'MPDA Act के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन का इस्तेमाल पहले से ज़मानत पर चल रहे व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए नहीं किया जा सकता': बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र खतरनाक गतिविधि निवारण अधिनियम, 1981 (MPDA Act) के तहत प्रिवेंटिव डिटेंशन (Preventive Detention) तब लागू नहीं किया जा सकता, जब बंदी उसी अपराध में पहले से ही ज़मानत पर हो, जिसके लिए उसे हिरासत में लिया गया, बिना हिरासत प्राधिकारी द्वारा यह विचार किए कि ज़मानत की शर्तें कथित पूर्वाग्रही गतिविधियों को रोकने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब किसी व्यक्ति को सक्षम आपराधिक न्यायालय द्वारा ज़मानत पर रिहा किया जाता है तो प्रिवेंटिव डिटेंशन के आदेश की...

किशोर अभियुक्त CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम ज़मानत की मांग कर सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि CrPC की धारा 438 के तहत अग्रिम ज़मानत के लिए आवेदन तब भी स्वीकार्य है, जब वह कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर/बच्चे द्वारा दायर किया गया हो।कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि किशोर न्याय (बालकों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 (JJ Act) अग्रिम ज़मानत प्रावधानों के प्रभाव को बाहर नहीं करता। इस तरह की पहुंच से इनकार करना बच्चे के व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।यह निर्णय जस्टिस जय सेनगुप्ता, जस्टिस तीर्थंकर घोष और जस्टिस बिवास पटनायक की तीन-जजों वाली...

रेलवे की छवि खराब करने की अफवाह फैलाने के आरोप में यूट्यूबर मनीष कश्यप को हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत

पटना हाईकोर्ट ने भारतीय रेलवे की छवि खराब करने के आरोप में दर्ज एफआईआर के मामले में यूट्यूबर मनीष कश्यप को अग्रिम जमानत दे दी।आरोप था कि कश्यप ने 'X' पर एक वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें रेलवे ट्रैक पर फिश-प्लेट्स के बीच पत्थर डाले जाने का दावा किया गया था। जस्टिस चंद्र शेखर झा की बेंच ने कहा कि कश्यप ने वीडियो सोशल मीडिया से प्राप्त होने के बाद बिना किसी बदलाव के रेलवे मंत्रालय को टैग करते हुए केवल जानकारी देने के उद्देश्य से अपलोड किया था। कश्यप पर BNS की कई धाराओं और IT Act की धारा 66 व...

विवाह जारी हो तो लिव-इन को सुरक्षा नहीं: जीवनसाथी के अधिकार पर व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारी नहीं — इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक कथित लिव-इन कपल की सुरक्षा याचिका खारिज करते हुए साफ़ कहा कि जब महिला अब भी कानूनन किसी और पुरुष की पत्नी है, तो वह लिव-इन संबंध के लिए अदालत से सुरक्षा नहीं मांग सकती।जस्टिस विवेक कुमार सिंह की बेंच के अनुसार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता निरंकुश नहीं है, और किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता वहीं समाप्त होती है जहाँ दूसरे व्यक्ति का वैधानिक अधिकार शुरू होता है। अदालत ने कहा कि पति/पत्नी को एक-दूसरे के साथ रहने का कानूनी अधिकार है और इसे किसी “लिव-इन संबंध” के नाम पर छीना नहीं जा...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (10 नवंबर, 2025 से 11 नवंबर, 2025 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।केंद्र सरकार को बेनामी अधिनियम के मामलों की समीक्षा की अनुमति देने वाला 2024 का आदेश 'गणपति डीलकॉम' के आधार पर लिया गया निर्णय गलत: सुप्रीम कोर्ट यह देखते हुए कि किसी पूर्व उदाहरण को बाद में खारिज करना समीक्षा का आधार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा दायर याचिका खारिज की,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (10 नवंबर, 2025 से 14 नवंबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।महाराष्ट्र में सहकारी समिति के विभाजन के लिए CIDCO से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 के तहत किसी सहकारी समिति के विभाजन के लिए CIDCO से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नवगठित समिति का पंजीकरण ही क़ानून द्वारा...

