संजय कपूर की EPF राशि से बच्चों की स्कूल फीस भरने की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने उद्योगपति स्वर्गीय संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर की उस अर्जी पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने अदालत से संजय कपूर की EPF राशि का उपयोग कर करिश्मा कपूर के बच्चों की स्कूल फीस और शिक्षा संबंधी खर्च चुकाने की अनुमति मांगी।जस्टिस अवनीश झिंगन ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया।अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि इस अर्जी की सुनवाई किसी अन्य पीठ द्वारा किए जाने की वैधता का मुद्दा खुला रखा गया है। मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।यह अर्जी उस लंबित मुकदमे में...

शादी टूटने या पति के छोड़ने भर से दोबारा सक्रिय नहीं हो सकती रद्द की गई दुष्कर्म FIR : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि समझौते और बाद में हुई शादी के आधार पर रद्द की गई दुष्कर्म की FIR को केवल इस वजह से दोबारा बहाल नहीं किया जा सकता कि बाद में वैवाहिक संबंध टूट गए या पति ने पत्नी को छोड़ दिया।जस्टिस अमित महाजन की एकलपीठ ने कहा कि FIR रद्द होने के बाद उत्पन्न वैवाहिक विवाद या आरोप अपने आप में उस न्यायिक आदेश को अमान्य नहीं बना सकते, जो अंतिम रूप ले चुका हो।अदालत ने कहा,“यदि बाद में उत्पन्न हर वैवाहिक विवाद, शादी टूटने या आरोपों के आधार पर समाप्त आपराधिक कार्यवाही...

TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी ने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए हाईकोर्ट का रुख किया

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी नरूला ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया और विदेश यात्रा की अनुमति मांगी। इससे पहले एक आदेश के तहत उन्हें बिना मंज़ूरी के देश छोड़ने से रोक दिया गया था।इस मामले का ज़िक्र जस्टिस पार्थ सारथी सेन की वेकेशन बेंच के सामने किया गया, जिन्होंने याचिका को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दी।रिपोर्ट्स के मुताबिक, नरूला ने विदेश यात्रा की अनुमति इसलिए मांगी, क्योंकि बिना पहले से मंज़ूरी लिए विदेश यात्रा पर रोक लगी हुई है। एक दूसरी अदालत ने उन्हें इसके...

संदिग्ध लेनदेन के नाम पर पूरा वेतन अकाउंट फ्रीज करना आजीविका के अधिकार का उल्लंघन: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि केवल कुछ संदिग्ध लेनदेन की जांच चलने के आधार पर किसी कार्यरत विशेष सशस्त्र बल कर्मी को उसके वैध वेतन से वंचित नहीं किया जा सकता।अदालत ने माना कि पूरे वेतन खाते पर रोक लगाना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले आजीविका के अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकलपीठ ने बैंक को निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता के वेतन खाते का संचालन बहाल किया जाए। हालांकि जिन लेनदेन पर संदेह है या जो जांच के दायरे में हैं, उन पर रोक जांच एजेंसी के अगले आदेश तक जारी रह सकती...

इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत: पिता की 40वीं की रस्म में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट ने दी अंतरिम जमानत

दिल्ली हाइकोर्ट ने आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद बारामूला सांसद अब्दुल राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम जमानत दी।अदालत ने उन्हें अपने दिवंगत पिता की 40वीं की रस्म और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए कश्मीर जाने की अनुमति दी।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने आदेश दिया कि इंजीनियर राशिद मौजूदा अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद आत्मसमर्पण करेंगे। इसके बाद उन्हें 25 जून से 30 जून तक दोबारा अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, ताकि वह...

घर से वकालत करने पर व्यावसायिक बिजली दर नहीं वसूली जा सकती: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा कि यदि कोई वकील अपने आवास से कार्यालय संचालित करता है तो उससे व्यावसायिक दर पर बिजली शुल्क नहीं वसूला जा सकता।अदालत ने स्पष्ट किया कि वकालत को व्यावसायिक गतिविधि नहीं माना जा सकता।जस्टिस मिलिंद रमेश फड़के की एकलपीठ ने कहा,“यदि वकील का कार्यालय आवासीय परिसर में स्थित है, तो उसे व्यावसायिक गतिविधि नहीं कहा जा सकता। हालांकि यदि कार्यालय किसी व्यावसायिक भवन में संचालित हो रहा हो तब वह व्यावसायिक दर से छूट नहीं मांग सकता।”अदालत ने आगे कहा कि किसी...

बकरीद से पहले गोहत्या कानून लागू कराने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बकरीद (ईद-उल-अजहा) से पहले गोहत्या विरोधी कानूनों को लागू कराने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने मामले को अत्यावश्यक मानने से मना करते हुए कहा कि याचिका आखिरी समय में लाई गई है।एडवोकेट बरुण कुमार सिन्हा ने अदालत के समक्ष मामले का उल्लेख करते हुए कहा कि बकरीद 28 मई को है, इसलिए मामले की जल्द सुनवाई जरूरी है ताकि अदालत चाहे तो अंतरिम आदेश पारित कर सके।हालांकि, चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, “आपको यह बात एक दिन पहले याद आई… इसमें...

