सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह बिहार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार (1 सितंबर) को सुनवाई करेगा, ताकि दावों और आपत्तियों को दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाले आवेदनों को स्वीकार किया जा सके।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा तत्काल उल्लेख किए जाने के बाद मामले को सोमवार को सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की। भूषण ने बताया कि राष्ट्रीय जनता दल और कुछ अन्य दलों ने मसौदा मतदाता सूची के संबंध में दावे और आपत्तियां दर्ज करने की एक सितंबर की समय सीमा बढ़ाने की मांग करते हुए आवेदन दायर किए हैं।

खंडपीठ ने जब पूछा कि याचिकाकर्ता अनुरोध के साथ चुनाव आयोग से संपर्क क्यों नहीं कर सकते, भूषण ने जवाब दिया कि वे पहले ही ऐसा कर चुके हैं।

पिछली सुनवाई की तारीख 22 अगस्त को, अदालत ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया था कि वह बाहर किए गए मतदाताओं को अपने आधार कार्ड के साथ ऑनलाइन मोड के माध्यम से शामिल करने के लिए आवेदन जमा करने की अनुमति दे। मामले को 8 सितंबर तक पोस्ट करते हुए, अदालत ने उस अवसर पर पार्टियों को मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि समय सीमा बढ़ाने के अनुरोध पर बाद में विचार किया जा सकता है।

इससे पहले, न्यायालय ने भारत के चुनाव आयोग को लगभग 65 लाख व्यक्तियों के नाम प्रकाशित करने का निर्देश दिया था, जिन्हें मसौदा सूची से बाहर रखा गया है, दोनों वेबसाइट पर और साथ ही बूथ स्तर के कार्यालयों में, उनके बहिष्कार के कारणों के साथ।