CrPC के Sec.482 के तहत पहले से मौजूद आधार पर दोबारा याचिका खारिज नहीं की जा सकती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी मामले में पहले से ही एक बार CrPC की धारा 482 के तहत रद्द करने की याचिका दायर हो चुकी है, तो उसी आधार पर दूसरी याचिका नहीं चलाई जा सकती, भले ही उन बिंदुओं पर पहले बहस नहीं हुई हो। दूसरी याचिका तभी मंजूर होगी जब नए हालात या परिस्थितियों में कोई बदलाव सामने आया हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की, जहां मद्रास हाईकोर्ट ने शुरू में आरोपी की पहली रद्द करने वाली याचिका (दिसंबर 2021) को खारिज कर दिया, लेकिन बाद में इसी आधार पर...

पुराने मोबाइल को नए दाम पर बेचने पर उपभोक्ता आयोग ने डीलर पर लगाया 16 हजार रुपये का जुर्माना

जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, गुड़गांव ने एक नोकिया मोबाइल फोन के विक्रेता और उसके सेवा केंद्र को शिकायतकर्ता को नए फोन की कीमत पर सेकेंड हैंड फोन बेचने के लिए उत्तरदायी ठहराया है। आयोग ने फ्लिपकार्ट इंडिया को भी उत्तरदायी ठहराया क्योंकि फोन उसकी वेबसाइट के माध्यम से बेचा गया था।मामले की पृष्ठभूमि: शिकायतकर्ता ने फ्लिपकार्ट इंडियाके माध्यम से 2999 रुपये में एक नया हैंडसेट- "Nokia-6310 Dual Sim Feature Mobile TA-1400 DS" ऑर्डर किया । मोबाइल 19.06.2024 को मेसर्स धायल ट्रेडिंग ('विक्रेता')...

सुप्रीम कोर्ट ने गोलपाड़ा में तोड़फोड़ मामले में अवमानना याचिका पर असम के मुख्य सचिव को नोटिस भेजा

सुप्रीम कोर्ट आज (24 जुलाई) असम सरकार के मुख्य सचिव और गोलपारा जिला अधिकारियों के खिलाफ संरचनाओं के कथित अवैध बेदखली और विध्वंस के लिए एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करने के लिए सहमत हो गया।चीफ़ जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने ग्वालपाड़ा जिले के एक गांव में मकानों, स्कूलों और दुकानों को कथित रूप से अवैध रूप से गिराने के लिए असम सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली सिविल अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। असम में ग्वालपाड़ा के हसीला बील गांव के निवासियों ने इलाके में घरों,...

राजनीतिक पार्टियों पर भी POSH Act लागू करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) को राजनीतिक दलों पर लागू करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है। नतीजतन, रिट याचिका में 2013 के विशाखा बनाम राजस्थान राज्य में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के निर्देशों के अनुसार एक शिकायत निवारण तंत्र के गठन की भी मांग की गई है।सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाली वकील योगमाया एमजी द्वारा दायर रिट याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करते हुए पीओएसएच...

महज मामले के MACOCA जैसे स्पेशल एक्ट के तहत आने से त्वरित सुनवाई के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

शीघ्र सुनवाई के अधिकार के सिद्धांत को पुष्ट करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम, 1999 के तहत एक आरोपी को आठ साल से अधिक की लंबी कैद का हवाला देते हुए ज़मानत पर रिहा कर दिया। जस्टिस संजीव नरूला ने कहा,“भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र में अब दृढ़ता से समाहित त्वरित सुनवाई का अधिकार कोई अमूर्त या भ्रामक सुरक्षा नहीं है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का एक महत्वपूर्ण पहलू है और इसे केवल इसलिए कम नहीं किया जा सकता...

