जस्टिस दत्ता की आपत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पश्चिम बंगाल मदरसा मामले को उचित सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस के पास भेजा

जस्टिस दीपांकर दत्ता द्वारा पश्चिम बंगाल मदरसा मामले को किसी अन्य बेंच को सौंपे जाने पर सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के प्रति अपनी निराशा व्यक्त करने के एक दिन बाद जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की दूसरी बेंच ने निर्देश दिया कि मामले को सूचीबद्ध करने के लिए उचित आदेश हेतु चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) के समक्ष रखा जाए।यह मुद्दा तब उठा जब जस्टिस दत्ता और जस्टिस ए.जी. मसीह की खंडपीठ ने 18 अगस्त को पश्चिम बंगाल मदरसा सेवा आयोग अधिनियम, 2008 (मस्तारा खातून बनाम मदरसा शिक्षा निदेशालय) से...

क्लिनिकल स्थापना नियम 2012 अभी भी लागू, उन पर रोक नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया कि क्लिनिकल स्थापना (केंद्र सरकार) नियम, 2012, जिन्हें उसके समक्ष चुनौती दी गई, अभी भी लागू हैं और उन पर रोक नहीं लगाई गई।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदूकर की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें नैदानिक स्थापना अधिनियम, 2010 और नैदानिक स्थापना (केंद्र सरकार) नियम, 2012 के प्रावधानों से संबंधित मुद्दे उठाए गए।अखिल भारतीय नेत्र रोग सोसायटी द्वारा दायर मुख्य याचिका में उन सरकारी नियमों को चुनौती दी गई, जिनमें देश भर में नेत्र मेडिकल...

'संविधान के मूल ढांचे के लिए विनाशकारी': विपक्ष ने 30 दिन की नज़रबंदी पर मंत्रियों को हटाने संबंधी केंद्र के विधेयक की आलोचना की

130वें संविधान (संशोधन) विधेयक, 2025, जिसमें गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक हिरासत में रहने पर केंद्रीय या राज्य के मंत्रियों को पद से हटाने का प्रस्ताव है, को आज (बुधवार) लोकसभा में भारी विरोध का सामना करना पड़ा।गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने के प्रस्ताव के साथ पेश किया। मतदान प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तावों को मंजूरी दी गई और तदनुसार विधेयक को समिति को भेज दिया गया।हालांकि, जब विधेयकों को पेश करने का प्रस्ताव पेश किया गया तो AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी,...

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 54 : नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति

वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, का अंतिम अध्याय, विविध (Miscellaneous), केवल केंद्रीय सरकार को ही नहीं, बल्कि राज्य सरकारों को भी अधिनियम को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए नियम बनाने की महत्वपूर्ण शक्ति प्रदान करता है।धारा 54, विशेष रूप से, राज्य सरकार की इस शक्ति को परिभाषित करती है और उन विशिष्ट क्षेत्रों को सूचीबद्ध करती है जहां नियम बनाए जा सकते हैं। यह प्रावधान अधिनियम के सिद्धांतों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए आवश्यक प्रशासनिक और प्रक्रियात्मक विवरणों को भरने का काम...

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम की धारा 45-47: जानकारी और कार्टेल से संबंधित अपराधों के लिए दंड

भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम (Indian Competition Act) की दंड व्यवस्था (penalty system) केवल Competition-विरोधी व्यवहारों तक ही सीमित नहीं है। यह उन प्रक्रियाओं को भी लक्षित करती है जो जांच और प्रवर्तन (enforcement) की अखंडता को कमजोर कर सकती हैं।धारा 45 बेईमानी और धोखे को दंडित करती है, जबकि धारा 46 एक अनूठा और शक्तिशाली तंत्र प्रदान करती है जिसे "कम दंड का प्रावधान" (Lesser Penalty Provision) कहा जाता है। अंत में, धारा 47 यह निर्धारित करती है कि जुर्माने का पैसा कहाँ जाता है, जिससे वित्तीय...

