राजस्थान हाईकोर्ट ने 2018 से पहले स्थापित औद्योगिक प्रशिक्षण कॉलेजों से 50,000 रुपये की बैंक गारंटी की मांग संबंधी आदेश रद्द किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITIs) द्वारा दायर 139 विशेष अपीलों को स्वीकार करते हुए एकल जज का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि 2018 शैक्षणिक सत्र से पहले स्थापित/मान्यता प्राप्त ITIs को भी प्रति इकाई 50,000 रुपये की प्रदर्शन बैंक गारंटी जमा करनी होगी।जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। ये अपीलें उन ITIs द्वारा दायर की गई थीं, जो विभिन्न राज्यों में छात्रों को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करती हैं। अपीलों में एकल जज के उस आदेश...

IPC की धारा 377 वैवाहिक संबंधों में पति पर लागू नहीं हो सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि वैवाहिक संबंधों में पति और पत्नी के बीच गैर-पेनील-वजाइनल यौन संबंध (जैसे ओरल या एनल सेक्स) को भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 के तहत अपराध नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"ऐसी व्याख्या सुप्रीम कोर्ट के नवतेज सिंह जोहर बनाम भारत सरकार' फैसले में दिए गए तर्क और टिप्पणियों के अनुरूप होगी।"अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान कानून वैवाहिक बलात्कार (Marital Rape) की अवधारणा को मान्यता नहीं देता।अदालत ने IPC की धारा 375 के अपवाद 2 (Exception 2) का...

शादी का झूठा वादा करने और बार-बार शादी टालने के आधार पर बलात्कार का आरोप - बलात्कार का आधार नहीं हो सकता: HP हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि विवाह से इनकार करने के स्पष्ट आरोप के अभाव में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 के तहत बलात्कार के आरोप तय नहीं किए जा सकते। न्यायालय ने टिप्पणी की कि जब पक्षकार पांच साल से लंबे समय से रिश्ते में हैं तो यह निर्धारित करना मुश्किल हो जाता है कि उनका यौन संबंध केवल विवाह करने के वादे पर आधारित था।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा,"शिकायत में एक भी ऐसा कथन नहीं है कि आरोपी ने पीड़िता से विवाह करने से इनकार कर दिया था या उनके बीच विवाह असंभव हो गया था। तथ्य यह है कि पक्षों ने...

PNDT Act | डायग्नोस्टिक सेंटर के खिलाफ उचित प्राधिकारी की ओर से शिकायत न करना दोषसिद्धि को गलत साबित करता है: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन निषेध) अधिनियम, 1994 (PC&PNDT Act) के तहत 2008 में पारित एक दोषसिद्धि के आदेश को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह देखने के के बाद कि निदान केंद्र के खिलाफ शिकायत उचित प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई थी, यह निर्णय दिया। PC&PNDT Act की धारा 17 के अनुसार, शिकायत राज्य या केंद्र शासित प्रदेश द्वारा नियुक्त उचित प्राधिकारी द्वारा की जा सकती है, जिसमें निम्नलिखित तीन सदस्य होते हैं: (i) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के...

'विचारधारा के लिए किसी को जेल में नहीं डाला जा सकता': सुप्रीम कोर्ट ने RSS कार्यकर्ता की हत्या के मामले में पूर्व PFI सदस्य को जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने सितंबर, 2022 में केरल के पलक्कड़ में RSS कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या से संबंधित साजिश के मामले में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के पूर्व महासचिव अब्दुल साथर को जमानत दे दी।केरल हाईकोर्ट द्वारा जमानत देने से इनकार करने के खिलाफ साथर की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।सुनवाई के दौरान जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,"विचारधारा के लिए आप किसी को जेल में नहीं डाल सकते।"उन्होंने आगे टिप्पणी की,"यह प्रवृत्ति हमें...

NHRC ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी पर स्वत: संज्ञान लिया, हरियाणा डीजीपी से रिपोर्ट मांगी

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने हरियाणा में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की गिरफ्तारी और रिमांड के संबंध में मीडिया रिपोर्ट पर स्वत: संज्ञान लिया।कुछ मिनट पहले जारी प्रेस रिलीज में आयोग ने कहा कि जिन आरोपों के आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया गया, उनका सार यह बताता है कि प्रथम दृष्टया उनके मानवाधिकारों और स्वतंत्रता का उल्लंघन किया गया।इसे देखते हुए आयोग ने हरियाणा के पुलिस डायरेक्टर जनरल (डीजीपी) को नोटिस जारी कर एक सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।गौरतलब है कि...

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाथियों के साथ दुर्व्यवहार पर हिमाल साउथ एशियन के लेख को हटाने की मांग करने वाली वंतारा की अवमानना ​​याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने अनंत अंबानी के नेतृत्व वाली वंतारा द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका खारिज की, जिसमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हिमाल साउथ एशियन पर प्रकाशित लेख को हटाने की मांग की गई, जिसमें हाथियों के साथ दुर्व्यवहार और ट्रांसफर का आरोप लगाया गया था।जस्टिस अनीश दयाल ने ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसाइटी और ग्रीन्स जूलॉजिकल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर सोसाइटी द्वारा हिमाल साउथ एशियन और उसके संपादक रोमन गौतम के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी परिसर के अंदर...

