बहू से झगड़ा करना अपने आपमें क्रूरता या दहेज उत्पीड़न का अपराध नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 मार्च) को दहेज उत्पीड़न के मामले में महिला के सास-ससुर के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप अस्पष्ट और एक जैसे हैं।कोर्ट ने कहा कि अपील करने वालों (सास-ससुर) के खिलाफ एकमात्र आरोप यह है कि वे महिला से झगड़ा करते थे। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ झगड़ा करना अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498A और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत घरेलू क्रूरता या दहेज उत्पीड़न का अपराध नहीं माना जाएगा।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस...

एसिड अटैक पीड़ितों के लिए सरकारी नौकरी वाली कोई पुनर्वास योजना क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से पूछा कि एसिड अटैक पीड़ितों को सरकारी/सरकारी नियंत्रण वाले क्षेत्रों में रोज़गार देने के लिए एक पुनर्वास योजना बनाने के निर्देश क्यों नहीं दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कोई लॉजिस्टिक दिक्कत आती है तो अधिकारियों को एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए जिसके तहत ऐसे पीड़ितों को गुज़ारा भत्ते के बराबर मानदेय दिया जा सके।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ एसिड अटैक पीड़ित...

आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर Congress MLA ​​का चुनाव रद्द, हाईकोर्ट ने BJP उम्मीदवार को किया विजयी घोषित

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के आधार पर कांग्रेस विधायक (Congress MLA) मुकेश मल्होत्रा ​​का चुनाव रद्द किया। कोर्ट ने माना कि आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाना या उसका अधूरा खुलासा करना एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के बराबर है और इससे चुनाव रद्द हो जाता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने से चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे मतदाताओं को सोच-समझकर चुनाव करने के अवसर से वंचित होना पड़ता है और मतदाताओं के मतदान के अधिकार के...

हाइब्रिड सुनवाई अब हमेशा रहेगी, इंसानी फ़ैसलों की जगह नहीं ले सकता AI: चंडीगढ़ पैनल चर्चा में जजों की राय

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने इंडियन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक के सहयोग से "जज: वर्तमान और भविष्य" विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।इस चर्चा में भारत और विदेश से न्यायपालिका के सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने कानूनी व्यवस्था में तेज़ी से हो रहे तकनीकी विकास के बीच जजों की बदलती भूमिका पर विचार-विमर्श किया।इस पैनल में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरकेश मनुजा, यूके के न्याय मंत्रालय में...

माता-पिता बच्चों को 'भयानक चूहा-दौड़' में दौड़ा रहे हैं, शिक्षा को केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग सीटों तक पहुंचने का ज़रिया माना जा रहा है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर अफ़सोस जताया कि शिक्षा को प्राथमिकता केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग सीटों में दाखिले के लिए दी जा रही है और माता-पिता अपने बच्चों को एक चूहा-दौड़ (Rat Race) में दौड़ा रहे हैं।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने टिप्पणी की कि माता-पिता बच्चों से आसान विषय चुनने को कह रहे हैं ताकि बच्चा केवल तीन विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सके, जिससे NEET परीक्षा पास करना आसान हो जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि हाई स्कूलों में, यहाँ तक कि मातृभाषा की भी बलि दी जा रही है ताकि बच्चा NEET की तैयारी...

भारत को क्रॉस-बॉर्डर विवादों के समाधान में वैश्विक विश्वास जगाना चाहिए: CJI सूर्यकांत

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्य कांत ने शनिवार को भारत को मजबूत और विश्वसनीय विवाद समाधान संस्थानों के निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया जो वैश्विक निवेशकों और कॉमर्शियल एक्टर्स के बीच निरंतर विश्वास को प्रेरित कर सकते हैं।चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र के उद्घाटन समारोह और चंडीगढ़ में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में भारत अंतर्राष्ट्रीय विवाद सप्ताह 2026 के पहले संस्करण में मुख्य भाषण देते हुए, सीजेआई ने कहा कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका विवाद समाधान पारिस्थितिकी तंत्र देश...

