सह-आरोपियों के बरी होने के आधार पर फरार आरोपी को अग्रिम जमानत नहीं मिल सकती : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा है कि जो आरोपी जानबूझकर फरार होकर ट्रायल से बचता है, वह केवल इस आधार पर अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) का दावा नहीं कर सकता कि सह-आरोपियों को मुकदमे में बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि “समानता के सिद्धांत (Principle of Parity)” का लाभ ऐसे फरार आरोपी को नहीं दिया जा सकता।जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया। मामला उस आदेश से संबंधित था जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने एक फरार...

असम सीएम हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिकाओं पर 16 फरवरी को होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट सोमवार (16 फरवरी) को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के खिलाफ दायर याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई करेगा, जिनमें उनके कथित 'हेट स्पीच' संबंधी बयानों और 'पॉइंट ब्लैंक' वीडियो को लेकर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने तथा विशेष जांच दल (SIT) गठित करने की मांग की गई है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।हाल ही में भाजपा असम के आधिकारिक 'X' (पूर्व में ट्विटर) हैंडल से एक वीडियो साझा किया गया था, जिसमें असम के मुख्यमंत्री को उन व्यक्तियों पर...

लिव-इन संबंध में रहने वाला पुरुष क्या धारा 498ए के तहत अभियोजित हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर विचार करने का निर्णय लिया, क्या विवाह सदृश लिव-इन संबंध में रहने वाला पुरुष, भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए या भारतीय न्याय संहिता, 2023 (BNS) की समकक्ष धारा 85 के तहत क्रूरता के अपराध में अभियोजित किया जा सकता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस नोंगमेकापम कोटिश्वर सिंह की पीठ लोकेश बी.एच. एवं अन्य द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी। यह याचिका 18 नवंबर, 2025 को कर्नाटक हाइकोर्ट द्वारा पारित निर्णय को चुनौती देती है।13 फरवरी, 2026...

मद्रास हाइकोर्ट ने 50 लाख रुपये लेकर जज को रिश्वत देने के आरोप पर जांच के आदेश दिए

मद्रास हाइकोर्ट जज ने एक मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया, जब ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस (AILAJ) ने आरोप लगाया कि एक सीनियर एडवोकेट ने अपने मुवक्किल से 50 लाख रुपये इस बहाने लिए कि यह राशि जज को अनुकूल आदेश पारित कराने के लिए दी जाएगी।जस्टिस निर्मल कुमार ने मामले की सुनवाई से अलग होते हुए निर्देश दिया कि प्रकरण को चीफ जस्टिस के समक्ष प्रस्तुत किया जाए ताकि इसे उपयुक्त पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया जा सके और हाइकोर्ट की सतर्कता शाखा को जांच के लिए आवश्यक निर्देश जारी किए जा...

बैंक द्वारा डेब्ट को NPA घोषित करना ही परिसीमा अवधि तय नहीं करता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी बैंक द्वारा लेखांकन या प्रावधान संबंधी उद्देश्यों से लोन को आंतरिक रूप से NPA (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) के रूप में वर्गीकृत कर देना, अपने आप में दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता के तहत सीमा अवधि की शुरुआत निर्धारित नहीं करता विशेषकर तब जब बाद में लोन का पुनर्गठन किया गया हो और नए समझौतों के माध्यम से देयता को स्वीकार किया गया हो।अदालत ने कहा कि बैंक अपने लेखा-जोखा में किसी लोन को किस प्रकार दर्शाता है यह सीमा अवधि की गणना के लिए निर्णायक नहीं है। यदि पुनर्गठन...

चेक अनादरण मामलों में अपील के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट को संदेह, मुद्दा बड़ी पीठ को भेजा

सुप्रीम कोर्ट ने यह महत्वपूर्ण प्रश्न बड़ी पीठ को संदर्भित किया कि क्या परक्राम्य लिखत अधिनियम (NI Act) की धारा 138 के तहत चेक अनादरण मामले में शिकायतकर्ता, दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 372 के प्रावधान (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 413) के तहत बिना धारा 378(4) के अंतर्गत विशेष अनुमति प्राप्त किए, बरी होने के आदेश के खिलाफ अपील दायर कर सकता है।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ एम/एस एवरेस्ट ऑटोमोबाइल्स द्वारा एम/एस राजित एंटरप्राइजेज के विरुद्ध दायर...

