वकील को फीस के लिए केस करना पड़ा, राज्य ने 15 साल की देरी के बाद पेमेंट किया

राजस्थान हाईकोर्ट में लगभग 32 सालों से प्रैक्टिस कर रही महिला वकील को नेशनल रूरल हेल्थ मिशन (NRHM) के लिए 84 याचिकाओं में वकील के तौर पर काम करने की अपनी प्रोफेशनल फीस, राज्य के खिलाफ कानूनी केस दायर करने के 15 साल बाद मिली।याचिकाकर्ता को 2010 में NRHM ने 84 याचिकाओं के एक ग्रुप में पेश होने के लिए अपना वकील नियुक्त किया, जिन पर कोर्ट ने 2011 में फैसला सुनाया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने इन याचिकाओं के लिए 4.25 लाख रुपये का बिल भेजा।इस बिल का पेमेंट 2019 तक बकाया रहा, जिसके बाद प्रोजेक्ट डायरेक्टर,...

कृषि भूमि के विभाजन में प्रारंभिक और अंतिम डिक्री

जब किसी संपत्ति के मालिक की मृत्यु हो जाती है, तो उत्तराधिकारियों के बीच अक्सर उनके संबंधित शेयरों के बारे में विवाद उत्पन्न होते हैं - विशेष रूप से इस बात पर कि भूमि का कौन सा हिस्सा किसके पास है। ऐसे मुद्दों को हल करने के लिए, एक विभाजन मुकदमा दायर किया जाता है। अचल संपत्ति (कृषि भूमि के अलावा) से जुड़े मामलों में, एक प्रारंभिक डिक्री पारित की जाती है, और आयुक्त की रिपोर्ट के बाद, तदनुसार एक अंतिम डिक्री तैयार की जाती है।हालांकि, राजस्व-भुगतान वाली भूमि (कृषि भूमि) के विभाजन में प्रक्रिया अलग...

मासिक धर्म स्वास्थ्य और स्वच्छता मौलिक अधिकार हैं: अनुच्छेद 21 का एक नया आयाम

भारत का संविधान एक महान दस्तावेज है जो लोगों के बीच समानता, गरिमा और सद्भाव को बढ़ावा देने का प्रयास करता है, साथ ही एक सार्थक और सम्मानजनक जीवन जीने के लिए एक रूपरेखा भी प्रदान करता है। एक कानूनी चार्टर होने के अलावा, यह नैतिक मूल्यों को दर्शाता है जो सामाजिक आचरण का मार्गदर्शन करते हैं और व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के लिए आवश्यक बुनियादी सिद्धांतों को आकार देते हैं। इसके कई प्रावधानों में, अनुच्छेद 21, जो जीने और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, एक केंद्रीय स्थान पर है। समय के...

हाईकोर्ट ने मिर्जापुर में 60 से ज़्यादा लोगों के गैर-कानूनी धर्मांतरण के आरोपी को दी जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते मिर्जापुर में कथित गैर-कानूनी धार्मिक धर्मांतरण के एक मामले में तमिलनाडु के रहने वाले एक व्यक्ति (देव सहायम डेनियल राज) को जमानत दी।यूपी पुलिस ने दावा किया कि डेनियल उस गैंग का लीडर है, जो लोगों को धर्मांतरण के लिए लालच देता है और उसके गैंग ने अब तक 70 लोगों का धर्मांतरण कराया है। पिछले साल सितंबर में गिरफ्तारी से पहले 500 और लोगों का धर्मांतरण कराने की योजना बना रहा था।जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की बेंच ने आरोपों की प्रकृति, दोषी पाए जाने पर सजा की गंभीरता, सहायक...

'साफ़ तौर पर अनुचित, मनमाना': दिल्ली हाईकोर्ट ने MBBS स्टूडेंट्स के माइग्रेशन पर पूरी तरह रोक रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 का रेगुलेशन 18 रद्द किया, जिसमें MBBS स्टूडेंट्स के मेडिकल कॉलेज से दूसरे मेडिकल कॉलेज में माइग्रेशन पर पूरी तरह रोक लगाई गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि रेगुलेशन 18 भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 के अनुसार संवैधानिक कसौटी पर खरा नहीं उतरता और यह साफ़ तौर पर अनुचित और मनमाना था।कोर्ट ने कहा,"ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2023 का रेगुलेशन 18, इस प्रकार, अल्ट्रा वायर्स घोषित किया जाता...

