यह मानना ​​मुश्किल है कि शादीशुदा महिला को शादी के झूठे वादे पर सेक्स के लिए राजी किया गया: सुप्रीम कोर्ट ने रेप केस रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (5 फरवरी) को छत्तीसगढ़ के वकील के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की, जिस पर शादी का झूठा वादा करके एक शादीशुदा महिला सहकर्मी के साथ बार-बार रेप करने का आरोप था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का आदेश रद्द करते हुए कहा,"इस कोर्ट ने बार-बार यह तय किया कि सिर्फ़ इस बात से कि पार्टियों ने शादी के वादे के बाद शारीरिक संबंध बनाए, हर मामले में इसे रेप नहीं माना जाएगा। IPC की धारा 375 के तहत अपराध तभी बनता है, जब आरोपी ने शादी का वादा...

बाल हिरासत विवादों में बच्चे का कल्याण सर्वोपरि, लेकिन एकमात्र आधार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

बच्चों की कस्टडी (हिरासत) तय करते समय सिर्फ उनके कल्याण को ही आधार बनाना पर्याप्त नहीं है—अदालतों को माता-पिता के आचरण, आर्थिक स्थिति, जीवन-स्तर, तथा बच्चों की सुविधा और शिक्षा जैसे अन्य प्रासंगिक पहलुओं पर भी विचार करना होगा। यह महत्वपूर्ण टिप्पणी Supreme Court of India ने की।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एस. वी. एन. भट्टी की खंडपीठ ने Jammu and Kashmir High Court के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें दो नाबालिग बच्चों की कस्टडी उनकी मां को बहाल की गई थी। खंडपीठ ने कहा कि यद्यपि बच्चों का कल्याण...

कथित जबरन धर्मांतरण मामले में पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को जमानत, एमपी हाइकोर्ट का आदेश

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट, इंदौर ने कथित जबरन धर्मांतरण के मामले में आरोपी पूर्व कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी को जमानत दी। अनवर कादरी अगस्त 2025 से न्यायिक हिरासत में थे। उन पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 तथा मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2021 के तहत अपराध दर्ज हैं।जस्टिस सुबोध अभ्यंकर ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार आरोपी के खिलाफ सीमित सामग्री ही सामने आती है, जबकि सह-आरोपी को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।आवेदक की ओर से दलील दी गई कि पीड़िता ने अपनी शिकायत में अनवर कादरी...

पुलिस कागजात की आपूर्ति निष्पक्ष सुनवाई का मूल तत्व: इलाहाबाद हाइकोर्ट ने BNSS की धारा 230 के उल्लंघन पर आरोप निरस्त किए

इलाहाबाद हाइकोर्ट ने यह कहते हुए एक आरोपी के खिलाफ तय किए गए आरोपों को रद्द कर दिया है कि आरोपी को पुलिस रिपोर्ट और संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराना कोई औपचारिकता नहीं, बल्कि निष्पक्ष सुनवाई का मूल तत्व है।अदालत ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 230 का पालन किए बिना की गई कार्यवाही निष्पक्ष और स्वतंत्र सुनवाई के सिद्धांत के विरुद्ध है।जस्टिस अवनीश सक्सेना की पीठ ने BNSS की धारा 528 के तहत दायर याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि BNSS की धारा 230 का अनुपालन अनिवार्य है। इसके...

अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट वाद (Plaint) खारिज नहीं कर सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट अपने पर्यवेक्षणीय अधिकारों का प्रयोग करते हुए किसी वाद (plaint) को खारिज नहीं कर सकता, जब इसके लिए सिविल प्रक्रिया संहिता (CPC) में विशेष प्रावधान मौजूद हो।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन. वी. अंजारिया की खंडपीठ ने कहा कि“जब Order VII Rule 11 CPC के तहत वाद खारिज करने का स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध है, तब हाईकोर्ट अनुच्छेद 227 के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग कर plaint को खारिज या strike off नहीं कर सकता।”मामले की पृष्ठभूमि यह...

