बलात्कार के लिए कंप्लीट पेनेट्रेशन के साथ वीर्य स्खलन और हाइमन का टूटना आवश्यक नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि बलात्कार का अपराध बनने के लिए कंप्लीट पेनेट्रेशन के साथ वीर्य का निकलना और हाइमन का फटना आवश्यक नहीं है। इस प्रकार टिप्पणी करते हुए जस्टिस राजेश सिंह चौहान की पीठ ने 10 वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार और ओरल सेक्स करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी।अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, आरोपी पीड़िता को अपने साथ ले गया और बाद में दोनों को एक कमरे में बिना कपड़ों के पाया गया। बालिका को बचाया गया और उसने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके साथ ओरल...

जूनियर वकीलों से बिना वेतन के काम करने की उम्मीद नहीं की जा सकती: मद्रास हाईकोर्ट ने बार एसोसिएशन को 15-20 रुपये मासिक स्टाइपेंड देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु और पुडुचेरी की बार काउंसिल को सभी बार एसोसिएशनों को सर्कुलर जारी करने का निर्देश दिया। उक्त सर्कुलर में उनसे राज्य में प्रैक्टिस करने वाले सभी जूनियर वकीलों को न्यूनतम 15,000 रुपये से 20,000 रुपये का स्टाइपेंड (Stipend) देने के लिए कहा गया।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस सी कुमारप्पन की खंडपीठ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि युवा वकीलों को पिछली पीढ़ियों के संघर्षों से गुजरने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए और युवा वकीलों के लिए मजबूत जगह बनाने के लिए सभी को आगे आना...

NEET-UG 2024 : Physics Wallah के सीईओ ने NTA द्वारा ग्रेस मार्क्स दिए जाने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

शैक्षणिक प्रौद्योगिकी कंपनी 'फिजिक्स वाला' (Physics Wallah) के सीईओ अलख पांडे ने इस साल अंडर ग्रेजुएट (UG) मेडिकल प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) में शामिल होने वाले कई उम्मीदवारों को ग्रेस मार्क्स दिए जाने के राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।9 जून को दायर की गई रिट याचिका को एडवोकेट जे साई दीपक ने सुप्रीम कोर्ट की वेकेशन बेंच के समक्ष तत्काल सूचीबद्ध करने के लिए उल्लेख किया।जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ...

गलत सहानुभूति समाज को न्याय से वंचित करती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिरौती के लिए नाबालिग का कथित रूप से अपहरण और हत्या करने के मामले में किशोर की जमानत याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक निर्णय में कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे को उसके द्वारा किए गए अपराध के बावजूद जमानत नहीं दी जानी चाहिए। न्यायालय एक किशोर के मामले की सुनवाई कर रहा था, जिसने 16 वर्षीय किशोर का अपहरण किया था और फिर फिरौती न मिलने पर उसकी हत्या कर दी थी। जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की एकल पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या जमानत के मामलों में अनुचित लाभ देने के लिए नहीं की जा सकती, खासकर तब जब किशोर द्वारा जघन्य अपराध किए...

महत्वपूर्ण तथ्यों को दबाना सिर्फ़ बाजीगरी है, वकालत नहीं': जम्मू-कश्मीर हाइकोर्ट ने न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाने के लिए पूर्व कांस्टेबल की बहाली का आदेश रद्द किया

कानूनी कार्यवाही में पारदर्शिता की महत्ता को रेखांकित करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाइकोर्ट ने पुलिस बल में बहाली की मांग करने वाले पूर्व कांस्टेबल की याचिका खारिज की।जस्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस एम.ए. चौधरी द्वारा पारित निर्णय में कहा गया,"महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाना वकालत नहीं है। यह बाजीगरी, हेरफेर, पैंतरेबाज़ी या गलत बयानी है, जिसका न्यायसंगत और विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार में कोई स्थान नहीं है।"यह मामला मसरत जान से जुड़ा है, जिसे 1999 में जम्मू-कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के रूप में...

