प्रेग्नेंसी जारी रखने से प्रेग्नेंट महिला को गंभीर मानसिक क्षति होने का खतरा होने पर ही अबॉर्शन की अनुमति दी जा सकती है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि अबॉर्शन की अनुमति तब दी जा सकती है, जब प्रेग्नेंसी जारी रखने से प्रेग्नेंट महिला को गंभीर मानसिक क्षति हो सकती है।जस्टिस एन.आर. बोरकर और जस्टिस सोमशेखर सुदारेसन की खंडपीठ ने कहा कि इस तरह की अनुमति यौन उत्पीड़न से उत्पन्न प्रेग्नेंसी तक सीमित नहीं हो सकती।19 वर्षीय याचिकाकर्ता ने सहमति से संबंध बनाने के कारण 25 सप्ताह की अपनी प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।मेडिकल बोर्ड ने रिपोर्ट दी कि भ्रूण में कोई जन्मजात असामान्यता...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में भर्ती घोटाले की जांच के दौरान ED के अधिकारियों को 'लापरवाह रवैये' के खिलाफ चेताया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में बहुस्तरीय भर्ती घोटाले की जांच के दौरान न्यायालय की निगरानी में 'लापरवाह रवैये' के खिलाफ चेताया।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने डीएसजी धीरज त्रिवेदी से कहा कि न्यायालय को जानकारी मिल रही है कि ED के अधिकारी जांच के प्रति अपने दृष्टिकोण में ढीले हो गए हैं। उन्हें अपने दृष्टिकोण में सावधानी बरतने की जरूरत है।कोर्ट ने कहा,मुझे जानकारी मिल रही है कि आपके अधिकारी (ED) ढीले हो रहे हैं। कृपया उन्हें सावधान रहने के...

गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व ISRO अधिकारी की दूसरी जमानत याचिका खारिज की, पाकिस्तानी महिला को अंतरिक्ष केंद्र की तस्वीरें भेजने का है आरोप

गुजरात हाईकोर्ट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) के पूर्व तकनीकी अधिकारी कल्पेश तुरी को जमानत देने से इनकार किया। तुरी पर संगठन के अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र से संबंधित तस्वीरें पाकिस्तानी महिला को भेजने के आरोप में साइबर आतंकवाद का आरोप है।जस्टिस एमआर मेंगडे ने तुरी की जमानत दूसरी बार खारिज करते हुए कहा कि अपराध की सुनवाई शुरू हो चुकी है और अभियोजन पक्ष द्वारा कई गवाहों की जांच पहले ही की जा चुकी है।कोर्ट ने कहा, "इसलिए पिछली जमानत याचिका दायर करने के बाद परिस्थितियों में कोई बदलाव...

अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को एक बार असफल होने के बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण करने का दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test) उत्तीर्ण करने के लिए अनुकंपा नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को पहले प्रयास में असफल होने पर दूसरा मौका नहीं दिया जा सकता।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की खंडपीठ ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति भर्ती का वैकल्पिक स्रोत नहीं है।खंडपीठ ने कहा,“यह अनिवार्य रूप से शोक संतप्त परिवार को तत्काल सहायता पहुँचाने के लिए है। दूसरे शब्दों में, किसी सरकारी कर्मचारी के अचानक निधन से वित्तीय शून्यता पैदा होती है। यह...

राज्य मशीनरी को ब्लैकमेलिंग और असामाजिक कृत्यों में शामिल पत्रकारों का लाइसेंस रद्द करना चाहिए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि राज्य मशीनरी को उन पत्रकारों के लाइसेंस रद्द कर देने चाहिए जो अपने लाइसेंस की आड़ में आम आदमी को ब्लैकमेल करने जैसी असामाजिक गतिविधियों में शामिल हैं। जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने दो व्यक्तियों, एक पत्रकार और एक समाचार पत्र वितरक के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जो धारा 384/352/504/505 आईपीसी, 3(2)(वीए), और 3(1)(एस) एससी/एसटी अधिनियम के तहत मामले का सामना कर रहे हैं।यह आरोप लगाया गया था कि आवेदक निर्दोष व्यक्तियों के...

