सह-अभियुक्तों को केवल समझाना हत्या की सजा बरकरार रखने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल बाद आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को बरी किया

42 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे उकसाया गया था। ज‌स्टिस सौमित्र दयाल सिंह और ज‌स्टिस मदन पाल सिंह की पीठ का मानना था कि सामान्य उकसावे का मामला एक कमज़ोर सबूत है और जब तक अभियोजन पक्ष उकसावे पर "मन की एकता" नहीं दिखाता, जिसके कारण सह-अभियुक्त ने मृतक को चाकू मारा, तब तक उसे हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।अपीलकर्ता को धारा 302 (हत्या) और धारा 34 के तहत दोषी...

पर्यूषण पर्व के दौरान बूचड़खानों पर एक सप्ताह प्रतिबंध लगाने की मांग, जैन समुदाय ने कहा- बादशाह अकबर को मनाना आसान, BMC को नहीं

जैन समुदाय ने बुधवार (20 अगस्त) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि मुगल बादशाह अकबर को पर्यूषण पर्व के दौरान बूचड़खानों को बंद करने के लिए राजी करना आसान था लेकिन राज्य सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को ऐसा करने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने BMC आयुक्त के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पूरे एक सप्ताह तक चलने वाले पर्यूषण पर्व के दौरान केवल दो दिनों के लिए बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया था।BMC...

हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री संबंधी जानकारी के खुलासे के खिलाफ दाखिल दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर फैसला टाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सोमवार तक के लिए टाल दिया, जिसमें देहली यूनिवर्सिटी (DU) ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को चुनौती दी है। CIC ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री संबंधी जानकारी उजागर करने का निर्देश दिया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने अदालत नहीं लगाई, क्योंकि वह UAPA ट्रिब्यूनल में बैठे हुए थे। कोर्ट मास्टर ने वकीलों को सूचित किया कि आदेश अब 25 अगस्त को सुनाया जाएगा।दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2017 में CIC के आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी। CIC ने अपने आदेश में 1978...

केंद्र ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और उससे संबंधित बैंक सेवाओं, विज्ञापनों आदि की पेशकश पर प्रतिबंध लगाना है। विधेयक 'ऑनलाइन मनी गेम' को "एक ऑनलाइन गेम के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वह कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हो, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा शुल्क देकर, पैसा जमा करके या अन्य दांव लगाकर जीत की उम्मीद में खेला जाता है, जिसमें पैसे या अन्य दांव के बदले...

PMLA में 'बीमार और अशक्त' होना ज़मानत के लिए ऑटोमेटिक पासपोर्ट नहीं, ‌मेडिकल याचिका अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पीएमएलए मामलों में "बीमार और अशक्त" होना ज़मानत के लिए स्वतः अनुमति नहीं है, कहा है कि चिकित्सा संबंधी दलील धन शोधन के अपराध की गंभीरता को दरकिनार नहीं कर सकती। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि बीमारी के लिए ज़मानत तभी ज़रूरी है जब हिरासत में इलाज स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हो।अदालत ने कहा, "इसलिए, चिकित्सा संबंधी दलील अपराध की गंभीरता, सामाजिक हित और ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाली वैधानिक कठोरता को दरकिनार नहीं कर सकती।"न्यायाधीश ने...

ग़ैर-प्रतिभागी संस्था समय पर कर सकती है टेंडर को चुनौती, विलंब से परियोजना लागत बढ़ती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई गैर-प्रतिभागी संस्था कुछ परिस्थितियों में अवसंरचना से जुड़ी निविदा (टेंडर) को चुनौती देने का अधिकार रख सकती है लेकिन ऐसी चुनौती उचित समय के भीतर ही दी जानी चाहिए।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता भी परिस्थितियों के आधार पर निविदा बंद होने की तारीख से उचित समय के भीतर ही रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं ताकि इस बीच तृतीय पक्ष के अधिकार न बन जाएं, न ही अनुबंध किसी...

हम तो नगर निगम आयुक्त बना दिए गए: तिहाड़ जेल की सीवर समस्या पर हाईकोर्ट ने PWD को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में सीवर लाइनों की सफाई और निकासी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) को कठघरे में खड़ा किया और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत को नगर निगम आयुक्त बना दिया गया है।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे आजीवन कारावास की सजा काट रहे सोनू दहिया ने दायर किया। याचिका में तिहाड़ जेल में गंदगी और सीवर जाम की समस्या के कारण अस्वच्छ परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।सुनवाई के...

मजिस्ट्रेट को शिकायत किए बिना पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश जारी नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि पुलिस को प्रथम एफआईआर दर्ज करने के लिए परमादेश जारी करने की मांग वाली रिट याचिका तब तक विचारणीय नहीं है जब तक कि एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत के माध्यम से न उठाई जाए। संक्षेप में, मामले के तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया जिसने डकैती के आरोपी तीन बंदी व्यक्तियों की पीट-पीटकर हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को...

