संभल हिंसा मामला: सीजेएम कोर्ट का एएसपी अनुज चौधरी और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश

संभल हिंसा से जुड़े एक अहम घटनाक्रम में चंदौसी स्थित संभल के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) न्यायालय ने एएसपी (सर्किल ऑफिसर) अनुज चौधरी, संभल कोतवाली के तत्कालीन प्रभारी अनुज कुमार तोमर तथा 15–20 अज्ञात पुलिसकर्मियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया।यह आदेश नवंबर 2024 में हुई हिंसा के दौरान पुलिस फायरिंग में एक स्थानीय युवक आलम के गंभीर रूप से घायल होने के मामले में पारित किया गया।सीजेएम विभांशु सुधीर ने यह आदेश घायल युवक के पिता यामीन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNNS) की धारा...

'अपराध की गंभीरता अकेले जमानत देने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने चावल कस्टम मिलिंग मामले में अनवर ढेबर को जमानत दी

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हाल ही में बिजनेसमैन अनवर ढेबर को राज्य आर्थिक अपराध विंग/भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा जांच किए जा रहे कथित चावल कस्टम मिलिंग घोटाले के सिलसिले में स्थायी जमानत दी। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभी जिन सबूतों पर भरोसा किया जा रहा है, वह लगातार हिरासत को सही नहीं ठहराते, खासकर जब आवेदक के संबंध में जांच पूरी हो चुकी है।जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की सिंगल जज बेंच भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 483 के तहत आवेदक की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी,...

कुचलती जा रही संप्रभुता: डोनरो सिद्धांत और अंतर्राष्ट्रीय कानून के विरोधाभास

वेनेजुएला में कार्रवाईवेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को नार्को-आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई सैन्य कार्रवाइयों ने आर्थिक और क्षेत्रीय साम्राज्यवाद के बीच बदलती गतिशीलता को प्रदर्शित करने के अलावा, अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सामने रखा है। यह अस्पष्टता से बहुत दूर है कि किसी भी नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, लोकतंत्रीकरण और मानवाधिकारों पर हार्पिंग एक बात है, और वास्तव में उनका अभ्यास...

रिहायशी बिल्डिंग में वकील का ऑफिस 'कमर्शियल एक्टिविटी' नहीं: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (13 जनवरी) को कहा कि रिहायशी बिल्डिंग में मौजूद वकील के ऑफिस को कमर्शियल एक्टिविटी नहीं माना जा सकता।जस्टिस जीएस अहलूवालिया की बेंच ने कहा;"जैसा कि पहले ही बताया गया, विवादित कमरा किसी कमर्शियल बिल्डिंग में नहीं, बल्कि एक रिहायशी बिल्डिंग में है। इसलिए किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता कि रिहायशी बिल्डिंग में मौजूद वकील का ऑफिस एक कमर्शियल एक्टिविटी है।"विवादित प्रॉपर्टी के मालिक, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी को 500/- रुपये के मासिक किराए पर एक कमरा किराए पर दिया,...

दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल के आदेशों को लागू करने के लिए नियम बनाएं: हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार से कहा कि वह ऐसे कदम उठाए और उचित नियम बनाए ताकि दिल्ली स्कूल ट्रिब्यूनल को अपने आदेशों को लागू करवाने के लिए उचित कानूनी अधिकार मिल सके।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर ऐसा कोई प्रस्ताव दिया जाता है या कोई संशोधन सुझाया जाता है, तो केंद्र सरकार उस पर ध्यान देगी और जल्द से जल्द उसे मंज़ूरी देने पर विचार करेगी।कोर्ट ने कहा,"हमें उम्मीद है कि एक एग्जीक्यूशन मैकेनिज्म की ज़रूरत पर संबंधित अधिकारी विचार करेंगे और ऐसे...

