Know The Law | सेकेंडरी एविडेंस प्रोडक्शन के सिद्धांत: सुप्रीम कोर्ट ने समझाया

सुप्रीम कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 64 और 65 के तहत सेकेंडरी एविडेंस की स्वीकार्यता को कंट्रोल करने वाले तय सिद्धांतों को दोहराया। साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया कि प्राइमरी एविडेंस नियम बना रहेगा और सेकेंडरी एविडेंस एक एक्सेप्शन है।जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने थरमेल पीतांबरन और अन्य बनाम टी. उषाकृष्णन और अन्य केस में सिद्धांतों को संक्षेप में बताया।सिद्धांत इस प्रकार हैं:1. प्राइमरी एविडेंस ही नियम है"इंडियन एविडेंस एक्ट का मूल सिद्धांत यह है कि तथ्यों को प्राइमरी एविडेंस...

सीनियर सिटिज़न को अपना गुज़ारा करने में असमर्थता दिखानी होगी, हर पारिवारिक झगड़े पर मेंटेनेंस एक्ट लागू नहीं होता: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक अहम फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द करते हुए कहा, जिसमें दो बेटों को अपने पिता की प्रॉपर्टी खाली करने का निर्देश दिया गया, कि एक सीनियर सिटिज़न और उसके बच्चों के बीच हर झगड़ा या टकराव मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ़ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटिज़न एक्ट, 2007 के दायरे में नहीं आएगा।सिंगल-जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने मेंटेनेंस (भरण-पोषण) ट्रिब्यूनल के 2 फरवरी, 2024 को पास किए गए उस आदेश को रद्द किया, जिसमें याचिकाकर्ता बेटों को मुंबई के सबअर्बन मलाड में रेजिडेंशियल यूनिट...

'नॉन-टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति में UGC की कोई भूमिका नहीं': हाईकोर्ट ने 18 साल बाद लाइब्रेरियन को नौकरी से निकालने का फैसला रद्द किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात विद्यापीठ की अपील खारिज की, जिसमें सिंगल जज के आदेश को चुनौती दी गई। इस आदेश में लंबे समय से काम कर रहे असिस्टेंट लाइब्रेरियन को नौकरी से निकालने का फैसला रद्द कर दिया गया और बकाया वेतन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने का निर्देश दिया गया।जस्टिस भार्गव डी. करिया और जस्टिस एल.एस. पीरज़ादा की डिवीजन बेंच गुजरात विद्यापीठ के पूर्व कर्मचारी द्वारा दायर रिट याचिका में पारित आदेश से उत्पन्न एक लेटर्स पेटेंट अपील पर सुनवाई कर रही थी।शुरू में, बेंच ने यह स्पष्ट कर दिया कि UGC के...

NLU जोधपुर को 'साइबरपीस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवॉर्ड' से सम्मानित

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (एनएलयू), जोधपुर को ग्लोबल साइबरपीस समिट 2.0 में प्रतिष्ठित 'साइबरपीस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अवॉर्ड' से सम्मानित किया गया। यह सम्मान 10 फरवरी 2026 को भारत मंडपम में आयोजित एआई इम्पैक्ट समिट 2026 के दौरान प्रदान किया गया।यह पुरस्कार साइबर-पीस को बढ़ावा देने के क्षेत्र में एनएलयू जोधपुर के उत्कृष्ट संगठनात्मक नेतृत्व, शोध, प्रशिक्षण, नीतिगत सहभागिता, जनसंपर्क, नवाचार तथा क्षेत्रीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर मापनीय सामाजिक प्रभाव के लिए दिया गया है। साथ ही, यह सम्मान सुरक्षित,...

ह्यूमन राइट्स कमीशन प्राइवेट प्रॉपर्टी के झगड़ों पर सुनवाई नहीं कर सकता: गुजरात हाईकोर्ट जारी किए निर्देश

यह देखते हुए कि प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी से जुड़ी शिकायत को “किसी भी तरह से ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन नहीं माना जा सकता,” गुजरात हाईकोर्ट ने पारिवारिक प्रॉपर्टी विवाद में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन द्वारा शुरू की गई कार्रवाई रद्द की।ऐसा करते हुए कोर्ट ने ह्यूमन राइट्स उल्लंघन के मामलों पर विचार करते समय कमीशन के अधिकार क्षेत्र के इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए डिटेल्ड निर्देश भी जारी किए।जस्टिस निरल आर. मेहता ने कहा कि यह मामला एक “साफ उदाहरण” है, जहां स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने उन शक्तियों का...

जज पर 'सरकारी दबाव में काम करने' का आरोप लगाने वाले वकील पर चलेगा क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मामला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते वकील के खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कार्रवाई शुरू करने के लिए अलग रेफरेंस दिया, जिसने ओपन कोर्ट में कोर्ट पर "सरकार के दबाव में काम करने" और पुलिस से सफाई मांगने की 'हिम्मत' न होने का आरोप लगाया।जस्टिस संतोष राय की बेंच ने वकील (आशुतोष कुमार मिश्रा) के व्यवहार को "बहुत आपत्तिजनक, बदनाम करने वाला और अपमानजनक" पाया और कहा कि यह पहली नज़र में कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट्स एक्ट, 1971 की धारा 2(c) के तहत 'क्रिमिनल कंटेम्प्ट' के दायरे में आता है।संक्षेप में मामला12 फरवरी,...

