'बेटी पढ़ाओ' अभियान के बावजूद बेटियों की पढ़ाई की अनदेखी: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण (CAT) के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें एक व्यक्ति की तबादला स्थगित करने की अर्जी खारिज कर दी गई थी। याचिकाकर्ता ने अपनी बेटी की कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा को देखते हुए मार्च 2026 तक वर्तमान पदस्थापन स्थल पर बने रहने की मांग की थी।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस संजीत पुरोहित की खंडपीठ ने कहा कि जब केंद्र और राज्य सरकारें “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान चला रही हैं, तब उनके अधिकारी बेटियों की वास्तविक ज़रूरतों के प्रति पूरी तरह उदासीन हैं। कोर्ट...

महिला से ज़बरन बात करना अपराध नहीं, सिर्फ़ परेशान करने वाला: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी महिला से उसकी इच्छा के विरुद्ध बातचीत शुरू करने की कोशिश करना—भले ही "परेशान करने वाला" हो—अपने आप में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 के तहत उसकी लज्जा भंग करने का अपराध नहीं बनता।जस्टिस कीर्ति सिंह ने नोट किया कि अभियोजन पक्ष (प्रॉसिक्यूट्रिक्स) ने स्वयं गवाही में स्वीकार किया कि आरोपी ने सिर्फ बातचीत शुरू करने की कोशिश की थी और जब उसने इनकार किया तो आरोपी वहाँ से चला गया।कोर्ट ने कहा कि यह आचरण अवश्य ही अनचाहा और परेशान करने वाला है, लेकिन इसे...

सुप्रीम कोर्ट ईसाई धर्म अपनाने के कारण महिला को एससी-रिज़र्व्ड पोस्ट के लिए अयोग्य घोषित करने वाले आदेश पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश पर रोक लगाई, जिसमें पंचायत की महिला अध्यक्ष को आरक्षित पद पर आसीन होने से अयोग्य ठहराए जाने को बरकरार रखा गया था। यह आदेश यह देखते हुए दिया गया था कि उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया है।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी करते हुए यह आदेश पारित किया।हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने प्रतिवादी की उस याचिका पर विचार किया, जिसमें याचिकाकर्ता को अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी।...

सुप्रीम कोर्ट ने फिर उठाई हाईकोर्ट जजों के कार्य मूल्यांकन की मांग, कहा– जजों को रखना होगा 'स्व-प्रबंधन तंत्र'

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर हाईकोर्ट जजों के परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन (कार्य प्रदर्शन मूल्यांकन) पर दिशा-निर्देश बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और कहा कि जनता की वैध अपेक्षाओं को न्यायपालिका को पूरा करना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि जजों को अपना "स्व-प्रबंधन सिस्टम" रखना होगा ताकि फाइलें लंबित न हों और बार-बार स्थगन (adjournment) से बचा जा सके।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ झारखंड हाईकोर्ट द्वारा आपराधिक अपीलों में लगभग तीन साल की देरी से फैसले सुनाने के मुद्दे पर...

'सुप्रीम कोर्ट ज़मानत कोर्ट बनकर रह गया है': ज़मानत मामलों पर सुनवाई करते-करते थक गईं जस्टिस नागरत्ना

जस्टिस बी.वी. नागरत्ना ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आने वाले ज़मानत मामलों की बड़ी संख्या पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट वास्तव में "ज़मानत कोर्ट" बन गया है। उन्होंने बताया कि पीठ ने शुक्रवार को 25 और आज 19 ज़मानत मामलों की सुनवाई की।उन्होंने कहा,"एक के बाद एक हम ज़मानत देने या न देने पर विचार कर रहे हैं।"उन्होंने आगे कहा,"सुप्रीम कोर्ट एक ज़मानत कोर्ट बन गया है।"जस्टिस नागरत्ना की यह टिप्पणी सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकरनारायणन द्वारा आभार व्यक्त करने के बाद आई कि उनके नेतृत्व...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बार काउंसिल द्वारा वसूली गई अवैध ट्रांसफर फीस रद्द की

