श्रीदेवी की संपत्ति पर दावा करने वाली याचिका खारिज करने की मांग लेकर मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे बोनी कपूर और उनकी बेटियां

फिल्म प्रोड्यूसर बोनी कपूर और उनकी बेटियां जान्हवी और खुशी कपूर चेंगलपट्टू के एडिशनल जिला जज के आदेश के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट पहुंचे हैं। इस आदेश में जज ने ईस्ट कोस्ट रोड के पास दिवंगत एक्ट्रेस श्रीदेवी की संपत्ति के संबंध में दायर याचिका खारिज करने से इनकार किया था।सोमवार (16 मार्च) को जब यह याचिका जस्टिस टीवी तमिलसेल्वी के सामने सुनवाई के लिए आई तो कोर्ट ने मामले को अंतिम निपटारे के लिए 26 मार्च, 2026 को उठाने का फैसला किया और मामले में चल रही सुनवाई (ट्रायल) पर रोक लगाने वाले अंतरिम आदेश को...

PMLA से पहले 'अपराध से मिली रकम' से खरीदी गई प्रॉपर्टी को ED बाद में भी ज़ब्त कर सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ़ैसला दिया कि अगर आरोपी, प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 (PMLA) के लागू होने के बाद भी प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा बनाए रखता है तो PMLA लागू होने से पहले, अपराध से मिली रकम से खरीदी गई प्रॉपर्टी को इस एक्ट के तहत अभी भी ज़ब्त किया जा सकता है।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की डिवीज़न बेंच ने यह टिप्पणी की:“अगर कोई व्यक्ति अपराध से मिली रकम पर कब्ज़ा बनाए रखता है, या उसका इस्तेमाल करता रहता है—जिसमें अपराध से मिली रकम से सीधे या परोक्ष रूप से हासिल की गई...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गर्भवती नाबालिग की असंवेदनशील काउंसलिंग के लिए मेडिकल बोर्ड को फटकारा, बताया- चौंकाने वाला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते मेडिकल बोर्ड और चीफ मेडिकल ऑफिसर (CMO), हाथरस को तब फटकारा, जब वे एक समय-संवेदनशील रिट याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। इस याचिका में लगभग 30 हफ़्ते की गर्भावस्था के उन्नत चरण में गर्भपात की मांग की गई थी, जिस पर कोर्ट ने नाबालिग पीड़िता के प्रति उनकी असंवेदनशीलता पर नाराज़गी जताई।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की:"आज, याचिकाकर्ता के वकील ने अपने मुवक्किल से मिले निर्देशों के आधार पर कोर्ट को सूचित किया कि मेडिकल बोर्ड बस उसके...

सुप्रीम कोर्ट ने IRS अधिकारी की ITAT नियुक्ति पर विचार करने में देरी को लेकर DoPT सचिव को अवमानना ​​नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) की सचिव, IAS रचना शाह को एक अवमानना ​​याचिका के संबंध में नोटिस जारी किया। यह याचिका इस आरोप पर दायर की गई कि उन्होंने एक IRS अधिकारी की इनकम टैक्स अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) में नियुक्ति पर विचार करने के लिए 'सर्च-कम-सिलेक्शन कमेटी' (SCSC) की बैठक बुलाने में कथित तौर पर विफलता दिखाई है, जबकि इस नियुक्ति प्रक्रिया में पिछले कई वर्षों से बार-बार रुकावटें आ रही थीं।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ कैप्टन प्रमोद कुमार बजाज द्वारा...

