वोटिंग के दिन स्टार कैंपेनर का सिर्फ़ रोडशो करना 'गलत असर' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे सेना के नेता का चुनाव सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि वोटिंग के दिन किसी 'स्टार कैंपेनर' का किसी चुनाव क्षेत्र में सिर्फ़ जाना ही 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' के तहत 'गलत असर' या 'भ्रष्ट आचरण' मानने के लिए काफ़ी नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह मानने से भी इनकार किया कि 2025 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान, मुंबई के चांदिवली इलाके में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वोटिंग के दिन सिर्फ़ जाना—जो बाद में एक 'रोडशो' में बदल गया था—चुनावों में दखल देने की कोशिश थी।सिंगल जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने मुंबई के...

प्रिय गुजरात, मेरी शादी कोई नोटिफ़िकेशन का विषय नहीं

इसे चित्रित करें: आप अठारह साल के होने पर वोट देने के योग्य हैं। आप अपनी सरकार चुन सकते हैं, सार्वजनिक नीति को प्रभावित कर सकते हैं, और राष्ट्र के भाग्य को आकार दे सकते हैं। फिर भी, जब आपके जीवन साथी को चुनने की बात आती है, तो राज्य अब प्रस्ताव करता है कि आपको पहले इस बात का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा कि आपने अपने माता-पिता को सूचित किया है और उसके बाद, अधिकारी स्वतंत्र रूप से उन्हें आपकी शादी के बारे में सूचित करेंगे।गुजरात में यही प्रस्तावित किया गया है। उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि...

मुस्लिम महिलाओं के उत्तराधिकार अधिकारों पर सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी- 'UCC ही समाधान'

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका पर संक्षिप्त सुनवाई की, जिसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ प्रावधानों को महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण बताते हुए चुनौती दी गई है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण से पूछा कि क्या अदालत पर्सनल लॉ की संवैधानिक वैधता पर फैसला दे सकती है। जस्टिस बागची ने बॉम्बे हाईकोर्ट के प्रसिद्ध 'नरसू अप्पा माली' फैसले का उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि पर्सनल लॉ को...

'कंबाला दौड़ को कर्नाटक के कुछ ही इलाकों तक क्यों सीमित रखा जाए?': सुप्रीम कोर्ट ने PETA की चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 'पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स' (PETA) इंडिया की याचिका खारिज की, जो कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि कर्नाटक में कंबाला और बैलों की दौड़ को सिर्फ तटीय जिलों - दक्षिण कन्नड़ और उडुपी तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की।PETA के वकील ने दलील दी कि ये कार्यक्रम बेंगलुरु के पैलेस ग्राउंड में आयोजित करने का प्रस्ताव है, जबकि ये बेंगलुरु की परंपरा और संस्कृति का हिस्सा नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रेनिंग के दौरान विकलांग हुए कैडेट्स के लिए भत्तों पर फैसला न लेने के लिए रक्षा और वित्त सचिवों को चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि उसने उन सैन्य कैडेट्स को आर्थिक लाभ देने पर कोई फैसला नहीं लिया, जिन्हें ट्रेनिंग के दौरान चोट या विकलांगता के कारण सेना से बाहर कर दिया जाता है।कोर्ट ने कहा,"हमने 20 जनवरी को 6 हफ़्ते का समय दिया था। लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई। हमारी समझ से बाहर है कि इस कोर्ट द्वारा इस मुद्दे पर खुद संज्ञान (suo motu) लेने के बावजूद रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की ओर से कोई जवाब क्यों नहीं आया।" जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस...

सोनम वांगचुक की हिरासत को चुनौती देने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर अब 17 मार्च को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) याचिका की सुनवाई टाल दी। इस याचिका में लद्दाख के एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 के तहत निवारक हिरासत में रखे जाने को गैर-कानूनी घोषित करने की मांग की गई। यह याचिका उनकी पत्नी डॉ. गीतांजलि आंगमो ने दायर की।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पीबी वराले की बेंच ने सुनवाई अगले मंगलवार तक के लिए टाल दी। कोर्ट को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने बताया कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की तबीयत ठीक नहीं है और वे आज कोर्ट नहीं आ...

चौंकाने वाली बात: जम्मू कश्मीर में 5 साल से ज़्यादा समय से 350 से ज़्यादा ट्रायल पेंडिंग- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसे यह जानकर बहुत निराशा हुई कि जम्मू-कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में 351 सेशन ट्रायल 5 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग हैं। इन मामलों में से 250 मामले गवाहों के मौखिक बयान दर्ज करने के चरण में पेंडिंग हैं।यह याद दिलाते हुए कि आरोपियों को जल्द ट्रायल का अधिकार है, कोर्ट ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को पेंडिंग ट्रायल को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए एक योजना बनानी चाहिए।उल्लेखनीय है कि पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति को ज़मानत दी थी, जब...

