SIR ड्यूटी पर लगाए गए सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए बाध्य, कठिनाई होने पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए, जिनके कर्मचारी चुनाव आयोग के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में तैनात किए गए और जो इस दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने साफ कहा कि जिन कर्मचारियों को राज्य सरकारों या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास प्रतिनियुक्त किया गया है, वे वैधानिक दायित्व के तहत अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बाध्य हैं।चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या...

कोर्ट में चुप करा दिए जाने का दावा कर लाल टेप लगाकर पेश हुए वकील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराज़गी, बताया- अशोभनीय आचरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील के आचरण पर सख्त नाराज़गी व्यक्त की। वकील अपने होंठों पर लाल रंग का चिपकने वाला टेप लगाकर कोर्ट में पेश हुए थे, जिसका दावा उन्होंने यह कहकर किया कि यह प्रतीक है कि उन्हें पिछली सुनवाई में जिरह के दौरान "चुप करा दिया गया।यह घटना 1 दिसंबर को हुई थी, जब दिल्ली सरकार के सीनियर वकील ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता को दिए गए प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रही है और एक नया लिखित प्रस्ताव पेश किया गया। यह तब हुआ जब...

भीमा कोरेगांव मामले में पूर्व डीयू प्रोफेसर हनी बाबू को मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांवएल्गार परिषद साजिश मामले में आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दी।जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामले में विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।हनी बाबू को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। उन पर माओवादी संगठनों से कथित संबंध और षड्यंत्र में संलिप्त होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट और बाद में...

Income Tax मामले में प्रीति जिंटा को रहात: ITAT मुंबई माना लोन असली था, हटाई ₹10.84 Cr की बढ़ोतरी

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) मुंबई ने एक्ट्रेस प्रीति जी. जिंटा के मामले में इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 68 के तहत की गई ₹10.84 करोड़ की बढ़ोतरी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर डेनिश मर्चेंट ग्रुप की एंटिटीज़ के ज़रिए किए गए लोन ट्रांज़ैक्शन की पहचान, क्रेडिट और असलियत साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्री सबूतों को समझने में नाकाम रहे।शक्तिजीत डे (वाइस प्रेसिडेंट) और गिरीश अग्रवाल (अकाउंटेंट मेंबर) की बेंच ने एक्ट की धारा 68 के तहत बढ़ोतरी के खिलाफ प्रीति जी. जिंटा की...

सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट की नसीहत: अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया तो उन पर कमेंट न करें

इस हफ़्ते की शुरुआत में पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अपने ऑर्डर पर कमेंट न करने का निर्देश दिया, जिन्हें उन्होंने हायर कोर्ट में चैलेंज न करने का फ़ैसला किया।बता दें, लंदन में राइट-विंग लीडर विनायक सावरकर को कथित तौर पर बदनाम करने वाला भाषण देने के लिए गांधी के ख़िलाफ़ चल रहे ट्रायल में, लीडर ऑफ़ अपोज़िशन (LOP) ने पहले फ़ाइल की गई एक अर्ज़ी में कहा था कि शिकायत करने वाले सत्यकी सावरकर ने अपनी "ज़्यादा पहुँच" से समन ऑर्डर "हासिल" किया था, न कि कानूनी सबूतों...

IPC की धारा 498A के मामलों में आज़ाद गवाहों की कमी से क्रूरता के आरोप कमज़ोर नहीं होते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 498A के तहत आने वाले मामलों में आज़ाद गवाहों की गैरमौजूदगी अपने आप में अभियोजन पक्ष केस को कमज़ोर नहीं कर सकता।कोर्ट ने ज़ोर दिया कि करीबी रिश्तेदारों की गवाही को सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका पीड़ित से रिश्ता है।बता दें, IPC की धारा 498A पति या पति के रिश्तेदार द्वारा पत्नी के साथ की गई क्रूरता से संबंधित है।जस्टिस एम बी स्नेहलथा पति द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फ़ैसला सुना रही थीं, जिसमें उसने IPC की धारा...