नेटफ्लिक्स शो 'घूसखोर पंडित' पर रोक लगाने की मांग, ब्राह्मण समुदाय की सामूहिक बदनामी का आरोप

दिल्ली हाईकोर्ट में नेटफ्लिक्स के एक शो "घूसखोर पंडित" की प्रस्तावित रिलीज़ को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की गई।महेंद्र चतुर्वेदी नाम के एक व्यक्ति ने यह याचिका दायर की, जो पेशे से आचार्य होने का दावा करते हैं। याचिका में आरोप लगाया गया कि शो का टाइटल और प्रमोशनल सामग्री अपमानजनक, सांप्रदायिक रूप से आपत्तिजनक और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली है।यह रिट याचिका सूचना और प्रसारण मंत्रालय के ज़रिए भारत सरकार और नेटफ्लिक्स इंडिया के खिलाफ दायर की गई। इसमें OTT प्लेटफॉर्म पर शो की रिलीज़ और...

बैंक खातों को फ्रीज करना और धारा 106 बीएनएसएस का जनादेश

हाल के वर्षों में, देश भर में साइबर पुलिस द्वारा बैंक खातों को अंधाधुंध फ्रीज करना एक गंभीर प्रक्रियात्मक और संवैधानिक चिंता के रूप में उभरा है। कई मामलों में, निर्दोष खाताधारक अपने खातों को केवल इसलिए फ्रीज पाते हैं क्योंकि साइबर धोखाधड़ी के निशान के हिस्से के रूप में उनके खातों में एक छोटी राशि जमा की गई है। ऐसे व्यक्ति न तो आरोपी हैं और न ही संदिग्ध हैं, फिर भी वे लंबे समय तक अपने स्वयं के पैसे तक पहुंच से वंचित हैं। कठिनाई तब और बढ़ जाती है जब एक राज्य में साइबर अपराध की शिकायत दर्ज की जाती...

सुप्रीम कोर्ट के अखाड़े में कुत्ते की दुविधा

लेक्स नॉन कॉगिट एड इम्पॉसिबिलिया-कानून असंभव को मजबूर नहीं करता है। एक अदालत का अधिकार उसके शब्दों की तीक्ष्णता या उसकी संस्था के कद में नहीं है, बल्कि एक ही कामकाजी धारणा में निहित है: कि उसके आदेशों को वास्तविक दुनिया में निष्पादित किया जा सकता है। एक न्यायिक आदेश सलाह नहीं है; यह संविधान है जो कमान में बोल रहा है। जब ऐसी कमान मौन हो जाती है क्योंकि इसके कार्यान्वयन के लिए प्रभारित कार्यकारी मशीनरी निष्क्रिय रहती है, तो न्यायिक चिंता न केवल स्वाभाविक है बल्कि आवश्यक है। फिर भी कानून को एक कठिन...

फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने के बाद आगे की जांच के लिए कोर्ट की इजाज़त ज़रूरी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस खुद से आगे की जांच नहीं कर सकती। साथ ही CrPC की धारा 173(8)/BNSS की धारा 193(9) के तहत आगे की जांच करने से पहले कोर्ट की इजाज़त लेना ज़रूरी है।जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने आरोपियों द्वारा दायर अपील मंज़ूरी की और 2023 का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला रद्द कर दिया, जिसमें एक दशक पुराने रेप केस में पुलिस अधिकारियों को "आगे की जांच" जारी रखने की इजाज़त दी गई।कोर्ट के सामने सवाल यह था कि क्या CrPC की धारा 173(2) के तहत फाइनल रिपोर्ट जमा करने के बाद...

'बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है, हमें न्याय नहीं मिल रहा' : SIR के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी की दलीलें

आज सुप्रीम कोर्ट में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision–SIR) को चुनौती देने वाली अपनी रिट याचिका में स्वयं अदालत के समक्ष मौखिक दलीलें रखीं। यह पहली बार है जब किसी कार्यरत मुख्यमंत्री ने व्यक्तिगत रूप से सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुतियाँ दीं।हालाँकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की ओर से सीनियर एडवोकेट श्याम दिवान ने मुख्य रूप से कानूनी दलीलें रखीं और चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस...

