यू.पी. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने 74 जिलों में न्याय रथ मोबाइल कानूनी सहायता वाहन लॉन्च किए

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (UPSLSA) ने 14 फरवरी 2026 को दोपहर 3:15 बजे चीफ जस्टिस पोर्टिको, हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच में कार्यक्रम आयोजित किया। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के 74 जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए मल्टी-यूटिलिटी वाहनों के फ्लैग-ऑफ समारोह और राज्य मध्यस्थता हेल्पलाइन के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित किया गया।

कार्यक्रम का उद्घाटन जस्टिस विक्रम नाथ, जज, सुप्रीम कोर्ट और कार्यकारी अध्यक्ष, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA), नई दिल्ली ने किया। इस कार्यक्रम में जस्टिस पंकज मित्तल, जज, सुप्रीम कोर्ट; जस्टिस अरुण भंसाली, चीफ जस्टिस, इलाहाबाद हाईकोर्ट और संरक्षक-इन-चीफ, यू.पी. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण; जस्टिस डी.के. उपाध्याय, चीफ जस्टिस, दिल्ली हाईकोर्ट; जस्टिस श्री चंद्रशेखर, चीफ जस्टिस, बॉम्बे हाईकोर्ट की उपस्थिति से सम्मानित हुए। जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी, सीनियर जज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ऑफ़ ज्यूडिकेचर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के दूसरे माननीय जजों के साथ। इस मौके पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अधिकारी भी मौजूद थे।

जस्टिस विक्रम नाथ की देखरेख और गाइडेंस में उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने राज्य के सभी 74 जिलों के लिए मल्टी-यूटिलिटी व्हीकल खरीदने वाला देश का पहला अथॉरिटी बनकर एक बड़ा कदम उठाया — यह एक बड़ी पहल है, जो विज़न को एक्शन में बदलने और देश के लिए एक मॉडल सेट करने को दिखाती है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट, लखनऊ बेंच के पोर्टिको से न्याय रथ गाड़ियों को हरी झंडी दिखाना मज़बूत और भरोसा दिलाने वाला मैसेज देता है — कि यूपी स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी समाज के आखिरी पायदान पर खड़े लोगों को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह से कमिटेड है।

यह पहल सिर्फ़ गाड़ियों को हरी झंडी दिखाने की नहीं, बल्कि खुद न्याय के मूवमेंट की निशानी है — जो “हर नागरिक के दरवाज़े पर न्याय” के शेयर्ड मोटो को पूरा करने के पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ रही है। ये न्याय रथ गाड़ियां मोबाइल लीगल एड क्लीनिक और मोबाइल मीडिएशन सेंटर के तौर पर काम करेंगी, जिससे यह पक्का होगा कि न्याय उन लोगों तक पहुंचे, जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है।

इस मौके पर UPSLSA मीडिएशन हेल्पलाइन – 1800-180-1212 भी लॉन्च की गई। इस हेल्पलाइन के ज़रिए, नागरिक मीडिएशन के ज़रिए विवाद सुलझाने के बारे में मुफ़्त सलाह और जानकारी ले सकते हैं। यह पहल अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेज़ोल्यूशन (ADR) फ्रेमवर्क को मज़बूत करने और सभी के लिए आसान, तेज़ और आसानी से मिलने वाला न्याय पक्का करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

यह पूरा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश स्टेट लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी के इस वादे को दिखाता है कि वह न्याय तक बराबर और असरदार पहुंच पक्का करने के संवैधानिक अधिकार को पूरा करेगी।