फाइनेंसर ज़बरदस्ती गाड़ियां ज़ब्त नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट ने ट्रक मालिक को 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गिरवी रखी गई गाड़ी को खुद से ज़ब्त करने का फाइनेंसर का अधिकार ज़बरदस्ती, धोखे या लोन एग्रीमेंट की शर्तों का उल्लंघन करके इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लोन की वसूली या गाड़ी ज़ब्त करने का काम सिर्फ़ कानूनी तरीकों से ही किया जा सकता है।कोर्ट ने एक ट्रक मालिक को मुआवज़ा देने का भी आदेश दिया, जिसकी गाड़ी को बिना किसी पहले नोटिस के रात 1 बजे स्टीयरिंग लॉक तोड़कर ज़ब्त कर लिया गया।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए यह...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग बच्चों को पेश करने का आदेश दिया, पिता का आरोप- अलग रह रही पत्नी उन्हें मुसलमान बनाना चाहती है

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य और प्राइवेट प्रतिवादियों को 2 नाबालिग बच्चों - एक 7 साल का लड़का और 4 साल की लड़की - को 25 सितंबर को कोर्ट के सामने पेश करने का निर्देश दिया। बच्चों के पिता ने आरोप लगाया कि उनकी अलग रह रही पत्नी (बच्चों की मां) इस्लाम अपनाना चाहती है और बच्चों का भी धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें इस्लाम में बदलना चाहती है।जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने बच्चों के पिता अर्पित अग्रवाल द्वारा दायर 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।बताया...

आयूष मलिक धर्मांतरण मामला: हाईकोर्ट की पिता को फटकार, कहा- उसने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 31 साल के आयुष मलिक को आज़ाद किया। उन्होंने कोर्ट को बताया कि उन्होंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम अपनाया और आरोप लगाया कि इसके बाद उनके पिता ने उन्हें धमकाया और गैर-कानूनी तरीके से नज़रबंद करके रखा।जस्टिस संदीप जैन की बेंच ने 'हेबियस कॉर्पस' (बंदी प्रत्यक्षीकरण) याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि बालिग़ व्यक्ति को आम तौर पर अपनी अंतरात्मा के अनुसार अपना धर्म चुनने का अधिकार है। इस पसंद को "सिर्फ़ इसलिए नहीं बदला जा सकता क्योंकि यह उसके परिवार वालों को मंज़ूर नहीं है"।कोर्ट ने यह...

PM Modi की डिग्री का मामला: गुजरात यूनिवर्सिटी ने अरविंद केजरीवाल से हर्जाना मांगा, कहा- RTI अधिकारियों का समय बर्बाद नहीं होना चाहिए

गुजरात यूनिवर्सिटी ने बुधवार (16 सितंबर) को गुजरात हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी (AAP) के प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर हर्जाना लगाने की मांग की। केजरीवाल ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन (CIC) के उस आदेश को रद्द करने के फैसले को चुनौती देते हुए अपील की थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने का निर्देश दिया गया था।यूनिवर्सिटी की ओर से चीफ जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस डीएन रे की डिवीजन बेंच के सामने पेश होते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हर्जाना लगाया...

₹2,000 से ज़्यादा UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा 14 और 15 सितंबर को जारी गैज़ेट नोटिफ़िकेशन रद्द करने की मांग की गई, जिनमें ₹2,000 से ज़्यादा के कमर्शियल UPI ट्रांज़ैक्शन पर चार्ज लगाने की घोषणा की गई है।यह याचिका वकील अंजन दत्ता ने दायर की। उन्होंने इन नोटिफ़िकेशन को इस आधार पर चुनौती दी है कि नए लगाए गए चार्ज का असर आखिरकार आम नागरिक पर ही पड़ेगा।यह याचिका केंद्र सरकार, रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI), नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (NPCI) और UPI एंड...

दिल्ली हाईकोर्ट ने UAPA के तहत आरोपी को 8 साल जेल में रहने के बाद दी ज़मानत, कहा- ट्रायल के जल्द खत्म होने की उम्मीद नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA), 1967 के तहत दर्ज मामले में आरोपी को ज़मानत दी। कोर्ट ने यह देखते हुए ज़मानत दी कि वह लगभग आठ साल से जेल में है और ट्रायल के जल्द खत्म होने की कोई उम्मीद नहीं है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर डुडेजा की डिवीज़न बेंच मोहम्मद साकिब की उस अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसने ट्रायल कोर्ट द्वारा अपनी ज़मानत अर्ज़ी खारिज किए जाने को चुनौती दी थी।यह मामला भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 120B, 121, 121A और 122, साथ ही UAPA के विभिन्न...

एमपी हाईकोर्ट ने राज्य को NCTE की योग्यता शर्तों के अनुसार हायर सेकेंडरी टीचर पद के लिए उम्मीदवारी पर फिर से विचार करने का निर्देश दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वह हिंदी के हायर सेकेंडरी टीचर पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी पर फिर से विचार करे। यह निर्देश WP 10018/2021 में दिए गए कोर्ट के फैसले के बाद दिया गया, जिसमें एमपी स्कूल शिक्षा सेवा और शर्त नियम, 2018 की अनुसूची 3 (Schedule 3) रद्द कर दी गई और यह कहा गया कि शैक्षणिक योग्यताएं नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन (NCTE) द्वारा तय की गई योग्यताओं के अनुसार होनी चाहिए। [2026 LiveLaw (MP) 371]अपने पिछले फैसले का हवाला देते हुए जस्टिस मिलिंद रमेश...