भले ही भ्रष्टाचार के मामलों में स्वतः संज्ञान संशोधन अंततः हटा दिया जाए, तो भी यह संदेश जाना चाहिए कि किसी को भी अदालतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए: मद्रास हाइकोर्ट

मद्रास हाइकोर्ट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने मंगलवार को टिप्पणी की कि भले ही भ्रष्टाचार के मामलों में मंत्रियों को बरी किए जाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान संशोधन अंततः हटा दिया जाए लेकिन जनता को यह संदेश जाना चाहिए कि किसी को भी अदालतों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।अदालत राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन, वित्त मंत्री थंगम थेनारासु और पूर्व टीएन सीएम ओ पन्नीरसेल्वम को बरी किए जाने के खिलाफ स्वतः संज्ञान संशोधन पर सुनवाई कर रही थी। टीएन के एडवोकेट जनरल पीएस रमन ने आज अपनी दलीलें पूरी कर लीं और मामले को...

यदि आप 'टैंकर माफिया' के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते हैं तो मामला दिल्ली पुलिस को सौंप दिया जाएगा: जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कहा

सुप्रीम कोर्ट ने टैंकर माफिया जैसे कई कारकों के कारण दिल्ली में पानी की बर्बादी के बारे में गंभीर चिंता जताई। कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि क्या इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करते हुए वकील के रूप में कहा,"यदि हिमाचल से पानी आ रहा है तो दिल्ली में पानी कहां जा रहा है। यहां बहुत सारे टैंकर माफिया काम कर रहे हैं। क्या आपने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की है... हर कोई कह रहा है कि दिल्ली में टैंकर माफिया काम कर...

विभाग के पास आधुनिक अग्निशमन तकनीक नहीं: हरियाणा के मोरनी हिल्स में जंगल में लगी आग के बाद वन अधिकारी ने हाईकोर्ट को बताया

हरियाणा के मोरनी हिल्स में लगी भीषण आग के बाद क्षेत्र के प्रभागीय वन अधिकारी ने हाईकोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि विभाग के पास हवाई पानी जैसी आधुनिक अग्निशमन तकनीक नहीं है।मोरनी-पिंजौर डिवीजन के प्रभागीय वन अधिकारी ने प्रस्तुत किया कि विभाग ने अप्रैल की शुरुआत में लगी शुरुआती आग को सफलतापूर्वक बुझाया और नियंत्रित किया। हालांकि, भीषण गर्मी और सूखे के बीच 18 मई से घटनाएं लगातार होने लगीं।हरियाणा सरकार की ओर से अधिकारी ने कहा,"यह गर्मी का मौसम असाधारण रूप से गर्म रहा है, जिसमें उच्च तापमान, कम...

आरोपी के गवाह को बुलाने का आवेदन खारिज करने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश अंतरिम नहीं, आरोपी को पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार: त्रिपुरा हाइकोर्ट

त्रिपुरा हाइकोर्ट ने माना कि गवाहों को बुलाने का आरोपी का आवेदन खारिज करने वाला ट्रायल कोर्ट का आदेश अंतिम आदेश है, न कि मध्यवर्ती आदेश', जो आरोपी को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सीआरपीसी) की धारा 397 के तहत पुनर्विचार याचिका दायर करने का अधिकार देता है।आरोपी/याचिकाकर्ता ने 07.03.2024 को दो गवाहों को समन जारी करने के लिए ट्रायल कोर्ट के समक्ष याचिका दायर की थी। हालांकि ट्रायल कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया, क्योंकि 24.01.2024 को गवाहों की सूची दाखिल करने के समय बचाव पक्ष ने दो गवाहों के नाम प्रस्तुत...

