सुप्रीम कोर्ट असली हिंदुस्तान है, जहां वकील देश के हर कोने से आते हैं: जस्टिस सुधांशु धूलिया का विदाई संबोधन

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सुधांशु धूलिया 9 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं। उन्होंने अपने विदाई समारोह में कहा कि सुप्रीम कोर्ट असल में हिंदुस्तान है, जहां की विविधता और समावेशिता पूरे देश की पहचान को दर्शाती है।जस्टिस धूलिया ने कहा,"सुबह मेरी पत्नी ने पूछा कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज़ की कमी महसूस होगी। मैंने कहा 'हिंदुस्तान' की। वह सोचने लगी कि शायद मैं अपनी समझ खो रहा हूं। मेरे कहने का मतलब था सुप्रीम कोर्ट बार। यह शायद दुनिया की एकमात्र अदालत है, जहां देश के हर कोने से हर राज्य से वकील आते हैं। यही...

सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र गाडलिंग की ज़मानत याचिका पर जल्द सुनवाई पर सहमति जताई

सुप्रीम कोर्ट ने दलित सोशल एक्टिविस्ट और एडवोकेट सुरेंद्र गाडलिंग की 2018 के भीमा कोरेगांव मामले में UAPA के तहत कथित माओवादी संबंधों के आरोप में ज़मानत याचिका पर जल्द सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार कर लिया।गाडलिंग की ओर से सीनियर एडवोकेट आनंद ग्रोवर ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के समक्ष इस मामले का उल्लेख किया।उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दायर विशेष अनुमति याचिका 2023 से लंबित है और गाडलिंग 6 साल से ज़्यादा समय से...

ब्यास नदी त्रासदी | HP हाईकोर्ट ने कॉलेज ट्रिप में छात्रों की मौत के मामले में टीचर्स के खिलाफ आपराधिक लापरवाही के आरोपों को बरकरार रखा

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने वीएनआर विज्ञान ज्योति इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नॉलोजी के टीचर्स की ओर से कॉलेज ट्रिप के दरमियान व्यास नदी में कई छात्रों की डूबने से हुई मृत्यु के मामले में दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अध्यापकों को पूरी जानकारी थी कि छात्रों की मृत्यु हो सकती है, फिर भी उन्होंने छात्रों को नदी में जाने से नहीं रोका। न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा और कहा कि संकाय सदस्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304-ए और धारा 34 के तहत लापरवाही से...

बेंगलुरु भगदड़ मामला: राज्य सरकार ने न्यायिक जांच रिपोर्ट कर्नाटक हाईकोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपी

कर्नाटक सरकार ने इस साल मई में हुई भगदड़ के संबंध में एक सदस्यीय न्यायिक जांच आयोग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट की प्रतियां गुरुवार को हाईकोर्ट को सौंप दीं।एडवोकेट जनरल शशि किरण शेट्टी ने मूल रिपोर्ट की प्रतियां दो खंडों में और सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट का सार भी प्रस्तुत किया। यह घटनाक्रम इवेंट मैनेजमेंट फर्म मेसर्स डीएनए एंटरटेनमेंट नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर आया है, जिसमें सेवानिवृत्त न्यायाधीश जॉन माइकल कुन्हा की रिपोर्ट को रद्द करने की मांग की गई है। इस सप्ताह की...

Banke Bihari Temple | अध्यादेश की वैधता पर हाईकोर्ट के निर्णय लिए जाने तक समिति को निलंबित करने का आदेश पारित किया जाएगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर न्यास अध्यादेश, 2025 के तहत समिति के संचालन को निलंबित करने का आदेश पारित करेगा, जिसे मथुरा के वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर का प्रबंधन सौंपा गया है।न्यायालय ने कहा कि वह अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में भेजेगा और जब तक हाईकोर्ट इस मामले का निर्णय नहीं ले लेता, समिति को स्थगित रखा जाएगा। न्यायालय ने कहा कि इस बीच मंदिर के सुचारू प्रशासन को सुनिश्चित करने के लिए वह एक अन्य समिति का...

