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अपराध की आय से जुड़ी न होने वाली संपत्तियों को PMLA के तहत कुर्क नहीं किया जा सकता: केरल हाईकोर्ट
केरल हाईकोर्ट ने माना कि PMLA के तहत कुर्क की जाने वाली संपत्तियां अपराध की आय से अर्जित संपत्तियां होनी चाहिए। इसने कहा कि PMLA के प्रावधानों का अनुचित तरीके से उन संपत्तियों को कुर्क करने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता, जो किसी आपराधिक गतिविधि से संबंधित नहीं हैं।वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता ने अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 (PMLA Act) के तहत जांच के दौरान बैंक अकाउंट फ्रीज करने और अचल संपत्ति के खिलाफ अनंतिम कुर्की के आदेश को चुनौती दी...
हाईकोर्ट ने बिजली खरीद की जांच करने वाले आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाने वाली के. चंद्रशेखर राव की याचिका खारिज की
तेलंगाना हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने 2014 से 2023 के बीच उनकी सरकार के दौरान बिजली खरीद से उत्पन्न कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग के गठन को चुनौती दी थी।जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी आयोग का गठन छत्तीसगढ़ से बिजली की खरीद, भद्राद्री थर्मल पावर स्टेशन (बीटीपीएस) की स्थापना और यदाद्री थर्मल पावर स्टेशन (वाईटीपीएस) की स्थापना से संबंधित निर्णयों की सत्यता और औचित्य की जांच के लिए किया गया था।पूर्व मुख्यमंत्री...
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के रायबरेली लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुनाव रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका (पीआईएल) को वापस लेने की अनुमति दी।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने जनहित याचिका को वापस लेते हुए खारिज कर दिया, जबकि याचिकाकर्ता को नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 9(2) के तहत सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की अनुमति दी, जहां तक कानून में इसकी अनुमति है।खंडपीठ ने यह आदेश इसलिए दिया, क्योंकि याचिकाकर्ता (एस...
IT Rules 2021 | अगर फर्जी और झूठी खबरों को नहीं रोका गया तो अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत सत्य जानने के अधिकार का उल्लंघन होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार
केंद्र सरकार ने 2023 आईटी संशोधन नियमों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा कि फर्जी या झूठी खबरों को नहीं रोकना ऐसी खबरों के प्राप्तकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा कि वह सही जानकारी प्राप्त करे और गुमराह न हो, जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) से भी आता है।सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि जानने का अधिकार और गुमराह न होने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जितना ही महत्वपूर्ण है।मेहता ने कहा,"जब तक आप अपने भाषण और अभिव्यक्ति के...
प्रदर्शनकारियों द्वारा टोल प्लाजा पर कब्ज़े के खिलाफ NHI की याचिका पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा
पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHI) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में प्रदर्शनकारियों द्वारा जबरन टोल प्लाजा को बंद करने और अवैध संचालन के खिलाफ पंजाब में टोल प्लाजा के सुचारू संचालन के लिए सुरक्षा और प्रशासनिक सहायता की मांग की गई।किसान यूनियन के कार्यकर्ता पिछले 15 दिनों से टोल शुल्क में लगातार बढ़ोतरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि NHI पर्याप्त सुविधाएं प्रदान किए बिना अपनी मर्जी से टोल शुल्क बढ़ा रहा है।जस्टिस...
पुलिस कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में बाधा नहीं मानी जाएगी: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कि पुलिस कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग को कर्तव्य में बाधा नहीं माना जा सकता।हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया,“बिना किसी प्रत्यक्ष कृत्य के केवल विरोध या असंयमित भाषा का प्रयोग किसी अधिकारी को सार्वजनिक कार्य के निर्वहन में बाधा डालने का आपराधिक अपराध नहीं माना जाएगा।”जस्टिस संदीप शर्मा की पीठ ने मामले पर निर्णय लेते हुए कहा,“याचिकाकर्ता के खिलाफ इस मामले में सटीक आरोप यह है कि वह फेसबुक पर लाइव हुआ और कुछ टिप्पणियां कीं, लेकिन निश्चित रूप से, उसके द्वारा किया गया ऐसा कोई...
झारखंड हाईकोर्ट ने 'भारतीय न्याय संहिता' में 'त्रुटि' का स्वतः संज्ञान लिया, प्रकाशक को तत्काल सुधार का निर्देश दिया
झारखंड हाईकोर्ट ने यूनिवर्सल लेक्सिसनेक्सिस द्वारा प्रकाशित भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 में महत्वपूर्ण त्रुटि का स्वतः संज्ञान लिया।न्यायालय ने धारा 103(2) में एक बड़ी विसंगति की पहचान की, जहां "किसी अन्य समान आधार" के बजाय "किसी अन्य आधार" वाक्यांश मुद्रित किया गया। न्यायालय के अनुसार, इस चूक के कानून की व्याख्या और अनुप्रयोग के लिए गंभीर निहितार्थ हैं।जस्टिस आनंद सेन और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ ने ऐसी त्रुटियों के प्रभाव पर जोर देते हुए कहा,“चूंकि ये तीन कानून पूरी तरह से बदल गए हैं,...