पहले जांच अधिकारी की गवाही न होना अभियोजन के लिए घातक नहीं, यदि घटना स्थल अन्य साक्ष्यों से साबित हो: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यदि किसी आपराधिक मामले में घटना स्थल को अन्य साक्ष्यों के माध्यम से साबित किया जा सकता है तो पहले जांच अधिकारी (IO) की गवाही न होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।जस्टिस आलोक कुमार पांडे की सिंगल बेंच भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B (दहेज मृत्यु) के तहत दोषसिद्धि और दस साल के कठोर कारावास की सजा के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी।तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता की बेटी की शादी अपीलकर्ता से 28.03.2014 को हुई। आरोप था कि...

बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना: राजस्थान हाईकोर्ट ने SHO के वकीलों के साथ दुर्व्यवहार के बाद जांच और सॉफ्ट-स्किल्स ट्रेनिंग का आदेश दिया

पुलिस स्टेशन में रेप पीड़िता के साथ आए वकील के साथ पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार और बदसलूकी के मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि वकील और पुलिसकर्मी न्याय व्यवस्था के दो अहम हिस्से हैं, जिन्हें आपसी सम्मान और सहयोग के साथ मिलकर काम करना चाहिए।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि कमिश्नरेट से उम्मीद है कि इस बात की जानकारी पुलिस अकादमी को दी जाएगी...

न्यायपालिका में AI का उपयोग रोबोटिक जज बनाने के लिए नहीं है: जस्टिस मनमोहन

इस बात पर जोर देते हुए कि भारतीय न्यायिक प्रणाली "चौथी औद्योगिक क्रांति" की दहलीज पर खड़ी है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन ने हाल ही में बढ़ते लंबित मामलों से निपटने के लिए अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित किया, साथ ही साथ अनियंत्रित प्रौद्योगिकी के खतरों के खिलाफ चेतावनी दी।29.11.2025 को दिल्ली में "एआई और प्रौद्योगिकी के साथ न्याय वितरण प्रणाली में बदलाव" विषय पर आयोजित कार्यक्रम में, न्यायाधीश ने वर्तमान कानूनी ढांचे में एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता के दूसरे बयान पर राज्य की आपत्ति और पॉलीग्राफ टेस्ट पर जोर देने पर उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक नाबालिग रेप पीड़िता से जुड़े मामले में बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) के व्यक्तिगत हलफनामे में चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर कड़ी आपत्ति जताई।हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा और राज्य के इस फैसले पर भी हैरानी जताई है कि वह पीड़िता के बयान को दोबारा दर्ज करने की अनुमति देने वाले कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहा है।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की खंडपीठ ने एसपी द्वारा इस तरह का हलफनामा कैसे...

एसिड अटैक केस में 16 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिस्टम पर धब्बा, पेंडिंग ट्रायल्स पर हाई कोर्ट्स से डेटा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी हाई कोर्ट्स से एसिड अटैक केसों में पेंडिंग ट्रायल्स के बारे में डेटा मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल्स को पेंडिंग एसिड अटैक केसों के बारे में डेटा जमा करने का निर्देश दिया। बेंच एसिड अटैक सर्वाइवर्स की हालत से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और खुद बेंच के सामने पेश हुई। उन्होंने कहा कि 2009 में उस पर अटैक हुआ था, फिर भी ट्रायल अभी तक खत्म...

'सरकार AI से बने कंटेंट के गलत इस्तेमाल पर पहले से ही ध्यान दे रही है': सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आर्टिकल 32 के तहत दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत सरकार ने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए AI रेगुलेशन पर पहले ही ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश कर दिए हैं।यह देखते हुए कि सरकार पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका का निपटारा कर दिया।जैसे ही मामला शुरू हुआ, मेटा...

S. 354C IPC | बिना इजाज़त महिला की फोटो लेना जुर्म नहीं, अगर वह कोई प्राइवेट काम नहीं कर रही हो तो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की फ़ोटो खींचना और उसकी सहमति के बिना मोबाइल फ़ोन पर उसका वीडियो बनाना, जब वह कोई "प्राइवेट काम" नहीं कर रही हो तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354C के तहत वॉयरिज्म (तांक-झांक करना) का अपराध नहीं माना जाएगा।इस तरह, जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एक आदमी को बरी कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता को उसके फ़ोटो खींचकर और अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप था, जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसके काम ने उसकी प्राइवेसी में दखल दिया और...

