता है जहां कानून चुप नहीं है, और जहां वह जिस बुनियादी अपराध को विनियमित करना चाहता है वह पहले...

हाईकोर्ट को FIR रद्द करने से मना करते हुए अग्रिम जमानत नहीं देनी चाहिए, आरोपी को पहले सेशन कोर्ट जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि हाईकोर्ट आरोपी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से मना करते हुए उसे प्री-अरेस्ट बेल नहीं दे सकते। इसने यह भी कहा कि सबसे पहले, आरोपी को प्री-अरेस्ट बेल की राहत सेशन कोर्ट से लेनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा,"इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उत्तर प्रदेश राज्य में प्री-अरेस्ट बेल के नियम लागू हैं। इसलिए किसी भी अपराध का आरोपी व्यक्ति अगर ऐसी सुरक्षा चाहता है तो उसे सबसे पहले सक्षम सेशन कोर्ट जाकर सही उपाय करना होगा। कार्यवाही...

हाईकोर्ट ने रायबरेली से राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक वकील की याचिका खारिज की, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी के रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के मामले में उनके खिलाफ क्वो वारंटो रिट की मांग की गई थी।याचिकाकर्ता अशोक पांडे ने दावा किया था कि "सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है" वाली टिप्पणी पर क्रिमिनल मानहानि केस में गांधी को दोषी ठहराए जाने के कारण उन्हें सांसद चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।इस दलील को खारिज करते हुए जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की डिवीजन बेंच ने कहा कि एक बार जब ऊपरी...

यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि मामले में BJP नेता से नाराज़ हुआ कोर्ट, लगाया 5 हजार का जुर्माना

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को BJP मुंबई के प्रवक्ता सुरेश करमशी नखुआ पर ₹5000 का जुर्माना लगाया, क्योंकि उनके वकील ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ मानहानि के केस में वकालतनामा फाइल करने के लिए स्थगन मांगा था।कोर्ट नखुआ के फाइल किए गए मानहानि के केस की सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि राठी ने अपने YouTube वीडियो “माई रिप्लाई टू गोदी यूट्यूबर्स | एल्विश यादव” में उन्हें “हिंसक और गाली-गलौज करने वाले ट्रोल्स” का हिस्सा बताया था। नखुआ ने “साइबर स्पेस पर उनकी हुई मानहानि” के लिए...

लगातार हड़ताल होने के कारण रेवेन्यू केस में देरी होने पर पदाधिकारियों के खिलाफ दायर की जा सकती है अवमानना याचिका: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने आम निर्देश जारी किए कि अगर लगातार हड़ताल के कारण UP-रेवेन्यू कोड 2006 के तहत कार्रवाई तय समय में पूरी नहीं हो पाती है तो बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों को कोर्ट की कंटेम्प्ट के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा।इस बात पर ज़ोर देते हुए कि हड़ताल का मुद्दा आम जनता, खासकर "गरीब केस करने वालों (किसानों)" को प्रभावित कर रहा है, जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि अगर किसी तहसील, कलेक्ट्रेट या कमिश्नरेट के बार एसोसिएशन की लगातार हड़ताल के कारण उनके केस में देरी...

PG और हॉस्टल को किराये पर देने पर भी लागू होगी GST छूट: सुप्रीम कोर्ट

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आवासीय मकान के किराये पर मिलने वाली GST छूट तब भी लागू होगी जब किरायेदार उस संपत्ति को आगे सब-लीज़ देकर हॉस्टल या पेइंग गेस्ट (PG) आवास उपलब्ध कराए। कोर्ट ने कहा कि 28 जून 2017 की GST छूट अधिसूचना (एंट्री 13, नोटिफिकेशन 9/2017) में यह अनिवार्य नहीं है कि किरायेदार स्वयं उस संपत्ति का उपयोग निवास के रूप में करे, बल्कि अंतिम उपयोग आवासीय होना पर्याप्त है।जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यह निर्णय कर्नाटक...

बिहार SIR के दौरान 26 लाख लोगों को साइक्लोस्टाइल नोटिस भेजे गए: प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

SIR प्रोसेस को चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि बिहार SIR के दौरान, ECI ने 26 लाख लोगों को उनकी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए बिना कोई कारण बताए 'साइक्लोस्टाइल' नोटिस जारी किए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में शुरू किए गए SIR को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है।गुरुवार को एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) के एडवोकेट प्रशांत भूषण ने ECI के अपने काम में ट्रांसपेरेंट न होने पर अपनी पिछली...

UAE में हिरासत में लिए गए एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से संपर्क कराने में मदद करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को विदेश मंत्रालय से एक्ट्रेस सेलिना जेटली और उनके भाई के बीच कॉन्टैक्ट कराने में मदद करने को कहा, जिन्हें UAE में गिरफ्तार करके हिरासत में लिया गया था। बता दें, एक्ट्रेस सेलिना जेटली के भाई रिटायर्ड इंडियन आर्मी ऑफिसर हैं।कोर्ट जेटली की उस अर्जी पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने अपने भाई के लिए असरदार कानूनी मदद मांगी है।कुछ देर मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस सचिन दत्ता ने मुंह से कहा:"मैंने ये दो निर्देश जारी किए हैं। नंबर 1, कॉन्सुलेट ऑफिसर हिरासत में...