एयर फ़ोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एयर फ़ोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी को संविधान के अनुच्छेद 12 के तहत 'राज्य' माना है, जिस पर रिट क्षेत्राधिकार लागू होता है।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने दिल्ली हाईकोर्ट का फ़ैसला पलट दिया, जिसमें एयर फ़ोर्स ग्रुप इंश्योरेंस सोसाइटी (सोसाइटी) को 'राज्य' मानने से इनकार किया गया। बेंच ने कहा कि चूंकि सोसाइटी एक सार्वजनिक कार्य करती है, जो भारतीय वायु सेना के सदस्यों के प्रति राज्य के दायित्वों से गहराई से जुड़ा है, इसलिए यह 'राज्य' की श्रेणी में आती...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'चमत्कारी इलाज' के दावों पर ईसाई प्रार्थना कार्यक्रम को आधी रात में रद्द करने का आदेश रद्द किया, 'काला जादू एक्ट' के पालन का निर्देश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते आदेश रद्द किया, जिसके तहत सांगली पुलिस ने 'होप ऑफ़ ग्लोरी मिनिस्ट्री ट्रस्ट' को 13 मार्च से 15 मार्च तक 'महाराष्ट्र प्रार्थना महोत्सव' आयोजित करने के लिए दी गई अनुमति 'अचानक' रद्द कर दी थी। इस कार्यक्रम में मशहूर प्रचारक पॉल दिनाकरन ने 50,000 से ज़्यादा लोगों के सामने 'भविष्यवाणी वाले' संदेश दिए थे और रोज़ाना प्रार्थनाएं करवाई थीं।पुलिस ने कार्यक्रम के पहले दिन (13 मार्च) के बाद अनुमति रद्द करते हुए आरोप लगाया कि 'महाराष्ट्र मानव बलि और अन्य अमानवीय, बुराई और...

एक ही FIR से जुड़ी अगली ज़मानत अर्जियों की सुनवाई आम तौर पर उसी जज को करनी चाहिए, जिसने पिछली ज़मानत अर्जी खारिज की थी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को यह टिप्पणी की कि एक ही FIR से जुड़ी अगली ज़मानत अर्जियों को आम तौर पर उसी जज के सामने लिस्ट किया जाना चाहिए, जिसने पिछली ज़मानत अर्जी खारिज की थी, ताकि आपस में टकराने वाले या असंगत आदेशों से बचा जा सके।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,"इस कोर्ट की रजिस्ट्री माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए बाध्य है। कानून की उपरोक्त स्थिति का पालन करते हुए ही, एक ही FIR से जुड़े मामले—खास तौर पर ज़मानत मांगने वाली अर्जियां, चाहे वे अग्रिम ज़मानत के...

Google और MeitY ने कर्नाटक हाईकोर्ट में श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट के जज की रिट याचिका की सुनवाई योग्यता पर उठाया सवाल

Google और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने कर्नाटक हाईकोर्ट में श्रीलंकाई सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अहमद नवाज़ द्वारा दायर रिट याचिका की स्वीकार्यता पर सवाल उठाया। इस याचिका में उन्होंने अपने खिलाफ प्रकाशित कुछ ऑनलाइन लेखों को हटाने की मांग की थी।उन्होंने क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र (Territorial Jurisdiction) के आधार पर याचिका पर सवाल उठाया।Google LLC की ओर से पेश वकील एडवोकेट मनु पी कुलकर्णी ने दलील दी:“यह याचिका यहां क्यों दायर की गई, योर लॉर्डशिप? यह स्वीकार्य नहीं है।...

AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जजों की मदद के लिए होना चाहिए, उनकी जगह लेने के लिए नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट जज जस्टिस रविंद्र घुगे

बॉम्बे हाईकोर्ट जज जस्टिस रविंद्र घुगे ने कहा कि ऐसे समय में जब न्यायपालिका 'डिजिटलीकरण' की ओर बढ़ रही है, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी (AI) के इस्तेमाल को मानवीय फैसले का 'विकल्प' नहीं माना जाना चाहिए। इसका इस्तेमाल फैसले लेने में जजों की जगह लेने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि न्यायिक फैसला लेना कोई यांत्रिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इसमें जज की अंतरात्मा शामिल होती है।13 मार्च को इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल लीगल कन्वेंशन में बोलते हुए जज ने कहा,"टेक्नोलॉजी को जजों की मदद करनी चाहिए, उनकी जगह नहीं लेनी...

बेलडांगा हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने NIA जांच पर रोक लगाने से किया इनकार, कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से मना

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा हिंसा मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) की जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया, जिसमें एनआईए की जांच पर रोक लगाने से इनकार किया गया था।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि हाईकोर्ट ने इस मामले में संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है। अदालत ने यह भी कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं है और हाईकोर्ट को अपने निर्धारित कार्यक्रम...

