सरकारी वकीलों की नियुक्ति पर दिशानिर्देश जारी करे केंद्र सरकार: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया तीन महीने का समय

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को विभिन्न सरकारी विभागों की ओर से अदालतों में पेश होने वाले वकीलों की नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी करने हेतु तीन महीने का समय दिया। अदालत ने यह निर्देश एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए दिया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ विषाल शर्मा द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट और अधीनस्थ अदालतों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए किए गए वकीलों के पैनल गठन को चुनौती दी गई।सुनवाई...

अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज: पंजाब सरकार ने हरियाणा पुलिस द्वारा वकील पर कथित हमले के मामले में हाईकोर्ट को बताया

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में बताया कि एक ऐसे मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई जिसमें हरियाणा पुलिस ने कथित तौर पर पंजाब में एक वकील पर हमला किया था।हाईकोर्ट ने मंगलवार को 30 नवंबर को चंडीगढ़ के पास नयागांव पंजाब में सादे कपड़ों में हरियाणा पुलिस कर्मियों द्वारा एक वकील अमित पर कथित हमले का स्वतः संज्ञान लिया।FIR दर्ज करने में अनुचित देरी के कारण पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने 15 दिसंबर से हड़ताल पर जाने का फैसला किया था।कोर्ट ने कहा कि 30 नवंबर को एक...

दिल्ली में कक्षा 5 तक स्कूल बंद रखने के आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार, मामला CAQM पर छोड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश को चुनौती देने वाली अर्जियों पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी में अत्यधिक खराब वायु गुणवत्ता के कारण 15 दिसंबर से कक्षा 5 तक की शारीरिक (फिजिकल) कक्षाएं निलंबित की गई थीं।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि स्कूलों को बंद करने का निर्णय अस्थायी है और अगले सप्ताह से शीतकालीन अवकाश भी शुरू होने वाला है। हालांकि,...

इंडिगो की उड़ानें रद्द होने पर चार गुना मुआवज़े की मांग वाली जनहित याचिका खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने इंडिगो एयरलाइंस द्वारा हाल में रद्द की गई उड़ानों के लिए चार गुना मुआवज़ा देने और नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग करने वाली जनहित याचिका को सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने कहा कि इसी मुद्दे पर पहले से एक याचिका लंबित है और अलग-अलग याचिकाएं दाखिल करने का कोई औचित्य नहीं है।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विराग गुप्ता पेश हुए, जबकि केंद्र सरकार और डीजीसीए...

जजों पर होने वाले हमलों को रोकने के लिए मिलकर सुझाव देंगे SCBA और केंद्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) पर जूता फेंकने जैसी घटनाओं को रोकने के लिए गाइडलाइंस बनाने और ऐसी घटनाओं की तारीफ करने वाली टिप्पणियों की मीडिया रिपोर्टिंग को रेगुलेट करने के लिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर सुझाव देना चाहता है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची की बेंच SCBA द्वारा एडवोकेट राकेश किशोर के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने तत्कालीन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया...

भीमा कोरेगांव मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने गौतम नवलखा को दिल्ली शिफ्ट होने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एल्गार परिषद–भीमा कोरेगांव मामले में आरोपी गौतम नवलखा को बड़ी राहत देते हुए जमानत की शर्तों में ढील दी और उन्हें मुंबई छोड़कर दिल्ली में रहने की अनुमति प्रदान की। यह आदेश बुधवार को जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम चंदक की खंडपीठ ने पारित किया।गौतम नवलखा ने अदालत में याचिका दाखिल कर कहा था कि मुंबई में रहना उनके लिए आर्थिक रूप से संभव नहीं रह गया और वह अपने स्थायी निवास दिल्ली लौटना चाहते हैं। उनकी जमानत की एक शर्त यह थी कि वह विशेष अदालत की अनुमति के बिना मुंबई नहीं छोड़...

'ब्लॉट ऑन द यूनिफॉर्म' टिप्पणी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, संजू वर्मा से ट्वीट हटाने पर विचार को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा से उनके ट्वीट को हटाने पर विचार करने को कहा, जिसमें उन्होंने पूर्व आईपीएस अधिकारी यशोवर्धन आज़ाद को ब्लॉट ऑन द यूनिफॉर्म (वर्दी पर धब्बा) कहा था। यह टिप्पणी आज़ाद द्वारा दायर मानहानि वाद के संदर्भ में आई।जस्टिस अमित बंसल ने मामले में संजू वर्मा को समन जारी किया और कथित मानहानिकारक पोस्ट के खिलाफ अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग पर नोटिस भी जारी किया। आज़ाद की ओर से सीनियर एडवोकेट विकास सिंह पेश हुए जबकि संजू वर्मा का...