मनोविकृति से पीड़ित BSF कांस्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तब तक वैध जब तक कि उसे चिकित्सकीय रूप से सुनवाई के लिए अयोग्य घोषित न कर दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक साथी कांस्टेबल की पत्नी का शील भंग करने के आरोप में एक बीएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसे तीव्र मनोविकृति का निदान होने के बाद 'निम्न चिकित्सा श्रेणी' में रखा गया था। जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी चिकित्सा राय के अभाव में, जो उसे मुकदमे के लिए अयोग्य घोषित करती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही को अमान्य नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसे अपराध के लिए जो "बल के सदस्यों को जोड़ने वाले भाईचारे की नींव पर प्रहार करता है"।न्यायालय...

सभी राज्य प्रतिष्ठानों को आधिकारिक दस्तावेजों में ट्रांसजेंडर व्यक्ति का नया नाम और लिंग दर्ज करना अनिवार्य: मणिपुर हाईकोर्ट

मणिपुर हाईकोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकार (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के प्रावधान, जो एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति को सभी आधिकारिक दस्तावेजों में अपनी पहचान दर्ज कराने का अधिकार देते हैं, राज्य के सभी "प्रतिष्ठानों" पर लागू होंगे। न्यायालय ने यह आदेश एक ट्रांसजेंडर महिला की याचिका को स्वीकार करते हुए पारित किया, जिसमें उसने मणिपुर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (BOSEM), मणिपुर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा परिषद (COSEM) और मणिपुर विश्वविद्यालय (MU) द्वारा जारी उसके शैक्षिक...

अगर सड़क में गड्ढे हैं तो NHAI या उसके एजेंट टोल नहीं वसूल सकते: सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के विचार की पुष्टि की

सुप्रीम कोर्ट ने केरल हाईकोर्ट के उस दृष्टिकोण की पुष्टि की, जिसमें उन्होंने कहा था कि यदि हाईवे की स्थिति बहुत खराब है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) यात्रियों को टोल देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई और जस्टिस के विनोद चंद्रन की पीठ ने केरल हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एनएचएआई की अपील खारिज कर दी, जिसमें सड़क की खराब स्थिति के कारण त्रिशूर जिले के पलियेक्कारा में एनएच-544 पर टोल वसूली पर रोक लगा दी गई थी।पीठ ने हाईकोर्ट के इस दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से...

जुनैद खान लिंचिंग केस | हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी की जमानत अर्जी खारिज की, कहा- गवाहों को सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जुनैद खान की कथित लिंचिंग मामले के मुख्य आरोपी नरेश की जमानत याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि दो चश्मदीद गवाहों की गवाही अभी बाकी है और उन्हें सुरक्षित एवं निष्पक्ष माहौल दिया जाना आवश्यक है।चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा,“इस अदालत का मानना है कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए गवाहों की गवाही से पहले उन्हें सुरक्षित वातावरण दिया जाना चाहिए। उसके बाद ही जमानत पर विचार संभव है।”अदालत ने आरोपी को यह छूट दी कि गवाहों की गवाही पूरी होने के बाद वह पुनः अदालत का दरवाज़ा खटखटा...

"अगर बिल वापस किए बिना रोके जा सकते हैं, तो क्या निर्वाचित सरकारें राज्यपाल की मर्ज़ी पर चलेंगी? सुप्रीम कोर्ट"

सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि यदि राज्यपाल विधानसभा को लौटाए बिना विधेयकों को अपनी सहमति आसानी से रोक सकते हैं, तो क्या यह बहुमत से चुनी गई सरकारों को राज्यपाल की सनक और कल्पना पर निर्भर नहीं करेगा।चीफ़ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ भारत के सॉलिसिटर जनरल की दलीलें सुन रही थी। एसजी तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल के पास चार विकल्प हैं: सहमति प्रदान करना, सहमति रोकना, विधेयक को...

MCD के लिए इससे ज्यादा चेतावनी क्या हो सकती है कि एक ज़िंदगी चली गई?: दिल्ली हाईकोर्ट ने द्वारका में पेड़ों की छंटाई का दिया आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को द्वारका क्षेत्र में पेड़ों की छंटाई करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि मानसून और भारी बारिश के दौरान पेड़ गिरने की कई घटनाएं सामने आती हैं, जिनसे जान माल का नुकसान होता है।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने नगर निगम दिल्ली (MCD) और लोक निर्माण विभाग (PWD) को निर्देश दिया कि वे द्वारका क्षेत्र का सर्वेक्षण करें और यह पता लगाएँ कि किन पेड़ों की छंटाई आवश्यक है।अदालत ने कहा,“यह सर्वविदित है कि मानसून में भारी वर्षा के दौरान पेड़ों के...