गौरव कुमार मामले में बार काउंसिल द्वारा सार्वजनिक कर्तव्य के उल्लंघन पर सुप्रीम कोर्ट की चिंता को प्रतिध्वनित कियावकीलों के अधिकारों को सुदृढ़ करने और राज्य बार काउंसिलों की मनमानी प्रथाओं पर अंकुश लगाने वाले एक महत्वपूर्ण फैसले में, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि महाराष्ट्र और गोवा बार काउंसिल ने एक वकील के नामांकन को एक राज्य बार काउंसिल से दूसरे राज्य बार काउंसिल में स्थानांतरित करने के लिए स्थानांतरण शुल्क वसूलकर अवैध रूप से कार्य किया है।देवेंद्र नाथ त्रिपाठी बनाम भारत संघ एवं अन्य (रिट...

न्यूजलॉन्ड्री और रविश कुमार ने अडानी ग्रुप के खिलाफ कंटेंट हटाने के आदेश को चुनौती दी, गुरुवार को होगी सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म न्यूजलॉन्ड्री और पत्रकार रविश कुमार द्वारा केंद्र सरकार के उस निर्देश को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई को गुरुवार (25 सितंबर) तक स्थगित कर दिया। केंद्र सरकार ने डिजिटल मीडिया प्रकाशकों से अडानी समूह के संबंध में प्रकाशित कई रिपोर्ट और वीडियो हटाने का आदेश दिया था।न्यूजलॉन्ड्री की ओर से सीनियर एडवोकेट सौरभ किरपाल ने जस्टिस सचिन दत्ता को बताया कि हाईकोर्ट में यह याचिका अधिकारों की सीमा पर आधारित है, जबकि मुख्य मामला अंतरिम...

अडानी गैग ऑर्डर रद्द करने वाले जज ही सुनेंगे पारंजॉय गुहा ठाकुरता और न्यूजलॉन्ड्री की अन्य याचिकाएं

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट के जिला जज सुनील चौधरी ने पत्रकार पारनजॉय गुहा ठाकुरता और डिजिटल न्यूज़ प्लेटफ़ॉर्म न्यूजलॉन्ड्री द्वारा अडानी के खिलाफ दायर एक्स-पार्टी गैग ऑर्डर चुनौती देने वाली याचिकाएं उसी जज को स्थानांतरित कर दीं, जिन्होंने पहले चार अन्य पत्रकारों के खिलाफ दिए गए उसी ऑर्डर को रद्द किया था।अब इन याचिकाओं को पहले जिला और सेशंस जज के समक्ष सूचीबद्ध किया जाएगा। इसके बाद जज आशीष अग्रवाल के समक्ष पेश किया जाएगा, जिन्होंने पिछले गुरुवार को चार पत्रकारों को राहत प्रदान की थी। जज अग्रवाल का...

दिल्ली दंगों मामले में उमर खालिद और अन्य की ज़मानत याचिकाओं पर नोटिस जारी, 7 अक्टूबर को होगी अगली सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को उमर खालिद, शरजील इमाम, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शिफा उर रहमान द्वारा दिल्ली दंगों की व्यापक साजिश मामले में ज़मानत की मांग वाली याचिकाओं पर नोटिस जारी किया।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 7 अक्टूबर को तय की।सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एएम सिंघवी, सिद्धार्थ दवे आदि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए।जस्टिस कुमार ने सबसे पहले पिछले शुक्रवार (19 सितंबर) को मामले की सुनवाई न करने के लिए माफ़ी मांगी। जस्टिस कुमार ने कहा...

पेंशन के लिए अवैध धन की मांग जैसे अपराध पर समझौते से FIR नहीं खत्म हो सकती: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्ता गुरु की खंडपीठ स्पष्ट किया कि सरकारी कर्मियों द्वारा पेंशन रिलीज़ के नाम पर अवैध धन की मांग और धन का गबन जैसी घटनाएं केवल निजी विवाद नहीं हैं बल्कि समाज के लिए गंभीर नकारात्मक प्रभाव पैदा करती हैं। इसलिए ऐसे मामलों में समझौते के आधार पर FIR को रद्द नहीं किया जा सकता।मामले की पृष्ठभूमि के अनुसार याचिकाकर्ता सरकारी क्लर्क था, जबकि शिकायतकर्ता एक मृतक शिक्षक की विधवा हैं। याचिकाकर्ता और एक अन्य अधिकारी ने शिकायतकर्ता से उसके पति की...