नाबालिग थैलेसीमिया मरीजों को HIV संक्रमित रक्त चढ़ाने के आरोप: झारखंड हाइकोर्ट FIR दर्ज करने का दिया आदेश

झारखंड हाइकोर्ट ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में नाबालिग थैलेसीमिया मरीजों को कथित रूप से HIV संक्रमित रक्त चढ़ाए जाने के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया।जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की एकल पीठ इस मामले में दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में आरोप लगाया गया कि अक्टूबर, 2025 में चाईबासा सदर अस्पताल के ब्लड बैंक में नाबालिग याचिकाकर्ताओं को संक्रमित रक्त चढ़ाया गया, जिसके बाद वे एचआईवी से संक्रमित हो गए।याचिकाकर्ताओं ने हाइकोर्ट से आग्रह किया कि इस...

सबरीमला स्वर्ण चोरी मामले में मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को भी मिली वैधानिक जमानत

सबरीमला मंदिर से जुड़े स्वर्ण चोरी मामले में केरल की कोल्लम स्थित जांच आयुक्त एवं विशेष जज की अदालत ने मुख्य आरोपी उन्नीकृष्णन पोट्टी को वैधानिक जमानत प्रदान की। यह आदेश गुरुवार, 5 फरवरी को पारित किया गया।स्पेशल जज मोहित सी.एस. ने उन्नीकृष्णन पोट्टी को जमानत देने का आदेश दिया। बता दें, उन्नीकृष्णन पोट्टी सबरीमला में पूर्व सहायक शांति रह चुके हैं और इस मामले में प्रमुख आरोपी माने जाते हैं।पोट्टी को अक्टूबर, 2025 में इस प्रकरण से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 21 जनवरी को उन्हें...

DGP नियुक्ति में देरी पर सख्त सुप्रीम कोर्ट: समय पर प्रस्ताव न भेजने वाले राज्यों के खिलाफ UPSC चला सकेगा अवमानना कार्यवाही

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकारों को पुलिस महानिदेशक (DGP) की नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) को प्रस्ताव भेजने में अनावश्यक देरी नहीं करनी चाहिए।अदालत ने कई राज्यों में 'कार्यवाहक/अध hoc DGP' नियुक्त करने की प्रवृत्ति पर असंतोष जताते हुए UPSC को यह अधिकार दिया कि वह राज्यों को समय पर प्रस्ताव भेजने के लिए रिमाइंडर भेजे। यदि इसके बावजूद राज्य सरकारें डिफॉल्ट करती हैं, तो UPSC को अवमानना कार्यवाही शुरू करने की स्वतंत्रता होगी।अदालत ने याद दिलाया कि प्रकाश सिंह बनाम...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद समय रैना सहित 5 कॉमेडियनों ने आयोजित किए शो, स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी से पीड़ित लोगों के लिए जुटाया फंड

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के पालन में कॉमेडियन समय रैना सहित अन्य कलाकारों ने अदालत में हलफनामे दाख़िल कर बताया है कि उन्होंने स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी (SMA) से पीड़ित लोगों के प्रति जन-जागरूकता फैलाने और उनके उपचार के लिए धन जुटाने हेतु मुंबई में कार्यक्रम आयोजित किए।गौरतलब है कि Cure SMA Foundation की याचिका पर सुनवाई के दौरान, चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पिछले वर्ष कुछ कॉमेडियनों द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों पर की गई असंवेदनशील टिप्पणियों को गंभीरता से लेते हुए...

7 साल तक की सज़ा वाले अपराधों में गिरफ्तारी नियम नहीं, बल्कि अपवाद; ऐसे मामलों में BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35(3) के तहत 7 वर्ष तक की सज़ा वाले अपराधों में पुलिस द्वारा नोटिस देना अनिवार्य है, और नोटिस दिए बिना गिरफ्तारी नहीं की जा सकती।जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने कहा कि ऐसे अपराधों में गिरफ्तारी नियम नहीं, बल्कि अपवाद है। जब तक धारा 35(3) के तहत नोटिस देकर अभियुक्त को उपस्थित होने का अवसर न दिया जाए और वह उसका पालन करे, तब तक गिरफ्तारी नहीं हो सकती।गिरफ्तारी “विवेकाधीन”, अनिवार्य...

