गैर-कानूनी डिग्री रद्द करने के अपने ऑर्डर के नतीजों पर विचार करने के लिए UGC सही अथॉरिटी: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) किसी डिग्री को रद्द करने के UGC के फैसले के नतीजों पर फैसला लेने के लिए सही अथॉरिटी है। दूसरे शब्दों में, यह UGC को तय करना है, कोर्ट को नहीं कि उन स्टूडेंट्स को डिग्री का फायदा मिलना चाहिए या नहीं, जिन्होंने कोर्स रद्द होने से पहले पढ़ाई की है।इस नज़रिए को मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के ऑर्डर में बदलाव किया, जिसमें कहा गया कि डिस्टेंस लर्निंग से मिली टेक्निकल डिग्री के स्टूडेंट्स पर कोर्स रद्द होने का कोई असर नहीं...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कॉलेज NOC को अच्छे इंस्पेक्शन के बावजूद दबाए रखने पर राज्य की आलोचना की, 'समय पर सर्विस का अधिकार' पक्का किया

इंस्पेक्शन के 8 महीने बाद भी NOC जारी करने में “बहुत ज़्यादा इनएक्टिविटी” के लिए राज्य की आलोचना करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि रूटीन क्लियरेंस को प्रोसेस करने में इस तरह की चूक से पब्लिक इंटरेस्ट की अनदेखी और पब्लिक ड्यूटी निभाने में ढिलाई का पता चलता है।इस तरह की इनएक्टिविटी पर नाराज़गी और हैरानी जताते हुए जस्टिस संजीत पुरोहित की बेंच ने कहा कि इस तरह की गलतियों की वजह से एंटिटीज़ को कोर्ट में रिट ऑफ़ मैंडेमस के लिए जाना पड़ा, जिससे लिटिगेशन का एक खतरनाक चक्र चलता रहा, जिसमें...

लॉ फर्मों का कन्फ्यूजिंग आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाकर बेवजह लिटिगेशन पैदा करना प्रोफेशनल मिसकंडक्ट: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते (20 फरवरी) लॉ फर्मों की “कन्फ्यूजिंग” आर्बिट्रेशन क्लॉज बनाने के लिए कड़ी आलोचना की, जिससे पहले से ही बोझ से दबी अदालतों में ऐसे लिटिगेशन पैदा होते हैं, जिनसे बचा जा सकता है। साथ ही कहा कि यह प्रैक्टिस प्रोफेशनल मिसकंडक्ट है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच एक ही एग्रीमेंट में जूरिस्डिक्शन क्लॉज और आर्बिट्रेशन क्लॉज के बीच टकराव का मुद्दा उठाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।जस्टिस कांत ने कहा,“ये सब...

EPF Act के तहत मेडिकल ट्रेनी 'एम्प्लॉई' नहीं: कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द की PF की मांग

कलकत्ता हाईकोर्ट ने एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड अपीलेट ट्रिब्यूनल का आदेश बरकरार रखा, जिसमें प्राइवेट कंपनी के खिलाफ लगाए गए प्रोविडेंट फंड का बकाया रद्द कर दिया गया था। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर के तहत अप्रेंटिस के तौर पर रखे गए ट्रेनी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को EPF Act के तहत प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन के लिए "एम्प्लॉई" नहीं माना जा सकता।जस्टिस शम्पा दत्त ने रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर और दूसरी EPFO ​​अथॉरिटीज़ की रिट याचिका खारिज की, जिसमें मेसर्स क्लार सेहेन प्राइवेट लिमिटेड...

कानून को आसान करें, इसे और समझने लायक बनाएं: CJI ने युवा ग्रेजुएट्स से कानून को आसान बनाए रखने की अपील की

21 फरवरी, 2026 को जोधपुर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी (NLU) के अठारहवें दीक्षांत समारोह में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) ने ग्रेजुएट हो रहे लॉ स्टूडेंट्स से अपील की कि वे यह पक्का करें कि लीगल सिस्टम ज़्यादा आसान और समझने लायक बने और उन्होंने कानून को मुश्किल और मुश्किल शब्दों से घिरा एक खास दायरा न बनने देने की चेतावनी दी।“किले से मंच तक – एक अधूरे गणराज्य में कानून” टाइटल वाले दीक्षांत भाषण में चीफ जस्टिस ने कहा कि वकीलों को कानून की पहुंच बढ़ाने और इसे आम नागरिकों के लिए आसान बनाने की दिशा में काम...