NEET-UG 2024: दिल्ली हाईकोर्ट ने ग्रेस मार्क्स दिए जाने और कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 05 मई को आयोजित NEET-UG 2024 परीक्षा से संबंधित ग्रेस मार्क्स दिए जाने और कथित पेपर लीक को चुनौती देने वाली चार नई याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की वेकेशन बेंच ने चार अभ्यर्थियों आदर्श राज गुप्ता, केया आजाद, मोहम्मद फ्लोरेज और अनावद्या वी. द्वारा दायर याचिकाओं पर राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NEET) से जवाब मांगा।शुरुआत में सॉलिसिटर जनरल (SGI) तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि परीक्षा से संबंधित विभिन्न रिट याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सहित देश की विभिन्न...

गलत सूचना का कानून के शासन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, यह सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में उभर रहा है: जस्टिस के वी विश्वनाथन

जस्टिस के वी विश्वनाथन (जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट) ने केरल हाईकदोर्ट में आयोजित जस्टिस टी एस कृष्णमूर्ति अय्यर स्मारक व्याख्यान में 'उभरते क्षेत्र जो कानून और कानूनी प्रणाली को प्रभावित करते हैं' के बारे में बात की।जिन प्रमुख उभरते कानूनी क्षेत्रों पर चर्चा की गई उनमें से एक गलत सूचना है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि डिजिटल मीडिया के अपने फायदे और नुकसान हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में गलत सूचना के नियमन को लेकर कई मुद्दे सामने आए हैं।उन्होंने वैश्विक जोखिम पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट का हवाला...

एससी/एसटी अधिनियम की धारा 14ए के तहत अपील योग्य आदेशों को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत याचिका दायर करके चुनौती नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि ऐसे मामलों में जहां किसी आदेश के खिलाफ अपील एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 14ए के तहत की जा सकती है, पीड़ित व्यक्ति उस आदेश को चुनौती देने के लिए धारा 482 सीआरपीसी के तहत हाईकोर्ट के अंतर्निहित अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकता है। अधिनियम की धारा 14-ए के अधिदेश पर विचार करते हुए, जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने पाया कि प्रावधान "दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में निहित किसी भी बात के बावजूद" शब्दों से शुरू होता है और...

जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता: सुप्रीम कोर्ट

दिल्ली सरकार और उसकी संस्थाओं के पक्ष में भूमि अधिग्रहण के कई मामलों में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि जनहित दांव पर होने पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत सख्ती से लागू नहीं हो सकता।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में "अदालतों को अधिक लचीला रुख अपनाना चाहिए, यह मानते हुए कि कुछ मामले व्यक्तिगत विवादों से परे होते हैं और जनहित से जुड़े दूरगामी निहितार्थ रखते हैं।"यह मामला दिल्ली के नियोजित विकास के लिए भूमि अधिग्रहण...

विनीत नारायण बनाम भारत संघ : जांच में स्वायत्तता और जवाबदेही सुनिश्चित करना

मामले के संक्षिप्त तथ्य25 मार्च, 1991 को, कथित तौर पर आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के एक अधिकारी अशफाक हुसैन लोन को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। उनसे पूछताछ के बाद, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने सुरेंद्र कुमार जैन, उनके भाइयों, रिश्तेदारों और व्यवसायों के परिसरों पर छापे मारे। सीबीआई ने इन परिसरों से दो डायरियाँ और दो नोटबुक जब्त कीं, जिनमें उच्च पदस्थ नौकरशाहों के नाम के पहले अक्षर थे, जो भुगतान का संकेत देते थे। हवाला मामले की याचिका में आरोप लगाया गया था कि आतंकवादियों को "हवाला"...