फर्जी सर्टिफिकेट मामले में पूर्व IAS प्रोबेशनरी अधिकारी पूजा खेडकर को सुप्रीम कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व IAS प्रोबेशनरी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दी। उन पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) सिविल सेवा परीक्षा में फर्जी OBC और PwD सर्टिफिकेट जमा करने का आरोप है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ खेडकर द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। जनवरी में न्यायालय ने उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था।न्यायालय ने अंतरिम जमानत को पूर्ण बना दिया।खंडपीठ ने पारित आदेश में कहा:"उसके खिलाफ दर्ज अपराधों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए और मामले...

संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी के आधार प्रदान किए गए: दिल्ली पुलिस ने हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली पुलिस ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 13 दिसंबर, 2023 को हुए संसद सुरक्षा उल्लंघन मामले में आरोपी नीलम आज़ाद और महेश कुमावत को गिरफ्तारी के आधार प्रदान किए गए।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने दोनों आरोपियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं पर आदेश सुरक्षित रखा।कोर्ट ने मंगलवार को मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया था लेकिन जमानत याचिकाओं को फिर से इस सीमित तर्क पर सूचीबद्ध किया गया कि क्या आरोपियों को गिरफ्तारी के आधार प्रदान किए गए थे।दिल्ली पुलिस की...

नेशनल हेराल्ड केस में ED की शिकायत पर अब रोजाना होगी सुनवाई

दिल्ली कोर्ट कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) से जुड़े नेशनल हेराल्ड केस में ED की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर 2 से 8 जुलाई तक रोजाना सुनवाई करेगी।बुधवार को सुनवाई के दौरान राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज (PC Act) विशाल गोगने ने शिकायतकर्ता और भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता सुब्रमण्यम स्वामी को शिकायत की एक प्रति देने की अनुमति दी। चूंकि प्रस्तावित आरोपी ने भारी भरकम रिकॉर्ड देखने के लिए स्थगन मांगा था, इसलिए ED ने इसका विरोध किया।इस प्रकार कोर्ट ने...

BREAKING| 'पहले राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से संपर्क करें': सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ उनके आधिकारिक आवास से अवैध नकदी बरामद होने के आरोपों की आंतरिक जांच के तहत FIR दर्ज करने की मांग करने वाली कुछ वकीलों की रिट याचिका खारिज की।जस्टिस अभय ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने पहले ही आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट और जस्टिस वर्मा के जवाब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेज दिए।खंडपीठ ने कहा कि चूंकि याचिकाकर्ताओं ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के समक्ष कार्रवाई की मांग करते हुए कोई अभ्यावेदन दायर...

संविधान के पीछे मार्गदर्शक दर्शन केवल कागज पर लिखा वादा नहीं, लोगों के जीवन में एक वास्तविकता है: जस्टिस के सोमशेखर

केंद्र सरकार द्वारा 20 मई को मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में उनकी नियुक्ति की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद बुधवार को जस्टिस के सोमशेखर ने कर्नाटक हाईकोर्ट को विदाई दी।अपने विदाई भाषण में जज ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान केवल एक कानूनी दस्तावेज नहीं है बल्कि सामाजिक अनुबंध और एक नैतिक दिशा-निर्देश है।उन्होंने कहा,"इसके निर्माण के पीछे मार्गदर्शक दर्शन यह सुनिश्चित करना था कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, कागज पर एक वादा नहीं, बल्कि लोगों के जीवन में एक वास्तविकता हो।"उन्होंने कहा...

बार-बार अवज्ञा और आदेशों का पालन न करने पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा न्यायोचित; हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सरकारी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि वरिष्ठों के आदेशों की बार-बार अवज्ञा को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे अनुशासनहीनता और अव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। जस्टिस सत्येन वैद्य ने कहा,"वरिष्ठों के आदेशों का बार-बार पालन न करने की अवज्ञा को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इससे प्रतिवादी विश्वविद्यालय जैसे सार्वजनिक संस्थान में अनुशासनहीनता और अव्यवस्था पैदा होगी।"तथ्ययाचिकाकर्ता डॉ. एस.डी. सांखयान,...

डिप्टी कमिश्नर के पास नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण करने की कोई विशेषज्ञता नहीं है, यह केवल विशेष एजेंसियों द्वारा ही किया जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने परिवार एवं कल्याण विभाग के प्रधान सचिव द्वारा 5 नवंबर, 2024 को जारी किए गए पत्र को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य के सभी जिलों के उपायुक्तों को उनके अधिकार क्षेत्र में स्थित नर्सिंग संस्थानों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया था। जस्टिस सूरज गोविंदराज ने कर्नाटक राज्य निजी प्रबंधन संघ स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए यह आदेश दिया।यह देखते हुए कि जारी किया गया पत्र केवल एक निर्देश है और नीतिगत निर्णय नहीं है, न्यायालय ने कहा, "उपायुक्त के पास...

