डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति पर पेंशन योजना नहीं लगा सकता है यदि योजना बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर नहीं चुनी गई है।

पूरा मामला:

शिकायतकर्ता ने बीमाकर्ता से 55 वर्ष की निहित आयु और 14 वर्षों के लिए 10,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम के साथ जीवन सेवानिवृत्ति योजना प्राप्त की। पॉलिसी 2,54,000 रुपये की परिपक्वता राशि के साथ परिपक्व होनी थी। बीमाकर्ता ने शिकायतकर्ता को पॉलिसी परिपक्वता और परिपक्वता आय का लाभ उठाने के विकल्पों के बारे में सूचित किया। शिकायतकर्ता पेंशन लाभ को समाप्त करना चाहती थी और अपने नामांकित पति को राशि प्राप्त करने से रोक दिया। उसने बीमाकर्ता से नामांकित व्यक्ति के नाम को हटाने और परिपक्व राशि का भुगतान करने का अनुरोध किया। शिकायतकर्ता ने आवश्यक दस्तावेज जमा किए, लेकिन बीमाकर्ता ने आश्वासन के बावजूद शिकायतकर्ता के खाते में परिपक्व राशि हस्तांतरित नहीं की, जो सेवा में कमी थी। शिकायतकर्ता ब्याज सहित परिपक्व राशि के लिए बीमाकर्ता के कार्यालय में कई बार गया, लेकिन व्यर्थ रहा। इसलिए, शिकायतकर्ता ने जिला फोरम के समक्ष एक शिकायत दायर की, जिसने शिकायत की अनुमति दी और बीमाकर्ता को निर्देश दिया कि वह शिकायतकर्ता को 2,54,000 रुपये की परिपक्वता राशि 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ वापस करे और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के रूप में 10,000 रुपये का भुगतान करे। जिला फोरम के आदेश से व्यथित बीमाकर्ता ने हरियाणा के राज्य आयोग में अपील की, लेकिन अपील खारिज कर दी गई। नतीजतन, बीमाकर्ता ने राष्ट्रीय आयोग के समक्ष एक पुनरीक्षण याचिका दायर की।

बीमाकर्ता की दलीलें:

बीमा कंपनी ने दलील दी थी कि पॉलिसी 14 साल के लिए थी और अंतिम प्रीमियम का भुगतान शिकायतकर्ता को करना था। पॉलिसी के नियमों और शर्तों के अनुसार, परिपक्वता राशि का उपयोग केवल निर्धारित के रूप में किया जा सकता है और पूरी तरह से भुगतान नहीं किया जा सकता है। बीमाकर्ता ने शिकायतकर्ता को पॉलिसी परिपक्वता और परिपक्वता आय का उपयोग करने के विकल्पों के बारे में सूचित किया, जिसमें आंशिक निकासी, वार्षिकी में निवेश करना या नई पॉलिसी प्रीमियम के लिए इसका उपयोग करना शामिल था। यह तर्क दिया गया था कि शिकायतकर्ता पेंशन लाभ को समाप्त करना चाहती थी और अपने नामांकित पति को राशि प्राप्त करने से रोक दिया था। उन्होंने बीमाकर्ता से नामांकित व्यक्ति के नाम को हटाने और परिपक्व राशि जारी करने का अनुरोध किया। हालांकि, बीमाकर्ता ने कहा कि पॉलिसी की शर्तों के अनुसार, शिकायतकर्ता केवल परिपक्व राशि का 1/3 प्राप्त कर सकता था, और शेष 2/3 का उपयोग प्रस्तावित विकल्पों के अनुसार किया जाना था।

राष्ट्रीय आयोग की टिप्पणियां:

आयोग ने बीमाकर्ता के तर्क को देखा, जिसमें कहा गया था कि शिकायतकर्ता परिपक्व राशि का केवल एक तिहाई निकाल सकता है और शेष दो-तिहाई का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए करना होगा, अच्छी तरह से स्थापित नहीं था। अदालत ने कहा कि चूंकि शिकायतकर्ता ने परिपक्वता पर पेंशन योजना का चयन नहीं किया था, इसलिए इस तरह की योजना उस पर थोपी नहीं जा सकती थी, और ऐसा करना बीमाकर्ता की ओर से सेवा में कमी थी। बीमाकर्ता के पत्र के अनुसार, आयोग ने पाया कि बीमाकर्ता शिकायतकर्ता को पॉलिसी परिपक्वता पर 2,54,000 रुपये के मौद्रिक लाभ से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि उसने परिपक्वता तिथि पर कार्रवाई नहीं की। आयोग ने टिप्पणी की कि एक बार बीमाकर्ता को परिपक्वता फॉर्म और दस्तावेज प्राप्त हो जाने के बाद, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि शिकायतकर्ता अपने विकल्प का प्रयोग करने में विफल रही, क्योंकि दस्तावेजों की प्राप्ति कानूनी रूप से पूर्ण परिपक्वता राशि प्राप्त करने के लिए उसकी पसंद को दर्शाती है। आयोग ने राज्य आयोग के सुविचारित आदेश को पलटने का कोई कारण नहीं पाया, जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय आयोग का पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार बहुत सीमित है और साक्ष्य के आधार पर निचले मंचों के समवर्ती निष्कर्षों को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि ऐसे निष्कर्ष कानून, दलीलों, सबूतों के विपरीत न हों, या पूरी तरह से अनुचित न हों।