उड़ीसा हाईकोर्ट ने मतदान केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा के लिए निर्दलीय विधायक उम्मीदवार की याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने गुरुवार को लोकसभा और विधानसभा चुनावों के चौथे चरण में जाजपुर जिले में संवेदनशील मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग करने वाली दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जो 1 जून, 2024 को होने जा रहे हैं।

धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उम्मीदवार की याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अवकाशकालीन खंडपीठ ने कहा-

“न्यायालय शून्य में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकता है और खतरे की कुछ उचित आशंका होनी चाहिए जिसे रिकॉर्ड पर लाया जाना चाहिए ताकि इस न्यायालय को अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने के लिए राजी किया जा सके। दोनों रिट याचिकाओं में मांगी गई राहत को मंजूरी देने के लिए रिकॉर्ड पर किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में, हमारे लिए चुनाव अधिकारियों के पैर की उंगलियों पर चलना उचित नहीं होगा, खासकर जब वे राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने में भारी व्यस्त हैं।

अवकाशकालीन पीठ दो रिट याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें से एक जनहित याचिका की प्रकृति की है और दूसरी जाजपुर जिले के तहत धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक उम्मीदवार हिमांशु शेखर साहू द्वारा दायर की गई है, जिसमें कुछ संवेदनशील मतदान केंद्रों पर अर्धसैनिक बल की तैनाती और पर्याप्त सीसीटीवी निगरानी की मांग की गई है।

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद, कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और ओडिशा सशस्त्र पुलिस और सिविल पुलिस कर्मियों सहित सुरक्षा कर्मियों को राज्य के सभी निर्वाचन क्षेत्रों में तैनात किया गया है और उनकी देखरेख में, राज्य में चुनाव के तीन चरण पहले ही खत्म हो चुके हैं।

हालांकि कुछ विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों के कुछ मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील बूथों के रूप में की गई है, लेकिन यह बताया गया है कि उन बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान के संचालन के लिए सुरक्षा व्यवस्था सहित पर्याप्त सावधानी बरती जा रही है।

कोर्ट ने वेबकास्टिंग व्यवस्था पर संतोष व्यक्त किया और यह भी नोट किया कि सूक्ष्म पर्यवेक्षकों ने पूरे राज्य में संवेदनशील बूथों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित किया है।

जस्टिस साहू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के महत्व पर जोर दिया और पीयूसीएल बनाम भारत संघ पर भरोसा करते हुए दोहराया कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संविधान की एक मूल संरचना है। इसने अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ का भी हवाला देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नागरिकों का विश्वास निष्पक्ष चुनाव द्वारा सुनिश्चित किया जाता है।

यह माना गया कि यद्यपि न्यायालय को संविधान के मौलिक अधिकारों और बुनियादी सिद्धांतों की रक्षा के लिए कदम उठाने के लिए पर्याप्त रूप से अधिकार प्राप्त है, लेकिन उसने अपने असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने से इनकार कर दिया जब कुछ उचित खतरे की धारणा दिखाने वाली कोई सामग्री रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई थी।

"वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ताओं द्वारा रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं लाई गई है कि राज्य चुनाव आयोग, ओडिशा संबंध में अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है और इसलिए, हम इन दोनों रिट याचिकाओं में कोई आदेश पारित करने के इच्छुक नहीं हैं।

नतीजतन, दोनों रिट याचिकाओं में की गई प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया गया।