COVID काल में ड्यूटी करते हुए जान गंवाने वाले निजी डॉक्टरों के परिजनों को भी मिलेगा पीएम बीमा योजना का लाभ : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया कि COVID-19 महामारी के दौरान अपनी मेडिकल सेवाएं देते हुए जिन निजी डॉक्टरों की मृत्यु हुई उनके परिवार भी केंद्र सरकार की “प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज : COVID-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बीमा योजना” के तहत मुआवजे के पात्र हैं।अदालत ने कहा कि डॉक्टर का सरकार द्वारा औपचारिक रूप से रिक्विज़िशन किया जाना अनिवार्य शर्त नहीं है।जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट का निर्णय रद्द कर...

JTRI में फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप आयोजित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पारिवारिक न्यायालय मामलों की संवेदनशीलता समिति के निर्देशन में न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान (जेटीआरआई), उत्तर प्रदेश में आज फैमिली कोर्ट काउंसलरों के लिए एक दिवसीय जेंडर सेंसिटाइजेशन कार्यशाला आयोजित की गई। इस संवादात्मक एवं सहभागी कार्यशाला में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए परिवार न्यायालय परामर्शदाताओं ने भाग लिया।कार्यशाला का उद्देश्य प्रतिभागियों को लिंग की अवधारणा, उससे जुड़े पूर्वाग्रहों और रूढ़ियों के प्रति संवेदनशील बनाना तथा यह समझ विकसित करना था कि...

बेवजह मामला मेंशन करने पर लगेगा जुर्माना: सीजेआई सूर्यकांत ने दी चेतावनी

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत ने गुरुवार को वकीलों द्वारा बिना बारी के मामलों का ज़िक्र (Mention) करने पर साफ तौर पर नाराज़गी जताई और कहा कि कोर्ट बेवजह की रिक्वेस्ट पर जुर्माना लगाना शुरू करेगा।सीजेआई ने ओपन कोर्ट में कहा,"सोमवार से मैं एक और नोटिफिकेशन जारी करूंगा कि अगर कोई ऐसा ज़िक्र होता है, जो मुझे सही नहीं लगता, तो मैं उसी समय जुर्माना लगाऊंगा।"उन्होंने चेतावनी दी कि जल्द ही एक सर्कुलर जारी किया जाएगा, जिसमें गलत तरीके से ज़िक्र करने पर कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना तय किया...

बच्चे के 'छूछक' समारोह में सोने के गहनों की मांग को दहेज नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसले में दहेज मृत्यु के एक मामले में आरोपी व्यक्ति की सजा को रद्द कर दिया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चे के जन्म के बाद होने वाले 'छूछक' समारोह के समय सोने के गहनों की मांग को दहेज की मांग नहीं माना जा सकता।न्यायालय ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B के तहत दहेज की मांग वही मानी जाएगी, जो विवाह के संबंध में की गई हो। बच्चे के जन्म के अवसर पर की गई किसी भी प्रकार की मांग को दहेज की परिभाषा में शामिल नहीं किया जा सकता।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना...

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अशीष मिश्रा को 25 से 31 दिसंबर तक अपने गृह ज़िले जाने की अनुमति दी

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे अशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट ने 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक अपने गृह ज़िले लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने उनकी ज़मानत की शर्तों में इस सीमित दायरे में ढील दी है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह भी दर्ज किया कि उत्तर प्रदेश सरकार की अद्यतन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार मुख्य ट्रायल में 36 गवाहों के बयान हो चुके हैं, जबकि 85 गवाह अभी बाकी हैं, और 10 गवाहों को छूट दी गई है।सुनवाई के...

कर्नाटक सरकार ने पेश किया 'कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025'

कर्नाटक सरकार ने बुधवार को राज्य विधानसभा में “कर्नाटक हेट स्पीच और हेट क्राइम्स (प्रिवेंशन) बिल, 2025” पेश किया, जिसका उद्देश्य समाज में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अपराधों को रोकना तथा ऐसे मामलों में कड़ी सज़ा और पीड़ितों को मुआवज़ा सुनिश्चित करना है।बिल के अनुसार, हेट स्पीच किसी भी ऐसी अभिव्यक्ति को कहा गया है—चाहे बोली गई हो, लिखी गई हो, संकेत, दृश्य माध्यम या इलेक्ट्रॉनिक संचार के जरिए—जो सार्वजनिक तौर पर व्यक्तियों, समूहों या समुदायों के प्रति चोट पहुँचाने, वैमनस्य या घृणा फैलाने की नीयत से...