पति को पत्नी और उसके साथ रहने वाले बच्चे को मेंटेनेंस देना होगा, भले ही दूसरा बच्चा उसके साथ रहता हो: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि पति की अपनी पत्नी और उसके साथ रहने वाले नाबालिग बच्चे को मेंटेनेंस देने की कानूनी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इसलिए कम नहीं हो जाती कि उनकी शादी का दूसरा बच्चा उसके साथ रह रहा है।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"सिर्फ़ इसलिए कि एक बच्चा याचिकाकर्ता-पति की कस्टडी में है, यह अपने आप में उसे प्रतिवादी नंबर 1-पत्नी और उसके साथ रहने वाले नाबालिग बच्चे का भरण-पोषण करने की ज़िम्मेदारी से मुक्त करने का आधार नहीं हो सकता।" बेंच ने तर्क दिया कि मेंटेनेंस की ज़िम्मेदारी सिर्फ़ इसलिए नहीं...

'दिल्ली सरकार ज़िम्मेदारी से बच नहीं सकती': हाईकोर्ट ने सर्दियों की ठंड में अस्पतालों के बाहर सो रहे बेघर लोगों के लिए इमरजेंसी शेल्टर के उपाय करने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि दिल्ली सरकार या उसकी एजेंसियां ​​उन मरीज़ों, अटेंडेंट और उनके परिवार के सदस्यों को शेल्टर देने की अपनी ज़िम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकतीं, जिन्हें शेल्टर की कमी के कारण शहर के अस्पतालों के बाहर कड़ाके की ठंड में सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने हाल ही में इस स्थिति का खुद संज्ञान लेने के बाद तुरंत शॉर्ट टर्म निर्देश जारी किए।कोर्ट ने कहा कि यह सरकार और उसकी एजेंसियों का कर्तव्य है कि वे यह...

'सरकारी पद का दुरुपयोग': हाईकोर्ट ने ₹12 करोड़ के घोटाले में फरीदाबाद नगर निगम अधिकारियों को गिरफ्तारी से पहले जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद नगर निगम के दो अधिकारियों को यह देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार किया कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार, सरकारी रिकॉर्ड में हेराफेरी और सरकारी फंड के गबन के आरोप गिरफ्तारी से पहले की स्टेज पर सावधानी बरतने की मांग करते हैं।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों से संबंधित हैं, जो अपने आप में गंभीर हैं। सरकारी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार सिर्फ़ किसी व्यक्ति के खिलाफ अपराध नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज...

इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट मेडिकल राय के बिना डॉक्टरों पर मेडिकल लापरवाही के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

बच्चे के जन्म के बाद एक महिला की मौत के लिए मेडिकल लापरवाही के आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने विश्वसनीय विशेषज्ञ जांच के बिना मेडिकल प्रोफेशनल्स को आपराधिक मुकदमों का सामना कराने के खिलाफ चेतावनी दी।जस्टिस मनीषा बत्रा ने कहा,"जांच अधिकारी और प्राइवेट शिकायतकर्ता से हमेशा यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि उन्हें मेडिकल साइंस का ज्ञान हो ताकि यह तय किया जा सके कि आरोपी मेडिकल प्रोफेशनल का काम IPC की धारा 304-A के तहत आपराधिक कानून के दायरे में...

जीवनसाथी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने से ट्रॉमा होता है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि शादी को यौन सहमति की स्वतः मंजूरी माना जाता है और शादीशुदा जोड़ों के बीच अंतरंगता सामान्य है, लेकिन यह सहमति से और आपसी सम्मान के साथ होनी चाहिए, जिसमें वैवाहिक रिश्ते में जीवनसाथी की शारीरिक स्वतंत्रता को मान्यता दी जाए।ऐसा करते हुए कोर्ट ने एक ऐसे व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, जिस पर उसकी पत्नी ने यौन उत्पीड़न और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के साथ-साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया।जस्टिस डीए जोशी ने अपने आदेश में कहा:"इसमें कोई शक नहीं कि...

