सुवेंदु अधिकारी को बड़ी राहत: हाईकोर्ट ने 15 FIR रद्द कीं, नए मामले दर्ज करने पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने BJP नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ दर्ज 15 FIRs रद्द की।कोर्ट ने इसके साथ ही दिसंबर 2022 के उस अंतरिम आदेश को भी हटा दिया, जिसमें कोर्ट की अनुमति के बिना अधिकारी के खिलाफ नए मामले दर्ज करने पर रोक लगाई गई थी।यह फैसला पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से कुछ ही महीने पहले आया है।जस्टिस जय सेनगुप्ता ने 169 पन्नों के विस्तृत आदेश में ये निर्देश पारित किए। कोर्ट ने पाया कि इन FIR में या तो अधिकारी के खिलाफ कोई विशिष्ट...

“साली” शब्द अभद्र गाली है, लेकिन जानबूझकर अपमान नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने धारा 504 IPC की सजा रद्द की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि सिर्फ “साली” शब्द का इस्तेमाल, भले ही वह अभद्र गाली हो, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 504 के तहत “जानबूझकर अपमान” नहीं माना जा सकता — जब तक कि वह व्यक्ति को शांति भंग करने के लिए उकसाए या ऐसी संभावना उत्पन्न करे।जस्टिस राकेश कंठला ने टिप्पणी की — “वर्तमान मामले में 'साली' शब्द का प्रयोग अभद्र गाली के रूप में किया गया है। लेकिन पीड़िता या सूचनाकर्ता ने यह नहीं कहा कि इस शब्द या इन गालियों ने उसे शांति भंग करने के लिए उकसाया।” कोर्ट ने कहा, “धारा 504 का...

ऊर्जा मंत्री को सस्पेंड करने का अधिकार नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में टिप्पणी की है कि हरियाणा के ऊर्जा मंत्री को जिले की शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए भी उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) के किसी अधिकारी को निलंबित करने का निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ की एकल पीठ ने कहा कि राज्य के मनमाने कदम से जनता का विश्वास कम होता है।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि UHBVN के कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई केवल निगम के प्रबंध निदेशक द्वारा ही की जा...

अगर प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हों तो हथियार की बरामदगी जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या की सजा बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने 28 अक्टूबर को दोहरे हत्याकांड मामले में चार दोषियों की सजा बरकरार रखते हुए 2011 से लंबित आपराधिक अपील खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि भले ही एफआईआर दर्ज करने में देरी हुई हो और हथियार बरामद न हुए हों, लेकिन अभियोजन पक्ष का मामला प्रत्यक्षदर्शियों की सुसंगत गवाही और मेडिकल साक्ष्य पर आधारित है, जिससे साबित होता है कि आरोपियों ने जानबूझकर और इरादतन शिकायतकर्ता पक्ष पर घातक हथियारों से हमला किया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने Nankaunoo बनाम उत्तर प्रदेश...

JJ Act अन्य सभी कानूनों से ऊपर: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह स्थापित किया कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से जुड़े मामलों में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015 (JJ Act) देश के अन्य सभी कानूनों पर अधिभावी प्रभाव रखता है।जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने किशोर न्याय अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद कहा,"अधिनियम, 2015 कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे से संबंधित सभी मामलों में विशेष रूप से गिरफ्तारी, कस्टडी, अभियोजन या कारावास के मामलों में उस...

बैंकों को मानहानि के लिए आरोपी के रूप में समन नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि बैंकों को मानहानि के लिए आरोपी के रूप में समन नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें अपराध के गठन के लिए आवश्यक आपराधिक मनःस्थिति या दुर्भावना की कमी होती है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने फैसला सुनाते हुए कहा कि बैंकों द्वारा किसी कंपनी को धोखाधड़ी घोषित करने का कार्य जो उन्होंने अपने बैंकिंग गतिविधियों के निर्वहन और सद्भाव में किया, वह मानहानि नहीं माना जा सकता है।कोर्ट चार बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं के बैच पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रायल...

अदालत की गरिमा बनाए रखने के लिए वकील को मना करने पर दलीलें रोकना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि एक बार जब बेंच अपना मन बता दे और वकील से आगे की दलीलें न देने का अनुरोध करे तो उस निर्देश का सम्मान किया जाना चाहिए।कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि इसके बाद लगातार जोर देना किसी उद्देश्य को पूरा नहीं करता और यह अदालती कार्यवाही की गरिमा को प्रभावित करता है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 28 अक्टूबर को पारित आदेश में कहा,"एक बार जब कोर्ट अपना मन बता देता है और वकील से आगे की दलीलें देने से परहेज करने का अनुरोध करता है तो इसका...

