कोर्ट ने 'सांप्रदायिक ट्वीट' को लेकर कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज FIR में अपर्याप्त जांच के लिए लगाई दिल्ली पुलिस को फटकार

दिल्ली कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ 2020 में दर्ज FIR के संबंध में अपर्याप्त जांच के लिए दिल्ली पुलिस को फटकार लगाई। मिश्रा ने ट्वीट किया था कि आप और कांग्रेस पार्टियों ने शाहीन बाग में "मिनी पाकिस्तान" बनाया है और तत्कालीन विधानसभा चुनाव "भारत और पाकिस्तान" के बीच मुकाबला होगा।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के एसीजेएम वैभव चौरसिया ने कहा कि मिश्रा के ट्विटर हैंडल के संबंध में साक्ष्य एकत्र करने के लिए पिछले साल मार्च से कोर्ट द्वारा अथक प्रयास किए गए, "लेकिन कोई फायदा नहीं...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एम3एम निदेशक की रिश्वत मामले में FIR रद्द करने की याचिका वापस लेने की अनुमति से किया इनकार मामले के संचालन पर उठाए सवाल

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी एम3एम के निदेशक रूप बंसल द्वारा एक ट्रायल कोर्ट जज को रिश्वत देने की साजिश से जुड़े 2023 की FIR रद्द करने हेतु दायर याचिका वापस लेने की अनुमति देने से इनकार कर दिया।बंसल के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7, 8, 11, 13 और भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आरोप लगाए गए हैं।चीफ जस्टिस शील नागू ने सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की ओर से की गई याचिका वापस लेने की अपील को ठुकरा दिया।चीफ जस्टिस ने कहा,“जिस प्रकार से यह...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पुष्कर राज ठाकुर के खिलाफ यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को वित्तीय शिक्षक और उद्यमी पुष्कर राज ठाकुर के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक यूट्यूब वीडियो हटाने का आदेश दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने ठाकुर द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में यूट्यूब चैनल "डीक्लटर" के खिलाफ एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।न्यायालय ने प्रतिवादी यूट्यूब चैनल को ठाकुर के खिलाफ चार वीडियो हटाने का निर्देश दिया जो ठाकुर के अनुसार अपमानजनक थे और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे थे।न्यायालय ने प्रतिवादी को अगली सुनवाई की तारीख तक कोई अन्य समान या समान...

सुप्रीम कोर्ट ने UAPA, MCOCA मामलों की सुनवाई में देरी पर चिंता जताई; कहा- ऐसे मामलों के निस्तारण के लिए अतिरिक्त अदालतों की जरूरत

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) जैसे कानूनों के तहत विशेष मामलों की सुनवाई के लिए समर्पित अदालतों की आवश्यकता पर जोर दिया। न्यायालय ने ऐसे विशेष कानूनों के तहत "सैकड़ों मामलों" में देरी को देखते हुए यह टिप्पणी की।न्यायालय ने कहा, "परीक्षणों में देरी को संबोधित करने का सबसे प्रभावी उपाय समर्पित अदालतों की स्थापना हो सकती है, जिन्हें विशेष कानूनों के तहत सुनवाई सौंपी जा सकती है, उन्हें कोई अन्य सिविल या...

केरल हाईकोर्ट ने NCTE के खिलाफ लंबित कानूनी फीस के भुगतान के लिए वकील की याचिका स्वीकार की, 50 हजार का जुर्माना लगाया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अधिवक्ता द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) के खिलाफ दायर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया, जिसमें 12 लाख रुपये से अधिक की बकाया कानूनी फीस के भुगतान की मांग की गई थी। साथ ही, एनसीटीई पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया, क्योंकि उसका आचरण "दोषपूर्ण" पाया गया। एनसीटीई के इस तर्क को खारिज करते हुए कि कानूनी फीस के भुगतान के लिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. ने स्पष्ट किया कि "अवैतनिक पेशेवर फीस" के लिए रिट याचिका की सुनवाई...

राजस्थान हाईकोर्ट ने अन्य उम्मीदवारों के लिए NEET देने के आरोपी MBBS स्टूडेंट का निलंबन किया रद्द

राजस्थान हाईकोर्ट ने उन MBBS स्टूडेंट को राहत दी, जिन्हें राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) के आदेश पर निलंबित कर दिया गया था, क्योंकि उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उन्होंने NEET UG परीक्षा-2023 में कुछ अन्य उम्मीदवारों की नकल की थी। संबंधित कॉलेजों को निर्देश दिया कि वे उन्हें कक्षाओं में उपस्थित होने और परीक्षा में बैठने की अनुमति दें।जस्टिस दिनेश मेहता की पीठ ने फैसला सुनाया कि इस तरह के कृत्य में शामिल उम्मीदवारों के प्रवेश को निलंबित, निष्कासित या रद्द करने की शक्ति...