यौन अपराध मामले में आरोपी का मेडिकल जांच से इनकार करना जांच में सहयोग करने की अनिच्छा दर्शाता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (10 जून) को अपनी 9 वर्षीय बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को मेडिकल जांच से गुजरने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उक्त निर्देश यह देखते हुए दिया कि उसका इनकार जांच में असहयोग के बराबर होगा।कोर्ट पीड़ित लड़की की मां द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें कर्नाटक हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें आरोपी को मेडिकल जांच के लिए उपस्थित होने के लिए कहने वाले पुलिस नोटिस पर रोक लगाई गई थी।हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई पर रोक लगाने का आदेश पारित...

'देश पर लटकी तलवार': इंदिरा जयसिंह ने केंद्रीय कानून मंत्री से नए आपराधिक कानूनों को लागू करने पर रोक लगाने का अनुरोध किया

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने हाल ही में केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को लिखे अपने पत्र में तीन नए आपराधिक कानूनों- भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के क्रियान्वयन के बारे में चिंता जताई है, जो 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं।सीनियर एडवोकेट के अनुसार, मौजूदा भारतीय दंड संहिता, 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 को प्रतिस्थापित करने के उद्देश्य से बनाए गए तीन आपराधिक विधेयक कई चुनौतियां पेश कर सकते हैं,...

निर्दोषों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई को रोकने के लिए जिम्मेदार न्यायालयों को दुर्भावनापूर्ण अभियोजन के आरोप में सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने दुर्भावनापूर्ण रूप से दायर किए गए मामले में आपराधिक कार्यवाही रद्द की। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि जब कोई मामला दुर्भावनापूर्ण इरादे से दायर किया जाता है और बाद में हाईकोर्ट में चुनौती दी जाती है तो निर्दोष व्यक्ति के गलत अभियोजन को रोकने के लिए मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने की अधिक जिम्मेदारी होती है।जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने टिप्पणी की,"इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि कोई मामला बनता है तो हाईकोर्ट को कार्यवाही रद्द करने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ने की आवश्यकता...

न्याय बिकाऊ नहीं है, समान स्थिति वाले व्यक्तियों को न्याय का लाभ न देना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की, "न्याय बिकाने वाली चीज़ नहीं है। सभी पीड़ित व्यक्तियों को राज्य प्राधिकारियों द्वारा न्यायालय में जाने तथा समान स्थिति वाले व्यक्तियों के पक्ष में पारित समान आदेश प्राप्त करने के लिए बाध्य नहीं किया जाना चाहिए, जिन्होंने पहले न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।"परिवहन विभाग द्वारा खनन विभाग के अनुरोध पर उनके वाहनों को काली सूची में डालने को चुनौती देने वाली कई रिट याचिकाओं का निपटारा करते समय यह टिप्पणी की गई।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की पीठ ने कहा कि इसी तरह...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने BJP नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच पर रोक बढ़ाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ जांच पर रोक बढ़ा दी है। आरोप है कि 2024 के आम चुनावों से पहले उनके आवास से नकदी और हथियार बरामद हुए थे।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने पहले जांच पर रोक लगाई और वर्तमान सुनवाई में 28 जून 2024 तक रोक बढ़ा दी।पिछली सुनवाई में अधिकारी के वकील ने दलील दी थी कि पुलिस द्वारा देर रात अधिकारी के आवास पर छापेमारी की कार्रवाई जानबूझकर लोकसभा चुनावों के बीच विपक्ष के नेता को परेशान करने के लिए की गई।यह भी तर्क दिया गया कि हालांकि...

पुलिस ने BJP नेता के घर बाहर लगाए CCTV कैमरे, हाईकोर्ट ने CISF को निजता के उल्लंघन की जांच करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी नेता अर्जुन सिंह को सौंपे गए CISF कर्मियों को निर्देश दिया कि वे जांच करें कि पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा सिंह के आवास के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे उनकी निजता का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं।जस्टिस अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने CISF को निर्देश दिया कि वह शिकायत का पता लगाने के लिए राज्य पुलिस से संपर्क करे और सिंह के घर के सामने लगे सीसीटीवी कैमरों तक पहुंच की मांग करे। पीठ ने अगली सुनवाई से पहले CISF से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है।न्यायालय ने कहा कि...

