Senior Advocate Designations : दिल्ली हाईकोर्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की गई, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 'सीनियर एडवोकेट्स' के तौर पर डेज़िग्नेशन के लिए एप्लीकेशन लेने में देरी का आरोप लगाया गया।याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 15 अप्रैल के ऑर्डर का पालन न करने का दावा किया गया, जिसे जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्जल भुयान की बेंच ने पास किया था। इस ऑर्डर में दिल्ली हाईकोर्ट को सीनियर डेज़िग्नेशन के लिए उन एप्लीकेशन पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया गया था, जिन्हें पिछले साल नवंबर में मौजूदा नियमों (द हाईकोर्ट ऑफ़ दिल्ली...

राज्य बार काउंसिलों में 30% महिलाओं का आरक्षण सुनिश्चित करे BCI : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को संकेत दिया कि वह उम्मीद करता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) आगामी राज्य बार काउंसिल चुनावों में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण सुनिश्चित करेगी। कोर्ट यह टिप्पणियाँ उन याचिकाओं की सुनवाई के दौरान कर रहा था, जिनमें राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं की अनिवार्य प्रतिनिधित्व की मांग की गई है।यह मामला याचिकाकर्ता योगमाया की ओर से सिनियर एडवोकेट शोभा गुप्ता द्वारा किए गए मेंशन पर सूचीबद्ध हुआ।सुनवाई के दौरान BCI की ओर से पेश हुए सिनियर एडवोकेट कुमार ने कहा कि ऐसे आरक्षण को लागू...

रेप केस में कोर्ट ने Congress MLA राहुल को अग्रिम जमानत देने से किया मना

तिरुवनंतपुरम के प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने गुरुवार (4 दिसंबर) को पलक्कड़ सीट से लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर राहुल ममकूटाथिल की रेप और मिसकैरेज केस में अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी।प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज नज़ीरा एस. ने ओपन कोर्ट में यह ऑर्डर पास किया। कोर्ट ने बंद कमरे में कार्यवाही की और ममकूटाथिल की अर्जी स्वीकार की, जिसमें इसी की मांग की गई। ममकूटाथिल ने गिरफ्तारी से अंतरिम प्रोटेक्शन के लिए एक और इंटरिम अर्जी फाइल की। ​​इसे खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा:"इस Crl.M.C....

2024 लोकसभा चुनाव प्रचार में झूठे बयान के आरोप पर एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज FIR पर लगी रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केंद्रीय मंत्री और जनता दल (सेक्युलर) के नेता एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले की आगे की सभी कार्यवाहियों पर अंतरिम रोक लगा दी। यह मामला 2024 के आम चुनाव प्रचार के दौरान कथित तौर पर झूठा बयान देने से जुड़ा है।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव ने गुरुवार 4 दिसंबर को कुमारस्वामी की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि यह मामला विचार की मांग करता है। उन्होंने आदेश दिया कि बेंगलुरु स्थित 42वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) की अदालत में लंबित कार्यवाही पर अगली सुनवाई...

धार्मिक कर्मकांड पर रोक लगाकर साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बन सकती: थिरुपरंकुंद्रम दीपम मामले पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को थिरुपरंकुंद्रम पहाड़ी पर दीप प्रज्वलन से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी एक समुदाय को उसके धार्मिक कृत्य करने से रोककर साम्प्रदायिक सौहार्द नहीं बनाया जा सकता। सौहार्द तभी संभव है जब विभिन्न समुदाय आपसी सह-अस्तित्व के साथ एक-दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करें।जस्टिस जी. जयचंद्रन और जस्टिस के.के. रामकृष्णन की खंडपीठ ने यह टिप्पणी उस अपील की सुनवाई के दौरान की, जो सिंगल जज द्वारा दिए गए उस आदेश के विरुद्ध दायर की गई, जिसमें...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में अंतरिम रोक बढ़ाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में जारी अंतरिम रोक को आगे भी जारी रखने का आदेश दिया। इससे ट्रायल कोर्ट में इस मामले की कार्यवाही फिलहाल स्थगित रहेगी।इससे पहले 17 जनवरी को हाईकोर्ट ने 42वें अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट की अदालत में चल रही सुनवाई पर रोक लगाई थी।जस्टिस एस. सुनील दत्त यादव की सिंगल बेंच ने गुरुवार को उस अंतरिम आदेश को जारी रखते हुए आगे की सुनवाई तक राहत को बरकरार रखा।सुनवाई के...

