अगर कोर सब्जेक्ट पढ़ा है तो सिर्फ़ डिग्री टाइटल न होने पर कैंडिडेट को डिसक्वालिफाई नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब किसी कैंडिडेट ने अपने करिकुलम के हिस्से के तौर पर ज़रूरी मेन सब्जेक्ट पढ़ा है तो सिर्फ़ इस आधार पर उसका कैंडिडेट अप्लाई रिजेक्ट नहीं किया जा सकता कि उसकी डिग्री किसी दूसरे स्पेशलाइज़ेशन में है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने एक एम.कॉम (कॉमर्स) ग्रेजुएट की मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन कंसल्टेंट के तौर पर नियुक्ति को फिर से बहाल कर दिया। यह एक ऐसा पद था जिसके लिए स्टैटिस्टिक्स में पोस्टग्रेजुएट डिग्री ज़रूरी थी। उसकी सर्विस सिर्फ़ इसलिए खत्म कर दी गई,...

उम्मीद पोर्टल में कमियों का हवाला देते हुए वक्फ मुतवल्ली सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, टेक्निकल कमियों को ठीक करने के लिए निर्देश मांगे

मध्य प्रदेश के एक मुतवल्ली ने यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट, 1995 की धारा 3B के तहत डिजिटल अपलोडिंग मैंडेट को लागू करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार का उम्मीद पोर्टल स्ट्रक्चरल रूप से खराब है और वक्फ प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर करने के लिए टेक्नोलॉजिकली ठीक नहीं है।आर्टिकल 32 के तहत फाइल की गई रिट याचिका में कहा गया कि उम्मीद रूल्स, 2025 के तहत नोटिफाई किया गया पोर्टल कई राज्यों में वक्फ को कंट्रोल करने वाले...

सिर्फ़ जालसाज़ी के दावे विवादित कंपनी रिकॉर्ड की जांच करने के NCLT के अधिकार क्षेत्र को खत्म नहीं करते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सिर्फ़ धोखाधड़ी या जालसाज़ी के आरोपों का इस्तेमाल नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के अधिकार क्षेत्र को खत्म करने के लिए नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सिविल कोर्ट एक जैसे मुकदमों पर सुनवाई नहीं कर सकते, जब वही मुद्दे पहले से ही किसी ज़ुल्म और मिसमैनेजमेंट के मामले में NCLT के सामने हों।इसके बाद जस्टिस अमित महाजन की सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें एक डिफेंस-टेक स्टार्टअप के फाउंडर्स द्वारा दायर सिविल केस खारिज करने से...

असम समझौते के तहत माइग्रेंट्स के 'गैर-कानूनी' रहने और 'कम डिपोर्टेशन' के खिलाफ याचिका हाईकोर्ट ने बंद की, SC के फैसले का इंतजार

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने बुधवार को एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) याचिका बंद की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सामने इसी तरह के बड़े मुद्दों के पेंडिंग होने को देखते हुए असम समझौते, 1985 के डिपोर्टेशन क्लॉज़ को सख्ती से लागू करने की मांग की गई।जस्टिस माइकल ज़ोथनखुमा और जस्टिस एन. उन्नी कृष्णन नायर की बेंच ने असम आंदोलन संग्रामी मंच की फाइल की गई याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें असम समझौते के लीगल फ्रेमवर्क के बावजूद "कम संख्या में डिपोर्टेशन" पर चिंता जताई गई।बेंच ने कहा,"क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज...

सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले में 'सेंसिटिव' FIR को ज़रूरी ऑनलाइन अपलोडिंग से छूट, 'पीड़ित व्यक्ति' SP/CP से कॉपी मांग सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

'सेंसिटिव' मामलों में, जहां FIR ऑनलाइन अपलोड नहीं की जाती है, उनकी कॉपी पाने के तरीके को साफ़ करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ऐसे मामलों में कोई "पीड़ित व्यक्ति" सीधे सुपरिटेंडेंट ऑफ़ पुलिस (SP) या कमिश्नर ऑफ़ पुलिस को अप्लाई कर सकता है, जैसा भी मामला हो, और FIR की कॉपी मांग सकता है।हाईकोर्ट ने यूथ बार एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ़ इंडिया और अन्य में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले में दिए गए अपवादों का ज़िक्र किया, जो पुलिस को यौन अपराधों, बगावत और आतंकवाद से जुड़ी FIR को...

