'जानकी vs स्टेट ऑफ केरल' फिल्म में देवी सीता के नाम और विवादित दृश्यों को लेकर CBFC ने प्रमाणन से किया इनकार

मलयालम फिल्म 'जानकी वर्सेज स्टेट ऑफ केरल' के प्रमाणन का विरोध करते हुए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने केरल हाईकोर्ट के एक हलफनामे में कहा कि आपत्ति इस तथ्य के संबंध में है कि फिल्म में शीर्षक चरित्र "जानकी", जो देवी सीता का दूसरा नाम है, बलात्कार और कई दर्दनाक और अप्रिय अनुभवों के अधीन है। जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा सकता है।फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड ने कहा, 'इस तरह का चित्रण देवी सीता की श्रद्धेय व्यक्तित्व से जुड़ी गरिमा और पवित्रता को मौलिक रूप से कम करता है, जिससे धार्मिक भावनाओं का...

अजमेर कोर्ट ने न्यायपालिका पर कथित टिप्पणी के मामले में डॉ विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लिया

राजस्‍थान की एक कोर्ट ने दृष्टि आईएएस के संस्‍थापक डॉ विकास दिव्यकीर्ति के खिलाफ दायर मानहानि की एक शिकायत का आंशिक रूप से संज्ञान लिया है। डॉ द‌िव्यकीर्ति ने एक यूट्यूब वीडियो में न्यायपालिका पर ‌टिप्‍पणियां की थी। उन टिप्प‌णियों के खिलाफ दर्ज शिकायत में लिए गए संज्ञान में कोर्ट ने कहा कि "प्रथम दृष्टया" इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि दिव्यकीर्ति ने तुच्छ प्रसिद्धि पाने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से न्यायपालिका के खिलाफ "अपमानजनक और व्यंग्यात्मक भाषा" का इस्तेमाल किया।शिकायत बीएनएस धारा 353(2),...

चिन्नास्वामी भगदड़ मामले में CAT टिप्पणी हटाने की मांग पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने RCB की याचिका पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने IPL क्रिकेट टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ के लिए टीम को दोषी ठहराने वाली केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) की टिप्पणी को हटाने की मांग की गई है।जस्टिस एसजी पंडित और जस्टिस टीएम नदाफ की खंडपीठ ने नोटिस जारी किया और मामले को अब 17 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है। यह हादसा चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल में 2025 की जीत का जश्न मनाने के लिए टीम की घोषणा से पहले हुआ। CAT के अनुसार, यह घोषणा...

हरियाणा के अपंजीकृत प्ले स्कूल में 4 साल के बच्चे की मौत पर हाईकोर्ट सख्त, सरकार से जवाब तलब

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने सिरसा के मामेरा कलां गांव में एक अपंजीकृत प्ले स्कूल में 4 वर्षीय बच्चे अर्मान की मौत के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए हरियाणा सरकार से जवाब मांगाचीफ जस्टिस शील नागु और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ ने महिला एवं बाल विकास विभाग के महानिदेशक और सिरसा के उपायुक्त को नोटिस जारी कर मामले में जवाब तलब किया है।हाईकोर्ट ने 'द संडे ट्रिब्यून' में 6 जुलाई, 2025 को छपी खबर के आधार पर यह संज्ञान लिया, जिसमें बताया गया कि स्मॉल वंडर प्ले स्कूल नामक संस्थान बिना किसी सरकारी...

HP हाईकोर्ट ने न्यायिक पदोन्नति परीक्षा के नियमों को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की, सख्त टिप्पणी की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि यदि न्यायिक अधिकारियों ने बिना किसी आपत्ति के पदोन्नति के लिए विभागीय परीक्षा में भाग लिया था तो वे बाद में उसके नियमों को चुनौती नहीं दे सकते। कोर्ट ने याचिकाओं को इस आधार पर खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता खुद न्यायिक अधिकारी हैं, जिन्हें चयन प्रक्रिया में बिना आपत्ति के भाग लेने के परिणामों की समझ होनी चाहिए।जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर और जस्टिस संदीप शर्मा की खंडपीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता अपने कार्य और आचरण के कारण उक्त विनियमन को चुनौती देने से रोके गए और केवल इसी...

जैन अनुष्ठान 'संथारा' से जुड़ी नाबालिग की मौत पर जनहित याचिका पर मध्य हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (8 जुलाई) को केंद्र और राज्य सरकारों को जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों और विक्षिप्त व्यक्तियों के लिए 'संथारा' अनुष्ठान पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई।बता दें, संथारा एक जैन अनुष्ठान है जिसमें स्वेच्छा से मृत्युपर्यंत उपवास किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार, व्यक्ति आध्यात्मिक शुद्धि और संसार से विरक्ति प्राप्त करने के लिए मृत्युपर्यंत धीरे-धीरे भोजन और जल का सेवन कम करता है। याचिका में कहा गया कि इस प्रथा में भोजन और जल से...

