क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है? SC करेगा विचार, महिला आरोपी के खिलाफ ट्रायल पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने एक महिला आरोपी के खिलाफ चल रहे POCSO मामले की ट्रायल पर रोक लगाई है और यह तय करने पर विचार करेगा कि क्या POCSO Act जेंडर-न्यूट्रल है। महिला पर नाबालिग लड़के के यौन शोषण का आरोप है। यह मामला यौन अपराध कानून की व्याख्या और उसके दायरे को लेकर महत्वपूर्ण बन गया है। पूरी जानकरी के लिए वीडियो देखें-

'हक़' फ़िल्म की रिलीज़ के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची शाहबानो की बेटी, कहा- निर्माता ने मां की पहचान के उपयोग की अनुमति नहीं ली

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सोमवार (3 नवंबर) को शाहबानो बेगम की बेटी ने फिल्म 'हक़' (Haq) की रिलीज़ को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। इस फिल्म में यामी गौतम धर और इमरान हाशमी मुख्य भूमिकाओं में हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि फिल्म में उनकी मां शाहबानो बेगम की पहचान और निजी जीवन का उपयोग बिना अनुमति के किया गया है।यह फिल्म 7 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है और बताया जा रहा है कि यह सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले "मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम (1985)" से प्रेरित है, जिसमें अदालत ने CrPC की धारा...

UAE में हिरासत में लिए गए सेलीना जेटली के भाई के लिए प्रभावी कानूनी सहायता सुनिश्चित की जाए: दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को अभिनेत्री सेलीना जेटली की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने अपने भाई — सेवानिवृत्त मेजर विक्रांत कुमार जेटली — के लिए यूएई में गिरफ्तारी और हिरासत के दौरान प्रभावी कानूनी प्रतिनिधित्व की मांग की है।जस्टिस सचिन दत्ता ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा और सुनवाई की अगली तारीख 4 दिसंबर तय की। सेलीना जेटली सुनवाई के दौरान स्वयं कोर्ट में मौजूद रहीं। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उनके भाई को कानूनी सहायता और परिवार से संपर्क सुनिश्चित करें, और इसके लिए...

संपत्ति पर कब्जा न होने और स्वामित्व विवादित होने पर केवल निषेधाज्ञा का मुकदमा पर्याप्त नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि जब विवादित संपत्ति का स्वामित्व (title) ही विवादित हो और कब्जा (possession) प्रतिवादी के पास हो, तब केवल “शांतिपूर्ण उपयोग में हस्तक्षेप न करने के लिए निषेधाज्ञा (injunction)” का मुकदमा कानूनी रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता, जब तक कि उसके साथ स्वामित्व की घोषणा (declaration of title) और कब्जा वापस पाने (recovery of possession) की मांग भी न की जाए।दूसरे शब्दों में, जब वादी (plaintiff) के पास संपत्ति का कब्जा नहीं है और प्रतिवादी (defendant) स्वामित्व का दावा करता है, तब...

कमीशन के दौरान महिला वकील को बंदूक से धमकाने वाले व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई फटकार, कहा – तुम जेल जाने लायक हो

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उस व्यक्ति को फटकार लगाई, जिसने कथित तौर पर एक महिला वकील, जो कोर्ट कमिश्नर के रूप में नियुक्त थीं, को आयोग की कार्यवाही के दौरान पिस्टल दिखाकर धमकाया था। अदालत ने उस व्यक्ति — नितिन बंसल — को आदेश दिया कि वह 6 नवंबर को जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण करे, इसके बाद ही उसकी याचिका पर विचार किया जाएगा। यह मामला दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई एक महीने की सजा से जुड़ा है, जिसे आरोपी ने चुनौती दी थी। सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और...

Delhi Air Pollution | 'कई वायु निगरानी केंद्र काम नहीं कर रहे', एमिक्स क्यूरी ने बताया; सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से रिपोर्ट मांगी

Delhi-NCR में वायु प्रदूषण के संकट के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसमें प्रदूषण को और बिगड़ने से रोकने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण हो।कोर्ट को यह भी बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी में वायु निगरानी केंद्रों के काम न करने की बात कहने वाली कई खबरें सामने आई हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ एमसी मेहता मामले में पर्यावरण संबंधी याचिकाओं के सिलसिले में Delhi-NCR में वायु प्रदूषण के...

दिल्ली कोर्ट ने 'गोल्डी' ब्रांड को गोल्डी मसाले से भ्रामक रूप से मिलते-जुलते होने के कारण प्रतिबंधित किया

दिल्ली कॉमर्शियल कोर्ट ने त्रिपुरा के व्यापारी को "गोल्डी" ब्रांड नाम का इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत ने फैसला सुनाया कि यह प्रसिद्ध भारतीय मसाला कंपनी शुभम गोल्डी मसाले प्राइवेट लिमिटेड के रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क "गोल्डी" से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है।यह फैसला 25 अक्टूबर को तब आया, जब व्यापारी समन मिलने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुआ। मामले की सुनवाई साकेत स्थित कॉमर्शियल कोर्ट में हुई, जहां जिला जज संदीप यादव ने स्थायी निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया।शुभम गोल्डी मसाले के अनुसार, कंपनी की...