आसाराम की नियमित जमानत याचिका पर 26 सितंबर को होगी सुनवाई

गुजरात हाईकोर्ट ने सोमवार (22 सितंबर) को आसाराम बापू की नियमित ज़मानत याचिका पर सुनवाई टालते हुए इसे शुक्रवार (26 सितंबर) के लिए सूचीबद्ध किया। आसाराम 2013 के दुष्कर्म मामले में गांधीनगर की सेशन कोर्ट से दोषी ठहराए जाने के बाद उम्रकैद की सज़ा काट रहे हैं।जस्टिस ईलेश जे. वोरा और जस्टिस पी.एम. रावल की खंडपीठ को आसाराम के वकील ने बताया कि वह राजस्थान हाईकोर्ट में भी नियमित ज़मानत की अर्जी दायर करने जा रहे हैं। उन्होंने निवेदन किया कि यदि वहां सुनवाई स्थगित होती है तो वह गुजरात हाईकोर्ट में फिर से...

यौन उत्पीड़न मामले में नौकरी से निकाली गई कर्मचारी को राहत: गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में होगी फिर से बहाली”

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी की महिला कर्मचारी को बड़ी राहत देते हुए उनका सेवा समाप्ति आदेश रद्द किया। अदालत ने माना कि महिला को केवल इसलिए बार-बार टर्मिनेट किया गया, क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था।जस्टिस मंजु रानी चौहान ने आदेश देते हुए कहा कि यह साफ़ तौर पर अनावश्यक उत्पीड़न का मामला है, क्योंकि सभी कार्रवाई केवल शिकायत दर्ज करने के बाद ही शुरू हुईं।उन्होंने टिप्पणी की,“रजिस्ट्रार आज तक यूनिवर्सिटी में सेवा दे रहे हैं, जबकि...

समय पर नगर निकाय चुनाव न कराना लोकतंत्र के खिलाफ: राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और चुनाव आयोग को लगाई फटकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने शहरी निकायों में समय पर चुनाव न कराने पर राज्य सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यह देरी संविधान में निहित लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करती है।जस्टिस अनुप कुमार धाण्ड की एकल पीठ ने उन याचिकाओं को खारिज करते हुए टिप्पणी की, जो पूर्व सरपंचों द्वारा दायर की गई थीं। इन सरपंचों को उनकी पंचायतों के नगरपालिकाओं में विलय के बाद चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। अदालत ने कहा कि चुनाव आयोग और सरकार ने पांच वर्ष की निर्धारित अवधि समाप्त होने से पहले...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का बड़ा फैसला : NHAI से ज़मीन अधिग्रहण पर मिला मुआवज़ा टैक्स फ्री

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा ज़मीन अधिग्रहण पर दिया गया मुआवज़ा आयकर के दायरे में नहीं आएगा। अदालत ने स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में निष्पक्ष मुआवज़ा एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (RFCTLARR Act) की धारा 96 के तहत ऐसे मुआवज़े पर न तो आयकर लगेगा और न ही स्टाम्प ड्यूटी।जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस संजय कुमार जायसवाल की खंडपीठ ने कहा कि जब मुआवज़ा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार तय किया...

एयर इंडिया विमान दुर्घटना | सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक रिपोर्ट के चुनिंदा लीक से पायलट की गलती के दावे की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के चुनिंदा लीक पर चिंता व्यक्त की, जिससे जून 2025 में एयर इंडिया की उड़ान AI171 के दुर्घटनाग्रस्त होने के लिए पायलट की गलती को ज़िम्मेदार ठहराने वाले मीडिया के दावे को बल मिला।कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का चुनिंदा और टुकड़ों में प्रकाशन "दुर्भाग्यपूर्ण" है। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि जांच पूरी होने तक, पूर्ण गोपनीयता बनाए रखना ज़रूरी है।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ 12 जून, 2025 को अहमदाबाद हवाई अड्डे...

