Hindu Marriage Act | अपील अवधि के दौरान पूर्व पति/पत्नी द्वारा डाइवोर्स डिक्री को चुनौती नहीं दिए जाने पर दूसरा विवाह वैध: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी कि पूर्व विवाह को भंग करने वाले डाइवोर्स डिक्री के विरुद्ध अपील करने के लिए निर्धारित समय-सीमा के भीतर किया गया विवाह अवैध नहीं माना जाएगा, यदि पूर्व पति/पत्नी द्वारा आदेश को चुनौती नहीं दी जाती।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम.बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने यह निर्णय फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी (याचिकाकर्ता) की मूल याचिका पर विचार करते हुए पारित किया।फैमिली कोर्ट ने पति (प्रथम प्रतिवादी) को तलाक के आवेदन में अपनी दलीलों में संशोधन करने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने DUSU चुनावों में निर्वाचित उम्मीदवारों के विजय जुलूस पर रोक लगाई, अवमानना ​​की चेतावनी दी

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को 18 सितंबर को होने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट एसोसिएशन (DUSU) चुनावों में समर्थकों सहित निर्वाचित उम्मीदवारों द्वारा किसी भी प्रकार के विजय जुलूस पर रोक लगाई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने आदेश दिया,"हम निर्देश देते हैं कि परिणामों की घोषणा के बाद किसी भी उम्मीदवार या उनके समर्थकों द्वारा कैंपस, हॉस्टल या दिल्ली शहर के किसी भी क्षेत्र में कोई विजय जुलूस नहीं निकाला जाएगा।"दिल्ली पुलिस की ओर से पेश हुए वकील ने अदालत...

बाघों के शिकार की CBI जांच मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

भारत में बाघों के शिकार की CBI जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, CBI और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NCTA) से जवाब मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई और केंद्र सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, CBI और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NCTA) को नोटिस जारी किया।याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल ने व्यक्तिगत रूप से इस बात पर ज़ोर दिया कि देश में 35% से ज़्यादा बाघ बाघ अभयारण्यों...

पराली जलाने वाले किसानों को जेल भेजने से सही संदेश जाएगा: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से दंडात्मक प्रावधान पर विचार करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने उन किसानों पर मुकदमा चलाने की आवश्यकता जताई, जो पराली जलाते हैं, जिससे सर्दियों के मौसम में Delhi-NCR में वायु प्रदूषण बढ़ता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने Delhi-NCR में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई करते हुए पूछा कि क्या पराली जलाने को अपराध घोषित करने के लिए दंडात्मक प्रावधान हैं।केंद्र की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने दलील दी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में दोषी अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक प्रावधान शामिल हैं।...

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकीलों के खिलाफ FIR की मांग की, कोर्ट परिसर में बार सदस्यों पर हमले का आरोप

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने दो वकीलों के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की, जिन पर कथित तौर पर कोर्ट परिसर के अंदर बार के सदस्यों के साथ मारपीट करने का आरोप है।बार निकाय की कार्यकारी समिति द्वारा जारी नोटिस में कहा गया कि वकील रवनीत कौर ने चीफ जस्टिस की अदालत के सामने निराधार आरोप लगाए, जिसमें उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सचिव ने उनका बैग और लैपटॉप जब्त कर लिया है। उन्होंने अपने मामले को अगले दिन सूचीबद्ध करने की मांग की।नोटिस में कहा गया,"अदालत में मौजूद लगभग 100 सदस्यों की...

दिल्ली हाईकोर्ट करण जौहर के व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए अंतरिम आदेश देगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (17 सितंबर) को मौखिक रूप से संकेत दिया कि वह बॉलीवुड फिल्म निर्माता और निर्माता करण जौहर के पक्ष में अंतरिम निषेधाज्ञा आदेश पारित करेगा। यह आदेश उनकी उस याचिका पर दिया जाएगा, जिसमें कुछ कथित उल्लंघन करने वाली सामग्री के खिलाफ उनके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा की मांग की गई।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने कहा कि प्रतिवादी 14, 15 और 16, जिनमें सोशल मीडिया मध्यस्थ गूगल, मेटा और एक्स शामिल हैं, को याचिका में सूचीबद्ध यूजर्स की बुनियादी जानकारी और आईटी लॉग विवरण प्रदान...

पूर्व सैनिक युवावस्था में रिटायर होते हैं, नियोक्ता आरक्षण लाभ से इनकार कर पुनर्वास में बाधा न बनें: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व सैनिकों के सम्मान की आवश्यकता पर जोर देते हुए कहा कि यह नियोक्ताओं का कर्तव्य है कि वे पूर्व सैनिक कोटे के तहत रोजगार के अवसर से इनकार करके उनके पुनर्वास में बाधा न डालें।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"पूर्व सैनिकों द्वारा राष्ट्र को दी गई सेवाओं का व्यावहारिक तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए, यानी उन्हें नागरिक रोजगार के अवसर प्रदान करके। पूर्व सैनिक हर साल बड़ी संख्या में अपेक्षाकृत कम उम्र में सेवानिवृत्त होते हैं। हालांकि, उनके नागरिक रोजगार के अवसर...

