क्या घरेलू हिंसा के मामलों में मुआवजा अपराध की डिग्री या अपराधी की वित्तीय स्थिति के अनुपात में होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट ने (26 अप्रैल को) याचिका स्वीकार की, जिसमें महत्वपूर्ण सवाल उठाया गया कि क्या घरेलू हिंसा की पीड़िता को दिया जाने वाला मुआवजा घरेलू हिंसा की डिग्री या दोषी पक्ष की वित्तीय स्थिति के अनुरूप होना चाहिए।जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा के सामने मामला रखा गया।वर्तमान मामले में दोनों पक्षकारों ने वर्ष 1994 में शादी कर ली। 2017 में प्रतिवादी (पत्नी) ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया। उसका मामला है कि याचिकाकर्ता...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (22 अप्रैल, 2024 से 26 अप्रैल, 2024 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही पर्याप्त: सुप्रीम कोर्टसुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर बनाया गया प्रथम दृष्टया मामला और शिकायतकर्ता की ओर से तलब किए जाने से पहले दिए गए साक्ष्य पर्याप्त...

बच्चों को अश्लील प्रयोजनों से बचाना: POCSO Act के प्रमुख प्रावधान

यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) में महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल होने से बचाना है। यह लेख अश्लील सामग्री में बच्चों के उपयोग, ऐसे अपराधों के लिए दंड और बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री के भंडारण के परिणामों से संबंधित अधिनियम के विभिन्न पहलुओं का पता लगाएगा।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012, बच्चों को अश्लील उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किए जाने के खिलाफ व्यापक सुरक्षा उपाय प्रदान करता है। अधिनियम उन...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 अप्रैल, 2024 से 26 अप्रैल, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।आठ सप्ताह के भीतर भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना में CDS परीक्षा के माध्यम से महिलाओं को शामिल करने की याचिका पर निर्णय ले सरकार: दिल्ली हाइकोर्टदिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को संयुक्त रक्षा सेवा (CDS) परीक्षा के माध्यम से भारतीय सैन्य अकादमी, भारतीय नौसेना अकादमी और वायु...

किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत बाल कल्याण समिति के समक्ष पेशी एवं पूछताछ

किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015, बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के समक्ष बच्चों की पेशी और बच्चों की स्थितियों का आकलन और प्रबंधन करने के लिए समिति द्वारा की जाने वाली जांच प्रक्रिया के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित करता है। यह लेख बताता है कि बच्चों को सीडब्ल्यूसी के सामने कैसे लाया जाता है, उन्हें कौन ला सकता है, और समिति प्रत्येक बच्चे के लिए सर्वोत्तम कार्रवाई का निर्णय लेने के लिए कैसे पूछताछ करती है।बाल कल्याण समिति उन बच्चों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के दोषी को अपनी शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की पैरोल दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने हत्या के मामले में दोषी ठहराए गए और आजीवन कारावास की सजा पाए व्यक्ति को अपनी सगाई समारोह और शादी में शामिल होने के लिए दो सप्ताह की पैरोल दी।जस्टिस अमित शर्मा ने दोषी राहुल देव की याचिका स्वीकार कर ली, जिसे 2014 में भारतीय दंड संहिता, 1860 (आईपीसी) की धारा 302 और 201 के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराया गया।देव को अगस्त 2014 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।उसने पैरोल पर रिहा होने के लिए याचिका दायर की, क्योंकि उसकी सगाई और शादी क्रमशः 24 और 30 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी के...

सीआरपीसी की धारा 256 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्ति का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, 'रैक से डॉकेट हटाने के सांख्यिकीय उद्देश्यों' के लिए नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में सीआरपीसी की धारा 256 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों पर विस्तार से चर्चा की, जिसका उपयोग विवेकपूर्ण तरीके से किया जाना चाहिए और निश्चित निष्कर्ष पर आधारित होना चाहिए कि शिकायतकर्ता अब आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाना चाहता।अदालत ने कहा कि ऐसी शक्ति का उपयोग 'रैक से डॉकेट हटाने' जैसे सांख्यिकीय उद्देश्यों के लिए 'मनमाने ढंग से' और 'यांत्रिक रूप से' नहीं किया जाना चाहिए। इसने रेखांकित किया कि इस तरह के कठोर कदम न्याय के उद्देश्य को कमजोर कर देंगे।यह मामला एन.आई. एक्ट की...

