भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: आपराधिक न्यायालयों की संरचना और कार्यप्रणाली

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS), जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है। इस नए कानूनी ढांचे का उद्देश्य भारत में आपराधिक न्याय के प्रशासन को आधुनिक बनाना और उसमें सुधार करना है। यह लेख BNSS के तहत आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों के गठन और संगठन का अवलोकन प्रदान करता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएनएसएस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अवधारणा को हटा दिया है। इसने मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की अवधारणा को भी हटा दिया...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 तथ्यों की प्रासंगिकता से कैसे निपटता है?

परिचयभारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को प्रभावी हुआ, ने (Indian Evidence Act, 1872) का स्थान ले लिया है। इस नए कानून का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों को आधुनिक बनाना और बढ़ाना है। यह लेख अधिनियम के अध्याय II में उल्लिखित तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का पता लगाता है, जिसमें प्रत्येक खंड और उसके उदाहरणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही में तथ्यों की...

शादी का झूठा वादा और उसके कानूनी परिणाम: बोधिसत्व गौतम मामला

बोधिसत्व गौतम बनाम सुश्री सुभ्रा चक्रवर्ती (1996) का मामला एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो महिलाओं के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि झूठे वादों के तहत किसी महिला का शोषण करना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। यह निर्णय ऐसे अपराधों के व्यापक सामाजिक निहितार्थों और एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर देता है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता...

शिमला जिला आयोग ने फ्लिपकार्ट और ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स को क्षतिग्रस्त सामान डेलीवर करने और रिफंड शुरू करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह, जगदेव एस. रैतका (सदस्य) और जनम देवी (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्लिपकार्ट और ई-कार्ट को सेवाओं में कमी और क्षतिग्रस्त स्थिति में उत्पाद की डिलीवरी के कारण अनुचित व्यापार प्रथाओं और अनुरोध पर इसकी वापसी की सुविधा देने में उनकी विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने फ्लिपकार्ट से स्पेक्ट्रा ट्राइडेंट अनरूल्ड ए-4 प्रिंटर पेपर्स के 10 सेट के लिए ऑर्डर दिया, जिसकी कुल राशि 1901/- रुपये थी। अपेक्षित डिलीवरी की तारीख, जैसा...

बिल्डर बुक की गई इकाई पर मासिक रिटर्न देने में विफल, हरियाणा RERA ने शिकायतकर्ता को रिफंड का आदेश दिया

हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य संजीव कुमार अरोड़ा ने बिल्डर को लैंडमार्क साइबर पार्क नामक वाणिज्यिक अचल संपत्ति परियोजना में एक इकाई के लिए शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया है, क्योंकि बिल्डर 46,000 रुपये की मासिक वापसी का भुगतान करने में विफल रहा है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 21.02.2012 को बिल्डर के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके गुड़गांव के सेक्टर 67 में स्थित बिल्डर (प्रतिवादी) कामर्शियल परियोजना, लैंडमार्क साइबर पार्क में 230 वर्ग फुट की इकाई...

रिटायर हाईकोर्ट के न्यायाधीश रेलवे दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा करने पर अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत संघ को हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को देय अवकाश नकदीकरण राशि की गणना करने और उसका वितरण करने का निर्देश दिया, जिन्हें रिटायर होने पर रेलवे दावा न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने दो वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर कार्य किया।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ ने जस्टिस बी पद्मराज (रिटायर्ड) द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया और कहा,"यह न्यायालय इस राय का है कि याचिकाकर्ता रेलवे दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के...

बीमाकर्ता परिपक्वता पर पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुन सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस को सेवा की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति पर पेंशन योजना नहीं लगा सकता है यदि योजना बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर नहीं चुनी गई है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने बीमाकर्ता से 55 वर्ष की निहित आयु और 14 वर्षों के लिए 10,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम के साथ जीवन सेवानिवृत्ति योजना प्राप्त की। पॉलिसी 2,54,000 रुपये की परिपक्वता राशि के साथ परिपक्व होनी थी। बीमाकर्ता ने शिकायतकर्ता को पॉलिसी परिपक्वता और परिपक्वता आय का लाभ उठाने के...

यदि सक्षम प्राधिकारी ने पदोन्नति पद समाप्त कर दिया है तो कर्मचारी के पदोन्नति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना कि यदि सक्षम प्राधिकारी ने पदोन्नति पद सृजित किया है या समाप्त किया है तो पदोन्नति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा।जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,"किसी व्यक्ति को किसी पद के विरुद्ध पदोन्नति के लिए विचार किए जाने का अधिकार है। यदि सक्षम प्राधिकारी ने कोई पदोन्नति पद सृजित किया है या समाप्त किया है तो न्यायालय यह नहीं मान सकता कि उक्त पद के लिए विचार किए जाने के उम्मीदवार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।"न्यायालय भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बीएसएफ...

10% मराठा आरक्षण की सिफारिश करने वाले पिछड़ा वर्ग आयोग को चुनौती में पक्ष बनाया जाए या नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट करेगा तय

बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को मराठा आरक्षण का विरोध करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए इस मुद्दे पर विचार किया कि पूर्व जज जस्टिस सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले पिछड़ा वर्ग आयोग को याचिका में पक्ष बनाया जाए या नहीं।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की पूर्ण पीठ ने शुरू में कहा कि आयोग को पक्ष बनाने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उसने कहा कि वह एडवोकेट सुभाष झा द्वारा दायर आवेदन पर फैसला करेगी, जिन्होंने याचिका में पिछड़ा वर्ग आयोग को प्रतिवादी...

कब्जा मिलने में देरी, नई दिल्ली जिला आयोग ने अंसल लैंडमार्क टाउनशिप पर 1 लाख 25 हजार का जुर्माना लगाया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VI, नई दिल्ली की अध्यक्ष सुश्री पूनम चौधरी और श्री शेखर चंद्रा (सदस्य) की खंडपीठ ने अंसल लैंडमार्क टाउनशिप को निर्धारित समय के भीतर बुक की गई इकाई का कब्जा देने में विफलता के लिए लापरवाही और सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने मेरठ के सुशांत सिटी में स्थित "आस्था अपार्टमेंट" नामक एक परियोजना में कुल 6,90,379/- रुपये में एक आवासीय इकाई बुक की। शिकायतकर्ता और मैसर्स अंसल लैंडमार्क टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड (बिल्डर) के बीच 23 अगस्त, 2009...

स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली बिभव कुमार की याचिका सुनवाई योग्य : हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार द्वारा कथित स्वाति मालीवाल मारपीट मामले में अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका की स्वीकार की।जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने आदेश सुनाया, जिसे 31 मई को निर्णय के लिए सुरक्षित रखा गया था। दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया गया।दिल्ली पुलिस ने याचिका पर नोटिस जारी करने का विरोध किया था। शुरुआत में दिल्ली पुलिस की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट संजय जैन ने याचिका पर प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं।उन्होंने कहा कि याचिका...

दिल्ली हाईकोर्ट ने CBI, ED मामलों में के कविता को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन और भ्रष्टाचार के मामलों में भारत राष्ट्र समिति (BRS) नेता के कविता को जमानत देने से इनकार किया।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामलों में जमानत मांगने वाली कविता की याचिकाओं को खारिज कर दिया। कविता वर्तमान में CBI और ED दोनों मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी की पूरी कार्यवाही के अलावा, कविता ने अलग याचिका के माध्यम से CBI को...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया, जिला जजों का वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने 28 से 30 जून 2024 तक जिला जजों का वार्षिक सम्मेलन-2024 आयोजित किया। इसने वर्ष 2023 के लिए अपना रिपोर्ट कार्ड वार्षिक रिपोर्ट के रूप में भी जारी किया।उद्घाटन समारोह शुक्रवार को ओडिशा न्यायिक अकादमी कटक में आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में चीफ जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में राज्य के सभी 30 जिलों के जिला जजों और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों के साथ हाईकोर्ट के जजों ने भी भाग लिया।इस अवसर पर बोलते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा ने कार्यक्रम की तुलना...

कोऑपरेटिव हाउसिंग, संविदात्मक संपत्ति मूल्य प्रकृति में बाध्यकारी है, लेकिन दोष और देरी के लिए उत्तरदायी है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ. साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि उपभोक्ता फोरम मूल्य निर्धारण विवादों पर मध्यस्थता नहीं कर सकते क्योंकि संविदात्मक संपत्ति की कीमतें प्रकृति में बाध्यकारी हैं। यह माना गया कि मूल्य निर्धारण विवाद संविदात्मक समझौतों के तहत आते हैं और सेवा की कमी नहीं है।पूरा मामला: 2008 में, पंजाब स्टेट फेडरेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी ने एक आवास योजना शुरू की, और शिकायतकर्ता ने 1,44,000 रुपये का भुगतान करके सुपर डीलक्स फ्लैट के लिए आवेदन...

सत्र न्यायालय को घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत पूरी कार्यवाही रद्द करने का अधिकार नहीं, पक्षकार को हाईकोर्ट जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 की धारा 12 के तहत शुरू की गई पूरी कार्यवाही पर सवाल उठाने वाली याचिका हाईकोर्ट के समक्ष विचारणीय होगी, सत्र न्यायालय के समक्ष नहीं। हालांकि, यदि अधिनियम की धारा 18, 19, 20 या 22 के तहत दायर किसी आवेदन पर कोई विशेष आदेश पारित किया जाता है, तो उन विशिष्ट आदेशों को अधिनियम की धारा 29 का हवाला देते हुए सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने ए रमेश बाबू और अन्य...

दिल्ली कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर को 5 महीने कैद की सजा सुनाई, 10 लाख रुपये हर्जाना देने का आदेश दिया

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में 5 महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) हैं।अदालत ने कहा कि पाटकर की उम्र और स्वास्थ्य संबंधी बीमारियों को देखते हुए उन्हें अधिक सजा नहीं दी जा रही है। न्यायाधीश ने कहा कि सजा 30 दिनों तक स्थगित रहेगी।साकेत कोर्ट के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को सक्सेना को हुए...

मद्रास हाईकोर्ट ने आरपी अधिनियम की धारा 123(3) के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर ईसीआई को नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(2) के प्रावधान को चुनौती देने वाली याचिका पर भारत के चुनाव आयोग और विधि एवं न्याय मंत्रालय के सचिव को नोटिस जारी किया है। कार्यवाहक चीफ जस्टिस आर महादेवन और ज‌स्टिस मोहम्मद शफीक की पीठ ने अधिवक्ता एमएल रवि द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया।जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 भ्रष्ट आचरण से संबंधित है। धारा 123 की उपधारा (3) किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट या उम्मीदवार या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति को...

धारा 498ए आईपीसी | कर्नाटक हाईकोर्ट ने पति को पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की अनुमति दी; पत्नी ने पति पर क्रूरता का झूठा आरोप लगाया था और दावा किया था कि उसे एचपीवी है

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक पति को अपनी अलग रह रही पत्नी के खिलाफ आईपीसी की धारा 211 (दूसरों पर अपराध करने का झूठा आरोप लगाना) के तहत दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के लिए आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता दी है। जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने एक पति द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 3 और 4 के तहत पत्नी द्वारा उसके खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। पत्नी ने दावा किया था कि पति ह्यूमन पेपिलोमा-वायरस...

दक्षिण पश्चिम दिल्ली आयोग ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस को पहले से मौजूद बीमारी के आधार पर वैध दावे के गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया

उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-VII के अध्यक्ष सुरेश कुमार गुप्ता, हर्षाली कौर (सदस्य) और रमेश चंद यादव (सदस्य) की खंडपीठ ने मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को निराधार पूर्व-मौजूदा स्थितियों के आधार पर वास्तविक दावे को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने अपनी बीमा पॉलिसी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में स्थानांतरित कर दी। उसे उसके एजेंट द्वारा आश्वासन दिया गया था कि उसके बीमा कवरेज...

शुरुआती समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन मजबूत न्यायिक प्रणाली सभी चुनौतियों का सामना करेगी: नए आपराधिक कानूनों के प्रवर्तन पर बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय ने हाल ही में नए आपराधिक कानूनों को लागू करने में चुनौतियों का सामना करने के लिए न्यायिक प्रणाली की मजबूती पर भरोसा जताया, जो आज से लागू हो गए हैं। “यह न केवल न्यायपालिका के लिए बल्कि जांच एजेंसियों, सरकारी अभियोजकों, वकील समुदाय, सभी के लिए एक चुनौती है। लेकिन मुझे विश्वास है कि हमारे पास इतनी मजबूत न्यायिक प्रणाली है कि हम सभी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होंगे। हालांकि शुरुआती परेशानियां तो होंगी ही।”जस्टिस उपाध्याय कल मुंबई में...