सुप्रीम कोर्ट ने 2022 पेपर लीक मामले में अरुणाचल प्रदेश पीएससी सदस्य मेपुंग तदर बागे को दोषमुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (28 अगस्त) को अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग (APPSC) की सदस्य मेपुंग तदर बागे को 2022 सहायक अभियंता (सिविल) मुख्य परीक्षा के पेपर लीक मामले में "कदाचार" के सभी आरोपों से बरी कर दिया। संविधान के अनुच्छेद 317(1) के तहत राष्ट्रपति के संदर्भ का उत्तर देते हुए, न्यायालय ने उनके खिलाफ लगाए गए छह आरोपों की तथ्य-खोजी जांच की और पाया कि उनके खिलाफ कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। न्यायालय ने आगे कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोप उनकी व्यक्तिगत हैसियत में नहीं थे, बल्कि सामान्य आरोप थे...

सुप्रीम कोर्ट ने YSRCP सदस्य पेड्डा रेड्डी को अपनी खर्चे पर पुलिस सुरक्षा लेने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ के 20 अगस्त के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें YSRCP कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक केथिरेड्डी पेड्डा रेड्डी को ताडिपत्री स्थित उनके आवास पर जाने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को निलंबित कर दिया गया था।कथित तौर पर, पेड्डा और एक अन्य उम्मीदवार, टीडीपी के वरिष्ठ नेता जेसी प्रभाकर रेड्डी के बीच प्रतिद्वंद्विता की पृष्ठभूमि में पिछले साल के चुनाव परिणामों के बाद झड़पें हुई थीं। पेड्डा रेड्डी के खिलाफ 2024 का चुनाव...

रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व राज्यसभा सांसद डॉ. सुब्रमण्यम स्वामी की जनहित याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। इस याचिका में रामसेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से उसका सर्वे कराने की मांग की गई। जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान डॉ. स्वामी की ओर से सीनियर एडवोकेट विभा मखीजा ने पैरवी की।याचिका में कहा गया कि केंद्र सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह रामसेतु को किसी...

दिल्ली हाईकोर्ट ने गौतम गंभीर फाउंडेशन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को क्रिकेटर और टीम इंडिया के मुख्य कोच गौतम गंभीर, उनकी फाउंडेशन और सदस्यों की उस याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें COVID-19 की दूसरी लहर के दौरान दवाओं के अवैध भंडारण और बिना लाइसेंस वितरण के मामले को रद्द करने की मांग की गई थी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने गंभीर की ओर से वकील जेइ अनंत देहद्राई और राज्य की ओर से ड्रग्स कंट्रोल विभाग के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा।2021 में गौतम गंभीर फाउंडेशन, गौतम गंभीर, उनकी मां सीमा गंभीर और पत्नी नताशा...

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा आदेश: बर्गर किंग के नाम पर ठगी करने वाली वेबसाइट्स ब्लॉक

दिल्ली हाईकोर्ट ने अमेरिकी मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन बर्गर किंग के नाम का अवैध इस्तेमाल कर फ्रेंचाइज़ी और डीलरशिप के नाम पर लोगों से पैसे वसूलने वाली वेबसाइट्स के खिलाफ कड़ा कदम उठाया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की एकल पीठ ने तीन डोमेन नाम, दो ईमेल आईडी को निलंबित करने और तीन फर्जी वेबसाइट्स को तत्काल ब्लॉक करने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि 'बर्गर किंग' के ट्रेडमार्क और लोगो का धोखाधड़ीपूर्ण इस्तेमाल किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है।कंपनी ने अपनी याचिका में आरोप लगाया कि कुछ अज्ञात लोगों ने...

मौलिक अधिकारों के उल्लंघन से जुड़ा मामला: राजस्थान हाईकोर्ट ने निजी मकान के बाहर डेयरी बूथ लगाने पर लगाई रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने जयपुर में निजी आवास के बाहर प्रस्तावित डेयरी बूथ की स्थापना पर रोक लगाते हुए मामले की जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया।जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने माना कि यह मामला याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 21) के उल्लंघन से जुड़ा है। साथ ही भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 152 (सार्वजनिक उपद्रव को हटाने की प्रक्रिया) के दायरे में आता है।याचिकाकर्ता का कहना था कि बिना बिजली, पुलिस, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों से एनओसी लिए ही डेयरी बूथ को उसके घर के सामने लगाने की...

वैवाहिक विवाद पत्नी को फैमिली पेंशन से वंचित करने का आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति-पत्नी के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद का हवाला देकर पत्नी को पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने कहा:“याचिकाकर्ता द्वारा मृतक पति से भरण-पोषण के लिए आवेदन दाखिल करना यह दर्शाता है कि दोनों के बीच वैवाहिक विवाद था। लेकिन जब तक इसका परिणाम तलाक़ के रूप में सामने नहीं आया तब तक याचिकाकर्ता को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार नहीं किया जा सकता।”मामला सोनी देवी बनाम भारत संघ का है। सोनी...

