विदेश में जन्मे भारतीय बच्चों की नागरिकता पर विचार करे केंद्र सरकार: राजस्थान हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय से कानूनों की समीक्षा की सिफारिश की

राजस्थान हाईकोर्ट ने विदेश में भारतीय माता-पिता से जन्मे बच्चों की नागरिकता से जुड़ी परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार को इस विषय में मौजूदा कानूनों की समीक्षा करने और आवश्यक संशोधन पर विचार करने की सिफारिश की। कोर्ट ने कहा कि इन बच्चों के कल्याण और सर्वोत्तम हितों की रक्षा के लिए लचीले और मजबूत अंतरराष्ट्रीय कानूनी ढांचे की जरूरत है।जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकल पीठ ने यह टिप्पणी पांच वर्षीय बच्ची सहर गोगिया द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जो ऑस्ट्रेलिया में भारतीय माता-पिता के यहां...

विदेश यात्रा मामले में सांसद कार्ति पी चिदंबरम को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने 1 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा सांसद कार्ति पी चिदंबरम द्वारा 2022 में विदेश यात्रा की पूर्व शर्त के रूप में न्यायालय के महासचिव के पास जमा की गई 1 करोड़ रुपये की राशि जारी करने का आदेश दिया।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने यह आदेश पारित करते हुए कहा कि 2022 के आदेश के अनुसार, चिदंबरम ने विदेश यात्रा की और भारत लौटने के बाद अपना पासपोर्ट जांच अधिकारी के पास जमा कर दिया।बेंच ने आदेश दिया,"विविध आवेदन स्वीकार किया जाता है। उनके द्वारा जमा की गई 1 करोड़ रुपये की...

रोज़मर्रा के सवाल – और एक इन-हाउस वकील के स्वचालित चैटबॉट जवाब

जब कोई "वकील" (स्वतंत्र मुकदमेबाज़ी या लॉ फ़र्म से) "वकील" (यानी इन-हाउस वकील) बनता है, और एडवोकेट्स, 1961 के अनुसार "वकील" बनना छोड़ देता है, तो उसे कई तरह के अनुभवों का सामना करना पड़ता है। अचानक, वे खुद को साथी वकीलों (जो अक्सर साझा प्रशिक्षण और मानसिकता के कारण एक जैसे सोचते हैं) से नहीं, बल्कि बहुत अलग नज़रिए और काम करने के तरीकों वाले गैर-वकीलों से घिरा हुआ पाते हैं। वे ऐसी बातें सुनने लगते हैं – "यह बस कुछ पन्ने हैं, इसमें आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए", मानो अनुबंध की जटिलता उसके...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को साहसिक खेल श्रेणी में पर्वतारोही भावना देहरिया को 2023 का विक्रम पुरस्कार देने से रोका

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार (5 अगस्त) को एक अंतरिम आदेश में राज्य और खेल एवं युवा कल्याण विभाग को अगली सुनवाई तक साहसिक खेल श्रेणी में 2023 का विक्रम अवॉर्ड पर्वतारोही भावना देहरिया को देने से रोक दिया। हाईकोर्ट ने यह आदेश पर्वतारोही मधुसूदन पाटीदार द्वारा दायर एक रिट याचिका पर पारित किया, जिसमें दावा किया गया था कि 22 मई के न्यायालय के आदेश के बावजूद विभाग ने उनके अभ्यावेदन पर निर्णय नहीं लिया है और देहरिया को मंगलवार को ही अवॉर्ड दिया जाना था।पाटीदार की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए...

आवासीय टाउनशिप को आपूर्ति की गई बिजली पर आईटीसी उपकर उपलब्ध नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने माना कि आवासीय टाउनशिप को आपूर्ति की जाने वाली बिजली के लिए उपकर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट उपलब्ध नहीं है। जस्टिस संजय के. अग्रवाल ने कहा कि उत्पादित बिजली का उपयोग उसके व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है, जो करदाता (करदाता) द्वारा प्रदान किए गए फॉर्म जी से स्पष्ट है, इसलिए, करदाता अपनी टाउनशिप के रखरखाव के लिए उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा पर आईटीसी का हकदार नहीं होगा।इस मामले में, करदाता/याचिकाकर्ता एल्युमीनियम उत्पादों के निर्माण, बिक्री और निर्यात में लगा हुआ...

