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कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करें: मद्रास हाइकोर्ट
मद्रास हाइकोर्ट ने राजस्व अधिकारियों को कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए गलत जानकारी देने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"आयुक्त राजस्व प्रशासन, चेपक, चेन्नई को तमिलनाडु राज्य भर के सभी सक्षम राजस्व अधिकारियों को सर्कुलर/निर्देश जारी करने का निर्देश दिया जाता है कि यदि कोई आवेदक तथ्यों को छिपाकर या गलत जानकारी देकर कानूनी उत्तराधिकार सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए आवेदन करता है तो उसके खिलाफ धारा 200 सीआरपीसी के तहत आपराधिक शिकायत...
कलकत्ता हाइकोर्ट ने सरस्वती पूजा पर कथित सांप्रदायिक टिप्पणियों को लेकर BJP IT Cell प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने पर रोक लगाई
कलकत्ता हाइकोर्ट ने राज्य पुलिस को BJP IT Cell प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ़ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से अस्थायी रूप से रोक दिया। मालवीय को कथित तौर पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए आपराधिक मामले में आरोपी बनाया गया है।जस्टिस जय सेनगुप्ता की सिंगल बेंच ने मालवीय द्वारा 'एक्स' (पूर्व में ट्विटर) पर पोस्ट किए गए ट्वीट पर ध्यान दिया, जिसमें पश्चिम बंगाल भर के स्कूलों में सरस्वती पूजा को कथित रूप से रोकने के खिलाफ़ अनुचित टिप्पणी करके सांप्रदायिक घृणा भड़काने का आरोप लगाया गया।पीठ ने राज्य से...
सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की का पीछा करने और बंदूक तानने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया
पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने लड़की का पीछा करने और उस पर बंदूक तानने के आरोप में गिरफ्तार 34 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस कृत्य के लिए सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता है।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"जो व्यक्ति बंदूक तानते हुए युवती का पीछा कर रहा है, वह खतरा पैदा करता है, जो पीड़िता और उसके परिवार के लिए बेचैनी और घातक आघात का कारण बन सकता है। ऐसे कृत्यों के लिए सक्रिय रोकथाम की आवश्यकता होती है। नहीं तो ये सामाजिक नागरिक व्यवस्था और समाज के ताने-बाने को खराब कर...
दुर्भाग्यपूर्ण शिक्षकों को अपनी सेवा के लिए संघर्ष करना पड़ता है, उन्हें एडहॉक के बजाय नियमित आधार पर नियुक्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट
शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि शिक्षक, जो राष्ट्र निर्माता हैं, अपने अधिकारों के लिए सड़कों या अदालतों में लड़ रहे हैं।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"प्रतिवादी द्वारा शिक्षण कर्मचारियों की संविदा, एडहॉक या अस्थायी नियुक्ति के कारण इस न्यायालय के समक्ष अनेक याचिकाएं आ रही हैं। शिक्षा प्रत्येक देश का आधार है और शिक्षक राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि न...
समन के अनुसार ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होने के बाद बांड भरते समय PMLA आरोपियों को धारा 45 शर्तों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA Act) के तहत मामले में कोई आरोपी, उसे जारी किए गए समन के अनुसार विशेष अदालत के समक्ष पेश होता है, तो यह नहीं माना जा सकता है कि वह हिरासत में है। इसलिए ऐसे आरोपी को PMLA की धारा 45 के तहत जमानत के लिए आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है।हालांकि, विशेष अदालत ऐसे अभियुक्त को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 88 के संदर्भ में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बांड प्रस्तुत करने के लिए कह सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बांड को...
सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने आरोपी की हिरासत में मौत की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को मुंबई पुलिस को एक्टर सलमान खान के घर के पास गोलीबारी से संबंधित मामले में आरोपी अनुज थापन की मौत की शुरू की गई जांच पर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया, जिसकी पुलिस हिरासत के दौरान मौत हो गई थी।जस्टिस संदीप वी. मार्ने और जस्टिस नीला केदार गोखले की अवकाश पीठ थापन की मां द्वारा मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उन्होंने थापन के शव का नए सिरे से पोस्टमार्टम करने के निर्देश भी मांगे हैं।खान के घर के बाहर गोलीबारी के सिलसिले...