बंद दुकान के भीतर कथित जातिसूचक गाली 'सार्वजनिक दृष्टि' में नहीं मानी जा सकती: राजस्थान हाईकोर्ट ने 31 साल पुरानी SC/ST Act के तहत सजा रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (SC/ST Act) के तहत वर्ष 1994 में दी गई सजा को निरस्त कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि कथित जातिसूचक अपमान किसी बंद दुकान या चारदीवारी के भीतर हुआ हो, जहां आम जनता की मौजूदगी या दृश्यता न हो, तो उसे कानून की दृष्टि में “सार्वजनिक दृष्टि में” किया गया कृत्य नहीं माना जा सकता।यह फैसला जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने सुनाया। मामला एक वाहन शोरूम संचालक से जुड़ा था, जिस पर आरोप था कि उसने एक...

गैस रेगुलेटर आवश्यक वस्तु नहीं, जब तक अधिसूचित न हों: राजस्थान हाईकोर्ट ने 27 साल पुरानी सजा रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने अहम फैसले में यह स्पष्ट किया कि गैस रेगुलेटर अपने आप में आवश्यक वस्तु नहीं माने जा सकते, जब तक कि उन्हें विधि द्वारा विशेष रूप से अधिसूचित न किया गया हो। इसी आधार पर अदालत ने वर्ष 1998 में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सुनाई गई सजा को निरस्त कर दिया।यह फैसला जस्टिस फरजंद अली की सिंगल बेंच ने सुनाया। मामला उस अपील से जुड़ा था, जिसमें अपीलकर्ता को बिना वैध लाइसेंस 38 गैस रेगुलेटर रखने के आरोप में आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दोषी ठहराया गया। इस सजा को चुनौती देते हुए अपीलकर्ता ने...

लिस पेंडेंस मॉर्गेज प्रॉपर्टी से जुड़े पैसे के मुकदमों पर लागू होता है, TP Act की धारा 52 के तहत एकतरफ़ा कार्यवाही भी शामिल: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि ट्रांसफर ऑफ़ प्रॉपर्टी एक्ट, 1882 की धारा 52 के तहत लिस पेंडेंस का सिद्धांत ऐसे पैसे की रिकवरी के मुकदमे पर भी लागू होता है, जहां कर्ज अचल संपत्ति पर मॉर्गेज द्वारा सुरक्षित होता है और ट्रांसफर पर रोक इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कार्यवाही में बहस हुई है या एकतरफ़ा है।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने फैसला सुनाया कि एक बार जब कोई बैंक मॉर्गेज द्वारा समर्थित बकाया की रिकवरी के लिए मुकदमा दायर करता है तो मॉर्गेज वाली प्रॉपर्टी धारा 52 के...

मात्र आशंका के आधार पर याचिका: गुजरात हाईकोर्ट ने संभावित कार्रवाई से संबंधित मस्जिद की याचिका पर सुनवाई से किया इनकार

गुजरात हाईकोर्ट ने अहमदाबाद स्थित मस्जिद द्वारा दायर उस याचिका पर विचार करने से इनकार किया, जिसमें संबंधित प्राधिकरणों द्वारा संभावित कार्रवाई की आशंका जताई गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब तक कोई ठोस (Cause of Action) उत्पन्न नहीं होता तब तक केवल आशंका के आधार पर दायर की गई याचिका पर सुनवाई नहीं की जा सकती।मामले की सुनवाई जस्टिस मौना एम. भट्ट कर रही थीं। याचिका में प्रार्थना की गई कि प्रतिवादी प्राधिकरणों को निर्देश दिया जाए कि वे किसी भी प्रस्तावित कार्रवाई को विधि द्वारा निर्धारित प्रक्रिया...

न्याय कोई औपचारिक रस्म नहीं: नाबालिग लड़की की मौत की लापरवाह जांच पर जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट सख्त, CBI जांच के आदेश

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 13 वर्षीय नाबालिग लड़की की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच के तरीके पर गहरी नाराज़गी जताते हुए मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि न्याय को केवल औपचारिक प्रक्रिया बनाकर नहीं छोड़ा जा सकता। इस तरह की संवेदनशील घटनाओं में देरी व लापरवाही से न केवल अहम सबूत नष्ट होते हैं बल्कि पीड़ित परिवार को भी न्याय से वंचित किया जाता है।यह आदेश जस्टिस राहुल भारती ने गांव जंडियाल, जम्मू निवासी मुख्तियार अली...

सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार से कथित भेदभावपूर्ण जेल और पुलिस प्रावधानों पर जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिसंबर को अंतरिम याचिका पर विचार किया, जिसमें पूरे भारत की जेलों में भेदभाव से जुड़े एक चल रहे स्वतः संज्ञान मामले में मध्य प्रदेश जेल कानून और पुलिस नियमों में कथित भेदभावपूर्ण प्रावधानों को खत्म करने की मांग की गई।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच क्रिमिनल जस्टिस एंड पुलिस अकाउंटेबिलिटी प्रोजेक्ट (CPA प्रोजेक्ट) द्वारा स्वतः संज्ञान रिट याचिका In Re: Discrimination Inside Prisons In India में दायर अंतरिम याचिका पर सुनवाई कर रही थी।याचिका में मध्य...