पैतृक संपत्ति और जन्मसिद्ध अधिकार की अवधारणा मुस्लिम कानून में मान्य नहीं: गुजरात हाइकोर्ट ने महिला की हिस्सेदारी की मांग ठुकराई

गुजरात हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि संयुक्त परिवार संपत्ति पैतृक संपत्ति और जन्म से अधिकार जैसी अवधारणाएं जैसा कि हिंदू कानून में समझी जाती हैं, मुस्लिम कानून के अंतर्गत लागू नहीं होतीं। अदालत ने एक मुस्लिम महिला द्वारा अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग संबंधी याचिका को खारिज करते हुए यह निर्णय दिया।जस्टिस जे. सी. दोशी एक लंबे समय से लंबित पारिवारिक विवाद से जुड़े दीवानी पुनरीक्षण आवेदनों और अपीलों पर सुनवाई कर रहे थे। मामला वडोदरा स्थित कई अचल संपत्तियों को लेकर...

सुप्रीम कोर्ट प्रोफेशनल बेल बॉन्ड्समैन के लिए एमिक्स क्यूरी के सुझाव पर करेगा विचार

सुप्रीम कोर्ट यह पता लगाने वाला है कि क्या बॉन्ड श्योरिटी को प्रोफेशनल बेल बॉन्ड्समैन को आउटसोर्स किया जा सकता है, जो सख्त रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के तहत काम करेंगे।एक नाइजीरियाई नागरिक चिडीबेरे किंग्सले नौचारा से जुड़े एक मामले में, जो NDPS केस में बेल मिलने के बाद फरार हो गया और उसने नकली श्योरिटी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त किया ताकि यह पता लगाया जा सके कि ऐसे मामलों से कैसे बचा जा सकता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एजी मसीह की बेंच बॉम्बे...

वकील की ड्यूटी है कि वे क्रॉस-वेरिफाई करें: सुप्रीम कोर्ट ने फर्जी फैसलों का हवाला देने वाली पिटीशन पर कहा

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि बार के सदस्यों की यह ड्यूटी है कि वे याचिका में किसी फैसले पर भरोसा करने से पहले उसे वेरिफाई करें, क्योंकि उसे बताया गया कि एक स्पेशल लीव पिटीशन में कुछ फर्जी फैसलों का हवाला दिया गया।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने SLP खारिज की और सभी वकीलों को अधिकारियों का हवाला देते समय पूरी सावधानी बरतने की मौखिक चेतावनी दी।प्रतिवादी के वकील ने कहा कि याचिका में बताए गए फैसलों में से एक मौजूद नहीं था, जबकि कुछ दूसरे मौजूद थे, लेकिन उनमें पिटीशन...

क्या अरेस्ट मेमो में रेफरेंस न होने पर अलग पेपर पर आधार देना वैलिड है? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया जवाब

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हेबियस कॉर्पस रिट के लिए याचिका में यह देखते हुए राहत दी कि आरोपी को अलग पेपर पर अरेस्ट के आधार देना तब इनवैलिड है, जब उसका रेफरेंस अरेस्ट मेमो में न हो और उसमें विटनेस अटेस्टेशन न हो।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने कहा:"BNSS, 2023 की धारा 36 के अनुसार, जिसके तहत अरेस्ट मेमो जारी किया जाना है, यह साफ तौर पर प्रोविजन किया गया कि अरेस्ट मेमो को कम-से-कम विटनेस द्वारा अटेस्टेड किया जाएगा, जो अरेस्ट किए गए व्यक्ति के परिवार का मेंबर हो या उस इलाके...