सिर्फ़ 'आम गलत इस्तेमाल' के दावों पर रिश्तेदारों पर केस नहीं चलाया जा सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने IPC की धारा 498A के तहत शादी के दौरान क्रूरता का केस रद्द किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शादी के दौरान क्रूरता के केस में आपराधिक कार्रवाई को कुछ हद तक रद्द किया। कोर्ट ने पति-पत्नी के खिलाफ खास आरोपों और परिवार के दूसरे सदस्यों के खिलाफ अस्पष्ट, हर तरह के आरोपों के बीच एक साफ़ लाइन खींची है। साथ ही दोहराया कि कोर्ट को क्रिमिनल कार्रवाई का इस्तेमाल रिश्तेदारों को “पूरी तरह फंसाने” के लिए होने से रोकना चाहिए।जस्टिस उदय कुमार, प्रैक्टिसिंग वकील आशीष कुमार दत्ता और उनके भाई तपस कुमार दत्ता की तरफ़ से CrPC की धारा 482 (BNSS की धारा 528) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई...

पति का पत्नी को छोड़ना और भरण-पोषण न देना, शादी टूटने का विरोध करने का अधिकार खो देता है: राजस्थान हाईकोर्ट

शादी टूटने की इजाज़त देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि पति का कानूनी कार्रवाई को पूरी तरह से छोड़ना, कानूनी निर्देशों का जानबूझकर उल्लंघन करना और कोर्ट के आदेश के अनुसार भरण-पोषण का लगातार भुगतान न करना, लगातार मानसिक क्रूरता है, जिससे पत्नी के लिए पति के साथ रहने की उम्मीद करना नामुमकिन हो जाता है।जस्टिस अरुण मोंगा और जस्टिस योगेंद्र कुमार पुरोहित की डिवीजन बेंच ने कहा कि पति द्वारा जानबूझकर अपनी शादी की ज़िम्मेदारियों के साथ-साथ कानूनी ज़िम्मेदारियों को छोड़ना, मामले का विरोध करने के उसके...

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप : सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

सुप्रीम कोर्ट में पिछले सप्ताह (16 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026 तक) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के चैप्टर IV के तहत अपराधों की सुनवाई सिर्फ़ सेशंस कोर्ट में हो सकती है, मजिस्ट्रेट में नहीं: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के चैप्टर IV के तहत दवाओं की मैन्युफैक्चरिंग और बिक्री से जुड़े अपराधों की सुनवाई मजिस्ट्रेट नहीं कर सकता...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (16 फरवरी, 2026 से 20 फरवरी, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।घर के पास सार्वजनिक मूत्रालय और खुला कूड़ादान अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: दिल्ली हाइकोर्टदिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति के घर के ठीक पास सार्वजनिक मूत्रालय और खुला कूड़ादान होना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त गरिमापूर्ण जीवन और स्वच्छ एवं स्वस्थ वातावरण के अधिकार का उल्लंघन है। जस्टिस अमित...

तीन घंटे में पालन करें: AI-जनरेटेड कंटेंट और डीपफेक के लिए भारत के नए नियम

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया नैतिकता संहिता) नियम, 2021 में फरवरी 2026 का संशोधन एआई-जनित सामग्री में भारत के अब तक के सबसे मुखर नियामक हस्तक्षेप का प्रतिनिधित्व करता है। टेकडाउन समयसीमा को संपीड़ित करके, तकनीकी पता लगाने की क्षमता को अनिवार्य करके और मध्यस्थ दायित्वों को फिर से परिभाषित करके, सरकार प्रतिक्रियाशील संयम से सक्रिय एल्गोरिदमिक शासन की ओर स्थानांतरित हो गई है।10 फरवरी को भारत की तकनीकी नीति परिदृश्य से एक बड़ा अपडेट सामने आया जब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना...