यमुना प्रदूषण: हाईकोर्ट ने फायदेमंद जल अधिनियम संशोधन का हवाला देते हुए जेल की सज़ा रद्द की, ₹10 लाख का अतिरिक्त जुर्माना लगाया

दिल्ली हाईकोर्ट ने चांदनी चौक स्थित एक मिठाई बनाने वाली यूनिट को यमुना नदी में बिना ट्रीट किए गंदे पानी को पब्लिक सीवर में छोड़ने के लिए दोषी ठहराया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"यह कोर्ट इस बात से वाकिफ है कि जल निकायों, खासकर नदियों के प्रदूषण के गंभीर और लंबे समय तक चलने वाले परिणाम होते हैं... छोटे भोजनालय, रेस्टोरेंट और फूड प्रोसेसिंग यूनिट, हालांकि व्यक्तिगत रूप से छोटे पैमाने पर होते हैं, लेकिन जब बिना ट्रीट किया हुआ गंदा पानी पब्लिक सीवर और नालियों के ज़रिए नदियों में छोड़ा जाता है...

स्थानीय वकील के प्रभाव का सिर्फ़ आरोप केस ट्रांसफर का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

एक जिले से दूसरे जिले में केस ट्रांसफर करने की याचिका खारिज करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने साफ किया कि याचिकाकर्ता को उन परिस्थितियों को बताना होगा, जिनके तहत उसे लगता है कि न्याय नहीं मिलेगा, सिर्फ़ एक वकील के खिलाफ़ आशंका काफी नहीं है।ट्रांसफर की याचिका इस आधार पर दायर की गई कि प्रतिवादी उसी जिले में एक स्थानीय वकील है, जहां सिविल सूट पेंडिंग है और उसके कथित प्रभाव के कारण, याचिकाकर्ता जगरांव कोर्ट में कानूनी सहायता हासिल नहीं कर पाया।जस्टिस अर्चना पुरी ने कहा,"मुकदमा लड़ने वाले वकील...

'अनुच्छेद 21 के तहत महिला की गरिमा का उल्लंघन': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़िता की चरित्र हत्या करने पर वकील को फटकारा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक वकील को रेप पीड़िता को "आसान चरित्र वाली महिला" के तौर पर पेश करने की कोशिश करने के लिए फटकारा और उसे कोर्ट के सामने दलीलें पेश करते समय सावधानी और संयम बरतने की चेतावनी दी।जस्टिस अनिल कुमार-X की बेंच ने कहा कि ऐसी दलीलें दाखिल करना, जिनमें किसी महिला के चरित्र और गरिमा पर सवाल उठाने वाले अपमानजनक आरोप हों, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत महिला के सम्मान और निजता के अधिकार का उल्लंघन है।बेंच ने टिप्पणी की,"...यह कोर्ट अपीलकर्ता के वकील के आचरण की निंदा...

तलाक के बाद पति का अपनी पूर्व पत्नी का भरण-पोषण करने का कर्तव्य सिर्फ इसलिए खत्म नहीं होगा कि वह पढ़ी-लिखी है या उसे माता-पिता का सहारा है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पति तलाक के बाद अपनी पूर्व पत्नी का भरण-पोषण करने के कर्तव्य से इस आधार पर बच नहीं सकता कि वह पढ़ी-लिखी या उसे माता-पिता का सहारा है।जस्टिस एसवीएन भट्टी और आर महादेवन की बेंच ने यह टिप्पणी की,"हमारे समाज में शादी एक ऐसी संस्था है, जो भावनात्मक जुड़ाव, साथ और आपसी सहारे पर आधारित है, जिसे सिर्फ पैसे के हिसाब से नहीं आंका जा सकता। एक महिला अक्सर एक स्थिर और सम्मानजनक जीवन की सही उम्मीदों के साथ शादी करती है। जब ऐसी शादी टूट जाती है तो पति का यह कर्तव्य कि पत्नी सम्मान के...