Tirupati Laddu Row | हाईकोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची CBI

सुप्रीम कोर्ट शुक्रवार को CBI डायरेक्टर की उस याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें उन्होंने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि तिरुमाला तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावटी घी के आरोपों की जांच के लिए SIT से बाहर के अधिकारी को नियुक्त करके उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन किया है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने जब इस मामले की सुनवाई की तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अनुरोध किया कि चूंकि जांच अभी जारी है, इसलिए...

हमारा क्या?: पशु यौन हिंसा पर खामोश भारतीय दंड संहिता

पिछले कुछ हफ़्तों में आवारा कुत्तों के 'खतरे' के मुद्दे पर सोशल मीडिया पर हुए आक्रोश को देखते हुए, कई यूज़र्स ने बेज़ुबानों के विभिन्न संघर्षों को उजागर किया है, जिसमें एक मादा आवारा कुत्ते के साथ एक आदमी द्वारा बलात्कार का एक विचलित करने वाला वीडियो भी शामिल है, जो वायरल हो गया। यह जॉर्ज ऑरवेल के एनिमल फ़ार्म से लिए गए प्रसिद्ध उद्धरण की याद दिलाता है -"सभी जानवर समान हैं, लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज़्यादा समान हैं"ऑरवेल के इस तीखे व्यंग्य का उद्देश्य पुस्तक में शक्ति के द्वैत को उजागर करना था,...

दोराहे पर अंतर्राष्ट्रीय न्याय

युद्ध की राख से जन्मा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय नूर्नबर्ग में एक साहसिक प्रतिज्ञा के साथ शुरू हुआ: कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। समय के साथ समय बदलता गया और आईसीसी तथा तदर्थ ट्रिब्यूनल वैश्विक जवाबदेही के ऐतिहासिक उदाहरण बन गए। लेकिन क्या अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय न्याय प्रदान करने में, या भू-राजनीति के आधार पर चुनिंदा रूप से कानून लागू करने में से मिसाल बने, अभी भी एक प्रश्न है। कमजोर देशों के नेताओं के अभियोगों की गिरफ्तारी से लेकर शक्तिशाली देशों के खिलाफ अपने गिरफ्तारी वारंट को लागू...

गरीबों पर डंडा, अमीरों पर रहम: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पुलिस कार्रवाई पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक बार फिर सड़कों पर हो रहे हुड़दंग और लापरवाह ड्राइविंग की घटनाओं पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने दो हिंदी दैनिकों में प्रकाशित रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लिया, जिनमें बताया गया कि कुछ युवक जन्मदिन मनाने फार्महाउस जाते समय गाड़ियों को लापरवाही से चला रहे थे, स्टंट कर रहे थे और खिड़कियों व सनरूफ से लटककर अन्य राहगीरों की जान को खतरे में डाल रहे थे।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बिभु दत्त गुरु की खंडपीठ ने इस पर कड़ी नाराज़गी जताई और कहा कि पुलिस गरीबों, मध्यम वर्ग और वंचितों...

अब समय आ गया है कि मानहानि को अपराध की श्रेणी से बाहर किया जाए: द वायर मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 22 सितंबर को फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंट जर्नलिज़्म (ऑनलाइन पोर्टल द वायर का संचालन करता है) और इसके डिप्टी एडिटर अजोय आशिर्वाद महाप्रस्था की याचिकाओं पर नोटिस जारी किया। याचिकाएं उस आपराधिक मानहानि मामले से संबंधित हैं, जिसे JNU की पूर्व प्रोफेसर अमिता सिंह ने दायर किया था। इस याचिका के तहत ट्रायल कोर्ट ने द वायर के संपादकों को तलब किया था।यह मामला 2016 में प्रकाशित द वायर की एक रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसका टाइटल डॉसियर कॉल्स JNU Den of Organised Sex Racket Students,...