मान्यता खोने के बाद दूसरे प्राइवेट कॉलेजों में ट्रांसफर हुए स्टूडेंट सरकारी फीस का दावा नहीं कर सकते: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ओडिशा के बंद हो चुके सरदार राजास मेडिकल कॉलेज और अस्पताल (SRMCH) से दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में ट्रांसफर हुए स्टूडेंट, जिनकी मूल संस्था की मान्यता खत्म हो गई, सिर्फ़ रियायती सरकारी मेडिकल कॉलेज फीस देकर "अचानक मिलने वाले फ़ायदे" (Windfall) का दावा नहीं कर सकते। कोर्ट ने SRMCH में लागू फीस दरों पर उनसे बकाया फीस वसूलने की अनुमति दी।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने निर्देश दिया कि SRMCH का प्रबंधन करने वाले सेल्वम एजुकेशनल एंड चैरिटेबल...

न्यायिक परीक्षा में तीन साल की प्रैक्टिस के नियम को पिछली तारीख से लागू करने की चुनौती पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) को रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। इस याचिका में सिविल जज जूनियर डिवीज़न और ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) परीक्षा के लिए तय की गई, तीन साल की प्रैक्टिस की अनिवार्य शर्त को पिछली तारीख से लागू करने के फैसले को चुनौती दी गई।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम ए. अंखड की डिवीज़न बेंच दो लॉ ग्रेजुएट और प्रैक्टिस कर रहे वकीलों द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में MPSC द्वारा 30 अप्रैल 2026 को...

Canara Bank Regulations | जब एक ही मामले में कई अधिकारी शामिल हों तो संयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही ज़रूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि केनरा बैंक अधिकारी कर्मचारियों (अनुशासन और अपील) विनियम, 1976 के विनियम 10 के अनुसार, किसी दोषी बैंक कर्मचारी के खिलाफ अलग से अनुशासनात्मक कार्यवाही करना स्वीकार्य है, भले ही किसी दोषी कृत्य में कई अधिकारी शामिल हों; क्योंकि जहां एक से ज़्यादा अधिकारी शामिल हों, वहाँ संयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का कोई अनिवार्य नियम नहीं है।जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस विजय बिश्नोई की खंडपीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट की डिवीज़न बेंच के आदेश के उस हिस्से को रद्द किया, जिसमें...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'तिरछी टोपीवाले' पर कॉपीराइट विवाद में 'धुरंधर' फिल्म की OTT रिलीज़ रोकने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को त्रिमूर्ति फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को अंतरिम राहत देने से इनकार किया। यह राहत कंपनी ने अपने कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे में मांगी थी, जिसमें आरोप लगाया गया कि फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' में फिल्म 'त्रिदेव' के मशहूर गाने "तिरछी टोपीवाले" का बिना अनुमति के इस्तेमाल किया गया।जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा कि अगर त्रिमूर्ति फिल्म्स अपने दावों के अनुसार अपने अधिकार साबित कर पाती है तो उन्हें हर्जाने के रूप में उचित मुआवज़ा हमेशा दिया जा सकता है।कोर्ट एक याचिका पर सुनवाई कर...

जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा के खिलाफ एडिटेड वीडियो फैलाने वालों के खिलाफ शुरू हो सकती है अवमानना कार्रवाई

दिल्ली हाईकोर्ट की जज जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार को कहा कि वह कुछ ऐसे YouTubers के खिलाफ आदेश जारी कर सकती हैं, जो उनके खिलाफ चलाए जा रहे "बदनामी के अभियान" का हिस्सा रहे हैं और जिन्होंने उनका एक एडिटेड वीडियो शेयर किया है, जिसमें "अवमाननापूर्ण" आरोप लगाए गए।जस्टिस शर्मा ने यह बात आबकारी नीति मामले में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा, दुर्गेश पाठक और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करते हुए कही।कोर्ट ने पाया कि उन्होंने उनके...