ट्रंप को 'आधिकारिक कृत्यों' के लिए अभियोजन से छूट: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट
संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक ऐतिहासिक फैसले में सोमवार को कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप अपने राष्ट्रपति पद के दौरान अपने विशेष संवैधानिक अधिकार के भीतर किए गए कार्यों के लिए आपराधिक अभियोजन से पूर्ण छूट के हकदार हैं। अदालत ने आगे कहा कि वह अपने सभी "आधिकारिक कृत्यों" के लिए अभियोजन से "कम से कम अनुमानित छूट" के हकदार हैं।सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अनौपचारिक कृत्यों के लिए कोई छूट नहीं है। मामला अब निचली अदालत में वापस आ गया है, जो तय करेगी कि ट्रंप ने जो कदम...
'हिंदी केवल 9 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषा': नए आपराधिक कानूनों के हिंदी नामों के खिलाफ याचिका दायर
मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के हिंदी नामों को संविधान, राजभाषा अधिनियम 1963 और तमिलनाडु राजभाषा अधिनियम 1956 के विरुद्ध घोषित करने की मांग की गई।वकील रामकुमार आदित्यन द्वारा दायर याचिका में कैबिनेट सचिवालय, गृह सचिव और विधि सचिव को नए आपराधिक कानूनों के लिए अंग्रेजी नामकरण प्रदान करने के लिए उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई।अपनी याचिका में आदित्यन ने कहा कि...
हाईकोर्ट जजों द्वारा सेकेंड हाफ में बैठने पर जस्टिस बी.आर. गवई ने चिंता जताई
सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस बी.आर. गवई ने शनिवार को कोलकाता में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी सम्मेलन में भाषण दिया।इससे पहले लाइव लॉ ने उक्त सम्मेलन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ के भाषण की रिपोर्ट दी थी, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल थीं।सीजेआई ने कहा कि जजों को देवता नहीं माना जाना चाहिए। उन्हें लोगों की सेवा करने की अपनी भूमिका को समझना चाहिए।अपना संबोधन देते हुए जस्टिस गवई ने आज के समय में जजों द्वारा अपनाए जाने वाले सिद्धांतों पर बात की। उन्होंने...
भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अंतर्गत दंडों का व्यापक अवलोकन
परिचयभारतीय न्याय संहिता, 2023, जिसने भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया है, 1 जुलाई, 2024 को लागू हो गई है। इस लेख का उद्देश्य इस नए कानूनी ढांचे के अंतर्गत दंड से संबंधित प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या प्रदान करना है। भारतीय न्याय संहिता, 2023, कठोर और सरल कारावास, जुर्माना और सामुदायिक सेवा के बीच संतुलन बनाए रखते हुए दंड के लिए एक व्यापक संरचना प्रस्तुत करती है। प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि दंड अपराध के अनुरूप हो, जबकि जुर्माना भुगतान में चूक और दंड भुगतान में चूक के लिए तंत्र प्रदान करते...
पहले से मौजूद बीमारी का कोई सबूत नहीं, कांगड़ा जिला आयोग ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी को गलत तरीके से अस्वीकार करने के लिए उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश) के अध्यक्ष ने हेमांशु मिश्रा, आरती सूद (सदस्य) और नारायण ठाकुर (सदस्य) की खंडपीठ ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवाओं में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया। पीठ ने कहा कि बीमा कंपनी ने पहले से मौजूद बीमारी के बारे में उचित जांच किए बिना या इलाज करने वाले डॉक्टरों से हलफनामा प्राप्त किए बिना दावे को अस्वीकार कर दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी से फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा बीमा पॉलिसी खरीदी,...
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023: आपराधिक न्यायालयों की संरचना और कार्यप्रणाली
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS), जो 1 जुलाई, 2024 को लागू हुई, ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है। इस नए कानूनी ढांचे का उद्देश्य भारत में आपराधिक न्याय के प्रशासन को आधुनिक बनाना और उसमें सुधार करना है। यह लेख BNSS के तहत आपराधिक न्यायालयों और कार्यालयों के गठन और संगठन का अवलोकन प्रदान करता है। यह भी ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बीएनएसएस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अवधारणा को हटा दिया है। इसने मेट्रोपॉलिटन क्षेत्र की अवधारणा को भी हटा दिया...
भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 तथ्यों की प्रासंगिकता से कैसे निपटता है?
परिचयभारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023, जो 1 जुलाई, 2024 को प्रभावी हुआ, ने (Indian Evidence Act, 1872) का स्थान ले लिया है। इस नए कानून का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही में साक्ष्य की स्वीकार्यता को नियंत्रित करने वाले नियमों को आधुनिक बनाना और बढ़ाना है। यह लेख अधिनियम के अध्याय II में उल्लिखित तथ्यों की प्रासंगिकता से संबंधित प्रमुख प्रावधानों का पता लगाता है, जिसमें प्रत्येक खंड और उसके उदाहरणों का विस्तृत विवरण दिया गया है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 का उद्देश्य कानूनी कार्यवाही में तथ्यों की...
शादी का झूठा वादा और उसके कानूनी परिणाम: बोधिसत्व गौतम मामला
बोधिसत्व गौतम बनाम सुश्री सुभ्रा चक्रवर्ती (1996) का मामला एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो महिलाओं के अधिकारों और गरिमा को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। यह इस सिद्धांत की पुष्टि करता है कि झूठे वादों के तहत किसी महिला का शोषण करना एक गंभीर अपराध है जिसके लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। यह निर्णय ऐसे अपराधों के व्यापक सामाजिक निहितार्थों और एक कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर देता है जो कमजोर लोगों की रक्षा करता है और पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करता...
शिमला जिला आयोग ने फ्लिपकार्ट और ई-कार्ट लॉजिस्टिक्स को क्षतिग्रस्त सामान डेलीवर करने और रिफंड शुरू करने में विफल रहने के लिए उत्तरदायी ठहराया
जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, शिमला के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह, जगदेव एस. रैतका (सदस्य) और जनम देवी (सदस्य) की खंडपीठ ने फ्लिपकार्ट और ई-कार्ट को सेवाओं में कमी और क्षतिग्रस्त स्थिति में उत्पाद की डिलीवरी के कारण अनुचित व्यापार प्रथाओं और अनुरोध पर इसकी वापसी की सुविधा देने में उनकी विफलता के लिए उत्तरदायी ठहराया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने फ्लिपकार्ट से स्पेक्ट्रा ट्राइडेंट अनरूल्ड ए-4 प्रिंटर पेपर्स के 10 सेट के लिए ऑर्डर दिया, जिसकी कुल राशि 1901/- रुपये थी। अपेक्षित डिलीवरी की तारीख, जैसा...
बिल्डर बुक की गई इकाई पर मासिक रिटर्न देने में विफल, हरियाणा RERA ने शिकायतकर्ता को रिफंड का आदेश दिया
हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण के सदस्य संजीव कुमार अरोड़ा ने बिल्डर को लैंडमार्क साइबर पार्क नामक वाणिज्यिक अचल संपत्ति परियोजना में एक इकाई के लिए शिकायतकर्ता द्वारा भुगतान की गई राशि वापस करने का निर्देश दिया है, क्योंकि बिल्डर 46,000 रुपये की मासिक वापसी का भुगतान करने में विफल रहा है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने 21.02.2012 को बिल्डर के साथ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करके गुड़गांव के सेक्टर 67 में स्थित बिल्डर (प्रतिवादी) कामर्शियल परियोजना, लैंडमार्क साइबर पार्क में 230 वर्ग फुट की इकाई...
रिटायर हाईकोर्ट के न्यायाधीश रेलवे दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल पूरा करने पर अवकाश नकदीकरण के हकदार हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट
कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारत संघ को हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश को देय अवकाश नकदीकरण राशि की गणना करने और उसका वितरण करने का निर्देश दिया, जिन्हें रिटायर होने पर रेलवे दावा न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने दो वर्षों से अधिक समय तक इस पद पर कार्य किया।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ ने जस्टिस बी पद्मराज (रिटायर्ड) द्वारा दायर याचिका को आंशिक रूप से स्वीकार किया और कहा,"यह न्यायालय इस राय का है कि याचिकाकर्ता रेलवे दावा न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में अपने कार्यकाल के...
बीमाकर्ता परिपक्वता पर पेंशन योजना का विकल्प नहीं चुन सकता: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने आदित्य बिड़ला सन लाइफ इंश्योरेंस को सेवा की कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया
डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि एक बीमाकर्ता बीमित व्यक्ति पर पेंशन योजना नहीं लगा सकता है यदि योजना बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर नहीं चुनी गई है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने बीमाकर्ता से 55 वर्ष की निहित आयु और 14 वर्षों के लिए 10,000 रुपये का वार्षिक प्रीमियम के साथ जीवन सेवानिवृत्ति योजना प्राप्त की। पॉलिसी 2,54,000 रुपये की परिपक्वता राशि के साथ परिपक्व होनी थी। बीमाकर्ता ने शिकायतकर्ता को पॉलिसी परिपक्वता और परिपक्वता आय का लाभ उठाने के...
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