बाद में मिलने वाली EC अपने-आप नहीं मिलती, गलत प्रोजेक्ट्स को गिराया जा सकता है: केंद्र सरकार ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 'वनशक्ति' की उस याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें बाद में पर्यावरण मंज़ूरी देने वाली व्यवस्था को चुनौती दी गई।चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच उन कई रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें बाद में पर्यावरण मंज़ूरी देने को चुनौती दी गई। यह मामला कोर्ट के पिछले फ़ैसले से जुड़ा है, जिसमें कोर्ट ने अपने ही उस आदेश को वापस ले लिया था, जिसने पिछली तारीख से पर्यावरण मंज़ूरी देने पर रोक लगाई।पिछली...

नस्लीय भेदभाव | सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से संवेदनशील मामलों में जल्द सुनवाई के लिए नीतिगत फ़ैसला लेने का आग्रह किया

पूर्वोत्तर के लोगों के ख़िलाफ़ नस्लीय भेदभाव को चुनौती देने वाली PIL पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज संवेदनशील मामलों में जल्द सुनवाई की ज़रूरत पर ज़ोर दिया।कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया कि वे इस मुद्दे को प्रशासनिक स्तर पर देखें और एक व्यापक नीतिगत फ़ैसला लेने पर विचार करें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने यह आदेश एडवोकेट मोदोइया कायिना द्वारा दायर और सीनियर एडवोकेट प्रदीप राय द्वारा बहस की गई एक जनहित...

'स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं एक इलाके से दूसरे इलाके में अलग नहीं हो सकतीं': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मोबाइल टावर लगाने की अनुमति रद्द करने का फ़ैसला पलटा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि किसी खास इलाके के निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं को राज्य के बाकी हिस्सों के निवासियों से अलग नहीं माना जा सकता, और न ही यह मोबाइल टावर लगाने की अनुमति को चुनिंदा तरीके से रद्द करने का कोई उचित आधार हो सकता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि जब राज्य भर में ऐसे ही अन्य इलाकों में भी इसी तरह के टावर लगे हुए हैं तो इस तरह का तर्क साफ़ तौर पर बेबुनियाद है।जस्टिस जगमोहन बंसल 'सरल मोबाइल प्रोजेक्ट सर्विसेज़ प्राइवेट लिमिटेड' द्वारा दायर रिट याचिका पर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने Congress MLA के खिलाफ 9 आपराधिक मामले 'छिपाने' वाली याचिका खारिज करने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने BJP नेता कृष्ण पति त्रिपाठी द्वारा दायर चुनावी याचिका खारिज करने से इनकार किया। यह याचिका रीवा की सेमरिया सीट से कांग्रेस के अभय कुमार मिश्रा के चुनाव के खिलाफ दायर की गई, जिसमें उन पर पहली नज़र में नौ आपराधिक मामले छिपाने का आरोप लगाया गया।जस्टिस विनय सराफ की बेंच ने टिप्पणी की,"इस तरह की जानकारी छिपाने और दबाने से वोटर एक सोच-समझकर और सही चुनाव करने से वंचित रह जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप, यह उम्मीदवार की ओर से मतदाताओं के चुनाव करने के अधिकार में प्रत्यक्ष या...

जजों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जनहित के दायरे में आतीं, RTI Act के तहत 'निजी जानकारी' नहीं: पत्रकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को बुधवार को बताया गया कि किसी जज के खिलाफ भ्रष्टाचार और दुराचार के आरोपों वाली शिकायतों से जुड़ी जानकारी को, सूचना का अधिकार (RTI Act), 2005 के तहत "निजी जानकारी" का हवाला देकर सार्वजनिक करने से छूट नहीं दी जा सकती।यह दलील वकील प्रशांत भूषण ने दी, जो पत्रकार और RTI एक्टिविस्ट सौरव दास द्वारा दायर एक याचिका के मामले में जस्टिस पुरुशेंद्र कुमार कौरव के सामने पेश हुए।दास ने RTI के तहत यह जानकारी मांगी है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मद्रास हाई कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस टी. राजा...

'हद पार मत कीजिए': हाईकोर्ट ने Republic TV से अनिल अंबानी से जुड़े मामलों की कवरेज में नरमी बरतने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को Republic TV और उसके एडिटर-इन-चीफ़ अर्णब गोस्वामी से मौखिक रूप से कहा कि वे उद्योगपति अनिल अंबानी और Reliance ग्रुप की कंपनियों से जुड़ी जाँच की रिपोर्टिंग करते समय अपमानजनक विशेषणों का इस्तेमाल करने से बचें।चैनल के ख़िलाफ़ रोक लगाने की मांग करने वाले अंबानी के मानहानि के मुक़दमे की सुनवाई करते हुए जस्टिस मिलिंद जाधव ने हालिया कवरेज में इस्तेमाल की गई सनसनीखेज़ टैगिंग और तीखी टिप्पणी के ख़िलाफ़ कड़ी टिप्पणियां कीं।जज ने चैनल की तरफ़ से पेश वकील से कहा,"अपनी बयानबाज़ी...

