अवैध मंजूरी के कारण भ्रष्टाचार के आरोपी लोक सेवक को सेवामुक्त करने से मंजूरी मिलने के बाद दूसरे मुकदमे पर रोक नहीं लगती: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी लोक सेवक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के लिए सक्षम प्राधिकारी से वैध मंजूरी के बिना अभियोजन शुरू किया जाता है तो पूरा मुकदमा ही अमान्य हो जाता है यदि बाद में वैध मंजूरी प्राप्त कर ली जाती है तो नए मुकदमे पर रोक नहीं लगती। न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इस तरह से सेवामुक्त करने से समाज में गलत संदेश जाएगा।

जस्टिस उर्मिला जोशी फाल्के एडीशनल सेशन जज द्वारा प्रतिवादी के पक्ष में पारित सेवामुक्ति आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। प्रतिवादी पर शिकायतकर्ता के आरोपों के आधार पर एसीबी द्वारा जाल बिछाए जाने के बाद राजस्व अभिलेखों में प्रविष्टि करने के लिए 2000 रुपये की रिश्वत मांगने और स्वीकार करने का आरोप था। प्रतिवादी ने इस आधार पर सेवामुक्ति की मांग की कि अनुमति उप-मंडल अधिकारी द्वारा दी गई थी, जबकि उसकी नियुक्ति और हटाने का प्राधिकारी कलेक्टर था। आपराधिक रिट याचिका में इस तर्क को स्वीकार कर लिया गया।

राज्य सरकार ने आरोपमुक्ति को चुनौती दी और तर्क दिया कि इस मंजूरी पर आपत्ति जल्द से जल्द उठाई जानी चाहिए और आरोप तय होने के बाद ही बरी या दोषसिद्धि हो सकती है।

न्यायालय ने कहा कि न्यायालय द्वारा संज्ञान लेने के लिए वैध मंजूरी का प्रदान किया जाना आवश्यक है। ऐसे किसी भी आदेश की वैधता पर प्रश्न मुकदमे के बाद अंतिम बहस के चरण में या अपीलीय चरण में भी उठाया जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि अभियोजन के लिए मंजूरी देने का अधिकार केवल कलेक्टर को है। न्यायालय ने कहा कि जब उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा मंजूरी नहीं दी जाती है, जैसा कि इस मामले में है तो पूरा मुकदमा शुरू से ही शून्य हो जाता है। इस तरह के अमान्य आधार पर आगे कोई कार्यवाही जारी नहीं रखी जा सकती।

अदालत ने कहा,

"भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 19(1) में कहा गया कि कोई भी न्यायालय धारा 7, 11, 13 और 15 के तहत दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, जिसके बारे में आरोप है कि वह किसी लोक सेवक द्वारा किया गया, पूर्व अनुमति के बिना नहीं लेगा।"

अदालत ने इस बात पर ज़ोर दिया कि भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर प्रकृति के होते हैं। इस आधार पर आरोपमुक्ति समाज में गलत संकेत देगी।

अदालत ने कहा,

"भ्रष्टाचार के आरोप गंभीर प्रकृति के होते हैं और जब यह आरोप किसी ऐसे लोक सेवक पर लगाया जाता है, जो अपना सार्वजनिक कर्तव्य निभाते हुए कोई राशि स्वीकार करने को सहमत होता है। इन आधारों पर अभियुक्त को आरोपमुक्त करना समाज में गलत संकेत देगा।"

नंजप्पा बनाम कर्नाटक राज्य [2015 एएलएल एमआर (क्रि) 3318 (एससी)] में की गई टिप्पणियों को दोहराते हुए अदालत ने कहा कि वैध अनुमति प्राप्त होने पर दूसरा मुकदमा चलाने पर रोक नहीं है।

हाईकोर्ट ने वैध स्वीकृति के अभाव में अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आदेश बरकरार रखा लेकिन राज्य को सक्षम प्राधिकारी से उचित स्वीकृति प्राप्त करने और स्वीकृति प्राप्त होने पर कानून के अनुसार नए सिरे से अभियोजन शुरू करने की स्वतंत्रता प्रदान की।

केस टाइटल: महाराष्ट्र राज्य बनाम संजय