जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग

सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर की गई, जिसमें उन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई, जिन्होंने कथित तौर पर मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां फैलाईं। यह घटना मदुरै के तिरुपरनकुंड्रम सुब्रमण्य स्वामी पहाड़ी मंदिर में दीपा थून (दीपक स्तंभ) पर कार्तिकई दीपम जलाने के उनके आदेश के बाद हुई।यह PIL भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वकील जी.एस. मणि ने दायर की, जिसमें आरोप लगाया गया कि जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ जाति और धर्म के आधार पर अपमानजनक...

2017 की गाइडलाइंस के तहत बैंक ब्रांच शिफ्ट करने के लिए RBI की परमिशन ज़रूरी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत देने से इनकार किया, जिसने RBI की परमिशन के बिना इंडियन बैंक की ब्रांच को दूसरे गांव में शिफ्ट करने को चुनौती दी थी।याचिकाकर्ता, ग्राम प्रधान, ने ब्लॉक मऊ आइमा, तहसील सोरांव, जिला प्रयागराज में स्थित इंडियन बैंक की ब्रांच को दूसरी जगह शिफ्ट करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि इससे आस-पास के गांवों के साथ-साथ उनके गांव के लोगों को भी बहुत परेशानी होगी।यह दलील दी गई कि ब्रांच को दूसरे गांव में शिफ्ट कर दिया गया और बैंकिंग रेगुलेशन...

कानून को समावेश की ओर झुकना चाहिए: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दृष्टिबाधित वन कर्मचारी को लाभ के साथ पिछली तारीख से प्रमोशन देने का निर्देश दिया

इस बात पर ज़ोर देते हुए कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम, 2016 में बताए गए दिव्यांगता-आधारित भेदभाव से मुक्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के समान गंभीरता और सुरक्षा के साथ माना जाना चाहिए - यह सुनिश्चित करते हुए कि किसी भी कर्मचारी को केवल दिव्यांगता के आधार पर विचार से बाहर न रखा जाए - पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को एक दृष्टिबाधित वन विभाग के कर्मचारी को वैधानिक दिव्यांगता कोटा के तहत पिछली तारीख से प्रमोशन और उसके साथ मिलने वाले लाभ देने का निर्देश दिया।जस्टिस संदीप...

'क्रूरता' का अर्थ जब 'ना' कहना है, लेकिन 'अपराध' का अर्थ जबरदस्ती सेक्स नहीं?

भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर बहस एक बार फिर केंद्र में आ गई है जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने लोकसभा में एक निजी सदस्य का विधेयक पेश किया जिसमें विवाह के भीतर गैर-सहमति वाले यौन संबंध को अपराध के रूप में मान्यता देने की मांग की गई थी। उनका तर्क कि भारत को "ना का मतलब ना" के सिद्धांत से "केवल हां का मतलब हां" की ओर बढ़ना चाहिए, सभी नागरिकों के लिए शारीरिक स्वायत्तता, गरिमा और समानता को बनाए रखने की एक बड़ी संवैधानिक आकांक्षा को दर्शाता है, चाहे उनकी वैवाहिक स्थिति कुछ भी हो।...

अपील अदालत से ऐसी अपेक्षा नहीं': एमपी हाईकोर्ट ने एक पंक्ति में दिए गए बरी आदेश रद्द कर मामला पुनः सुनवाई के लिए भेजा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के एक मामले में अपीलीय अदालत द्वारा पारित पंक्ति के बरी आदेश रद्द करते हुए कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि अपीलीय न्यायालय से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वह बिना कारण बताए संक्षिप्त और गैर-वक्तव्य (नॉन-स्पीकिंग) आदेश पारित करे।जस्टिस राजेंद्र कुमार वाणी की सिंगल बेंच ने कहा कि अपीलीय अदालत का दायित्व है कि वह न केवल ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों की समीक्षा करे, बल्कि साक्ष्यों और तर्कों की स्वतंत्र रूप से जांच करते हुए कारणयुक्त निर्णय दे। अदालत ने...

परीक्षा में असफल होने के बाद आवेदन पत्र में सुधार का दावा स्वीकार्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी परीक्षा या भर्ती प्रक्रिया में असफल होने के बाद आवेदन पत्र में विवरण सुधारने की मांग स्वीकार नहीं की जा सकती। अदालत ने कहा कि प्रत्येक अभ्यर्थी की जिम्मेदारी है कि वह ऑनलाइन आवेदन अंतिम रूप से जमा करने से पहले सभी जानकारियों की सावधानीपूर्वक जांच करे।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी परीक्षा के लिए आवेदन करने वाला उम्मीदवार यह अपेक्षा रखता है कि वह भरे गए विवरणों को सत्यापित करे और आवश्यक संशोधन समय रहते कर ले। अदालत ने यह भी...