बीमा कंपनी के ऑफिस की जगह से मोटर दुर्घटना के दावे के लिए अधिकार क्षेत्र तय नहीं होता: सुप्रीम कोर्ट ने MV Act की धारा 166(2) की व्याख्या की

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालांकि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 166(2) दावेदार को उस जगह पर मुआवज़े का दावा दायर करने की अनुमति देती है, जहां वह खुद "कारोबार करता है," लेकिन यही बात बीमा कंपनी पर लागू नहीं होती। सिर्फ़ इसलिए कि बीमा कंपनी किसी जगह पर कारोबार करती है, उसे उस जगह पर केस चलाने के अधिकार क्षेत्र (टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन) के मकसद से प्रतिवादी (डिफेंडेंट) नहीं माना जा सकता।जस्टिस उज्ज्वल भुयान और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने दावेदार की अपील खारिज करते हुए यह बात कही।बेंच ने...

DUSU Polls: स्टूडेंट विंग के सदस्य चुनाव लड़ सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट, राजनीतिक पार्टियों के दखल के खिलाफ चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (16 सितंबर) को कहा कि कोई छात्र, जो किसी राजनीतिक पार्टी के स्टूडेंट विंग का सदस्य है, उसे दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स यूनियन (DUSU) का चुनाव लड़ने से नहीं रोका जा सकता।बता दें, लिंगदोह कमेटी की सिफारिशों में कहा गया है कि कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में छात्र चुनाव राजनीतिक पार्टियों के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए।कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए होने वाले DUSU चुनावों के नोटिफिकेशन को राजनीतिक प्रभाव के आरोपों के आधार पर चुनौती दी गई...

'अधिकारियों के लापरवाह और आपराधिक रवैये से युवा छात्रों के सपने टूटे': पीजी गिरने से हुई मौतों पर दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि हाल ही में सत्य निकेतन में पीजी गिरने की घटना में जान गंवाने वाले युवा छात्रों के सपने और उम्मीदें अधिकारियों के "लापरवाह और आपराधिक" रवैये के कारण "टूट" गए।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की बेंच ने आकर्षण दानवीर राठी की ओर से दायर नई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं।राठी के वकील ने कहा कि याचिका में दिल्ली नगर निगम (MCD) को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाने का निर्देश देने की मांग की गई, जिसमें दिल्ली में हॉस्टल सुविधाओं की...

चुनाव के तुरंत बाद इस्तीफ़ा देकर उपचुनाव लड़ने को मद्रास हाईकोर्ट ने बताया 'लोकतंत्र का मज़ाक', कहा- गाइडलाइन पर विचार करे ECI

मद्रास हाई कोर्ट ने भारत के चुनाव आयोग (ECI) से कहा है कि वह उस अजीब स्थिति पर विचार करें जिसमें कोई विधायक चुनाव के तुरंत बाद अपने पद से इस्तीफ़ा दे देता है और दूसरी पार्टी से उपचुनाव लड़ता है।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस कृष्णस्वामी गोविंदराजन की बेंच ऐसी याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों की वित्तीय जवाबदेही तय करने के लिए एक सिस्टम बनाने की मांग की गई। ये प्रतिनिधि बिना किसी कानूनी रूप से मान्य और ठोस कारण के अपनी मर्ज़ी से और समय से पहले अपनी सीट से इस्तीफ़ा दे...

हम विशेषज्ञ नहीं हैं: 'मिर्जापुर: द मूवी' के शूरवीर गाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से केंद्र और सेंसर बोर्ड जाने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिल्म 'मिर्जापुर: द मूवी' के चरम दृश्य में शूरवीर गीत के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को पहले केंद्र सरकार और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के समक्ष अपनी शिकायत रखने का सुझाव दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ के समक्ष दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया कि 16वीं सदी के योद्धा महाराणा प्रताप को श्रद्धांजलि के रूप में तैयार किए गए गीत का इस्तेमाल फिल्म में लड़ाई के दृश्य की पृष्ठभूमि में किया...

अजीत भारती की अग्रिम जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली हाईकोर्ट ने पूछा- पुलिस ने अब तक नोटिस क्यों नहीं दिया?

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (SC/ST Act) से जुड़े मामले में यूट्यूबर अजीत भारती की अग्रिम जमानत याचिका पर बुधवार को फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से पूछा कि FIR दर्ज होने के बावजूद अब तक भारती को नोटिस क्यों नहीं दिया गया और क्या मामले में उनकी हिरासत में पूछताछ की जरूरत है।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने पुलिस से पूछा,“नोटिस क्यों नहीं दिया गया? आपको पूछताछ के लिए हिरासत की जरूरत नहीं है?” पुलिस की ओर से पेश वकील ने अदालत को...