पुलिस की केस डायरी से अहम दस्तावेज़ गायब होना दुर्भाग्यपूर्ण, हाईकोर्ट ने DGP को जांच पर विचार करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस अधिकारी पर सख्त टिप्पणी की, क्योंकि अदालत में भेजी गई केस डायरी की प्रति से महत्वपूर्ण दस्तावेज़ गायब पाए गए। यह तथ्य राज्य की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष रखा।जस्टिस जय सेंगुप्ता ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इसे पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (DGP) के संज्ञान में लाने का आदेश दिया।उन्होंने कहा,“यह वास्तव में अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी भी कारणवश राज्य के वकील को जो केस डायरी की प्रति दी गई, उसमें ऐसे...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने पांच साल के अंतराल के बाद 25 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया

एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख ने 25 वकीलों को सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया, जो 3 दिसंबर, 2020 के बाद पहली बार है। यह निर्णय 19 अगस्त, 2025 को आयोजित फुल कोर्ट बैठक में सर्वसम्मति से लिया गया।यह प्रक्रिया जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट (सीनियर एडवोकेट की नियुक्ति) नियम, 2025 के अनुसार की गई। इसका उद्देश्य बार में पेशेवर उत्कृष्टता को मान्यता प्रदान करना और साथ ही कानूनी बिरादरी के विभिन्न वर्गों की योग्यता, विविधता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना था।एक आधिकारिक...

जबरदस्ती इस्तीफ़ा: आईटी कंपनियों द्वारा शोषण किया जा रहा एक कानूनी शून्य

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज़ (टीसीएस) में हाल ही में नियोजित सामूहिक छंटनी की घोषणा, जिससे दुनिया भर में लगभग 12,000 कर्मचारी प्रभावित होने की आशंका है, ने व्यापक चिंता पैदा कर दी है। इसने एक बार फिर आईटी रोज़गार की अस्थिर प्रकृति और आईटी कर्मचारियों को सता रही नौकरी की असुरक्षा को उजागर किया है। इस असुरक्षा के सबसे परेशान करने वाले कारणों में से एक जबरन इस्तीफ़ा देने की प्रथा है, जो एक बेहद अवैध और अन्यायपूर्ण तरीका है जिसका इस्तेमाल कंपनियां मनमाने ढंग से बर्खास्तगी के खिलाफ श्रम कानून सुरक्षा को...

सरकारें अस्थायी कर्मचारियों से नियमित काम न लें, स्थायी पद बनाएं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने लंबे समय से सेवारत तदर्थ कर्मचारियों को नियमित करने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने यूपी उच्च शिक्षा सेवा आयोग में बारहमासी प्रकृति का काम किया था, केवल इस आधार पर कि उन्हें शुरू में दैनिक वेतन भोगी के रूप में नियुक्त किया गया था और कोई स्वीकृत पद उपलब्ध नहीं थे।अपीलकर्ता- पांच चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी और एक ड्राइवर- 1989-1992 से आयोग के साथ लगातार काम कर रहे थे। दशकों की सेवा के बावजूद, नियमितीकरण की उनकी मांग...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SSC भर्तियों को रद्द करने के फैसले पर पुनर्विचार करने से किया इनकार, कहा- 'पूरे चयन में समझौता किया गया'

सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल के उस फैसले के खिलाफ पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा दायर पुनर्विचार याचिका खारिज की, जिसमें 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (SSC) द्वारा की गई लगभग 25,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को अमान्य घोषित कर दिया गया था।जस्टिस पीवी संजय कुमार और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने कहा कि 3 अप्रैल का फैसला "व्यापक और गहन दलीलें सुनने और सभी तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद" पारित किया गया।खंडपीठ ने कहा कि जस्टिस (रिटायर) बैग समिति और...

सुप्रीम कोर्ट ने हरिद्वार कलेक्टर को माँ चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट प्रबंधन की जांच करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को हरिद्वार के जिला कलेक्टर को माँ चंडी देवी मंदिर ट्रस्ट, हरिद्वार के प्रबंधन की व्यक्तिगत जांच करने का निर्देश दिया।सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाईकोर्ट द्वारा लागू की गई अंतरिम व्यवस्था में भी कोई बदलाव नहीं किया, जिसके तहत ट्रस्ट का प्रबंधन बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति (BKTC) की निगरानी में करने का निर्देश दिया गया।न्यायालय ने जिला कलेक्टर को एक नई जाँच करने और हाईकोर्ट को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्ट में उपयुक्त अंतरिम प्रबंधन ढांचे की सिफारिश करने का...