दिव्यांगता पेंशन PCDA(P) मेडिकल बोर्ड के निष्कर्षों को रद्द नहीं कर सकता: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की खंडपीठ ने कहा कि रक्षा लेखा प्रधान नियंत्रक PCDA (पेंशन) को विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित दिव्यांगता प्रतिशत को बदलने या कम करने का कोई अधिकार नहीं है। केवल उच्च/समीक्षा मेडिकल बोर्ड ही इसका पुनर्मूल्यांकन कर सकता है। दिव्यांगता पेंशन को पूर्णांकित करने का लाभ सामान्य रिटायरमेंट के उन मामलों में भी लागू होता है, जहां दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण हुई हो या उसके कारण बढ़ी हो।

पृष्ठभूमि तथ्य

प्रतिवादी 18.02.1976 को स्वस्थ मेडिकल स्थिति में भारतीय सेना में भर्ती हुआ था। खंडपीठ दर्द के साथ लम्बर स्पोंडिलोसिस की दिव्यांगता के कारण उसे 29.02.1992 को छुट्टी दी गई। छुट्टी के समय उसकी दिव्यांगता का आकलन 6-10% स्थायी रूप से किया गया। इसे सैन्य सेवा के कारण बढ़ी हुई माना गया। हालांकि, इलाहाबाद स्थित PCDA (P) ने पांच वर्षों के लिए 20% की दर से दिव्यांगता पेंशन प्रदान की। इसके बाद 26.09.1996 को आयोजित पुनः सर्वेक्षण मेडिकल बोर्ड (RSMB) ने दस वर्षों के लिए उनकी दिव्यांगता को 20% आंका, लेकिन PCDA (P) ने बिना किसी कारण के मनमाने ढंग से इसे घटाकर 11-14% कर दिया। 04.06.2002 को आयोजित एक और RSMB ने उनकी दिव्यांगता को आजीवन 11-14% आंका, जिसके परिणामस्वरूप 1996 के बाद दिव्यांगता पेंशन देने से इनकार किया गया। व्यथित होकर प्रतिवादी ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय पीठ श्रीनगर, जम्मू के समक्ष मूल आवेदन दायर किया।

न्यायाधिकरण ने माना कि PCDA (P) को RSMB की मेडिकल राय पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए इसने प्रतिवादी की दिव्यांगता पेंशन के अधिकार को बहाल कर दिया। न्यायाधिकरण ने दिनांक 24.09.1999 और 16.12.2002 के आदेशों को रद्द कर दिया। प्रतिवादी को 25.06.2014 से दिव्यांगता पेंशन का हकदार माना, बकाया राशि को ओए दाखिल करने से तीन वर्ष पूर्व तक सीमित कर दिया।

इससे व्यथित होकर याचिकाकर्ता (भारत संघ) ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण द्वारा पारित दिनांक 23.12.2021 के आदेश को चुनौती देते हुए रिट याचिका दायर की।

याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने प्रतिवादी के दावे को स्वीकार करने में गंभीर त्रुटि की, जबकि उसकी दिव्यांगता का आकलन छुट्टी के समय और उसके बाद हुए पुनः सर्वेक्षण मेडिकल बोर्ड में 20% से कम किया गया। याचिकाकर्ताओं ने आगे प्रस्तुत किया कि मेडिकल बोर्ड की राय विशेषज्ञों का एक पैनल होने के नाते सर्वोच्च होती है और जब तक इसके विपरीत ठोस मेडिकल साक्ष्य उपलब्ध न हों, तब तक न्यायिक पुनर्विचार के लिए खुली नहीं है। यह भी कहा गया कि प्रतिवादी ने वाद-कारण की तिथि से 17 वर्षों की अत्यधिक देरी के बाद न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाया था। अंत में यह तर्क दिया गया कि दिव्यांगता पेंशन को पूर्णांकित करने का लाभ प्रतिवादी को नहीं दिया जा सकता, क्योंकि वह सेवा से अशक्त नहीं हुआ, बल्कि सामान्य रिटायरमेंट पर रिटायरमेंट हुआ था।

दूसरी ओर, प्रतिवादी ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने दिव्यांगता पेंशन के बकाया को मूल आवेदन दाखिल करने से केवल तीन वर्ष पहले तक सीमित करके विलंब के मुद्दे का पहले ही समाधान कर लिया था। यह तर्क दिया गया कि मेडिकल बोर्ड ने प्रतिवादी की दिव्यांगता को सैन्य सेवा के कारण बढ़ी हुई माना था, इसलिए वह पेंशन का हकदार था।