Water Act, 1974 की धारा 3- 4 : जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए केंद्रीय एवं राज्य बोर्ड

भारत में Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 केवल एक नीति दस्तावेज़ नहीं है, बल्कि यह ऐसा अधिनियम है जिसने पर्यावरणीय प्रशासन को नई दिशा दी। इसका दूसरा अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें Central Pollution Control Board (CPCB) और State Pollution Control Boards (SPCBs) की स्थापना और संरचना का प्रावधान है।यह अध्याय यह समझने की कुंजी है कि भारत में जल प्रदूषण नियंत्रण का संस्थागत ढांचा कैसे काम करता है। इस लेख में हम इन प्रावधानों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, उनके...

क्या बिना नोटिस, सुनवाई और कारणयुक्त आदेश के नगर निगम द्वारा किसी व्यक्ति की संपत्ति लेना संविधान के अनुरूप माना जा सकता है?

सुप्रीम कोर्ट ने Kolkata Municipal Corporation v. Bimal Kumar Shah (2024) के निर्णय में यह महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया कि क्या कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट, 1980 की धारा 352 (Section 352) किसी व्यक्ति की भूमि का अनिवार्य अधिग्रहण (Compulsory Acquisition of property) करने की शक्ति देती है।इस मामले में अदालत ने केवल नगर निगम अधिनियम (Municipal Law) की व्याख्या ही नहीं की, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 300A (Article 300A) में निहित Right to Property की संवैधानिक सुरक्षा पर भी विचार किया। न्यायालय ने...

यदि कोई स्तंभ कमजोर हुआ तो लोकतंत्र चरमरा जाएगा: P&H हाईकोर्ट ने जगह की कमी पर कहा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को याद दिलाया है कि न्यायपालिका की ज़रूरतें और बाधाएं समान रूप से उसकी ज़िम्मेदारी हैं। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि लोकतंत्र के तीसरे स्तंभ के रूप में न्यायपालिका तभी प्रभावी ढंग से काम कर सकती है जब कार्यपालिका और विधायिका इसके साथ मिलकर काम करें, न्यायालय ने प्रशासन से इस अवसर पर आगे आकर इस मुद्दे का समाधान करने का आग्रह किया।चीफ ज‌‌‌स्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"आखिरकार, उच्च न्यायालय की ज़रूरतें/बाधाएं चंडीगढ़ प्रशासन की...

गंभीर अपराधों में 30 दिन की हिरासत के बाद प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने का प्रस्ताव करने वाला संविधान संशोधन विधेयक JPC को भेजा गया

130वें संविधान (संशोधन) विधेयक को लोकसभा ने संयुक्त संसदीय समिति को भेज दिया गया। इस विधेयक में किसी केंद्रीय या राज्य मंत्री (प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहित) को 5 वर्ष (या अधिक) कारावास की सजा वाले अपराध के संबंध में गिरफ्तार होने और 30 दिनों तक हिरासत में रखने पर पद से हटाने का प्रस्ताव है।गृह मंत्री अमित शाह ने इस विधेयक को केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनों में संशोधन के लिए दो अन्य विधेयकों, यानी केंद्र शासित प्रदेश शासन अधिनियम, 1963 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के साथ पेश...

PMLA मामले में अंतरिम रोक के बावजूद जांच जारी रखने पर मद्रास हाईकोर्ट ने ED के असिस्टेंट डायरेक्टर को तलब किया

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) के असिस्टेंट डायरेक्टर विकास कुमार को अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका फ़िल्म निर्माता आकाश भास्करन ने दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट की रोक आदेश के बावजूद ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच जारी रखी।जस्टिस एम.एस. रमेश और जस्टिस वी. लक्ष्मीनारायणन की खंडपीठ ने नोटिस जारी करते हुए असिस्टेंट डायरेक्टर को 17 सितंबर को अदालत में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया।खंडपीठ ने नाराज़गी व्यक्त करते हुए कहा कि...

