NEET-UG 2025 : सुप्रीम कोर्ट ने तीन प्रश्नों को चुनौती देने वाली याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने एक रिट याचिका को वापस ले लिया, जिसमें NEET UG परीक्षा 2025 में भौतिकी के तीन प्रश्नों को चुनौती देने की मांग की गई थी।यह याचिका NEET UG अभ्यर्थी द्वारा दायर की गई थी, जो परीक्षा में शामिल हुआ था। उसने पाया कि प्रश्न 25, 34 और 39 गलत तरीके से तैयार किए गए, क्योंकि उत्तर में दिए गए कोई भी विकल्प सही नहीं थे।उसकी शिकायत यह है कि गलत प्रश्नों के कारण उसके 13 अंक कम हो गए, जिसके परिणामस्वरूप उसकी अखिल भारतीय रैंक में कुल मिलाकर गिरावट आई। उसने उत्तर कुंजी जारी होने से पहले ही...

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस की वकालत की, कहा- साइबर बुलिंग शारीरिक हिंसा जितनी ही भयावह हो सकती है

दिल्ली हाईकोर्ट ने बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल स्पेस उपलब्ध कराने का आह्वान किया है, साथ ही इस बात पर ज़ोर दिया है कि ऐसी सुरक्षा केवल भौतिक स्थानों तक ही सीमित नहीं हो सकती। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा ने कहा, "इस प्रकार, इस न्यायालय का यह भी मानना है कि बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण बनाना केवल भौतिक स्थानों तक ही सीमित नहीं हो सकता। आधुनिक दुनिया की मांग है कि समान सुरक्षा डिजिटल स्थानों तक भी बढ़ाई जाए, जहां बच्चे अब काफी समय बिता रहे हैं, अक्सर शैक्षिक उद्देश्यों के लिए।"न्यायालय ने कहा कि...

संजय भंडारी की 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' के टैग के खिलाफ याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई करेगा दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ब्रिटेन में रहने वाले हथियार सलाहकार संजय भंडारी की उस याचिका पर 8 अगस्त को सुनवाई तय की, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित करने के आदेश को चुनौती दी है।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने भंडारी की उस अंतरिम याचिका पर दलीलें सुनीं, जिसमें उन्होंने ट्रायल कोर्ट का 5 जुलाई का आदेश स्थगित करने की मांग की थी।कोर्ट आदेश सुरक्षित रखने जा रही थी तो प्रवर्तन निदेशालय (ED) के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अनुरोध किया कि इस मामले को मेरिट (यथार्थ...

MP हाईकोर्ट ने सहकारी बैंक के सीईओ का निलंबन रद्द किया, उन्होंने क्लर्क का तबादला रद्द करने की विधायक की मांग ठुकरा दी थी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) के निलंबन को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि यह कार्रवाई नियमित प्रशासनिक कार्यों के दौरान नहीं, बल्कि "अत्यधिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पक्षपातपूर्ण और विधायक के इशारे पर की गई थी"। याचिकाकर्ता ने निलंबन आदेश को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने एक महिला विधान सभा सदस्य और जिले के प्रभारी मंत्री तथा सहकारिता मंत्री के विरुद्ध दुर्व्यवहार किया और असंसदीय भाषा का...

BREAKING: बलात्कार मामले में पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना दोषी करार

बेंगलुरु स्पेशल कोर्ट ने जनता दल (सेक्युलर) के नेता और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को हासन जिले के होलेनरसीपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले बलात्कार के मामले में दोषी ठहराया।एडिशनल सिटी सिविल एवं सेशन जज संतोष गजानन भट ने 3 अप्रैल को रेवन्ना के खिलाफ धारा 376(2)(k) (प्रभावशाली व्यक्ति द्वारा बलात्कार), 376(2)(n) (बार-बार बलात्कार), 354(A) (यौन उत्पीड़न), 354(B) (कपड़े उतारने के इरादे से हमला या बल प्रयोग), 354(C) (चुपके से देखना), 506 (आपराधिक धमकी), 201 (साक्ष्य मिटाना) और...

PCS Rules| सेवा से असंबंधित आपराधिक कार्यवाही ग्रेच्युटी रोकने का आधार नहीं हो सकती: पी एंड एच हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में पंजाब सिविल सेवा नियमों व्याख्या की और कहा कि किसी कर्मचारी के आधिकारिक कर्तव्यों से अलग आपराधिक कार्यवाही को ग्रेच्युटी रोकने का आधार नहीं बनाया जा सकता। मृतक कर्मचारी के परिवार को ग्रेच्युटी देने से इसलिए इनकार कर दिया गया क्योंकि एक आपराधिक मामले में बरी किए जाने के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित थी। न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे याचिका दायर करने की तिथि से 7.5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर मृतक कर्मचारी की...

