ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट के रुख में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज की, जिसमें बॉम्बे हाइकोर्ट की उस प्रारंभिक टिप्पणी को चुनौती दी गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act) की धारा 69ए तथा वर्ष 2009 के नियमों के तहत किसी मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन सामग्री हटाने या अवरुद्ध करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने हाइकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट किया कि संबंधित टिप्पणी से याचिकाकर्ता के अन्य दीवानी उपाय प्रभावित नहीं होंगे।अदालत ने कहा,“हम...

सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों द्वारा अपील दायर करने में होने वाली देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि देरी की माफी कोई अधिकार नहीं बल्कि अदालत का विवेकाधिकार है। अदालत ने ओडिशा सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दाखिल न करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक शिथिलता और औपचारिक बहानों के आधार पर देरी को अब सहजता से माफ नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस. सी. शर्मा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पहले के वर्षों में अदालतें राज्यों द्वारा दायर अपीलों में...

केवल एक निर्णायक बिंदु पर नहीं, उठे हर मुद्दे पर देना होगा निर्णय : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में उत्पन्न सभी मुद्दों पर निर्णय देना न्यायालय का दायित्व है और केवल एक निर्णायक बिंदु तक अपनी जांच सीमित नहीं रखी जा सकती। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें केवल एक मुद्दे पर ध्यान दिया गया था और अपीलकर्ता के खिलाफ चलाए गए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जड़ से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की अनदेखी की गई थी।मामले में अपीलकर्ता को 2017 में शुरू की गई अनुशासनात्मक...

गैग ऑर्डर से प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक नहीं, लेकिन नाबालिग की पहचान की सुरक्षा अनिवार्य: द्वारका SUV हादसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को द्वारका में हुए हालिया एसयूवी हादसे से जुड़े 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी की पहचान सार्वजनिक करने पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस दुर्घटना में 23 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई थी। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने केंद्र सरकार, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सहित संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक एफआईआर से संबंधित नाबालिग के रिकॉर्ड या पहचान को चरित्र प्रमाणपत्र या किसी अन्य उद्देश्य से उजागर न किया जाए।यह याचिका नाबालिग के पिता द्वारा दायर की गई थी,...

ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता और इसकी सुनवाई सेशंस कोर्ट से नीचे की कोर्ट में ही होनी चाहिए।जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा,“अब, धारा 32(2) में खास तौर पर यह प्रोविज़न है कि सेशंस कोर्ट से नीचे का कोई भी कोर्ट इस चैप्टर (चैप्टर IV) के तहत सज़ा वाले अपराध की सुनवाई नहीं करेगा। इस तरह, यह कहा जा सकता है कि चैप्टर IV के तहत सज़ा...

सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को ठीक से लागू करने के लिए निर्देश जारी किए

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स (SWM Rules), 2026 को लागू करने के लिए पूरे देश में कई निर्देश जारी किए, जो 1 अप्रैल, 2026 से लागू होने वाले हैं। इसने 2016 के नियमों का पालन न करने, खासकर शहरी और ग्रामीण इलाकों में कचरे को गीले, सूखे और खतरनाक कचरे में अलग करने और मेट्रोपॉलिटन शहरों में बड़े डंपसाइट के एक्टिव होने की ओर ध्यान दिलाया।निर्देश जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि भारत में एक देश के तौर पर कई टूरिस्ट जगहें हैं, जो 2000 साल पुरानी हैं, लेकिन खराब...

जांच में सहयोग का मतलब खुद को दोषी ठहराना नहीं है: सुप्रीम कोर्ट ने मोबाइल सरेंडर करने से मना करने के बावजूद ज़मानत दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) के तहत रजिस्टर्ड केस में विनय कुमार गुप्ता नामक व्यक्ति को अग्रिम ज़मानत दी, जबकि उसने अपना मोबाइल फ़ोन पुलिस को सरेंडर नहीं किया।जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस के विनोद चंद्रन की बेंच ने कहा कि जांच में सहयोग करना खुद को दोषी ठहराने के खिलाफ संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन नहीं है।कोर्ट ने कहा,"यह राज्य का काम है कि वह सही प्रक्रिया के अनुसार जांच पूरी करे, लेकिन इस संबंध में वह अपील करने वाले पर खुद को दोषी...

प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ अवैध: अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट

यूनाइटेड स्टेट्स के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ग्लोबल टैरिफ गैर-कानूनी हैं। 6:3 के फैसले में कोर्ट ने फैसला सुनाया कि इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट (IEEPA) प्रेसिडेंट को टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं देता।हालांकि, जस्टिस क्लेरेंस थॉमस, जस्टिस सैमुअल अलिटो और जस्टिस ब्रेट कैवनॉ ने इस फैसले से असहमति जताई।चीफ जस्टिस जॉन रॉबर्ट्स ने कोर्ट का फैसला सुनाया और काफी हद तक मुख्य राय दी। कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि संविधान टैक्स लगाने की शक्ति, जिसमें...