शव मिलने से पहले ही पुलिस ने लगा दी थी हत्या की धाराएं: सुप्रीम कोर्ट ने 4 आरोपियों की बरी बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को बरी करने के राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि मृतक के शव की बरामदगी संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी और केवल उसी आधार पर दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने पाया कि पुलिस ने लापता व्यक्ति की शिकायत को शव मिलने से पहले ही हत्या का मामला मान लिया था, जिससे जांच की निष्पक्षता पर गंभीर सवाल उठते हैं।मामला अशोक कुमार शर्मा नामक बोलेरो जीप चालक के गायब होने...

'वेटलैंड' की परिभाषा पर सुप्रीम कोर्ट में सवाल, 2017 नियमों की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वेटलैंड्स (संरक्षण एवं प्रबंधन) नियम, 2017 में “वेटलैंड” की परिभाषा को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने फिलहाल केवल इस मुद्दे पर नोटिस जारी किया कि नियम 2(g) में दी गई वेटलैंड की परिभाषा “अस्पष्ट” (vague) है या नहीं।चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर याचिका पर सुनवाई की।याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने दलील दी कि 2017 के नियमों ने वेटलैंड्स को मिलने वाली पर्यावरणीय...

चंबल में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, बिना नंबर वाले वाहनों पर कार्रवाई और CCTV निगरानी के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 मई) को राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य (NCGS) में जारी अवैध रेत खनन पर गंभीर चिंता जताते हुए केंद्र और संबंधित राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए। कोर्ट ने हिंदुस्तान टाइम्स की उस रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर लिया, जिसमें मोरेना जिले में बिना रजिस्ट्रेशन वाले वाहनों से खुलेआम अवैध रेत खनन और परिवहन की बात कही गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने मध्य प्रदेश सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू से पूछा कि क्या उन्होंने रिपोर्ट देखी है,...

अटेंडेंस कम होने पर भी परीक्षा देने की छूट? सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 मई) को दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें कहा गया था कि न्यूनतम उपस्थिति (minimum attendance) की कमी के आधार पर किसी भी छात्र को परीक्षा देने से नहीं रोका जा सकता। कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के पैराग्राफ 249 पर रोक लगाई, जिसमें यह निर्देश दिए गए थे।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए मामले को लंबित याचिकाओं के साथ टैग कर दिया। ये याचिकाएं BCI के उन सर्कुलरों को चुनौती देती हैं,...

बिरयानी में निकला मरा हुआ कीड़ा, उपभोक्ता आयोग ने रेस्टोरेंट पर लगाया जुर्माना; 10 फ्री बिरयानी प्लेट देने का आदेश

पुडुचेरी जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने “बिरयानी एंड कंपनी” रेस्टोरेंट को खराब और असुरक्षित खाना परोसने का दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने पाया कि रेस्टोरेंट में परोसी गई बिरयानी में मरी हुई मक्खी/कीड़ा मिला था, जो खाद्य सुरक्षा मानकों की गंभीर अनदेखी को दर्शाता है।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता पी. सुंदरकुमारा मणिकंदन अपने मित्र के साथ 8 दिसंबर 2025 को पुडुचेरी स्थित “बिरयानी एंड कंपनी” रेस्टोरेंट गए थे। वहां उन्होंने ₹558 का बिल चुकाकर अलग-अलग प्रकार की...

फोन पर दवा बताने से डॉक्टर अपराधी नहीं बन जाता: सुप्रीम कोर्ट ने एनेस्थेटिस्ट को दी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को एक एनेस्थेटिस्ट डॉक्टर को मेडिकल लापरवाही के आपराधिक मामले से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद फोन पर नर्स को दवा सुझाने मात्र से डॉक्टर को मरीज की मौत के लिए IPC की धारा 304-A के तहत आपराधिक रूप से जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने केरल हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें डॉक्टर के खिलाफ मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला खत्म करने से इनकार किया गया था।मामला 2002 का है, जब कन्नूर के...

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: जिस उद्योग के लिए नीति बनी ही नहीं, उसे 'प्रॉमिसरी एसटॉपल' के आधार पर लाभ नहीं मिल सकता

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को कहा कि 'प्रॉमिसरी एसटॉपल' (Promissory Estoppel) के सिद्धांत का इस्तेमाल करके कोई उद्योग सरकार की ऐसी नीति का लाभ नहीं मांग सकता, जो मूल रूप से उस श्रेणी के उद्योगों के लिए बनाई ही नहीं गई हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें एक पुराने औद्योगिक इकाई को औद्योगिक नीति 2019 के तहत रियायती बिजली दरों का लाभ देने का निर्देश दिया गया था।मामला एक मेटल प्रोसेसिंग और स्टैम्पिंग कंपनी...