भजन, अज़ान और क्लब इवेंट्स के दौरान पूरी तरह से उल्लंघन: नागपुर में बार-बार होने वाले नॉइज़ पॉल्यूशन पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर PIL दर्ज की

बॉम्बे हाईकोर्ट (नागपुर बेंच) ने हाल ही में नागपुर शहर में नॉइज़ पॉल्यूशन के 'बार-बार होने' वाले मुद्दे पर स्वतः संज्ञान लिया और खास क्लबों, मंदिरों और दरगाहों का नाम लिया। साथ ही कहा कि 'भजन', 'अज़ान' और अलग-अलग सेलिब्रेशन और इवेंट्स जैसी एक्टिविटीज़ कानून का उल्लंघन करके की जाती हैं।जस्टिस अनिल एल पानसरे और जस्टिस राज डी वाकोडे की बेंच ने कहा कि जब तक कोई असरदार तरीका नहीं बनाया जाता, नॉइज़ कंट्रोल पर राज्य के आदेश "आँखों में धूल झोंकने" जैसे ही रहेंगे।इन बातों के साथ बेंच ने एक मस्जिद में...

पहलगाम हमले पर 'X' पोस्ट 'PM के खिलाफ', उनके नाम का गलत इस्तेमाल: हाईकोर्ट ने नेहा राठौर को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने लोक सिंगर नेहा सिंह राठौर की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की। यह अर्जी उनके खिलाफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पहलगाम आतंकी हमले के बारे में सोशल मीडिया पर कथित तौर पर आपत्तिजनक पोस्ट करने के लिए दर्ज FIR के संबंध में दायर की गई थी।जस्टिस बृज राज सिंह की बेंच ने देखा कि राठौर द्वारा पोस्ट किए गए 'X' पोस्ट/ट्वीट भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ हैं और कथित पोस्ट में PM के नाम का 'गलत तरीके से' इस्तेमाल किया गया।कोर्ट ने आगे कहा कि हालांकि संविधान का आर्टिकल 19 बोलने की...

भारत में धार्मिक सुधारों का प्रस्ताव रखने वाले हर व्यक्ति को निशाना बनाया जाता है, साइंटिफिक सोच विकसित करने की ज़रूरत: जस्टिस ओक

एक इवेंट में बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय एस ओक ने कहा कि भारत को मौजूदा अंधविश्वासों से लड़ने के लिए साइंटिफिक सोच बनाने की ज़रूरत है, लेकिन जो कोई भी धार्मिक सुधारों का प्रस्ताव रखता है, उसे धार्मिक ग्रुप टारगेट कर लेते हैं।उन्होंने कहा,"हालांकि हमारा संविधान 76 साल से है, लेकिन हमारे समाज ने आमतौर पर उन महान लोगों का साथ नहीं दिया, जिन्होंने लगातार साइंटिफिक सोच और सुधारों को बढ़ावा दिया। दुर्भाग्य से, हमारे समाज में जो कोई भी साइंस के आधार पर या साइंस की मदद से धार्मिक...

सुप्रीम कोर्ट ने नर्सिंग काउंसिल मामले में एमपी के एडवोकेट जनरल द्वारा ली गई फीस की जांच की मांग वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मध्य प्रदेश नर्स रजिस्ट्रेशन काउंसिल (MPNRC) से जुड़े एक केस में मध्य प्रदेश के एडवोकेट जनरल और दूसरे राज्य के लॉ ऑफिसर्स द्वारा कथित तौर पर बहुत ज़्यादा फीस लिए जाने की जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच का मामला खारिज करने की इच्छा जताने के बाद पिटीशनर ने पिटीशन वापस लेने का फैसला किया।यह पिटीशन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ फाइल की गई, जिसमें यह कहते हुए पिटीशन...

आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में फाइनेंशियल गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक क्रिमिनल रिट याचिका दायर की गई, जिसमें आर्मी ग्रुप इंश्योरेंस फंड में कथित धोखाधड़ी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और फाइनेंशियल गड़बड़ियों की जांच की मांग की गई – यह फंड फोर्स की भलाई के लिए इंश्योरेंस स्कीम को मैनेज और फंड करता है।यह याचिका इंडियन आर्मी कोर्ट के सेवारत लेफ्टिनेंट कर्नल ने दायर की, जिसमें अकाउंट्स में हेराफेरी, वेलफेयर फंड को अपारदर्शी कॉर्पोरेट और सिक्योरिटीज मार्केट में डायवर्ट करने आदि के आरोपों की CBI जांच की निगरानी की मांग की गई।इस मामले की पहली सुनवाई...