गंगा इफ़्तार विवाद | 'पहली नज़र में यह सद्भाव बिगाड़ने की साज़िश लगती है': सेशंस कोर्ट ने सभी 14 आरोपियों की ज़मानत अर्ज़ी खारिज की

वाराणसी सेशंस कोर्ट ने बुधवार को उन सभी 14 मुस्लिम पुरुषों की ज़मानत अर्ज़ियां खारिज कीं, जिन पर गंगा नदी में एक नाव पर इफ़्तार पार्टी करने, मांसाहारी खाना खाने और खाने की हड्डियां व जूठन नदी में फेंकने का आरोप है।कोर्ट ने कहा कि इस घटना को सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहली नज़र में यह साबित होता है कि यह सामाजिक सद्भाव बिगाड़ने के इरादे से किया गया।सेशंस जज आलोक कुमार ने आगे कहा कि धार्मिक भावनाओं को भड़काना और उन्हें सोशल मीडिया के ज़रिए फैलाना, इस अपराध की गंभीरता को और बढ़ा देता है।ये 14...

लोकसभा में FCRA संशोधन बिल पर स्थगित हुई बहस, मंत्री रिजिजू ने कहा - विपक्ष केरल के लोगों को गुमराह कर रहा है

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन बिल, 2026 बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हुई। ऐसा माना जा रहा है कि इसकी वजह केरल में होने वाले आगामी चुनाव हैं। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के सदस्यों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कार्यवाही कुछ समय के लिए स्थगित की।विपक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि केरल के सांसदों को गुमराह किया गया। उन्होंने आगे कहा कि उन्होंने कांग्रेस सदस्यों को पहले ही बता...

तेलंगाना विधानसभा ने पास किया एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2026

तेलंगाना विधानसभा ने सोमवार (30 मार्च) को तेलंगाना एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल 2026 को मंज़ूरी दी। इस बिल का मकसद राज्य में वकीलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।इस घटनाक्रम पर बात करते हुए वकील और तेलंगाना सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार, उद्योग और वाणिज्य और विधायी मामलों के मंत्री श्रीधर बाबू दुद्डिल्ला ने X (पहले Twitter) पर एक पोस्ट में कहा:"वकीलों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा कदम – अब यह कानून लागू हो गया।हमारी सरकार ने तेलंगाना बार काउंसिल के प्रस्ताव और हाईकोर्ट बार...

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश हुआ रद्द, राज्यसभा में पारित हुआ CAPF संशोधन बिल

बुधवार को राज्यसभा ने विपक्ष के वॉकआउट के बीच ध्वनि मत से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सामान्य प्रशासन) बिल, 2026 (CAPF) पास कर दिया। विपक्ष चाहता था कि बिल को आगे की चर्चा के लिए एक चयन समिति (Select Committee) के पास भेजा जाए।इस बिल में यह प्रावधान है कि इंस्पेक्टर जनरल रैंक के कुल पदों में से 50%, एडिशनल डायरेक्टर जनरल रैंक के पदों में से कम से कम 67% और स्पेशल डायरेक्टर जनरल तथा डायरेक्टर जनरल रैंक के सभी पद डेपुटेशन पर आए भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों द्वारा भरे जाएंगे।यह बिल पिछले साल...

भोजशाला-कमाल मौला विवाद: ASI सर्वे की वीडियो में दर्ज आपत्तियों पर हाईकोर्ट करेगा विचार, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा

सुप्रीम कोर्ट ने भोजशाला मंदिर-कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में बुधवार को कहा कि उसे इस बात पर कोई संदेह नहीं है कि मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ASI सर्वे के दौरान वीडियोग्राफी में दर्ज आपत्तियों पर उचित रूप से विचार करेगा।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।मामला मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। सोसाइटी ने हाईकोर्ट में आवेदन देकर ASI सर्वे की वीडियो रिकॉर्डिंग और फोटो प्रस्तुत करने की मांग की थी।...

बसों में एक ही दरवाजा यात्रियों की जान के लिए खतरा: हाईकोर्ट ने दो दरवाजे अनिवार्य करने का आदेश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने यात्री सुरक्षा को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्य की सभी स्टेज कैरिज और टूरिस्ट बसों में अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार अनिवार्य करने का निर्देश दिया।अदालत ने क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण को 45 दिनों के भीतर नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने को कहा है।जस्टिस विवेक जैन की पीठ ने कहा कि बसों में एक ही दरवाजा होना यात्रियों की सुरक्षा के साथ गंभीर समझौता है। खासकर आग या दुर्घटना की स्थिति में।अदालत ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा,“यह अत्यंत खेदजनक स्थिति है कि अनेक वातानुकूलित...

तमिलनाडु मंत्री दुरई मुरुगन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल पर रोक: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के जल संसाधन मंत्री दुरई मुरुगन के खिलाफ चल रहे आय से अधिक संपत्ति मामले में ट्रायल कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की पीठ ने मुरुगन की विशेष अनुमति याचिका (SLP) और देरी माफी आवेदन पर नोटिस जारी करते हुए कहा कि अगली सुनवाई तक मामले में कोई आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी। अदालत ने मामले को 20 अप्रैल 2026 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने मुरुगन की ओर से दलील दी कि उन्हें एक...