NALSA 13 दिसंबर को आयोजित करेगी 2025 की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत

नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी (NALSA) 13 दिसंबर 2025 को वर्ष की चौथी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। यह राष्ट्रव्यापी पहल सहमति-आधारित विवाद समाधान को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं NALSA के पैट्रन-इन-चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत तथा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं कार्यकारी अध्यक्ष जस्टिस विक्रम नाथ के नेतृत्व में इस कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिकों, संस्थानों और न्याय प्रणाली को एक साझा मंच प्रदान करना है, जिससे विवादों का समयबद्ध और सौहार्दपूर्ण...

सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्वल रेवन्ना की रेप केस का ट्रायल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को जनता दल (सेक्युलर) नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की बेंगलुरु की स्पेशल MP/MLA कोर्ट से दो रेप केस का ट्रायल दूसरी कोर्ट में ट्रांसफर करने की याचिका खारिज की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने ट्रायल जज पर पक्षपात के रेवन्ना के तर्क को मानने से इनकार किया। यह ध्यान देने वाली बात है कि रेवन्ना को पहले इसी कोर्ट ने एक दूसरे रेप केस में दोषी ठहराया और उम्रकैद की सज़ा सुनाई। कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा ट्रायल जज को...

बिना किसी मुआवजा के हुए तलाक समझौते की सुप्रीम कोर्ट ने की तारीफ़, बताया- दुर्लभ समझौता

आपसी सहमति से एक अलग हो चुके जोड़े के तलाक को मंज़ूरी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उस महिला की सराहना की, जिसने शादी के समय पति की मां द्वारा दिए गए सोने के कंगन लौटा दिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यह एक "दुर्लभ समझौता" है, क्योंकि पत्नी ने कोई पैसे का दावा नहीं किया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। शुरुआत में, महिला के वकील ने बताया कि उसने कोई गुज़ारा भत्ता या कोई और पैसे का मुआवज़ा नहीं मांगा। जब कोर्ट को बताया गया कि सिर्फ़ कंगन ही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सलमान खान की पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा की याचिका पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार (11 दिसंबर) को अलग-अलग सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज़ को निर्देश दिया कि वे एक्टर सलमान खान द्वारा अपने पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दायर किए गए मुकदमे को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नियमों के तहत शिकायत मानें और तीन दिनों के अंदर कदम उठाएं।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने यह आदेश एक्टर द्वारा कई प्रतिवादियों, जिसमें जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) भी शामिल हैं, के खिलाफ दायर मुकदमे में दिया।कोर्ट ने यह भी कहा कि वह उन संस्थाओं के संबंध में एक अंतरिम आदेश पारित करेगा, जो सोशल...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा सील किए गए फिक्स्ड डिपॉज़िट को 'बिना वजह' निकालने के लिए एक्सिस बैंक को फटकार लगाई, कहा - कोई भी कानून से ऊपर नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें बैंक को करीब 8 करोड़ रुपये फिर से जमा करने का निर्देश दिया गया। यह रकम बैंक ने एक फिक्स्ड डिपॉज़िट से एकतरफा निकाल ली थी, जिसे कोर्ट ने अनिवार्य किया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने कहा कि जब कोई संवैधानिक अदालत या कोई भी अदालत कोई आदेश देती है तो हर व्यक्ति या अथॉरिटी, चाहे उसका पद कुछ भी हो, उसका पालन करने के लिए बाध्य है; और अवज्ञा कानून के शासन की नींव पर ही हमला करती है,...

लगातार तकनीकी दिक्कतों के कारण यूपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया

उत्तर प्रदेश में हजारों वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को राहत देते हुए यूपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर UMEED सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए छह महीने का एक्सटेंशन दिया।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अब 5 जून 2026 तक बढ़ा दी गई।सुनाए गए आदेश में "लगातार तकनीकी दिक्कतों" और सर्वर की अस्थिरता का जिक्र किया गया, जिसके कारण कई स्टेकहोल्डर्स के लिए 6 दिसंबर की डेडलाइन का पालन करना 'असंभव' हो गया।ट्रिब्यूनल की बेंच, जिसमें चेयरमैन प्रहलाद सिंह-II और सदस्य राम...

क्या संदिग्ध मामलों में नागरिकता की जांच करना ECI के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा? सुप्रीम कोर्ट ने SIR याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पूछा

मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि क्या उन मामलों में दस्तावेजों के ज़रिए 'जांच-पड़ताल' करना भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जहां मतदाता की योग्यता संदिग्ध लगती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या...

