'सरकार AI से बने कंटेंट के गलत इस्तेमाल पर पहले से ही ध्यान दे रही है': सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आर्टिकल 32 के तहत दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत सरकार ने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए AI रेगुलेशन पर पहले ही ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश कर दिए हैं।यह देखते हुए कि सरकार पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका का निपटारा कर दिया।जैसे ही मामला शुरू हुआ, मेटा...

S. 354C IPC | बिना इजाज़त महिला की फोटो लेना जुर्म नहीं, अगर वह कोई प्राइवेट काम नहीं कर रही हो तो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की फ़ोटो खींचना और उसकी सहमति के बिना मोबाइल फ़ोन पर उसका वीडियो बनाना, जब वह कोई "प्राइवेट काम" नहीं कर रही हो तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354C के तहत वॉयरिज्म (तांक-झांक करना) का अपराध नहीं माना जाएगा।इस तरह, जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एक आदमी को बरी कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता को उसके फ़ोटो खींचकर और अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप था, जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसके काम ने उसकी प्राइवेसी में दखल दिया और...

'वकालत की कला सालों के अनुभव से बंधी नहीं है': राजस्थान हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट में पद्मेश मिश्रा की AAG के तौर पर नियुक्ति को सही ठहराया

राजस्थान हाईकोर्ट ने सिंगल जज बेंच के उस फैसले को सही ठहराया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान राज्य के लिए एडिशनल एडवोकेट जनरल (AAG) के तौर पर पद्मेश मिश्रा की नियुक्ति के खिलाफ चुनौती खारिज की।खास बात यह है कि मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीके मिश्रा के बेटे हैं। याचिका में दावा किया गया कि स्टेट लिटिगेशन पॉलिसी 2018 के अनुसार पद के लिए योग्य होने के लिए ज़रूरी अनुभव पूरा न करने के बावजूद मिश्रा को AAG के तौर पर नियुक्त किया गया।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर...

सिर्फ़ माता-पिता का वर्क-फ़्रॉम-होम स्टेटस बच्चे की कस्टडी तय नहीं कर सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ इसलिए कि कोई माता-पिता घर से काम कर रहा है, उसे बच्चे की कस्टडी का हक़ नहीं मिल जाता। कोर्ट ने ज़ोर देकर कहा कि माता-पिता हमेशा बच्चे के साथ मौजूद नहीं रह सकते। साथ ही उन्हें रोज़ी-रोटी कमाने के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिससे माता-पिता को बच्चे की कस्टडी लेने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने पिता को कस्टडी दिए जाने को चुनौती देने वाली माँ की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा,"इसलिए हम इस बात से सहमत नहीं हैं कि अगर एक...

चुनौतियों के बावजूद उम्मीदें: जेंडर अंतर के बावजूद कई महिला वकील अपने प्रोफेशन को लेकर पॉजिटिव- SCBA का सर्वे

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने दिल्ली-NCR में 301 महिला वकीलों के बीच एक सर्वे किया, जिसमें कानूनी प्रोफेशन में जेंडर के आधार पर काफी अंतर का पता चला है। स्टडी में बताया गया कि लगभग एक-तिहाई महिला वकीलों को जेंडर के आधार पर भेदभाव का सामना करना पड़ा है, जबकि आधी से ज़्यादा को शादी और मां बनने की ज़िम्मेदारियों के कारण वर्क-लाइफ बैलेंस बनाए रखने में मुश्किल होती है।सर्वे के मुताबिक, 84.1% पहली पीढ़ी की वकील हैं। 57.8% का मानना ​​है कि महिलाओं को बार लीडरशिप तक बराबर पहुंच नहीं है। वर्क-लाइफ...

प्रयागराज स्कूल में 'नॉन-कमर्शियल' बज़्म-ए-विरासत फेस्ट की हाईकोर्ट ने दी इजाज़त, कहा- ट्रेड फेयर पर सख्त बैन बरकरार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रयागराज में एक प्राइवेट, बिना मदद वाले माइनॉरिटी इंस्टिट्यूशन के कैंपस में स्टार-स्टडेड 'बज़्म-ए-विरासत' फेस्टिवल के दूसरे एडिशन को होस्ट करने का रास्ता साफ़ किया।यह तीन दिन का कल्चरल इवेंट 19 से 21 दिसंबर, 2025 तक बिशप जॉनसन स्कूल और कॉलेज में होना है।यह ऑर्डर इसलिए ज़रूरी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने 14 अक्टूबर को पास किए गए अपने पहले के ऑर्डर में एजुकेशनल इंस्टिट्यूशन को अपने प्लेग्राउंड और इंफ्रास्ट्रक्चर को "कमर्शियल एक्टिविटी" या किसी थर्ड पार्टी को इस्तेमाल...