चार्जशीट व संज्ञान आदेश रिकॉर्ड पर न होने पर धारा 528 BNSS के तहत FIR रद्द नहीं की जा सकती : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में BNSS की धारा 528 के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें मात्र FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा कि जब आरोपपत्र (Chargesheet) और संज्ञान आदेश (Cognizance Order) रिकॉर्ड पर नहीं लाए गए हों, तब धारा 528 BNSS के तहत दायर ऐसी याचिका रखरखाव योग्य नहीं है। जस्टिस जितेन्द्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि यदि आवेदक केवल FIR को चुनौती देता है और चार्जशीट व संज्ञान आदेश दाखिल नहीं करता, तो धारा 528 BNSS का प्रयोग नहीं किया जा सकता। यह निर्णय...

विश्वविद्यालयों को UGC के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यह स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) के दिशा-निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है।यह टिप्पणी कोर्ट ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (BHU) से जुड़े एक मामले का निपटारा करते हुए की।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्र और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ 2013 में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्तियों से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता धर्मेंद्र कुमार और बृजेश कुमार तिवारी ने इन नियुक्तियों को पारदर्शिता के अभाव और UGC विनियम, 2013—जिनमें 50%...

CLAT-PG स्कोर के आधार पर लॉ अधिकारियों की नियुक्ति रोकने वाले फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्णय पर रोक लगा दी, जिसमें हाईकोर्ट ने नेशनल हाईवेज़ अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) द्वारा CLAT-PG स्कोर के आधार पर विधि अधिकारियों [यंग प्रोफेशनल–लीगल] की नियुक्ति संबंधी अधिसूचना को रद्द कर दिया था।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने अंतरिम आदेश पारित करते हुए NHAI की विशेष अनुमति याचिका पर प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया। यह याचिका हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देती है।सुनवाई के दौरान NHAI की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर...

Senior Advocate Designations : दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 'सीनियर एडवोकेट्स' के तौर पर डेज़िग्नेशन के लिए एप्लीकेशन लेने में देरी का आरोप लगाया गया।याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रैल के ऑर्डर का पालन न करने का दावा किया गया, जिसे जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने पास किया था। इस ऑर्डर में दिल्ली हाईकोर्ट को सीनियर डेज़िग्नेशन के लिए उन एप्लीकेशन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें पिछले साल नवंबर में मौजूदा नियमों (द हाईकोर्ट ऑफ़ दिल्ली...

राज्य बार काउंसिलों में 30% महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करे BCI : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह उम्मीद करता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करेगी। कोर्ट यह टिप्पणियाँ उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कर रहा था, जिनमें राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं की अनिवार्य प्रतिनिधित्व की मांग की गई है।यह मामला याचिकाकर्ता योगमाया की ओर से सिनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता द्वारा किए गए मेंशन पर सूचीबद्ध हुआ।सुनवाई के दौरान BCI की ओर से पेश हुए सिनियर एडवोकेट कुमार ने कहा कि ऐसे आरक्षण को लागू...

रेप केस में कोर्ट ने Congress MLA राहुल को अग्रिम जमानत देने से किया मना

तिरुवनंतपुरम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को पलक्कड़ सीट से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर राहुल ममकूटाथिल की रेप और मिसकैरेज केस में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नज़ीरा एस. ने ओपन कोर्ट में यह ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने बंद कमरे में कार्यवाही की और ममकूटाथिल की अर्जी स्वीकार की, जिसमें इसी की मांग की गई। ममकूटाथिल ने गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन के लिए एक और इंटरिम अर्जी फाइल की। ​​इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:"इस Crl.M.C....

2024 लोकसभा चुनाव प्रचार में झूठे बयान के आरोप पर एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR पर लगी रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की आगे की सभी कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह मामला 2024 के आम चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर झूठा बयान देने से जुड़ा है।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव ने गुरुवार 4 दिसंबर को कुमारस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला विचार की मांग करता है। उन्होंने आदेश दिया कि बेंगलुरु स्थित 42वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत में लंबित कार्यवाही पर अगली सुनवाई...

धार्मिक कर्मकांड पर रोक लगाकर साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बन सकती: थिरुपरंकुंद्रम दीपम मामले पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी एक समुदाय को उसके धार्मिक कृत्य करने से रोककर साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बनाया जा सकता। सौहार्द तभी संभव है जब विभिन्न समुदाय आपसी सह-अस्तित्व के साथ एक-दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें।जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्टिस के.के. रामकृष्णन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस अपील की सुनवाई के दौरान की, जो सिंगल जज द्वारा दिए गए उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में अंतरिम रोक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में जारी अंतरिम रोक को आगे भी जारी रखने का आदेश दिया। इससे ट्रायल कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही फिलहाल स्थगित रहेगी।इससे पहले 17 जनवरी को हाईकोर्ट ने 42वें अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई थी।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने गुरुवार को उस अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए आगे की सुनवाई तक राहत को बरकरार रखा।सुनवाई के...

सुप्रीम कोर्ट ने EWS स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लासरूम तक पहुंचने के लिए गैजेट देने पर सरकारी नीतियों का ब्योरा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों को वर्चुअल क्लास में शामिल होने में मदद करने के लिए गैजेट देने की अपनी नीतियों को रिकॉर्ड पर रखे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सरकार को ब्योरा देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को तय की।कोर्ट ने कहा,"भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या वंचित समूह 4 के स्टूडेंट्स को कुछ सुविधाएं समान रूप...