अनिल अंबानी को बॉम्बे हाईकोर्ट से अंतरिम राहत, बैंक ऑफ बड़ौदा को धोखाधड़ी वर्गीकरण पर कार्रवाई से रोका

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अंतरिम राहत देते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा को उद्योगपति अनिल अंबानी के रिलायंस कम्युनिकेशंस के ऋण खातों को धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत करने वाले अपने 4 सितंबर के आदेश के तहत कोई भी कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया।जस्टिस रियाज़ छागला और फरहान दुबाश की खंडपीठ ने बैंक को 24 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई तक कोई भी कार्रवाई न करने के लिए कहा है। कोर्ट ने अपने आदेश में दर्ज किया, "चूंकि बैंक ने वर्तमान याचिका के जवाब में हलफनामा दायर करने के लिए समय मांगा, इसलिए...

दिल्ली हाईकोर्ट ने BSF DIG को दिव्यांगता मुआवजा न देने पर केंद्र को लगाई फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को दिव्यांगता मुआवजा देने का आदेश दिया, जो सीमा सुरक्षा बल (BSF) से उप महानिरीक्षक (DIG) के पद से रिटायर हुए थे। यह मुआवजा उन्हें 2001 में जम्मू-कश्मीर में हुए आईईडी विस्फोट में 42% सुनने की क्षमता खोने के लिए दिया गया।जस्टिस सी हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने अधिकारियों से सवाल किया कि उन्होंने अश्विनी कुमार शर्मा को दिव्यांगता मुआवजा क्यों नहीं दिया, जबकि उन्होंने बार-बार इस बारे में अधिकारियों से संपर्क किया था।कोर्ट की सख्त टिप्पणीकोर्ट ने...

सर्दियों के दौरान Delhi-NCR में निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट, कहा- अन्य समाधानों पर विचार किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग से कहा कि वह सर्दियों के मौसम में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बजाय Delhi-NCR में वायु प्रदूषण की समस्या के वैकल्पिक समाधानों पर विचार करे, क्योंकि इससे दिहाड़ी मजदूरों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने CAQM को निर्देश दिया कि वह सर्दियों के मौसम में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के संभावित विकल्प तलाशने के लिए सभी संबंधित हितधारकों के...

आदेश में उल्लिखित न किए गए कारणों पर सीमित परिस्थितियों में विचार किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने 'स्पीकिंग ऑर्डर' नियम में एक अपवाद स्थापित किया, जिसमें कहा गया कि यद्यपि किसी प्रशासनिक आदेश की वैधता का आकलन सामान्यतः केवल उसमें उल्लिखित कारणों से ही किया जाता है, न्यायालय सीमित परिस्थितियों में, अभिलेखों से स्पष्ट विद्यमान, परंतु अघोषित आधारों पर भी भरोसा कर सकता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा SBI को उधारकर्ता के एकमुश्त निपटान (OTS) प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने का निर्देश रद्द करते हुए एक निर्णय सुनाया। हाईकोर्ट ने...

वकीलों का व्यक्ति पर हमला: BCD ने दिल्ली बार एसोसिएशन से वकीलों की पहचान करने को कहा

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) ने दिल्ली बार एसोसिएशन से उन वकीलों की पहचान करने के लिए कहा, जो सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में तीस हजारी कोर्ट में एक आम आदमी के साथ मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं।15 सितंबर को जारी पत्र में BCD के सचिव ने कहा कि बार काउंसिल के अध्यक्ष के संज्ञान में यह लाया गया कि वकीलों के एक समूह द्वारा एक आम आदमी के साथ मारपीट की गई जैसा कि वायरल वीडियो में देखा गया।पत्र में कहा गया,"आप स्वयं इस बात की सराहना करेंगे कि वकीलों का यह आचरण एक वकील के लिए उचित नहीं है और उन्हें...

UP Lokayut Act: हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री को छूट देने वाले प्रावधान पर नोटिस जारी किया, मौजूदा लोकायुक्त के खिलाफ याचिका खारिज

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा दायर रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में उत्तर प्रदेश लोकायुक्त और उप-लोकायुक्त अधिनियम, 1975 के कुछ प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है, जिसमें मुख्यमंत्री को कानून के दायरे से बाहर रखने वाला प्रावधान भी शामिल है।कोर्ट ने उनकी एक अन्य याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मौजूदा लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों के खिलाफ 'अधिकार पृच्छा' (Quo Warranto) रिट की मांग की थी।जस्टिस संगीता चंद्र और जस्टिस बृज राज सिंह की...