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को सुरक्षित और सुलभ फुटपाथों के लिए दिशानिर्देश बनाने का आखिरी मौका दिया

14 मई के आदेश के अनुसरण में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को पैदल चलने वालों के अधिकारों की रक्षा के लिए नियम बनाने का "एक आखिरी मौका" दिया, जिसमें दिव्यांगजनों के लिए फुटपाथों को सुलभ बनाना भी शामिल है।जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने मई में कहा था कि फुटपाथ का उपयोग करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक अनिवार्य पहलू है।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ के समक्ष सीनियर एडवोकेट और एमिक्स क्यूरी गौरव...

अवैध मंजूरी के कारण भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक को सेवामुक्त करने से मंजूरी मिलने के बाद दूसरे मुकदमे पर रोक नहीं लगती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लिए सक्षम प्राधिकारी से वैध मंजूरी के बिना अभियोजन शुरू किया जाता है तो पूरा मुकदमा ही अमान्य हो जाता है यदि बाद में वैध मंजूरी प्राप्त कर ली जाती है तो नए मुकदमे पर रोक नहीं लगती। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह से सेवामुक्त करने से समाज में गलत संदेश जाएगा।जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के एडीशनल सेशन जज द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में पारित सेवामुक्ति आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। प्रतिवादी पर...

अगर इतना काम है तो ब्रीफ स्वीकार न करें: हाईकोर्ट ने सुनवाई में गैरहाज़िरी पर सरकारी वकील को KDA पैनल से हटाने का दिया आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर विकास प्राधिकरण (KDA) के एक पैनल वकील को कोर्ट में उपस्थित न होने और मामले को अपने जूनियर को सौंपने के कारण पैनल से हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकलपीठ राजस्व मामले की सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने पाया कि संबंधित वकील ने प्रतिवादी नंबर 1 से 3 की ओर से नोटिस स्वीकार किया था लेकिन सुनवाई के दौरान स्वयं उपस्थित नहीं हुए और उनकी जगह उनका जूनियर वकील कोर्ट में मौजूद था।इस पर नाराजगी जताते हुए कोर्ट ने टिप्पणी की,"वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हैं और उनके...

दिल्ली हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन नहीं पा सकें अन्य राज्यों के रिटायर जज, सुप्रीम कोर्ट ने नियम को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के नियम को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी, जिसमें अन्य राज्यों के रिटायर जजों को दिल्ली में सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के लिए आवेदन करने से रोका गया था।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली विजय प्रताप सिंह द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका खारिज की, जिसमें संबंधित नियम बरकरार रखा गया था।यह चुनौती दिल्ली हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन के नियम, 2024 के नियम 9बी को लेकर...

PM Modi पर शशि थरूर की 'बिच्छू' वाली टिप्पणी का मानहानि मामला सुप्रीम कोर्ट ने किया बंद, कहा- 'इतना भावुक क्यों हो रहे हैं?'

सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में की गई "शिवलिंग पर बैठे बिच्छू" वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आपराधिक मानहानि की शिकायत की कार्यवाही बंद कर दी जानी चाहिए।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। थरूर के वकील ने स्थगन की मांग की, जबकि शिकायतकर्ता (BJP नेता राजीव बब्बर) के वकील ने गैर-विविध दिन पर सुनवाई की मांग की।इस पर जस्टिस सुंदरेश ने मौखिक रूप से कहा:"कौन सा गैर-विविध दिन?...

इंडियन लॉ एजुकेशन में इंटर्नशिप: वास्तविक शिक्षा या रिज्यूम की कसौटी?

भारत में, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) ने कानून की डिग्री प्राप्त करने के लिए इंटर्नशिप का अनिवार्य प्रावधान किया है। अनिवार्य इंटर्नशिप शुरू करने का मुख्य उद्देश्य विधि छात्रों को अदालतों, गैर-सरकारी संगठनों, लॉ फर्मों और विधि अभ्यास के विभिन्न पहलुओं में फील्डवर्क का अनुभव प्रदान करना है, जिससे छात्रों को अपना करियर चुनने और कक्षा के बाहर अपने ज्ञान को बढ़ाने और उसे वास्तविक दुनिया के व्यावहारिक ज्ञान में लाने में मदद मिलती है। लेकिन आजकल, यह सवाल उठता है- क्या इंटर्नशिप वास्तव में कानूनी...

NDPS Act | इस धारणा पर कि बल्ड सैंपल में हेरोइन की मौजूदगी हो सकती है, किसी व्यक्ति को हिरासत में रखना उचित नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने ज़मानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति को केवल इस धारणा पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि फोरेंसिक साइंस लैब में भेजे गए ब्लड सैंपल में हेरोइन के अंश पाए जा सकते हैं या कोई आपत्तिजनक पदार्थ पाया जा सकता है।राज्य सरकार के इस तर्क को खारिज करते हुए कि पुलिस द्वारा फोरेंसिक लैब में भेजे गए ब्लड सैंपल में हेरोइन की मौजूदगी का संकेत मिलने की संभावना है, जस्टिस राकेश कैंथला ने टिप्पणी की,"किसी व्यक्ति को इस धारणा के आधार पर हिरासत में नहीं रखा जा सकता कि उसके खिलाफ कोई आपत्तिजनक पदार्थ पाया...