पंजाब सरकार ने भाखड़ा बांध प्रबंधन द्वारा हरियाणा को कथित अतिरिक्त जल आवंटन के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया

पंजाब सरकार ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड (BBMB) द्वारा हरियाणा को कथित अतिरिक्त जल आवंटन के अप्रैल में लिए गए फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी।पंजाब के अटॉर्नी जनरल मनिंदरजीत सिंह बेदी ने 23 अप्रैल को हुई तकनीकी समिति की बैठक और 30 अप्रैल व 3 मई को हुई बोर्ड बैठक के निर्णयों के विवरण को रद्द करने की मांग की। याचिका में सभी सहयोगी राज्यों की भागीदारी वाली निष्पक्ष प्रक्रिया के माध्यम से BBMB के एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दहेज हत्या के कष्टप्रद मामले में अपील के लिए उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की, 2 लाख मुआवज़ा देने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को 2 लाख रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया, जिसे दहेज हत्या के मामले में अदालत द्वारा सम्मानपूर्वक बरी किए जाने के बाद राज्य की अपील में कष्टप्रद आपराधिक अभियोजन का सामना करना पड़ा।जस्टिस सिद्धार्थ और जस्टिस अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने कहा,"हमारा दृढ़ मत है कि बरी होने की स्थिति में यह अपील प्रस्तुत करने के लिए लोक अभियोजक को निर्देश देने से पहले राज्य ने अपनी न्यायिक समझ का प्रयोग नहीं किया। इस तथ्य पर विचार किए बिना कि अभियुक्त, जो एक आपराधिक मामले...

जस्टिस यशवंत वर्मा | लखीमपुर खीरी मामला | RTE Act | आसाराम बापू: कोर्ट्स टुडे - 07.08.25

आज की बड़ी कानूनी खबरें: सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने की सिफारिश के खिलाफ दायर याचिका को खारिज किया। लखीमपुर खीरी मामले में गवाह को धमकाने की शिकायत पर कार्रवाई न करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस से सवाल किए। अनाथ बच्चों को RTE एक्ट के तहत मिलने वाले लाभों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को सर्वे करने का आदेश दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में दोषी आसाराम बापू की अंतरिम ज़मानत 21 अगस्त तक बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने 7 साल की बच्ची से बलात्कार के आरोपी 16...

मनोरंजन कर के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन मूवी टिकट बुकिंग में कोई फर्क नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र एंटरटेनमेंट ड्यूटी एक्ट की धारा 2(बी) में जोड़े गए सातवें प्रावधान की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी। इस प्रावधान के तहत सिनेमा मालिकों द्वारा ऑनलाइन मूवी टिकट बुकिंग के लिए वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्क को भी मनोरंजन कर के दायरे में शामिल किया गया। अदालत ने कहा कि ऑनलाइन टिकट बुकिंग की प्रक्रिया ऑफलाइन टिकट बुकिंग से अलग नहीं है। इसे संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची II के प्रविष्टि 62 के तहत कर योग्य माना जा सकता है।जस्टिस एम.एस. सोनक और जस्टिस जितेंद्र जैन की खंडपीठ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कृपाण धारण करने के लिए समान दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कृपाण धारण करने के लिए समान दिशानिर्देश बनाने की मांग वाली जनहित याचिका पर केंद्र और राज्य सरकारों से जवाब मांगा। बता दें कृपाण एक छोटी तलवार या चाकू होता है, जिसके किनारे घुमावदार होते हैं और जिसे सिख खालसा के पाँच विशिष्ट चिन्हों में से एक माना जाता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ बेरी शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (SGPC) और एक महिला एडवोकेट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस जनहित याचिका में संविधान में निहित सिख धर्म में...

