सिक्किम हाइकोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए मेंस्ट्रुअल अवकाश की शुरुआत की

सिक्किम हाइकोर्ट ने रजिस्ट्री की महिला कर्मचारियों को महीने में 2-3 दिन मेंस्ट्रुअल अवकाश देने का निर्णय लिया। ऐसी छुट्टी लेने के लिए उन्हें चिकित्सा अधिकारी की संस्तुति प्राप्त करनी होगी।

दिल्ली कोर्ट ने BJP नेता द्वारा दायर मानहानि मामले में AAP नेता आतिशी को तलब किया

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मार्लेना को BJP नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि के मामले में तलब किया। कपूर ने दावा किया कि BJP ने करोड़ों रुपये की नकदी के बदले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेताओं से संपर्क किया था।राउज एवेन्यू कोर्ट की मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट तान्या बामनियाल ने आतिशी को 29 जून को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया।हालांकि, अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी नहीं किया, जिनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज किया...

अरविंद केजरीवाल की पेशी के दौरान कथित तौर पर अदालती कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने के लिए सुनीता केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका

दिल्ली हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। उक्त याचिका में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा गिरफ्तारी के बाद व्यक्तिगत रूप से अदालत को संबोधित करने के दौरान कथित तौर पर निचली अदालत की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग करने और उसे सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट करने के लिए सुनीता केजरीवाल और कई अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई।याचिका में उन लोगों के खिलाफ जांच और एफआईआर दर्ज करने के लिए SIT के गठन की मांग की गई, जिन्होंने अदालती कार्यवाही का ऑडियो और वीडियो रिकॉर्ड...

दिल्ली हाइकोर्ट ने शरजील इमाम को जमानत दी, लेकिन नहीं होंगे जेल से रिहा

दिल्ली हाइकोर्ट ने बुधवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के खिलाफ राष्ट्रीय राजधानी में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) और जामिया क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए कथित भड़काऊ भाषणों से संबंधित UAPA और राजद्रोह मामले में शरजील इमाम को जमानत दे दी।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने इमाम की जमानत याचिका मंजूर कर ली। उन्होंने मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार करने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।इमाम ने अधिकतम सात साल की सजा का आधा हिस्सा भुगतने के आधार पर जमानत...

किसी पक्ष द्वारा अपने मामले के समर्थन में किसी विरोधी, हितबद्ध या संबंधित गवाह से पूछताछ करने पर कानून में कोई रोक नहीं: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी पक्ष द्वारा अपने मामले का समर्थन करने के लिए किसी विरोधी, हितबद्ध या संबंधित गवाह से पूछताछ करने पर कानून में कोई रोक नहीं है। न्यायालय ने कहा कि गवाह पीड़ित से नजदीकी रिश्तेदार या आरोपी से दुश्मनी रख सकता है, लेकिन इस आधार पर उसकी गवाही को दागदार नहीं माना जा सकता।कार्यवाहक चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा, "किसी पक्ष द्वारा अपने मामले का समर्थन करने के लिए किसी विरोधी, हितबद्ध या संबंधित गवाह से पूछताछ करने पर कानून में कोई...

BREAKING | सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका सूचीबद्ध करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने बुधवार (29 मई) को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शराब नीति मामले में अंतरिम जमानत अवधि में 7 दिन की वृद्धि की मांग वाली याचिका को सूचीबद्ध करने से इनकार किया।सुप्रीम कोर्ट के इनकार का आधार यह है कि चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई थी, इसलिए वर्तमान आवेदन स्वीकार्य नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यह भी बताया गया कि चूंकि गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है, इसलिए वर्तमान विस्तार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने केस ट्रांसफर आवेदनों पर निर्णय लेने के लिए ट्रायल कोर्ट के जजों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीशों द्वारा उनके समक्ष दायर केस ट्रांसफर आवेदनों पर विचार करते समय अपनाए जाने वाले दिशा-निर्देश जारी किए।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने निर्देश दिया कि संबंधित जजों की टिप्पणियां, जिनसे पक्षपात के आधार पर केस ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है, अनिवार्य रूप से बुलाई जाएंगी।न्यायालय ने कहा कि केस ट्रांसफर आवेदन पर उक्त टिप्पणियों पर विचार करने और पक्षपात की वास्तविक आशंका के सिद्धांतों के आलोक में निर्णय लिया जाना चाहिए।न्यायालय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PFI के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर को जमानत देने से किया इनकार, कहा- प्रथम दृष्टया UAPA अपराध का मामला दर्ज