सुप्रीम कोर्ट ने EWS स्टूडेंट्स को वर्चुअल क्लासरूम तक पहुंचने के लिए गैजेट देने पर सरकारी नीतियों का ब्योरा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और वंचित समूहों के बच्चों को वर्चुअल क्लास में शामिल होने में मदद करने के लिए गैजेट देने की अपनी नीतियों को रिकॉर्ड पर रखे।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच ने सरकार को ब्योरा देने के लिए दो हफ्ते का समय दिया और मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी 2026 को तय की।कोर्ट ने कहा,"भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या वंचित समूह 4 के स्टूडेंट्स को कुछ सुविधाएं समान रूप...

SIR ड्यूटी पर लगाए गए सरकारी कर्मचारी काम करने के लिए बाध्य, कठिनाई होने पर अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को उन राज्य सरकारों के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए, जिनके कर्मचारी चुनाव आयोग के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) प्रक्रिया में बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के रूप में तैनात किए गए और जो इस दौरान कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। अदालत ने साफ कहा कि जिन कर्मचारियों को राज्य सरकारों या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के पास प्रतिनियुक्त किया गया है, वे वैधानिक दायित्व के तहत अपनी ड्यूटी निभाने के लिए बाध्य हैं।चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या...

कोर्ट में चुप करा दिए जाने का दावा कर लाल टेप लगाकर पेश हुए वकील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई कड़ी नाराज़गी, बताया- अशोभनीय आचरण

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत की अवमानना से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील के आचरण पर सख्त नाराज़गी व्यक्त की। वकील अपने होंठों पर लाल रंग का चिपकने वाला टेप लगाकर कोर्ट में पेश हुए थे, जिसका दावा उन्होंने यह कहकर किया कि यह प्रतीक है कि उन्हें पिछली सुनवाई में जिरह के दौरान "चुप करा दिया गया।यह घटना 1 दिसंबर को हुई थी, जब दिल्ली सरकार के सीनियर वकील ने अदालत को बताया कि राज्य सरकार याचिकाकर्ता को दिए गए प्रस्ताव पर पुनर्विचार कर रही है और एक नया लिखित प्रस्ताव पेश किया गया। यह तब हुआ जब...

भीमा कोरेगांव मामले में पूर्व डीयू प्रोफेसर हनी बाबू को मिली जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को भीमा कोरेगांवएल्गार परिषद साजिश मामले में आरोपी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर हनी बाबू को जमानत दी।जस्टिस ए.एस. गडकरी और जस्टिस रंजीतसिंह राजा भोंसले की खंडपीठ ने लंबी सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया। मामले में विस्तृत आदेश आना अभी बाकी है।हनी बाबू को जुलाई 2020 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने UAPA के तहत गिरफ्तार किया था। उन पर माओवादी संगठनों से कथित संबंध और षड्यंत्र में संलिप्त होने का आरोप है। गिरफ्तारी के बाद उनकी जमानत याचिका ट्रायल कोर्ट और बाद में...

Income Tax मामले में प्रीति जिंटा को रहात: ITAT मुंबई माना लोन असली था, हटाई ₹10.84 Cr की बढ़ोतरी

इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल (ITAT) मुंबई ने एक्ट्रेस प्रीति जी. जिंटा के मामले में इनकम टैक्स एक्ट (Income Tax Act) की धारा 68 के तहत की गई ₹10.84 करोड़ की बढ़ोतरी को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि असेसिंग ऑफिसर डेनिश मर्चेंट ग्रुप की एंटिटीज़ के ज़रिए किए गए लोन ट्रांज़ैक्शन की पहचान, क्रेडिट और असलियत साबित करने वाले डॉक्यूमेंट्री सबूतों को समझने में नाकाम रहे।शक्तिजीत डे (वाइस प्रेसिडेंट) और गिरीश अग्रवाल (अकाउंटेंट मेंबर) की बेंच ने एक्ट की धारा 68 के तहत बढ़ोतरी के खिलाफ प्रीति जी. जिंटा की...

