नियोक्ता को भगोड़े कर्मचारियों की तलाश में दुनिया भर में तलाशी अभियान चलाने की ज़रूरत नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने CRPF कांस्टेबल की बर्खास्तगी बरकरार रखी

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि नियोक्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह दुनिया भर में किसी भगोड़े कर्मचारी की तलाश करे जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख उच्च न्यायालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CrPF) के कांस्टेबल की बर्खास्तगी बरकरार रखी, जिसने अपनी सेवा समाप्ति को चुनौती दी थी।

इस तर्क को खारिज करते हुए कि जांच अधिकारी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने में विफल रहे हैं, जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा,

“नियोक्ता से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह पूरी दुनिया में किसी भगोड़े कर्मचारी की तलाश करे। नियोक्ता द्वारा भगोड़े कर्मचारी को उसके आवासीय पते पर संदेश भेजना ही काफी है। वर्तमान मामले में जांच अधिकारी ने यही किया है।"

मोहम्मद शाहबाज मीर को 1997 में CRPF में कांस्टेबल के रूप में नियुक्त किया गया और वह 181 बटालियन में तैनात थे। वह 3 अगस्त 2011 से 30 अगस्त 2011 तक छुट्टी पर चले गए लेकिन ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे। मीर ने दावा किया कि मनोवैज्ञानिक गड़बड़ी और पुरानी वैवाहिक कलह के कारण उन्हें अपनी छुट्टी से अधिक समय तक रुकना पड़ा।

मीर ने तर्क दिया कि 3 दिसंबर 2012 को जारी उनकी बर्खास्तगी प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों और CrPF नियमों के नियम 27 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि बर्खास्तगी आदेश सहित सभी संचार हिंदी में थे, एक ऐसी भाषा जिसे उन्होंने समझने का दावा नहीं किया।

प्रतिवादियों जिनका प्रतिनिधित्व सीजीएससी के नजीर अहमद भट ने किया ने जवाब दिया कि मीर ने बिना अनुमति के अपनी छुट्टी से अधिक समय तक रुका और ड्यूटी पर रिपोर्ट करने के कई अनुरोधों को नजरअंदाज किया। उन्होंने मीर को पकड़ने के लिए उठाए गए कदमों और उसके बाद की विभागीय जांच के बारे में विस्तार से बताया जिसके कारण उनकी बर्खास्तगी हुई।

मामले की बारीकी से समीक्षा करते हुए अदालत ने पाया कि मीर ने 1 सितंबर 2011 से शुरू होने वाली अपनी स्वीकृत छुट्टी की अवधि से अधिक समय तक काम किया। अदालत ने कहा कि गिरफ्तार किए जाने और अपनी बटालियन को सौंपे जाने के बावजूद उसने 9 सितंबर, 2012 को फिर से बल छोड़ दिया।

मीर ने तलाक और हिरासत विवाद सहित घरेलू समस्याओं को अपनी अनुपस्थिति के कारणों के रूप में उद्धृत किया। हालांकि अदालत ने पाया कि उसके भागने के समय कोई आकस्मिक मुद्दा नहीं था जो उसकी लंबी अनुपस्थिति को उचित ठहराता हो।

पीठ ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने रिकॉर्ड पर ऐसा कोई भी सबूत नहीं रखा, जिससे पता चले कि बल छोड़ने के समय उसके सामने कोई आकस्मिक घरेलू मुद्दा था।"

अदालत ने आगे पाया कि CrPF ने CrPF नियमों के नियम 27 (सी) के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया, क्योंकि मीर के आवासीय पते पर कई संचार भेजे गए, जिससे उसे जांच कार्यवाही में भाग लेने का पर्याप्त अवसर मिला।

जस्टिस धर ने समझाया:

"प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत शून्य में काम नहीं करते हैं। जब तथ्य स्वीकार कर लिए गए तो नए सिरे से जांच करना और दोषी कर्मचारी को सुनवाई का अवसर देना केवल औपचारिकता होगी।”

इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए अभिलेखों से यह सुरक्षित रूप से कहा जा सकता है कि उसके पास अनधिकृत रूप से ड्यूटी से अनुपस्थित रहने का कोई औचित्य नहीं था।

न्यायालय ने मीर के हिंदी न समझने के दावे को भी खारिज कर दिया यह देखते हुए कि उसने पहले छुट्टी के आवेदन और नियुक्ति आदेशों के लिए हिंदी में संवाद किया था। इन टिप्पणियों के अनुरूप न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और मीर की सेवा से बर्खास्तगी बरकरार रखी।

केस टाइटल- मोहम्मद शाहबाज़ मीर बनाम भारत संघ।