योग्यता पूरी होने के बाद प्रवासी दर्जा पदोन्नति में बाधा नहीं बन सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि एक बार वैधानिक नियमों के तहत पदोन्नति की पात्रता पूरी हो जाने के बाद किसी कर्मचारी का प्रवासी दर्जा उसके करियर की प्रगति को कमजोर करने का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने यह भी दोहराया कि समान परिस्थितियों में कार्यरत व्यक्तियों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस राजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने शेर-ए-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SKUAST), कश्मीर द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए प्रवासी...

मेस्सी इंडिया टूर | स्टेडियम में हुई गड़बड़ी की CBI, ED जांच की मांग, हाईकोर्ट करेगा सुनवाई

कलकत्ता हाईकोर्ट कई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर सुनवाई करेगा, जिसमें अर्जेंटीना के फुटबॉल लेजेंड लियोनेल मेस्सी के एक इवेंट के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई भारी गड़बड़ी और तोड़फोड़ की केंद्रीय एजेंसियों जिसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) प्रवर्तन निदेशालय (ED) और सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस (SFIO) शामिल हैं, से जांच की मांग की गई।खास बात यह है कि GOAT इंडिया टूर के आयोजक जिसके तहत यह दौरा हुआ था उसको कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज...

डीआईजी संजीव त्यागी के कथित आपत्तिजनक ऑडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उस मोबाइल फोन की फॉरेंसिक जांच का आदेश दिया है, जिसमें कथित रूप से एक ऑडियो क्लिप मौजूद है। इस ऑडियो क्लिप में उत्तर प्रदेश के डीआईजी संजीव त्यागी, जो उस समय बिजनौर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) थे, के खिलाफ मुस्लिम समुदाय के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी किए जाने का आरोप है।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने पुलिस अधीक्षक, बिजनौर को निर्देश दिया है कि जब्त किए गए डिवाइस को सुरक्षित रूप से हैदराबाद स्थित फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) तक पहुंचाया जाए।यह...

देवता के विश्राम काल में 'विशेष पूजा' पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, अमीर श्रद्धालुओं को दी जा रही तरजीह पर उठाया सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मंदिरों में पैसे देकर कराई जाने वाली विशेष पूजा की प्रथा पर कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि इससे देवता के विश्राम काल में बाधा उत्पन्न होती है। यह परंपरा के विरुद्ध है। अदालत ने विशेष रूप से इस बात पर आपत्ति जताई कि मंदिर बंद होने के बाद या देवता के विश्राम समय में केवल धनवान श्रद्धालुओं को विशेष पूजा की अनुमति दी जाती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर से जुड़ी रिट याचिका पर...

पोस्टमार्टम में शराब की गंध मिलने मात्र से मुआवजा नकारा नहीं जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पेट से शराब की गंध पाए जाने मात्र के आधार पर उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत मुआवजे से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि नशे में वाहन चलाने का आरोप तभी स्वीकार्य होगा जब इसे कानून के तहत निर्धारित तरीके से प्रमाणित किया जाए।जस्टिस बिस्वरूप चौधरी ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए तामलुक की थर्ड एडिशनल जिला जज...

अवैध अफीम बरामदगी मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर एमपी हाईकोर्ट सख्त, गृह विभाग के प्रमुख सचिव को किया तलब

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कथित अफीम बरामदगी से जुड़े मामले में पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए राज्य के गृह विभाग के प्रमुख सचिव को तलब किया। अदालत ने कहा कि तलाशी और जब्ती से संबंधित भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) के प्रावधानों का पालन न किया जाना बेहद चिंताजनक है। इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं, इसकी जानकारी अदालत को दी जाए।जस्टिस सुभोध अभ्यंकर ने 9 दिसंबर को हुई सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी उस मामले में की, जिसमें आवेदक 29 अगस्त, 2025 से न्यायिक हिरासत में है। आवेदक का...

सच का पोस्टमार्टम: कैसे निष्पक्ष डॉक्टर एक जीवित बच्चे की गवाही का पोस्टमार्टम करते हैं?

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के तहत अभियोजन में, बाल पीड़ित की गवाही प्राथमिक साक्ष्य का गठन करती है, जबकि चिकित्सा साक्ष्य का उद्देश्य एक पुष्टित्मक भूमिका निभाना है। अधिनियम की धारा 29 मूलभूत तथ्यों के साबित होने के बाद अभियुक्त के खिलाफ एक वैधानिक अनुमान पेश करके इस स्थिति को और मजबूत करती है।इस कानूनी ढांचे के बावजूद, निचली अदालतें बार-बार अभियोजन को लड़खड़ाती हुई देखती हैं, न कि बच्चे की गवाही अविश्वसनीय होने के कारण, बल्कि इसलिए कि चिकित्सा परीक्षा और गवाही तटस्थता की आड़...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पत्रकार महेश लांगा को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने 'द हिंदू' में पहले काम कर चुके पत्रकार महेश लांगा को धोखाधड़ी के अपराध से जुड़ी दो FIR के संबंध में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी।लांगा को पहली बार 7 अक्टूबर, 2024 को GST धोखाधड़ी मामले में गिरफ्तार किया गया था और 20 फरवरी, 2025 को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच पत्रकार की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी।अंतरिम जमानत देते हुए बेंच ने निर्देश दिया कि...