जजों का मज़ाक उड़ाने से हमें फर्क नहीं पड़ता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने JOLLY LLB 3 पर रोक की मांग वाली याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने आगामी फिल्म JOLLY LLB 3 की रिलीज के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। याचिका में फिल्म पर न्यायपालिका का मज़ाक उड़ाने का आरोप लगाया गया था। यह फिल्म 19 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है।याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत को बताया कि फिल्म का ट्रेलर ही आपत्तिजनक है, क्योंकि एक दृश्य में जजों को मामू कहा जाता है। उन्होंने इसे न्याय का मज़ाक बताया।बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणीचीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की खंडपीठ ने इस तर्क को स्वीकार करने से इनकार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने PETA की याचिका पर ड्रग परीक्षण सुविधा के निरीक्षण का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने पशु कल्याण संगठन पेटा (PETA) की याचिका पर एक तीन सदस्यीय टीम का गठन किया है। यह टीम एक दवा परीक्षण सुविधा का निरीक्षण करेगी जहां बीगल कुत्तों और मिनी सूअरों सहित बड़े और छोटे जानवरों पर परीक्षण किए जाते हैं।पेटा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है कि यह सुविधा जानवरों के साथ दुर्व्यवहार और उपेक्षा करती है खासकर बीगल कुत्तों के साथ। पेटा ने कहा कि जानवरों पर प्रयोगों के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के लिए समिति (CCSEA) द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समिति ने पहले इन आरोपों की पुष्टि की थी।...

पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता ने अडानी ग्रुप पर रिपोर्टिंग को रोकने के आदेश को चुनौती दी

पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता और चार अन्य पत्रकारों ने दिल्ली कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें उन्हें अडानी ग्रुप के बारे में खबरें प्रकाशित करने से रोक दिया गया था।यह अपील पत्रकारों रवि नायर, अबीर दासगुप्ता, अयास्कांत दास और आयुष जोशी के साथ मिलकर परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दायर की गई।इन पत्रकारों ने रोहिणी कोर्ट के स्पेशल सिविल जज अनुज कुमार सिंह द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी। ट्रायल कोर्ट ने अपने आदेश में प्रथम दृष्टया पाया था कि...

लक्ज़री होटलों पर अधिक प्रोपर्टी टैक्स लगाना मनमाना नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि दिल्ली नगर निगम (MCD) द्वारा लक्ज़री होटलों पर ज्यादा प्रोपर्टी टैक्स लगाना मनमाना या अनुचित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि इस तरह का वर्गीकरण उन ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के आधार पर किया गया, जिन्हें ये होटल आकर्षित करते हैं।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने होटलों को उनकी स्टार रेटिंग के आधार पर वर्गीकृत करने को विधायी शक्ति का एक वैध प्रयोग माना।उन्होंने कहा, "यह वर्गीकरण संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत तर्कसंगतता की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि यह...

जिस फैसले के आधार पर नौकरी मिली, वह रद्द होने पर नियुक्ति भी रद्द: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अदालत के एक फैसले के आधार पर नौकरी मिलती है और बाद में वह फैसला रद्द हो जाता है तो उसकी नियुक्ति भी बरकरार नहीं रह सकती।जस्टिस रेखा बोराना याचिका पर सुनवाई कर रही थीं, जिसमें याचिकाकर्ता की नियुक्ति रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ता को यादवेंद्र शांडिल्य बनाम राज्य मामले में दिए गए फैसले के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में बोनस अंक और बाद में नौकरी मिली थी।कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब...

सुप्रीम कोर्ट ने जया शेट्टी हत्याकांड में गैंगस्टर छोटा राजन की ज़मानत रद्द की, कहा- 'ऐसे व्यक्ति की सज़ा क्यों स्थगित?'

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर राजेंद्र सदाशिव निकालजे, उर्फ़ छोटा राजन को बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा दी गई ज़मानत रद्द कर दी। उसे 2001 में होटल व्यवसायी जया शेट्टी की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू (CBI की ओर से) की सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। खंडपीठ ने कहा कि छोटा राजन चार अन्य मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है और 27 साल तक फरार रहा।जस्टिस मेहता ने टिप्पणी की,"चार दोषसिद्धि और 27 साल की...

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने रक्षा कर्मियों और उनके परिवारों के लिए कानूनी सेवा क्लीनिकों का उद्घाटन किया

झारखंड राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण (JHALSA) ने पिछले सप्ताह NALSA वीर परिवार सहायता योजना 2025 के तहत राज्य के सभी जिलों में रक्षा कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों के लिए कानूनी सेवा क्लीनिकों का उद्घाटन किया।झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और JHALSA के मुख्य संरक्षक जस्टिस तरलोक सिंह चौहान ने 13 सितंबर को रांची में कार्यक्रम में इन क्लीनिकों का वर्चुअली उद्घाटन किया।यह न्यायपालिका की एक विनम्र श्रद्धांजलि'इस अवसर पर बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा,"बहादुरों, दिग्गजों और उनके परिवारों के लिए...