पुलिस गवाह को स्टेशन से गवाही देने की इजाज़त देने वाले हरियाणा सरकार के नोटिफिकेशन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को हरियाणा सरकार से एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) पर जवाब मांगा, जिसमें उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई, जो क्रिमिनल ट्रायल में गवाहों की ऑनलाइन जांच के लिए पुलिस हेडक्वार्टर और पुलिस स्टेशनों को 'डेजिग्नेटेड जगह' बनाता है।चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने हरियाणा सरकार के वकील से निर्देश मांगने को कहा और मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक टाल दी।एडवोकेट अर्जुन श्योराण की दलील में कहा गया की भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 265(3), 266(2),...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 30 साल से नौकरी से निकाले गए वर्कर को ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का आदेश दिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आनंदपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट (ASHP) के एक पूर्व अर्थ वर्क मिस्त्री को एकमुश्त ₹5 लाख का मुआवज़ा देने का निर्देश दिया, जिसकी सरकारी नौकरी में शामिल होने की अर्ज़ी पर साफ़ न्यायिक निर्देशों के बावजूद दशकों तक कोई सुनवाई नहीं हुई।जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"याचिकाकर्ता की परेशानी राज्य सरकार द्वारा उसके पक्ष में जारी न्यायिक निर्देशों का पालन करने में नाकामी और बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके अपने एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग...

'मुकदमा वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से मंज़ूरी नहीं मिली': सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ केस रद्द करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (3 दिसंबर) को पूर्व लोकसभा सांसद बाल कुमार पटेल के खिलाफ पेंडिंग आर्म्स एक्ट केस रद्द करने से मना कर दिया।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराया, जिसमें कार्यवाही रद्द करने से मना कर दिया गया था, क्योंकि अश्विनी कुमार उपाध्याय बनाम यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट के अनुसार, MPs/MLAs से जुड़े केस वापस लेने के लिए हाईकोर्ट से ज़रूरी पहले की इजाज़त राज्य ने नहीं मांगी थी या ली नहीं थी।मुख्य कानूनी मुद्दा उत्तर प्रदेश सरकार के...

30 अप्रैल को होंगे पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल चुनाव, सुप्रीम कोर्ट ने बदली डेडलाइन

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव शेड्यूल पर अपने पहले के आदेश में बदलाव करते हुए कहा कि चुनाव 15 मार्च, 2026 के बजाय 30 अप्रैल, 2026 तक पूरे कर लिए जाएं।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की बेंच उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 18 नवंबर के अपने आदेश में बदलाव की मांग की गई। इस आदेश में 16 राज्यों/UTs में स्टेट बार काउंसिल चुनाव कराने के टाइम शेड्यूल में बदलाव किया गया और आदेश दिया गया कि ये चुनाव 31 जनवरी, 2026 से...

दिव्यांगों के अधिकार: सुप्रीम कोर्ट ने UPSC को एग्जाम से 7 दिन पहले तक स्क्राइब बदलने की इजाज़त देने का दिया निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाया, जिससे दिव्यांग UPSC कैंडिडेट्स के लिए स्क्राइब का नाम बदलना आसान हो जाएगा और जिन्हें देखने में दिक्कत है, उनके लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर लागू करने में भी मदद मिलेगी।कोर्ट के निर्देशों के मुताबिक, UPSC एग्जाम में बैठने वाले कैंडिडेट्स, जो स्क्राइब के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें एग्जाम से कम-से-कम 7 दिन पहले तक स्क्राइब का नाम बदलने की रिक्वेस्ट करने की इजाज़त होगी। इसके अलावा, UPSC अपने एग्जाम में देखने में दिक्कत वाले कैंडिडेट्स के लिए स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर के...

मोबाइल फ़ोन पर कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करते पकड़े गए आदमी को अवमानना का कारण बताओ ​​नोटिस जारी

एक पैरोकर के अपने मोबाइल फ़ोन पर कोर्ट की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के काम को गंभीरता से लेते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सोमवार को उसे अवमानना ​​के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया।जस्टिस कृष्ण पहल की बेंच ने इस काम को "न्याय के प्रशासन में गंभीर दखल" और पहली नज़र में क्रिमिनल अवमानना ​​का मामला बताया।यह घटना रवेंद्र कुमार धोबी नामक व्यक्ति की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई के दौरान हुई। बहस के दौरान, कोर्ट ने देखा कि आरोपी का पैरोकर बिना इजाज़त के कार्यवाही रिकॉर्ड कर रहा था।पूछताछ करने पर उस व्यक्ति ने यह...

'अपने दायरे से बाहर जाकर काम किया': पुलिस अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने के निर्देश पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब स्टेट और चंडीगढ़ (UT) ह्यूमन राइट्स कमीशन के जारी निर्देशों के लागू होने पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि कमीशन ने प्रोटेक्शन ऑफ़ ह्यूमन राइट्स एक्ट, 1993 के तहत सिर्फ़ सिफ़ारिशें जारी करने के बजाय एग्जीक्यूटिव अधिकारियों को ज़बरदस्ती कार्रवाई करने का आदेश देकर "अपने दायरे से बाहर जाकर काम किया।"राज्य को नोटिस जारी करते हुए चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी ने कहा,"यह बिल्कुल साफ़ है कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने सिफ़ारिश करने के बजाय एग्जीक्यूटिव अधिकारियों...