उम्र छिपाना, शादी से पहले हत्या की सज़ा मानसिक क्रूरता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि शादी से पहले अपनी उम्र और हत्या के मामले में उम्रकैद की सज़ा जैसी ज़रूरी बातों को छिपाना हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मानसिक क्रूरता है, जिसके आधार पर शादी खत्म की जा सकती है।कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पत्नी द्वारा ऐसी बातें छिपाने से पति-पत्नी के बीच भरोसे की डोर टूट जाती है, जिससे पति को इतना मानसिक कष्ट होता है कि दोनों के लिए साथ रहना लगभग नामुमकिन हो जाता है।जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की...

संस्थागत गठबंधन और संवैधानिक परिणाम

'ईडोक्रेसी' का एक सिद्धांतसदियों से, राजनीतिक दर्शन स्वतंत्रता की नाजुकता से जूझ रहा है - कैसे शक्ति, यहां तक कि जब लोगों से पैदा होती है, तो भी अंदर की ओर मुड़ती है और खुद को संरक्षित करती है। शासकों के अत्याचार, नागरिकों की उदासीनता और अधिकार को बनाए रखने वाले भ्रम के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। फिर भी जिस बात की कम जांच की गई है वह मूक परिवर्तन है जो स्वयं वैध प्रणालियों के भीतर होता है: जब आज्ञाकारिता बिना दृढ़ विश्वास के बनी रहती है, और वैधता बिना किसी परिणाम के जीवित रहती है। यह काम उस...

दोषी जब तक निर्दोष साबित न हो जाए: सामाजिक मृत्यु का न्यायशास्त्र और दुर्भावनापूर्ण POCSO मुकदमों के अपरिवर्तनीय परिणाम

"भारतीय आपराधिक न्यायशास्त्र का गोल्डन थ्रेड निर्दोषता का अनुमान एक कानूनी तकनीकीता से अधिक है, यह अनुच्छेद 21 के तहत निहित एक संवैधानिक वादा है। हालांकि, यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 के अति-संवेदनशील गलियारों में, इस धागे को तेजी से काटा जा रहा है। जबकि अधिनियम हमारे बच्चों को आघात से बचाने के लिए एक महान, तत्काल आवश्यकता से पैदा हुआ था, इसके प्रक्रियात्मक ढांचे ने अनजाने में एक वैधानिक जाल बना दिया है। गलत तरीके से आरोपी के लिए, एफआईआर से बरी होने तक की यात्रा केवल...

जेल के पीछे असहमति: दिल्ली दंगों के जमानत फैसले का विश्लेषण

पूर्व-ट्रायल स्वतंत्रता एक तकनीकी विशेषाधिकार नहीं है, बल्कि एक नैतिक धारणा है कि, लोकतंत्र में, सजा सबूत का अनुसरण करती है, न कि केवल आरोप। यूएपीए के तहत दिल्ली दंगा षड्यंत्र मामले में हालिया निर्णय इस धारणा के साथ असहज रूप से बैठता है जो पहले सुप्रीम कोर्ट के जमानत न्यायशास्त्र में प्रतिध्वनित हुआ था, यहां तक कि यूएपीए के संदर्भ में भी।जमानत, लोकतंत्र और वैधानिक कठोरतायूएपीए जमानत व्यवस्था पहले से ही जेल को आदर्श और जमानत को अपवाद के रूप में मानकर स्वतंत्रता के सामान्य व्याकरण को उलट देती है,...

इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट की धारा 25F का उल्लंघन करने पर नौकरी से निकालना अपने आप नौकरी पर वापस रखने का कारण नहीं बनता: ​​राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट का आदेश आंशिक रूप से बरकरार रखा, जिसमें याचिकाकर्ता को नौकरी पर वापस रखने के बजाय मौद्रिक मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, भले ही उसके नौकरी से निकालने को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, 1947 ("एक्ट") की धारा 25F का उल्लंघन माना गया।जस्टिस आनंद शर्मा की बेंच ने कहा कि भले ही धारा 25F का उल्लंघन छंटनी को अवैध बनाता है, लेकिन राहत का स्वरूप अपने आप नौकरी पर वापस रखना नहीं होता, बल्कि यह हर मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है।कोर्ट ने कहा,"नौकरी पर वापस रखने को एक...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के माता-पिता को सीएम एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम का फायदा देने वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (14 जनवरी) को चीफ मिनिस्टर एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के फायदे योग्य वकीलों के माता-पिता तक बढ़ाने की मांग वाली PIL पर सुनवाई से इनकार किया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि इस मामले में मैंडमस जारी नहीं किया जा सकता। साथ ही दो पक्षकारों के बीच कॉन्ट्रैक्ट की आज़ादी का हवाला दिया, जिनमें से एक दिल्ली सरकार है।कोर्ट ने फर्स्ट जेनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा से माता-पिता को शामिल...

आरोपियों के फरार होने पर बिना जांच बर्खास्त कांस्टेबलों की बहाली का राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने तीन कांस्टेबलों की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए उनकी बहाली का आदेश दिया, जिन्हें दो आरोपियों के पुलिस हिरासत से फरार हो जाने के बाद बिना नियमित विभागीय जांच के सेवा से हटा दिया गया था। ये आरोपी लूट के गंभीर अपराध के मामले में विचाराधीन थे।जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ ने कहा कि आरोपियों द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता, राज्य सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1958 के नियम 19 के तहत बिना जांच बर्खास्तगी करने का आधार नहीं बन सकती।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कानून की यह स्थापित...

I-PAC कार्यालय से कुछ भी जब्त नहीं हुआ: ED के बयान के बाद TMC की याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट ने निस्तारित की

प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कोलकाता हाईकोर्ट को यह बताने के बाद कि 8 जनवरी को I-PAC और उसके निदेशक प्रतीक जैन के कार्यालय से कोई भी दस्तावेज़ या उपकरण जब्त नहीं किए गए, कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की उस याचिका का निपटारा कर दिया जिसमें पार्टी ने कथित रूप से जब्त किए गए अपने गोपनीय राजनीतिक डेटा की सुरक्षा की मांग की थी।जस्टिस सुव्रा घोष के समक्ष सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कहा कि ED ने कुछ भी जब्त नहीं किया है और कथित तौर पर मुख्यमंत्री ममता...

दिल्ली दंगे 2020 और जामिया हिंसा 2019 की SIT जांच की मांग वाली याचिकाओं पर 23 जनवरी को सुनवाई करेगा दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों और वर्ष 2019 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में हुई हिंसा की स्वतंत्र जांच या विशेष जांच दल (SIT) से जांच की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर 23 जनवरी को सुनवाई तय की।यह आदेश बुधवार, 14 जनवरी को पारित किया गया।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की खंडपीठ ने कहा कि ये मामले पहले ही एक समकक्ष पीठ के समक्ष आंशिक रूप से सुने जा चुके हैं।हाइकोर्ट ने 11 दिसंबर, 2025 को पारित उस पूर्व आदेश का संज्ञान लिया, जिसमें कहा गया...

स्थायी कार्यात्मक दिव्यांगता वाला नाबालिग 'कुशल श्रमिक' के रूप में मुआवजे का हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला देते हुए कहा है कि दुर्घटना के बाद 100% स्थायी कार्यात्मक दिव्यांगता से पीड़ित बेरोज़गार नाबालिग को भी मोटर वाहन अधिनियम के तहत “कुशल श्रमिक (Skilled Workman)” के रूप में मुआवजा दिया जाना चाहिए।जस्टिस संदीप जैन ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (MACT) द्वारा दिए गए मुआवजे को बढ़ाने संबंधी अपील पर सुनवाई करते हुए कहा—“भले ही यह मान लिया जाए कि दुर्घटना के समय दावा करने वाला केवल 16 वर्ष का था और किसी भी प्रकार की आय अर्जित नहीं कर रहा था, फिर भी उसे कुशल...