सौरव गांगुली को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, प्लेयर एग्रीमेंट खत्म करने का फैसला बरकरार

कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस रवि किशन कपूर ने सौरव गांगुली के पक्ष में फैसला सुनाया। गांगुली की पुरानी मैनेजमेंट कंपनी प्रीसेप्ट टैलेंट ने जो केस किया था, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो फैसला पहले मध्यस्थ (arbitrator) ने दिया था, वो ठीक और तर्कसंगत था, इसलिए उसमें दखल देने की जरूरत नहीं है।मामले की पृष्ठभूमि: यह मामला मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत दायर किया गया था, जिसमें 9 दिसंबर 2018 के एक फैसले और 8 मार्च 2019 के पूरक फैसले को चुनौती दी गई थी। सौरव गांगुली ने 22 अक्टूबर...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट और जिला न्यायपालिका के बीच 'स्वामी और दास' के रिश्ते पर कड़ी आपत्ति जताई; गलत तरीके से बर्खास्त किए गए जज को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जिला न्यायालय के एक विशेष न्यायाधीश की बर्खास्तगी को रद्द करते हुए, हाईकोर्ट के जजों और जिला न्यायपालिका के जजों के बीच "खराब रिश्ते" की आलोचना की और इसे सामंत और दास के बीच के रिश्ते जैसा बताया। हाईकोर्ट के हाथों निचली अदालतों के जजों द्वारा झेले जा रहे मनोवैज्ञानिक दमन की निंदा करते हुए, न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी को "घोर अन्याय" के लिए 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस दिनेश कुमार पालीवाल की खंडपीठ ने कहा कि एक "अहंकारी" हाईकोर्ट छोटी-छोटी...

मानहानि मामले में हाईकोर्ट की नसीहत: साकेत गोखले और लक्ष्मी पुरी आपस में सुलझाएं विवाद, अदालतों पर पहले से ही मुकदमों का बोझ'

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद साकेत गोखले से संयुक्त राष्ट्र में भारत की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी द्वारा दायर मानहानि के मामले का निपटारा करने को कहा और कहा कि अदालतें पहले से ही अति व्यस्त हैं।जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि दोनों पक्ष मामले को सुलझाने के लिए बैठक कर सकते हैं। खंडपीठ ने यह भी कहा कि गोखले ने माफी मांगी थी, जिसे पुरी ने स्वीकार कर लिया था।न्यायालय ने कहा,"आप सार्वजनिक जीवन में हैं...

Udaipur Files Movie : सुप्रीम कोर्ट कल करेगा रिलीज़ पर रोक बढ़ाने पर फैसला

विवादित फिल्म "उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर मर्डर" से संबंधित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई) को कहा कि वह फिल्म पर आपत्ति जताने वाले पक्षों से केंद्र के उस आदेश को चुनौती देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट जाने को कहेगा, जिसमें छह संपादनों के साथ फिल्म को मंजूरी दी गई थी।जब तक पक्षकार हाईकोर्ट का रुख नहीं करते, तब तक फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई जाए या नहीं, इस पर अदालत कल यानी शुक्रवार को फैसला करेगी। जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी और मोहम्मद जावेद (कन्हैया लाल...

सिर्फ 'I Love You' बोलना पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी नाबालिग लड़की से महज I Love You कहना तब तक यौन उत्पीड़न नहीं माना जा सकता, जब तक उसमें स्पष्ट यौन मंशा न हो। यह टिप्पणी जस्टिस संजय एस. अग्रवाल की एकल पीठ ने आरोपी को बरी करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए की।यह मामला 14 अक्टूबर, 2019 का है, जब एक 15 वर्षीय स्टूडेंट स्कूल से लौट रही थी तभी एक युवक ने उसे देखकर I Love You कहकर प्रेम प्रस्ताव रखा। स्टूडेंट ने आरोप लगाया कि आरोपी पहले भी उसे परेशान कर चुका है, जिस पर शिक्षकों ने उसे...

