विचाराधीन कैदी के भागने के प्रयास में मामले पंजाब जेल अधिकारी को राहत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दोषसिद्धि रखी बरकरार

यह देखते हुए कि हिरासत में लिए गए अधिकारियों से ईमानदारी के उच्चतम मानकों का पालन किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) को विचाराधीन कैदी के भागने के प्रयास में मदद करने और पुलिस अधिकारियों पर हमला करने की आपराधिक साजिश में भूमिका के लिए पंजाब के एक जेल अधिकारी की दोषसिद्धि बरकरार रखी।अपीलकर्ता के आचरण की निंदा करते हुए जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ ने कैदियों के भागने में मदद करने में अपीलकर्ता की स्पष्ट भूमिका का हवाला देते हुए दोषसिद्धि में हस्तक्षेप करने...

सुप्रीम कोर्ट ने 'तलाक-ए-हसन' के ज़रिए इस्लामी तलाक को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर मांगा जवाब

'तलाक-ए-हसन' की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिकाकर्ताओं की सुनवाई योग्यता और/या उनके अधिकार क्षेत्र के आधार पर किसी भी विरोध पर विचार करने में अनिच्छा व्यक्त की।बता दें, तलाक-ए-हसन मुस्लिम कानून के तहत तलाक का एक ऐसा रूप है, जिसके ज़रिए एक पुरुष अपनी पत्नी से तीन महीने के लिए महीने में एक बार "तलाक" कहकर अलग हो सकता है।न्यायालय ने संविधान के अनुच्छेद 13 के तहत "कानून" की व्याख्या और न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर शायरा बानो मामले में बहुमत की राय...

आरक्षित श्रेणियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए सब-कोटा की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें सरकारी नौकरियों और शिक्षा प्रक्रियाओं में आरक्षण की हकदार श्रेणियों में आर्थिक रूप से कमज़ोर उम्मीदवारों के लिए प्राथमिकता आरक्षण की मांग की गई थी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। आदेश सुनाने के बाद जस्टिस कांत ने याचिकाकर्ताओं के वकील से कहा कि वे अगली तारीख पर बहस के लिए "तैयार" रहें, क्योंकि दोनों पक्षों की "बहुत मज़बूत राय" को देखते हुए, दूसरे पक्ष की ओर से "काफ़ी विरोध" होगा।सुनवाई के...

JSW स्टील की समाधान योजना खारिज करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील दिवाला मामले में फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण पावर एंड स्टील लिमिटेड (BPSL) के लिए JSW स्टील की समाधान योजना को चुनौती देने वाली अपीलों पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस एससी शर्मा और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने मामले की सुनवाई की। इससे पहले, बेंच ने पुनर्विचार शक्ति का प्रयोग करते हुए 2 मई के फैसले को वापस ले लिया था, जिसमें JSW की समाधान योजना खारिज कर दी गई और मामले की नए सिरे से सुनवाई करने का फैसला किया था। 2 मई के फैसले में जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस एससी...

'दिल्ली में बाल तस्करी बेकाबू': सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगी रिपोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि बाल तस्करी की समस्या को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, खासकर दिल्ली में, जहां यह अपराध बेकाबू हो गया है। कोर्ट ने दिल्ली में बाल तस्करी के मामलों की वर्तमान स्थिति भी पूछी है।कोर्ट ने कहा,"हम केंद्र सरकार से जानना चाहते हैं कि इस अपराध को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए, जो आजकल दिल्ली शहर में बहुत तेज़ी से फैल रहा है। हम दिल्ली में बाल तस्करी के मामलों की वर्तमान स्थिति जानना चाहते हैं।"जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की खंडपीठ बाल तस्करी...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का आदेश दिया, बाधा पैदा करने वालों पर दर्ज होगी FIR

राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार (11 अगस्त) को नगर निकायों को शहर की सड़कों से आवारा कुत्तों और अन्य जानवरों को हटाने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि उन्हें कम से कम शारीरिक नुकसान हो।अदालत ने आगे कहा कि यदि कोई भी नगर निकायों को सड़कों/कॉलोनियों/सार्वजनिक रास्तों से आवारा जानवरों को हटाने से रोकता है तो नगर निगम के अधिकारी/कर्मचारी ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिसमें लोक सेवकों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के लिए FIR दर्ज...

हाईकोर्ट जज सुप्रीम कोर्ट जजों से कमतर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट पर प्रशासनिक नियंत्रण नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हाईकोर्ट जज किसी भी तरह से सुप्रीम कोर्ट जजों से कमतर नहीं हैं और उन्हें समान संवैधानिक दर्जा प्राप्त है।हालांकि, सुप्रीम कोर्ट न्यायिक रूप से हाईकोर्ट के निर्णयों को पलट या संशोधित कर सकता है। इसका मतलब यह नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट पर प्रशासनिक नियंत्रण है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच ने ये टिप्पणियां तेलंगाना हाईकोर्ट जज के खिलाफ ट्रांसफर याचिका में अपमानजनक आरोप लगाने वाले कुछ...

