विजय स्टारर फिल्म "जना नायकन" के प्रोड्यूसर्स ने CBFC सर्टिफिकेट जारी न होने पर हाईकोर्ट का रुख किया

विजय स्टारर बहुप्रतीक्षित तमिल फिल्म "जना नायकन" के प्रोड्यूसर्स ने सेंसर सर्टिफिकेट जारी करने की मांग को लेकर मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस पीटी आशा ने मंगलवार (6 जनवरी) को फिल्म के प्रोड्यूसर्स द्वारा दायर अर्जेंट याचिका को मंज़ूरी दी।फिल्म का निर्माण कर रहे केवीएन प्रोडक्शंस, जिसका प्रतिनिधित्व वेंकट के नारायण कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट में आरोप लगाया कि फिल्म का सर्टिफिकेशन बिना किसी वजह के रोका और टाला जा रहा है, जिससे फिल्म के प्रोड्यूसर्स को भारी वित्तीय नुकसान होगा।नारायण ने बताया...

समान वेतन की मांग करने वाले पश्चिम बंगाल के पार्ट-टाइम शिक्षकों को नई प्रतिनिधित्व याचिका दाखिल करने की अनुमति: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज पश्चिम बंगाल के कुछ अंशकालिक (पार्ट-टाइम) शिक्षकों को राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव के समक्ष पूर्णकालिक शिक्षकों के समान वेतन (पे-पैरिटी) की मांग को लेकर नई अभ्यावेदन/प्रतिनिधित्व (representation) दाखिल करने की अनुमति दी। अदालत ने निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी उनके अभ्यावेदन पर चार महीने के भीतर कारणयुक्त (reasoned) आदेश पारित करे।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। कोर्ट में आदेश का ऑपरेटिव भाग पढ़ते हुए न्यायमूर्ति मेहता ने कहा...

वादी अपनी मर्ज़ी से तय करता है किसे पक्ष बनाना है, किसी को ज़बरदस्ती जोड़ नहीं सकते : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को एक याचिका खारिज कर दी, जिसमें याची ने स्वयं को एक वाद (सूट) में प्रतिवादी के रूप में शामिल किए जाने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि वादी (plaintiff) वाद का “डोमिनस लिटिस” होता है और उसे यह अधिकार है कि वह किनके विरुद्ध राहत मांगना चाहता है। ऐसे में किसी ऐसे पक्ष को शामिल करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, जिसके खिलाफ कोई राहत ही दावा नहीं की गई हो।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने कहा —“वादी अपने प्रतिद्वंद्वी स्वयं चुनते हैं। यदि...

S. 105 BNSS | पुलिस को तलाशी और ज़ब्ती की वीडियोग्राफी करनी होगी, वरना अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (DGP) को निर्देश दिया कि वह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 105 के तहत निर्धारित तलाशी और ज़ब्ती की अनिवार्य ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए एक विस्तृत स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) जारी करें।40 मोटरसाइकिलों की कथित बरामदगी से जुड़े चोरी के मामले में आरोपी को जमानत देते हुए जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की बेंच ने कहा कि BNSS की धारा 105 के अनिवार्य प्रावधान का पालन न करने से पूरी अभियोजन कहानी पर संदेह पैदा होता...

क्या प्रोफ़ेसर अली खान महमूदबाद के खिलाफ़ केस बंद किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि हरियाणा राज्य एक बार की दरियादिली दिखाते हुए ऑपरेशन सिंदूर के संदर्भ में उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर आपराधिक मामले में अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर अली खान महमूदबाद पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी न दे।कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर राज्य ऐसी नरमी दिखाने को तैयार है तो यह ज़रूरी है कि महमूदबाद भी भविष्य में 'ज़िम्मेदारी से पेश आएं'।चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।चीफ़ जस्टिस ने शुरुआत में टिप्पणी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध रूप से बेदखल की गई महिला को ₹1 लाख क्षतिपूर्ति का आदेश दिया; सिविल जज के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक महिला और उसके तीन नाबालिग बच्चों को अवैध रूप से घर से बेदखल किए जाने के मामले में बड़ी राहत देते हुए रु. 1 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। साथ ही, अदालत ने संबंधित संपत्ति का कब्ज़ा पुनः बहाल करने का निर्देश भी जारी किया।इसके साथ ही, कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आदेश की प्रति मुख्य न्यायाधीश को भेजने का निर्देश दिया, ताकि उस सिविल जज (कनिष्ठ प्रभाग) के खिलाफ उचित प्रशासनिक कार्रवाई पर विचार किया जा सके, जिसने प्रतिवादी के पक्ष में एकतरफा अंतरिम रोक आदेश...

कानूनी पेशे में सर्वोच्च पद हमेशा मेहनती और धैर्यवान युवा वकीलों के लिए सुरक्षित रहते हैं” — जस्टिस एस.के. साहू ने ओडिशा हाईकोर्ट को दी भावभीनी

ओडिशा हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस हरीश टंडन की अध्यक्षता में सोमवार (05 जनवरी) को जस्टिस संगम कुमार साहू के सम्मान में विदाई समारोह आयोजित किया गया। हाल ही में उन्हें पटना हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है।दोपहर में चीफ जस्टिस के पुराने कोर्ट रूम में फुल कोर्ट रेफरेंस आयोजित हुआ, जिसमें जजों के साथ एडवोकेट जनरल पिताम्बर आचार्य, डिप्टी सॉलिसिटर जनरल (DSGI) पी.के. परही, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (OHCBA) के अध्यक्ष मनोज कुमार मिश्रा और बार के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। चीफ जस्टिस ने जस्टिस साहू की...

IRCTC Scam: दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की चार्ज फ्रेमिंग के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को RJD नेता तेजस्वी यादव की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने कथित IRCTC घोटाले मामले में अपने खिलाफ आरोप तय किए जाने को चुनौती दी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने CBI से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई के लिए 14 जनवरी की तारीख तय की, जब लालू प्रसाद यादव की इसी तरह की एक और याचिका पर भी सुनवाई होनी है।यादव की तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल पेश हुए। CBI की तरफ से सीनियर एडवोकेट और SPP डीपी सिंह पेश हुए।13 अक्टूबर, 2025 को दिए गए आदेश में ट्रायल कोर्ट ने यादव,...

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Amtek Group के प्रमोटर अरविंद धाम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने कथित रूप से करीब 27,000 करोड़ रुपये के बैंक घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Amtek Group के प्रमोटर अरविंद धाम को जमानत दी।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार करते हुए यह राहत प्रदान की, जिसमें धाम को नियमित जमानत देने से इनकार किया गया था।प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज यह मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) की दिसंबर, 2022 की FIR पर आधारित है।ये FIR बैंक ऑफ महाराष्ट्र और आईडीबीआई बैंक की...

तलाक के बाद भी प्रॉपर्टी और 'स्त्रीधन' के दावों पर फैसला करने का अधिकार फैमिली कोर्ट के पास रहता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि फैमिली कोर्ट का अधिकार क्षेत्र सिर्फ इसलिए खत्म नहीं हो जाता कि तलाक का फैसला पहले ही हो चुका है, बल्कि वह स्त्रीधन, तोहफे और दूसरी शादी से जुड़ी प्रॉपर्टी से जुड़े विवादों पर फैसला कर सकता है।हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 27 के तहत पत्नी का आवेदन फैमिली कोर्ट द्वारा खारिज करने का फैसला रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि मुकदमों की संख्या कम करने के लिए पति-पत्नी के बीच प्रॉपर्टी विवादों का निपटारा फैमिली कोर्ट द्वारा ही किया जाना चाहिए।इसके अलावा, हाईकोर्ट ने...

UAPA के तहत जमानत सुनवाई बचाव पक्ष का मूल्यांकन करने या सबूतों का वजन करने का मंच नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार करते हुए कहा कि गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) के तहत जमानत सुनवाई बचाव पक्ष का मूल्यांकन करने या सबूतों का वजन करने का मंच नहीं है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि उसकी भूमिका सिर्फ यह तय करने तक सीमित है कि क्या अभियोजन पक्ष की सामग्री, जिसे पहली नज़र में देखा जाए, कथित अपराध के ज़रूरी तत्वों को प्रथम दृष्टया दिखाती है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजानिया की बेंच ने जमानत याचिकाओं पर...

एमपी हाईकोर्ट ने स्कूल को बच्चे के रिकॉर्ड में पिता का नाम शामिल करने का निर्देश दिया, कहा- वैवाहिक विवाद से पिता के माता-पिता के अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ग्वालियर के लिटिल एंजल्स हाई स्कूल को एक बच्चे के स्कूल रिकॉर्ड को अपडेट करके उसमें उसके जैविक पिता का नाम शामिल करने का यह देखते हुए निर्देश दिया कि माता-पिता के बीच वैवाहिक विवाद जैविक पिता के माता-पिता के अधिकारों को कम नहीं कर सकता।जस्टिस आनंद पाठक और जस्टिस अनिल वर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा;"...स्कूल रिकॉर्ड आखिरकार पासपोर्ट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता आदि जैसे अन्य सार्वजनिक दस्तावेजों के रिकॉर्ड का आधार बनेगा और एक जैविक पिता के माता-पिता के अधिकारों को...

UAPA | 'आतंकवादी कृत्य' सिर्फ़ पारंपरिक हिंसा तक सीमित नहीं, इसमें किसी भी माध्यम से ज़रूरी सप्लाई को बाधित करने की साज़िश भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को इस आधार पर ज़मानत देने से इनकार किया कि पहली नज़र में वे कथित साज़िश के मुख्य सूत्रधार थे। कोर्ट ने अन्य पांच आरोपियों - गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को यह तर्क देते हुए ज़मानत दी कि उनकी भूमिका केवल मदद करने वाली प्रकृति की थी।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच द्वारा दिए गए अपने फैसले में कोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (UAPA)...

क्या FIR में शुरू में सिर्फ़ IPC अपराधों का ज़िक्र होने पर PC Act की धारा 17A की मंज़ूरी ज़रूरी है? सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट इस बात की जांच करेगा कि क्या सिर्फ़ IPC अपराधों के तहत अज्ञात लोगों के खिलाफ़ दर्ज मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act) की धारा 17A के तहत पहले से मंज़ूरी लेना ज़रूरी है, जब बाद में पता चलता है कि उनमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।यह मामला तब सामने आया, जब जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कर्नाटक सरकार की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें एक आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में पूर्व-MLC डी.एस. वीरैया के खिलाफ़ एक आपराधिक मामला रद्द कर दिया गया। वीरैया...

सुप्रीम कोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद शिकायतों पर रोक लगाने के लिए जारी किए निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर निर्देश जारी किए कि हाईकोर्ट को जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ की गई शिकायतों से कैसे निपटना चाहिए, जिसमें झूठी और बेबुनियाद शिकायतों और पहली नज़र में सच पाई गई शिकायतों के बीच अंतर बताया गया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जिला न्यायपालिका के सदस्यों के खिलाफ झूठी और बेबुनियाद शिकायतें दर्ज करने या करवाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसी कार्रवाई में उचित मामलों में कोर्ट की अवमानना...

Delhi Riots UAPA Case : सुप्रीम कोर्ट की जमानत शर्तें- आरोपियों के डिजिटल रूप से पोस्ट शेयर करने और सभाओं में शामिल पर लगाई रोक

दिल्ली दंगों के "बड़ी साजिश" मामले में गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, शादाब अहमद और मोहम्मद सलीम खान को जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कड़ी शर्तें लगाईं, जिसमें रैलियों या सार्वजनिक सभाओं में शामिल होने और किसी भी रूप में पोस्टर, बैनर या अन्य प्रचार सामग्री बांटने पर रोक शामिल है।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने विशेष रूप से आरोपियों को किसी भी सार्वजनिक सभा या समारोह में भाग लेने और शारीरिक रूप से या इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से...

UAPA मामलों में ट्रायल में देरी अपने आप जमानत मिलने का 'ट्रम्प कार्ड' नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम की बेल याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि ट्रायल में देरी का आधार गैरकानूनी (गतिविधियां) रोकथाम अधिनियम, 1967 (UAPA) के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अपने आप बेल देने के लिए ट्रम्प कार्ड के रूप में काम नहीं करेगा।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा,"ऐसे मुकदमों में जिनमें राज्य की संप्रभुता, अखंडता या सुरक्षा से जुड़े अपराधों का आरोप है, देरी एक ट्रम्प कार्ड के रूप में काम नहीं...

'पहले हमें वनीकरण के निर्देशों का पालन दिखाएं': दिल्ली रिज में पेड़ काटने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने DDA से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) को रिज इलाके में और पेड़ काटने की इजाज़त तभी देगा, जब वह इस बात से संतुष्ट हो जाएगा कि वनीकरण और बहाली पर पिछले निर्देशों का पालन किया गया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच DDA द्वारा दायर आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें CAPFIMS अस्पताल को जोड़ने वाली सड़क चौड़ीकरण परियोजना को पूरा करने के लिए 473 पेड़ काटने की अनुमति मांगी गई। DDA ने 2519 पेड़ों और झाड़ियों के पौधों को दूसरी जगह लगाने और सड़क निर्माण...

सुप्रीम कोर्ट में याचिका में CLAT 2026 में पेपर लीक का आरोप, जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें 2026 कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट (CLAT) के प्रश्न पत्र और आंसर-की के कथित लीक मामले में कोर्ट की निगरानी में समयबद्ध जांच की मांग की गई। बता दें, परीक्षा 7 दिसंबर को हुई थी।याचिकाकर्ताओं ने मांग की कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो दोबारा परीक्षा कराई जाए।अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के CLAT उम्मीदवारों के एक समूह द्वारा दायर की गई इस याचिका में भेदभाव की आशंका जताई गई। यह याचिका सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सर्कुलेट हो रहे...

'कथित साज़िश के वैचारिक संचालक': सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत क्यों नहीं दी?

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (5 जनवरी) को दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को ज़मानत देने से इनकार करते हुए कहा कि उनकी भूमिकाएं सिर्फ़ छोटी-मोटी नहीं थीं, बल्कि "मुख्य" थीं, जो उन्हें कथित साज़िश की कमान श्रृंखला में सबसे ऊपर रखती हैं।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने उन्हें और अन्य सह-आरोपियों को सौंपी गई भूमिकाओं के बीच अंतर बताया। इसमें कहा गया कि खालिद और इमाम के खिलाफ़ आरोप फरवरी, 2020 के दिल्ली दंगों के पीछे की कथित बड़ी साज़िश को "सोचने,...