जेफरी एपस्टीन से जोड़ने वाली 'मानहानिकारक' कंटेंट हटाने की मांग: केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट

केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी की बेटी ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी देकर मांग की कि अमेरिकी फाइनेंसर और बच्चों के यौन शोषण के दोषी जेफरी एपस्टीन से उन्हें जोड़ने वाली कथित तौर पर मानहानिकारक सामग्री और पोस्ट को दुनिया भर से हटा दिया जाए।हिमायनी पुरी ने 10 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें उन्होंने 'जॉन डो' (अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ) आदेश की मांग की ताकि उस सामग्री को हटाया जा सके। उनके अनुसार, विभिन्न प्रतिवादियों ने कई डिजिटल, सोशल मीडिया और मध्यस्थ प्लेटफॉर्म पर उनके बारे में...

क्या जांच कर रहे हैं हमें नहीं पता, लेकिन कानून की प्रक्रिया का पालन करें: कथित अवैध हिरासत मामले में दिल्ली हाइकोर्ट की पुलिस को नसीहत

दिल्ली हाइकोर्ट ने कथित अवैध हिरासत के आरोप लगाने वाले 10 एक्टिविस्ट से जुड़े मामले में दिल्ली पुलिस को कानून में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की नसीहत दी। अदालत ने कहा कि पुलिस क्या जांच कर रही है, यह अदालत को भले न पता हो लेकिन कानूनी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रविंदर दुडेजा की खंडपीठ कार्यकर्ता रुद्र विक्रम के परिजनों द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता की ओर से एडवोकेट जसदीप ढिल्लों ने अदालत को बताया कि पुलिस ने पहले कहा कि...

राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वकील हारिस बीरन ने यूथेनेशिया पर की कानून बनाने की अपील

सुप्रीम कोर्ट के वकील और संसद सदस्य हारिस बीरन ने सोमवार (16 मार्च) को राज्यसभा में अपने भाषण में संसद से यूथेनेशिया (इच्छामृत्यु) और गंभीर रूप से बीमार मरीज़ों की पैलिएटिव हेल्थ केयर (दर्द कम करने वाली देखभाल) को नियंत्रित करने वाला कानून बनाने की अपील की।यह अपील सुप्रीम कोर्ट के उस पहले आदेश के बाद आई, जिसमें उसने 'पैसिव यूथेनेशिया' (निष्क्रिय इच्छामृत्यु) की अनुमति दी थी। इस आदेश के तहत कोर्ट ने 32 वर्षीय हरीश राणा का जीवन बचाने वाला इलाज हटाने की अनुमति दी थी। यह फैसला कोर्ट के 2018 के 'कॉमन...

भोजशाला–कमाल मौला मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट जज करेंगे विवादित स्थल का दौरा

भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद परिसर से जुड़े मामले की सुनवाई कर रही मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने विवादित स्थल का दौरा करने का फैसला किया। अदालत ने कहा कि अंतिम सुनवाई से पहले जज स्वयं स्थल का निरीक्षण करेंगे।जस्टिस विजय कुमार शुक्ला और जस्टिस आलोक अवस्थी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली तारीख पर केवल न्यायालय ही स्थल का दौरा करेगा।यह विवाद धार जिले में स्थित भोजशाला से जुड़ा है जो 11वीं सदी का स्मारक है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा संरक्षित...

अदालत में गर्भपात हुए भ्रूण को लाकर सहानुभूति लेने की कोशिश अत्यंत अनुचित: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अदालत में गर्भपात हुए भ्रूण को लाकर सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करने वाले याचिकाकर्ता की याचिका खारिज करते हुए कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि इस प्रकार का आचरण आपत्तिजनक, अनुचित है और इससे अदालत की गरिमा और मर्यादा कम होती है।जस्टिस हिमांशु जोशी की पीठ ने कहा,“याचिकाकर्ता ने कार्यवाही के दौरान अदालत के मंच के सामने भ्रूण रख दिया, जिससे स्पष्ट है कि वह अदालत की सहानुभूति प्राप्त करना चाहता था। यह कृत्य अत्यंत आपत्तिजनक और अनुचित है। अदालत की कार्यवाही को भावनात्मक...

