सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के CBFC सर्टिफिकेट को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म 'हमारे बारह' के बारे में नई याचिका वापस ले ली गई। उक्त याचिका में कथित तौर पर भारत में इस्लामी आस्था और विवाहित मुस्लिम महिलाओं के प्रति अपमानजनक बात कही गई। हालांकि याचिकाकर्ता को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका दायर करने की छूट दी गई, जिसने हाल ही में निर्माताओं द्वारा कुछ दृश्यों को हटाने पर सहमति जताए जाने के बाद फिल्म को रिलीज करने की अनुमति दी थी।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वोकेशनल बेंच बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा फिल्म को रिलीज करने की अनुमति देने के आदेश से पहले, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) और अन्य के खिलाफ सैयद अहमद बाशा द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार कर रही थी।

याचिकाकर्ता के वकील को यह बताते हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरह के मुद्दों को उठाने वाली अन्य याचिका पर विचार किया और मामले को अंततः गुण-दोष के आधार पर तय करने के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट पर छोड़ दिया, जस्टिस नाथ ने कहा,

"हमें इसके लिए अनुच्छेद 32 याचिका पर विचार क्यों करना चाहिए? हाईकोर्ट ने फिल्म प्रदर्शित की है, हाईकोर्ट ने इसकी जांच की है। इसके बाद हाईकोर्ट ने फिल्म को प्रदर्शित करने की अनुमति दी। अब यदि आप अभी भी व्यथित हैं तो इसे चुनौती दें। आप बॉम्बे हाईकोर्ट आदेश को चुनौती दें। इसे इस न्यायालय के समक्ष रखें। न्यायालय इसकी जांच करेगा।"

जस्टिस भट्टी ने आगे यह कहा,

"हमें उस प्रक्रिया का पालन करना चाहिए, जो हमारी प्रणाली के अनुरूप है। यह फिल्म प्रदर्शित की गई, बॉम्बे हाईकोर्ट के जजों ने इसे देखा है। उन्होंने कुछ दृश्यों, शॉट्स, संवादों को हटाने का निर्देश दिया। मुझे लगता है कि कुछ शर्तें भी लगाई गईं। फिल्म पर संपूर्ण विचार, अब आपत्तिजनक कथन क्या हैं, इससे कैसे निपटा जाता है, किसी विशेष दृश्य को क्यों प्रदर्शित करने के लिए कहा जाता है [...], किसी विशेष दृश्य को प्रदर्शन के लिए क्यों रहने दिया जाता है, यह केवल निर्णय से ही पता चल सकता है। यदि आप अनुमति मांगते हैं और अपील दायर करते हैं तो यह सही होगा।"

याचिकाकर्ता के वकील द्वारा इस तर्क के जवाब में कि फिल्म के विवादास्पद ट्रेलर पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, लेकिन यह अभी भी ऑनलाइन उपलब्ध है, जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की कि न्यायालय ने किसी टीजर या ट्रेलर पर रोक नहीं लगाई। बल्कि, केवल फिल्म की स्क्रीनिंग पर रोक लगाई गई थी।

गौरतलब है कि अजहर बाशा तंबोली ने पहले सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें आरोप लगाया गया कि फिल्म, जिसे पहले 7 जून, 2024 और फिर 14 जून, 2024 को रिलीज किया जाना था, सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के प्रावधानों और इससे जुड़े नियमों और दिशानिर्देशों का उल्लंघन करती है। तंबोली ने दावा किया कि फिल्म को गलत तरीके से प्रमाणित किया गया और इसकी रिलीज संविधान के अनुच्छेद 19(2) और अनुच्छेद 25 का उल्लंघन करेगी।

मामले के रिकॉर्ड को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 12 जून के आदेश द्वारा फिल्म की रिलीज पर रोक लगा दी, जब तक कि बॉम्बे हाईकोर्ट फिल्म के CBFC सर्टिफिकेट के खिलाफ तंबोली की मुख्य याचिका पर फैसला नहीं ले लेता।

19 जून को जब फिल्म निर्माता फिल्म के कुछ संवादों को हटाने और अस्वीकरण जोड़ने के लिए सहमत हो गए तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने फिल्म की रिलीज की अनुमति दे दी और तंबोली ने सहमति से किए गए बदलावों के बाद रिलीज पर कोई आपत्ति नहीं उठाने पर सहमति जताई।

हाईकोर्ट के समक्ष कार्यवाही में CBFC ने 20 जून को दोपहर 12:00 बजे तक परिवर्तनों के आधार पर फिल्म को फिर से प्रमाणित करने पर सहमति व्यक्त की। प्रमाणन प्राप्त करने के बाद निर्माताओं को अपनी पसंद के सभी प्लेटफार्मों पर फिल्म प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, उन्हें 12 जून को CBFC द्वारा प्रमाणित ट्रेलर नंबर 3 को सोशल मीडिया पर अपलोड करने और समाचार पत्रों, होर्डिंग्स, पोस्टर और हैंडबिल में विज्ञापन और प्रचार के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति दी गई।

हाईकोर्ट ने YouTube, X और Google को सोशल मीडिया पर किसी भी टीज़र या ट्रेलर को तुरंत हटाने का निर्देश दिया, जिसमें CBFC द्वारा हटाए जाने का आदेश दिया गया। समझौते के हिस्से के रूप में निर्माताओं को 10 लाख रुपये का दान करना है। फिल्म रिलीज होने के 8 सप्ताह के भीतर 5 लाख रुपये प्राकृतिक आपदाओं में राहत प्रयासों के लिए आइडियल रिलीफ कमेटी ट्रस्ट को दिए जाएंगे।

केस टाइटल: सैयद अहमद बाशा बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 386/2024