The Indian Contract Act की धारा 4 के प्रावधान

किसी भी विधिमान्य संविदा के लिए प्रस्ताव और स्वीकृति की संसूचना का होना महत्वपूर्ण है। प्रश्न यह है कि कोई भी प्रस्ताव स्वीकृति की संसूचना कब संपूर्ण होती है! इस प्रश्न से संबंधित अधिनियम की धारा 4 महत्वपूर्ण धारा है।धारा के अंतर्गत यह समझाने का प्रयास किया गया है कि कोई भी प्रस्तावना की संसूचना और स्वीकृति की संसूचना कब संपूर्ण होती है। प्रस्ताव या प्रस्थापना की संसूचना उस व्यक्ति को दी जानी चाहिए जिस व्यक्ति के साथ संविदा किया जाना है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4 में यह व्यवस्था की गई है...

The Indian Contract Act में Proposal का Communication

संविदा अधिनियम 1872 की धारा 3 प्रस्थापनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण कि संसूचना और प्रतिसंहरण के संबंध में उल्लेख कर रही है। इस धारा का सर्वाधिक महत्व प्रस्ताव की संसूचना को लेकर है। किसी भी करार के होने के लिए पहले एक पक्ष द्वारा प्रस्ताव किया जाता है दूसरे पक्षकार द्वारा उसकी स्वीकृति की जाती है फिर करार अस्तित्व में आता है। प्रस्ताव होना ही मात्र महत्वपूर्ण नहीं है और स्वीकृति होना ही मात्र महत्वपूर्ण नहीं है अपितु प्रस्तावक को स्वीकृति की सूचना होना भी महत्वपूर्ण है।यदि धारा 3 के अर्थों को समझा...

सुप्रीम कोर्ट ने आयुर्वेद, यूनानी और सिद्ध दवाओं के विज्ञापन की अनुमति देने वाली आयुष मंत्रालय की अधिसूचना पर लगी रोक हटाई

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को औषधि और प्रसाधन सामग्री नियम, 1945 के नियम 170 के लोप पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश वापस ले लिया, जो लाइसेंसिंग अधिकारियों की मंजूरी के बिना आयुर्वेदिक, सिद्ध या यूनानी दवाओं के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाता है।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा एलोपैथिक दवाओं के खिलाफ भ्रामक दावों और विज्ञापनों के संबंध में दायर याचिका का निपटारा कर दिया। न्यायालय ने कहा, 'मांगी गई प्रार्थनाएं उतनी ही हासिल की गई हैं, जितनी...

सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से ट्रांसफर याचिका में आपत्तिजनक आरोप लगाने पर तेलंगाना हाईकोर्ट के जज से माफी मांगने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट की मौजूदा न्यायाधीश जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य के खिलाफ 'अपमानजनक और अपमानजनक' टिप्पणी के साथ स्थानांतरण याचिका दायर करने में शामिल वकीलों को निर्देश दिया कि वे एक सप्ताह के भीतर न्यायाधीश के समक्ष बिना शर्त माफी मांगें।जस्टिस भट्टाचार्य से अनुरोध किया गया था कि वह दी गई माफी की स्वीकृति के मुद्दे पर विचार करें और फैसला करें। सीजेआई बीआर गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एएस चंदुकर की खंडपीठ उन वकीलों के खिलाफ शुरू की गई स्वत: संज्ञान अवमानना कार्यवाही की...

साइबर अपराधों में सख्त सजा के लिए IT Act में संशोधन की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर साइबर अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कानून और नियमों में संशोधन की मांग करने वाली एक वकील की जनहित याचिका आज खारिज कर दी।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता अदालत से "कानून बनाने" के लिए कह रहा था और इसलिए जनहित याचिका को "गलत धारणा" के रूप में खारिज कर दिया। सुनवाई के दौरान खंडपीठ उस समय हैरान रह गई जब एक खास सवाल पर याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से पेश होकर स्वीकार किया कि वह संसद को निर्देश देने...

सुप्रीम कोर्ट ने भूपेश बघेल की ED जांच पर चुनौती खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने PMLA की धारा 44 की संवैधानिक वैधता को छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की चुनौती पर विचार करने से इनकार करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की 'आगे की जांच' शक्तियों के उल्लंघन से पीड़ित व्यक्तियों को हाईकोर्ट में जाने की अनुमति दे दी।संक्षेप में, बघेल की याचिका ने पीएमएलए की धारा 44 के स्पष्टीकरण पर हमला किया, जिसके अनुसार "शिकायत को आगे की जांच के संबंध में किसी भी बाद की शिकायत को शामिल करने के लिए माना जाएगा, जो अपराध के संबंध में शामिल किसी भी आरोपी व्यक्ति के खिलाफ कोई और...

आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में बीजेपी सांसद के. सुधाकर को कर्नाटक हाईकोर्ट से अंतरिम राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट सोमवार को भाजपा सांसद के. सुधाकर को अंतरिम राहत दे दी और पुलिस को चिकबल्लापुरा जिले में जिला पंचायत में कार्यरत एक चालक को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से रोक दिया।जस्टिस एमआई अरुण ने सुधाकर द्वारा दायर याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा, 'प्रतिवादी नंबर 1 याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाएगा, याचिकाकर्ता जांच में...