बिना सर्टिफ़िकेट के गाय, भैंसों का वध नहीं; सिर्फ़ बूढ़े या बीमार जानवर ही काटे जाएंगे: पश्चिम बंगाल सरकार

पश्चिम बंगाल सरकार ने एक नया पब्लिक नोटिस जारी किया, जिसमें पश्चिम बंगाल पशु हत्या नियंत्रण अधिनियम, 1950 के तहत पशु हत्या को नियंत्रित करने वाले दिशा-निर्देशों को दोहराया गया। यह नोटिस कलकत्ता हाई कोर्ट द्वारा राज्य में अवैध पशु हत्या की प्रथाओं से जुड़े लंबित मामलों में दिए गए निर्देशों के बाद जारी किया गया।गृह और पहाड़ी मामलों के विभाग द्वारा 13 मई को जारी इस नोटिस में कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 'राजश्री चौधरी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य' मामले में दिए गए आदेशों का ज़िक्र किया गया। 1950 के...

तीसरी गर्भावस्था पर सजा: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु का भेदभावपूर्ण मैटरनिटी लीव ऑर्डर रद्द किया

28 अप्रैल, 2026 को, मद्रास हाईकोर्ट की एक डिवीजन बेंच, जिसमें जस्टिस आर. सुरेश कुमार और जस्टिस एन. सेंथिलकुमार शामिल थे, ने शायी निशा बनाम प्रमुख जिला न्यायाधीश, विलुपुरम और अन्य (डब्ल्यू. पी. नंबर 16245/ 2026 ) के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। अदालत ने तमिलनाडु मानव संसाधन प्रबंधन विभाग (टीएनएचआरएमडी) द्वारा जारी 13 मार्च, 2026 के एक सरकारी आदेश (जी. ओ. नंबर 18) को रद्द कर दिया, जिसने तीसरी गर्भावस्था के लिए मातृत्व अवकाश को केवल 12 सप्ताह तक सीमित कर दिया।याचिकाकर्ता, विलुपुरम जिले में...

गर्भपात कानून पर पुनर्विचार: बलात्कार पीड़ितों के लिए अधिकारों पर आधारित दृष्टिकोण

एक महत्वपूर्ण हस्तक्षेप में, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भारत के गर्भपात कानून के तहत गर्भकालीन सीमाओं पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है, विशेष रूप से बलात्कार से पीड़ितों से जुड़े मामलों में। यह निर्देश बलात्कार पीड़ितों के लिए अमानवीय कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता है। यह निर्देश एक कानूनी ढांचे के साथ न्यायिक असुविधा को दर्शाता है जो बलात्कार से पीड़ितों के लिए अमानवीय है। हालांकि, हालिया हस्तक्षेप केवल विधायी संशोधन के बारे में नहीं है; यह व्यक्ति के संवैधानिक...

BREAKING: शराब नीति मामले से हटीं जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार (14 मई) को शराब नीति मामले की सुनवाई से खुद को अलग किया। उन्होंने कहा कि चूंकि उन्होंने AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की है, इसलिए वे आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी किए जाने के खिलाफ CBI की याचिका की सुनवाई नहीं करेंगी।उन्होंने कहा कि जो जज अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करता है, वह मुख्य मामले की सुनवाई नहीं कर सकता।इसलिए...

चुनाव आयुक्तों के चयन पैनल में कैबिनेट मंत्री क्यों शामिल होना चाहिए? तीसरा व्यक्ति निष्पक्ष होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में केंद्रीय कैबिनेट मंत्री को शामिल करने के पीछे के तर्क पर सवाल उठाया। यह सवाल कोर्ट ने 'चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023' को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई के दौरान उठाया।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच 2023 के इस कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। इस कानून में यह प्रावधान है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बनी चयन समिति में प्रधानमंत्री,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और अन्य AAP नेताओं के खिलाफ शुरू की आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही

दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने गुरुवार को आबकारी नीति मामले में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, विनय मिश्रा और सौरभ भारद्वाज के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने उनके खिलाफ अपमानजनक, अवमाननापूर्ण और बदनाम करने वाली बातें पोस्ट की थीं।जस्टिस शर्मा ने आदेश सुनाते हुए कहा कि उनका कर्तव्य संविधान के प्रति है। उन्होंने कहा कि वह चुप रहना चुन सकती थीं, लेकिन उनके चुप रहने को "कमजोरी" समझा जा रहा है, जो सच नहीं है।अरविंद...