अगर जूनियर जज केसों की सुनवाई छोड़ जिला जज परीक्षा पर ध्यान देंगे तो निचली न्यायपालिका संकट में पड़ जाएगी: सुप्रीम कोर्ट

उच्च न्यायिक सेवा में वरिष्ठता और पदोन्नति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में सुनवाई शुरूसुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने मंगलवार को उच्च न्यायिक सेवा (Higher Judicial Service) में आपसी वरिष्ठता (inter-se seniority) और जिला जज पदों में पदोन्नति कोटा से जुड़े मुद्दों पर सुनवाई शुरू की। यह मामला उन निचली अदालत के न्यायिक अधिकारियों की पदोन्नति से जुड़ा है, जो सिविल जज (जूनियर डिवीजन) या न्यायिक मजिस्ट्रेट के रूप में सेवा शुरू करते हैं और बाद में पदोन्नति के सीमित अवसरों के कारण कैरियर में...

2013 संशोधन से पहले के मामलों में बलात्कार दोषसिद्धि के लिए पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम साबित करना जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि 2013 के आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम लागू होने से पहले दर्ज हुए बलात्कार के मामलों में, अभियोजन पक्ष को यह साबित करना आवश्यक है कि पीड़िता की उम्र 16 वर्ष से कम थी, तभी आरोपी को दोषी ठहराया जा सकता है।जस्टिस स्वर्णा कांत शर्मा की एकल पीठ ने यह टिप्पणी करते हुए एक व्यक्ति को बरी किया, जिसे वर्ष 2005 में 11 वर्षीय बच्ची के बलात्कार के आरोप में दोषी ठहराया गया था। अदालत ने कहा कि अपराध 2005 में हुआ था, जब भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के तहत सहमति की आयु 16...

उम्र निर्धारण की जांच के दौरान भी नाबालिग को जेल में नहीं रखा जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि किशोर न्याय अधिनियम (JJ Act), 2015 के तहत कोई भी आरोपी जो यह दावा करता है कि अपराध के समय वह नाबालिग था, उसे उम्र निर्धारण की जांच के दौरान भी जेल या पुलिस लॉकअप में नहीं रखा जा सकता।जस्टिस सलील कुमार राय और जस्टिस संदीप जैन की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि — “कानून के साथ संघर्ष में बालक (child in conflict with law) को 21 वर्ष की आयु तक जेल में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि वह गंभीर अपराध में दोषी न हो और बोर्ड व बाल न्यायालय यह न तय करें कि उसका ट्रायल वयस्क के रूप में...

सिविल सर्विस ट्रिब्यूनल में वकीलों-पक्षकारों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा मिलेगी: राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट को आश्वासन दिया है कि राजस्थान सिविल सर्विसेज अपीलेट ट्रिब्यूनल में वकीलों और वादकारियों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और हर कार्य दिवस पर कम से कम एक पीठ कार्यरत रहेगी।याचिकाकर्ताओं ने शिकायत की थी कि ट्रिब्यूनल में पीठें उपलब्ध नहीं रहतीं, सुनवाई रद्द हो जाती है और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बावजूद वीसी सुविधा नहीं है। कर्मचारी विभाग की सचिव ने जस्टिस अशोक कुमार जैन को बताया कि— • 27 अक्टूबर 2025 से हर पीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग शुरू होगी, ...

NALSA के निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम के तहत दोषी की सहमति के बिना याचिका दायर करना प्रक्रिया का दुरुपयोग: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के एक दोषी द्वारा 2,298 दिनों की देरी से दायर विशेष अनुमति याचिका (SLP) खारिज की। न्यायालय ने कहा कि याचिका केवल कानूनी सहायता कार्यक्रम के तहत दोषी की सहमति के बिना दायर की गई और ऐसा करना प्रक्रिया का दुरुपयोग है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ कमलजीत कौर की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें 2018 में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दोषी ठहराया था। यह याचिका हाईकोर्ट के फैसले के लगभग सात साल बाद कानूनी सहायता के माध्यम से दायर की...

MBBS Stipend | सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों को स्टाइपेंड डिटेल्स का खुलासा करने के निर्देश का पालन न करने पर NMC को फटकार लगाई, कहा- 'नींद से जागो'

मेडिकल स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड न दिए जाने से संबंधित कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय मेडिकल आयोग (NMC) की जुलाई में जारी अपने ही निर्देश का पालन न करने पर कड़ी आलोचना की, जिसमें सभी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों को सात दिनों के भीतर स्टाइपेंड डिटेल अनिवार्य रूप से प्रकट करने का निर्देश दिया गया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने NMC को दो सप्ताह के भीतर अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने टिप्पणी की कि उम्मीद है कि NMC "नींद" से जागेगा और अपने ही...

अंतरिम आवेदन दाखिल करने से पहले उन्हें प्रतिपक्षी पक्ष को अवश्य तामील किया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों को याद दिलाया

एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दस्तावेजों को रिकॉर्ड में दर्ज करने से पहले प्रतिपक्षी पक्ष को न दिए जाने की प्रथा और ऐसे मामलों में न्यायालय रजिस्ट्री द्वारा उनकी जांच न किए जाने पर नाराजगी व्यक्त की। यह टिप्पणी एक चल रहे मामले में दायर अंतरिम आवेदन के संबंध में आई, जिसे रजिस्ट्री ने दूसरे पक्ष को पूर्व सूचना दिए बिना स्वीकार कर लिया था।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ एक ऐसे मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT)...