70 साल की उम्र अग्रिम जमानत का आधार नहीं, यौन उत्पीड़न मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने 21 वर्षीय महिला से कथित तौर पर बार-बार छेड़छाड़ और अश्लील मांग करने के आरोपी 70 वर्षीय व्यक्ति को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि आरोपी की उम्र निश्चित रूप से एक प्रासंगिक तथ्य है लेकिन केवल उम्र के आधार पर अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती, खासकर तब जब जांच के दौरान सामने आई सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपों का समर्थन करती हो।जस्टिस संजीव जे. ठक्कर ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच के दौरान सामने आए घटनाक्रम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आरोपी पर भारतीय न्याय...

Gurugram Hit & Run Case: महिला बाइकर को टक्कर मारने के आरोपी को कोर्ट ने दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

गुरुग्राम में महिला बाइक सवार को कथित तौर पर टक्कर मारने के मामले में आरोपी कल्याण बैंसला को अदालत ने बुधवार को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी निधि बेनीवाल के समक्ष पेश किया गया।सेक्टर 55-56 थाने की पुलिस ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109, 281 और 125 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने अदालत के समक्ष पेश आवेदन में BNS की धारा 78 और 79 भी जोड़े जाने का उल्लेख किया।यह मामला पीड़िता शिवानी चौहान का वीडियो सोशल...

निशु आजाद और पिता के खिलाफ FIR की मांग, सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट का आरोप

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) की प्रदर्शनकारी निशु आजाद और उनके पिता के खिलाफ कथित आपत्तिजनक एवं सांप्रदायिक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर FIR दर्ज करने की मांग करते हुए याचिका दायर की गई।पटियाला हाउस कोर्ट के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृदुल गुप्ता 23 सितंबर को एडवोकेट अमिताश सचदेवा की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करेंगे।शिकायत में आरोप लगाया गया कि नाबालिग निशु आजाद ने सोशल मीडिया पर ऐसे पोस्ट किए, जिनसे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं और सांप्रदायिक वैमनस्य को बढ़ावा मिला।...

बिना दावे वाले मोटर दुर्घटना और लेबर मुआवज़े के मामले: डैशबोर्ड बनाने में देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग और श्रम एवं उद्योग विभाग के सचिवों को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने मोटर दुर्घटना के दावों और लेबर कोर्ट के मामलों में जमा मुआवज़े की रकम के बारे में लाइव अपडेट दिखाने वाला डैशबोर्ड बनाने के निर्देशों का असरदार तरीके से पालन करने को कहा।बता दें, अप्रैल 2025 में जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने कई निर्देश जारी किए थे। यह कदम एक रिटायर्ड ज़िला जज बीबी पाठक के कोर्ट को लिखे पत्र के बाद उठाया गया था, जिसमें उन्होंने चिंता जताई थी कि कोर्ट के...

सुप्रीम कोर्ट ने 'कॉलेज ऑफ़ फिजिशियंस एंड सर्जन्स, मुंबई' (CPS) के स्टूडेंट्स को परीक्षा में बैठने की इजाज़त दी

सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे उन 962 स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा आयोजित करें, जिन्होंने अपना कोर्स तो बहुत पहले पूरा कर लिया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा CPS के सभी पोस्ट-ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स की मान्यता रद्द करने के फैसले के बाद परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए।बता दें, CPS की मान्यता रद्द होने के बाद अलग-अलग तरह के स्टूडेंट्स ने याचिकाएं दायर की थीं। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भारत के अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी से दखल देने और स्टूडेंट्स का भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई...

सुप्रीम कोर्ट ने श्रीदेवी की चेन्नई प्रॉपर्टी पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया; विरोधी दावे पर बोनी कपूर, जाह्नवी और खुशी को नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने चेन्नई में ईस्ट कोस्ट रोड के पास दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की प्रॉपर्टी पर दावा करने वाले मुकदमे को फिर से शुरू करने की याचिका पर नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता एमसी शिवकामी और एमसी नटराजन ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए कोर्ट का रुख किया, जिसमें श्रीदेवी के पति बोनी कपूर और बेटियों जाह्नवी और खुशी कपूर की अर्जी पर उनके मुकदमे को खारिज कर दिया गया था।जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस अरुण पिल्लई की बेंच ने इस याचिका पर बोनी कपूर, जाह्नवी और खुशी कपूर को नोटिस जारी...

वकील की दलीलों के ऑडियो-वीडियो क्लिप्स सोशल मीडिया पर वायरल: सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने वकील की उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार किया, जिसमें कोर्ट में उनकी दलीलों के ऑडियो-वीडियो क्लिप्स को सोशल मीडिया और न्यूज़ पोर्टल्स पर फैलाने के खिलाफ शिकायत की गई थी। कोर्ट ने उन्हें क्लिप्स हटवाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से संपर्क करने की छूट दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच एक वकील की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने अपने पिता की ज़मानत के लिए ज़मानत के तौर पर अपना बार लाइसेंस देने की पेशकश की थी। वह इस...