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व अध्यक्ष ई अबूबकर की UAPA मामले में जमानत की मांग वाली याचिका खारिज कर दी, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी कर रही है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस मनोज जैन की खंडपीठ ने अबूबकर की अपील खारिज की, जिन्होंने गुण-दोष और चिकित्सा आधार पर जमानत मांगी थी।अबूबकर फिलहाल इस मामले में न्यायिक हिरासत में है। उसे एजेंसी ने 2022 में प्रतिबंधित संगठन पर बड़े पैमाने पर कार्रवाई के दौरान गिरफ्तार किया था।अदालत ने पाया कि जांच एजेंसी द्वारा...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने श्रीरंगपटना में जामिया मस्जिद के नीचे मंदिर के अवशेष होने का दावा करने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI), राज्य सरकार और अन्य प्रतिवादियों को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में दावा किया गया कि श्रीरंगपटना में स्थित जामिया मस्जिद की वर्तमान संरचना का निर्माण टीपू सुल्तान ने मूडाला बगीलू अंजनेया स्वामी मंदिर के स्थल पर किया था।चीफ जस्टिस एन वी अंजारिया और जस्टिस के वी अरविंद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि विचाराधीन संरचना संरक्षित स्मारक है। इसलिए इसे रिट क्षेत्राधिकार में बदलना "बहुत मुश्किल होगा।" फिर भी इसने सभी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PMLA मामला ट्रांसफर करने का आदेश रद्द किया, जज ने कहा था- 'ED मामलों में कौन-सी बेल होती है'

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को भूषण स्टील मनी लॉन्ड्रिंग मामला एक जज से दूसरे न्यायाधीश को ट्रांसफर करने का ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि आरोपी ने आरोप लगाया था कि न्यायाधीश ने टिप्पणी की थी कि "ED मामलों में कौन सी बेल होती है?"जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि कथित टिप्पणी में अभियुक्त के विरुद्ध पक्षपात या अभियोजन एजेंसी के पक्ष में किसी तरह की आशंका नहीं दिखाई देती।अदालत ने मामले को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पास वापस भेज दिया और अदालत से कहा कि वह संबंधित न्यायाधीश से...

नए आपराधिक कानूनों के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका, कहा- कानूनों के हिंदी नाम गैर-हिंदी भाषियों के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं

एडवोकेट पी. वी. जीवेश ने केरल हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की, जिसमें भारत संघ द्वारा 3 नए आपराधिक अधिनियमों - भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को हिंदी में शीर्षक दिए जाने के अधिनियम को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस ए. जे. देसाई और जस्टिस वी. जी. अरुण की खंडपीठ 29 मई, 2024 (बुधवार) को इस याचिका पर सुनवाई करेगी।याचिका में न्यायालय से अनुरोध किया गया कि वह अधिनियमों को हिंदी/संस्कृत नाम देने के प्रतिवादी के कदम को अधिकारहीन घोषित करे, प्रतिवादी को तीनों...

किरायेदारी समाप्त होने के बाद भी कब्जे में बने रहने वाले किरायेदार को 'अंतरकालीन लाभ' देकर मकान मालिक को मुआवजा देना होगा : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किरायेदारी अधिकार समाप्त होने के बाद भी किराएदार किराए के परिसर में बना रहता है तो मकान मालिक किरायेदार से 'अंतरकालीन लाभ' के रूप में मुआवजा पाने का हकदार होगा।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा,"जबकि उपर्युक्त स्थिति आमतौर पर स्वीकार की जाती है, यह कानून के दायरे में भी है कि किरायेदार, जो एक बार वैध रूप से संपत्ति में प्रवेश कर गया, अपने अधिकार समाप्त होने के बाद भी कब्जे में बना रहता है, वह कब्जे के अधिकार समाप्त होने के बाद उस अवधि के लिए मकान...

अभियोजन पक्ष को साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत अभियुक्त पर सबूत का भार डालने के लिए विशेष ज्ञान को इंगित करने वाले तथ्य स्थापित करने चाहिए: केरल हाइकोर्ट

संदेह का लाभ देते हुए केरल हाइकोर्ट ने उस व्यक्ति को बरी किया, जिसे सेशन कोर्ट ने अपनी 7 वर्षीय बेटी की हत्या के लिए दोषी ठहराया था और आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।जस्टिस पी बी सुरेश कुमार और जस्टिस एम बी स्नेहलता की खंडपीठ ने पाया कि कथित घटना के समय घर में रहने वाले अन्य सभी व्यक्ति जो मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पीड़िता को गिरने से चोटें आई थीं। इस प्रकार इसने कहा कि बेटी की मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए धारा 106 साक्ष्य अधिनियम के तहत पिता पर कोई विपरीत भार नहीं है।साक्ष्य अधिनियम...

