सीआरपीसी की धारा 190 के तहत अपराधों का संज्ञान लेते समय अदालत पुलिस रिपोर्ट में धाराएं नहीं जोड़ या घटा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि धारा 190 सीआरपीसी के तहत विचार किए जाने पर संबंधित मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश द्वारा पुलिस रिपोर्ट में अपराधों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है।

जस्टिस मनोज बजाज की पीठ ने तर्क दिया कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अपराधों का संज्ञान लेने के चरण में, शिकायतकर्ता या आरोपी को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है और इसलिए, आरोपी को सुने बिना अपराधों को जोड़ना “निश्चित रूप से उनके प्रति पूर्वाग्रहपूर्ण होगा”।

इस प्रकार, न्यायालय ने गुजरात राज्य बनाम गिरीश राधाकिशन वर्दे के मामले में शीर्ष न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि “…पुलिस रिपोर्ट पर आधारित किसी मामले में मजिस्ट्रेट संज्ञान लेते समय धाराओं को जोड़ या घटा नहीं सकता है क्योंकि ऐसा केवल धारा 216, 218 या सीआरपीसी की धारा 228 के तहत आरोप तय करने के समय ही ट्रायल कोर्ट द्वारा अनुमेय होगा।”

न्यायालय ने विशेष न्यायाधीश मथुरा द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए धारा 14-ए(1) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत आरोपी 11 अपीलकर्ताओं द्वारा दायर अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए यह टिप्पणी की।

दरअसल, आरोपित आदेश में, धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट में निहित अपराधों का संज्ञान लेते हुए, विशेष न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 2, शिकायतकर्ता द्वारा दायर आवेदन को स्वीकार करते हुए धारा 325, 307 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों का भी संज्ञान लिया।

शुरू में, न्यायालय ने टिप्पणी की कि भले ही "अत्याचार अधिनियम, 1989" की धारा 14ए अपराधों का संज्ञान लेने वाले आदेश के खिलाफ अपील का उपाय प्रदान करती हो, फिर भी, किसी दिए गए मामले में जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों और मापदंडों के अंतर्गत आता है, एक वादी धारा 482 सीआरपीसी के तहत आवेदन कर सकता है।

न्यायालय ने कहा, "यदि मामले की योग्यता धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्तियों के प्रयोग का मामला बनाती है, तो वैकल्पिक वैधानिक उपाय की उपलब्धता धारा 482 सीआरपीसी के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करने से इनकार करने का आधार नहीं हो सकती है।"

इसके अलावा, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी अधिनियम), मथुरा द्वारा धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट में अपराधों को जोड़ने की वैधता पर, न्यायालय ने इसे कानून की दृष्टि में असंतुलित पाया।

न्यायालय ने कहा कि अंतिम रिपोर्ट पर सीमित उद्देश्यों के लिए अपराधों का संज्ञान लेने के चरण में विचार किया जाता है, और धारा 190 सीआरपीसी के तहत इस चरण में पुलिस रिपोर्ट में अपराधों को जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है।

न्यायालय ने कहा कि धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत आरोप पत्र का गहन मूल्यांकन अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के उद्देश्य से अभियोजन पक्ष के मामले पर विचार करने के चरण में किया जाता है, और यदि रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री से संकेत मिलता है कि कोई अन्य अपराध, जो आरोप पत्र में शामिल नहीं है, भी अभियुक्त के खिलाफ प्रथम दृष्टया बनता है, तो ट्रायल कोर्ट ऐसे अपराधों के संबंध में अभियुक्त के खिलाफ आरोप तय करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्र और शक्तियों के भीतर है। हालांकि, किसी अपराध का संज्ञान लेने के चरण में न्यायालय द्वारा उक्त अभ्यास नहीं किया जा सकता है।

इसके मद्देनजर, न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से केवल आपत्तिजनक आदेश (जिसमें विशेष न्यायाधीश ने अतिरिक्त अपराधों का संज्ञान लिया था) को अलग रखने की सीमित सीमा तक अनुमति दी।

हालांकि, न्यायालय ने आरोप तय करने के लिए धारा 173(2) सीआरपीसी के तहत अंतिम रिपोर्ट पर विचार करने के चरण में शिकायतकर्ता/अभियोजन पक्ष और अभियुक्त को विशेष न्यायालय, मथुरा के समक्ष अपने-अपने दावों पर जोर देने के लिए खुला रखा।

केस टाइटलः उषा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य संबंधित मामलों के साथ

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