सरकारी प्रेस रिलीज PPA में "कानून में बदलाव" नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने बिजली उत्पादकों की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (19 अगस्त) को कहा कि 'प्रेस रिलीज' सहित सरकारी निर्णयों और स्पष्टीकरणों को बिजली खरीद समझौतों (PPA) में "कानून में बदलाव" नहीं माना जा सकता।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने नाभा पावर लिमिटेड (NPL) और तलवंडी साबो पावर लिमिटेड (TSPL) द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिन्होंने कानून में बदलाव के आधार पर पंजाब राज्य विद्युत निगम लिमिटेड (PSPCL) से मुआवजे की मांग की थी। इस तरह खंडपीठ ने विद्युत अपीलीय न्यायाधिकरण (APTEL) के...

सह-अभियुक्तों को केवल समझाना हत्या की सजा बरकरार रखने के लिए पर्याप्त नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 42 साल बाद आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को बरी किया

42 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हत्या के एक मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे एक व्यक्ति को बरी कर दिया, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे उकसाया गया था। ज‌स्टिस सौमित्र दयाल सिंह और ज‌स्टिस मदन पाल सिंह की पीठ का मानना था कि सामान्य उकसावे का मामला एक कमज़ोर सबूत है और जब तक अभियोजन पक्ष उकसावे पर "मन की एकता" नहीं दिखाता, जिसके कारण सह-अभियुक्त ने मृतक को चाकू मारा, तब तक उसे हत्या का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।अपीलकर्ता को धारा 302 (हत्या) और धारा 34 के तहत दोषी...

पर्यूषण पर्व के दौरान बूचड़खानों पर एक सप्ताह प्रतिबंध लगाने की मांग, जैन समुदाय ने कहा- बादशाह अकबर को मनाना आसान, BMC को नहीं

जैन समुदाय ने बुधवार (20 अगस्त) को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि मुगल बादशाह अकबर को पर्यूषण पर्व के दौरान बूचड़खानों को बंद करने के लिए राजी करना आसान था लेकिन राज्य सरकार और बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) को ऐसा करने के लिए राजी करना बहुत मुश्किल है।चीफ जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस संदीप मार्ने की खंडपीठ ने BMC आयुक्त के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें पूरे एक सप्ताह तक चलने वाले पर्यूषण पर्व के दौरान केवल दो दिनों के लिए बूचड़खानों को बंद करने का आदेश दिया गया था।BMC...

हाईकोर्ट ने पीएम मोदी की डिग्री संबंधी जानकारी के खुलासे के खिलाफ दाखिल दिल्ली यूनिवर्सिटी की याचिका पर फैसला टाला

दिल्ली हाईकोर्ट ने उस याचिका पर फैसला सोमवार तक के लिए टाल दिया, जिसमें देहली यूनिवर्सिटी (DU) ने केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) के आदेश को चुनौती दी है। CIC ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक डिग्री संबंधी जानकारी उजागर करने का निर्देश दिया था।जस्टिस सचिन दत्ता ने अदालत नहीं लगाई, क्योंकि वह UAPA ट्रिब्यूनल में बैठे हुए थे। कोर्ट मास्टर ने वकीलों को सूचित किया कि आदेश अब 25 अगस्त को सुनाया जाएगा।दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2017 में CIC के आदेश के खिलाफ यह याचिका दाखिल की थी। CIC ने अपने आदेश में 1978...

केंद्र ने ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए लोकसभा में विधेयक पेश किया

केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक, 2025 पेश किया, जिसका उद्देश्य 'ऑनलाइन मनी गेम्स' और उससे संबंधित बैंक सेवाओं, विज्ञापनों आदि की पेशकश पर प्रतिबंध लगाना है। विधेयक 'ऑनलाइन मनी गेम' को "एक ऑनलाइन गेम के रूप में परिभाषित करता है, चाहे वह कौशल, संयोग या दोनों पर आधारित हो, जिसे उपयोगकर्ता द्वारा शुल्क देकर, पैसा जमा करके या अन्य दांव लगाकर जीत की उम्मीद में खेला जाता है, जिसमें पैसे या अन्य दांव के बदले...