गांव में कागज़ पर दस्तख़त करने से शादी का अंत नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने साफ़ किया कि वैध रूप से संपन्न हिंदू विवाह को केवल गांव के लोगों या सामाजिक गवाहों के सामने विवाह विच्छेद पत्र पर हस्ताक्षर कर समाप्त नहीं किया जा सकता।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यह टिप्पणी करते हुए कहा,“हम ऐसे किसी क़ानून या सिद्धांत से अवगत नहीं हैं, जिसके तहत विधिवत संपन्न हिंदू विवाह को गाँव के व्यक्तियों के सामने हस्ताक्षर करके समाप्त किया जा सके।”मामला केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के कांस्टेबल का था, जिसे दूसरी शादी करने पर...

Bihar SIR | दावों-आपत्तियों की समयसीमा बढ़ाने पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार (1 सितंबर) को सुनवाई करेगा, ताकि दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदनों को स्वीकार किया जा सके।जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। भूषण ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों ने मसौदा मतदाता सूची के संबंध में...

BREAKING| जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस विपुल पंचोली ने सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में ली शपथ

जस्टिस आलोक अराधे (बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस) और जस्टिस विपुल पंचोली (पटना हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस) ने सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में शपथ ली।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई ने सुबह 10.30 बजे आयोजित फुल कोर्ट समारोह में नवनियुक्त जजों को शपथ दिलाई।27 अगस्त को केंद्र सरकार ने दोनों जजों की नियुक्ति को मंजूरी दी थी। यह निर्णय 25 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा दोनों जजों को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश के बाद लिया गया।जस्टिस पंचोली सीनियरिटी के अनुसार अक्टूबर,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को योग्य पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने IRS अधिकारी समीर वानखेड़े को UPSC द्वारा उपयुक्त पाए जाने पर पदोन्नति देने के निर्देश के खिलाफ केंद्र सरकार की याचिका खारिज की।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस मधु जैन की खंडपीठ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण का आदेश बरकरार रखा और केंद्र सरकार को चार सप्ताह के भीतर निर्देश का पालन करने को कहा।आलोचना आदेश के तहत CAT ने सरकार को वानखेड़े की पदोन्नति से संबंधित सीलबंद लिफाफा खोलने का निर्देश दिया और कहा कि यदि UPSC द्वारा उनके नाम की सिफारिश की जाती है तो उन्हें 1 जनवरी, 2021 से...

हिंदू विवाह 'धार्मिक उद्देश्य' नहीं: मद्रास हाईकोर्ट ने विवाह हॉल निर्माण हेतु मंदिर निधि के उपयोग की अनुमति देने वाला सरकारी आदेश रद्द किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकारी आदेश रद्द किया, जिसके तहत राज्य ने विभिन्न स्थानों पर स्थित पाँच मंदिरों के मंदिर निधि का उपयोग करके विवाह हॉल निर्माण की अनुमति दी थी।जस्टिस एस.एम. सुब्रमण्यम और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने कहा कि राज्य का निर्णय हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम, 1959 और नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है और "धार्मिक उद्देश्य" की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता है।न्यायालय ने कहा,"उपर्युक्त अनुच्छेदों में की गई चर्चाओं के मद्देनजर, इस न्यायालय को इस निष्कर्ष...

दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा के बचाव में आया हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट से 'सांप्रदायिक ट्वीट' मामले में सुनवाई टालने का किया अनुरोध

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप के बिंदु पर सुनवाई टालने का अनुरोध किया। यह मामला 2020 में उनके खिलाफ दर्ज FIR से संबंधित है, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि AAP और Congress पार्टियों ने शाहीन बाग में एक "मिनी पाकिस्तान" बना दिया है और तत्कालीन विधानसभा चुनाव "भारत और पाकिस्तान" के बीच मुकाबला होगा।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने निचली अदालत से मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर के बाद किसी भी तारीख पर तय करने को कहा।यह घटनाक्रम मिश्रा...

चार महिला सीनियर एडवोकेट ने जस्टिस नागरत्ना की कॉलेजियम असहमति के प्रति एकजुटता व्यक्त की, पारदर्शिता की कमी पर जताई चिंता

एकजुटता व्यक्त करते हुए चार महिला सीनियर एडवोकेट ने पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट जज के रूप में पदोन्नत करने की कॉलेजियम की सिफारिश में जस्टिस बी.वी. नागरत्ना द्वारा व्यक्त की गई "एकमात्र असहमति" का समर्थन किया। सीनियर एडवोकेट ने इस बात पर भी निराशा व्यक्त की कि कॉलेजियम यह उजागर करने में विफल रहा कि जस्टिस नागरत्ना ने जस्टिस पंचोली की पदोन्नति के प्रस्ताव में असहमति व्यक्त की थी।उन्होंने कहा,"हम सार्वजनिक रूप से स्वीकार करना चाहते हैं कि दूसरी ओर आपकी एकमात्र असहमति...

