सभी हाईकोर्ट में 371 रिक्तियां, 178 प्रस्ताव प्रक्रियाधीन: केंद्रीय कानून मंत्री

केंद्र सरकार ने हाल ही में खुलासा किया कि 18 जुलाई तक सभी हाईकोर्ट में 371 न्यायिक पद रिक्त हैं, जिनमें से 178 नियुक्ति प्रस्ताव सरकार और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के बीच प्रक्रियाधीन हैं।हाईकोर्ट कॉलेजियम से 193 रिक्तियों के लिए सिफारिशें अभी प्राप्त होनी बाकी हैं।यह खुलासा तब हुआ, जब राज्यसभा सदस्य विवेक टी. तन्खा ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के लिए निम्नलिखित अतारांकित प्रश्न उठाया था:क्या विधि एवं न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:(1) पिछले पाँच वर्षों में हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों की...

सिर्फ जुर्माना भरने से कर चुनौती देने का हक नहीं जाता – सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 129 के तहत हिरासत में लिए गए सामान की रिहाई के लिए केवल जुर्माना का भुगतान करके, करदाता को वैधानिक अपील दायर करने के अधिकार को माफ करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जीएसटी शासन के तहत पारगमन के दौरान हिरासत में लिए गए सामानों की रिहाई के लिए केवल जुर्माना का भुगतान कार्यवाही समाप्त नहीं करता है जब तक कि CGST ACT की धारा 129 (3) के तहत औपचारिक, तर्कसंगत आदेश पारित नहीं किया जाता है। CGST ACT की धारा 129...

वकीलों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर चिंता, SCAORA ने CJI से कोर्ट में फोटो-वीडियो पर रोक की मांग की

सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) ने सीजेआई बीआर गवई को पत्र लिखकर वकीलों द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अदालती वीडियो और तस्वीरों का उपयोग करने पर रोक लगाने के लिए दिशानिर्देश का अनुरोध किया है।SCAORA ने वकीलों और अधिवक्ताओं द्वारा इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए अदालती कार्यवाही के वीडियो के उपयोग पर चिंता जताई है। विशेष रूप से, जुलाई 2024 में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वकीलों की सेवाओं के...

NEET स्टूडेंट की मौत पर सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेजों और कोचिंग में स्टूडेंट्स की मानसिक सेहत के लिए दिशा-निर्देश दिए

भारत में छात्रों की आत्महत्या के मुद्दे को संबोधित करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज (25 जुलाई) स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग सेंटरों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने विशाखापट्टनम में अपने छात्रावास की छत से गिरने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में मरने वाली 17 वर्षीय नीट उम्मीदवार के मामले का फैसला करते हुए पंद्रह बाध्यकारी निर्देश जारी किए। अदालत छात्र के पिता द्वारा दायर याचिका पर फैसला कर रही थी, जिसकी...

बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की नई ज़मानत याचिका खारिज

बेंगलुरु सेशन कोर्ट ने शुक्रवार (25 जुलाई) को कथित बलात्कार और यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी पूर्व जद(एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना की ज़मानत याचिका दूसरी बार खारिज की।कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा 9 जुलाई के अपने आदेश में उन्हें सेशन कोर्ट में ट्रांसफर करने के बाद सेशन कोर्ट में यह आवेदन दायर किया गया। निचली अदालत में अपना विकल्प समाप्त होने के बाद उन्हें हाईकोर्ट जाने की छूट दी गई थी। निचली अदालत को दूसरी ज़मानत याचिका का 10 दिनों के भीतर निपटारा करने का भी निर्देश दिया गया था।रेवन्ना ने तर्क दिया कि वह...

क्या हाईकोर्ट के जजों को जिला न्यायपालिका की सेवा जोड़कर पेंशन दी जानी चाहिए?