PMLA में 'बीमार और अशक्त' होना ज़मानत के लिए ऑटोमेटिक पासपोर्ट नहीं, ‌मेडिकल याचिका अपराध की गंभीरता को कम नहीं कर सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर देते हुए कि पीएमएलए मामलों में "बीमार और अशक्त" होना ज़मानत के लिए स्वतः अनुमति नहीं है, कहा है कि चिकित्सा संबंधी दलील धन शोधन के अपराध की गंभीरता को दरकिनार नहीं कर सकती। जस्टिस रविंदर डुडेजा ने कहा कि बीमारी के लिए ज़मानत तभी ज़रूरी है जब हिरासत में इलाज स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हो।अदालत ने कहा, "इसलिए, चिकित्सा संबंधी दलील अपराध की गंभीरता, सामाजिक हित और ऐसे मामलों को नियंत्रित करने वाली वैधानिक कठोरता को दरकिनार नहीं कर सकती।"न्यायाधीश ने...

ग़ैर-प्रतिभागी संस्था समय पर कर सकती है टेंडर को चुनौती, विलंब से परियोजना लागत बढ़ती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि कोई गैर-प्रतिभागी संस्था कुछ परिस्थितियों में अवसंरचना से जुड़ी निविदा (टेंडर) को चुनौती देने का अधिकार रख सकती है लेकिन ऐसी चुनौती उचित समय के भीतर ही दी जानी चाहिए।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीदाता भी परिस्थितियों के आधार पर निविदा बंद होने की तारीख से उचित समय के भीतर ही रिट याचिका दाखिल कर सकते हैं ताकि इस बीच तृतीय पक्ष के अधिकार न बन जाएं, न ही अनुबंध किसी...

हम तो नगर निगम आयुक्त बना दिए गए: तिहाड़ जेल की सीवर समस्या पर हाईकोर्ट ने PWD को फटकार लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ जेल में सीवर लाइनों की सफाई और निकासी की समस्या को लेकर दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (PWD) को कठघरे में खड़ा किया और सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अदालत को नगर निगम आयुक्त बना दिया गया है।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ उस जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे आजीवन कारावास की सजा काट रहे सोनू दहिया ने दायर किया। याचिका में तिहाड़ जेल में गंदगी और सीवर जाम की समस्या के कारण अस्वच्छ परिस्थितियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया।सुनवाई के...

मजिस्ट्रेट को शिकायत किए बिना पुलिस को FIR दर्ज करने के लिए बाध्य करने हेतु परमादेश जारी नहीं किया जा सकता: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया है कि पुलिस को प्रथम एफआईआर दर्ज करने के लिए परमादेश जारी करने की मांग वाली रिट याचिका तब तक विचारणीय नहीं है जब तक कि एफआईआर दर्ज न करने की शिकायत क्षेत्राधिकारी मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत के माध्यम से न उठाई जाए। संक्षेप में, मामले के तथ्यों को प्रस्तुत करते हुए, अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता ने एक हिंसक भीड़ का नेतृत्व किया जिसने डकैती के आरोपी तीन बंदी व्यक्तियों की पीट-पीटकर हत्या करने का प्रयास किया। पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए व्यक्तियों को...

मनोविकृति से पीड़ित BSF कांस्टेबल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई तब तक वैध जब तक कि उसे चिकित्सकीय रूप से सुनवाई के लिए अयोग्य घोषित न कर दिया जाए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक साथी कांस्टेबल की पत्नी का शील भंग करने के आरोप में एक बीएसएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी को बरकरार रखा है, जिसे तीव्र मनोविकृति का निदान होने के बाद 'निम्न चिकित्सा श्रेणी' में रखा गया था। जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस अजय दिगपॉल की खंडपीठ ने कहा कि किसी भी चिकित्सा राय के अभाव में, जो उसे मुकदमे के लिए अयोग्य घोषित करती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही को अमान्य नहीं किया जा सकता, खासकर ऐसे अपराध के लिए जो "बल के सदस्यों को जोड़ने वाले भाईचारे की नींव पर प्रहार करता है"।न्यायालय...