सावरकर मानहानि केस में राहुल गांधी को कोर्ट की नसीहत: अगर आपने कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज नहीं किया तो उन पर कमेंट न करें

इस हफ़्ते की शुरुआत में पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को अपने ऑर्डर पर कमेंट न करने का निर्देश दिया, जिन्हें उन्होंने हायर कोर्ट में चैलेंज न करने का फ़ैसला किया।बता दें, लंदन में राइट-विंग लीडर विनायक सावरकर को कथित तौर पर बदनाम करने वाला भाषण देने के लिए गांधी के ख़िलाफ़ चल रहे ट्रायल में, लीडर ऑफ़ अपोज़िशन (LOP) ने पहले फ़ाइल की गई एक अर्ज़ी में कहा था कि शिकायत करने वाले सत्यकी सावरकर ने अपनी "ज़्यादा पहुँच" से समन ऑर्डर "हासिल" किया था, न कि कानूनी सबूतों...

IPC की धारा 498A के मामलों में आज़ाद गवाहों की कमी से क्रूरता के आरोप कमज़ोर नहीं होते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कहा कि इंडियन पैनल कोड (IPC) की धारा 498A के तहत आने वाले मामलों में आज़ाद गवाहों की गैरमौजूदगी अपने आप में अभियोजन पक्ष केस को कमज़ोर नहीं कर सकता।कोर्ट ने ज़ोर दिया कि करीबी रिश्तेदारों की गवाही को सिर्फ़ इसलिए खारिज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका पीड़ित से रिश्ता है।बता दें, IPC की धारा 498A पति या पति के रिश्तेदार द्वारा पत्नी के साथ की गई क्रूरता से संबंधित है।जस्टिस एम बी स्नेहलथा पति द्वारा दायर क्रिमिनल रिवीजन याचिका पर फ़ैसला सुना रही थीं, जिसमें उसने IPC की धारा...

पहले जांच अधिकारी की गवाही न होना अभियोजन के लिए घातक नहीं, यदि घटना स्थल अन्य साक्ष्यों से साबित हो: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में यह महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यदि किसी आपराधिक मामले में घटना स्थल को अन्य साक्ष्यों के माध्यम से साबित किया जा सकता है तो पहले जांच अधिकारी (IO) की गवाही न होना अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक नहीं होगा।जस्टिस आलोक कुमार पांडे की सिंगल बेंच भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B (दहेज मृत्यु) के तहत दोषसिद्धि और दस साल के कठोर कारावास की सजा के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी।तथ्यों के अनुसार शिकायतकर्ता की बेटी की शादी अपीलकर्ता से 28.03.2014 को हुई। आरोप था कि...

बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना: राजस्थान हाईकोर्ट ने SHO के वकीलों के साथ दुर्व्यवहार के बाद जांच और सॉफ्ट-स्किल्स ट्रेनिंग का आदेश दिया

पुलिस स्टेशन में रेप पीड़िता के साथ आए वकील के साथ पुलिस अधिकारियों के दुर्व्यवहार और बदसलूकी के मामले की सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि वकील और पुलिसकर्मी न्याय व्यवस्था के दो अहम हिस्से हैं, जिन्हें आपसी सम्मान और सहयोग के साथ मिलकर काम करना चाहिए।एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस बलजिंदर सिंह संधू की डिवीजन बेंच ने कहा कि पुलिस अधिकारियों को सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। साथ ही यह भी कहा कि कमिश्नरेट से उम्मीद है कि इस बात की जानकारी पुलिस अकादमी को दी जाएगी...