RTE Act | केंद्र से फंड न मिलने का हवाला देकर राज्य शिक्षकों को कम मानदेय नहीं दे सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि केंद्र सरकार द्वारा धनराशि जारी न किए जाने का हवाला देकर राज्य सरकार शिक्षकों को बेहद कम मानदेय देने का औचित्य नहीं ठहरा सकती। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act) के क्रियान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, और उसे पहले शिक्षकों को भुगतान करना होगा; केंद्र का हिस्सा बाद में वसूला जा सकता है।जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि सर्व शिक्षा अभियान/समग्र शिक्षा योजना के तहत...

सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 को चुनौती खारिज, प्रतियोगी परीक्षाओं में न्यायिक समीक्षा बेहद सीमित: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2023, विशेष रूप से पेपर-2 (सीसैट) को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं के मामलों में न्यायिक समीक्षा का दायरा अत्यंत सीमित होता है।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने असफल अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं के समूह को खारिज किया। इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2023 के सीसैट पेपर में पूछे गए कुछ प्रश्न निर्धारित पाठ्यक्रम से बाहर थे।हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि...

मंदिरों, स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर दायरे में मांसाहार की बिक्री व सेवन को लेकर नीति बनाए राज्य: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार और ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम को निर्देश दिया कि वह मंदिरों, शैक्षणिक संस्थानों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे में मांसाहारी और मांस उत्पादों की बिक्री व सेवन को विनियमित करने के लिए एक समग्र नीति तैयार करें। हाइकोर्ट ने यह नीति चार सप्ताह के भीतर बनाने का निर्देश दिया।जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी ने यह निर्देश एक रिट याचिका का निपटारा करते हुए दिया। यह याचिका एक रेस्तरां संचालक द्वारा दायर की गई, जिसमें पुलिस और नगर निगम अधिकारियों द्वारा कथित उत्पीड़न और उसके...

विवेक ओबेरॉय के पर्सनालिटी रइट्स की सुरक्षा पर दिल्ली हाइकोर्ट करेगा अंतरिम आदेश पारित

दिल्ली हाइकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह एक्टर और उद्यमी विवेक ओबेरॉय के पर्सनालिटी रइट्स की सुरक्षा को लेकर अंतरिम आदेश पारित करेगा।यह टिप्पणी जस्टिस तुषार राव गेडेला ने उस समय की जब विवेक ओबेरॉय की ओर से वकील सना रईस खान अदालत में पेश हुईं।सुनवाई की शुरुआत में ही जस्टिस गेडेला ने कहा,“हम आदेश पारित करेंगे।”इस पर वकील सना रईस खान ने पूछा कि क्या उन्हें कोई दलील रखनी होगी।इसके जवाब में जस्टिस गेडेला ने कहा,“जब अदालत कह रही है कि वह आदेश पारित करेगी, तो क्या दलील की आवश्यकता है?”यह वाद एडवोकेट...

अप्रमाणित व्यभिचार के आरोपों के आधार पर अंतरिम भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि केवल व्यभिचार के आरोप, यदि वे प्रमाणित न हों तो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पत्नी को अंतरिम भरण-पोषण देने से इनकार करने का आधार नहीं बन सकते।हाइकोर्ट ने कहा कि बिना ठोस सबूत लगाए गए ऐसे आरोप अंतरिम चरण में स्वीकार्य नहीं हैं।जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125(4) के विपरीत घरेलू हिंसा अधिनियम में ऐसा कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है, जो केवल इस आधार पर महिला को राहत से वंचित कर दे कि वह कथित रूप से व्यभिचार में रह रही...

