राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी भूमि स्वामियों को न्यायालय अवकाश के दौरान JDA के विध्वंस अभियान से बचाया, अनुच्छेद 300-ए के तहत 7 उप-अधिकारों का हवाला दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA) को अवकाश के बाद नियमित पीठ द्वारा उनके मामले पर विचार किए जाने तक अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत उनकी संपत्तियों को ध्वस्त करने से रोककर निजी भूमि स्वामियों को संरक्षण प्रदान किया।

जस्टिस अशोक कुमार जैन की अवकाश पीठ न्यायालय की खंडपीठ द्वारा पारित आदेश के संबंध में याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आदेश में JDA को आदेश की तिथि से तीन महीने के भीतर मानसरोवर मेट्रो स्टेशन से सांगानेर फ्लाईओवर तक सार्वजनिक सड़क पर सभी अतिक्रमण की पहचान करने और उन्हें हटाने का निर्देश दिया गया।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत विकास के उद्देश्य से सरकार द्वारा शुरू में अधिग्रहित भूमि को अधिग्रहित कर लिया गया। इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई। हालांकि न्यायालय द्वारा लिए गए स्वत: संज्ञान के अनुसरण में सरकार ने उस अधिसूचना को वापस ले लिया।

अधिसूचना वापस लिए जाने को याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी। वकील ने तर्क दिया कि न्यायालय के समक्ष इस चुनौती के लंबित रहने के दौरान अचानक JDA ने न्यायालय के निर्देशों की आड़ में याचिकाकर्ताओं के स्वामित्व वाली निजी भूमि पर निर्माण हटाना शुरू कर दिया।

दलीलों को सुनने और रिकॉर्ड में रखी गई सामग्री का अवलोकन करने के बाद न्यायालय ने कोलकाता नगर निगम बनाम बिमल कुमार शाह में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें संविधान के अनुच्छेद 300-ए के तहत 7 उप-अधिकारों को मान्यता दी गई। संविधान के अनुच्छेद 300-ए में संपत्ति के अधिकार का प्रावधान है 4) केवल सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अधिग्रहण करने का कर्तव्य, 5) प्रतिपूर्ति या उचित मुआवजे का अधिकार, 6) एक कुशल और त्वरित प्रक्रिया का अधिकार, और 7) निष्कर्ष का अधिकार।

न्यायालय ने देखा कि ये उप-अधिकार संपत्ति के अधिकार के वास्तविक इरादे को दर्शाते हैं और उनका गैर-अनुपालन अधिकार का उल्लंघन है।

इन अधिकारों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि JDA द्वारा यह दिखाने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई कि याचिकाकर्ताओं की शिकायतों का निवारण कैसे किया गया। न्यायालय ने आगे कहा कि खंडपीठ द्वारा पारित निर्देश सामान्य प्रकृति के हैं और याचिकाकर्ताओं के लिए विशिष्ट नहीं हैं। इसलिए यदि याचिकाकर्ताओं को उनके द्वारा दावा किए गए शीर्षक के आधार पर भूमि पर अपना कब्जा जारी रखने का अधिकार है तो खंडपीठ का आदेश उन पर लागू नहीं होगा और उनके शीर्षक की न्यायालय द्वारा जांच की जानी चाहिए।

न्यायालय ने कहा कि भले ही यह एकल न्यायाधीश की पीठ थी लेकिन याचिकाकर्ताओं को उनकी शिकायतों को व्यक्त करने से पहले खारिज नहीं किया जा सकता।

तदनुसार, न्यायालय ने JDA को निजी भूमि पर स्थित संपत्तियों को ध्वस्त करने से रोककर याचिकाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान किया, जब तक कि अवकाश के बाद मामले की सुनवाई नियमित पीठ द्वारा नहीं की जाती।

केस टाइटल- सीताराम शर्मा बनाम राजस्थान राज्य