परेश रावल की 'द ताज स्टोरी' फ़िल्म पर संकट: हाईकोर्ट में CBFC सर्टिफिकेशन को चुनौती

ताजमहल के इतिहास पर आधारित आगामी फिल्म 'द ताज स्टोरी' की मुश्किलें बढ़ गई हैं। 31 अक्टूबर को रिलीज होने जा रही इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) द्वारा दिए गए प्रमाणन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।वकील शकील अब्बास द्वारा दायर इस याचिका में फिल्म पर ऐतिहासिक तथ्यों को गढ़ने और सांप्रदायिक दुष्प्रचार फैलाने का गंभीर आरोप लगाया गया। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इस फिल्म में देश के विभिन्न समुदायों के बीच सांप्रदायिक अशांति फैलाने की क्षमता...

Delhi Ridge Tree Felling | DDA ने वनीकरण के लिए वन विभाग को 46 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए: मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

दिल्ली रिज वृक्ष कटाई अवमानना ​​मामले में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया, जिसमें न्यायालय के पूर्व निर्देशों के अनुपालन में प्रतिपूरक वनीकरण/वृक्षारोपण की दिशा में उठाए गए कदमों का विवरण दिया गया।हलफनामे में कहा गया कि 29.09.2025 को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में DDA उपाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त (राजस्व) और वन विभाग के अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई, जिसमें DDA ने बताया कि उसने मांग के अनुसार वृक्षारोपण और रखरखाव (7 वर्ष तक) के लिए वन विभाग को 46.13 करोड़ रुपये...

बॉम्बे हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: एक बार ट्रायल का मुद्दा साबित होने पर बचाव का अधिकार देने के लिए अत्यधिक जमा राशि नहीं लगाई जा सकती

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि एक बार जब सारांश मुकदमे में प्रतिवादी किसी परीक्षणीय मुद्दे को सफलतापूर्वक स्थापित कर देता है तो उसे मुकदमे का बचाव करने के लिए बिना शर्त अनुमति मिलनी चाहिए। न्यायालय बचाव का अधिकार देने के लिए दावा राशि का एक बड़ा हिस्सा जमा कराने जैसी अत्यधिक बोझिल या कठोर शर्त नहीं थोप सकता।जस्टिस प्रफुल्ल एस. खुबलकर की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिविल जज के उस आदेश को चुनौती दी गई थी। सिविल जज ने अपने आदेश में HDFC लिमिटेड द्वारा दायर सारांश...

BSP नेता की हत्या मामले की CBI जांच की मांग लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची उनकी पत्नी

मृत CBI नेता और प्रमुख दलित एक्टिविस्ट आर्मस्ट्रांग की पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिसमें उनकी हत्या की CBI जांच की मांग का समर्थन किया गया।आर्मस्ट्रांग की पत्नी पोरकोडी ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ तमिलनाडु राज्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में हस्तक्षेप याचिका दायर की, जिसमें राज्य पुलिस द्वारा हत्या के मामले में दायर आरोपपत्र रद्द कर दिया गया था और जांच CBI को सौंप दी गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 10 अक्टूबर को आरोपपत्र रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश पर...

मृत्युदंड के मामलों में बरी होने के बाद तीन लोगों ने गलत तरीके से कैद किए जाने के लिए मुआवज़ा मांगा: सुप्रीम कोर्ट करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट तीन लोगों द्वारा दायर रिट याचिकाओं की जांच करने वाला है, जिन्होंने गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने और मृत्युदंड दिए जाने के लिए मुआवज़ा मांगा। ये याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद दायर की गईं।मुख्य याचिकाकर्ता 41 वर्षीय रामकीरत मुनिलाल गौड़, महाराष्ट्र राज्य से गलत तरीके से दोषी ठहराए जाने और बारह साल की कैद के लिए मुआवज़ा मांग रहे हैं, जिनमें से छह साल उन्होंने मृत्युदंड की सज़ा काटते हुए बिताए।गौरतलब है कि उन्हें बरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह निष्कर्ष दिया कि...

मध्य प्रदेश में जमानत न देने पर जिला जज के घर पर हमला, प्रियांशु सिंह, देवेंद्र केवट और मणिकेश सिंह नामक आरोपी गिरफ्तार

रविवार (26 अक्टूबर) को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी को कथित तौर पर धमकाने, उनके आवास पर तोड़फोड़ करने और पथराव करने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ़्तार किया गया।मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, प्रियांशु सिंह, देवेंद्र केवट और मणिकेश सिंह नाम के आरोपियों ने ज़िला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर भालूमाड़ा स्थित कोतमा न्यायालय के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अमनदीप सिंह छाबड़ा के सरकारी आवास के बाहर कथित तौर पर उनकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, उन पर पथराव किया और जान से मारने की धमकी दी।रिपोर्ट में...