श्रम कानून उल्लंघन मामले में अज़ीम प्रेमजी को राहत, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की आपराधिक कार्यवाही

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विप्रो के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अज़ीम प्रेमजी के खिलाफ श्रम कानून उल्लंघन के आरोपों से जुड़े आपराधिक मामला और समन आदेश रद्द किया।जस्टिस जफीर अहमद की एकलपीठ ने कहा कि केवल किसी व्यक्ति के पद के आधार पर उस पर आपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती, जब तक कानून में स्पष्ट रूप से ऐसा प्रावधान न हो या उसके खिलाफ प्रत्यक्ष भूमिका के ठोस आरोप न हों।अदालत ने कहा,“केवल पदनाम के आधार पर यांत्रिक तरीके से आपराधिक दायित्व तय नहीं किया जा सकता, जब तक कि कानून में परोक्ष दायित्व का...

2020 दिल्ली दंगा साजिश मामला: व्हाट्सऐप चैट से प्रथमदृष्टया साजिश का संकेत, अतहर खान की जमानत पर फैसला सुरक्षित

दिल्ली हाईकोर्ट ने वर्ष 2020 उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगा बड़ी साजिश मामले में आरोपी अतहर खान की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि व्हाट्सऐप चैट प्रथमदृष्टया साजिश की ओर संकेत करती हैं।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान अतहर खान की ओर से एडवोकेट अर्जुन देवान व्हाट्सऐप ग्रुप में भेजे गए मैसेज पढ़ रहे थे। उन्होंने कहा कि मैसेज से स्पष्ट है कि सड़क जाम करने की मंशा नहीं थी। इस दौरान उन्होंने यह...

जिला अदालतों की वित्तीय अधिकारिता बढ़ाने के प्रस्ताव पर दिल्ली हाईकोर्ट में विवाद, बार एसोसिएशन पहुंची अदालत

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने दिल्ली हाइकोर्ट में याचिका दायर कर उस जजों की समिति के गठन को चुनौती दी, जिसे जिला अदालतों की वित्तीय अधिकारिता 2 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव की जांच के लिए बनाया गया था।मामले का उल्लेख चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ के समक्ष किया गया। अदालत ने मामले को आज ही सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।विवाद दिल्ली की जिला अदालतों की वित्तीय अधिकारिता में बड़े बदलाव के प्रस्ताव को लेकर है। यदि यह...

दिल्ली रेस क्लब को झटका, पब्लिक प्रिमाइसेस कानून के तहत कार्रवाई पर हाईकोर्ट ने हटाई रोक

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली रेस क्लब को बड़ा झटका देते हुए केंद्र सरकार की अपील मंजूर की। अदालत ने एकलपीठ के उस अंतरिम आदेश को रद्द किया, जिसमें एस्टेट ऑफिसर के समक्ष चल रही कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। मामला पब्लिक प्रिमाइसेस (अनधिकृत कब्जाधारियों की बेदखली) अधिनियम के तहत दिल्ली रेस क्लब को जारी कारण बताओ नोटिस से जुड़ा है।केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली रेस क्लब की लीज समाप्त हो चुकी है और उसके बाद कोई विस्तार नहीं...

एयर इंडिया एक्सप्रेस ने IAS अधिकारी और परिवार को फ्लाइट में चढ़ने से रोका, चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने ठहराया दोषी

चंडीगढ़ जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग-I ने एयर इंडिया एक्सप्रेस को सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार का दोषी ठहराते हुए एक IAS अधिकारी और उनके परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। आयोग ने कहा कि एयरलाइन किसी यात्री को मनमाने तरीके से “नो शो” घोषित नहीं कर सकती, जब उसने समय पर चेक-इन प्रक्रिया पूरी कर ली हो और निर्धारित समय से पहले बोर्डिंग गेट पर पहुंच गया हो।मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता IAS अधिकारी अपनी पत्नी और नाबालिग बेटे के साथ जून 2024 में दुबई घूमने गए थे। वापसी के लिए उन्होंने...

BCI चेयरमैन की 'फर्जी वकीलों' पर टिप्पणी के बाद लॉ डिग्री की जांच की मांग: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन की हालिया टिप्पणी के बाद रिट याचिका दायर की गई। चेयरमैन ने कहा था कि 35-40 प्रतिशत वकीलों के पास फर्जी डिग्रियां हैं और वे जाली डिग्री सर्टिफिकेट के आधार पर अदालतों में प्रैक्टिस कर रहे हैं।संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत दायर इस रिट याचिका में भारत सरकार, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI), सभी राज्य बार काउंसिलों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) को निर्देश देने की मांग की गई। याचिका में कहा गया कि वकीलों की योग्यताओं की जांच के लिए एक पारदर्शी और एक समान...