PMLA प्रावधानों को बरकरार रखने वाले फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई योग्यता पर ED की आपत्तियों पर सुप्रीम कोर्ट पहले सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (3 जुलाई) को कहा कि वह विजय मदनलाल चौधरी मामले में दायर पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई योग्यता के मुद्दे पर पहले सुनवाई करेगा, जिसमें धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों को बरकरार रखा गया था।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई 6 अगस्त के लिए स्थगित कर दी।संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, केंद्र सरकार की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने विचारणीयता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि पुनर्विचार...

The Hindu Succession Act में वसीयत करने का अधिकार

इस अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत किसी हिंदू व्यक्ति को यह अधिकार दिया गया है कि वह अपनी संपत्ति को कहीं भी वसीयत कर सकता है, यहां तक वह अपनी साहदायिकी संपत्ति को भी वसीयत कर सकता है। साहदायिकी संपत्ति उस संपत्ति को कहा जाता है जो संयुक्त परिवार की संपत्ति होती है तथा जिसमें सभी साहदायिक अधिकारी होते हैं।कोई भी हिंदू व्यक्ति अपनी संपत्ति की वसीयत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के प्रावधानों के अंतर्गत करता है। भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 समस्त भारत के नागरिकों पर लागू होता है। इस अधिनियम के...

The Hindu Succession Act की धारा 22 के प्रावधान

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा- 22 संपत्ति के वारिसों को एक दूसरे के विरुद्ध अग्रक्रयाधिकार का विकल्प उपलब्ध करती है। इस धारा की महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धारा संपत्ति में किसी बाहरी व्यक्ति की घुसपैठ को रोकती है अर्थात कोई अंशधारी अपनी संपत्ति को किसी बाहरी व्यक्ति को बेचकर ना जाए। सबसे पहला अधिकार संपत्ति के अन्य वारिसों को प्राप्त होता है कि वह संपत्ति में हित रखने वाले अन्य अंशधारी का अंश क्रय कर सकता है।जहां निर्वसीयती मृत व्यक्ति की अचल संपत्ति अनुसूची के वर्ग -1 ही के दो या दो से...

क्या हल्की त्रुटियां या जानकारियां छिपाना किसी उम्मीदवार का चुनाव रद्द करने का आधार हो सकता है?

जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 (Representation of the People Act, 1951) की रूपरेखासुप्रीम कोर्ट ने करिखो क्रि बनाम नुने तायंग (Karikho Kri v. Nuney Tayang, 2024) मामले में यह स्पष्ट किया कि कोई चुनाव उम्मीदवार अगर अपने शपथपत्र (Affidavit) में कुछ संपत्तियों या जानकारियों को छुपाता है, तो क्या यह उसके चुनाव को रद्द करने का वैध आधार हो सकता है। इस निर्णय में मुख्य रूप से धारा 100(1)(b), 100(1)(d)(i), 100(1)(d)(iv) और धारा 123(2) की व्याख्या की गई। धारा 100 उन स्थितियों को बताती है जिनमें हाई कोर्ट...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 7-8: भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना और संरचना

हमने भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम (Competition Act) के उन महत्वपूर्ण प्रावधानों को देखा है जो Competition (प्रतिस्पर्धा) को नुकसान पहुँचाने वाले व्यवहारों पर रोक लगाते हैं, जैसे Competition-विरोधी समझौते और प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग, और बड़े मर्जर (mergers) व अधिग्रहणों (acquisitions) को नियंत्रित करते हैं। लेकिन इन नियमों को लागू कौन करता है?इन सभी Competition संबंधी मामलों को देखने और उन पर निर्णय लेने के लिए, हमें एक विशेष संस्था की आवश्यकता है। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम का अध्याय III...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 36, 37, 38, 39: निष्पादकों और गवाहों की उपस्थिति को लागू करना

आइए पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) के भाग VII को समझते हैं, जो पंजीकरण प्रक्रिया के लिए निष्पादकों (executants) और गवाहों (witnesses) की उपस्थिति को कैसे सुनिश्चित किया जाता है, इस पर केंद्रित है। यह भाग यह सुनिश्चित करता है कि यदि आवश्यक हो तो पंजीकरण अधिकारी के पास दस्तावेज़ की वैधता की पुष्टि करने के लिए लोगों को बुलाने की शक्ति हो।36. जहां निष्पादक या गवाह की उपस्थिति वांछित हो वहां प्रक्रिया (Procedure where appearance of executant or witness is desired)यह धारा उस प्रक्रिया...