महिलाओं के प्रतिनिधित्व का नियम गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए अनिवार्य प्रतिनिधित्व का उसका पिछला आदेश गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका नाम कुछ भी हो।8 दिसंबर 2025 को दिए गए एक आदेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 9 मई 2025 को जारी किया गया निर्देश, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों के लिए निश्चित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी, उसे बिना किसी अपवाद के लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह साफ कर दिया...

अवमानना ​​की शक्ति जजों के लिए पर्सनल कवच या आलोचना को चुप कराने की तलवार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अवमानना ​​के लिए सज़ा देने की शक्ति आलोचकों को चुप कराने या जजों को जांच से बचाने का कोई ज़रिया नहीं है। साथ ही यह घोषणा की कि अवमानना ​​का अधिकार क्षेत्र कभी भी न्यायपालिका के लिए पर्सनल कवच नहीं बनना चाहिए। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सज़ा देने के अधिकार में माफ़ करने की शक्ति भी शामिल होती है, कोर्ट ने कहा कि जब कोई अवमानना ​​करने वाला व्यक्ति सच्ची पछतावा दिखाता है तो दया न्यायिक विवेक का मुख्य हिस्सा बनी रहनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को POCSO Act के तहत पैरा लीगल वॉलंटियर्स और सपोर्ट पर्सन्स की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस स्टेशनों पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स तैनात करने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 39 के तहत सपोर्ट पर्सन्स नियुक्त करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के तहत पीड़ितों को दी जाने वाली सुरक्षा से संबंधित मुद्दे उठाए गए।पैरा लीगल...

आदमी के लगातार 'बुरे' कैंपेन पर 'कोई कार्रवाई न होने' का हवाला देते जज ने 'चरित्र हनन' से बचने के लिए केस से खुद को किया अलग

सोमवार को दिए गए एक कड़े आदेश में बिहार के नवादा जिले के एडिशनल सेशंस जज ने एक क्रिमिनल केस की सुनवाई से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि वह "उत्पीड़न, दबाव और चरित्र हनन के एक और दौर से गुजरने के लिए तैयार नहीं हैं"।ASJ सुवाश चंद्र शर्मा ने केस से खुद को तब अलग किया, जब उन्होंने देखा कि उनके सामने रिवीजन करने वाले/याचिकाकर्ता ने पहले (एक दूसरे केस में) 'बेबुनियाद' और 'बुरे' आरोपों का एक "लगातार कैंपेन" चलाया था, जिसे उनके खिलाफ ऊपरी अधिकारियों की "पूरी तरह से निष्क्रियता" ने और बढ़ा दिया था,...

CJI सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का पुनर्गठन किया, जस्टिस पीएस नरसिम्हा करेंगे नेतृत्व

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी" का पुनर्गठन किया। साथ ही इसे सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स को अपनाने, विकसित करने और लागू करने का काम सौंपा।पुनर्गठित कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा करेंगे। इसके सदस्यों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा, केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजा विजयराघवन वी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूप चिटकारा और कर्नाटक...

POSH Act | महिला दूसरे वर्कप्लेस के कर्मचारी द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ अपने डिपार्टमेंट की ICC से संपर्क कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 दिसंबर) को कहा कि जब किसी महिला को वर्कप्लेस पर ऐसे व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो उसके अपने संगठन का हिस्सा नहीं है तो उसे अपनी शिकायत अपने वर्कप्लेस की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) के सामने दर्ज करने का अधिकार है, न कि तीसरे पक्ष के संस्थान की ICC के सामने।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने एक IRS अधिकारी द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए कहा,"अगर पीड़ित महिला को हर तीसरे पक्ष की घटना के लिए 'प्रतिवादी' के वर्कप्लेस पर...

बरेली में "ऐवाने-ए-फरहत" बैंक्वेट हॉल के मालिक समाजवादी पार्टी के नेता को हाईकोर्ट से राहत, BDA को कंपाउंडिंग याचिका पर फैसला लेने का निर्देश

बरेली में "ऐवाने-ए-फरहत" बैंक्वेट हॉल के मालिक समाजवादी पार्टी के नेता को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) को आवासीय ढांचे और मैरिज हॉल को आगे तोड़ने से रोक दिया।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की बेंच ने पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ताओं को अवैध निर्माण के नियमितीकरण और कंपाउंडिंग के लिए BDA के वाइस-चेयरमैन से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा मालिकों, SP नेता सरफराज वली खान और...