भारतीय आदमी को उस बच्चे से सिविलियन जोड़ने की कोशिश करे, जिसे उसकी मां रूस ले गई: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा

सुप्रीम कोर्ट (9 मार्च) ने केंद्र सरकार से कहा कि वह रूसी महिला विक्टोरिया बसु और बच्चे को वीडियो लिंक के ज़रिए भारतीय पिता से जोड़ने और उनका पता लगाने के लिए डिप्लोमैटिक कोशिश करे।कोर्ट ने कहा कि, जिस तरह से मामला आगे बढ़ रहा है, उसे देखते हुए मां और बच्चे की पहचान गुप्त रखी जा सकती है। अभी उन्हें भारत वापस भेजने की कोई कोशिश नहीं की जानी चाहिए।अभी यह एक मुश्किल मामला है, जहां इस कोर्ट के अलग-अलग गतिविधियों के हिसाब से, रूसी मां और भारतीय पिता बच्चे की जॉइंट कस्टडी रखते हैं। हालांकि, पिछले साल,...

ऑक्शन में कब्ज़ा करने वाले खरीदार को दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर ऑक्शन में खरीदने वाला खरीदार पहले से ही प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा कर चुका है तो उसे दखल के खिलाफ रोक लगाने के लिए सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 के ऑर्डर XXI रूल 95 के तहत कब्ज़ा देने की बात साबित करने की ज़रूरत नहीं है।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट का फैसला खारिज करते हुए कहा,“यह एक आम कानून है कि बिक्री की पुष्टि होने पर अचल संपत्ति का मालिकाना हक नीलामी में खरीदने वाले को मिल जाता है। बेशक, ऑर्डर 21 रूल 95 CPC में नीलामी में खरीदने वाले को...

Liquor Policy Case: CBI के बाद ED भी पहुंची हाईकोर्ट, आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग

डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देकर एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी करते समय स्पेशल कोर्ट द्वारा की गई कुछ गलत टिप्पणियों को हटाने की मांग की।यह मामला मंगलवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने सूचीबद्ध है।ED ने कहा है कि वह किसी भी तरह से CBI की कार्यवाही में पार्टी नहीं थी। गलत टिप्पणियां रिकॉर्ड करने से पहले उसे अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। एजेंसी के अनुसार, यह स्थिति “नैचुरल...

Liquor Policy Case: केजरीवाल और अन्य को बरी करते समय गवाहों पर ट्रायल कोर्ट के नतीजे 'पहली नज़र में गलत': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि शराब पॉलिसी केस में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे सभी आरोपियों को बरी करते समय, चार्ज स्टेज पर गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां "पहली नज़र में गलत हैं और उन पर विचार करने की ज़रूरत है।"बता दें, उक्त आरोपियों को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप सह-आरोपियों या गवाहों के बयानों पर आधारित हैं, लेकिन उन्हें किसी भी क्रिमिनल साज़िश से जोड़ने के लिए कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।इसके...

'बहुत ज़्यादा रोक लगाने वाला': सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट परिसर से पुलिस की गिरफ़्तारी पर केरल हाईकोर्ट के निर्देशों में बदलाव किया

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश में थोड़ा बदलाव किया, जिसमें कोर्ट परिसर से लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए पुलिस वालों के लिए गाइडलाइन तय की गईं।सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के पैरा 8.1 में दी गई "कोर्ट परिसर" की परिभाषा को सही ठहराया, जिसमें लिखा है - "कोर्ट परिसर" का मतलब सिर्फ़ कोर्ट रूम ही नहीं होगा, बल्कि इसमें वे सभी ज़मीनें, इमारतें और स्ट्रक्चर (रहने की जगहों को छोड़कर) भी शामिल होंगे जिनका इस्तेमाल कोर्ट के तय काम के घंटों के दौरान, या जब तक कोर्ट चल रहा हो, जो भी बाद में...

कोचीन पोर्ट में ईरानी जहाज़ की फ़िल्मिंग करने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों पर केस दर्ज, ज़मानत के लिए पहुंचे कोर्ट

रिपब्लिक टीवी के पत्रकार और कैमरामैन शंकर सी.जी. और मणि एस., जिन्हें 7 मार्च (शनिवार) को एक प्रतिबंधित ज़ोन में ईरानी जहाज़ की फ़िल्मिंग करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया, ने ज़मानत के लिए कोच्चि की ज्यूडिशियल फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट - 1 में अर्ज़ी दी।सरकारी वकील का आरोप है कि आरोपी कोचीन पोर्ट के सदर्न कोल बर्थ (SCB) के हाई सिक्योरिटी एरिया में घुसे और एक ईरानी जहाज़ की फ़ोटो और वीडियो बनाए, जो कथित तौर पर सुरक्षा कारणों से वहां डॉक किया गया। यह भी आरोप है कि ये काम देश की सुरक्षा को...

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश मामले में शरजील इमाम को अंतरिम ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में शरजील इमाम को अंतरिम ज़मानत दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दी।इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत दी गई।आरोपी 2019-2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। उन पर फरवरी 2020 के आखिरी हफ़्ते में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे "बड़ी...