Boards के अधिकार और कार्य: वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 16-17

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, हवा की गुणवत्ता में सुधार और प्रदूषण को रोकने के अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (State Pollution Control Boards) दोनों को महत्वपूर्ण अधिकार देता है।अधिनियम का अध्याय III विशेष रूप से इन निकायों को सौंपे गए कार्यों की विस्तृत श्रृंखला का वर्णन करता है, जिसमें उनकी सलाहकार (Advisory), नियोजन (Planning), समन्वयकारी (Coordinative) और प्रवर्तन (Enforcement) भूमिकाएँ शामिल हैं। ये प्रावधान वायु प्रदूषण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 5 वर्षीय बच्चे की सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में FIR रद्द करने से इनकार किया, कहा- समझौता स्वीकार करना ब्लड मनी को वैध करना होगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया, जिसने लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए ई-रिक्शा को टक्कर मार दी थी, जिससे 5 वर्षीय बच्चे की मृत्यु हो गई।जस्टिस गिरीश काथपालिया ने उस समझौते को मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसमें आरोपी द्वारा मृतक बच्चे के कानूनी उत्तराधिकारियों को 1 लाख रुपये देने की सहमति बनी थी।अदालत ने टिप्पणी की कि इस तरह के समझौते को मंजूरी देकर FIR रद्द करना ब्लड मनी को वैध ठहराने जैसा होगा जिसे भारतीय क़ानून मान्यता नहीं देता।अदालत ने कहा,“कोई भी सभ्य...

राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर तुर्की कंपनी की सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के खिलाफ एक और याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को तुर्की स्थित कंपनी सेलेबी ग्राउंड हैंडलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक और याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें केंद्र सरकार के नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उसकी सुरक्षा मंजूरी रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई थी।जस्टिस तेजस करिया ने फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज की। इससे पहले 5 जुलाई को एक समन्वय पीठ ने तुर्की स्थित कंपनियों सेलेबी एयरपोर्ट सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और सेलेबी दिल्ली कार्गो टर्मिनल मैनेजमेंट...

रोहिंग्या शरणार्थी हैं या अवैध प्रवासी, सुप्रीम कोर्ट करेगा फैसला

रोहिंग्या शरणार्थियों के निर्वासन और रहने की स्थिति से संबंधित मामलों में, सुप्रीम कोर्ट ने आज उन व्यापक मुद्दों को स्पष्ट किया जो विचार के लिए उठते हैं।जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ ने अपने आदेश में इन मुद्दों को दर्ज किया: (i) क्या रोहिंग्या शरणार्थी घोषित किए जाने के हकदार हैं; यदि हां, तो वे किस अधिकार से प्राप्त होते हैं? (ii) यदि रोहिंग्या अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं, तो क्या भारत सरकार और राज्य कानून के अनुसार उन्हें निर्वासित करने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने 2019 फीस वापसी प्रदर्शन मामले में मोहन बाबू पर दर्ज FIR रद्द की

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश में छात्र शुल्क प्रतिपूर्ति के मुद्दे पर 2019 में आयोजित एक विरोध रैली के संबंध में तेलुगु अभिनेता और फिल्म निर्माता मोहन मांचू बाबू और उनके बेटे विष्णु वर्धन बाबू के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को आज (31 जुलाई) को रद्द कर दिया।कोर्ट ने कहा, "अपीलकर्ता भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने के अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे थे। इसलिए, अभियोजन जारी रखने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।, जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने मोहन बाबू...

मामूली वैवाहिक मुद्दों पर आवेश में दर्ज आपराधिक शिकायतें विवाह संस्था को कमजोर करती हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि विवाह एक अत्यंत सामाजिक रूप से प्रासंगिक संस्था है और जब बिना उचित विचार-विमर्श के, क्षणिक आवेश में, मामूली वैवाहिक मुद्दों पर आपराधिक शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तो विवाह पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। जस्टिस विक्रम डी चौहान की पीठ ने आगे कहा कि जब ऐसी शिकायत दर्ज की जाती है, तो पक्षकार इसके निहितार्थों और परिणामों की ठीक से कल्पना नहीं कर पाते, जिससे न केवल शिकायतकर्ता, अभियुक्त और उनके निकट संबंधियों को, बल्कि एक संस्था के रूप में विवाह को भी असहनीय...

कर्नाटक RERA ने बिल्डर को मकान की देरी से कब्ज़ा देने पर खरीदार को ₹70.33 लाख लौटाने का निर्देश दिया

कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (प्राधिकरण) पीठ ने ओजोन इंफ्रा डेवलपर्स को देरी से कब्जे के लिए होमबॉयर को 70.33 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया है।पूरा मामला: होमबॉयर्स (शिकायतकर्ताओं) ने 5 सितंबर 2018 को बिल्डर (उत्तरदाता) परियोजना में "ओजोन उरबाना प्राइम" नामक एक अपार्टमेंट खरीदने के लिए बिल्डर के साथ एक बिक्री समझौते में प्रवेश किया। समझौते और गणना के ज्ञापन के अनुसार, परियोजना के पूरा होने की अपेक्षित तिथि 1 जून 2021 थी। होमबॉयर्स ने बिल्डर को कुल 51.39 लाख रुपये का भुगतान किया।...

Illegal Title-Deeds | नगर परिषद प्रमुख की वह याचिका खारिज, जिसमें इस आधार पर सुरक्षा की मांग की गई ‌कि प्रति-हस्‍ताक्षरकर्ता पर कोई कार्रवाई नहीं हुई

राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक नगर परिषद की अध्यक्ष की याचिका को खारिज कर दिया, जिन्हें अपने पद का दुरुपयोग कर अपने परिचित व्यक्तियों के पक्ष में "अवैध" तरीके से स्वामित्व-पत्र जारी करने के आरोप में निलंबित किया गया था। न्यायालय ने कहा कि अधिकारी इस आधार पर छूट का दावा नहीं कर सकती कि स्वामित्व-पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले किसी अन्य अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।राजस्थान हाईकोर्ट की पीठ ने नगर परिषद, करौली की अध्यक्ष द्वारा अपने निलंबन के विरुद्ध दायर याचिका को खारिज कर दिया। यह याचिका...