स्वेच्छा से चोट पहुंचाना और गंभीर चोट पहुंचाना: भारतीय दंड संहिता के तहत प्रमुख अपराध और दंड

भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में विभिन्न धाराएं शामिल हैं जो स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध को संबोधित करती हैं। ये धाराएँ विभिन्न स्थितियों को रेखांकित करती हैं जिनमें व्यक्ति जानबूझकर दूसरों को नुकसान पहुँचाते हैं और ऐसे कृत्यों के लिए दंड निर्दिष्ट करते हैं। यह लेख आईपीसी में वर्णित विभिन्न प्रकार की स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और गंभीर चोट पहुंचाने की व्याख्या करता है।आईपीसी की ये धाराएं स्वेच्छा से चोट पहुंचाने और गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़े विभिन्न परिदृश्यों को संबोधित...

मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य: भारत में शिक्षा के अधिकार को परिभाषित करना

मिस मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य का मामला भारत के सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार के महत्व और जीवन के अधिकार और मानवीय गरिमा से इसके संबंध पर प्रकाश डाला है। यह लेख मामले के तथ्यों, प्रस्तुत कानूनी मुद्दों, अदालत के फैसले और भारत में शिक्षा के अधिकार के लिए मामले के व्यापक महत्व की व्याख्या करता है।संविधान (छियासीवाँ संशोधन) अधिनियम 2002 से पहले, शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से मौलिक अधिकार के रूप में...

राजनीतिक प्रतिद्वंदी को कुचलने के लिए सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा ED के दुरुपयोग का क्लासिक मामला, AAP को कोई पैसा नहीं मिला: सुप्रीम कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि शराब नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध है और यह "स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और संघवाद" पर आधारित लोकतंत्र के सिद्धांतों पर "अभूतपूर्व हमला" है।इस समय में हिरासत में रह रहे केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामला "क्लासिक मामला" है कि कैसे सत्तारूढ़ पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने अपने "सबसे बड़े राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी" आम आदमी पार्टी (AAP) और इसके नेता को कुचलने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के मद्देनजर हरियाणा के कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में चार बांधों के निर्माण पर रोक लगाई। रोक लगाते हुए कोर्ट ने कहा कि उनके निर्माण से वन्यजीव आबादी और पारिस्थितिकी तंत्र पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।डब्ल्यूआईआई ने पाया कि हरियाणा के कालेसर वन्यजीव अभयारण्य में चार बांधों- चिकन बांध, कांसली बांध, अंबावली बांध और खिल्लनवाला का निर्माण "न केवल वन्य जीवन की आबादी के लिए बल्कि पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी निर्धारक होगा।"रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इन...

मैला ढोने के खिलाफ कानून का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें: बॉम्बे हाईकोर्ट का राज्य को निर्देश

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ग्रेटर मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली और मीरा-भायंदर नगर निगमों से मैला ढोने वालों के रूप में रोजगार के निषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम, 2013 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी।इन नगर निगमों को पूरे राज्य से जानकारी एकत्र करने के पहले चरण में जानकारी प्रस्तुत करनी होगी।उत्तर हलफनामे में यह बताना होगा कि क्या राज्य निगरानी समिति, सतर्कता समितियां, राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिति, जिला स्तरीय सर्वेक्षण समिति और मंडल स्तर पर उप-मंडल समिति...

आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों से बना प्रथम दृष्टया मामला ही पर्याप्त: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी को तलब करने के लिए शिकायत में लगाए गए आरोपों के आधार पर बनाया गया प्रथम दृष्टया मामला और शिकायतकर्ता की ओर से तलब किए जाने से पहले दिए गए साक्ष्य पर्याप्त हैं।हाईकोर्ट और सेशन कोर्ट के निष्कर्षों को पलटते हुए, जिसने समन जारी करने को रद्द कर दिया था, जस्टिस सी.टी. रविकुमार और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने पाया कि निचली अदालतों ने मिनी-ट्रायल में प्रवेश करके समन जारी करना रद्द करने में गलती की है, जैसे कि दोषसिद्धि या बरी होने के निष्कर्षों को दर्ज किया जाना...

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सभी VVPAT पर्चियों के मिलान की याचिका खारिज करने के ये हैं कारण

VVPAT रिकॉर्ड के साथ EVM डेटा के 100% क्रॉस-सत्यापन की याचिका पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संसदीय क्षेत्र में प्रति विधानसभा क्षेत्र में गिनती की जाने वाली VVPAT पर्चियों की संख्या बढ़ाने से इनकार किया।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की खंडपीठ ने मामले में दो अलग-अलग, सहमति वाले फैसले सुनाए। हालांकि याचिकाकर्ताओं की प्रार्थनाएं अस्वीकार कर दी गईं, लेकिन उपविजेता उम्मीदवारों के अनुरोध पर प्रतीक लोडिंग यूनिट के भंडारण और प्रति विधानसभा क्षेत्र में 5% EVM की मतदान के बाद जांच से...

