BPSC Recruitment: पटना हाइकोर्ट ने अनुबंध और अतिथि शिक्षकों के लिए अनुग्रह अंकों में समानता का आदेश दिया

पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को हाल ही में दिए गए निर्देश में बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की भर्ती प्रक्रियाओं में अनुबंध शिक्षकों और 'अतिथि शिक्षकों' के साथ व्यवहार में समानता की वकालत की है। इस निर्देश के परिणामस्वरूप बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई)-3 को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।

जस्टिस अंजनी कुमार शरण ने अपने फैसले में अनुबंध और अतिथि शिक्षकों दोनों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों में समानता पर जोर देते हुए कहा कि उनके शिक्षण कर्तव्यों में कोई अंतर नहीं है।

उन्होंने जोर देकर कहा,

"अनुबंध शिक्षक और अतिथि शिक्षक दोनों ही स्कूल में स्टूडेंट्स को पढ़ाने के समान कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं। अनुबंध शिक्षकों और अतिथि शिक्षकों के बीच कोई अंतर नहीं है। मेरी राय में अतिथि शिक्षकों को भी प्रत्येक एक वर्ष के रोजगार के लिए 5 अंक तथा संविदा शिक्षकों को दिए जाने वाले अधिकतम 25 अंक प्राप्त करने का अधिकार है।

इसके अलावा, न्यायालय ने आदेश दिया कि राज्य सरकार अतिथि शिक्षकों के लिए अंकों के आवंटन के संबंध में एक महीने के भीतर निश्चित निर्णय ले, जिससे संविदा शिक्षकों के साथ समानता सुनिश्चित हो सके। ऐसा निर्णय होने तक विज्ञापन नंबर 22/24 दिनांक 07.02.2024 को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था।

न्यायालय राज्य शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित कई अतिथि शिक्षकों द्वारा लाई गई याचिकाओं को संबोधित कर रहा था।

ये शिक्षक BPSC द्वारा नियमित स्कूल शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया के दौरान विशेष रूप से संविदा शिक्षकों को विशेष अनुग्रह अंक देने के निर्णय से असंतुष्ट थे।

इसके जवाब में राज्य ने तर्क दिया कि शिक्षा विभाग द्वारा नियोजित अतिथि शिक्षकों को पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के तहत संविदा शिक्षकों के बराबर नहीं माना जा सकता।

हालांकि न्यायालय ने राज्य के तर्क को खारिज कर दिया। इसने पाया कि अतिथि शिक्षक अपने संविदा समकक्षों के समान, चुनाव ड्यूटी और मूल्यांकन मूल्यांकन जैसे विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में शामिल थे।

न्यायालय ने कहा,

"पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रबंधन ने अतिथि शिक्षकों को नहीं, बल्कि संविदा शिक्षकों को उक्त अनुग्रह अंक दिए हैं। अतिथि शिक्षकों को नहीं बल्कि संविदा शिक्षकों को अनुग्रह अंक देना राज्य का नीतिगत मामला है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"

न्यायालय ने संविदा एवं अतिथि शिक्षकों द्वारा निभाई जाने वाली समानांतर जिम्मेदारियों पर जोर दिया तथा आदेश दिया कि अतिथि शिक्षकों को सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए समान अंक दिए जाने चाहिए, जिसकी अधिकPatna High CourtBihar Public Service CommissionJustice Anjani Kumar Sharanguest teachersक्षकों के साथ किए जाने वाले व्यवहार को दर्शाता है। शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा फरवरी 2024 में जारी विज्ञापन संख्या 22/24 में अतिथि शिक्षकों के कार्यकाल को स्वीकार करने में कमियों के जवाब में न्यायालय ने इसके क्रियान्वयन पर रोक लगा दी। यह विज्ञापन संबंधित विभागों द्वारा निर्धारित अतिथि शिक्षकों को अंक आवंटित करने में विफल रहा।

इसके अलावा, प्रश्नपत्र के कथित लीक होने के कारण 15 मार्च 2024 को आयोजित टीआरई 3.0 परीक्षा रद्द कर दी गई। न्यायालय ने अतिथि शिक्षकों द्वारा निभाई जाने वाली विविध प्रशासनिक जिम्मेदारियों को रेखांकित किया, जिसमें चुनाव ड्यूटी और परीक्षा मूल्यांकन शामिल हैं। इसने बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की TRE 3.0 विज्ञापनों में उन्हें अधिमान्य अंक न देने के लिए आलोचना की। कथित प्रश्नपत्र लीक होने के कारण TRE 3.0 की दोनों बैठकें रद्द होने के साथ BPSC द्वारा चुनावों के बाद नई परीक्षा तिथि घोषित करने की उम्मीद है।

परिणामस्वरूप, रिट याचिका को अनुमति दी गई, जिसमें राज्य सरकार को अतिथि शिक्षकों को अंक देने पर एक महीने के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त 7 फरवरी, 2024 की विज्ञापन संख्या 22/24 को निलंबित कर दिया गया।

केस टाइटल- संदीप कुमार झा और अन्य बनाम मुख्य सचिव और अन्य के माध्यम से बिहार राज्य