'वकालत की कला सालों के अनुभव से बंधी नहीं है': राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पद्मेश मिश्रा की AAG के तौर पर नियुक्ति को सही ठहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंगल जज बेंच के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान राज्य के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) के तौर पर पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ चुनौती खारिज की।खास बात यह है कि मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीके मिश्रा के बेटे हैं। याचिका में दावा किया गया कि स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2018 के अनुसार पद के लिए योग्य होने के लिए ज़रूरी अनुभव पूरा न करने के बावजूद मिश्रा को AAG के तौर पर नियुक्त किया गया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर...

सिर्फ़ माता-पिता का वर्क-फ़्रॉम-होम स्टेटस बच्चे की कस्टडी तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि कोई माता-पिता घर से काम कर रहा है, उसे बच्चे की कस्टडी का हक़ नहीं मिल जाता। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि माता-पिता हमेशा बच्चे के साथ मौजूद नहीं रह सकते। साथ ही उन्हें रोज़ी-रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे माता-पिता को बच्चे की कस्टडी लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने पिता को कस्टडी दिए जाने को चुनौती देने वाली माँ की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,"इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि अगर एक...

चुनौतियों के बावजूद उम्मीदें: जेंडर अंतर के बावजूद कई महिला वकील अपने प्रोफेशन को लेकर पॉजिटिव- SCBA का सर्वे

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने दिल्ली-NCR में 301 महिला वकीलों के बीच एक सर्वे किया, जिसमें कानूनी प्रोफेशन में जेंडर के आधार पर काफी अंतर का पता चला है। स्टडी में बताया गया कि लगभग एक-तिहाई महिला वकीलों को जेंडर के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जबकि आधी से ज़्यादा को शादी और मां बनने की ज़िम्मेदारियों के कारण वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने में मुश्किल होती है।सर्वे के मुताबिक, 84.1% पहली पीढ़ी की वकील हैं। 57.8% का मानना ​​है कि महिलाओं को बार लीडरशिप तक बराबर पहुंच नहीं है। वर्क-लाइफ...

प्रयागराज स्कूल में 'नॉन-कमर्शियल' बज़्म-ए-विरासत फेस्ट की हाईकोर्ट ने दी इजाज़त, कहा- ट्रेड फेयर पर सख्त बैन बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज में एक प्राइवेट, बिना मदद वाले माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशन के कैंपस में स्टार-स्टडेड 'बज़्म-ए-विरासत' फेस्टिवल के दूसरे एडिशन को होस्ट करने का रास्ता साफ़ किया।यह तीन दिन का कल्चरल इवेंट 19 से 21 दिसंबर, 2025 तक बिशप जॉनसन स्कूल और कॉलेज में होना है।यह ऑर्डर इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को पास किए गए अपने पहले के ऑर्डर में एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन को अपने प्लेग्राउंड और इंफ्रास्ट्रक्चर को "कमर्शियल एक्टिविटी" या किसी थर्ड पार्टी को इस्तेमाल...

पुलिस गवाह को स्टेशन से गवाही देने की इजाज़त देने वाले हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर जवाब मांगा, जिसमें उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जो क्रिमिनल ट्रायल में गवाहों की ऑनलाइन जांच के लिए पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस स्टेशनों को 'डेजिग्नेटेड जगह' बनाता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने हरियाणा सरकार के वकील से निर्देश मांगने को कहा और मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक टाल दी।एडवोकेट अर्जुन श्योराण की दलील में कहा गया की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 265(3), 266(2),...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 30 साल से नौकरी से निकाले गए वर्कर को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आनंदपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट (ASHP) के एक पूर्व अर्थ वर्क मिस्त्री को एकमुश्त ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया, जिसकी सरकारी नौकरी में शामिल होने की अर्ज़ी पर साफ़ न्यायिक निर्देशों के बावजूद दशकों तक कोई सुनवाई नहीं हुई।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"याचिकाकर्ता की परेशानी राज्य सरकार द्वारा उसके पक्ष में जारी न्यायिक निर्देशों का पालन करने में नाकामी और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके अपने एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग...

'मुकदमा वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से मंज़ूरी नहीं मिली': सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ केस रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 दिसंबर) को पूर्व लोकसभा सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ पेंडिंग आर्म्स एक्ट केस रद्द करने से मना कर दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसमें कार्यवाही रद्द करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अनुसार, MPs/MLAs से जुड़े केस वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से ज़रूरी पहले की इजाज़त राज्य ने नहीं मांगी थी या ली नहीं थी।मुख्य कानूनी मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के...