सीनियर एडवोकेट नामांकन: सुप्रीम कोर्ट समिति ने 293 आवेदनों पर मांगी प्रतिक्रिया

सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता (Senior Advocate) के रूप में नामित किए जाने के लिए आवेदन करने वाले अधिवक्ताओं की सूची प्रकाशित कर दी है और इस संबंध में हितधारकों से सुझाव और टिप्पणियां आमंत्रित की हैं।वरिष्ठ अधिवक्ता नामांकन समिति (Committee for Designation of Senior Advocates - CDSA) द्वारा 16 मार्च 2026 को जारी नोटिस में कहा गया है कि यह आवेदन 12 फरवरी और 19 फरवरी 2026 को जारी पूर्व नोटिसों के आधार पर प्राप्त हुए हैं।समिति ने सुप्रीम कोर्ट के “Guidelines for Designation of Senior Advocates,...

राज्यसभा सांसद के रूप में जस्टिस रंजन गोगोई का कार्यकाल समाप्त, 6 साल में न पूछा कोई सवाल, केवल एक बहस में लिया हिस्सा

भारत के पूर्व चीफ़ जस्टिस रंजन गोगोई का राज्यसभा में नामित सदस्य के रूप में छह वर्ष का कार्यकाल समाप्त हो गया। सोमवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने पर राज्यसभा के सभापति सी.पी. राधाकृष्णन ने गोगोई को विदाई देते हुए उनके योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता के रूप में गोगोई ने सदन की कार्यवाही में अपने गहरे कानूनी अनुभव और समझ से महत्वपूर्ण योगदान दिया और उनके संतुलित हस्तक्षेप तथा सलाह को सदन याद करेगा।गौरतलब है कि 16 मार्च 2020 को केंद्र सरकार ने रंजन गोगोई को राज्यसभा...

भोपाल गैस त्रासदी के कचरे से पारे के रिसाव की चिंता: सुप्रीम कोर्ट ने MP हाईकोर्ट में जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को 1984 की भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े यूनियन कार्बाइड के विषाक्त कचरे के दहन के बाद बची राख से पारे (Mercury) के रिसाव की आशंका संबंधी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। अदालत ने याचिकाकर्ता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का रुख करने की सलाह दी।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि चूंकि इस मामले की निगरानी पिछले दो दशकों से मध्य प्रदेश हाईकोर्ट कर रहा है, इसलिए याचिकाकर्ता वहां उपयुक्त सामग्री के साथ आवेदन दाखिल कर सकते हैं।याचिका भोपाल गैस पीड़ित...

दोषसिद्धि के बाद अच्छा आचरण दिखाकर चुनावी अयोग्यता कम नहीं कर सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि दोषसिद्धि (conviction) के बाद किसी व्यक्ति का अच्छा आचरण मात्र चुनाव लड़ने से संबंधित अयोग्यता की अवधि घटाने का आधार नहीं बन सकता। अदालत ने कहा कि यदि ऐसा स्वीकार किया जाता है तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (Representation of the People Act) की मंशा कमजोर पड़ जाएगी।जस्टिस अमित बंसल ने यह टिप्पणी एक याचिका खारिज करते हुए की, जिसमें बाला जी नामक व्यक्ति ने चुनाव आयोग के उस निर्णय को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी चुनावी अयोग्यता की अवधि कम करने से इनकार किया गया था।मामले...

मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, 1.67 लाख से अधिक मामलों का निपटारा

मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य नागरिकों को सुलभ, त्वरित और सौहार्दपूर्ण न्याय उपलब्ध कराना था। यह पहल वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली को मजबूत करने और संविधान के अनुच्छेद 39(क) के तहत सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।कार्यक्रम का ऑनलाइन उद्घाटन चीफ़ जस्टिस द्वारा किया गया, जिसमें न्यायपालिका के कई वरिष्ठ न्यायाधीशों और अधिकारियों की उपस्थिति रही। राज्य भर में इस लोक अदालत के लिए कुल 1618...