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किसी व्यक्ति या उद्योग पर पर्यावरणीय मुआवज़ा नहीं थोप सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाल ही में, इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने 178 रिट याचिकाओं को स्वीकार किया और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा याचिकाकर्ताओं पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाने के आदेशों को रद्द कर दिया। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास केवल प्रशासनिक निर्देश जारी करने की शक्ति है और उसके पास कोई न्यायिक शक्तियां नहीं हैं।पीठ ने कहा,"राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास किसी व्यक्ति या उद्योग पर पर्यावरणीय मुआवज़ा लगाने का कोई अधिकार नहीं है...

कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई अलग-अलग चीज़: दिल्ली हाईकोर्ट ने MBA पास पत्नी को भरण-पोषण देने का फैसला बरकरार रखा

यह कहते हुए कि कमाने की क्षमता और वास्तविक कमाई दो अलग-अलग चीज़ें हैं, दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक MBA पास पत्नी को भरण-पोषण देने का फैसला बरकरार रखा।ऐसा करते हुए जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस रेणु भटनागर की खंडपीठ ने कहा कि जब दंपति अलग हुए थे तब उनका बच्चा बहुत छोटा था और बच्चे की देखभाल के लिए पत्नी ने अपनी नौकरी छोड़ दी होगी।जजों ने कहा,"एक पत्नी पारिवारिक परिस्थितियों या बच्चे की देखभाल के लिए अपनी नौकरी छोड़ सकती है। समय बीतने के साथ अनुभव की कमी या अन्य कारणों से उसे उपयुक्त रोज़गार...

इस वर्ष नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर छात्र को शामिल करना, डायरेक्ट कोटे के लिए अवैध: NLSIU ने कर्नाटक हाईकोर्ट से कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट को गुरुवार (24 जुलाई) को नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (एनएलएसआईयू) द्वारा सूचित किया गया कि इस वर्ष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के दौरान नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर छात्र को प्रवेश दिया गया है। विश्वविद्यालय की ओर से पेश हुए अधिवक्ता आदित्य नारायण ने जस्टिस अनु शिवरामन और जस्टिस डॉ. के. मनमाधा राव की खंडपीठ के समक्ष दलील दी, "नियमित प्रवेश में एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रवेश दिया गया है।"यह दलील एनएलएसआईयू की उस अपील में दी गई थी जिसमें एकल न्यायाधीश के उस आदेश को...

रेणुकास्वामी हत्याकांड में एक्टर दर्शन की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने रेणुकास्वामी हत्याकांड में अभिनेता दर्शन को मिली जमानत रद्द करने की कर्नाटक सरकार की याचिका पर आज (24 जुलाई) फैसला सुरक्षित रख लिया।जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने प्रथम दृष्टया मौखिक रूप से दो मुद्दे उठाए। पहला, क्या राज्य के पास दो चश्मदीद गवाहों के बयान के साथ मेल खाने के लिए कोई सबूत है। दूसरा, जिस तरह से हाईकोर्ट ने दर्शन सहित सात आरोपियों को जमानत देने में विवेक का प्रयोग किया। जस्टिस पारदीवाला ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि हाईकोर्ट ने मूल रूप से...

6 फीट तक की सभी PoP मूर्तियों का कृत्रिम जल कुंडों में अनिवार्य रूप से विसर्जन होगा: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार (24 जुलाई) को स्पष्ट किया कि आगामी गणेशोत्सव और दुर्गा पूजा उत्सवों के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस (PoP) से बनी 6 फीट तक ऊँची मूर्तियों का कृत्रिम तालाबों/जल कुंडों में विसर्जन अनिवार्य रूप से करना होगा।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने कहा कि पिछले वर्ष बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने 5 फीट से कम ऊंचाई वाली 1.95 लाख गणेश मूर्तियों के लिए लगभग 204 जल कुंड बनाए। हालांकि, इन 204 कुंडों में केवल 85,000 मूर्तियों का ही विसर्जन किया गया, जबकि शेष मूर्तियों का...