'राज्य की हर कार्रवाई को मुख्यमंत्री से नहीं जोड़ा जा सकता': तेलंगाना हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल बंद करने के मामले में रेवंत रेड्डी के खिलाफ याचिका खारिज की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने यूनिवर्सिटी हॉस्टल बंद करने के मामले में कथित रूप से मनगढ़ंत ट्वीट से जुड़े मामले में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के खिलाफ अपराध दर्ज करने के लिए उस्मानिया यूनिवर्सिटी क्षेत्र के स्टेशन हाउस ऑफिसर को निर्देश देने की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी है।जस्टिस बी. विजयसेन रेड्डी की पीठ ने आज प्रवेश के चरण में मामले की सुनवाई की और उसका निपटारा किया।याचिकाकर्ता यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट हैं। उसने दावा किया कि 27 अप्रैल को यूनिवर्सिटी कैंपस में विरोध प्रदर्शन के बाद यूनिवर्सिटी के...

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम की धारा 30 के तहत अपील में सीमित क्षेत्राधिकार, साक्ष्यों की जांच या तथ्य की जांच का जोखिम नहीं उठा सकते: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने दोहराया कि कर्मचारी मुआवजा अधिनियम (Workmen Compensation Act) की धारा 30 के तहत अपील हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार को केवल विधि के सारवान प्रश्नों तक सीमित करती है, जिसमें न्यायालय जांच या जांच के लिए साक्ष्यों का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता।जस्टिस नरेन्द्र सिंह ढढ्ढा की पीठ ने कहा कि तथ्यों के प्रश्न पर कर्मचारी मुआवजा आयुक्त अंतिम अधिकारी है।उन्होंने कहा,“कानून की यह स्थापित स्थिति है कि हाईकोर्ट केवल विधि के सारवान प्रश्न तक सीमित क्षेत्राधिकार दिया गया है और हाईकोर्ट दोनों...

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा

18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि इस दौरान नवनिर्वाचित सांसदों का शपथ ग्रहण, स्पीकर का चुनाव, राष्ट्रपति का अभिभाषण और उस पर चर्चा होगी।मंत्री ने बताया कि राज्यसभा का 264वां सत्र 27 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई को समाप्त होगा।

Section 217 CrPC | न्यायालय आरोपों में बदलाव करता है तो पक्षकारों को गवाहों को वापस बुलाने/री-एक्जामाइन करने का अवसर दिया जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपों में बदलाव की स्थिति में पक्षकारों को ऐसे बदले गए आरोपों के संदर्भ में गवाहों को वापस बुलाने या री-एक्जामाइन करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। साथ ही आरोपों में बदलाव के कारणों को निर्णय में दर्ज किया जाना चाहिए।जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा,न्यायालय निर्णय सुनाए जाने से पहले किसी भी आरोप में बदलाव या वृद्धि कर सकता है, लेकिन जब आरोपों में बदलाव किया जाता है तो अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष दोनों को सीआरपीसी की धारा 217 के तहत ऐसे बदले...

संपत्ति मालिकों और डेवलपर्स के बीच असहमति संविदात्मक प्रतिबद्धताओं से बचने का औचित्य नहीं है: राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य श्री सुभाष चंद्रा और डॉ साधना शंकर (सदस्य) की खंडपीठ ने कहा कि मालिक और डेवलपर के बीच संपत्ति विवाद खरीदारों के प्रति अनुबंध दायित्वों को पूरा करने से पार्टियों को मुक्त नहीं करते हैं।पूरा मामला: अपीलकर्ता के पिता, एक जमींदार, ने जी+2 मंजिला इमारत के निर्माण के लिए प्रतिवादी नंबर 3/त्रिपुति कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट। अपीलकर्ता ने डेवलपर को इस उद्देश्य के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी प्रदान की। इसके बाद, डेवलपर ने निर्माणाधीन इमारत में फ्लैट बेचना...