BREAKING| चीफ जस्टिस के अनुरोध के बाद सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट जज को आपराधिक क्षेत्राधिकार से हटाने का निर्देश वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने एक असामान्य घटनाक्रम में शुक्रवार (8 अगस्त) को 4 अगस्त को पारित अपने अभूतपूर्व आदेश को वापस ले लिया। इस आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज को उनकी रिटायरमेंट तक आपराधिक क्षेत्राधिकार से हटा दिया जाना चाहिए और उन्हें एक अनुभवी सीनियर जज के साथ बैठाया जाना चाहिए।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार द्वारा पारित आदेश पर आपत्ति जताते हुए यह असामान्य आदेश पारित किया था, जिसमें आपराधिक शिकायत को इस आधार...

सुप्रीम कोर्ट ने 'रितु छाबरिया' मामले में CBI की पुनर्विचार याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने रितु छाबरिया बनाम भारत संघ व अन्य मामले में 2023 के फैसले के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले में कहा गया था कि अधूरी चार्जशीट दाखिल करने से अभियुक्त के डिफ़ॉल्ट ज़मानत मांगने का अधिकार समाप्त नहीं होगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस एमएम सुंदरेश की खंडपीठ ने चैंबर में पुनर्विचार याचिका खारिज करते हुए कहा,"हमें पुनर्विचार याचिका पर विचार करने का कोई उचित कारण नहीं दिखता।"रितु छाबरिया मामले में 26 अप्रैल,...

क्या केवल एक उम्मीदवार वाले चुनावों में मतदाताओं को NOTA का विकल्प नहीं दिया जा सकता? सुप्रीम कोर्ट ने ECI से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने कल निर्विरोध चुनावों (अर्थात बिना मतदान के) में उम्मीदवारों के प्रत्यक्ष निर्वाचन को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सवाल करते हुए पूछा, "यदि एक ही उम्मीदवार है, लेकिन मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा NOTA (इनमें से कोई नहीं) के माध्यम से उसे निर्वाचित नहीं देखना चाहता तो क्या उनकी 'अदृश्य इच्छा' को पराजित होने दिया जाना चाहिए?"जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 53(2) और चुनाव संचालन नियम, 1961 के...

'माँ' का जैविक माँ होना ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने IAF से सौतेली माताओं को पारिवारिक पेंशन से बाहर रखने के फैसले पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया

भारतीय वायुसेना (IAF) द्वारा सौतेली माँ को पेंशन लाभ देने से इनकार करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा कि पेंशन योजना जैसे कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए 'माँ' शब्द एक स्थिर शब्द नहीं होना चाहिए। बता दें, उक्त याचिकाकर्ता ने अपने मृतक अधिकारी पुत्र का 6 साल की उम्र से पालन-पोषण किया थान्यायालय ने कहा कि किसी मामले को उसके विशिष्ट तथ्यों के आधार पर देखा जाना चाहिए ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि वास्तव में बच्चे के जीवन में माँ की भूमिका किसने निभाई और लाभ को केवल जैविक माताओं तक सीमित नहीं...

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ एकजुट हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज, चीफ जस्टिस से की यह मांग

एक सशक्त और अभूतपूर्व कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के कम-से-कम 13 जजों ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर उनसे फुल कोर्ट बुलाने का आग्रह किया ताकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा 4 अगस्त को जारी किए गए कुछ निर्देशों को लागू न करने पर विचार किया जा सके, जिसमें जस्टिस प्रशांत कुमार की रिटायरमेंट तक उनकी आपराधिक सूची हटा दी गई थी।पत्र में निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया:"फुल कोर्ट यह प्रस्ताव पारित करे कि 4 अगस्त, 2025 के विषयगत आदेश के अनुच्छेद 24 से 26 में दिए गए निर्देशों का...