दंड प्रक्रिया संहिता के तहत समन के प्रावधान

दंड प्रक्रिया संहिता में विशिष्ट प्रक्रियाओं का उल्लेख है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यक्ति और संस्थाएँ समन किए जाने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित हों। न्याय के कुशल प्रशासन के लिए इन प्रक्रियाओं को समझना आवश्यक है। यहाँ, हम इन प्रावधानों को स्पष्ट और व्यापक समझ प्रदान करने के लिए विस्तार से बता रहे हैं।समन का प्रारूप समन न्यायालय द्वारा जारी किया गया एक आधिकारिक दस्तावेज़ है, जिसमें किसी व्यक्ति को उसके समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। कानून के अनुसार, प्रत्येक समन लिखित रूप...

भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार किसी दस्तावेज़ की विषय-वस्तु को साबित करना

भारतीय साक्ष्य अधिनियम न्यायालय में किसी दस्तावेज़ की विषय-वस्तु को साबित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश प्रदान करता है। दस्तावेज़ की परिभाषा, साथ ही इसकी विषय-वस्तु को साबित करने के तरीके, उन्नीसवीं सदी से ही अच्छी तरह से स्थापित हैं। यहाँ, हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत किसी दस्तावेज़ की विषय-वस्तु को साबित करने के लिए परिभाषा, मानदंड और तरीकों का पता लगाएँगे।दस्तावेज़ की परिभाषा भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अनुसार, दस्तावेज़ को "किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिह्नों के माध्यम से...

बीमाकर्ता पॉलिसी जारी करने के बाद गैर-प्रकटीकरण के आधार पर बीमा दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि बीमाकर्ता का कर्तव्य है कि वह बीमित व्यक्ति की चिकित्सा स्थिति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करे और बीमा पॉलिसी जारी करने से पहले जोखिमों का आकलन करे। यदि बीमाकर्ता अपनी मौजूदा चिकित्सा स्थितियों का खुलासा करने के बाद बीमाकर्ता पॉलिसी जारी करता है, भले ही कुछ कॉलम खाली छोड़ दिए गए हों, तो बीमाकर्ता बाद में गैर-प्रकटीकरण का हवाला देते हुए दावे को अस्वीकार नहीं कर सकता है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने केयर हेल्थ...

हस्ताक्षरित बीमा प्रस्ताव में गलत बयानों के लिए अज्ञानता का बचाव नहीं करना: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

डॉ. इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जीवन बीमा निगम के खिलाफ एक अपील को खारिज कर दिया और माना कि एक बीमित व्यक्ति जो झूठी जानकारी के साथ एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करता है, वह यह दावा करके परिणामों से बच नहीं सकता है कि उन्होंने इसे पढ़ने या समझने के बिना हस्ताक्षर किए हैं।पूरा मामला: शिकायतकर्ता के पति ने जीवन बीमा निगम/बीमाकर्ता से जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त की, जो 2020 तक वैध है। उसकी कानूनी रूप से विवाहित पत्नी और पॉलिसी लाभार्थी के रूप में, शिकायतकर्ता ने...

सह-प्रवर्तकों को रियल एस्टेट कानूनों के तहत राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

जस्टिस राम सूरत मौर्य और भारतकुमार पांड्या (सदस्य) की अध्यक्षता वाले राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने कहा कि शेयरधारक महाराष्ट्र स्वामित्व फ्लैट अधिनियम 1963 के तहत सह-प्रमोटर हैं, और रियल एस्टेट अधिनियम 2016 के अनुसार, प्रमोटर अन्य प्रॉम्पटर्स द्वारा बकाया राशि वापस करने के लिए जिम्मेदार है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने नीरज काकड़ कंस्ट्रक्शन से एक फ्लैट बुक किया था। शिकायतकर्ताओं ने फ्लैट की कीमत के रूप में 85 लाख रुपये का भुगतान किया। एग्रीमेंट के खंड के अनुसार, निष्पादन से पहले 55 लाख...