India-Pakistan Indus Water Treaty Suspended | Pahalgam Attack

भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुआ सिंधु जल संधि (Indus Water Treaty) सबसे महत्वपूर्ण जल संधियों में से एक है। इस वीडियो में जानिए इस संधि के मुख्य प्रावधान, इसके पीछे का इतिहास, और आज के दौर में इसका क्या महत्व है। जल विवादों और अंतरराष्ट्रीय कानून के दृष्टिकोण से यह वीडियो बेहद महत्वपूर्ण है।

Liquor Policy Case: समन के खिलाफ अरविंद केजरीवाल की याचिकाओं पर हाईकोर्ट ने ED से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी (AAP) प्रमुख अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें कथित शराब नीति घोटाले से संबंधित धन शोधन मामले में उन्हें जारी समन को बरकरार रखने वाले निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब मांगा और उसे छह सप्ताह के भीतर जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।ED की ओर से पेश हुए वकील ने शुरुआत में ही केजरीवाल की याचिका की स्वीकार्यता पर प्रारंभिक आपत्ति जताई। यह दलील दी गई कि यह याचिका...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की, बढ़ते मादक द्रव्यों के सेवन की ओर किया इशारा

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने डॉ. सचिन अशोक काले द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की, जिसमें राज्य में औद्योगिक भांग/कैनबिस की खेती और विकास की अनुमति मांगी गई थी। साथ ही औषधीय, औद्योगिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों के लिए भांग की खेती और उपयोग के लिए नियामक ढांचा परिभाषित करने, लाइसेंस देने और स्थापित करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने छत्तीसगढ़ में मादक और मनोविकारकारी पदार्थों की बढ़ती खपत पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे पदार्थ न...

'इतना आसान नहीं, इसमें भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता': आम जनता को CIC की सुनवाई में शामिल होने की अनुमति देने वाली जनहित याचिका पर हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जनहित याचिका का निपटारा किया, जिसमें केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) को आम जनता के साथ-साथ पत्रकारों को भी कार्यवाही में प्रत्यक्ष और वर्चुअल रूप से शामिल होने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस अनीश दयाल की खंडपीठ ने टिप्पणी की कि यह मुद्दा उतना सरल नहीं है, जितना याचिकाकर्ता दर्शाना चाहते हैं। इसके लिए भारी बुनियादी ढांचे के निवेश की आवश्यकता है।यह याचिका सौरव दास सहित विभिन्न पत्रकारों द्वारा दायर की गई।CIC के समक्ष...

प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का मज़ाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर को मिली ज़मानत

ऑपरेशन सिंदूर के बाद कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) द्वारा निर्मित एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का कथित तौर पर मज़ाक उड़ाने के आरोप में गिरफ्तार डॉक्टर को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी।पेशे से हड्डी रोग विशेषज्ञ मुश्ताक अहमद पर भारतीय दंड संहिता (BNS) की धारा 152 (भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य), 197(1)(डी) (राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुँचाने वाले आरोप, अभिकथन) और 2023 के तहत मामला दर्ज किया गया था।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने...

शिक्षकों द्वारा छात्रों को बेंत से पीटना या शारीरिक दंड देना अपराध नहीं, हालांकि अतिवादी/क्रूर कृत्य अपराध माना जाएगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा है कि शिक्षकों द्वारा छात्रों को बेंत से पीटना या शारीरिक दंड देना, वर्तमान क़ानून के अनुसार, BNS और किशोर न्याय अधिनियम, (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत अपराध नहीं माना जाएगा। हालांकि, न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि वह ऐसे मामलों को बाहर नहीं कर रहा है जहां बच्चे के शरीर के किसी भी "महत्वपूर्ण अंग पर शारीरिक दंड" दिया गया हो, न ही वह शिक्षकों द्वारा प्रदर्शित किसी भी "दुष्ट प्रवृत्ति" को बाहर कर रहा है। न्यायालय ने कहा कि ये असाधारण परिस्थितियां...

दिल्ली में जारी OBC सर्टिफिकेट को 'माइग्रेंट' नहीं माना जा सकता, भले ही वह पिता के अन्य राज्य के सर्टिफिकेट पर आधारित हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में दिल्ली सरकार द्वारा एक उम्मीदवार को जारी OBC सर्टिफिकेट को केवल इसलिए 'माइग्रेंट' मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह उसके पिता के उत्तर प्रदेश में जारी जाति सर्टिफिकेट के आधार पर बना था। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब सर्टिफिकेट दिल्ली के अधिकारियों द्वारा जारी किया गया तो उसे माइग्रेंट प्रमाणपत्र नहीं कहा जा सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिग्पौल की खंडपीठ ने कहा,“प्रमाणपत्र को जैसा है, वैसा ही पढ़ा जाना चाहिए। इसमें यह कहीं नहीं लिखा कि यह माइग्रेंट के तौर...

स्वागत रेस्टोरेंट ने ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तेलंगाना स्थित होटल सीरीज के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली की लोकप्रिय रेस्टोरेंट सीरीज ने 'स्वागत' नाम के इस्तेमाल को लेकर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए तेलंगाना स्थित होटल ग्रुप के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया।जस्टिस अमित बंसल ने रेस्टोरेंट के मुकदमे और अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन, साथ ही होटल समूह के ट्रेडमार्क को रद्द करने की मांग वाली सुधार याचिका दोनों पर नोटिस जारी किए।स्वागत नई दिल्ली और आसपास के इलाकों में फ्रैंचाइज़ी आधार पर होटल चलाता है।होटल स्वागत का दावा है कि वह 1991 से तेलंगाना में कार्यरत है। वर्तमान में विवादित नाम से 11...

उदयपुर फाइल्स विवाद: CBFC ने कहा- आपत्तिजनक हिस्से फिल्म से हटाए गए, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्माता को आज ही स्क्रीनिंग करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (9 जुलाई) को 'Udaipur Files: Kanhaiya Lal Tailor Murder' फिल्म से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान सेंसर बोर्ड (CBFC) के इस बयान के बाद कि फिल्म के आपत्तिजनक हिस्सों को हटा दिया गया, फिल्म निर्माता को निर्देश दिया कि पक्षकारों के वकीलों के लिए आज ही फिल्म की स्क्रीनिंग आयोजित की जाए।यह मामला जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) सहित कई याचिकाओं से जुड़ा है, जिसमें फिल्म के खिलाफ हेट स्पीच और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के आधार...

दिल्ली दंगे: पुलिस का कहा- UAPA के तहत ज़मानत के लिए सिर्फ़ देरी कोई कारण नहीं, हाईकोर्ट ने तस्लीम अहमद की ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को UAPA मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की ज़मानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया। तस्लीम अहमद ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में बड़ी साज़िश का आरोप लगाया था।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने अहमद की ओर से वकील महमूद प्राचा और दिल्ली पुलिस की ओर से एसपीपी अमित प्रसाद की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।बता दें, मंगलवार को प्राचा ने मुकदमे में देरी के आधार पर दलीलें पेश करते हुए कहा कि उन्होंने निचली अदालत से एक दिन की भी...

'इसे रिलीज़ होने दें': सुप्रीम कोर्ट ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म के खिलाफ याचिका सूचीबद्ध करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 जुलाई) को फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" के प्रदर्शन के खिलाफ दायर याचिका को फिल्म की निर्धारित रिलीज़ तिथि 11 जुलाई से पहले तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष एडवोकेट प्योली ने कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी द्वारा फिल्म के खिलाफ दायर याचिका का उल्लेख किया, जिसमें तर्क दिया गया कि इसकी रिलीज़ निष्पक्ष सुनवाई के उसके अधिकार का उल्लंघन करेगी। उन्होंने याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने का...

50 के सिक्के लाने की कोई योजना नहीं, लोग नोटों को करते हैं अधिक पसंद: केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट में दी जानकारी

केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को अवगत कराया कि फिलहाल 50 के सिक्के लाने की कोई योजना नहीं है, क्योंकि लोग सिक्कों की तुलना में नोटों को ज्यादा पसंद करते हैं। यह जानकारी वित्त मंत्रालय ने अदालत में दायर एक हलफनामे में दी।कॉइन और करेंसी डिवीजन के अवर सचिव द्वारा दाखिल हलफनामे में बताया गया,"भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2022 में एक सर्वेक्षण किया था, जिसमें पाया गया कि 10 और 20 के सिक्कों की तुलना में बैंकनोट अधिक पसंद किए जाते हैं।"यह जवाब राहुल डांडरियाल द्वारा दायर जनहित याचिका के जवाब में आया,...

जन्मजात नागरिकता के खिलाफ फेडरल कोर्ट के कार्यकारी आदेश का देशव्यापी प्रभाव नहीं हो सकता: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

जन्मसिद्ध नागरिकता (Birtright Citizenship) को समाप्त करने के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दिए गए कार्यकारी आदेश संख्या 14160 के खिलाफ जिला न्यायालय की 'सार्वभौमिक निषेधाज्ञा' (Universal Injunction) पर आंशिक रूप से रोक लगाने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने भारतीय प्रवासियों या अस्थायी वीज़ा पर रहने वालों को अनिश्चितता की स्थिति में डाल दिया है। ऐसा करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फेडरल कोर्ट्स को कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर सार्वभौमिक निषेधाज्ञा जारी करने का अधिकार...

रेप केस में राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत 12 अगस्त तक बढ़ाई

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार 8 जुलाई को 2013 के बलात्कार मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू की अंतरिम जमानत 12 अगस्त, 2025 तक बढ़ा दी। यह निर्णय गुजरात हाईकोर्ट द्वारा पिछले सप्ताह दी गई अंतिम जमानत विस्तार के आदेश के मद्देनज़र लिया गया।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा,"दिनांक 03.07.2025 के निर्णय और टिप्पणियों के अनुपालन में इस न्यायालय द्वारा 14.01.2025 को दी गई अस्थायी जमानत की अवधि 12.08.2025 तक बढ़ाई जाती है। यह स्पष्ट किया जाता...