अनधिकृत निर्माण के अधिकतर मामले दिल्ली और मुंबई से ही आते हैं: जस्टिस पारदीवाला

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.बी. पारडीवाला ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान टिप्पणी की कि अनधिकृत निर्माण और भवन-नक्शा उल्लंघन से जुड़े विवाद सबसे अधिक दिल्ली और मुंबई से सामने आते हैं, जबकि अन्य राज्यों में ऐसे मामले बहुत कम दिखाई देते हैं। यह टिप्पणी उस मामले की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें एक बिल्डर ने मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के पास बिना संशोधित स्वीकृत योजना लिए अतिरिक्त मंजिलें बना दी थीं।जस्टिस जे.बी. पारडीवाला और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ एयरपोर्ट अथॉरिटी की आपत्तियों से जुड़े...

'बिना NBW के तभी सही है, जब दोषी मर चुका हो या देश छोड़कर भाग गया हो; 1984 की अपील में पूरे भारत में उस आदमी का पता लगाएं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी का नॉन-बेलेबल वारंट (NBW) बिना तामील किए सिर्फ़ दो खास हालात में वापस किया जा सकता है: अगर भगोड़ा मर चुका हो या अगर वह इसे साबित करने के लिए ठोस सबूत के साथ देश छोड़कर भाग गया हो।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की डिवीजन बेंच ने यह देखते हुए मंगलवार को प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर की उस रिपोर्ट को मानने से इनकार किया, जिसमें असल में कहा गया कि 41 साल पुरानी क्रिमिनल अपील में एक दोषी बिना किसी निशान के गायब हो गया था।कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि पुलिस...

'सांप्रदायिक कवरेज' मामले में जर्नालिस्ट सुधीर चौधरी को राहत, हाईकोर्ट ने कोई ज़बरदस्ती कदम न उठाने का दिया निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश के ज़रिए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह न्यूज़ चैनल आज तक और उसके पूर्व एडिटर सुधीर चौधरी के खिलाफ 13 जनवरी, 2026 तक कोई ज़बरदस्ती वाला कदम न उठाए। यह मामला राज्य सरकार की स्वालंबी सारथी स्कीम की कथित कम्युनल कवरेज को लेकर उनके खिलाफ दर्ज एक केस में है।जस्टिस एम. आई. अरुण ने रोक लगाने की अर्जी का निपटारा करते हुए कहा,“पिटीशनर का मामला यह है कि पिटीशनर न्यूज़ चैनल ने राज्य की पॉलिसी का एनालिसिस किया। हिंसा के लिए कोई उकसावा नहीं है; यह कहा गया कि...

दिल्ली सरकार को MCD की फाइनेंशियल हालत देखने की ज़रूरत है: हाईकोर्ट ने MCD कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के बीच मीटिंग का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार (5 दिसंबर) को दिल्ली सरकार से कहा कि वह दिल्ली नगर निगम (MCD) की फाइनेंशियल तंगी को देखे और निर्देश दिया कि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए MCD कमिश्नर और चीफ सेक्रेटरी के बीच एक मीटिंग की जाए।कोर्ट महारानी बाग इलाके में ड्रेनेज और बाढ़ की समस्याओं से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।कुछ देर मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस प्रतिभा सिंह और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा:"जहां तक ​​नाले के तीसरे चैंबर को ढकने और नाले की बैरिकेडिंग की...

निलंबित TMC MLA के मुर्शिदाबाद में 'बाबरी मस्जिद' प्रोग्राम पर रोक लगाने से हाईकोर्ट ने किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 6 दिसंबर (कल) को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की कथित 'नींव' रखने के संबंध में सस्पेंड TMC MLA हुमायूं कबीर के ऑर्गनाइज़ किए गए प्रोग्राम में दखल देने से मना कर दिया।खास बात यह है कि 6 दिसंबर वह तारीख भी है, जिस दिन 1992 के दंगों के दौरान उत्तर प्रदेश में बाबरी मस्जिद गिरा दी गई थी।एक्टिंग चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच ने यह देखते हुए इवेंट में दखल देने से मना कर दिया कि हाईकोर्ट के पिछले ऑर्डर के मुताबिक मुर्शिदाबाद में सेंट्रल आर्म्ड फोर्स की...