BREAKING| विशेष अदालत द्वारा PMLA शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद ED आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकती: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (16 मई) को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) और उसके अधिकारी विशेष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत का संज्ञान लेने के फैसले के बाद धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं।अगर ED को ऐसे किसी आरोपी की कस्टडी चाहिए तो उसे स्पेशल कोर्ट में आवेदन करना होगा।जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने कहा,"धारा 44 के तहत शिकायत के आधार पर PMLA की धारा 4 के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने के...
सुप्रीम कोर्ट ने NGT के आदेश को वापस लिए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर केरल सरकार की याचिका का निपटारा किया, अपील दायर करने की आजादी दी
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के आदेश को चुनौती देने वाली केरल हाईकोर्ट के समक्ष दायर रिट याचिका का निपटारा किया, जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा था।यह आदेश तब पारित किया गया, जब राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट आर बसंत ने अदालत को सूचित किया कि राज्य हाईकोर्ट से रिट याचिका वापस ले रहा है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने इससे पहले पहली बार में ऐसी याचिका दायर करने के लिए राज्य के खिलाफ कड़ी आपत्ति जताई थी और मौखिक रूप से राज्य को अपना घर व्यवस्थित करने...
सुप्रीम कोर्ट ने वाहन बीमा के लिए पीयूसी सर्टिफिकेट अनिवार्य करने वाले 2017 के आदेश को संशोधित करने के लिए सुझाव मांगे
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने 2017 के आदेश पर फिर से विचार करने का इरादा व्यक्त किया, जिसमें तीसरे पक्ष के वाहन बीमा के लिए प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) सर्टिफिकेट बनाया गया था। न्यायालय ने पीयूसी मानदंडों और तीसरे पक्ष के बीमा को संतुलित करने की आवश्यकता के संबंध में प्रथम दृष्टया टिप्पणी की।न्यायालय ने 2017 के निर्देशों को प्रभावी ढंग से संशोधित करने के लिए इस मुद्दे का समाधान प्रस्तावित करने के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एमिक्स क्यूरी सीनियर एडवोकेट सिंह से सुझाव मांगे हैं।जस्टिस एएस ओक...
यदि एजेंट की संपत्ति में रुचि है, जो अनुबंध का विषय है तो प्रिंसिपल की मृत्यु पर एजेंसी समाप्त नहीं की जाएगी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल ठेकेदार की मृत्यु एजेंट (पावर ऑफ अटॉर्नी) को अनुबंध से उत्पन्न होने वाली कार्यवाही शुरू करने से नहीं रोकेगी, यदि एजेंट अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लिखित अनुबंध में रुचि रखता है।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की खंडपीठ ने कहा कि जहां एजेंट को संपत्ति में रुचि है, अनुबंध में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, जो एजेंसी का विषय बनता है तो एजेंसी का अनुबंध होगा प्रिंसिपल की मृत्यु पर भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 (1872 अधिनियम) की...
S. 357 CrPC | पीड़ित को मुआवज़ा देना दोषी की सज़ा कम करने का कारक नहीं: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी को पीड़िता को मुआवजा देने का आदेश देने से दोषी की सजा कम नहीं हो जाएगी।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,“आपराधिक कार्यवाही में अदालतों को सजा को पीड़ितों को दिए जाने वाले मुआवजे के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। कारावास और/या जुर्माना जैसी सजाएं पीड़ित के मुआवजे से स्वतंत्र रूप से दी जाती हैं। इस प्रकार, दोनों पूरी तरह से अलग-अलग स्तर पर हैं, उनमें से कोई भी दूसरे से भिन्न नहीं हो सकता।''हाईकोर्ट के निष्कर्षों के उस हिस्से को पलटते हुए न्यायालय ने...
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय सरकार से बलात्कार के मामलों में 'टू-फिंगर' टेस्ट पर प्रतिबंध के बारे में स्पष्ट निर्देश जारी करने को कहा
सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट के फैसले से उत्पन्न आपराधिक अपील पर सुनवाई करते हुए इस बात पर निराशा व्यक्त की कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा निंदा किए जाने के बावजूद बलात्कार के मामले में "टू-फिंगर टेस्ट" का इस्तेमाल किया गया। न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखा कि लिल्लू @ राजेश और अन्य बनाम हरियाणा राज्य (2013) 14एससीसी 643 के मामले में निर्णय में यह मानते हुए कहा था कि बलात्कार पीड़िता पर टू-फिंगर टेस्ट उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, वर्तमान घटना घटित होने से पहले पारित किया गया।कोर्ट ने...