राज्यपाल विधेयकों की प्रतिकूलता या अवैधता का न्यायिक समीक्षक नहीं हो सकते: राष्ट्रपति संदर्भ में सीनियर एडवोकेट सिंघवी

विधेयक को मंज़ूरी देने के मुद्दे पर राष्ट्रपति के संदर्भ की सुनवाई के दौरान, तमिलनाडु राज्य की ओर से सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तर्क दिया कि राज्यपाल जज की तरह कार्य नहीं कर सकते और किसी विधेयक की समीक्षा नहीं कर सकते। यह देखना न्यायालय का काम है कि कोई विधेयक संविधान का उल्लंघन करता है या किसी केंद्रीय कानून के प्रतिकूल है।उन्होंने तर्क दिया कि मंज़ूरी रोकना और विधेयक को विधानसभा को वापस भेजना आपस में जुड़े हुए हैं। राज्यपाल किसी विधेयक को विधानसभा को वापस...

CAT ने 2021 आर्यन खान ड्रग्स मामले में कथित चूक के लिए समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच पर रोक लगाई

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को अस्थायी राहत देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने बुधवार (27 अगस्त) को 2021 आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच में कथित चूक के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच पर अंतरिम रोक लगा दी।CAT की प्रधान पीठ (नई दिल्ली), जिसमें अध्यक्ष जस्टिस रंजीत मोरे और प्रशासनिक सदस्य राजिंदर कश्यप शामिल थे, उन्होंने कहा कि उक्त मामले में वानखेड़े की जांच से संबंधित मामला पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसने...

मतदाता सूची में नए व्यक्तियों के नाम जोड़े जाने के प्रावधान

Representation of the People Act, 1950 की धारा 23 विशेष रूप से मतदाता सूचियों में नामों को शामिल करने से संबंधित है, जो मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा करती है। यह धारा उन व्यक्तियों को अनुमति देती है जिनका नाम मतदाता सूची में नहीं है, वे पंजीकरण अधिकारी से नाम जोड़ने का आवेदन कर सकते हैं। धारा 23 का महत्व इसलिए है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि योग्य मतदाता चुनाव में भाग ले सकें, लेकिन नामांकन की अंतिम तिथि के बाद कोई बदलाव न हो, जो चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखता है।लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950...

चुनावी मतदाता सूची में अमेंडमेंट करने का कानून

Representation of the People Act, 1950) का मुख्य उद्देश्य संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण, मतदाता सूचियों की तैयारी और चुनावों का संचालन सुनिश्चित करना है। अधिनियम की विभिन्न धाराएं मतदाता पंजीकरण, नामांकन, चुनावी अपराध और अन्य संबंधित मुद्दों को कवर करती हैं। इस एक्ट की धारा 22 मतदाता पंजीकरण अधिकारी को मतदाता सूची में गलतियों को सुधारने, नामों को स्थानांतरित करने या हटाने की शक्ति प्रदान करती है। यह धारा लोकतंत्र की शुद्धता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती...

'पीड़िता के नाबालिग होने के ठोस सबूत नहीं': छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भतीजी से दुष्कर्म के दोषी की सजा कम की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को दोषी ठहराने के आदेश में बदलाव किया है, जिस पर भतीजी के साथ जबरन यौन संबंध बनाने का आरोप है, जिसने अपने पिता द्वारा यौन उत्पीड़न के बाद शरण ली थी, इस आधार पर कि उसके अल्पसंख्यक होने का दावा करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई ठोस या कानूनी रूप से स्वीकार्य सबूत उपलब्ध नहीं है।IPC की धारा 376 (3) से सजा को संशोधित करते हुए, जो सोलह वर्ष से कम उम्र की महिला पर बलात्कार की सजा को धारा 376 (2) (f) आईपीसी (रिश्तेदार द्वारा बलात्कार) के साथ-साथ आजीवन कारावास से 10 साल की सजा...

ट्रेडमार्क्स एक्ट की धारा 35: संरक्षण पाने के लिए पूरा नाम लिखना ज़रूरी नहीं – दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि ट्रेड मार्क अधिनियम 1999 की धारा 35 का लाभ, जो प्रतिवादियों द्वारा उसके नाम को ट्रेडमार्क के रूप में उपयोग करने के खिलाफ दी जा रही किसी भी निषेधाज्ञा को प्रतिबंधित करता है, प्रतिवादी द्वारा पूरे नाम के उपयोग तक ही सीमित नहीं है।जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, "धारा 35 ऐसी कोई सीमा नहीं लगाती है। अदालत वसुंधरा ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ट्रेडमार्क "वसुंधरा" पर वसुंधरा फैशन ज्वैलरी एलएलपी...