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने व्हाट्सएप मैसेज में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोपी वकील पर 50 हजार का जुर्माना लगाया, बार काउंसिल से उसके आचरण पर नजर रखने को कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल को निर्देश दिया है कि वह एक वकील के कार्य एवं आचरण पर नजर रखना सुनिश्चित करें जिस पर एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक मैसेज पोस्ट करने का आरोप है।समझौता विलेख के आधार पर एफआईआर को रद्द करते हुए जस्टिस कुलदीप तिवारी ने कहा,"इस आदेश की एक कॉपी पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष को भी भेजी जाए साथ ही निर्देश दिया जाए कि इसे आरोपी की व्यक्तिगत फाइल में रखा जाए। पंजाब एवं हरियाणा बार काउंसिल के अध्यक्ष...

धारा 13 (1) (C) के तहत अंतर्निहित दोष साबित करने के लिए विशेषज्ञ रिपोर्ट अनिवार्य: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा की खंडपीठ ने कहा कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (1) (C) के तहत, यह निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ की रिपोर्ट अनिवार्य है कि क्या किसी वस्तु के साथ कोई अंतर्निहित दोष है और कमी को साबित करने के लिए सबूत का बोझ उस व्यक्ति का है जो इसका आरोप लगा रहा है।पूरा मामला: शिकायतकर्ता ने भारत अर्थ मूवर्स(डीलर) से 17,00,796 रुपये में "बैकहो लोडर" खुदाई मशीन खरीदी। खरीद को एलएंडटी फाइनेंशियल लिमिटेड से ऋण के माध्यम से वित्तपोषित किया...

उड़ीसा हाइकोर्ट ने EVM तोड़फोड़ मामले में BJP विधायक प्रशांत जगदेव को जमानत दी

उड़ीसा हाइकोर्ट ने बुधवार को खुर्दा निर्वाचन क्षेत्र से नवनिर्वाचित भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक प्रशांत जगदेव को जमानत दे दी, जिन्हें पिछले महीने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) में तोड़फोड़ करने और मतदान अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।विधायक को राहत देते हुए जस्टिस शशिकांत मिश्रा की अवकाश पीठ ने कहा,"एफआईआर पर गौर करने के बाद इस न्यायालय को लगता है कि आरोप कमोबेश सर्वव्यापी प्रकृति के हैं। याचिकाकर्ता ने वास्तव में क्या किया, यह निर्दिष्ट नहीं किया...

यदि रोजगार आउटसोर्सिंग अनुबंधों पर आधारित था, जिसका उद्देश्य स्थायी रोजगार सृजित करना नहीं था तो कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जा सकता: कर्नाटक हाइकोर्ट

कर्नाटक हाइकोर्ट के जस्टिस एन एस संजय गौड़ा की एकल पीठ ने उमशा टी एन और अन्य बनाम कर्नाटक राज्य के मामले में रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि यदि कर्मचारियों का रोजगार आउटसोर्सिंग अनुबंधों के माध्यम से था, जिसका उद्देश्य स्थायी पद स्थापित करना नहीं था तो उन्हें स्थायी दर्जा नहीं दिया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमिकर्मचारी 27 श्रमिकों का समूह है, जो वर्ष 2000 से तुमकुर में सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में बाइंडर और बाद में प्रिंटर के रूप में कार्यरत थे। वर्ष 2016 में तुमकुर में प्रिंटिंग प्रेस को बंद...

[S.216 CrPC] आरोप में परिवर्तन न्यायालय का निहित अधिकार, जो उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, न कि पक्षकारों का: केरल हाइकोर्ट

केरल हाइकोर्ट ने दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 216 के तहत आरोपों में परिवर्तन करने की शक्ति न्यायालय की निहित शक्ति है और निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी समय इसका प्रयोग किया जा सकता है।न्यायालय ने कहा कि पक्षों के पास ऐसा कोई निहित अधिकार नहीं है, लेकिन वे आरोपों में परिवर्तन की मांग करते हुए आवेदन कर सकते हैं, जिस पर न्यायालय निर्णय करेगा।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने इस प्रकार टिप्पणी की:“उपर्युक्त चर्चा बिना किसी संदेह के कानूनी स्थिति को स्पष्ट करती है कि आरोप में परिवर्तन करना न्यायालय की निहित...