Delhi Ridge | सुप्रीम कोर्ट ने पैरामिलिट्री हॉस्पिटल के लिए सड़क चौड़ी करने के लिए 152 पेड़ काटने और 2.97Ha जंगल की ज़मीन बदलने की इजाज़त दी

दिल्ली रिज पेड़ काटने के कंटेम्प्ट केस में सुप्रीम कोर्ट ने CAPFIMS पैरामिलिट्री हॉस्पिटल के "बेहतर ऑपरेशन" के लिए ज़रूरी सड़क बनाने के लिए 2.97 हेक्टेयर जंगल की ज़मीन बदलने की इजाज़त दी।इसने सड़क चौड़ी करने के प्रोजेक्ट के लिए 152 पेड़ काटने की भी इजाज़त दी। साथ ही यह भी कहा कि पेड़ लगाने के बदले में कम से कम 5 गुना ज़्यादा पौधे लगाए जाएंगे।कोर्ट ने एक्सपर्ट कमिटी की सीधी देखरेख में और DDA के कहने पर 2519 पौधों को दूसरी जगह लगाने की भी इजाज़त दी।कोर्ट ने आगे कहा, "इस बात का ध्यान रखते हुए कि...

सुप्रीम कोर्ट में ए.आर. रहमान की सहमति : 'वीरा राजा' गीत में डागर बंधुओं की 'शिव स्तुति' प्रस्तुति को मिलेगा क्रेडिट

संगीतकार ए.आर. रहमान ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सहमति व्यक्त की कि तमिल फिल्म पोन्नियिन सेलवन-2 के गीत “वीरा राजा वीरा” में जूनियर डागर बंधुओं द्वारा प्रस्तुत 'शिव स्तुति' का उल्लेख क्रेडिट में किया जाएगा। रहमान और फिल्म निर्माताओं ने गीत के क्रेडिट में यह पंक्ति जोड़ने पर सहमति दी—“डागरवाणी परंपरा की ध्रुपद रचना से प्रेरित, जिसे 'शिव स्तुति' के रूप में दिवंगत उस्ताद नासिर फैयाज़ुद्दीन डागर और उस्ताद नासिर जहीरुद्दीन डागर (जूनियर डागर बंधु) ने पहली बार रिकॉर्ड किया था।”यह रियायत...

गिरफ्तारी या रिमांड को चुनौती न देना मान लेना है: पटना हाईकोर्ट ने गैर-कानूनी हिरासत के लिए मुआवज़ा देने से मना किया

पटना हाईकोर्ट ने माना कि सही कोर्ट में गिरफ्तारी या रिमांड के आदेश को चुनौती न देना मान लेना है, और कोई व्यक्ति बाद में गैर-कानूनी हिरासत का आरोप लगाकर मुआवज़ा नहीं मांग सकता।जस्टिस जितेंद्र कुमार की सिंगल जज बेंच रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 30.07.2020 से 01.08.2020 तक सोनपुर पुलिस स्टेशन द्वारा याचिकाकर्ता की हिरासत को गैर-कानूनी घोषित करने और मुआवज़े का दावा करने की मांग की गई।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि उसे बिना किसी FIR या कानूनी वजह के तीन दिनों तक गैर-कानूनी हिरासत में रखा गया।...

अगर मुस्लिम ड्राइवर, पैसेंजर मुंबई एयरपोर्ट के पास टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ सकते हैं तो 'इंसानी' आधार पर विचार करें: बॉम्बे हाईकोर्ट ने MMRDA से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) को अगले हफ़्ते तक एक बयान देने का निर्देश दिया, जिसमें यह बताया जाए कि क्या वह पूरी तरह से 'इंसानी' आधार पर ऑटोरिक्शा, टैक्सी, ओला-उबर ड्राइवरों और यहां तक कि पैसेंजर को भी छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट (CSMIA) के डोमेस्टिक टर्मिनल के पास एक टेम्पररी शेड में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त देने पर विचार करेगा, कम-से-कम रमज़ान के पवित्र महीने के लिए तो।जस्टिस बर्गेस कोलाबावाला और जस्टिस फिरदौस पूनीवाला की डिवीजन...

'चुनाव से पहले राज्य सरकार को शर्मिंदा करने की कोशिश' : केरल में फ्लेक्स बोर्ड के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल में पीवीसी फ्लेक्स बोर्ड के उपयोग को विनियमित करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि यह याचिका “राजनीतिक लड़ाई” जैसी प्रतीत होती है और मांगी गई राहतें आगामी चुनावों से पहले राज्य सरकार को “असहज स्थिति में डालने” के उद्देश्य से हैं।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने हालांकि याचिकाकर्ता को अन्य कानूनी उपाय अपनाने की स्वतंत्रता दी, जिसमें फ्लेक्स बोर्ड से...

'पुलिस-राजनेता गठजोड़' : YSRCP MLC उदय भास्कर हत्या मामले की ढीली जांच पर सुप्रीम कोर्ट की आंध्र पुलिस को कड़ी फटकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश पुलिस की 2022 के हत्या मामले में धीमी और लापरवाह जांच पर कड़ी नाराज़गी जताई। यह मामला वाईएसआरसीपी (YSRCP) के एमएलसी अनंता सत्य उदय भास्कर से जुड़ा है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस “आरोपी के साथ मिलीभगत” कर रही थी और उसे “थाली में सजाकर डिफॉल्ट बेल देने की हर संभव कोशिश” की गई।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ भास्कर की 2022 में दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। दिसंबर 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत...