सुप्रीम कोर्ट का इंडिगो संकट पर दायर PIL पर सुनवाई से इनकार, याचिकाकर्ताओं को दी यह छूट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इंडिगो फ्लाइट संकट के संबंध में दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करने से यह देखते हुए इनकार किया कि दिल्ली हाईकोर्ट पहले से ही इसी तरह के मामले की सुनवाई कर रहा है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने याचिकाकर्ता को दिल्ली हाईकोर्ट में कार्यवाही में शामिल होने की छूट दी। बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट से अनुरोध किया कि वह याचिकाकर्ता को चल रही कार्यवाही में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे।जैसे ही मामला लिया गया सीनियर...

वायु प्रदूषण के बीच दिल्ली के स्कूलों में खेल गतिविधियां जारी, एमिक्स क्यूरी ने सुप्रीम कोर्ट को किया आगाह

Delhi-NCR में गंभीर वायु प्रदूषण के बावजूद कई स्कूलों द्वारा खुले में खेल गतिविधियां कराए जाने पर सुप्रीम कोर्ट में चिंता जताई गई। दिल्ली वायु प्रदूषण मामले में कोर्ट की सहायता कर रहीं सीनियर एडवोकेट अपराजिता सिंह ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अनेक स्कूल सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देशों को दरकिनार कर नवंबर-दिसंबर के दौरान आउटडोर खेल गतिविधियां आयोजित कर रहे हैं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष पेश होते हुए एमिक्स क्यूरी ने कहा कि अदालत द्वारा खुले...

ट्रैफिक चेकिंग के दौरान वकील ने खुद को बताया न्यायिक मजिस्ट्रेट, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान खुद को न्यायिक मजिस्ट्रेट बताकर पुलिसकर्मियों को प्रभावित करने और सरकारी काम में बाधा डालने के आरोपी एक वकील के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। अदालत ने कहा कि मामले में गंभीर और स्पष्ट आरोप हैं, जिनकी जांच और सत्यता का परीक्षण इस स्तर पर संभव नहीं है।जस्टिस सूर्य प्रताप सिंह ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि FIR में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध को दर्शाते हैं। अदालत के अनुसार रिकॉर्ड पर मौजूद तथ्यों से स्पष्ट है...

S.125 CrPC | पूर्व पति के साथ वैध पुनर्विवाह तभी माना जाएगा, जब मुस्लिम महिला की बाद की शादी का टूटना साबित हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में साफ किया कि CrPC की धारा 125 के तहत मुस्लिम पुरुष और उसकी पूर्व पत्नी के बीच वैध पुनर्विवाह का अनुमान तभी लगाया जा सकता है, जब उसकी बाद की शादी उसके पूरे होने और टूटने का सबूत हो भले ही वे लंबे समय से साथ रह रहे हों।जस्टिस डॉ. कौसर एडप्पागाथ मुस्लिम पुरुष द्वारा दायर रिवीजन पर विचार कर रहे थे, जिसमें उसने फैमिली कोर्ट द्वारा अपनी पहली पत्नी को दिए गए मेंटेनेंस को चुनौती दी थी। पत्नी ने दावा किया कि दूसरे आदमी से अपनी दूसरी शादी टूटने के बाद उसने उससे दोबारा शादी कर...

वीसी नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को लेकर केरल के राज्यपाल की आपत्ति, बोले- यह रुझान सही नहीं

केरल के राज्यपाल राजेंद्र अर्लेकर ने राज्य विश्वविद्यालयों में कुलपतियों (वाइस चांसलर) की नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह एक सही परंपरा नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) अधिनियम और संबंधित राज्य यूनिवर्सिटी अधिनियमों के तहत कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार चांसलर को दिया गया है। इस व्यवस्था का सम्मान किया जाना चाहिए।राज्यपाल की यह टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के उस हालिया कदम की पृष्ठभूमि में आई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार और...

राजस्थान हाईकोर्ट ने भारतीय मज़दूर के शव को वापस लाने में देरी पर सऊदी दूतावास को नोटिस जारी किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने नई दिल्ली में स्थित सऊदी अरब के दूतावास को याचिकाकर्ता के बेटे के शव को जल्द-से-जल्द वापस लाने के लिए नोटिस जारी किया, जो वहां काम करता था और नवंबर 2025 में उसकी मौत हो गई थी।जस्टिस डॉ. नूपुर भाटी की बेंच एक पिता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसका बेटा सऊदी अरब में वैलिड वर्क वीज़ा पर काम कर रहा था। 13 नवंबर, 2025 को उसकी मौत हो गई। हालांकि, आज तक वह उसके शव का इंतज़ार कर रहे हैं।कोर्ट ने राज्य के वकील की बात रिकॉर्ड की कि रियाद में कम्युनिटी वेलफेयर से मिले ईमेल के अनुसार...