ताज़ा खबरे
BREAKING | राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर लगाया मानहानि का आरोप, हाईकोर्ट में दायर की याचिका
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया। यह याचिका मुख्यमंत्री द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कथित तौर पर की गई टिप्पणी के बाद आई।उक्त टिप्पणी में मुख्यमंत्री ने कहा था कि महिलाओं ने उन्हें बताया है कि राजभवन में हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वे राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं।मुख्यमंत्री ने कहा था,"महिलाओं ने मुझे बताया है कि हाल ही में हुई घटनाओं के कारण वे राजभवन में जाने में सुरक्षित महसूस नहीं...
सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (24 जून, 2024 से 28 जून, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।'अब हीट-वेव इसलिए है क्योंकि हमने हरियाली खो दी है': सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और DDA को फिर से पेड़ लगाने का निर्देश दियासुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को निर्देश दिया कि वे भीषण गर्मी के बीच राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के लिए प्रभावी कदम उठाएं, जिससे जनता...
हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र
देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (24 जून, 2024 से 28 जून, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पुलिस हिरासत में लिए गए इकबालिया बयान पर आरोपी को दोषी ठहराने के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्टपंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने डकैती के दौरान चोरी की गई संपत्ति को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दोषी ठहराए गए आरोपी को न्यायेतर इकबालिया बयान (Confession) के आधार पर रिहा करने का...
दिल्ली कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेजा
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को कथित शराब नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज एफआईआर में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने यह आदेश केजरीवाल को CBI हिरासत की तीन दिन की अवधि समाप्त होने पर अदालत में पेश किए जाने के बाद दिया।केंद्रीय जांच एजेंसी ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया।इस आवेदन का केजरीवाल के वकील सीनियर...
हमीरपुर जिला आयोग ने शादी के एल्बम को डेलीवर करने में विफलता के लिए फोटोग्राफी कंपनी पर 70 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) की के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, स्नेहलता (सदस्य) और जोगिंदर महाजन (सदस्य) की खंडपीठ ने पर्याप्त भुगतान प्राप्त करने के बावजूद शिकायतकर्ताओं को शादी का एल्बम देने में विफलता के लिए सेवाओं में कमी के लिए डीप फोटोग्राफी को उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने अपने बेटे और उनकी बेटी की शादी के लिए डीप फोटोग्राफी को वेडिंग फोटोग्राफर के रूप में काम पर रखा था। फोटोग्राफर ने कुल 1,20,000/- रुपये की राशि के लिए फोटोग्राफी सेवाएं प्रदान...
कांगड़ा जिला आयोग ने भुगतान प्राप्त करने के बावजूद छुट्टी की पुष्टि जारी करने में विफलता के लिए Vibrill Hospitality को उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष हिमांशु मिश्रा, आरती सूद (सदस्य) और नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने Vibrill Hospitality लिमिटेड को शिकायतकर्ता द्वारा 69,000 रुपये का भुगतान करने और अनुरोध किए जाने पर पैसे वापस नहीं करने के बावजूद छुट्टी योजना की पुष्टि जारी करने में विफल रहने के लिए दोषी ठहराया।पूरा मामला: विब्रिल हॉस्पिटैलिटी लिमिटेड ने शुरू में शिकायतकर्ता से संपर्क किया, विभिन्न होटलों में छुट्टी के लिए एक योजना का प्रस्ताव दिया। इसके बाद, क्लार्क्स होटल...
पॉलिसी शर्तों की समीक्षा के लिए बीमाधारक द्वारा प्रयासों की कमी, महाराष्ट्र राज्य आयोग ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील की अनुमति दी
राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, महाराष्ट्र पीठ ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार कर लिया। आयोग ने कहा कि शिकायतकर्ता के चिकित्सा दावे को विधिवत सहमत नीति शर्तों के अनुसार निपटाया गया था। जब शिकायतकर्ता को पॉलिसी की शर्तों की समीक्षा करने और विवाद करने के लिए एक विंडो प्रदान की गई, तो उसने संचार का जवाब नहीं दिया, जिसने उसकी ओर से प्रयास की कमी का संकेत दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता, मुंबई में रहने वाले एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, ने आईसीआईसीआई लोम्बार्ड...