सुप्रीम कोर्ट ने Union of India v. Justice (Retd.) Raj Rahul Garg (Raj Rani Jain), 2024 INSC 219 में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया, जिसमें यह तय किया गया कि यदि कोई व्यक्ति जिला न्यायपालिका (District Judiciary) में लंबे समय तक सेवा देने के बाद हाईकोर्ट (High Court) का न्यायाधीश नियुक्त होता है, और उसकी सेवा में थोड़े समय का अंतर (Break in Service) आ जाए, तो क्या उसे दोनों सेवाओं को जोड़कर पेंशन दी जानी चाहिए।इस निर्णय में अदालत ने संविधान (Constitution) और विधिक प्रावधानों (Statutory Provisions)...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002: प्रतिस्पर्धा कानून की आवश्यकता

कल्पना कीजिए एक बाज़ार की, जहाँ कड़ी Competition (प्रतिस्पर्धा) के बजाय, कुछ शक्तिशाली खिलाड़ी चुपचाप सब कुछ नियंत्रित करने के लिए सहमत हो सकते हैं। वे कीमतें तय कर सकते हैं, यह तय कर सकते हैं कि कौन क्या बेचेगा, या नए व्यवसायों को भी स्थापित होने से रोक सकते हैं। ऐसा परिदृश्य न केवल आम ग्राहकों को नुकसान पहुँचाएगा, उन्हें कम विकल्प और अधिक लागत के साथ छोड़ देगा, बल्कि छोटे, इनोवेटिव उद्यमों के विकास को भी रोकेगा। ऐसे अनुचित व्यवहारों से बचाव और सभी के लिए एक समान playing field (खेल का मैदान)...

महर के प्रकार: प्रॉम्प्ट और डिफर्ड महर का एक विस्तृत विश्लेषण

मुस्लिम विवाह में "महर" (Mahr) एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मौलिक अवधारणा (Fundamental Concept) है, जो निकाह के अनुबंध (Contract of Nikah) का एक अभिन्न अंग है। यह विवाह के समय दूल्हे (Groom) द्वारा दुल्हन (Bride) को दिया जाने वाला एक अनिवार्य धन या उपहार है।यह केवल एक औपचारिक रस्म (Formal Ritual) नहीं है, बल्कि एक कानूनी दायित्व (Legal Obligation) है जो पति पर होता है और पत्नी का एक मजबूत अधिकार (Strong Right) है। महर का उद्देश्य पत्नी के प्रति सम्मान व्यक्त करना और उसे वित्तीय सुरक्षा (Financial...

बाइक टैक्सी बैन से 6 लाख परिवारों की रोज़ी पर असर: कर्नाटक हाईकोर्ट में टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन

टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन ने शुक्रवार (25 जुलाई) को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि राज्य में लगाए गए बाइक टैक्सी प्रतिबंध से लगभग 6 लाख परिवारों की आजीविका प्रभावित हो रही है।चीफ़ जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस सी एम जोशी की खंडपीठ एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ बाइक टैक्सी एग्रीगेटर ओला, उबर और रैपिडो ने भी अपील दायर की है। संदर्भ के लिए, एकल न्यायाधीश ने अप्रैल में फैसला सुनाया था कि "जब तक राज्य सरकार मोटर...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 23 और 23A के तहत पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के नियम और सुधार प्रक्रियाएं

धारा 23. दस्तावेज़ प्रस्तुत करने का समय (Time for presenting documents)यह धारा पंजीकरण के लिए दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की सामान्य समय-सीमा निर्धारित करती है। यह बताती है कि वसीयत (will) को छोड़कर कोई भी दस्तावेज़, उसके निष्पादन की तारीख (date of its execution) से चार महीने (four months) के भीतर उचित अधिकारी (proper officer) को पंजीकरण के उद्देश्य से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तो उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसका मतलब है कि अधिकांश दस्तावेजों के लिए, हस्ताक्षर करने के चार महीने के भीतर ही उन्हें...