साज़िश के कमज़ोर सबूत, मजबूर गवाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को क्यों बरी किया?

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार राम चंदर छत्रपति के मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम सिंह को यह मानते हुए बरी किया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एक गवाह को गुरमीत राम रहीम सिंह को फंसाने वाला बयान देने के लिए मजबूर किया था।कोर्ट ने बाकी तीन आरोपियों – कुलदीप, निर्मल और कृष्ण लाल की सज़ा और उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। CBI कोर्ट ने पहले इन सभी को इस केस में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।जस्टिस विक्रम अग्रवाल और चीफ़ जस्टिस शील नागू की डिवीज़न बेंच ने इस बात पर ज़ोर...

कश्मीर में ब्रिटिश महिला की हत्या के लिए भारतीय ट्रायल के खिलाफ डच नागरिक की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने डच नागरिक रिचर्ड डी विट की रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। उस पर 2013 में जम्मू और कश्मीर में 24 साल की इंग्लिश महिला सारा एलिजाबेथ ग्रोव्स की हत्या का आरोप है।विट ने इस आधार पर नीदरलैंड वापस भेजने की मांग करते हुए एक रिट याचिका दायर की कि वह सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है और ट्रायल का सामना करने के लिए फिट नहीं है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने रिट याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया। जम्मू और कश्मीर राज्य के वकील ने कहा कि विट ने 13 साल जेल में बिताए...

BJP नेता रमेश बिधूड़ी के मानहानि केस में डिस्चार्ज की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा TV Today Network

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को TV Today Network Ltd. की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जो आज तक और इंडिया टुडे ग्रुप की मालिक है। इस याचिका में BJP नेता रमेश बिधूड़ी और उनके भतीजे राजपाल पोसवाल द्वारा फाइल किए गए क्रिमिनल मानहानि केस में डिस्चार्ज की मांग की गई।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर भी नोटिस जारी किया। कोर्ट ने ट्रायल कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट में अगली तारीख, यानी...

शादी का प्रस्ताव ठुकराने पर भेजा बम की धमकी का ई-मेल: सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी महिला के खिलाफ FIRs क्लब कीं

सुप्रीम कोर्ट ने आज चेन्नई की एक टेक प्रोफेशनल रेने जोशिल्डा के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज एफआईआर को एक साथ जोड़ने (क्लब करने) की अनुमति दे दी। उस पर आरोप है कि उसने कई राज्यों में बम धमकी वाले ईमेल भेजे, ताकि एक ऐसे व्यक्ति को फंसाया जा सके जिसने उससे शादी करने से इनकार कर दिया था।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत (याचिकाकर्ता की ओर से) की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान कामत ने अदालत को बताया कि जोशिल्डा की गिरफ्तारी के...

पब्लिक सर्वेंट की शिकायत में CrPC की धारा 202 की जांच ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मजिस्ट्रेट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले आरोपी को समन जारी करने से पहले CrPC की धारा 202 (अब BNSS की धारा 225) के तहत कानूनी जांच करने की ज़रूरत नहीं है, जो किसी पब्लिक सर्वेंट की अपनी ड्यूटी निभाते हुए की गई शिकायत के आधार पर हो।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी की बेंच ने केरल हाईकोर्ट का फैसला खारिज किया, जिसने मजिस्ट्रेट के समन ऑर्डर को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि मजिस्ट्रेट के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले...

2020 दिल्ली दंगा केस: सुप्रीम कोर्ट ने केस डायरी के पुनर्निर्माण की मांग वाली देवांगना कलिता की याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (9 मार्च) को पिंजरा तोड़ की कार्यकर्ता देवांगना कलिता की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली दंगों से जुड़े 2020 के एक मामले में केस डायरी के पुनर्निर्माण (reconstruction) की अनुमति देने से इनकार करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी.बी. वराले की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान कलिता की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि अभियोजन द्वारा उपलब्ध कराई गई सामग्री “स्पष्ट रूप से जाली” है और इसे...

आयकर विभाग की तलाशी शक्तियों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 132 तथा नए आयकर अधिनियम, 2025 (जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा) की संबंधित धारा 247 में निहित तलाशी और जब्ती से जुड़े प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता को इन प्रावधानों में संशोधन या स्पष्टीकरण की मांग करते हुए भारत सरकार के समक्ष प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी। इसके बाद याचिका को वापस ली गई मानते हुए खारिज कर दिया गया।खंडपीठ ने...