'लेबर लॉ कार्यस्थल पर मानवाधिकारों का चार्टर है, सरकार कर्मचारियों के साथ "लुका-छिपी" नहीं खेल सकती': पटना हाईकोर्ट ने बकाया वेतन बहाल किया

पटना हाईकोर्ट ने फैसला दिया कि जहां लेबर कोर्ट का कोई फैसला, जिसमें पूरी बकाया वेतन के साथ बहाली का निर्देश दिया गया हो, बिना किसी चुनौती के बना रहता है, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 33C(2) के तहत ऐसे बकाए की गणना के लिए पारित निष्पादन आदेश में इस तरह से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जिससे मूल फैसला ही रद्द हो जाए।चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ सिया सिंह द्वारा दायर दो 'लेटर्स पेटेंट अपील' पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें सिंगल जज के साझा आदेश को चुनौती दी गई थी। सिंगल...

'ज़रूरी धार्मिक प्रथा' का सिद्धांत अभिजात्यवादी: सबरीमाला मामले में सुप्रीम कोर्ट

सबरीमाला मामले की सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि 'ज़रूरी धार्मिक प्रथा' (ERP) का सिद्धांत इस मायने में अभिजात्यवादी है कि यह उन संप्रदायों को बाहर करने की प्रवृत्ति रखता है, जो धार्मिक प्रथाओं का पालन किसी संगठित या परिभाषित तरीके से नहीं करते।यह बात जस्टिस एम.एम. सुंदरेश ने तब कही, जब सीनियर एडवोकेट और एमिक्स क्यूरी (अदालत के सलाहकार) के. परमेश्वर अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा था कि ERP सिद्धांत को लागू नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि यह कुछ प्रथाओं को...

ट्रिपल तलाक को वैध ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- 'बेतुकी, परेशान करने वाली'

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक मुस्लिम व्यक्ति की याचिका खारिज की, जिसमें उसने अपनी पत्नी को दिए गए ट्रिपल तलाक के ज़रिए तलाक की घोषणा करने की मांग की थी।जस्टिस विवेक जैन की बेंच ने टिप्पणी की कि यह याचिका 'परेशान करने वाली और बेतुकी' थी, क्योंकि कानून के अनुसार ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती है।"मौजूदा मामले में दायर मुकदमा ट्रिपल तलाक के आधार पर घोषणा की मांग करने वाला मुकदमा है। शायरा बानो (उपरोक्त) मामले में दिए गए फैसले को देखते हुए ऐसी कोई भी घोषणा नहीं की जा सकती है।"यह विवाद पति द्वारा...

सबरीमाला मामला: 16 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रखा फ़ैसला

16 दिन की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज सबरीमाला मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया।9 जजों की बेंच ने संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 के बीच के आपसी संबंध पर दलीलें सुनीं। साथ ही इस बात पर भी विचार किया गया कि क्या अनुच्छेद 26 एक स्वतंत्र प्रावधान है, यह देखते हुए कि इसमें 'इस भाग के अन्य प्रावधानों के अधीन' (subject to other provisions of this part) जैसे शब्द नहीं हैं, जो कि अनुच्छेद 25 में मौजूद हैं।बुधवार को एक महिला वकील की दलील के दौरान, जस्टिस नागरत्ना ने यह मुद्दा उठाया कि 9 जजों की...