'सीधा कैरेक्टर पर हमला': तेजिंदर बग्गा ने हाईकोर्ट में मानहानि केस में सुब्रमण्यम स्वामी के समन को चुनौती देने का विरोध किया

BJP नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि सुब्रमण्यम स्वामी के उनके खिलाफ किए गए ट्वीट, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वह कई बार जेल जा चुके हैं, उन्होंने सीधे तौर पर उनके कैरेक्टर और ईमानदारी पर हमला किया। साथ ही समाज में उनकी इज़्ज़त भी गिराई।ऐसा इसलिए है, क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड का आरोप किसी पॉलिटिकल पार्टी में पद पर बैठे व्यक्ति के लिए नुकसानदायक होता है, बग्गा ने स्वामी की उस याचिका के जवाब में कहा, जिसमें बग्गा द्वारा स्वामी के खिलाफ दायर मानहानि केस में ट्रायल कोर्ट...

एमपी हाईकोर्ट ने पुलिस वाले के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर लगाया ₹1 लाख का जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पुलिस ऑफिसर के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग वाली जनहित याचिका को यह कहते हुए खारिज की कि याचिका एक खास पुलिस ऑफिसर को टारगेट करती दिख रही है।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने कहा;"याचिकाकर्ता के व्यवहार और Facebook स्क्रीनशॉट के रूप में हमारे सामने रखे गए मटीरियल को देखते हुए हमारा मानना ​​है कि यह जनहित याचिका गलत इरादे से फाइल की गई। यह असली PIL नहीं है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है।"यह जनहित याचिका सचिन सिसोदिया ने फाइल की थी,...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मॉडिफाइड टाउनशिप प्लान में नोटिस प्रोसेस की लीगैलिटी पर सवाल उठाए, CEO नोएडा से एफिडेविट मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में न्यू ओखला डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) से पर्सनल एफिडेविट मांगा। यह एफिडेविट उन अखबारों 'बिजनेस स्टैंडर्ड' और 'महामेधा' के सर्कुलेशन एरिया को तय करने के लिए है, जिनके ज़रिए मॉडिफाइड टाउनशिप प्लान मैप पर ऑब्जेक्शन मंगाए गए।याचिकाकर्ता एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट ओनर्स ऑफ पवेलियन कोर्ट एंड पवेलियन हाइट अपार्टमेंट्स ने 23.03.2011 के मंज़ूर लेआउट प्लान में किए गए कथित गैर-कानूनी बदलाव के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जो उत्तर प्रदेश अपार्टमेंट...

झारखंड हाईकोर्ट ने शेयर्ड पेरेंटिंग ऑर्डर को खारिज किया, कहा- बच्चे की भलाई पिता के नेचुरल गार्जियन होने के स्टेटस से ज़्यादा ज़रूरी

झारखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट की धारा 6 को धारा 13 के साथ पढ़ा जाना चाहिए। साथ ही बच्चे की भलाई सबसे ज़रूरी है, भले ही पिता को नेचुरल गार्जियन बनाया गया हो। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के उस ऑर्डर को खारिज कर दिया, जिसमें “शेयर्ड पेरेंटिंग अरेंजमेंट” का निर्देश दिया गया था और पत्नी को कस्टडी दी गई थी।झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच फैमिली कोर्ट्स एक्ट की धारा 19(1) के तहत फैमिली कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ...

NEET-UG : सुप्रीम कोर्ट ने फीस जमा करने की समय-सीमा चूकने पर MBBS सीटें गंवाने वाले तमिलनाडु के छात्रों को राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने आज (5 दिसंबर) तमिलनाडु के तीन NEET-UG अभ्यर्थियों को राहत देते हुए उन्हें MBBS प्रवेश के लिए फीस जमा करने का एक और मौका दिया। तकनीकी कारणों और बैंक अवकाश के चलते समय पर फीस नहीं भर पाने से उनकी सीटें रद्द हो गई थीं।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस ए.एस. चंदुरकर की खंडपीठ ने छात्रों को 10 दिसंबर (बुधवार) तक फीस जमा करने की अनुमति दी। हालांकि प्रारंभ में कोर्ट ने कहा कि केवल आर्थिक कठिनाई को आधार बनाकर राहत देना “पैंडोरा बॉक्स खोलने जैसा” होगा। लेकिन जब यह बताया गया कि अंतिम तिथि...