कठोरतम सजा देने से पहले अनुशासनात्मक प्राधिकारी को दोषी अधिकारी के स्पष्टीकरण पर विचार करना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने रिश्वत लेने के आरोपी बिहार सरकार के एक अधिकारी की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि उसकी बर्खास्तगी के लिए अनुशासनात्मक कार्यवाही गंभीर प्रक्रियागत अनियमितताओं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्ण अवहेलना से दूषित थी। न्यायालय ने कहा कि जाच रिपोर्ट के आधार पर अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, और न ही अनुचित सहानुभूति के आधार पर; फिर भी, इस दिशा में राज्य द्वारा की गई कोई भी कार्रवाई वैध होनी...

ANI ने YouTuber ठगेश पर लगाया कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप, दायर की याचिका

न्यूज एजेंसी एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल (ANI) ने YouTuber "ठगेश अनफ़िल्टर्ड चैनल" पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की।ANI ने ठगेश (असली नाम महेश राजेश केशवाला) के खिलाफ "कॉपीराइट उल्लंघन, पायरेसी, साहित्यिक चोरी, अनुचित संवर्धन और अन्य गलत कार्यों" के लिए स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा और हर्जाने की मांग की।इस मुकदमे में ठगेश के खिलाफ समाचार एजेंसी के YouTube चैनल पर प्रकाशित वीडियो सहित ANI के कॉपीराइट किए गए कार्य या सामग्री को किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर पोस्ट करने,...

भारत में रिवेंज पोर्न के प्रति मानवीय न्यायिक दृष्टिकोण

अपने पूर्व साथी से बदला लेने के लिए बिना सहमति के अंतरंग तस्वीरें साझा करना, जिसे आम बोलचाल की भाषा में "रिवेंज पोर्न" कहा जाता है, भारतीय समाज का एक घिनौना और विचलित करने वाला सच बन गया है। हालांकि रिवेंज पोर्न के लिए कोई आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन इस साइबर अपराध की व्यापकता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम उपलब्ध रिपोर्ट "भारत में अपराध 2022" के अनुसार, भारत में अश्लील/यौन रूप से स्पष्ट कृत्यों के प्रकाशन/प्रसारण के कुल 6896 मामले...

माता-पिता द्वारा की गई अनाचारपूर्ण यौन हिंसा के लिए कठोरतम दंड की आवश्यकता: सुप्रीम कोर्ट ने पिता की POCSO दोषसिद्धि बरकरार रखी

सुप्रीम कोर्ट ने एक पिता की दोषसिद्धि बरकरार रखते हुए कहा कि किसी भी परिस्थिति में अनाचारपूर्ण यौन हिंसा को क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह पारिवारिक विश्वास की नींव को हिला देता है। उक्त पिता ने अपनी दस वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ बार-बार बलात्कार किया था।यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) की धारा 6 के तहत प्रवेशात्मक यौन हमले के अपराध के लिए उसे दी गई आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखते हुए न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़ित लड़की, जो अब वयस्क हो...

लखीमपुर खीरी मामला: सुप्रीम कोर्ट ने गवाह की धमकी की शिकायत पर कार्रवाई न करने पर यूपी पुलिस से सवाल किए

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा से जुड़े लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में गवाही न देने के लिए धमकी/प्रलोभन देने संबंधी एक व्यक्ति की शिकायत पर आरोपों की पुष्टि करने और आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया।जहां तक उस व्यक्ति द्वारा औपचारिक शिकायत किए जाने के बावजूद, इस आधार पर कि वह पुलिस अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, यूपी सरकार द्वारा FIR दर्ज न किए जाने पर असंतोष व्यक्त किया गया कि वह पुलिस अधिकारियों के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ, अदालत ने...

गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ाई

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (7 अगस्त) को आसाराम बापू की अस्थायी ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ा दी। आसाराम बापू को 2013 के एक बलात्कार मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट ने दोषी ठहराया था और वे आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं।गौरतलब है कि 3 जुलाई को हाईकोर्ट ने आसाराम बापू के वकील के इस बयान पर गौर करने के बाद कि वह अस्थायी ज़मानत की अवधि और बढ़ाने की मांग नहीं करेंगे, उनकी अस्थायी ज़मानत एक महीने के लिए बढ़ा दी थी। हाईकोर्ट ने तब स्पष्ट किया था कि मेडिकल आधार पर अस्थायी ज़मानत की अवधि बढ़ाने की आगे की...

बिजली शुल्क लागत-प्रतिबिंबित होना चाहिए, डिस्कॉम को 4 वर्षों के भीतर राजस्व घाटे की भरपाई करने की अनुमति दी जाए: ERC से सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (6 अगस्त) को एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि उपभोक्ताओं को तत्काल टैरिफ बढ़ोतरी से बचाने के लिए विद्युत नियामक आयोगों (ERC) द्वारा बनाई गई नियामक संपत्तियों का समाधान लंबे समय तक नहीं किया जाना चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि भविष्य की नियामक संपत्तियों का तीन वर्षों के भीतर परिसमापन किया जाना चाहिए, जबकि मौजूदा संपत्तियों का चार वर्षों के भीतर निपटान किया जाना चाहिए।कोर्ट ने सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों (SERC) को नियामक संपत्तियों के परिसमापन की समय-सारिणी, जिसमें...

इंदौर-देवास हाईवे जाम पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- NHAI से सर्विस रोड निर्माण और रखरखाव पर रिपोर्ट पेश की जाए

इंदौर-देवास हाईवे पर लंबे जाम की घटनाओं के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को पॉलदा ब्रिज के पास सर्विस रोड के निर्माण और उसके रखरखाव की निगरानी करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि 30 दिनों के भीतर इस पर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस बिनोद कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह निर्देश जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया, जिसमें सड़क संकेतों की मरम्मत पुल के दोनों ओर खड़े ट्रकों को हटाने, स्पीड ब्रेकर हटाने और सड़क रखरखाव के...

महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम के तहत रखरखाव शुल्क फ्लैट मालिकों के प्रस्ताव द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि कॉन्डोमिनियम में अपार्टमेंट मालिकों को महाराष्ट्र अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम, 1970 की धारा 10 के अनुसार अपने अविभाजित हित के अनुपात में साझा क्षेत्रों के लिए रखरखाव शुल्क का भुगतान करना होगा। न्यायालय ने कहा कि इस वैधानिक आवश्यकता को अपार्टमेंट मालिकों के संघ द्वारा पारित प्रस्तावों द्वारा संशोधित या रद्द नहीं किया जा सकता है जो इकाई के आकार की परवाह किए बिना समान शुल्क लगाने की मांग करते हैं।जस्टिस मिलिंद एन. जाधव ट्रेजर पार्क कॉन्डोमिनियम के सदस्यों द्वारा दायर एक...

स्पोर्ट्स कोटे में नौकरी के लिए बॉडीबिल्डिंग सर्टिफिकेट वैध: IBBF को खेल मंत्रालय की मान्यता, राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा कि इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन (IBBF) द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र वैध हैं। उन्हें खेल कोटे में भर्ती और अंकों की वेटेज के लिए मान्यता मिलनी चाहिए, क्योंकि यह फेडरेशन केंद्र सरकार के युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त है।जस्टिस कुलदीप माथुर और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस विशेष अपील की सुनवाई के दौरान की, जिसमें एकल पीठ के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें IBBF के प्रमाण पत्र के आधार पर एक उम्मीदवार की खेल कोटे में...