सरकारी नौकरियों में ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को आरक्षण देने पर राज्य से 'सकारात्मक निर्णय' की उम्मीद: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से अपेक्षा जताई कि वह ट्रांसजेंडर समुदाय को सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण देने के संबंध में एक सकारात्मक निर्णय लेकर आएगी।जस्टिस बट्टू देवनंद और जस्टिस ए. हरी हरनाध शर्मा की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस समय की, जब अदालत को सूचित किया गया कि कर्नाटक सरकार ने वहां के हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुरूप सार्वजनिक नौकरियों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की।राज्य के एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत से समय मांगा ताकि वह इस मुद्दे को राज्य सरकार के...

दिल्ली कोर्ट ने रामपुर रेस्टोरेंट को 'करीम फ़ूड' नाम इस्तेमाल करने से रोका

दिल्ली कॉमर्शियल कोर्ट ने हाल ही में रामपुर स्थित रेस्टोरेंट को "करीम फ़ूड" नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि यह नाम दिल्ली की प्रतिष्ठित मुगलई रेस्टोरेंट चेन करीम से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है।अदालत ने दिल्ली स्थित इस रेस्टोरेंट समूह को, जो एक सदी से भी ज़्यादा समय से मुगलई व्यंजन परोस रहा है, 2 लाख रुपये का दंडात्मक हर्जाना भी दिया।18 अक्टूबर को पारित आदेश में तीस हज़ारी स्थित कॉमर्शियल कोर्ट के ज़िला जज संजीव कुमार मल्होत्रा ​​ने पाया कि "करीम फ़ूड" ध्वन्यात्मक और वैचारिक रूप...

झूठी FIR पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी अधिकारियों को लताड़ा, 50,000 का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 (UP Anti-Conversion Law) के तहत दर्ज FIR रद्द करते हुए सरकारी अधिकारियों की अत्यधिक सक्रियता पर कड़ी फटकार लगाई।कोर्ट ने कहा कि यह मामला ब्राउनी पॉइंट्स बटोरने के लिए एक-दूसरे पर हावी होने वाले राज्य अधिकारियों का एक ज्वलंत उदाहरण है।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबिता रानी की खंडपीठ ने न केवल FIR रद्द की बल्कि याचिकाकर्ता नंबर 1 (उमेद @ उबैद खाँ) को तत्काल रिहा करने का भी निर्देश दिया।कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार...

व्यवस्था का मज़ाक: हाईकोर्ट जज नियुक्त करने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट में जज के रूप में अपनी नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर कड़ा रुख अपनाते हुए इसे व्यवस्था का मज़ाक करार दिया और याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ जीवी सरवन कुमार द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्हें तेलंगाना हाईकोर्ट का जज नियुक्त करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस ने याचिका पर विचार करने से साफ इनकार कर दिया। साथ ही कहा कि इस तरह की मांग को कॉलेजियम सिस्टम और संविधान...

विधानसभा चुनाव के दौरान 'दानापुर' में प्रचार के लिए RJD MLA की अंतरिम ज़मानत की याचिका खारिज

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक रीतलाल यादव की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग की थी।दानापुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक और फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ रहे यादव ने अदालत से अपने चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई का आग्रह किया।उनके निर्वाचन क्षेत्र में 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव होने हैं।उगाही और संगठित ज़मीन हड़पने के मामलों में वर्तमान में भागलपुर जेल में बंद यादव ने...

मणिपुर ऑडियो टेप में छेड़छाड़, आवाज का मिलान संभव नहीं: NFSL ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी

मणिपुर में 2023 में हुई जातीय हिंसा से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (NFSL) गांधीनगर ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि कथित तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह को फंसाने वाले ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की गई है।प्रयोगशाला ने निष्कर्ष निकाला कि वे वैज्ञानिक रूप से आवाज तुलना के लिए फिट नहीं हैं, इसलिए वक्ताओं की समानता या असमानता पर कोई राय नहीं दी जा सकती।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की खंडपीठ सोमवार को इस मामले की सुनवाई कर...

Maintenance Case | जहां प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध न हो वहां पक्षकारों की आय का न्यायिक आकलन आवश्यक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक मामलों में भरण-पोषण प्रदान करने के उद्देश्य से जहां पक्षकारों की आय का कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध न हो, वहां न्यायिक आकलन आवश्यक है।जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,"जहां आय का पूर्ण विवरण नहीं दिया गया या दस्तावेज़ी प्रमाण अपूर्ण हैं, वहां कोर्ट से विशुद्ध रूप से अंकगणितीय पद्धति अपनाने की अपेक्षा नहीं की जाती है, बल्कि वे पक्षकारों के समग्र जीवन स्तर, जीवनशैली और आसपास की परिस्थितियों के आधार पर उचित अनुमान लगा सकते हैं। अंतर्निहित तर्क यह है कि जहां आय का प्रत्यक्ष...