'लेडी चैटरलीज़ लवर' फिल्म की स्ट्रीमिंग के खिलाफ याचिका, हाईकोर्ट ने केस करने वाले से कहा- ग्रीवांस काउंसिल जाओ

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक याचिका बंद की, जिसमें OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर भारत में फिल्म लेडी चैटरलीज़ लवर की लगातार स्ट्रीमिंग को इस आधार पर रोकने की मांग की गई कि इसमें “बहुत ज़्यादा ग्राफिक सेक्सुअल सीन और फ्रंटल न्यूडिटी” है।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने केस करने वाले राज कुमार को डिजिटल पब्लिशर कंटेंट ग्रिवांस काउंसिल जाने की छूट दी, जो दर्शकों की शिकायतों को हल करने के लिए इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021 के तहत एक टियर-टू बॉडी है।खुद पेश होकर कुमार ने तर्क दिया कि उन्होंने घर...

स्वतंत्रता दिवस समारोह में उल्टा झंडा फहराने पर दर्ज FIR रद्द, हाईकोर्ट ने कहा- अनजाने में हुई गलती

कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान गलती से उल्टा झंडा फहराने के लिए पंचायत अधिकारी के खिलाफ दर्ज FIR यह कहते हुए रद्द की कि यह अधिकारी की अनजाने में हुई गलती थी।जस्टिस राजेश के राय ने अपने ऑर्डर में कहा:"जैसा कि रिकॉर्ड से पता चला, शिकायत के कंटेंट से पता चलता है कि याचिकाकर्ता को 15.08.2021 को झंडा फहराने समारोह के लिए ऑफिसर के तौर पर तैनात किया गया। हालांकि, उसने लापरवाही से बिना कोई सही सावधानी बरते, झंडा उल्टा फहरा दिया और वह गलती से फहरा दिया गया। इसके अलावा, चार्जशीट...

एडजर्नमेंट मांगते समय वादी पक्ष के वकील को जानकारी न देने पर वकील पर लगा जुर्माना

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक वकील पर एडजर्नमेंट मांगते समय दूसरी तरफ के वकील को जानकारी न देने पर जुर्माना लगाया।जस्टिस अनीश दयाल ने सिविल प्रोसीजर कोड, 1908 की धारा 115 के साथ धारा 151 के तहत दायर की गई याचिका में प्रतिवादी पक्ष की ओर से पेश हुए वकील पर 15,000 रुपये का खर्च लगाया।याचिकाकर्ताओं ने जुलाई 2024 में पास हुए ऑर्डर का रिव्यू करने की मांग की, जिसके तहत डिफेंडेंट्स द्वारा CPC के ऑर्डर VII रूल 11 के तहत दायर किया गया आवेदन खारिज कर दिया गया था।28 जनवरी को प्रतिवादी के वकील की ओर से...

27% OBC कोटे को चुनौती: सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से 3 महीने में फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए 27% रिज़र्वेशन को चुनौती देने वाली अपीलों का बैच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को वापस भेजा।इन याचिकाओं में 2019 के एक्ट को चुनौती दी गई, जिसने सेवाओं में OBC के लिए रिज़र्वेशन को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया था।चूंकि मध्य प्रदेश में अनुसूचित जातियों को 16% और अनुसूचित जनजातियों को 20% रिज़र्वेशन है, इसलिए OBC रिज़र्वेशन को 27% करने से रिज़र्वेशन 50% की सीमा से ज़्यादा हो जाएगा। 10% EWS कोटे के साथ कुल रिज़र्वेशन 73% हो...

भूल जाने से लेकर पाए जाने तकः सूचना के अधिकार और प्रेस की स्वतंत्रता के साथ डिजिटल प्रतिष्ठा का संतुलन

भूल जाने का अधिकार प्रौद्योगिकी और व्यक्तिगत डेटा संरक्षण के आगमन के साथ तेजी से मुद्रा प्राप्त की है। व्यक्तिगत निजता और गरिमा में निहित, यह व्यक्तियों को व्यक्तिगत जानकारी को हटाने या डी-इंडेक्सिंग की तलाश करने की अनुमति देता है जो पुरानी है, या शायद असमान रूप से हानिकारक है।भारत, जस्टिस के. एस. पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने के बाद , न्यायिक आदेशों के माध्यम से...