फोन टैपिंग मामले की जांच पूरी होने पर सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के पूर्व इंटेलिजेंस चीफ को अग्रिम जमानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को तेलंगाना स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व चीफ टी प्रभाकर राव को कथित अवैध फोन टैपिंग मामले में अग्रिम जमानत दी।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने यह राहत तब दी, जब राज्य सरकार ने बताया कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है। साथ ही राव ने कहा कि उन्होंने कोर्ट के सभी आदेशों का पालन किया है और जांच में सहयोग किया।कोर्ट ने कहा,"पेश की गई दलीलों के आधार पर, हम आरोपी को दी गई अंतरिम सुरक्षा को स्थायी बनाते हुए इस अपील का निपटारा करते हैं..." जब इस मामले की सुनवाई...

सुप्रीम कोर्ट पूरे देश में विचाराधीन कैदियों को अदालतों में पेश न किए जाने के मामले की जांच करेगा, सभी हाई कोर्ट और DGP से जवाब मांगा

एक अहम घटनाक्रम में सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के दायरे को बढ़ा दिया। यह याचिका मूल रूप से महाराष्ट्र की अदालतों में विचाराधीन कैदियों को पेश न किए जाने से जुड़ी थी, लेकिन अब कोर्ट पूरे देश के स्तर पर इस मुद्दे की जांच करेगा।यह देखते हुए कि आरोपियों को अदालतों में पेश न करना एक देशव्यापी समस्या है, जो किसी एक राज्य तक सीमित नहीं है और जिस पर व्यापक रूप से विचार-विमर्श की ज़रूरत है, जस्टिस अहसानुद्दीन अमनुल्लाह और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों...

उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट ने MCD से मौखिक रूप से कहा - कल तक आरोपियों के घर न गिराए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को MCD से मौखिक रूप से कहा कि वह उन दो लोगों की संपत्तियों के खिलाफ कल (बुधवार) तक कोई कार्रवाई न करे, जिनके खिलाफ पिछले हफ्ते होली के जश्न के दौरान उत्तम नगर में एक व्यक्ति की मौत के मामले में FIR दर्ज की गई।सुनवाई के दौरान, जस्टिस अमित बंसल ने MCD सहित संबंधित अधिकारियों से मौखिक रूप से कहा कि वे याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।एक याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता नई दिल्ली के उत्तम नगर...

जम्मू-कश्मीर पुलिस नियम | पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत की रिपोर्ट ज़िला मजिस्ट्रेट को न देने से कार्यवाही रद्द हो जाती है: हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख के हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जम्मू-कश्मीर पुलिस नियमों के नियम 349 में दिए गए प्रावधान अनिवार्य हैं, और जब तक किसी पुलिस अधिकारी के खिलाफ शिकायत का सार - जिस पर अपनी ड्यूटी के दौरान रणबीर दंड संहिता के तहत अपराध करने का आरोप है - ज़िला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट नहीं किया जाता, तब तक पुलिस या मजिस्ट्रेट द्वारा शुरू की गई कार्यवाही अमान्य हो जाएगी।कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें किश्तवाड़ के सेशन जज द्वारा पारित आदेश रद्द करने की मांग की गई। इस आदेश के तहत...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ACP को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की शक्तियां देने वाली राज्य अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राज्य सरकार की उस अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसके तहत दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (CrPC) के तहत सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की गईं।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ ने आदेश दिया:"प्रतिवादियों को सात कार्य दिवसों के भीतर प्रक्रिया शुल्क जमा करने पर RAD (पंजीकृत डाक) के माध्यम से उचित पावती के साथ नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब चार सप्ताह के भीतर देना होगा।"यह याचिका 9...

'PIL नियमों का उल्लंघन': गुजरात हाईकोर्ट ने संरक्षित मस्जिद पर अतिक्रमण का दावा करने वाले याचिकाकर्ता पर लगाया ₹10 लाख का जुर्माना

गुजरात हाईकोर्ट ने PIL खारिज की, जिसमें अहमदाबाद के एक संरक्षित स्मारक—बाबा अली शाह मस्जिद—के संरक्षित क्षेत्र के भीतर कथित अवैध निर्माण को हटाने की मांग की गई। कोर्ट ने पाया कि याचिकाकर्ता ने अपनी पिछली PIL के बारे में कोई जानकारी नहीं दी थी (जिसे डिफ़ॉल्ट के कारण खारिज कर दिया गया), और न ही उसने अपने आपराधिक इतिहास के बारे में बताया था।ऐसा करते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने टिप्पणी की कि यह वर्तमान PIL कोर्ट की प्रक्रिया का "गलत इस्तेमाल और दुरुपयोग करने...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ दर्ज अश्लीलता और जानबूझकर अपमान करने के आरोप वाली FIR की रद्द

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक पूर्व कैबिनेट मंत्री के खिलाफ दर्ज अश्लीलता और जानबूझकर अपमान करने के आरोप वाली FIR रद्द की। कोर्ट ने कहा कि "नालायक" शब्द आम बोलचाल में अक्सर इस्तेमाल होता है और यह शब्द अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत किसी अपराध के लिए कानूनी जवाबदेही नहीं बनाता है।जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने यह फैसला सुनाया:"यह आम अनुभव की बात है कि 'नालायक' जैसे शब्द और इसी तरह के बोलचाल वाले शब्द पूरे देश में आम बातचीत में खूब इस्तेमाल होते हैं। संदर्भ के आधार पर, यह ज़रूरी नहीं कि...

Congress MLA मुकेश मल्होत्रा ​​का चुनाव रद्द करने के अपने फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट जाने की दी छूट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस विधायक (Congress MLA) मुकेश मल्होत्रा एक अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने अपने ही उस फ़ैसले पर रोक लगाई, जिसमें उसने पहले श्योपुर ज़िले की विजयपुर विधानसभा सीट से MLA मुकेश मल्होत्रा ​​के चुनाव को रद्द कर दिया था और चुनाव याचिकाकर्ता रामनिवास रावत को चुना हुआ प्रतिनिधि घोषित किया था।जस्टिस एसजी अहलूवालिया ने मुकेश मल्होत्रा ​​की इस दलील से सहमति जताई कि अगर फ़ैसले के असर और अमल पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें भारी नुकसान होगा।इसलिए उन्होंने कहा: "फ़ैसले के असर...

राज्यसभा के लिए चुनी गईं सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, LGBT समुदाय से पहली सांसद

सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुना गया।गुरुस्वामी एक जानी-मानी वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। वह इस तरह LGBTQ समुदाय से संसद सदस्य (MP) के तौर पर चुनी जाने वाली पहली सदस्य बन गईं।गुरुस्वामी के अलावा, AITC के उम्मीदवार राजीव कुमार (पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP), बाबुल सुप्रियो और कोयल मलिक भी चुने गए।गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल सरकार और AITC की ओर से कई अहम मामलों में पेश होती रही हैं, जिनमें हाल ही के SIR और IPAC-ED रेड से जुड़े मामले...

कथित तौर पर ईरानी वॉरशिप की फ़िल्मिंग के आरोप में गिरफ़्तार Republic TV के पत्रकारों को मिली ज़मानत

कोच्चि की ज्यूडिशियल फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट - 1 ने मंगलवार (10 मार्च) को Republic TV के पत्रकार शंकर सी.जी. और कैमरामैन मणि एस. को ज़मानत दी। इन दोनों को शनिवार को कोचीन बंदरगाह के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में कथित तौर पर एक ईरानी युद्धपोत की फ़िल्म बनाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था।मजिस्ट्रेट श्री कन्नन एल. ने एक साझा आदेश पारित करते हुए पत्रकारों और उन्हें ले जाने वाली नाव के चालक को ज़मानत दी।कोर्ट ने टिप्पणी की कि हालांकि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन जांच काफ़ी आगे बढ़ चुकी...

'अधिकारियों की लापरवाही से सार्वजनिक ढांचा हुआ क्षतिग्रस्त': जोजरी नदी प्रदूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

राजस्थान की जोजरी नदी के प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान (सुओ मोटू) मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि नदी के पुनर्जीवन के लिए गठित हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमेटी को पर्याप्त लॉजिस्टिक सहायता नहीं दी जा रही है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि राजस्थान के अतिरिक्त महाधिवक्ता शिव मंगल शर्मा ने अदालत के समक्ष सकारात्मक रुख दिखाया है, लेकिन संबंधित अधिकारियों की कार्यप्रणाली से ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वे इस मुद्दे...

पश्चिम बंगाल SIR: मतदाता सूची से नाम हटाने के खिलाफ अपील सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने दिया पूर्व हाईकोर्ट जजों का ट्रिब्यूनल बनाने का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के खिलाफ अपील सुनने के लिए अपीलीय ट्रिब्यूनल गठित किए जाएं, जिनमें पूर्व हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश और पूर्व हाईकोर्ट न्यायाधीश शामिल होंगे।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने यह निर्देश उस समय दिया जब याचिकाकर्ताओं की ओर से यह चिंता जताई गई कि SIR प्रक्रिया में दावों को खारिज किए जाने के खिलाफ स्वतंत्र अपील तंत्र मौजूद नहीं...

मामलों की सूचीबद्धता में देरी पर रजिस्ट्री के खिलाफ अवमानना कार्यवाही समाप्त: राजस्थान हाइकोर्ट का फैसला

राजस्थान हाइकोर्ट ने मामलों की सूचीबद्धता को लेकर उठी शिकायतों के आधार पर रजिस्ट्री अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई स्वतः संज्ञान अवमानना कार्यवाही समाप्त की।अदालत ने कहा कि केवल इस आधार पर कि कोई मामला तय तारीख पर सूचीबद्ध नहीं हुआ, अवमानना कार्यवाही जारी रखना उचित नहीं है।जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और जस्टिस संदीप शाह की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।अदालत ने इस दौरान सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि केवल किसी मामले के सूचीबद्ध न होने के आधार पर अवमानना याचिका दायर...