[S. 17 Arms Act] शस्त्रागार की दुकान का व्यवसाय स्थल लाइसेंस की केवल एक शर्त, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा बदला जा सकता है: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि शस्त्रागार की दुकान का व्यवसाय स्थल लाइसेंस की केवल एक शर्त है, जिसे लाइसेंसिंग प्राधिकरण द्वारा शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के अनुसार स्वप्रेरणा से या लाइसेंस धारक के आवेदन पर बदला जा सकता है।धारा 17 लाइसेंस में परिवर्तन, निलंबन और निरसन से संबंधित है। धारा 17 (1) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण स्वप्रेरणा से लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है और धारा 17 (2) के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकरण लाइसेंसधारी द्वारा प्रस्तुत आवेदन के आधार पर लाइसेंस की शर्तों में परिवर्तन कर...

हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, 10 हजार का जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड के प्रशासक की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका को 10,000 रुपए के जुर्माने के साथ खारिज किया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि यह याचिका कानून की प्रक्रिया का पूरी तरह से दुरुपयोग है, जबकि इसमें नियुक्ति को रद्द करने के लिए कोई वैध कारण नहीं बताए गए।अदालत ने कहा,"यह अदालत मौजूदा रिट याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाते हुए रिट याचिका को खारिज करने के लिए इच्छुक है, जिसे आज से चार सप्ताह के भीतर सशस्त्र...

दिल्ली हाइकोर्ट ने DU उत्तरी परिसर में पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली के मुख्य सचिव को नोडल प्राधिकारी नियुक्त किया

दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उत्तरी परिसर में पेड़ों की कटाई या प्रत्यारोपण को रोकने के लिए प्रक्रिया का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नोडल प्राधिकारी नियुक्त किया।जस्टिस जसमीत सिंह ने मुख्य सचिव से कहा कि वे दिल्ली शहरी कला आयोग (DUAC), एमिसी क्यूरी (वकील आदित्य एन प्रसाद, गौतम नारायण और प्रभासहाय कौर), नगर निगम के अधिकारियों और उनकी राय में आवश्यक किसी भी अन्य एजेंसी सहित सभी हितधारकों को बुलाए।अदालत ने कहा,"ऐसा महसूस किया गया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी मौजूदा...

Advocate Rinima Begum Murder Case| 'सेशन कोर्ट ने प्रासंगिक सामग्री की अनदेखी की': गुवाहाटी हाइकोर्ट ने 2 व्यक्तियों को दी गई जमानत रद्द की

गुवाहाटी हाइकोर्ट ने 2022 के बारपेटा एडवोकेट रिनिमा बेगम हत्याकांड के संबंध में सेशन कोर्ट द्वारा 2 व्यक्तियों को दी गई जमानत रद्द की।जस्टिस रॉबिन फुकन की पीठ ने पाया कि अभियुक्तों को जमानत देते समय सेशन जज ने प्रथम दृष्टया मामले के अस्तित्व, आरोप की प्रकृति, सजा की गंभीरता, गवाहों के साथ छेड़छाड़ की आशंका या शिकायतकर्ता को किसी खतरे की आशंका पर चर्चा नहीं की।न्यायालय ने टिप्पणी की,"आरोपी की प्रथम दृष्टया संलिप्तता, अपराध की प्रकृति और गंभीरता तथा उसके लिए निर्धारित दंड और सामाजिक हित को दर्शाने...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने स्थायी लोक अदालत के लिए ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम की मांग को लेकर दायर याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 (Legal Services Authorities Act 1987) के तहत कार्यरत सभी स्थायी लोक अदालतों के लिए ऑनलाइन केस मॉनिटरिंग सिस्टम की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर केंद्र, पंजाब, हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ प्रशासन और अन्य प्राधिकारियों से स्टेटस रिपोर्ट मांगी।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस अमन चौधरी ने केंद्र सरकार और पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ प्रशासन, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए), पंजाब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (पीएसएलएसए),...

दिल्ली दंगों के मामले में उमर खालिद को एक बार फिर नहीं मिली ज़मानत

दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू स्कॉलर और एक्टिविस्ट उमर खालिद की ज़मानत खारिज कर दी।एडिशनल सेशन्स जज समीर वाजपेयी ने 13 मई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था।उमर खालिद पर आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत आरोप लगाए गए हैं। उन पर ये आरोप दिल्ली दंगों के दौरान कथित साजिश रचने के लिए लगाए हैं।उमर खालिद को इससे पहले कड़कडूमा कोर्ट और दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था।हालांकि, फरवरी में उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट से...

सीआरपीसी की धारा 156(3) के अनुसार पुलिस जांच का निर्देश देते समय मजिस्ट्रेट अपराध का संज्ञान नहीं लेते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत पुलिस को जांच का निर्देश देकर किसी अपराध का संज्ञान लेने के लिए नहीं कहा जा सकता।हाईकोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ ने देवरापल्ली लक्ष्मीनारायण रेड्डी और अन्य बनाम वी. नारायण रेड्डी और अन्य (1976) 3 एससीसी 252 के मामले का जिक्र करते हुए कहा कि जब मजिस्ट्रेट अभ्यास में था अपने न्यायिक विवेक से सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देता है। इस...