निर्मला सीतारमण के खिलाफ मानहानि मामला खारिज, दिल्ली कोर्ट ने नहीं लिया संज्ञान

दिल्ली कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) नेता सोमनाथ भारती की पत्नी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि मामले को खारिज कर दिया।अदालत ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया।राउज एवेन्यू अदालत के ACJM पारस दलाल ने स्पष्ट कहा,“इस मामले में आगे बढ़ने जैसा कुछ नहीं दिखता इसलिए संज्ञान लेने से इनकार किया जाता है।”शिकायतकर्ता लिपिका मित्रा ने भारतीय न्याय संहिता 2023 की धाराओं 356(1) और 356(2) के तहत मानहानि का मामला दायर किया था।आरोप था कि निर्मला सीतारमण ने एक...

'ट्रस्ट संपत्ति सार्वजनिक चिंता का विषय'—CSI चर्च जमीन बिक्री मामले में आपराधिक केस बहाल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने चर्च ऑफ साउथ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन (CSITA) की भूमि की कथित धोखाधड़ी से बिक्री से जुड़े मामले में आपराधिक कार्यवाही बहाल कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ट्रस्ट की संपत्ति को निजी मामला नहीं माना जा सकता और उसके हस्तांतरण में किसी भी अनियमितता को सार्वजनिक चिंता का विषय माना जाएगा।जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया गया था।मामला आंध्र प्रदेश के...

अमरावती को होगी आंध्र प्रदेश की राजधानी, लोकसभा में पारित हुआ विधेयक

लोकसभा ने बुधवार को आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए अमरावती को राज्य की आधिकारिक राजधानी घोषित करने वाला विधेयक पारित कर दिया।यह विधेयक आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2026 नित्यानंद राय द्वारा पेश किया गया, जो गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।इस संशोधन के जरिए आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 की धारा 5 में बदलाव किया गया। मूल अधिनियम के तहत हैदराबाद को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की संयुक्त राजधानी के रूप में अधिकतम 10 वर्षों के लिए घोषित किया गया।धारा 5(2) के अनुसार,...

बरेली नमाज़ विवाद—बड़े जमावड़े पर रोक, शांति भंग हुई तो राज्य कार्रवाई को स्वतंत्र: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में, जिसमें एक व्यक्ति को अपने घर में नमाज़ पढ़ने से रोके जाने के आरोप पर पहले 24 घंटे सुरक्षा प्रदान की गई थी, अब यह निर्देश दिया है कि वह अपने आवास पर बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र न करे।यह आदेश जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की खंडपीठ ने 25 मार्च को पारित किया।मामला बरेली निवासी हसीन खान से जुड़ा है, जिन्हें पहले एक अन्य पीठ द्वारा सुरक्षा दी गई थी। हालांकि, बाद में बेंच के पुनर्गठन के बाद मामले की सुनवाई नई पीठ के समक्ष हुई।सुनवाई के...

गुरु ग्रंथ साहिब के 'गायब' सरूप मामले में SGPC के पूर्व सचिव को अग्रिम जमानत: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (SGPC) के पूर्व सचिव को 328 पवित्र 'सरूप' (गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों के कथित रूप से गायब होने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है।अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपों से यह प्रतीत नहीं होता कि याचिकाकर्ता किसी गबन या धार्मिक ग्रंथों के अपमान में शामिल था।जस्टिस मनीषा बत्रा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप मुख्यतः लापरवाही से जुड़े हैं, न कि किसी आपराधिक मंशा या हेराफेरी से। कोर्ट ने यह भी नोट किया कि कथित...

AGMUT कैडर के IAS अधिकारियों पर गृह मंत्रालय को कार्रवाई का अधिकार : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने अहम फैसले में स्पष्ट किया कि गृह मंत्रालय AGMUT (अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और केंद्र शासित प्रदेश) कैडर के IAS अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और दंड देने के लिए विधिक रूप से सक्षम है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि संयुक्त कैडर प्राधिकरण के प्रतिनिधि के रूप में गृह मंत्रालय द्वारा की गई कार्रवाई को कानून के अधिकार से बाहर नहीं माना जा सकता।यह फैसला उस याचिका पर आया, जिसमें केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के आदेश...

एकतरफा भरण-पोषण आदेश को चुनौती में केवल नोटिस न मिलने का मुद्दा उठेगा, मेरिट पर बहस नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि भरण-पोषण मामले में पारित एकतरफा अंतरिम आदेश को चुनौती देते समय पक्षकार मामले के गुण-दोष (मेरिट) पर बहस नहीं कर सकता।कोर्ट ने आगे कहा कि ऐसी चुनौती का दायरा केवल यह साबित करने तक सीमित होता है कि उसे नोटिस नहीं मिला था या उसके अनुपस्थित रहने का पर्याप्त कारण था।यह टिप्पणी जस्टिस गरिमा प्रसाद की पीठ ने पति द्वारा दायर आपराधिक पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए की।मामले में ट्रायल कोर्ट ने घरेलू हिंसा कानून के तहत पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण के...