न्यायालय के निष्कर्ष

न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि विशेषज्ञ डॉक्टर से युक्त विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड की राय को प्राथमिकता दी जाती है। रक्षा लेखा (पेंशन) के प्रधान नियंत्रक, जो केवल प्रशासनिक प्राधिकारी हैं, द्वारा इसे रद्द नहीं किया जा सकता। यह माना गया कि PCDA(P) ने 06.09.1996 को आयोजित पुनः सर्वेक्षण मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन के बावजूद, दिव्यांगता प्रतिशत को 20% से घटाकर 11-14% करने में अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया था।

न्यायालय ने आगे कहा कि PCDA(P), इलाहाबाद की शक्तियां और कार्यक्षेत्र बहुत सीमित हैं। सामान्यतः मेडिकल बोर्ड की राय पर विचार करने का अधिकार उसे नहीं दिया जा सकता। केवल असाधारण मामलों में और जैसा कि सेना के निर्देशों में प्रावधान है, PCDA(P) मामले को पुनर्विचार के लिए अपीलीय मेडिकल बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को वापस भेज सकता है।

सचिव, रक्षा मंत्रालय एवं अन्य बनाम ए.वी. दामोदरन (मृत) मामले पर न्यायालय ने एलआर के माध्यम से भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि दिव्यांगता पेंशन से संबंधित मामलों में AFMSF-16 में दर्ज रिलीज/अमान्य करने वाले मेडिकल बोर्ड का मूल्यांकन निर्णायक होता है। ऐसे मेडिकल बोर्ड की राय को यह निर्णय लेने में प्राथमिकता और उचित महत्व दिया जाना चाहिए कि क्या दिव्यांगता सेवा से संबंधित है और क्या व्यक्ति दिव्यांगता पेंशन का हकदार है।

पूर्व सैपर मोहिंदर सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य मामले पर न्यायालय ने भरोसा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मुख्य रक्षा लेखा नियंत्रक (पेंशन) को दिव्यांगता पेंशन प्रदान करने के लिए दिव्यांगता के प्रतिशत के संबंध में मेडिकल बोर्ड की राय को रद्द करने या पुनर्मूल्यांकन करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। जब तक संबंधित नियमों के तहत एक उच्च या समीक्षा मेडिकल बोर्ड का गठन नहीं किया जाता तब तक लेखा शाखा मेडिकल विशेषज्ञों के स्थान पर अपना विचार नहीं रख सकती है। इसके अलावा, न्यायालय ने जनक राज बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले का भी हवाला दिया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मेडिकल अक्षमता की सीमा या सैन्य सेवा के कारण उसकी स्थिति या वृद्धि के निर्धारण के संबंध में सैन्य लेखा परीक्षक (CDA) एक विशेषज्ञ निकाय नहीं है।

न्यायालय ने आगे कहा कि 04.06.2002 को द्वितीय पुनः सर्वेक्षण मेडिकल बोर्ड के गठन को न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से नज़रअंदाज़ किया गया। यह माना गया कि प्रतिवादी, 1996 में दस वर्षों के लिए 20% दिव्यांगता के आकलन के आधार पर उक्त अवधि के लिए पेंशन के विकलांगता तत्व का हकदार है। याचिकाकर्ताओं को केवल 06.09.2006 के बाद मूल्यांकन के लिए उसे पुनः सर्वेक्षण मेडिकल बोर्ड के समक्ष लाने की स्वतंत्रता थी।

पूर्णांकन लाभ प्रदान करने के विरुद्ध याचिकाकर्ताओं की दलील के संबंध में न्यायालय ने यह टिप्पणी की कि पूर्णांकन लाभ रिटायरमेंट पर रिटायर होने वाले कार्मिकों पर भी लागू होता है, बशर्ते दिव्यांगता सैन्य सेवा के कारण हो या उससे बढ़ी हो। यह भी उल्लेख किया गया कि न्यायाधिकरण ने मूल आवेदन दाखिल करने से तीन वर्ष पूर्व बकाया राशि को सीमित करके विलंब के मुद्दे का पहले ही समाधान कर दिया। न्यायालय ने यह माना कि न्यायाधिकरण का आदेश वैध था और इसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

उपरोक्त टिप्पणियों के साथ रिट याचिका खारिज कर दी गई।

Case Name : Union of India & Ors vs Ex Naik (TS) Shukar Singh