चाइल्ड केयर लीव न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची महिला जज

महिला एडिशनल जिला जज ने चाइल्ड केयर लीव की अस्वीकृति को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की।न्यायिक अधिकारी के वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एजी मसीह की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष उल्लेख किया कि वह एकल अभिभावक है और उसने जून-दिसंबर तक चाइल्ड केयर लीव मांगी थी, क्योंकि उसका तबादला दूसरी जगह हो गया।कहा गया,"उसने चाइल्ड केयर लीव मांगी थी, क्योंकि उसका तबादला दूसरी जगह हो गया, माई लॉर्ड, उसने 10 जून-दिसंबर तक की छुट्टी मांगी थी।"सीजेआई ने पूछा कि छुट्टी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्हाट्सएप के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत पर कार्यवाही पर रोक लगाई, UPSCDRC के आदेश को दी गई चुनौती पर नोटिस जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेटा के स्वामित्व वाले इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (UPSCDRC) के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें कहा गया कि चूंकि व्हाट्सएप भारत में अपने उपयोगकर्ताओं' को 'सेवाएं प्रदान करता है, इसलिए उसके खिलाफ उपभोक्ता शिकायत स्वीकार्य होगी।जस्टिस पंकज भाटिया की एकल पीठ ने प्रतिवादी अमिताभ ठाकुर को नोटिस जारी करते हुए चार सप्ताह में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।साथ ही न्यायालय ने...

बिना किसी कारण के बीमा दस्तावेज प्रस्तुत करने में देरी 'सेवा में कमी': राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय आयोग विवाद निवारण आयोग ने कहा है कि बिना किसी कारण के प्राथमिक बीमा कवरेज दस्तावेजों सहित पूर्ण पॉलिसी अनुबंध विवरण प्रदान करने में देरी 'सेवा में कमी' है। यह माना गया कि यह पॉलिसीधारक को जोखिम कवर के संबंध में अनिश्चितता के लिए उजागर करता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ताओं ने कोल्ड स्टोरेज में 60,543 बैग और आलू के 41,880 बैग की अपनी खेप रखी और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ('बीमा कंपनी') से 'स्टॉक बीमा पॉलिसी की गिरावट' के माध्यम से इसका बीमा करवाया। पॉलिसी का बीमा कवरेज 90 लाख...

सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 1995 को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र और राज्यों को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 मई) को वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया और इसे 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली एक पुरानी याचिका के साथ जोड़ दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ निखिल उपाध्याय द्वारा 1995 अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।मामले की सुनवाई हुई तो सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय से पूछा कि 1995 अधिनियम को अब क्यों चुनौती दी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के लिए भोजन, आश्रय, शिक्षा देने की नीति बनाने पर विचार करने को कहा

31 सप्ताह की गर्भवती नाबालिग बलात्कार पीड़िता को जन्म देने की अनुमति देते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के भोजन, आश्रय, शिक्षा प्रदान करने के लिए नीति बनाने पर विचार करने का आग्रह किया।जस्टिस विनय सराफ ने 22 मई को अपने आदेश में वर्तमान मामले के संबंध में कई निर्देश पारित करते हुए यह भी आदेश दिया:“राज्य सरकार यौन उत्पीड़न, बलात्कार या अनाचार से पीड़ित बच्चों के भोजन, आश्रय, शिक्षा सुरक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाने पर...

कोर्ट मेडिकल एक्सपर्ट की राय पर की गई अपील पर विचार नहीं कर सकता, केवल मनमानी के मामले में हस्तक्षेप की अनुमति: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि न्यायालय चिकित्सा विशेषज्ञों के निर्णय या राय पर अपील पर विचार नहीं कर सकता है, न ही वह विशेषज्ञों के निर्णय के स्थान पर अपना निर्णय दे सकता है। जस्टिस अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने कहा, न्यायिक हस्तक्षेप केवल उन मामलों में उचित है, जहां विशेषज्ञ की राय में दुर्भावना, मनमानी या असंगति के स्पष्ट सबूत हों। इस मामले में ऐसा कोई आधार नहीं है।तथ्ययाचिकाकर्ता CAPFs (GD) परीक्षा 2024 का अभ्यर्थी था। उसने शारीरिक दक्षता परीक्षण पास किया, लेकिन 7 अक्टूबर, 2024 को चिकित्सा...

सुप्रीम कोर्ट ने कानून में बदलाव के कारण अडानी पावर के मुआवजे के अधिकार की पुष्टि की; JVVNL की अपील खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में पुष्टि की कि बिजली उत्पादक विनियामक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप लागत वृद्धि के लिए बिजली खरीद समझौतों (PPA) के तहत मुआवजे और विलंब भुगतान अधिभार (LPS)-आधारित वहन लागत का दावा करने के हकदार हैं।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें विवाद अपीलकर्ताओं (JVVNL) और अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड (APRL) के बीच निश्चित टैरिफ पर 1200 मेगावाट बिजली की आपूर्ति के लिए बिजली खरीद समझौते (PPA) के इर्द-गिर्द केंद्रित था। APRL ने कोल...