IBC का गलत इस्तेमाल हो रहा है, कंपनियों की संपत्ति कम कीमत पर परिवार या दोस्तों को बेची जा रही है: CJI सूर्यकांत

ADAG बैंक धोखाधड़ी मामले की सुनवाई के दौरान, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने दिवालिया कंपनियों द्वारा IBC प्रक्रिया के बढ़ते गलत इस्तेमाल पर गंभीर चिंता जताई। CJI ने कंपनियों द्वारा अपनी संपत्ति परिवार के सदस्यों/दोस्तों को कम कीमत पर नीलाम करने के मुद्दे को उठाया।CJI सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच पूर्व केंद्रीय सरकारी सचिव ईएएस सरमा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मामले की कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग की गई।याचिका में अनिल धीरूभाई...

प्राइमरी टीचरों को दस साल तक हर महीने 7000 रुपये देना बंधुआ मज़दूरी है: सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 17 हज़ार रुपये देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (4 फरवरी) को उत्तर प्रदेश सरकार की "गलत हरकतों" के लिए आलोचना की। कोर्ट ने कहा कि राज्य के प्राइमरी स्कूल टीचरों/इंस्ट्रक्टरों को एक दशक से ज़्यादा समय तक हर महीने सिर्फ़ 7,000 रुपये का मामूली फिक्स्ड मानदेय देकर एक तरह की 'बेगार' करवाई जा रही है।टीचरों को मिलने वाली सैलरी स्थिर और कम होने पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने राज्य सरकार को सभी टीचरों को हर महीने 17,000 रुपये का मानदेय देने का निर्देश दिया। यह फैसला फाइनेंशियल ईयर 2017-18 से लागू...

'जब NCR में प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ रही थीं तो आपने नीलामी क्यों नहीं की?' : सुप्रीम कोर्ट ने 5 स्टार होटल के बकाए के लिए बैंकों के OTS पर सवाल उठाया

सुप्रीम कोर्ट ने एशियन होटल्स (नॉर्थ), बैंक ऑफ महाराष्ट्र और पंजाब नेशनल बैंक के बीच वन टाइम सेटलमेंट (OTS) की सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन से जांच कराने की याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें प्रतिवादी नंबर 6, एशियन होटल्स (नॉर्थ) प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) और पंजाब नेशनल बैंक...

West Bengal SIR | सुप्रीम कोर्ट ने नाम की स्पेलिंग में गड़बड़ी पर नोटिस जारी करने में ECI को 'ज़्यादा संवेदनशील' होने को कहा

पश्चिम बंगाल SIR मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) से कहा कि वह अपने अधिकारियों को निर्देश दे कि नाम की स्पेलिंग में मामूली गड़बड़ी के कारण "तार्किक विसंगति" का हवाला देते हुए लोगों को नोटिस जारी करते समय ज़्यादा "संवेदनशील" रहें।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने यह बात ECI को सीएम ममता बनर्जी की दलीलों के बाद कही, जो खुद पेश हुई थीं। उन्होंने पश्चिम बंगाल में ECI के "तार्किक विसंगतियों" पर जारी नोटिस के कारण मतदाताओं को हो रही असुविधा के बारे में बताया। साथ...

'सोनम वांगचुक की सेहत ठीक नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मेडिकल आधार पर उनकी हिरासत पर फिर से विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से केंद्र सरकार से लद्दाखी सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनकी हिरासत जारी रखने पर फिर से विचार करने को कहा।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1980 के राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत उनकी हिरासत को अवैध बताया गया। वांगचुक को 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया और लद्दाख में राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों...

'धोखे वाले मैसेज, फ्रॉड लिंक डिजिटल सुरक्षा के लिए खतरा': दिल्ली हाईकोर्ट ने बल्क सिम फ्रॉड मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने प्राइवेट कंपनी के दो डायरेक्टर्स को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिन पर साइबर क्राइम से जुड़ी गतिविधियों के लिए धोखे से बल्क मोबाइल सिम कनेक्शन लेने और उनका गलत इस्तेमाल करने का आरोप है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि धोखे वाले मैसेज और फ्रॉड लिंक फैलाने जैसे अपराध पब्लिक के भरोसे और डिजिटल सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं।बेंच ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (CBI) द्वारा दर्ज मामले में अग्रिम जमानत की अर्जियों को खारिज कर दिया, जो टेलीकॉम और KYC नियमों के...