BREAKING| जन सुराज पार्टी ने बिहार चुनाव में महिलाओं को 10 हज़ार रुपये ट्रांसफर पर उठाए सवाल, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

प्रशांत किशोर की जन सुराज पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव, 2025 को अवैध तरीकों के कारण चुनौती देते हुए और नए चुनाव कराने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर की। पार्टी खास तौर पर राज्य में महिला वोटरों को 10,000 रुपये सीधे ट्रांसफर किए जाने को चुनौती दे रही है, जबकि आरोप है कि उस समय आचार संहिता लागू थी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच शुक्रवार को इस मामले की सुनवाई करेगी।संक्षेप में मामलाआर्टिकल 32 के तहत दायर रिट याचिका में यह घोषणा करने की...

जमीयत ने असम के CM के 'मियां' पर दिए भाषण पर आपत्ति जताई, संवैधानिक पद पर बैठे लोगों की टिप्पणियों को रेगुलेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से निर्देश मांगे

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के हाल के भाषणों का हवाला देते हुए इस्लामिक मौलवियों के समूह जमीयत उलेमा-ए-हिंद ने सुप्रीम कोर्ट से संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को बांटने वाली टिप्पणियां करने से रोकने के लिए निर्देश जारी करने का आग्रह किया।नफरत भरे भाषणों को रेगुलेट करने के लिए निर्देश मांगने वाली 2021 में जमीयत द्वारा दायर याचिका में दिए गए लिखित सबमिशन में जमीयत ने 27 जनवरी को सरमा द्वारा दिए गए भाषण का जिक्र किया, जिसमें कहा गया कि असम में विशेष संशोधन अभ्यास के बाद "चार से पांच लाख...

सुप्रीम कोर्ट ने NEET क्वालिफाई न करने वाले स्टूडेंट्स को एडमिशन देने के लिए गुजरात के 6 आयुर्वेद कॉलेजों के खिलाफ जांच का आदेश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया, जिसने उन स्टूडेंट्स को राहत देने से मना किया, जिन्हें गुजरात के कॉलेजों ने बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BAMS) और बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (BHMS) कोर्स में कंडीशनल एडमिशन दिया था।जो स्टूडेंट्स NEET-UG 2019-20 में शामिल हुए, उन्होंने 2018 के संशोधित आयुष नियमों द्वारा तय न्यूनतम NEET पर्सेंटाइल क्वालिफाई नहीं किया, लेकिन कॉलेजों ने उन्हें इस उम्मीद में कंडीशनल एडमिशन दे दिया कि केंद्र सरकार...

'सख्त राजनीतिक पोस्ट के लिए कोई मैकेनिकल FIR नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों के लिए जारी दिशानिर्देश बरकरार रखें

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया पोस्ट से जुड़े मामलों में FIR दर्ज करने को रेगुलेट करने के लिए तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा बनाए गए दिशानिर्देश बरकरार रखें और पुलिस को "सख्त, आपत्तिजनक या आलोचनात्मक राजनीतिक भाषणों" पर बिना सोचे-समझे FIR दर्ज न करने का निर्देश दिया।हाईकोर्ट ने कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में दुश्मनी को बढ़ावा देने, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा या देशद्रोह के लिए FIR तभी दर्ज की जा सकती है, जब प्रथम दृष्टया मामला बनता हो।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई...

जहां स्थिति मिलिट्री सर्विस से संबंधित नहीं है, वहां कोई दिव्यांगता पेंशन नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्म्ड फोर्सेज ट्रिब्यूनल के उस आदेश को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज की, जिसमें पूर्व सैनिक की जनरलाइज्ड एंग्जायटी डिसऑर्डर के लिए विकलांगता पेंशन न दिए जाने के खिलाफ आवेदन को खारिज कर दिया गया।जस्टिस के. नटराजन और जस्टिस जॉनसन जॉन की डिवीजन बेंच ने कहा कि कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड्स, 1982 के एंटाइटेलमेंट नियमों के तहत सेवा में शामिल होने के समय सदस्य की अच्छी मानसिक स्थिति के बारे में जो अनुमान लगाए जाते हैं, वे तब लागू नहीं होते जब मेडिकल असेसमेंट से यह पता नहीं...