ट्रायल जज को डराने की कोशिश पर दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार; कहा— “जज, जज होता है, चाहे कहीं भी बैठा हो”

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक अधिवक्ता को फटकार लगाई, जिस पर आरोप था कि उसने ट्रायल कोर्ट के जज को डराने-धमकाने की कोशिश की। अदालत ने वकील को याद दिलाया कि “जज, जज होता है—चाहे वह न्यायिक पदानुक्रम में कहीं भी क्यों न बैठा हो।”जस्टिस गिरीश कथपालिया ने टिप्पणी की:“हाल के दिनों में देखा जा रहा है कि जब किसी मामले में मेरिट नहीं होता या संबंधित जज लंबी सुनवाई की अनुमति नहीं देता और कार्यवाही खींचने नहीं देता, तो कुछ (सौभाग्य से सभी नहीं) वकील जज को प्रभावित या दबाव में लाने का प्रयास करते हैं,...

पूर्व IPS अधिकारी संजीव भट्ट ने 1996 ड्रग्स प्लांटिंग मामले में 20 साल की सज़ा पर रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया

पूर्व आईपीएस अधिकारी संजय भट्ट ने 1996 के ड्रग्स प्लांटिंग मामले में सुनाई गई 20 साल की सज़ा पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।यह मामला आज जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय विष्णोई की खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध था, लेकिन सिनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (भट्ट की ओर से) के अनुरोध पर सुनवाई स्थगित कर दी गई।गुजरात हाईकोर्ट ने पहले ही खारिज की थी भट्ट की जमानत याचिकाभट्ट ने पहले सज़ा पर रोक और जमानत के लिए गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए खारिज कर दिया...

दिल्ली दंगे UAPA केस में ज़मानत याचिका: सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद, शरजील, गुलफिशा और अन्य से स्थायी पता देने को कहा

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई टालते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वकीलों से अगली सुनवाई तक सभी याचिकाकर्ताओं का स्थायी पता देने को कहा।जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मीरा हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद की दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में ज़मानत की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट के 2 सितंबर के उस फैसले को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से...

विवादात्मक मुकदमेबाज़ी कितनी फायदेमंद? जस्टिस नरसिम्हा ने मध्यस्थता अपनाने की सलाह दी

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा ने बुधवार को लंबे समय से प्रचलित इस धारणा पर सवाल उठाया कि विवादात्मक (adversarial) न्याय प्रणाली ने भारत को हमेशा लाभ पहुँचाया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि यह ईमानदारी और गंभीरता से मूल्यांकन किया जाए कि इस प्रणाली ने वास्तव में न्याय व्यवस्था में कितना योगदान दिया है।दिन की सुनवाई पूरी होने के बाद खुले अदालत में अपने विचार व्यक्त करते हुए जस्टिस नरसिम्हा ने कहा:“हम इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि विवादात्मक मुकदमेबाज़ी ने समाज का बहुत भला...

NALSA ने दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर राष्ट्रीय वेबिनार आयोजित किया

नेशनल लीगल सर्विसेज़ अथॉरिटी (NALSA) ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के 2025 के थीम सामाजिक प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए दिव्यांगता-समावेशी समाजों को बढ़ावा देना के साथ मिलकर दिव्यांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया।वेबिनार की शुरुआत NALSA के सदस्य सचिव संजीव पांडे के स्वागत भाषण से हुई जिन्होंने पहुंच और गैर-भेदभाव सुनिश्चित करने के वैधानिक जनादेश की पुष्टि की और NALSA के कार्यकारी अध्यक्ष के मुख्य भाषण के लिए पृष्ठभूमि तैयार की। मुख्य भाषण देते हुए...

केंद्र सरकार ने मोबाइल में 'संचार साथी ऐप' इंस्टॉल करने का निर्देश वापस लिया

भारत सरकार ने देश में बनने वाले या इंपोर्ट होने वाले सभी मोबाइल फोन में संचार साथी साइबर सुरक्षा एप्लिकेशन को पहले से इंस्टॉल करने का अपना निर्देश वापस ले लिया है। यह फैसला मूल फैसले के एक दिन बाद आया है जिससे बड़े पैमाने पर चिंताएं और आलोचना हुई थी।ऐप को पहले से इंस्टॉल करने का निर्देश टेलीकम्युनिकेशंस (टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी) रूल्स, 2024 के नियम 8(4) का इस्तेमाल करते हुए जारी किया गया। बुधवार को PIB द्वारा जारी प्रेस रिलीज़ में सरकार ने कहा कि उसने ऐप की बढ़ती स्वीकार्यता के कारण पहले से...

दिव्यांग व्यक्तियों को कार खरीद पर GST रियायत की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें 100% दृष्टिबाधित व्यक्ति ने केंद्र सरकार की कार खरीद पर दी जाने वाली GST छूट योजना को पुनर्जीवित करने और इसे सभी दिव्यांग व्यक्तियों (PwDs) पर लागू करने की मांग की है, चाहे उनकी विकलांगता का प्रकार कुछ भी हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद नोटिस जारी किया। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि केंद्र सरकार विभिन्न उच्च न्यायालयों में अलग-अलग स्टैंड ले रही है, जिससे योजना के संबंध...