UAPA | दिल्ली हाईकोर्ट ने हथियार खरीदने और युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के आरोपी 'ISIS सदस्य' को ज़मानत देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक ऐसे व्यक्ति को ज़मानत देने से इनकार कर दिया, जिस पर आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य होने, इस चरमपंथी सशस्त्र समूह के लिए हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक खरीदने और संवेदनशील युवाओं को कट्टरपंथी बनाने का आरोप है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने मोहम्मद रिज़वान अशरफ़ की अपील खारिज कर दी, जिन्हें एक अक्टूबर, 2023 को यूएपीए मामले में गिरफ्तार किया गया था।अशरफ़ ने कई मौकों पर अपनी हिरासत बढ़ाने के निचली अदालत के आदेशों को चुनौती दी थी। 24 फ़रवरी,...

सुप्रीम कोर्ट ने केरल सरकार को विधेयकों पर राज्यपाल की निष्क्रियता को चुनौती देने वाली याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दी; केंद्र की आपत्ति खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (25 जुलाई) केरल राज्य को विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को मंज़ूरी देने में देरी को लेकर राज्यपाल के खिलाफ 2023 में दायर दो याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति दे दी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा और ज‌स्टिस एएस चंदुरकर की पीठ ने राज्य द्वारा मामले वापस लेने के प्रयास पर केंद्र द्वारा उठाई गई आपत्तियों को खारिज करते हुए यह आदेश पारित किया।राज्य की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता केके वेणुगोपाल ने अपनी दलील दोहराई कि राज्य केवल याचिकाएं वापस लेना चाहता था।भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने...

चिन्नास्वामी भगदड़: जानकारी के बाद भी कार्रवाई न करने पर पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए- कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट को बताया

राज्य सरकार ने शुक्रवार को कर्नाटक हाईकोर्ट को बताया कि चिन्नास्वामी कांड के बाद निलंबित किए गए सभी पांच अधिकारियों को लोगों के एकत्र होने के संबंध में सूचना के आधार पर कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए निलंबित किया गया था, न कि केवल कदाचार के लिए।राज्य सरकार ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें मई में आरसीबी टीम के 2025 आईपीएल खिताब जीतने के जश्न से पहले चिन्नास्वामी स्टेडियम के पास मची भगदड़ को लेकर आईपीएस अधिकारी विकास कुमार विकास का निलंबन रद्द कर दिया गया...

अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवार को अन्य आश्रितों की वित्तीय जरूरतों का ध्यान रखना होगा: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र उम्मीदवार को मृतक के अन्य आश्रितों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु हलफनामे पर एक अपरिवर्तनीय वचन देना होगा। अनुकंपा नियुक्ति की मांग कर रहे मृतक कर्मचारी की मां और पत्नी के बीच मतभेद के मामले में जस्टिस अजय भनोट ने कहा,“अनुकंपा के आधार पर नियुक्त परिवार का सदस्य मृतक के स्थान पर आता है, और मृतक के दायित्वों को निभाने तथा अन्य आश्रित सदस्यों के प्रति अपनी ज़िम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी होता है। पात्र आवेदक द्वारा...

हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम गिरफ्तारी से शुरू होता है और ज़मानत पर खत्म हो जाता है, ज़्यादातर मामलों में दोषसिद्धि नहीं होती: जस्टिस जॉयमाल्या बागची

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने दिल्ली सरकार से राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी अभियोजकों की कमी और उपलब्ध अभियोजकों पर अत्यधिक बोझ के कारण मुकदमों में हो रही देरी पर सवाल उठाया।जज ने टिप्पणी की,"मेरे अनुभव में अभियोजक 50 मुकदमों को संभालता है। क्या उस अभियोजक के लिए रोज़ाना सुनवाई करना मानवीय रूप से संभव है? यही हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली का दुर्भाग्य है। यह गिरफ्तारी से शुरू होती है और ज़मानत पर खत्म होती है। न दोषसिद्धि होती है, न मुकदमा।”जस्टिस बागची ने गैंगस्टर से संबंधित मामलों...