JSW ने समाधान योजना लागू करने में चूक की, BPSL के परिसमापन की नहीं, बल्कि नए सिरे से CIRP की ज़रूरत: पूर्व प्रवर्तक ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील की समाधान योजना के खिलाफ अपीलों पर सुनवाई की।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। पिछले हफ़्ते, बेंच ने पुनर्विचार शक्ति का प्रयोग करते हुए 5 मई के उस फ़ैसले को वापस ले लिया था, जिसमें JSW की समाधान योजना को खारिज कर दिया गया। मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का फ़ैसला किया था। गौरतलब है कि जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी शर्मा की पीठ ने 5 मुख्य...

'इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक और आदेश जिससे हम निराश हैं': सजा निलंबन संबंधी कानून की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश पर फिर से नाराजगी व्यक्त की, जिसमें सजा निलंबन पर कानून की स्थापित स्थिति को लागू किए बिना निश्चित अवधि की सजा को निलंबित करने से इनकार कर दिया गया।न्यायालय ने हाईकोर्ट का आदेश यह कहते हुए रद्द कर दिया कि वह निश्चित अवधि की सजा में सजा निलंबन से इनकार करने को उचित ठहराने वाली परिस्थितियों का उचित आकलन करने में विफल रहा है, जैसा कि भगवान राम शिंदे गोसाई एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य, (1999) 4 एससीसी 421 मामले में कानून स्थापित है, जिसमें कहा गया कि जब...

नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा से पहले सरकारी आवास खाली कर देंगे: चीफ जस्टिस बीआर गवई

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने गुरुवार को कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत निर्धारित समय सीमा से पहले अपना सरकारी आवास खाली कर देंगे।चीफ जस्टिस ने अपनी बाध्यताओं को स्वीकार करते हुए कहा,"24 नवंबर (सेवानिवृत्ति की तिथि) तक मुझे उपयुक्त आवास ढूंढ़ने का समय नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि नियमों के अनुसार जो भी समय सीमा होगी। मैं उससे पहले ही वहां स्थानांतरित हो जाऊंगा।"सुप्रीम कोर्ट जजेज रूल्स, 1959 के नियम 4 के अनुसार, जज अपने पूरे कार्यकाल के दौरान और उसके...

Justice Yashwant Varma Case | वीडियो और तस्वीरें पब्लिश होने पर भी आंतरिक जांच से कोई नुकसान नहीं हुआ: सुप्रीम कोर्ट

आंतरिक प्रक्रिया की समग्र पवित्रता बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस यशवंत वर्मा के आधिकारिक आवास पर नकदी के वीडियो और तस्वीरें न्यायालय की वेबसाइट पर पब्लिश नहीं की जानी चाहिए थीं। इस संदर्भ में, न्यायालय ने कहा कि आंतरिक प्रक्रिया में ऐसा कुछ भी नहीं है कि अपराध सिद्ध करने वाले साक्ष्य सार्वजनिक डोमेन में प्रकाशित किए जाएं।फिर भी न्यायालय ने यह माना कि चूंकि जस्टिस वर्मा ने पहली बार में यह मुद्दा नहीं उठाया था, इसलिए इसे उनकी ओर से मौन स्वीकृति माना जाएगा।जस्टिस दीपांकर दत्ता और...

चीफ जस्टिस को आंतरिक जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजते हुए जज को हटाने की सिफ़ारिश करने का अधिकार: सुप्रीम कोर्ट

अघोषित नकदी विवाद में जस्टिस यशवंत वर्मा को दोषी ठहराने वाली आंतरिक समिति की रिपोर्ट के ख़िलाफ़ दायर रिट याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) को जज को हटाने की सिफ़ारिश करते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजने का अधिकार है।न्यायालय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार की गई आंतरिक प्रक्रिया में वह प्रावधान (पैराग्राफ 7(ii)) "कानूनी और वैध" है, जिसके तहत चीफ जस्टिस को समिति की रिपोर्ट के साथ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता...