NLU भोपाल की छात्रा की ने BCI के उपस्थिति नियमों को दी चुनौती, MP हाईकोर्ट ने कहा, 'वास्तविक कक्षाओं का कोई विकल्प नहीं'

मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट ने नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल की एक छात्रा, जिसे कम उपस्थिति के कारण डीबार कर दिया गया था, की ओर से दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने सनुवाई के दरमियान, मौखिक रूप से कहा कि "वास्तविक कक्षाओं का कोई विकल्प नहीं है" और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम के बजाय अपवाद होना चाहिए। छात्र ने याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा निर्धारित उपस्थिति विनियमों की वैधता को चुनौती दी, विशेष रूप से बीसीआई के कानूनी शिक्षा नियमों के नियम 12 के साथ-साथ एनएलआईयू, भोपाल...

भगदड़ मामले में पुलिस अधिकारी के निलंबन पर हाईकोर्ट ने किया राज्य सरकार से सवाल, पूछा- 'उनके निलंबन को उचित ठहराएं'

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार (03 जुलाई) को राज्य सरकार से कहा कि वह RCB टीम के IPL 2025 जीत समारोह से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास हुई भगदड़ के बाद कर्तव्य में लापरवाही के आरोप में पुलिस अधिकारियों को निलंबित करने की अपनी कार्रवाई को उचित ठहराए।जस्टिस एस जी पंडित और जस्टिस टी एम नदाफ की खंडपीठ IPS अधिकारी विकास कुमार विकास का निलंबन रद्द करने वाले केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) के आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।खंडपीठ ने राज्य सरकार से मौखिक रूप से...

2016 Forced Eviction Case में आजम खान के खिलाफ ट्रायल में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक 15 जुलाई तक बढ़ी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व उत्तर प्रदेश मंत्री और सांसद मोहम्मद आजम खान और अन्य से जुड़े 2016 के जबरन बेदखली मामले के समेकित मुकदमे में अंतिम आदेश पारित करने पर रोक (15 जुलाई तक) बढ़ा दी।जस्टिस समीर जैन की पीठ ने यह आदेश तब पारित किया, जब एएजी मनीष गोयल ने मामले में निर्देश प्राप्त करने और कुछ संकलन दाखिल करने के लिए समय मांगा।इससे पहले, मामले में खान के सह-आरोपी द्वारा दायर याचिका पर अंतिम फैसला पारित करने पर 3 जुलाई तक रोक लगा दी गई थी। उस वक्त दावा किया गया था कि ट्रायल कोर्ट जून में ही...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा- अवैध बर्खास्तगी, जिसमें प्राकृतिक न्याय का उल्‍लंघन किया गया, उसमें बहाली जरूरी, न कि केवल मुआवज़ा

कलकत्ता हाईकोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने लेबर कोर्ट के उस आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें एक बस चालक को बहाल करने से इनकार कर दिया गया था, जबकि उसकी बर्खास्तगी को अवैध पाया गया था। जस्टिस राजा बसु चौधरी ने कहा कि जब बर्खास्तगी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करती है, तो केवल मुआवज़ा देने के बजाय बहाली प्रदान की जानी चाहिए। मामलासी चिदंबरम ने 2008 से परिवहन निदेशालय के लिए दैनिक किराए के एक बस चालक के रूप में काम किया। उनका कार्यकाल 2015 तक बिना किसी रुकावट के बढ़ाया गया था। हालांकि, 2014...

गर्भवती पीड़िता की देखभाल के लिए 'अंतरधार्मिक संबंध' में POCSO आरोपी को मिली अंतरिम जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को POCSO Act और भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत आरोपी व्यक्ति को दो महीने की अंतरिम जमानत दी। आरोपी को जमानत देते हुए कोर्ट ने उसे नाबालिग पीड़िता की देखभाल करने का निर्देश दिया गया, जो एक अलग धर्म से ताल्लुक रखती है, पांच महीने की गर्भवती है और कथित तौर पर उसके साथ संबंध में है।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने यह आदेश पारित किया, जिन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय आवेदक के 'आचरण' और पीड़िता और उसकी मां की संतुष्टि के आधार पर अगली तारीख (3 सितंबर) पर अंतरिम जमानत...

सुप्रीम कोर्ट ने NDPS मामले में देरी से अपील करने के लिए अधिकारियों पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाने के आदेश में किया संशोधन

सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट का वह आदेश रद्द करने से इनकार कर दिया, जिसमें नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) के तहत बरी किए जाने के खिलाफ अपील दायर करने में देरी के लिए केंद्र सरकार पर जुर्माना लगाया गया था।हालांकि, कोर्ट ने आदेश को संशोधित करते हुए कहा कि जुर्माना केंद्र सरकार द्वारा जमा किया जाना चाहिए, न कि अपील करने और दाखिल करने में शामिल अधिकारियों द्वारा (जैसा कि हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है)।इसके अलावा, कोर्ट ने जुर्माने की राशि को 1 लाख रुपये से घटाकर 50,000 रुपये कर...

रोग होने पर भी सैन्यकर्मियों को मिलेगा विकलांगता पेंशन: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों के कर्मियों को विकलांगता पेंशन देना किसी प्रकार की उदारता नहीं है, बल्कि यह उनकी सेवाओं और बलिदानों की न्यायसंगत स्वीकृति है, जो उनकी विकलांगता या बीमारियों के रूप में सामने आती है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शालिंदर कौर की खंडपीठ ने कहा कि विकलांगता पेंशन देने का लाभ उदारतापूर्वक व्याख्यायित किया जाना चाहिए और पात्र लाभार्थियों को दिया जाना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"यह पेंशन सुनिश्चित करती है कि वह सैनिक, जो सेवा शर्तों के कारण घायल या विकलांग होता है,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Patanjali को Dabur के खिलाफ कथित मानहानिकारक विज्ञापन प्रसारित करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने डाबर इंडिया लिमिटेड को अंतरिम राहत देते हुए पतंजलि आयुर्वेद को डाबर के उत्पादों के खिलाफ कथित रूप से मानहानिक (Disparaging) विज्ञापन प्रसारित करने से रोक दिया।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने डाबर की अंतरिम याचिकाओं को मंजूरी दी।बता दें, डाबर ने दिसंबर पिछले वर्ष दायर मुकदमे में दो अंतरिम निषेधाज्ञा (Injunction) याचिकाएं दाखिल की थीं। दूसरी याचिका में यह आरोप लगाया गया था कि समन जारी होने के बाद एक सप्ताह के भीतर पतंजलि ने डाबर के उत्पाद को लक्ष्य बनाते हुए 6,182 विज्ञापन प्रसारित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्कूल को माइल्ड ऑटिज्म पीड़ित बच्‍ची को एडमिशन देने का निर्देश दिया; कहा- समावेशी शिक्षा केवल स्कूल तक पहुंच ही नहीं, बल्‍कि स्कूल का अपनापन भी है

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में स्कूल में एडमिशन से वंचित "माइल्ट ऑटिज्म" पीड़ित एक बच्चे को राहत प्रदान की और समावेशी शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया। कोर्ट ने कहा कि "समावेशी शिक्षा" का संबंध केवल शिक्षा तक पहुंच से ही नहीं है, बल्कि यह अपनेपन के बारे में है।जस्टिस विकास महाजन ने कहा,"यह इस बात को पहचानने के बारे में भी है कि कक्षा में हर बच्चे का स्थान है, इसलिए नहीं कि वे एक जैसे हैं, बल्कि इसलिए कि वे अलग हैं, और यह अंतर सभी के लिए सीखने के माहौल को समृद्ध करता है।"न्यायालय ने कहा कि विकलांग...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री मोदी और भारतीय सेना के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने के मामले में जमानत से इनकार किया, कहा- आरोप की पोस्ट अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय सशस्त्र बलों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट करने के आरोपी एक व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया। जस्टिस अरुण कुमार सिंह देशवाल की पीठ ने कहा कि संविधान के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी ऐसे कृत्यों तक नहीं है, जो ऊंचे पदों पर बैठे गणमान्य व्यक्तियों का अपमान करते हैं और नागरिकों के बीच वैमनस्य पैदा करते हैं।एकल न्यायाधीश ने यह भी टिप्पणी की कि उच्च गणमान्य व्यक्तियों के खिलाफ निराधार आरोप लगाकर, ऐसी...

'बाइक टैक्सी महिलाओं के लिए अधिक सुरक्षित और सस्ती': महिला यात्रियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में बाइक टैक्सी प्रतिबंध का किया विरोध

कर्नाटक में बाइक टैक्सियों पर प्रतिबंध का विरोध करते हुए महिला यात्रियों ने बुधवार को हाईकोर्ट से कहा कि बाइक टैक्सी यात्रा का एक सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती साधन है।कार्यवाहक चीफ़ जस्टिस वी कामेश्वर राव और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी कंपनियों ओला, उबर और रैपिडो की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी। इससे पहले, एकल न्यायाधीश ने अप्रैल में फैसला सुनाया था कि "जब तक राज्य सरकार मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 93 और उसके तहत नियमों के तहत प्रासंगिक...

HDFC बैंक के CEO ने लीलावती ट्रस्ट की FIR रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों के अलग होने के बाद उठाया कदम

HDFC बैंक के CEO सशिधर जगदीशन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिससे लीलावती किर्लोस्कर मेहता मेडिकल ट्रस्ट की ओर से दर्ज कराई गई FIR रद्द की जा सके।सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने जस्टिस एमएम सुंद्रेश और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की।उन्होंने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के तीन जज इस मामले की सुनवाई से अलग हो चुके हैं, जिससे याचिका सूचीबद्ध होने में देरी हो रही है।रोहतगी ने कहा,"एक निराधार FIR बैंक के एमडी और बैंक के खिलाफ दर्ज...

लापरवाह ड्राइवर के कानूनी उत्तराधिकारी मुआवज़े के हकदार नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया कि लापरवाही से वाहन चलाने वाले मृतक व्यक्ति के कानूनी वारिस मोटर वाहन अधिनियम (MV Act) के तहत मुआवजा नहीं मांग सकते।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की आंशिक न्यायालय कार्य दिवस खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। इस निर्णय में हाईकोर्ट ने मृतक के कानूनी वारिसों द्वारा MV Act की धारा 166 के तहत लापरवाही से वाहन चलाने के लिए मुआवजे का दावा करने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।दरअसल मामला यह था कि एन.एस. रविशा नामक व्यक्ति...

अज़ान लाउडस्पीकर हटाने के मुंबई पुलिस के नोटिस को मस्जिदों ने बॉम्बे हाईकोर्ट में दी चुनौती

मुंबई के पूर्वी उपनगरों की पांच मस्जिदों ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें पुलिस पर ध्वनि प्रदूषण नियम, 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन करने के आधार पर दैनिक अजान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लाउडस्पीकरों को हटाने के लिए ऐसी कई मस्जिदों को कथित रूप से 'निराधार' नोटिस जारी करके मुस्लिम समुदाय को 'निशाना' बनाने का आरोप लगाया गया है।जस्टिस रवींद्र घुगे और जस्टिस मिलिंद सथाये की खंडपीठ ने मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार, मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया...

बलात्कार के मामलों में समझौते के आधार पर केस रद्द नहीं हो सकते, आरोपों से मुकरने पर महिला पर झूठी गवाही का मामला बन सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने हाल ही में दो लोगों के खिलाफ दर्ज बलात्कार के एक मामले को खारिज करने से इनकार करते हुए कहा कि बलात्कार के मामले में 'समझौता' समाज के हित के खिलाफ है और इसलिए आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी को रद्द करना स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस संजय देशमुख की खंडपीठ ने शिकायतकर्ता महिला की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि वह और आरोपी 'करीबी दोस्त' हैं और उसने कुछ गलतफहमी के कारण प्राथमिकी दर्ज कराई है। कोर्ट ने 30 जून को पारित आदेश में...

परिवार पेंशन के लिए नाम परिवर्तन की मान्यता हेतु राजपत्र अधिसूचना अनिवार्य: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट की जस्टिस शम्पा दत्त (पॉल) की एकल पीठ ने कहा कि पेंशन लाभ के लिए किसी सरकारी कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य के नाम परिवर्तन की मान्यता के लिए राजपत्र अधिसूचना अनिवार्य है। आगे के हलफनामे और समाचार पत्र प्रकाशन अकेले इस प्रक्रियात्मक आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं।मामले की पृष्ठभूमि: याचिकाकर्ता के पति का नाम गोपाल चंद्र करमाकर उर्फ कार्तिक चंद्र मारिक था। वह कर्मचारी राज्य बीमा निगम, कोलकाता के कर्मचारी थे। वह 31-05-1997 को सेवा से सेवानिवृत्त हुए। फिर उन्हें...

सुप्रीम कोर्ट ने ED द्वारा अस्थायी रूप से अटैच की गई M3M इंडिया की संपत्ति के बदले अन्य संपत्ति देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में रियल एस्टेट कंपनी M3M ग्रुप की याचिका को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत ED द्वारा अस्थायी रूप से कुर्क की गई संपत्ति के प्रतिस्थापन की अनुमति दे दी।हालांकि, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में अनंतिम कुर्क संपत्ति के प्रतिस्थापन की अनुमति दी गई थी और इसे एक मिसाल के रूप में नहीं माना जाएगा। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की आंशिक अदालत की कार्यकारी खंडपीठ ने याचिकाकर्ता इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एम3एम इंडिया...

मुंबई जिला आयोग ने खराब बिस्किट बेचने पर ब्रिटानिया और दुकानदार को जिम्मेदार ठहराया

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, दक्षिण मुंबई ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड और उसके खुदरा विक्रेता को दोषपूर्ण और दूषित बिस्कुट बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। पीठ ने शिकायतकर्ता को 1,50,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमा लागत के रूप में 25,000 रुपये का मुआवजा दिया।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने गुड डे बिस्कुट का एक पैकेट एक केमिस्ट शॉप- अशोक एम शाह ('शॉप') से खरीदा, जिसे ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा निर्मित किया गया था। ('ब्रिटानिया')। यह दुकान ब्रिटानिया की अधिकृत खुदरा विक्रेता है। खाने...

फिल्म के टाइटल में 'जानकी' नाम पर आपत्ति पर फैसला देने से पहले केरल हाईकोर्ट देखेगी सुरेश गोपी की फिल्म

केरल हाईकोर्ट ने मलयालम फिल्म 'जानकी बनाम जानकी' देखने का फैसला किया है। प्रमाणन के लिए उत्पादन की याचिका पर फैसला करने से पहले, राज्य के केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी अभिनीत केरल राज्य।केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) की पुनरीक्षण समिति ने बलात्कार पीड़िता के किरदार के लिए 'जानकी' नाम के इस्तेमाल पर आपत्ति जताते हुए फिल्म की मंजूरी रोक दी है। इस बीच, प्रोडक्शन ने समिति के फैसले को चुनौती देते हुए एक और याचिका दायर की है। जस्टिस एन नागरेश ने आज मौखिक रूप से कहा, "मैं आगे बढ़ने से पहले फिल्म...

Sales of Goods Act, 1930 की धारा 36-37 : Delivery के नियम और गलत मात्रा

Sales of Goods Act, 1930 का अध्याय IV अनुबंध के प्रदर्शन (Performance of the Contract) के बारे में बताता है। इसमें सुपुर्दगी (Delivery) से संबंधित महत्वपूर्ण नियम शामिल हैं, जो विक्रेता (Seller) और खरीदार (Buyer) दोनों के लिए स्पष्टता प्रदान करते हैं।सुपुर्दगी संबंधी नियम (Rules as to Delivery) धारा 36 सुपुर्दगी के विभिन्न पहलुओं और संबंधित कर्तव्यों को निर्धारित करती है: 1. सुपुर्दगी का स्थान (Place of Delivery) - धारा 36(1): क्या खरीदार को माल का कब्ज़ा लेना है या विक्रेता को उन्हें खरीदार...