सार्वजनिक भूमि से ध्वजस्तंभ हटाने के निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने तमिलनाडु के सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के स्थायी ध्वजस्तंभ हटाने के मद्रास हाईकोर्ट के निर्देश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि इस याचिका पर जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ विचार करे, जिसने पहले संबंधित याचिका पर सुनवाई की थी। तदनुसार, मामले की सुनवाई स्थगित कर दी गई।यह विशेष अनुमति याचिका हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ (मदुरै पीठ) द्वारा 13 अगस्त को पारित आदेश के खिलाफ...

शादी के वादे का उल्लंघन झूठा वादा नहीं: रेप मामलों पर दिल्ली हाईकोर्ट का स्पष्टीकरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में 20 वर्षीय आरोपी को जमानत देते हुए शादी के झूठे वादे और उस वादे के उल्लंघन के बीच के महत्वपूर्ण अंतर को समझाया।जस्टिस रविंदर दूडेजा ने स्पष्ट किया कि रेप के आरोपों से निपटते समय हर बार वादे के उल्लंघन को शादी के झूठे वादे के रूप में देखना उचित नहीं है। साथ ही कोर्ट ने जोर देते हुए कहा कि प्रत्येक मामला अपने तथ्यों पर निर्भर करेगा।कोर्ट ने दोनों के बीच के अंतर को विस्तार से समझाया:झूठा वादा : झूठे वादे के मामले में आरोपी का शुरू से ही पीड़िता से शादी करने का...

धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय(DNLU) में तीसरा कॉन्क्लेव सफलतापूर्वक सम्पन्न

धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (DNLU), जबलपुर ने 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक चार दिवसीय DNLU कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण सफलतापूर्वक आयोजित किया।इस कार्यक्रम का आयोजन रिक्रूटमेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी (2026 बैच) ने माननीय कुलपति प्रो. (डॉ.) मनोज कुमार सिन्हा, रजिस्ट्रार और डीन (स्टूडेंट वेलफेयर) डॉ. प्रवीण त्रिपाठी, फैकल्टी इंचार्ज श्री शशांक पाठक और असिस्टेंट रजिस्ट्रार एवं प्लेसमेंट ऑफिसर सुश्री श्रुति तिवारी के मार्गदर्शन में किया। कॉन्क्लेव का मुख्य उद्देश्य छात्रों को नामी विधिक...

अटेंडेंस कम होने पर स्टूडेंट्स को परीक्षा से नहीं रोका जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए यह आदेश दिया कि भारत में किसी भी मान्यता प्राप्त लॉ कॉलेज, विश्वविद्यालय या संस्थान में नामांकित किसी भी छात्र को न्यूनतम उपस्थिति (मिनिमम अटेंडेंस) की कमी के आधार पर परीक्षा देने या आगे की शैक्षणिक पढ़ाई से नहीं रोका जाएगा।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस अमित शर्मा की खंडपीठ ने स्पष्ट किया,"किसी भी लॉ कॉलेज, विश्वविद्यालय या संस्थान को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रतिशत से अधिक उपस्थिति मानदंड अनिवार्य करने की...

हाईकोर्ट ने Delhi LG से जिला कोर्ट में स्थानीय आयुक्तों और रिसीवरों की नियुक्ति संबंधी नियमों को मंजूरी देने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना से राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों में स्थानीय आयुक्तों और रिसीवरों की नियुक्ति संबंधी नियमों को मंजूरी देने पर विचार करने को कहा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एडवोकेट राजीव खोसला द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया।हाईकोर्ट के वकील ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मामलों में स्थानीय आयुक्त और रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया और 2 सितंबर को अधिसूचित कर दिया गया।यह भी कहा गया कि...

आवारा कुत्तों का मामला: सुप्रीम कोर्ट सरकारी दफ्तरों में कुत्तों को खाना खिलाने पर जल्द जारी करेगा दिशा-निर्देश

आवारा कुत्तों से संबंधित महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने घोषणा की कि वह जल्द ही सरकारी कार्यालयों और परिसरों के भीतर कुत्तों को खाना खिलाने को विनियमित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी करेगा।जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि इस संबंध में आदेश कुछ ही दिनों में अपलोड कर दिया जाएगा।जस्टिस विक्रम नाथ ने मौखिक रूप से कहा,"हम कुछ ही दिनों में सरकारी संस्थानों को लेकर आदेश जारी करेंगे जहां कर्मचारी उस क्षेत्र में कुत्तों को समर्थन और...