बिना कारण कैदी को 800–1000 किमी दूर जेल में भेजना असंवैधानिक: राजस्थान हाइकोर्ट ने आदेश किया रद्द

राजस्थान हाइकोर्ट ने एक विचाराधीन बंदी को उसके गृह नगर से 800–1000 किलोमीटर दूर स्थित जेल में स्थानांतरित करने के आदेश को निरस्त किया। अदालत ने कहा कि बिना किसी ठोस कारण के किया गया ऐसा स्थानांतरण बंदी के परिवार पर अनुचित और अत्यधिक बोझ डालता है।जस्टिस फरजंद अली की एकल पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता के परिवार को इतनी लंबी दूरी तय कर मिलने के लिए बाध्य करना, जबकि स्थानांतरण के लिए कोई सुरक्षा या प्रशासनिक आवश्यकता दर्शाई नहीं गई, पूर्णतः अव्यावहारिक और अन्यायपूर्ण है। इसलिए यह आदेश विधि की दृष्टि में...

ऑनलाइन सामग्री हटाने का आदेश मजिस्ट्रेट नहीं दे सकता: बॉम्बे हाइकोर्ट के रुख में हस्तक्षेप से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने वह याचिका खारिज की, जिसमें बॉम्बे हाइकोर्ट की उस प्रारंभिक टिप्पणी को चुनौती दी गई थी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (IT Act) की धारा 69ए तथा वर्ष 2009 के नियमों के तहत किसी मजिस्ट्रेट को ऑनलाइन सामग्री हटाने या अवरुद्ध करने का अधिकार क्षेत्र प्राप्त नहीं है।चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने हाइकोर्ट का आदेश बरकरार रखते हुए यह स्पष्ट किया कि संबंधित टिप्पणी से याचिकाकर्ता के अन्य दीवानी उपाय प्रभावित नहीं होंगे।अदालत ने कहा,“हम...

सरकारी देरी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: उदार रुख से सख्त जांच तक अपील में लापरवाही अब नहीं होगी माफ

सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विभागों द्वारा अपील दायर करने में होने वाली देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया कि देरी की माफी कोई अधिकार नहीं बल्कि अदालत का विवेकाधिकार है। अदालत ने ओडिशा सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर अपील दाखिल न करने पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि प्रशासनिक शिथिलता और औपचारिक बहानों के आधार पर देरी को अब सहजता से माफ नहीं किया जा सकता।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एस. सी. शर्मा की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि पहले के वर्षों में अदालतें राज्यों द्वारा दायर अपीलों में...

केवल एक निर्णायक बिंदु पर नहीं, उठे हर मुद्दे पर देना होगा निर्णय : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी मामले में उत्पन्न सभी मुद्दों पर निर्णय देना न्यायालय का दायित्व है और केवल एक निर्णायक बिंदु तक अपनी जांच सीमित नहीं रखी जा सकती। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ के उस आदेश को निरस्त कर दिया, जिसमें केवल एक मुद्दे पर ध्यान दिया गया था और अपीलकर्ता के खिलाफ चलाए गए अनुशासनात्मक कार्यवाही की जड़ से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की अनदेखी की गई थी।मामले में अपीलकर्ता को 2017 में शुरू की गई अनुशासनात्मक...

गैग ऑर्डर से प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक नहीं, लेकिन नाबालिग की पहचान की सुरक्षा अनिवार्य: द्वारका SUV हादसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को द्वारका में हुए हालिया एसयूवी हादसे से जुड़े 17 वर्षीय नाबालिग आरोपी की पहचान सार्वजनिक करने पर रोक लगाने का आदेश दिया। इस दुर्घटना में 23 वर्षीय युवक की मृत्यु हो गई थी। जस्टिस सौरभ बनर्जी ने केंद्र सरकार, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया और प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया सहित संबंधित पक्षों को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक एफआईआर से संबंधित नाबालिग के रिकॉर्ड या पहचान को चरित्र प्रमाणपत्र या किसी अन्य उद्देश्य से उजागर न किया जाए।यह याचिका नाबालिग के पिता द्वारा दायर की गई थी,...