मोटर दुर्घटना मामले में रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर न होने पर पंजीकृत मालिक का बीमा कंपनी जिम्मेदार: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वाहन के पंजीकृत मालिक का बीमाकर्ता वाहन के उपयोग से उत्पन्न होने वाले तीसरे पक्ष के नुकसान की भरपाई के लिए उत्तरदायी होगा, अगर वाहन के हस्तांतरण के बावजूद वाहन का पंजीकरण नहीं बदला गया था।जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने माल ढोने वाले एक चालक की अपील पर सुनवाई की, जिसमें छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें उसे अपने माल के साथ वाहन में यात्रा करते समय हुई घातक दुर्घटना में मारे गए और घायल हुए यात्रियों को मुआवजा देने के...

“क्या पशुप्रेमी रेबीज़ से मरे बच्चों को लौटा सकते हैं? दिल्ली से आवारा कुत्तों को हटाने का आदेश": सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने आज (11 अगस्त) पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और संगठनों से सवाल किया, जो आवारा कुत्तों को पशु आश्रयों में स्थानांतरित करने के खिलाफ हैं, और पूछा कि क्या वे युवा शिशुओं और बच्चों को वापस ला सकते हैं, जिन्होंने रेबीज और कुत्ते के काटने के कारण अपनी जान गंवा दी है।अदालत शिशुओं, छोटे बच्चों और बुजुर्गों के रेबीज के शिकार होने की बढ़ती घटनाओं के खिलाफ एक स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी। जबकि यह एक आदेश जारी कर रहा था कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आवारा कुत्तों को तुरंत उनके लिए...

कैश-फॉर-क्वेरी मामला: महुआ मोइत्रा ने मीडिया लीक पर जताई आपत्ति, हाईकोर्ट ने कड़ी गोपनीयता बरतने के दिए निर्देश

तृणमूल कांग्रेस (TMC) की नेता महुआ मोइत्रा ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कथित कैश-फॉर-क्वेरी घोटाले में CBI द्वारा लोकपाल को सौंपी गई रिपोर्ट की खबर मीडिया में लीक कर दी गई।जस्टिस सचिन दत्ता ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि वह याचिका का निपटारा इस निर्देश के साथ करेंगे कि सभी संबंधित पक्ष सख्त गोपनीयता बनाए रखें।कोर्ट ने कहा,“मैं स्पष्ट कर दूंगा कि गोपनीयता बनाए रखी जाए। मैं याचिका का निपटारा करूंगा।”जस्टिस दत्ता ने आगे कहा,“इसमें कोई शक नहीं कि...

S.223 BNSS, जो संज्ञान से पहले अभियुक्त को सुनवाई का अधिकार देता है, एक जुलाई 2024 से पहले दायर शिकायत पर लागू हो सकता है: P&H हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने माना है कि भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 223, जो शिकायत मामलों में संज्ञान लेने से पहले अभियुक्त को सुनवाई का अधिकार देती है, 1 जुलाई, 2024 से पहले दर्ज मामलों पर भी लागू हो सकती है - जिस दिन से बीएनएसएस लागू हुआ था। धारा 223 बीएनएसएस पूर्ववर्ती सीआरपीसी की धारा 200 के समरूप है, सिवाय इसके कि धारा 200 के पहले प्रावधान में अभियुक्त को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही संज्ञान लेने की एक नई प्रक्रिया बनाई गई है।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने क़ानून के 'लाभकारी...

पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 71, 72, 73: पंजीकरण से इनकार के कारणों को दर्ज करना

आइए पंजीकरण अधिनियम, 1908 (Registration Act, 1908) के भाग XII को समझते हैं, जो पंजीकरण से इनकार (Refusal to Register) के महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है।यह भाग उन प्रक्रियाओं को निर्धारित करता है जिनका पालन तब किया जाता है जब कोई पंजीकरण अधिकारी किसी दस्तावेज़ को पंजीकृत करने से इनकार करता है, और यह भी बताता है कि इनकार से प्रभावित व्यक्ति के पास क्या कानूनी उपाय उपलब्ध हैं। यह पंजीकरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। धारा 71. पंजीकरण से इनकार के कारणों को दर्ज करना (Reasons...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 32-34 : Boards का वित्तपोषण, लेखा और लेखापरीक्षा

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, के तहत, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (Pollution Control Boards) को अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने के लिए आवश्यक वित्तीय तंत्र (Financial Mechanisms) प्रदान किए गए हैं। अध्याय V में विशेष रूप से इन बोर्डों के फंड (Fund), उधार लेने की शक्तियों (Borrowing Powers), और बजटीय प्रक्रियाओं (Budgetary Procedures) का विवरण दिया गया है। ये प्रावधान यह सुनिश्चित करते हैं कि बोर्डों के पास पर्याप्त संसाधन हों और वे अपने वित्त के प्रबंधन में जवाबदेह...