शिमला जिला आयोग ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी को वास्तविक दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह और जन्म देवी (सदस्य) की खंडपीठ ने माना है कि यदि वाहन स्थानांतरित कर दिया गया है और बीमा पॉलिसी अस्तित्व में है, तो उसे नए मालिक के नाम पर स्थानांतरित कर दिया जाता है। आयोग ने बीमा दावे को खारिज करने के लिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता नंबर 1 के पति, शिकायतकर्ता नंबर 3 से 5 के पिता और शिकायतकर्ता नंबर 2 के बेटे श्री रमेश चंद के पास मारुति...
वारंटी अवधि के भीतर विनिर्माण दोषों को हल करने में विफलता, हमीरपुर जिला आयोग ने Xiaomi India को उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, हमीरपुर (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष हेमांशु मिश्रा, स्नेहलता (सदस्य) और जोगिंदर महाजन (सदस्य) की खंडपीठ ने Xiaomi India को वारंटी प्रावधानों के तहत स्पष्ट पात्रता के बावजूद विनिर्माण दोषों के कारण मोबाइल फोन को नहीं बदलने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने ए.एस. इन्फोटेक शॉप से 21,990/- रुपये में रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स मोबाइल फोन खरीदा। वारंटी शर्तों के अनुसार, हार्डवेयर को एक वर्ष के लिए कवर किया गया था, और सहायक उपकरण...
मोहम्मद हारून और अन्य बनाम भारत संघ
मामले के तथ्य7 सितंबर, 2013 को भड़के मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, भयंकर सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी, जिसके परिणामस्वरूप कई लोगों की जान चली गई और हजारों लोग विस्थापित हो गए। मुख्य रूप से जाट और मुस्लिम समुदायों के बीच दंगे, 27 अगस्त, 2013 को कवाल गांव में हुई एक पूर्व घटना के जवाब में जाट समुदाय द्वारा आयोजित महापंचायत से भड़के थे। स्थानीय प्रशासन द्वारा स्थिति को नियंत्रित करने में विफलता ने हिंसा को और बढ़ा दिया, जिससे व्यापक विनाश और भय फैल गया। मोहम्मद हारून एवं अन्य बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले...
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी जूरिस्डिक्शन
भारत के सुप्रीम कोर्ट को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित कानूनी प्रश्नों पर सलाहकारी राय देने का अधिकार है। यह प्रावधान राष्ट्रपति को कानून या तथ्य के महत्वपूर्ण मामलों पर न्यायालय की राय लेने की अनुमति देता है, जब इसे आवश्यक समझा जाता है।अनुच्छेद 143 और इसकी उत्पत्ति भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट को सलाहकारी क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यह क्षेत्राधिकार राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व के किसी भी कानून या तथ्य के प्रश्न को सुप्रीम कोर्ट को उसकी...
भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के तहत उप-एजेंटों की अवधारणा
प्रिंसिपल-एजेंट संबंध तब होता है जब एक व्यक्ति (प्रिंसिपल) किसी अन्य व्यक्ति (एजेंट) को कुछ मामलों में अपनी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत करता है। प्रिंसिपल एजेंट को निर्णय लेने या प्रिंसिपल को बाध्य करने वाली कार्रवाई करने का अधिकार देता है। लाइव लॉ हिंदी की पिछली पोस्ट में हमने प्रिंसिपल और एजेंट की अवधारणा पर विस्तार से चर्चा की है।भारतीय संविदा अधिनियम, 1872, एजेंसी संबंधों के संदर्भ में उप-एजेंटों के रोजगार और जिम्मेदारियों के लिए एक विस्तृत रूपरेखा प्रदान करता है। निम्नलिखित अनुभाग...
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अनुसार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की शक्तियां
जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का अध्याय V भारत में जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण पर केंद्रित है। यह अध्याय राज्य बोर्डों के लिए आवश्यक जानकारी प्राप्त करने, अपशिष्टों के नमूने लेने और उनका विश्लेषण करने की शक्तियों और प्रक्रियाओं को रेखांकित करता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जल निकाय प्रदूषण मुक्त रहें। नीचे इस अध्याय के प्रमुख खंडों की सरलीकृत व्याख्या दी गई है।जल (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 का अध्याय V, राज्य बोर्डों को जल प्रदूषण को नियंत्रित...
जानिये सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में जानिये
सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक कहा जाता है तथा समय-समय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान की रक्षा की गयी है। संवैधानिक व्यवस्था के माध्यम से ही सुप्रीम कोर्ट को इतना महत्व इतनी शक्तियां दी गयी है। भारत का सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका का सर्वोच्च स्थान है। इसे संघ की न्यायपालिका भी कहा जाता है।सुप्रीम कोर्ट इंडिया की सुप्रीम कोर्ट है। जहां से ऊपर कोई अदालत नहीं होती है। न्यायिक मामले में सुप्रीम कोर्ट में किसी भी मामले का अंत हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट भारत के संविधान के रक्षक के तौर पर भी जाना...
फैक्ट इश्यू और रिलीवेंट फैक्ट के मतलब
एक जुलाई से इंडिया में नया एविडेन्स एक्ट लागू हो रहा है। एविडेन्स एक्ट में कुछ चीज़ें नई जोड़ी गयी है लेकिन पुराने कॉन्सेप्ट लगभग वैसे ही हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट,इश्यू और रिलीवेंट फैक्ट है। यह ही किसी भी केस में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं।इन तीनों शब्दों को साक्ष्य अधिनियम की परिधि माना जा सकता है। सारा एविडेन्स एक्ट इन तीनों शब्दों के अंतर्गत ही रहता है।फैक्ट किसे कहते हैं-पुराने एविडेन्स एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत तथ्य की परिभाषा दी गई थी। इस परिभाषा के अंतर्गत कुछ दृष्टांत के...
15 वर्षीय लड़की का बलात्कार और हत्या | उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 2018 में मौत की सज़ा पाए व्यक्ति को बरी किया
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हाल ही में 15 वर्षीय लड़की के बलात्कार और हत्या से जुड़े मामले में एक व्यक्ति को निचली अदालत द्वारा दी गई मौत की सज़ा को पलट दिया।चीफ जस्टिस रितु बाहरी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने हत्या और बलात्कार के आरोपी को दोषी ठहराते हुए अभियोजन पक्ष के मामले और निचली अदालत के रिकॉर्ड में कई खामियों की ओर इशारा किया।न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मामले में आरोपी (मोहम्मद अज़हर) की भूमिका जैसा कि अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया, संदिग्ध हैं।न्यायालय ने कहा कि उसकी चोटों को...
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने महिला से बार-बार बलात्कार करने के लिए पुलिसकर्मी की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति समुदाय की महिला से बार-बार बलात्कार करने के लिए हरियाणा के पुलिस अधिकारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार किया।शेक्सपियर के मैकबेथ से न्यायाधीश ने यह कहते हुए उद्धृत किया कि भले ही सज़ा दी जाए और गलती करने वाले व्यक्ति से कुछ हद तक पश्चाताप किया जाए लेकिन जनता का हिला हुआ विश्वास फिर से नहीं लौट सकता।सजा पर रोक लगाने से इनकार करते हुए जस्टिस सुमित गोयल ने कहा:"आवेदक-अपीलकर्ता जो पुलिस अधिकारी के रूप में काम कर रहा था, उसको ट्रायल कोर्ट ने यौन उत्पीड़न के...
नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित किया जाए: PUCL ने कानून मंत्रियों को लिखा पत्र
पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज (PUCL) ने केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर 01 जुलाई 2024 से आगे तीन आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन को स्थगित करने का अनुरोध किया है। तीनों नए कानूनों की प्रकृति, आवश्यकता, दायरे और विषय-वस्तु पर राष्ट्रीय चर्चा का भी अनुरोध किया गया।भारतीय न्याय संहिता (BNS), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (BSA) नामक कानून 1 जुलाई, 2024 से भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे।पत्र में...
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