राजनीतिक दलों को POSH Act के दायरे में लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका वापस ली गई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (1 अगस्त) को वकील द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) को राजनीतिक दलों पर लागू करने की मांग की गई।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता वकील योगमाया एमजी को केरल हाईकोर्ट के 2021 के फैसले को चुनौती देने की भी अनुमति दी, जिसमें कहा गया कि POSH Act के अनुसार राजनीतिक दल आंतरिक शिकायत समिति (ICC) गठित करने...

'जब भी कोई नई अदालत स्थापित होती है, वकील विरोध करते हैं, अदालतें सिर्फ़ वकीलों के लिए नहीं, मुक़दमों के लिए होती हैं': सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश में कोर्ट शिफ्टिंग को चुनौती देने वालक याचिका खारिज करते हुए वकीलों द्वारा नई अदालतों की स्थापना का विरोध करने की प्रवृत्ति पर मौखिक टिप्पणी की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मछलीपट्टनम बार एसोसिएशन द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया गया, जिसमें मछलीपट्टनम के छठे एडिशनल ज़िला एवं सेशन कोर्ट को मछलीपट्टनम से अवनीगड्डा...

मालेगांव विस्फोट | लॉ इंटर्न्स के प्रवेश पर रोक | गोमांस प्रतिबंध | धारा 498A: कोर्ट्स टुडे-31.07.25

मुंबई की NIA कोर्ट ने 2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा ठाकुर और अन्य आरोपियों को बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार, मंगलवार और शुक्रवार को लॉ इंटर्न्स के कोर्ट में प्रवेश पर रोक लगाई। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में गोमांस प्रतिबंध को लेकर उठाए गए कदमों पर DGP से हलफनामा मांगा। वहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि धारा 498A के तहत लंबित आपराधिक मामला हज यात्रा से रोकने का आधार नहीं हो सकता। पूरी जानकरी के लिए वीडियो देखें-

गद्दा एक बुनियादी ज़रूरत: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी हॉस्टल में बिस्तर की अपर्याप्त व्यवस्था पर चिंता जताई, स्टेटस रिपोर्ट मांगी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकारी हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स को उपलब्ध कराए गए बिस्तर की अनुचित स्थिति पर निराशा व्यक्त की, जहां उन्हें गद्दे की बजाय धारी पर सोने के लिए मजबूर किया जाता है।यह देखते हुए कि बच्चों को बिना गद्दे के सोने देना राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के दिशानिर्देशों का उल्लंघन है, चीफ जस्टिस धीरज सिंह ठाकुर और जस्टिस रवि चीमालापति की खंडपीठ ने टिप्पणी की,"दिशानिर्देशों के अनुसार, बच्चे के प्रवेश के समय एक गद्दा और उसके बाद हर साल एक गद्दा उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। यह...

पिंक सिटी या सिंक सिटी? हाईकोर्ट ने जयपुर में सड़कों की 'दयनीय' स्थिति पर स्वतः संज्ञान लिया

जयपुर में सार्वजनिक सड़कों की दयनीय स्थिति का विवरण देने वाली मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मामला शुरू किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि अपनी समृद्ध विरासत के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध 'पिंक सिटी', अपनी अवसंरचनात्मक समस्याओं के कारण ढहते हुए 'सिंक सिटी' में न बदल जाए।जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की पीठ ने कहा कि बुनियादी नागरिक अवसंरचना, विशेष रूप से विरासत परिसरों में बनाए रखने में विफलता न केवल अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 19(1)(डी) के तहत...

तलाक की कार्यवाही में पत्नी द्वारा पति पर नपुंसकता का आरोप लगाना मानहानि नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महिला, उसके भाई और पिता के खिलाफ मानहानि का मामला खारिज करते हुए कहा कि तलाक की याचिका या FIR में पत्नी द्वारा अपने पति को 'नपुंसक' बताना मानहानि नहीं माना जाएगा।जस्टिस श्रीराम मोदक की एकल पीठ ने कहा कि पत्नी द्वारा यह आरोप लगाना कि उसका पति नपुंसक है और इससे उसे मानसिक क्रूरता हुई है, उचित है।जज ने 17 जुलाई को पारित आदेश में कहा,"हिंदू विवाह याचिका में नपुंसकता के आरोप अत्यंत प्रासंगिक हैं। अर्थात्, जब पत्नी यह आरोप लगाती है कि नपुंसकता के कारण पत्नी को मानसिक...

पति का दोस्त उसका रिश्तेदार नहीं, उस पर IPC की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने हाल ही में एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR खारिज करते हुए फैसला दिया कि पति का पुरुष मित्र उसका रिश्तेदार नहीं है। इसलिए उस पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।जस्टिस अनिल पानसरे और जस्टिस महेंद्र नेर्लिकर की खंडपीठ ने कहा कि उनके समक्ष प्रस्तुत आवेदकों में से एक पति का दोस्त है, जिसका नाम शिकायतकर्ता पत्नी ने अपने पति और उसके माता-पिता के खिलाफ दर्ज FIR में दर्ज किया।जजों ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का हवाला दिया, जिसमें...