'गिरफ्तारी के आधार' में आरोपी को रिमांड का विरोध करने और जमानत मांगने का अवसर प्रदान करने के लिए सभी बुनियादी तथ्य शामिल होने चाहिए: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में 'गिरफ्तारी के कारणों' और 'गिरफ्तारी के आधार' के बीच अंतर किया। कोर्ट ने कहा कि इन दोनों वाक्यांशों में काफी अंतर है।इसमें बताया गया कि 'गिरफ्तारी के कारण' औपचारिक हैं और आम तौर पर किसी अपराध में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति पर लागू हो सकते हैं। विस्तार से बताते हुए न्यायालय ने इनमें से कई औपचारिक मापदंडों का भी हवाला दिया, जो आरोपी व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने से लेकर मामले की उचित जांच के लिए उपाय करने तक भिन्न हैं। दूसरी ओर, 'गिरफ्तारी के आधार'...
चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को मतदान के दौरान सीसीटीवी फुटेज, वीडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग और संरक्षण के मानदंडों के बारे में सूचित किया
चुनाव आयोग ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया है कि संवैधानिक निकाय ने चुनाव प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के उपयोग के लिए कई सुरक्षा उपायों और सुरक्षा उपायों को अपनाकर स्वतंत्र और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित किए हैं।चुनाव आयोग ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट से लोकसभा चुनाव लड़ चुके वकील महमूद प्राचा की याचिका का विरोध करते हुए यह दलील दी। रामपुर में 19 अप्रैल को मतदान हुआ था। प्राचा ने 29 अप्रैल को चुनाव आयोग को सीसीटीवी और वीडियो फुटेज सुरक्षित रखने के लिए...
बाबा तरसेम सिंह हत्याकांड | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व आईएएस अधिकारी हरबंस एस चुघ की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज की
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने श्री नानकमत्ता साहिब गुरुद्वारा डेरा कार सेवा के प्रमुख बाबा तरसेम सिंह की हत्या के मामले में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हरबंस सिंह चुघ द्वारा दायर एफआईआर रद्द करने और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया। उन्हें राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस राकेश थपलियाल की पीठ ने कहा कि कानून बहुत अच्छी तरह से स्थापित है और जब तक एफआईआर रद्द करने का मामला नहीं बनता है, तब तक कोई अंतरिम संरक्षण नहीं दिया जा सकता है।न्यायालय ने कहा कि यदि जांच के दौरान ऐसी सुरक्षा दी जाती...
सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में उदय सागर झील के पास 5 स्टार होटल के निर्माण के पर्यावरणीय प्रभाव पर रिपोर्ट मांगी
राजस्थान की उदय सागर झील में एक पांच स्टार होटल के निर्माण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका में, सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को निर्माण की स्थिति के साथ-साथ पर्यावरण पर इसके प्रभाव पर राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने आदेश पारित करते हुए मामले को सितंबर, 2024 में सूचीबद्ध कर दिया। 6 सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की पृष्ठभूमि: वर्धा एंटरप्राइजेज ने 2008 में स्थानीय किसानों से उदय सागर झील के बीच में एक...
'गर्भ में बच्चे के अधिकार के बारे में क्या?' सुप्रीम कोर्ट ने 30 सप्ताह के गर्भ को समाप्त करने की याचिका खारिज की
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक महिला द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसकी गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग की गई थी, जो गर्भावस्था के 30 सप्ताह से अधिक हो गई थी।जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एस वी एन भट्टी की खंडपीठ महिला की याचिका खारिज करने के दिल्ली हाईकोर्ट के तीन मई के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका पर विचार कर रही थी। जब हाईकोर्ट ने आदेश पारित किया, तो गर्भावस्था 29 सप्ताह को पार कर गई थी। याचिकाकर्ता एक 20 वर्षीय अविवाहित छात्र है जो नीट परीक्षा की...
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