बुजुर्ग माता-पिता को संपत्ति बेचने से यूं ही नहीं रोका जा सकता, बच्चों को पहले साबित करने होंगे अधिकार: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा है कि बच्चे मामूली आधार पर अदालत पहुंचकर अपने बुजुर्ग माता-पिता को संपत्ति का उपयोग करने या उसे बेचने से नहीं रोक सकते। अदालत ने कहा कि ऐसा करने से पहले बच्चों को यह प्रथम दृष्टया साबित करना होगा कि संपत्ति संयुक्त पारिवारिक संपत्ति है और उसमें उनका जन्मसिद्ध अधिकार मौजूद है।जस्टिस विवेक जैन की सिंगल बेंच ने निचली अपीलीय अदालत के आदेश को सही ठहराते हुए पिता की चार में से दो संपत्तियों को संयुक्त पारिवारिक संपत्ति माना जबकि बाकी दो...

भीषण गर्मी में बिना शेड बस का इंतजार कराना गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि यदि नागरिकों को भीषण गर्मी, बारिश या अन्य खराब मौसम में बिना शेड और बैठने की व्यवस्था के सड़क पर खड़े होकर बस का इंतजार करने के लिए मजबूर किया जाता है तो यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मिले गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस अनिल किलोर और जस्टिस राज वाकोड़े की खंडपीठ ने नागपुर शहर में बस स्टॉप की खराब स्थिति अतिक्रमण और यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं की कमी से जुड़ी एक मराठी समाचार रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया था।अदालत ने...

बालिग होने के बाद मुस्लिम पर्सनल लॉ विवाह की अनुमति दे सकता है, लिव-इन संबंध की नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ में भले ही बालिग होने के बाद विवाह को मान्यता दी गई हो लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि विवाह के बिना लिव-इन संबंध को भी कानूनी स्वीकृति मिल जाती है।जस्टिस गरिमा प्रसाद ने कहा,“यदि मुस्लिम पर्सनल लॉ के कुछ मत बालिग होने पर विवाह को मान्यता देते हैं तो वह केवल विवाह से संबंधित है विवाह के बाहर लिव-इन व्यवस्था से नहीं।”बता दें, यह मामला अंतरधार्मिक जोड़े की याचिका से जुड़ा था। याचिका दायर करने वाली महिला 20 वर्षीय मुस्लिम थी, जबकि पुरुष...

वकील की पोशाक में हाईकोर्ट पहुंचीं ममता बनर्जी, BCI ने मांगी नामांकन और प्रैक्टिस की पूरी जानकारी

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के कलकत्ता हाईकोर्ट में वकील की पोशाक पहनकर पेश होने के बाद पश्चिम बंगाल बार काउंसिल से उनके नामांकन और वकालत की स्थिति से जुड़ी विस्तृत जानकारी मांगी।BCI ने 14 मई 2026 को पश्चिम बंगाल बार काउंसिल के सचिव को भेजे पत्र में कहा कि विभिन्न मीडिया रिपोर्टों में बताया गया कि ममता बनर्जी हाईकोर्ट में एडवोकेट के काले कोट और सफेद बैंड पहनकर पेश हुई थीं।BCI के प्रधान सचिव श्रीमंतो सेन द्वारा जारी पत्र में कहा गया,“यह जानकारी बार काउंसिल ऑफ...

ED ने PMLA की औपचारिकता निभाने के लिए पहले से तैयार किए गिरफ्तारी के आधार: पंजाब मंत्री संजीव अरोड़ा का हाईकोर्ट में आरोप

पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में आरोप लगाया कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने उनकी गिरफ्तारी के आधार पहले से तैयार कर रखे थे और यह केवल धन शोधन निवारण कानून (PMLA) के तहत औपचारिकता पूरी करने के लिए किया गया।मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस संजीव बेरी की खंडपीठ के समक्ष हुई।संजीव अरोड़ा की ओर से सीनियर एडवोकेट पुनीत बाली ने अदालत में कहा कि गिरफ्तारी के 17 पन्नों के आधार महज 35 मिनट में टाइप किए गए।उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा, “ED को...