बिल्डर से ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लिए बिना घर खरीदने वाले को पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 फरवरी) को दोहराया कि ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट न होने पर घर खरीदने वालों को प्रॉपर्टी का पज़ेशन लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि डेवलपर की ऐसी नाकामी, सर्विस में कानूनी कमी है, जिससे कंज्यूमर डेवलपर्स से मुआवज़ा पाने के हकदार हैं।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने एक रियल एस्टेट डेवलपर की अपील खारिज करते हुए कहा,"ऐसा सर्टिफिकेट लेना कानूनी तौर पर पज़ेशन देने के लिए एक कानूनी शर्त है।" डेवलपर ने ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट लेने और...

ट्रांसफर पिटीशन में पत्नी की सुविधा अब सबसे ज़रूरी नहीं, वीसी सुविधा या आने-जाने का मुआवज़ा दिया जा सकता है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि शादी के झगड़ों में ट्रांसफर पिटीशन पर फैसला करने के लिए पत्नी की सुविधा अब अकेली या सबसे ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा या आने-जाने के खर्च का मुआवज़ा जैसे सही विकल्प मौजूद हैं।जस्टिस दीपक खोत की बेंच ने कहा,"ट्रांसफर एप्लीकेशन पर फैसला करने के लिए पत्नी/महिला की सुविधा सबसे ज़रूरी बात नहीं है और ट्रांसफर की कार्रवाई के विकल्प दिए गए , जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। अगर मामले को उस जगह के गवाहों से साबित करना है जहाँ मामला चल रहा...

पुलिस के पास हैंडराइटिंग, सिग्नेचर लेने की पावर CrPC की धारा 311-A से अलग: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने CBI जांच के खिलाफ रिवीजन खारिज की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पेशल जज के उस आदेश को चुनौती देने वाली क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन खारिज की, जिसमें कहा गया कि हैंडराइटिंग और सिग्नेचर लेने की पावर इन्वेस्टिगेशन पावर है और यह सिर्फ CrPC की धारा 311-A पर निर्भर नहीं है।कोर्ट ने साफ किया कि CrPC की धारा 311-A को सैंपल सिग्नेचर और हैंडराइटिंग लेने की पावर का अकेला सोर्स मानने से पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अथॉरिटी बेवजह कम हो जाएगी।जस्टिस राकेश कैंथला ने कहा:“यह कहना कि CrPC की धारा 311A ही इन्वेस्टिगेशन के दौरान आरोपी से सिग्नेचर और हैंडराइटिंग...

महाराष्ट्र सरकार के एजुकेशन में मुसलमानों के लिए 5% कोटा खत्म करने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

मुस्लिम कम्युनिटी को एजुकेशन में 5% रिज़र्वेशन खत्म करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की गई।एडवोकेट एजाज नकवी द्वारा फाइल की गई पिटीशन में महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी 17 फरवरी के गवर्नमेंट रेज़ोल्यूशन (GR) को चुनौती दी गई, जिसमें 2014 के ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया गया। इस ऑर्डिनेंस ने मुस्लिम कम्युनिटी की 50 जातियों को एजुकेशन के लिए 5% रिज़र्वेशन दिया था।अचानक वापस लिए जाने से नाराज़ होकर नक़वी ने अपनी याचिका में कहा,"जिस तरह से रेस्पोंडेंट...

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री से बार काउंसिल चुनावों से जुड़ी पिटीशन स्वीकार न करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपनी रजिस्ट्री को साफ़ तौर पर निर्देश दिया कि वह चल रहे स्टेट बार काउंसिल चुनावों से जुड़ी किसी भी पिटीशन पर विचार न करे। कोर्ट ने सभी परेशान उम्मीदवारों या स्टेकहोल्डर्स से जस्टिस सुधांशु धूलिया की हेड वाली हाई पावर्ड कमेटी (HPC) से संपर्क करने को कहा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच रिट पिटीशन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (BCI) द्वारा जारी एक कम्युनिकेशन को चुनौती दी गई, जिसमें आने वाले...

Custodial Death | कैदी की आत्महत्या पर पूरी तरह से राज्य की ज़िम्मेदारी: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ₹10 लाख का मुआवज़ा दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ बेंच) ने हाल ही में कहा कि राज्य अपनी कस्टडी में किसी कैदी की अप्राकृतिक मौत के लिए पूरी तरह से ज़िम्मेदार है, भले ही मौत साफ़ तौर पर अप्राकृतिक आत्महत्या हो।जस्टिस शेखर बी सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की बेंच ने फैसला सुनाया कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत गारंटी वाला जीवन और इंसानी गरिमा का अधिकार एक अंदरूनी, अलंघनीय और हर जगह मौजूद अधिकार है, जो उस व्यक्ति को भी दिया जाता है जिसे राज्य ने गैर-कानूनी तरीके से गिरफ्तार और हिरासत में लिया हो।इस तरह बेंच ने प्रेमा...