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) का उद्देश्य ऐसे आवेदनों पर विचार करने में अक्षम न्यायालयों को अधिकार क्षेत्र प्रदान करना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्‍ली हाईकोर्ट के जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने माना कि Arbitration and Conciliation Act, 1996 (मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996) की धारा 11(6) के उद्देश्य की व्याख्या इस तरह नहीं की जा सकती कि वह न्यायालय को अधिकार क्षेत्र प्रदान करे जो अन्यथा इस प्रावधान के तहत आवेदन पर विचार करने में अक्षम है। तथ्यवर्तमान याचिकाएं याचिकाकर्ता और प्रतिवादियों के बीच 31.03.2018 को हुए दो गृह ऋण समझौतों से उत्पन्न हुई हैं। इन समझौतों के तहत, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को 1,24,00,000/- रुपये (आर.बी.पी. 827/2024...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को दी अंतरिम जमानत, SIT गठित करने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (21 मई) को अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को 'ऑपरेशन सिंदूर' के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर हरियाणा पुलिस की FIR में अंतरिम जमानत दी। उन्हें 18 मई को गिरफ्तार किया गया था और तब से वे हिरासत में हैं।साथ ही कोर्ट ने जांच पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने हरियाणा के डीजीपी को 24 घंटे के भीतर विशेष जांच दल (SIT) गठित करने का भी निर्देश दिया, जिसमें सीनियर आईपीएस अधिकारी शामिल हों, जो हरियाणा या दिल्ली से संबंधित नहीं हैं, ताकि पोस्ट का सही अर्थ समझा...

काला हिरण शिकार मामला: राजस्थान सरकार ने एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

राजस्थान सरकार ने 1998 के काला हिरण शिकार मामले में एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, तब्बू और नीलम को ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस मनोज कुमार गर्ग ने 16 मई को राज्य की अपील पर सुनवाई की और अपने आदेश में कहा,"मामले को आरोपी सलमान खान द्वारा दायर आपराधिक अपील के साथ 28.07.2025 को सूचीबद्ध करें।"2018 में मामले के मुख्य आरोपी एक्टर सलमान खान को जोधपुर के सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था जबकि सह-आरोपी एक्टर सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे...

हाईकोर्ट की फटकार के बाद न्यूज़लॉन्ड्री पत्रकारों के खिलाफ किए ट्वीट हटाने पर सहमत हुए अभिजीत मित्रा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को डिजिटल समाचार प्लेटफॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री की नौ महिला कर्मचारियों द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में टिप्पणीकार अभिजीत अय्यर मित्रा की सुनवाई से इनकार किया, जब तक कि वह अपने ट्वीट नहीं हटा लेते।पत्रकारों का आरोप है कि अय्यर ने उनके खिलाफ़ यौन रूप से अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट की, जिसमें उन्हें 'वेश्या' और उनके कार्यस्थल को 'वेश्यालय' बताया गया।ट्वीट्स देखने के बाद जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मौखिक रूप से टिप्पणी की,"क्या आप इन ट्वीट्स का बचाव कर सकते हैं? इस...

Rent Control Act | बेदखली के मुकदमों में लाइसेंसधारी लीव एंड लाइसेंस एग्रीमेंट के विपरीत सबूत पेश नहीं कर सकता, भले ही वह अलिखित हो: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने हाल ही में महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल एक्ट, 1999 की धारा 43(4) के साथ धारा 24 (बी) के दायरे को स्पष्ट किया। जस्टिस माधव जे जामदार की पीठ ने कहा,“महाराष्ट्र रेंट एक्ट की धारा 24 के स्पष्टीकरण के खंड (बी) के तहत अनुमान केवल तभी लागू होता है जब निवास के लिए लाइसेंस पर दिए गए परिसर से संबंधित बेदखली के लिए आवेदन दायर किया जाता है। अन्य कार्यवाहियों में, उक्त अनुमान लागू नहीं हो सकता है। इसलिए, आवासीय उपयोग के लिए दिए गए परिसर के संबंध में अनुमति और लाइसेंस के लिखित समझौते के...

मानव शर्मा आत्महत्या | इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की मां और बहन को जमानत दी

25 वर्षीय TCS मैनेजर मानव शर्मा को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उनकी सास और साली को जमानत दी।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने कहा कि उनके खिलाफ केवल सामान्य आरोप लगाए गए और आवेदकों की दलील में दम है कि उनके खिलाफ रिकॉर्ड में उकसाने का कोई ठोस सबूत नहीं है।एकल जज ने यह भी माना कि आवेदक महिलाएं हैं, जिनका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वर्तमान मामले में वे 15 मार्च से जेल में हैं।शर्मा ने इस साल फरवरी में वैवाहिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए आत्महत्या कर ली थी। खुद को...