अनुच्छेद 12 के तहत वायुसेना स्कूल 'राज्य' नहीं; बर्खास्तगी के खिलाफ शिक्षकों की रिट याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उन फैसलों के खिलाफ अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि इलाहाबाद के बमरौली में वायुसेना स्कूल संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' या 'प्राधिकरण' नहीं है, और इसके कर्मचारियों द्वारा इसके खिलाफ दायर रिट याचिकाएं संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सुनवाई योग्य नहीं हैं।जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस अहसानुद्दीन अमानतुल्लाह (असहमति) और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने शिक्षकों द्वारा प्रतिकूल रोजगार निर्णयों को चुनौती देने वाली दो सिविल अपीलों पर फैसला...

जासूसी मामला | हरियाणा कोर्ट ने यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा ​​को न्यायिक हिरासत में भेजा

हरियाणा की रहने वाली यूट्यूबर और ट्रैवल व्लॉगर ज्योति मल्होत्रा को हरियाणा के हिसार जिले की एक अदालत ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया।बता दें कि ज्योति मल्होत्रा को 16 मई को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।मल्होत्रा ​​की पुलिस रिमांड सोमवार को खत्म हो गई थी।22 मई को उनकी पुलिस हिरासत चार दिन के लिए बढ़ा दी गई थी। चूंकि पुलिस ने आज उनकी आगे की रिमांड नहीं मांगी, इसलिए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।पुलिस अधिकारियों ने दावा किया कि...

बृजभूषण सिंह के खिलाफ POCSO केस में बरी, दिल्ली कोर्ट ने पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार की

दिल्ली कोर्ट ने पूर्व भारतीय जनता पार्टी (BJP) सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ (WFI) के पूर्व प्रमुख बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ नाबालिग पहलवान द्वारा दर्ज POCSO मामले में दिल्ली पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट स्वीकार की।मामला पटियाला हाउस कोर्ट के एडिशनल सेशन जज गोमती मनोचा के समक्ष था।मामले की स्थिति "रद्द" और "मामला निपटाया गया"।दिल्ली पुलिस ने सिंह के खिलाफ कनॉट प्लेस थाने में दो FIR दर्ज की थीं। एक FIR भारतीय दंड संहिता, 1860 (IPC) के तहत विभिन्न अपराधों के तहत दर्ज की गई थी, जबकि दूसरी FIR POCSO...

मानसिक विकृति बनाम मानसिक मंदता: दिल्ली हाईकोर्ट ने मेडिकल और कानूनी अंतरों को स्पष्ट किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मानसिक मंदता से पीड़ित बलात्कार के एक आरोपी से निपटते हुए पाया कि 'मानसिक विकृति' और 'मानसिक मंदता' के बीच मेडिकल और कानूनी दोनों ही दृष्टि से अंतर है।मेडिकल अंतरजस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने पाया कि मानसिक विकृति या मानसिक बीमारी आम तौर पर उन विकारों को संदर्भित करती है, जो किसी व्यक्ति की सोच को प्रभावित करती हैं, जो उनके निर्णय, वास्तविकता की धारणा या दैनिक जीवन में कार्य करने की क्षमता को प्रभावित करती हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थितियां प्रकृति में एपिसोडिक या प्रगतिशील...

सुप्रीम कोर्ट ने POCSO Act के तहत बाल यौन शोषण पीड़ितों के लिए मुआवज़ा मांगने वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में यौन शोषण के पीड़ितों सहित अपराध के पीड़ितों के लिए बाल पीड़ित मुआवज़ा योजना के कार्यान्वयन के लिए एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के तहत उनकी विशिष्ट मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक, शैक्षिक और वित्तीय ज़रूरतों को संबोधित किया गया।यह नोटिस केंद्र, विधि और न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को जारी किया गया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट...

Consumer Protection Act में डिस्ट्रिक्ट फोरम के ऑर्डर के विरुद्ध अपील

इस एक्ट की धारा-41 डिस्ट्रिक्ट फोरम के आर्डर के विरुद्ध अपील का अधिकार देती है।जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, तथ्यों या विधि के आधारों पर राज्य आयोग को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगापरंतु राज्य आयोग पैंतालीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक थापरंतु यह और कि किसी ऐसे...

Consumer Protection Act के अंतर्गत रेलवे के विरुद्ध कंप्लेंट

इस एक्ट से जुड़े एक मामले फिरोज अमरोली बनाम भारतीय रेलवे में रेलवे द्वारा कुछ गाड़ियों को मनमाने ढंग से सुपर गाड़ियों के रूप में वर्गीकृत करने तथा यात्रियों से अतिरिक्त चार्ज वसूलने के संबंध में परिवाद संस्थित किया गया। सुपर फास्ट गाड़ी के रूप में वर्गीकृत करने के लिए जो मापदण्ड था वह अधिकारियों द्वारा अनुसरित निर्देशांक के रूप में बहुत अल्प सुसंगत अपवा सहायतार्थ पाया गया। रेलवे बोर्ड ने मामले के प्रति अपना ध्यानाकर्षण करने के लिए नवीन निर्देशांको (guidelines) को प्रतिपादित किया।मामले का परिशीलन...