न्यायपालिका में AI का उपयोग रोबोटिक जज बनाने के लिए नहीं है: जस्टिस मनमोहन

इस बात पर जोर देते हुए कि भारतीय न्यायिक प्रणाली "चौथी औद्योगिक क्रांति" की दहलीज पर खड़ी है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मनमोहन ने हाल ही में बढ़ते लंबित मामलों से निपटने के लिए अदालतों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) को एकीकृत करने की तत्काल आवश्यकता को संबोधित किया, साथ ही साथ अनियंत्रित प्रौद्योगिकी के खतरों के खिलाफ चेतावनी दी।29.11.2025 को दिल्ली में "एआई और प्रौद्योगिकी के साथ न्याय वितरण प्रणाली में बदलाव" विषय पर आयोजित कार्यक्रम में, न्यायाधीश ने वर्तमान कानूनी ढांचे में एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग रेप पीड़िता के दूसरे बयान पर राज्य की आपत्ति और पॉलीग्राफ टेस्ट पर जोर देने पर उठाए सवाल

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक नाबालिग रेप पीड़िता से जुड़े मामले में बलरामपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) के व्यक्तिगत हलफनामे में चौंकाने वाली और महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाने पर कड़ी आपत्ति जताई।हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव (गृह) से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा और राज्य के इस फैसले पर भी हैरानी जताई है कि वह पीड़िता के बयान को दोबारा दर्ज करने की अनुमति देने वाले कोर्ट के आदेश को चुनौती दे रहा है।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की खंडपीठ ने एसपी द्वारा इस तरह का हलफनामा कैसे...

एसिड अटैक केस में 16 साल की देरी पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा- सिस्टम पर धब्बा, पेंडिंग ट्रायल्स पर हाई कोर्ट्स से डेटा मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी हाई कोर्ट्स से एसिड अटैक केसों में पेंडिंग ट्रायल्स के बारे में डेटा मांगा।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने सभी हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जनरल्स को पेंडिंग एसिड अटैक केसों के बारे में डेटा जमा करने का निर्देश दिया। बेंच एसिड अटैक सर्वाइवर्स की हालत से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिकाकर्ता एक एसिड अटैक सर्वाइवर है और खुद बेंच के सामने पेश हुई। उन्होंने कहा कि 2009 में उस पर अटैक हुआ था, फिर भी ट्रायल अभी तक खत्म...

'सरकार AI से बने कंटेंट के गलत इस्तेमाल पर पहले से ही ध्यान दे रही है': सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस की मांग वाली याचिका का निपटारा किया

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आर्टिकल 32 के तहत दायर याचिका का निपटारा कर दिया, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के गलत इस्तेमाल को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस की मांग की गई थी। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि भारत सरकार ने पब्लिक कंसल्टेशन के लिए AI रेगुलेशन पर पहले ही ड्राफ्ट रूल्स पब्लिश कर दिए हैं।यह देखते हुए कि सरकार पहले से ही इस मुद्दे पर काम कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने याचिका का निपटारा कर दिया।जैसे ही मामला शुरू हुआ, मेटा...

S. 354C IPC | बिना इजाज़त महिला की फोटो लेना जुर्म नहीं, अगर वह कोई प्राइवेट काम नहीं कर रही हो तो: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी महिला की फ़ोटो खींचना और उसकी सहमति के बिना मोबाइल फ़ोन पर उसका वीडियो बनाना, जब वह कोई "प्राइवेट काम" नहीं कर रही हो तो भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354C के तहत वॉयरिज्म (तांक-झांक करना) का अपराध नहीं माना जाएगा।इस तरह, जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने एक आदमी को बरी कर दिया, जिस पर शिकायतकर्ता को उसके फ़ोटो खींचकर और अपने मोबाइल फ़ोन पर वीडियो बनाकर धमकाने का आरोप था, जिसके बारे में उसने दावा किया कि उसके काम ने उसकी प्राइवेसी में दखल दिया और...