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को रद्द हुए क्रिकेट मैच के लिए 2.35 करोड़ रुपये देने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को सेवा में कमी के लिए उत्तरदायी ठहराया है और आंध्र क्रिकेट एसोसिएशन को ₹2,35,81,470 का भुगतान करने का निर्देश दिया है। बीमा कंपनी ने चक्रवात 'हुदहुद' के कारण 14.10.2014 को निर्धारित 'एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय' क्रिकेट मैच रद्द होने पर संबंधित बीमा दावा गलत तरीके से अस्वीकार कर दिया था।आयोग ने कहा कि क्रिकेट मैच को रद्द करने का जोखिम बीमा पॉलिसी के तहत बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया था, भले ही चक्रवात बीमा अवधि की आधिकारिक शुरुआत...

केवल एक पक्ष की ओर से औपचारिक हस्ताक्षर लंबित होने से पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने से नहीं रोका जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने वेदांता की याचिका स्वीकार की

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा है कि एक पक्ष द्वारा औपचारिक हस्ताक्षर लंबित होने मात्र से, जबकि दूसरे पक्ष ने मध्यस्थता खंड सहित समझौते की शर्तों को पढ़ने और समझने के बाद उस पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, पक्षों को मध्यस्थता के लिए भेजे जाने से नहीं रोका जा सकता। याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11(6) के तहत यह याचिका दायर कर विवादों के निपटारे के लिए प्रतिवादी द्वारा नामित मध्यस्थ की नियुक्ति की मांग की है।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि केवल औपचारिक गैस बिक्री समझौते...

कारण बताओ नोटिस का विवरण न होने पर भी सज़ा आदेश अमान्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कोई स्पष्ट अवैधता नहीं है, सजा के आदेश को केवल इसलिए अमान्य नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि इसमें कारण बताओ नोटिस के सभी विवरण शामिल नहीं हैं।जस्टिस मंजू रानी चौहान की पीठ ने कहा, "इस न्यायालय की राय है कि सजा के आदेश को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है कि यह विशेष रूप से कारण बताओ नोटिस के विवरण या याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित उत्तर का उल्लेख नहीं करता है, यदि दोनों के सार पर विधिवत विचार किया गया है और आदेश में चर्चा की गई है। जब तक कोई...

झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य में गोमांस प्रतिबंध लागू करने के लिए उठाए गए कदमों पर DGP से हलफनामा मांगा

झारखंड हाईकोर्ट ने कुरैशी मोहल्ला जैसे बाजारों के साथ-साथ रांची के अन्य हिस्सों में गोवंशीय मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए उठाए गए कदमों सहित पहले के निर्देशों पर की गई कार्रवाई के संबंध में पुलिस महानिदेशक से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है, जहां राज्य के कानून के तहत गोजातीय पशुओं का वध रोकना है।अदालत रांची की सड़कों पर पशुओं (पोल्ट्री पक्षियों सहित) को अवैध रूप से मारने और आम जनता को कंकाल दिखाने पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी संदर्भ के लिए, 2024 में एक आवेदन...

POCSO मामले में पीड़िता और आरोपी के बीच समझौता नहीं हो सकता, भले ही वे विवाहित हों: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पीड़िता और आरोपी के बीच समझौते के आधार पर पोक्सो अधिनियम के तहत दर्ज बलात्कार के एक मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया। आरोपी पर 13 वर्षीय पीड़िता के साथ बलात्कार का आरोप था। कथित तौर पर, याचिकाकर्ता पीड़िता को बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गया और उसके साथ रहने लगा। चार महीने बाद पुलिस ने उसे आरोपी की हिरासत से बरामद किया। वर्तमान मामले में धारा 363, 366-ए, 376, 34 आईपीसी और पोक्सो अधिनियम की धारा 4 और 12 के तहत अपराध दर्ज किए गए हैं।आरोपी ने पीड़िता से विवाह करने के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत आदेश में नाम की गलती के कारण 17 दिन ज्यादा जेल में बंद व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को तत्काल रिहा करने का निर्देश दिया है, जो ज़मानत आदेश में उसके नाम की वर्तनी में मामूली गलती के कारण ज़मानत मिलने के बाद भी 17 दिन अतिरिक्त जेल में रहा। संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए, जस्टिससमीर जैन की पीठ ने ज़ोर देकर कहा कि ज़मानत आदेश में अभियुक्त के नाम की वर्तनी में मामूली गलती के आधार पर उसकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता।एकल न्यायाधीश ने अभियुक्त द्वारा दायर एक सुधार आवेदन पर यह आदेश पारित किया, जिसमें उसने बताया कि हाईकोर्ट के 8...