अदालत ने हत्या के एक मामले में दिल्ली पुलिस की 'लापरवाह और अस्थिर' जांच की आलोचना की, तीन लोगों को बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने हत्या के एक मामले में तीन लोगों को बरी कर दिया। साथ ही दिल्ली पुलिस की लापरवाही और लापरवाही से जांच करने के लिए आलोचना भी की।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज पवन कुमार ने कहा कि जांच में कई अनसुलझे मुद्दे रह गए और "लापरवाह और अस्थिर" जांच ने अभियोजन पक्ष के "नाज़ुक मामले" को और भी बदतर बना दिया।जज ने जुलाई, 2023 में शहर के सफदरजंग अस्पताल मेट्रो के पास एक आवारा व्यक्ति अंकित उर्फ ​​"लंबू" की हत्या के आरोपी रितिक भारद्वाज, मोहित शुक्ला और अमित को बरी कर दिया।उन पर जानलेवा हमले के लिए...

रिट कार्यवाही का लंबित रहना वैकल्पिक वैधानिक उपायों का लाभ न उठाने का कोई आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिट याचिका के लंबित रहने मात्र से वादियों को विशेष कानूनों के तहत प्रदान किए गए वैकल्पिक समयबद्ध उपायों का उपयोग करने के उनके दायित्व से मुक्ति नहीं मिलती।जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की खंडपीठ ने एक वादी द्वारा दायर अपील खारिज की, जिसने अपनी संपत्ति की नीलामी को चुनौती देने के लिए तमिलनाडु राजस्व वसूली अधिनियम, 1864 के तहत वैकल्पिक वैधानिक उपाय होने के बावजूद, एक रिट याचिका के माध्यम से मद्रास हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने का विकल्प चुना। अपीलकर्ता ने...

आतंकवाद के दोषियों को सजा में छूट न देने वाली जम्मू-कश्मीर नीति की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

सुप्रीम कोर्ट जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के दोषियों को सजा में छूट न देने वाले नियम की वैधता पर विचार करेगा।कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर जेल नियमावली, 2000 के नियम 54(1) और जम्मू-कश्मीर जेल नियमावली 2022 के पैरा 20.10 (अध्याय XX, जिसका शीर्षक है, सजा में परिवर्तन और छूट) को चुनौती देने वाली आजीवन कारावास की सजा पाए एक व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया। यह नियम आतंकवाद के अपराध में दोषी ठहराए गए लोगों को समय से पहले रिहाई की अनुमति नहीं देता है। इसके अलावा, अन्य लंबित याचिकाओं पर भी सुनवाई की...

महाराष्ट्र में सहकारी समिति के विभाजन के लिए CIDCO से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि महाराष्ट्र सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा 18 के तहत किसी सहकारी समिति के विभाजन के लिए CIDCO से पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। नवगठित समिति का पंजीकरण ही क़ानून द्वारा परिकल्पित परिसंपत्तियों और देनदारियों के आवश्यक हस्तांतरण को प्रभावित करता है। न्यायालय ने कहा कि जहां क़ानून मौन है, वहां बाहरी अनुमोदन की आवश्यकता लागू करना विधायी योजना के विपरीत होगा।जस्टिस अमित बोरकर बालाजी टावर सहकारी आवास समिति और अन्य द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें...

केवल इसलिए विभागीय कार्यवाही पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि आपराधिक मामला लंबित है, जब तक कि पूर्वाग्रह न दिखाया गया हो: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि केवल इसलिए विभागीय कार्यवाही नहीं रोकी जा सकती, क्योंकि उन्हीं आरोपों पर एक आपराधिक मामला लंबित है।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि रोक तभी उचित है, जब आपराधिक मामला गंभीर प्रकृति का हो और उसमें तथ्य और कानून के जटिल प्रश्न शामिल हों, और जहां अनुशासनात्मक कार्रवाई जारी रखने से कर्मचारी के बचाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।कोर्ट सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी द्वारा दायर दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें BSF नियमों के नियम 173 के तहत अपने निलंबन और विभागीय...

सहयोग पोर्टल के जरिये केंद्र की ब्लॉकिंग शक्तियों को वैध ठहराने वाले फैसले के खिलाफ एक्स कॉर्प की अपील, कर्नाटक हाईकोर्ट में नई कानूनी लड़ाई शुरू

एक्स कॉर्प ने सहयोग पोर्टल के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा जारी की जाने वाली ब्लॉकिंग निर्देशों को वैध ठहराने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के निर्णय के खिलाफ अपील दायर की है। यह अपील 14 नवंबर को दायर की गई, जिसमें 24 सितंबर को सुनाए गए उस फैसले को चुनौती दी गई। इस फैसले में कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 79(3)(b) की व्याख्या को लेकर कंपनी की याचिका खारिज कर दी थी।मूल याचिका में एक्स कॉर्प ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार के अधिकारी धारा 79(3)(b) के तहत स्वतंत्र रूप से...

आपातकालीन वार्ड जैसी तत्परता से काम करें हाईकोर्ट: जस्टिस सूर्यकांत

झारखंड हाईकोर्ट के सिल्वर जुबली समारोह में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि देश के हाईकोर्ट को ऐसी संस्थाओं के रूप में विकसित होना होगा जो अन्याय पर उतनी ही तेजी, दक्षता और सटीकता से प्रतिक्रिया दें, जितनी तेजी से कोई अस्पताल का आपातकालीन वार्ड जीवन बचाने के लिए करता है। उन्होंने कहा कि जैसे आपातकालीन विभाग एक क्षण की देरी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वैसे ही न्यायपालिका को भी ऐसी क्षमता और तत्परता विकसित करनी होगी जिससे संकट की घड़ी में तुरंत राहत दी जा सके।जस्टिस...

असम में बड़े पैमाने पर लोगों का स्थानांतरण- अधिकारों से वंचित, विस्थापित जीवन

राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी), जिसका उद्देश्य बिना दस्तावेज़ वाले प्रवासियों की पहचान करना था, ने अपने लागू होने के दिन से ही भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र, विशेष रूप से असम में, तबाही मचाई है। एक अवधारणा के रूप में, एनआरसी पहली बार 1951 में लागू किया गया था, जिसमें असम पहला राज्य था। असम में एनआरसी का उद्देश्य अवैध प्रवासियों की आमद से निपटना था। यह ध्यान देने योग्य है कि अकेले असम में एनआरसी ने 2019 में प्रकाशित अंतिम सूची में 19 लाख लोगों को बाहर कर दिया है। पूरा असम आंदोलन अवैध प्रवासियों...

विदेशी नागरिकों के एनरॉलमेंट एवं प्रैक्टिस पर BCI के नियम आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित

विदेशी नागरिकों के नामांकन एवं प्रैक्टिस पर भारतीय बार काउंसिल के नियम, 2025 शुक्रवार को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित किए गए।ये नियम भारतीय बार काउंसिल द्वारा अधिसूचित तिथि से लागू होंगे।ये नियम भारत के अलावा अन्य देशों के उन नागरिकों पर लागू होते हैं जो भारत में कानूनी व्यवसाय करने की अनुमति चाहते हैं, चाहे वे भारत के किसी विश्वविद्यालय से या किसी विदेशी विश्वविद्यालय से विधि की डिग्री प्राप्त करने के आधार पर हों।पारस्परिकता की आवश्यकताइन नियमों के तहत किसी विदेशी नागरिक के नामांकन पर तभी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने व्यवसायी की "विलासितापूर्ण जीवनशैली" पर विचार करते हुए पत्नी का गुजारा भत्ता ₹50,000 से बढ़ाकर ₹3.5 लाख किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला के मासिक गुजारा भत्ते को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 3.50 लाख रुपये कर दिया। कोर्ट ने पाया कि पुणे निवासी उसका व्यवसायी पति अपने दो बेटों के साथ एक आलीशान जीवन शैली जी रहा था, जबकि तलाकशुदा पत्नी, जिसने उसके साथ 16 साल बिताए, अब 1 लाख रुपये प्रति माह कमाने और अपना और अपनी बेटी का पालन-पोषण करने के लिए संघर्ष कर रही है।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन की खंडपीठ ने कहा कि रियल एस्टेट व्यवसायी पति मुकेश गड़ा ने पुणे स्थित पारिवारिक न्यायालय को...

3018 प्लॉट लॉटरी योजना में भ्रष्टाचार और सॉफ्टवेयर हेरफेर के आरोपों पर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब

राजस्थान हाईकोर्ट ने भीलवाड़ा शहरी सुधार न्यास (UIT) की 3018 आवासीय प्लॉट आवंटन योजना में गंभीर अनियमितताओं, सॉफ़्टवेयर हेरफेर और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर राज्य सरकार को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि इस योजना में लगभग 17.6 करोड़ रुपये की आवेदन राशि जमा होने के बावजूद संपूर्ण आवंटन प्रक्रिया मनमानी, अपारदर्शी और नियम-विरुद्ध तरीके से संचालित की गई, जिससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन हुआ।याचिका में आरोप लगाया गया कि शुरुआत में आवेदन केवल...

40 साल तक फरार आरोपी को न पकड़ पाने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फटकार लगाई, भगोड़ों की तलाश के लिए विशेष सेल बनाने का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य में अपराध के मामलों में फरार चल रहे आरोपियों और घोषित अपराधियों को पकड़ने में पुलिस की लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए गृह विभाग के प्रधान सचिव और पुलिस महानिदेशक को निर्देश दिया कि ऐसे भगोड़ों का पता लगाने और उन्हें ट्रायल का सामना करवाने के लिए एक विशेष सेल का गठन किया जाए, ताकि पीड़ितों को समय पर न्याय मिल सके।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल बेंच ऐसे मामले पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें FIR वर्ष 1983 में दर्ज हुई थी और 1987 में आरोपी के जमानती बांड जब्त कर लिए गए। इसके...

केवल पहचान के लिए आधार, नागरिकता साबित करने के लिए नहीं : ECI ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने सुप्रीम कोर्ट को स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए आधार कार्ड का उपयोग केवल पहचान प्रमाण (Identity Proof) के रूप में किया जा रहा है, न कि नागरिकता के सबूत के रूप में।यह जवाब आयोग ने उस अंतरिम आवेदन पर दाखिल किया, जिसमें एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने मांग की थी कि नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन के लिए उपयोग होने वाले फॉर्म-6 में आधार को जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में प्रयोग न किया जाए। आयोग ने कहा कि कानून के अनुसार आधार केवल पहचान सत्यापन के लिए उपयोग हो...

कानून का गतिशील है समाजिक यथार्थों के अनुरूप बदलना आवश्यक: विवाह के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने दुष्कर्म मामला किया ख़ारिज

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए दुष्कर्म के मामले को ख़ारिज कर दिया कि किसी भी सभ्य समाज का कानून स्थिर नहीं हो सकता और उसे समय–समय पर बदलती सामाजिक परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप ढलना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि कानून का उद्देश्य केवल स्वीकार्य सामाजिक मानकों को निर्धारित करना ही नहीं, बल्कि यह भी तय करना है कि समाज को कब अपने हित में बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाने चाहिए।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल बेंच उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोपी ने अपने खिलाफ दर्ज...