J&K हाईकोर्ट ने पंजाब के मजदूरों को कथित हिरासत में प्रताड़ित करने के मामले में पुलिस को अवमानना नोटिस जारी किया, डीके बसु और अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों का उल्लंघन बताया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने पंजाब के दो मज़दूरों की अवैध गिरफ्तारी और हिरासत में यातना के लिए बसोहली पुलिस स्टेशन के उप-मंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ), स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) और अन्य पुलिसकर्मियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। जस्टिस मोक्ष खजूरिया काज़मी की पीठ ने अधिवक्ता शकील अहमद और राहुल रैना द्वारा दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिका में डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य जैसे ऐतिहासिक निर्णयों में दिए गए सर्वोच्च...

'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 288 गैंगस्टर मामलों की सुनवाई लंबित': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से फास्ट-ट्रैक अदालतें शुरू करने का अनुरोध किया

गैंगस्टर से संबंधित मामलों में शीघ्र सुनवाई की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से फास्ट-ट्रैक अदालतें स्थापित करने पर विचार करने का आग्रह किया, जो ऐसे मामलों का दैनिक आधार पर निपटारा कर सकें।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसडी संजय को यह सुझाव दिया, जब उन्हें बताया गया कि राष्ट्रीय राजधानी की अदालतों में गैंगस्टर से संबंधित 288 मुकदमे लंबित हैं।न्यायालय ने कहा कि यदि सरकारें प्रस्तावित निर्णय लेती हैं तो सभी लंबित...

मुस्लिम समुदाय को बदनाम किया गया : जमीअत ने 'उदयपुर फाइल्स' फिल्म को 6 कट के साथ मंजूरी दिए जाने को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी

जमीअत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने फिल्म 'उदयपुर फाइल्स' को छह संशोधनों के साथ रिलीज़ की अनुमति देने वाले केंद्र सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी।मदनी ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश के विरुद्ध चल रही याचिकाओं के तहत भी आपत्तियां दर्ज कराईं, जिसमें हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज़ पर रोक लगाई थी जब तक कि सेंसर बोर्ड की पुनर्विचार याचिकाओं पर केंद्र का निर्णय नहीं आ जाता।अपने आपत्तियों में मदनी ने आरोप लगाया कि फिल्म के निर्माता अमित जानी खुद को सोशल एक्टिविस्ट बताने वाले...

स्वस्थ न्यायपालिका केवल नियमों पर ही नहीं, बल्कि बेंच और बार के बीच आपसी सम्मान पर भी आधारित है: झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने शपथ ली

जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने बुधवार (23 जुलाई) को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने रांची स्थित राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद की शपथ दिलाई।झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में पदोन्नत होने से पहले जस्टिस चौहान हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। उनके नाम की अनुशंसा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 26 मई को की थी और केंद्र सरकार ने 14 जुलाई को इसे मंजूरी दे दी थी।9 जनवरी, 1964 को हिमाचल प्रदेश के रोहड़ू...

भीड़ के गुस्से और 'दरगाह' बताई जा रही जगह पर लोगों के आने-जाने से ढांचा वैध साबित नहीं हो सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने डिमॉलिशन ऑर्डर वापस लेने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गाजी सलाउद्दीन रहमतुल्ला हूले उर्फ परदेशी बाबा ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि किसी विशेष भूमि पर केवल "भीड़ का गुस्सा" या "लोगों का आना" इस दावे के आधार पर कि वह एक दरगाह है, यह साबित नहीं कर सकता कि वह एक वैध संरचना है। इस याचिका में ठाणे में एक संरचना को गिराने के 30 मई के आदेश को वापस लेने की मांग की गई थी। इस प्रकार, कोर्ट ने दरगाह को गिराने के आदेश को वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसका कथित तौर पर ठाणे जिले में निजी भूमि पर नगरपालिका की मंजूरी के बिना...