NEET UG 2025: सेंटर्स पर बिजली गुल होने से प्रभावित उम्मीदवारों की पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिकाएं खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के केंद्रों में बिजली गुल होने से प्रभावित NEET-UG 2025 के उम्मीदवारों द्वारा दायर दो याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें पुनर्परीक्षा की मांग की गई थी।कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के उस फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, जिसमें पुनर्परीक्षा की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्वतंत्र विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट सहित सभी संभावित पहलुओं से इस मुद्दे की जांच की है।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने...

Google India पर Google LLC और YouTube पर पोस्ट 'आपत्तिजनक' सामग्री के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता; वे अलग-अलग संस्थाएं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Google India) पर Google LLC या YouTube द्वारा संचालित प्लेटफॉर्म पर पोस्ट या प्रसारित कथित मानहानिकारक सामग्री के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि ये अलग-अलग कानूनी संस्थाएं हैं। इसके साथ ही, जस्टिस विजयकुमार ए. पाटिल की पीठ ने बेंगलुरु न्यायालय में लंबित मानहानि के मुकदमे से गूगल इंडिया को हटाने की मांग वाली रिट याचिका स्वीकार कर ली। पीठ ने कहा कि वाद में उसके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं लगाए गए हैं।एकल न्यायाधीश मूलतः मुकदमे में...

गाज़ा का मुद्दा हमारा नहीं, पहले देश के लोगों के लिए बोलिए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिलीस्तीन पर विरोध की अनुमति से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गाज़ा में इज़राइल द्वारा किए जा रहे कथित नरसंहार के विरोध में प्रदर्शन की अनुमति मांगने वाली भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) [CPI(M)] की याचिका खारिज की।अदालत ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि पहले अपने देश के नागरिकों के लिए देशभक्ति दिखाइए।"चीफ जस्टिस रविंद्र घुगे और जस्टिस गौतम अंकद की खंडपीठ ने कहा कि भारत में पहले से ही कई गंभीर समस्याएं हैं। ऐसे में पार्टी को उन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए, जो भारत के नागरिकों को प्रभावित करते हैं।जस्टिस घुगे ने...

'सत्ता के दुरुपयोग का क्लासिक मामला', आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद उम्मीदवार को नियुक्ति देने से इनकार करने पर हरियाणा सरकार पर 50,000 रुपये का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आपराधिक मामले में बरी होने के बावजूद एक अभ्यर्थी को नियुक्ति देने से इनकार करने पर हरियाणा सरकार पर ₹50,000 का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने इसे "सत्ता के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण" बताया है। न्यायालय ने कहा कि अभ्यर्थी को अपने वैध दावे के लिए तीन अलग-अलग दौर के मुक़दमों में अदालत का रुख़ करने के लिए मजबूर होना पड़ा। अभ्यर्थी को कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति देने से मना कर दिया गया। सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों ने बताया कि एक प्राथमिकी लंबित है।सत्यापन...

एडीएम ने कहा, 'अंग्रेजी नहीं बोल सकते'; उत्तराखंड हाईकोर्ट ने SEC और मुख्य सचिव से पूछा- क्या वह प्रभावी रूप से कार्यकारी पद संभाल सकते हैं?

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह राज्य चुनाव आयुक्त और मुख्य सचिव को यह जांच करने के लिए कहा था कि क्या अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट स्तर के किसी अधिकारी, जिसने न्यायालय में स्वीकार किया है कि वह अंग्रेज़ी नहीं बोल सकता, को किसी कार्यकारी पद पर प्रभावी नियंत्रण सौंपा जा सकता है। चीफ जस्टिस जी नरेंद्र और जस्टिस आलोक माहरा की पीठ ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज (निर्वाचकों का पंजीकरण) नियम, 1994 के तहत मतदाता सूची तैयार करने से संबंधित एक मामले की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।जब 18 जुलाई को सुनवाई...