मुकदमेबाजी, सफलता और पैसा

न्यूयॉर्क टाइम्स ने हाल ही में रिपब्लिकन उम्मीदवार जस्टिस पैट्रिक जे शिल्ट्ज़ पर एक लेख प्रकाशित किया, जो मिनेसोटा जिले के मुख्य न्यायाधीश थे। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश द्वारा नियुक्त न्यायाधीश शिल्ट्ज़ ने हाल ही में लोगों को मनमाने तरीके से हिरासत में लेने के लिए आव्रजन और सीमा शुल्क प्रवर्तन (आईसीई) के खिलाफ आदेश पारित किए।ट्रम्प के नेतृत्व वाले कार्यकारी ने न्यायाधीश को " एक्टिविस्ट" न्यायाधीश करार दिया। एक आम वैश्विक प्रवृत्ति, जहां लोकलुभावन सरकारें निर्वाचित कार्यकारी के साथ...

आरोपी का सार्वजनिक प्रदर्शन और निर्दोषता का अनुमान

यह आरोपी व्यक्तियों की सार्वजनिक प्रदर्शनी के संदर्भ में है, जो इस्लाम खान और अन्य बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, एसबी आपराधिक रिट याचिका संख्या 224/2026 में राजस्थान हाईकोर्ट के हालिया आदेश से आकर्षित है, जो 20.01.2026 (राज एचसी) को तय किया गया था। यह अदालत कक्ष से परे निर्दोषता की धारणा की निरंतर प्रासंगिकता को रेखांकित करता है।आरोपी और दोषी एक ही स्तर पर खड़े नहीं होते हैं। यह अंतर आपराधिक न्यायशास्त्र के केंद्र में स्थित है और ट्रायल प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करता है। संक्षेप में,...

खाने में ज़्यादा शुगर, फैट और सोडियम की चेतावनी वाले फ्रंट-ऑफ-पैकेज लेबल पर विचार करे FSSAI: सुप्रीम कोर्ट ने जताई ना-खुश

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) के उस कम्प्लायंस एफिडेविट पर नाखुशी जताई, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दायर किया गया। इस लिटिगेशन में पैकेज्ड फूड प्रोडक्ट्स पर फ्रंट-ऑफ-पैकेज वॉर्निंग लेबल ज़रूरी करने की मांग की गई।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच 3S और आवर हेल्थ सोसाइटी की एक PIL में मिसलेनियस एप्लीकेशन पर सुनवाई कर रही थी। इस PIL में भारत सरकार को पैकेज्ड फूड्स में शुगर, नमक और सैचुरेटेड फैट के लेवल बताने वाले साफ...

फरार आरोपी को सिर्फ़ सह-आरोपी के बरी होने के आधार पर अग्रिम ज़मानत का हक़ नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि कोई फरार व्यक्ति जो जानबूझकर ट्रायल से बचता है, सिर्फ़ इसलिए अग्रिम ज़मानत नहीं मांग सकता क्योंकि सह-आरोपी ट्रायल में बरी हो गया।कोर्ट ने कहा,"फरार आरोपी को अग्रिम ज़मानत की राहत देना बुरी मिसाल है और यह संदेश देता है कि कानून का पालन करने वाले सह-आरोपी, जिन पर ट्रायल हुआ, ट्रायल की प्रक्रिया में लगन से शामिल होना गलत है। इसके अलावा, यह लोगों को बिना किसी सज़ा के कानून की प्रक्रिया से बचने के लिए बढ़ावा देता है।" जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने...

अपराधी को प्रोबेशन पर रिहा किया जाता है तो सरकारी नौकरी के लिए अयोग्यता खत्म हो जाती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने कहा कि प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट की धारा 12 के तहत प्रोबेशन पर रिहा करने से सरकारी नौकरी के लिए सज़ा से जुड़ी अयोग्यता खत्म हो जाती है, भले ही सज़ा खुद खत्म न हो।पृष्ठभूमि के तथ्यप्रतिवादी को उसकी पत्नी द्वारा फाइल किए गए केस में IPC की धारा 498A और 406 के तहत दोषी ठहराया गया। उसने सज़ा के खिलाफ अपील फाइल की। ​​हालांकि, अपील के पेंडिंग रहने के दौरान आपसी सहमति से शादी खत्म हो गई। अपील कोर्ट ने सज़ा...