सहकारी समिति के कर्मचारी न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम जैसे श्रम कल्याण विधानों के तहत लाभ के हकदार: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने माना कि केरल सहकारी समिति अधिनियम के तहत काम करने वाले कर्मचारी श्रम विधानों- केरल दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1960, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 और केरल औद्योगिक प्रतिष्ठान (राष्ट्रीय और त्यौहारी अवकाश) अधिनियम, 1958 के तहत लाभ के हकदार हैं।जस्टिस मुरली पुरुषोत्तमन ने कहा कि केरल सहकारी समिति अधिनियम, पद सृजन, नियुक्ति के लिए योग्यता, नियुक्ति की विधि, वेतन का भुगतान, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति जैसी समिति के भीतर कर्मचारियों की सेवा की...

सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ काटने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के वाइस चेयरमैन को अवमानना नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को यहां मैदान गढ़ी के पास छतरपुर रोड और सार्क यूनिवर्सिटी के बीच संपर्क सड़क के निर्माण के लिए 1,000 से अधिक पेड़ों की कटाई के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वाइस चेयरमैन को अवमानना ​​नोटिस जारी किया।जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने कहा:"प्रथम दृष्टया, हम पाते हैं कि सड़क निर्माण के लिए पेड़ों को काटने की डीडीए की कार्रवाई इस अदालत द्वारा 8 फरवरी और 4 मार्च, 2024 को पारित आदेश की अवमानना है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के वाइस चेयरमैन को नोटिस...

दिल्ली हाइकोर्ट ने न्यायिक अकादमी कोर्स में जेंडर समानता को शामिल करने का आह्वान किया, कहा- छिपे हुए पूर्वाग्रह निष्पक्ष निर्णयों के दुश्मन

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जेंडर समानता और सांस्कृतिक विविधता जैसे मुद्दों को दिल्ली न्यायिक अकादमी कोर्स का हिस्सा बनाया जाना चाहिए, यह देखते हुए कि छिपे हुए पूर्वाग्रह निष्पक्ष और न्यायसंगत निर्णयों के दुश्मन हैं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि न्यायिक शिक्षा और ट्रेनिंग, न केवल कानूनी सिद्धांतों पर बल्कि अदालत के सामने आने वाले लोगों की विविध पृष्ठभूमि और जीवित वास्तविकताओं को समझने पर केंद्रित है, समाज की रूढ़िवादी सोच को बदलने में लंबा रास्ता तय करेगा, क्योंकि इसके परिणामस्वरूप बेहतर...

पानीपत जिला आयोग ने मुथूट फाइनेंस एंड लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को मेडिकल दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, पानीपत के अध्यक्ष डॉ. आर. के. डोगरा और डॉ. रेखा चौधरी (सदस्य) की खंडपीठ ने मुथूट फाइनेंस लिमिटेड और लिबर्टी जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने के बाद भी बीमा दावे की प्रतिपूर्ति करने में विफलता के लिए सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। शिकायतकर्ता का नियोक्ता होने के नाते मुथूट फाइनेंस को भी अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था क्योंकि उसने शिकायतकर्ता को पॉलिसी की सुविधा के लिए बीमा कंपनी की ओर से कार्य किया था।पूरा मामला: शिकायतकर्ता...

टीचर द्वारा स्टूडेंट को अनुशासित करने के लिए कठोर भाषा का प्रयोग करने की संभावना: पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने नाबालिग स्टूडेंट को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपी टीचर को बरी किया

यह देखते हुए कि टीचर के पद के लिए स्टूडेंट को अनुशासित करना आवश्यक है, पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने टीचर को नाबालिग स्टूडेंट को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोपों से बरी कर दिया है जिसने कथित तौर पर स्कूल में उसका उत्पीड़न किया था।न्यायालय ने पाया कि स्टूडेंट पढ़ाई में कमजोर थी, जिसके लिए उसे फटकार लगाई गई, न तो एफआईआर और न ही सुसाइड नोट में उकसाने के लिए गंभीर उत्पीड़न के किसी विशेष मामले का उल्लेख है।जस्टिस जसजीत सिंह बेदी ने कहा,"कोई अपराध नहीं बनता। अनुशासन में उनके अनियंत्रित व्यवहार को...

पटना हाइकोर्ट ने पुलिस हिरासत में 'गंभीर' यातना और हमले का शिकार हुए व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसे व्यक्ति को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसे पुलिस कस्टडी में गंभीर यातना और मारपीट का सामना करना पड़ा था।साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के तहत मामले के तथ्यों पर सिद्धांत लागू करते हुए जस्टिस बिबेक चौधरी की पीठ ने कहा कि मामले में शामिल पुलिसकर्मियों को इस बात की विशेष जानकारी थी कि पीड़ित पर हिरासत में हिंसा किसने की।भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधान को लागू करते हुए यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रभारी अधिकारी, लॉक अप प्रभारी...