तकनीकी आधार पर खारिज याचिका नहीं रोकेगी मुआवज़े की नई उम्मीद: बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

भूमि अधिग्रहण मामलों में मुआवज़े की पुनः गणना को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि यदि ज़मीन अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत दाखिल याचिका तकनीकी कारणों से खारिज हो गई हो और उसका गुण-दोष के आधार पर निपटारा नहीं हुआ हो तो प्रभावित व्यक्ति को धारा 28-A के तहत पुन: मुआवज़े की मांग करने का पूरा हक है।जस्टिस आर.जी. अवचट और जस्टिस नीरज पी. धोटे की खंडपीठ ने यह फैसला उस याचिका पर सुनाया, जिसमें उस्मानाबाद जिले की एक ज़मीन मालकिन ने मुआवज़े की बढ़ोतरी के लिए राहत मांगी थी।वर्ष...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने AIIMS रायपुर और अन्य सरकारी अस्पतालों की दयनीय स्थिति को लेकर मीडिया रिपोर्टों पर राज्य सरकार से मांगा जवाब

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य भर के सरकारी अस्पतालों, खासकर राजधानी रायपुर में की भयावह और घटिया स्थिति को गंभीरता से लिया।न्यायालय का यह हस्तक्षेप कई खबरों के बाद आया, जिनमें एक हिंदी दैनिक की खबर भी शामिल थी। इसमें बताया गया कि कैसे AIIMS रायपुर में मरीजों को डॉक्टर से परामर्श के लिए रजिस्ट्रेशन के बाद लगभग 48 घंटे तक इंतजार करना पड़ा।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा,“राज्य की अधिकांश आबादी निजी अस्पतालों में महंगा इलाज कराने की आर्थिक...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने IT पार्क स्थित लालित होटल को मिली पर्यावरण मंजूरी की मांगी जानकारी, नए कोर्ट भवन पर यूटी प्रशासन की आपत्ति के बाद उठाए सवाल

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ के आईटी पार्क क्षेत्र में स्थित The Lalit Hotel को दी गई पर्यावरण मंजूरी से जुड़े दस्तावेज मांगे। यह निर्देश उस वक्त आया, जब यूटी प्रशासन ने उसी क्षेत्र में नए हाईकोर्ट भवन के निर्माण पर पर्यावरणीय आधार पर आपत्ति जताई।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की पीठ ने कहा,"आईटी पार्क क्षेत्र से जुड़ी पर्यावरणीय आपत्तियों का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत किया जाए।"कोर्ट ने चंडीगढ़ यूटी प्रशासन को एक हलफनामा दायर करने को कहा, जिसमें उन्हें निम्नलिखित सवालों के...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की उन्हें हटाने की सिफारिश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा द्वारा दायर रिट याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने आंतरिक जांच रिपोर्ट को चुनौती दी थी। इसमें उन्हें आंतरिक जांच कांड में दोषी ठहराया गया था। साथ ही तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना द्वारा राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश को भी चुनौती दी गई थी।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने 30 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। इस पर खंडपीठ ने आज फैसला सुनाया।फैसला सुनाते हुए खंडपीठ ने शुरू में ही कहा कि...

न्यायिक पर्यवेक्षण बनाम हाईकोर्ट की संवैधानिक स्वायत्तता

भारत का संघीय न्यायिक ढांचा संविधान के सर्वोच्च व्याख्याता के रूप में सुप्रीम कोर्ट की भूमिका और हाईकोर्ट की संवैधानिक स्वायत्तता के बीच संतुलन स्थापित करता है। 04.08.2025 को, सुप्रीम कोर्ट ने मेसर्स शिखर केमिकल्स बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक प्रक्रिया) संख्या 11445/2025) मामले में, इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को प्रशासनिक निर्देश जारी किए, जिसमें न्यायिक अतिक्रमण की चिंता जताई गई। यह लेख मामले के तथ्यों, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और न्यायिक संघवाद पर...