पत्नी का सिर्फ़ नौकरी करना गुज़ारा भत्ता देने से मना करने का कोई आधार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पति की क्रिमिनल रिवीजन याचिका खारिज की, जिसमें उसने CrPC की धारा 125 के तहत पत्नी की अर्जी पर पास हुए आदेश को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्षों की कमाई की क्षमता और फाइनेंशियल स्थिति में काफी अंतर है।बेंच ने कहा कि पत्नी को दी जाने वाली इनकम को इतना काफ़ी नहीं कहा जा सकता कि वह अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के दौरान जिस तरह की ज़िंदगी जीती थी, उसे बनाए रख सके।कोर्ट ने कहा,"CrPC की धारा 125 का मकसद सिर्फ़ गरीबी को रोकना नहीं है, बल्कि यह पक्का करना है कि पत्नी पति...

टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज ने ज़हर के मरीज़ को 'बेड नहीं' कहकर लौटाया, मरीज की मौत: हाईकोर्ट 'हैरान'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रिकॉर्ड किया कि वह यह देखकर 'हैरान' है कि लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU), जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज है, उसने आधी रात को एक गंभीर मरीज़ को बेड न होने का हवाला देकर भर्ती करने से मना कर दिया। पीड़ित, जिसे कथित तौर पर ज़हर दिया गया था, इलाज के अभाव में अगले दिन मर गया।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने कहा,"जब राज्य की राजधानी का सबसे बड़ा मेडिकल इंस्टीट्यूट खुद एक मरीज़ को बेड न होने का हवाला देकर वापस भेज रहा है तो पहली...

यू.पी. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 74 जिलों में न्याय रथ मोबाइल कानूनी सहायता वाहन लॉन्च किए

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) ने 14 फरवरी 2026 को दोपहर 3:15 बजे चीफ जस्टिस पोर्टिको, हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच में कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 74 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए मल्टी-यूटिलिटी वाहनों के फ्लैग-ऑफ समारोह और राज्य मध्यस्थता हेल्पलाइन के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित किया गया।कार्यक्रम का उद्घाटन जस्टिस विक्रम नाथ, जज, सुप्रीम कोर्ट और कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली ने किया। इस कार्यक्रम में जस्टिस पंकज...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (09 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।राज्य आयोग न बनने पर उपभोक्ता अपीलें सुनेंगे हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए छोटे राज्यों में उपभोक्ता आयोगों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने उन राज्यों...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (09 फरवरी, 2026 से 13 फरवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।फूड सेफ्टी ऑफिसर पद के लिए BDS डिग्री 'मेडिसिन' के समकक्ष नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) डिग्री को “मेडिसिन” की डिग्री के समकक्ष मानने का...

रिपोर्टर्स कलेक्टिव और RTI फोरम ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को दी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म द रिपोर्टर्स कलेक्टिव और पत्रकार नितिन सेठी ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के मुख्य नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।याचिकाकर्ता पिछले साल नवंबर में नोटिफाई किए गए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन रूल्स 2025 के नियमों को भी चुनौती देते हैं।याचिकाकर्ता का कहना है कि DPDP Act, पर्सनल जानकारी के खुलासे के लिए एक पूरी छूट देकर सूचना का अधिकार एक्ट, 2005 (RTI Act) के तहत ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क को काफी कमजोर करता है।याचिकाकर्ताओं के अनुसार,...

पुलिस के IPC प्रावधान लागू न करने की वजह से डीकंट्रोल्ड सीमेंट जमा करने के आरोप में कॉन्ट्रैक्टर बरी

सुप्रीम कोर्ट ने पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट के लिए सीमेंट जमा करने के आरोपी कॉन्ट्रैक्टर की सज़ा रद्द की। कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ IPC प्रावधान लागू न करने की जांच में हुई चूक की वजह से एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के तहत सज़ा हुई, जिसे सही नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उस समय सीमेंट पर कोई कानूनी या रेगुलेटरी कंट्रोल नहीं था।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच का ऑर्डर खारिज करते हुए कहा, जिसमें अपील करने वालों को सीमेंट का कथित स्टॉक जमा...

राज्य आयोग न बनने पर उपभोक्ता अपीलें सुनेंगे हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट का निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुए छोटे राज्यों में उपभोक्ता आयोगों के प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। कोर्ट ने उन राज्यों में, जहां लंबित मामलों की संख्या कम होने के कारण पूर्णकालिक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग (State Consumer Disputes Redressal Commission) का गठन “व्यावहारिक नहीं” माना गया है, वहां हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को उपभोक्ता अपीलों की सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया है।चीफ़ जस्टिस और...

फूड सेफ्टी ऑफिसर पद के लिए BDS डिग्री 'मेडिसिन' के समकक्ष नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी (Food Safety Officer) पद के लिए आवेदन करने वाले एक अभ्यर्थी की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी (BDS) डिग्री को “मेडिसिन” की डिग्री के समकक्ष मानने का प्रश्न पहले ही विशेषज्ञ समिति द्वारा नकारात्मक रूप से तय किया जा चुका है, ऐसे में न्यायालय के हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।जस्टिस आनंद शर्मा की पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय को किसी पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंडों में संशोधन या विस्तार करने का अधिकार नहीं है,...