'हौसला तोड़ने वाला': इलाहाबाद हाईकोर्ट जज ने की सुप्रीम कोर्ट की अपने आदेश की आलोचना के बाद बेल रोस्टर से हटाने की प्रार्थना

इलाहाबाद हाईकोर्ट जज जस्टिस पंकज भाटिया ने एक आदेश पास किया, जिसमें चीफ जस्टिस से प्रार्थना की गई कि उन्हें भविष्य में बेल रोस्टर न दिया जाए। यह कदम सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके जमानत आदेश (दहेज हत्या के मामले में) को "सबसे चौंकाने वाला और निराशाजनक" बताए जाने के ठीक 4 दिन बाद आया।एक मर्डर आरोपी की दूसरी जमानत अर्जी को अपने रोस्टर से हटाते हुए जस्टिस भाटिया ने रिक्वेस्ट की कि उन्हें भविष्य में जमानत रोस्टर न दिया जाए।बता दें, जिस ऑर्डर की बात हो रही है, वह सुप्रीम कोर्ट ने 9 फरवरी को पास किया,...

चुनाव उम्मीदवारों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी का ज़रूरी खुलासा करने की मांग वाली याचिका पर विचार करे केंद्र: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से चुनाव उम्मीदवारों द्वारा अपने नॉमिनेशन एफिडेविट में क्रिप्टोकरेंसी और दूसरे वर्चुअल डिजिटल एसेट्स का ज़रूरी खुलासा करने की मांग वाली याचिका पर फैसला करने को कहा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने केंद्र से कहा कि वह छह महीने के अंदर जल्द से जल्द सोच-समझकर फैसला ले।कोर्ट ने वकील दीपांशु साहू की याचिका बंद किया, जिसमें रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 की धारा 75A के तहत एसेट्स की परिभाषा में “वर्चुअल डिजिटल एसेट्स” को शामिल करने और...

तरक्की और दबाव के बीच: एक महिला वकील की महत्वाकांक्षा के साथ बातचीत

कानूनी पेशा हमें अपने शब्दों को सावधानीपूर्वक मापने के लिए प्रशिक्षित करता है। परिशुद्धता अनुशासन है। तैयारी ही पहचान है। वर्षों तक, मेरा मानना था कि अगर मैं पर्याप्त मेहनत करती हूं, कानून को अच्छी तरह से समझती हूं, और स्पष्टता के साथ बहस करती हूं, तो यह पर्याप्त होगा।समय के साथ, मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ और भी माप रही थी - मेरा स्वर, मेरा ठहराव, मेरी प्रतिक्रियाएं।ऐसे दिन होते हैं जब मैं अपने द्वारा किए गए सबमिशन को नहीं दोहराती, बल्कि जिन्हें मैंने नरम किया था। वह क्षण जब एक टिप्पणी को गलत कर...

डिजिटल स्कार्स: चैट हिस्ट्री डिलीट करने से आपका डेटा डिलीट क्यों नहीं होता

2025 में चैट जीपीटी ने खुलासा किया कि, हर हफ्ते 1 मिलियन लोग चैट जीपीटी के साथ मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में बात करते हैं। तो, आइए इस लेख को शुरू करने के लिए उस उदाहरण को लें। मान लीजिए कि आपने चैट जीपीटी का ठीक उसी तरह उपयोग किया था। चैट हिस्ट्री एंड ट्रेनिंग ऑन के साथ, आप अपना दिल एआई पर डालते हैं जबकि यह महीनों तक चुपचाप सुनता है। व्यक्तिगत चिंताओं, पारिवारिक नाम और निजी विवरण सभी को चैट में बताया जाता है ताकि एआई भी संदर्भ को याद रखे और जानता हो। अब यह सारी जानकारी जैसे आपके भाषाई...

जब दौलत और जुर्म का मेल होता है: एपस्टीन केस से दुनिया भर के जस्टिस सिस्टम के लिए सबक

प्रत्येक लोकतांत्रिक समाज की नींव इस सिद्धांत पर टिकी हुई है कि न्याय को सभी व्यक्तियों के लिए निष्पक्ष और समान रूप से काम करना चाहिए, चाहे उनकी संपत्ति, प्रभाव या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। कानून के समक्ष समानता केवल एक संवैधानिक गारंटी नहीं है, बल्कि दुनिया भर के कानूनी संस्थानों से एक मौलिक अपेक्षा है। हालांकि, कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक मामलों ने इस बारे में गंभीर चिंता जताई है कि क्या इस आदर्श को व्यवहार में लगातार लागू किया जाता है। वित्तीय शक्ति, राजनीतिक प्रभाव और आपराधिक जवाबदेही का...

Manipur Violence| सुप्रीम कोर्ट ने यौन हिंसा के मामलों पर CBI से स्टेटस रिपोर्ट मांगी, हाईकोर्ट से ट्रायल की निगरानी करने का प्रस्ताव

मणिपुर संकट के दौरान यौन हिंसा के मामलों से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट ने CBI से अब तक की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने जस्टिस गीता मित्तल कमेटी से केस की निगरानी का काम फिर से मणिपुर हाईकोर्ट को सौंपने की संभावना का भी संकेत दिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच मणिपुर जातीय संकट के दौरान हुए यौन हिंसा के मामलों के ट्रायल के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी।शुरुआत में, CJI ने बताया कि जस्टिस गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली मौजूदा 3-सदस्यीय कमेटी को 7...

डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस अपनाना चाहिए, BCCI संविधान से बंधे नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (13 फरवरी) को डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को अपनी मर्ज़ी से गुड गवर्नेंस के सिद्धांत अपनाने के लिए बढ़ावा दिया, जिसमें खिलाड़ियों के चुनाव में ट्रांसपेरेंसी, एडमिनिस्ट्रेशन में प्रोफेशनलिज़्म और हितों के टकराव को खत्म करना शामिल है।कोर्ट ने कहा,"स्टेट एसोसिएशन के लिए यह ज़रूरी है कि वे सुधार शुरू करें ताकि यह पक्का हो सके कि डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट और खेल के सबसे अच्छे हित में काम करें।" उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि "डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन को...

एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल पंचायत का कबूलनामा, सह-आरोपी के खिलाफ तब तक कोई सबूत नहीं, जब तक उसे सख्ती से साबित और पक्का न किया जाए: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस के इस मुख्य सिद्धांत को मज़बूत करते हुए कि मजिस्ट्रेट के सामने रिकॉर्ड नहीं किया गया कबूलनामा कोई ठोस सबूत नहीं होता और अपने आप में किसी सह-आरोपी को दोषी ठहराने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बरी किए जाने के खिलाफ क्रिमिनल अपील यह कहते हुए खारिज की कि कथित पंचायत का कबूलनामा, जो बरी करने वाला, बिना साबित और बिना पुष्टि वाला है, दोषसिद्धि को बनाए नहीं रख सकता है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने पुष्टि की...

केंद्र धोखाधड़ी से मिले एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहे विदेशी नागरिक को 'लीव इंडिया नोटिस' जारी कर सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑस्ट्रेलियाई नागरिक को जारी 'लीव इंडिया' नोटिस को सही ठहराया, जो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर रह रहा था। कोर्ट ने कहा कि वीज़ा गलत जानकारी देकर हासिल किया गया था, क्योंकि पोस्ट के लिए लोकल टैलेंट को भर्ती करने का कोई प्रोसेस नहीं किया गया।कोर्ट ने माना कि लीव इंडिया नोटिस नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है और याचिकाकर्ता गलत जानकारी देकर मिले कॉन्ट्रैक्ट वाले वीज़ा पर रह रहा एक विदेशी नागरिक है। उसे नागरिकता चाहने वाले नागरिक या लंबे समय से रहने वाले नागरिक जैसा प्रोसेस...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 5,700 किलो साइकोट्रोपिक ड्रग्स केस में ज़मानत देने से मना किया, कहा- कॉर्पोरेट लाइसेंस NDPS उल्लंघन को नहीं बचा सकते

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 1.37 करोड़ से ज़्यादा साइकोट्रोपिक टैबलेट की बड़ी ज़ब्ती से जुड़ी आठ स्थायी ज़मानत याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज किया कि NDPS Act की धारा 37 की सख़्ती साफ़ तौर पर लागू होती है और लाइसेंस वाले फ़ार्मास्यूटिकल ऑपरेशन इस स्टेज पर ऑर्गनाइज़्ड डायवर्जन के आरोपों की गंभीरता को कम नहीं कर सकते।जस्टिस सुमीत गोयल ने कहा,"ज़मानत देना, हालांकि अपनी मर्ज़ी से होता है, लेकिन इसका दायरा छोटा होता है, जहां आरोप कानूनी बिज़नेस ऑपरेशन की आड़ में रेगुलेटेड फार्मास्यूटिकल चीज़ों को...