इंटरसेक्स लोगों को ट्रांसजेंडर कैटेगरी में नहीं रखा जाना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच विविध लैंगिक पहचान, लैंगिक अभिव्यक्ति और यौन विशेषताओं वाले व्यक्तियों, विशेष रूप से इंटरसेक्स व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित विभिन्न निर्देशों और कानूनी सुधारों की मांग करने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई करने वाली है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जॉयमाल्य बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि याचिका को तीन जजों की बेंच के सामने लिस्ट किया जाए, जिसमें सीजेआई ने टिप्पणी की कि यह एक "अच्छी याचिका" है।यह PIL पिछले साल दायर की गई...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रेप पीड़ितों की प्रेग्नेंसी खत्म करने में देरी पर खुद ही PIL दर्ज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में रेप पीड़ितों की प्रेग्नेंसी खत्म करने के मामलों में सही कदम उठाने में अलग-अलग लेवल पर हो रही देरी के मुद्दे पर खुद ही एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) दर्ज की।इस मामले का नाम रखा गया: प्रेग्नेंसी खत्म करने के मामलों में सभी संबंधित लोगों को जागरूक करने के लिए गाइडलाइंस बनाने के संबंध मेंPIL दर्ज करने का आदेश सितंबर में जस्टिस मनोज कुमार गुप्ता और जस्टिस अरुण कुमार की बेंच ने दिया। बेंच ने महसूस किया कि प्रक्रिया में होने वाली देरी को दूर करना ज़रूरी है, जो अक्सर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में एसिड की बिक्री को रेगुलेट करने वाली 2014 की PIL को स्वतः संज्ञान कार्यवाही में बदला

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में एसिड की बिक्री पर रोक और रेगुलेशन से संबंधित 2014 में दायर एक जनहित याचिका (PIL) को स्वतः संज्ञान कार्यवाही में बदल दिया।यह आदेश तब पारित किया गया जब मूल याचिकाकर्ता (अनुभव वर्मा) ने कहा कि वह इस मुकदमे को आगे नहीं बढ़ाना चाहता।उन्हें मामले से हटने की अनुमति देते हुए जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस विवेक सरन की डिवीजन बेंच ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता की इच्छा के कारण मामला बंद कर दिया जाता है तो "न्याय का हित प्रभावित हो सकता है"।याचिका खारिज...

"बहुत गंभीर": छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कटे-फटे शव मिलने के बाद कथित बाघ के शिकार का स्वतः संज्ञान लिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने रेवती फॉरेस्ट रेंज, घुई में एक बाघ का शव मिलने से जुड़ी कई न्यूज़ रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है, जो कटा-फटा मिला, जिससे कथित शिकार की गतिविधि का संकेत मिलता है।न्यूज़ रिपोर्ट में पता चला कि वन अधिकारियों को मृत बाघ का शरीर फूला हुआ मिला और उस पर गंभीर चोटें थीं - गहरे काटने के निशान थे और दांत और नाखून गायब थे। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि पास में एक धारदार हथियार भी मिला, जिसका इस्तेमाल बाघ के नाखून और दांत निकालने के लिए किए जाने का संदेह है। बाघ का शिकार होने का...

गुजरात हाई कोर्ट ने नॉन-वेज बेचने और लीज की शर्त तोड़ने के आरोप में सील किए गए रेस्टोरेंट को म्युनिसिपैलिटी से संपर्क करने की इजाज़त दी

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार (16 दिसंबर) को एक रेस्टोरेंट को, जिसे लीज एग्रीमेंट का उल्लंघन करके नॉन-वेज खाना बेचने और न्यूसेंस फैलाने के आरोपों में सील कर दिया गया था, सील हटाने के लिए आनंद नगर निगम को एक अंडरटेकिंग देने की इजाज़त दी, और निर्देश दिया कि इस पर कानून के अनुसार विचार किया जाए।कोर्ट 2-12-2025 की तारीख वाले नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसके तहत याचिकाकर्ता को 10 दिनों के भीतर जगह (दुकान) खाली करने का निर्देश दिया गया, ऐसा न करने पर गुजरात प्रांतीय नगर निगम...

क्या राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजा गया बिल राष्ट्रपति के फैसले से पहले गवर्नर वापस ले सकते हैं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र और केंद्र सरकार से यह साफ करने को कहा कि क्या गवर्नर द्वारा राष्ट्रपति की मंज़ूरी के लिए भेजे गए बिल को भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस पर कोई फैसला लेने से पहले, मंत्रिपरिषद की सलाह पर वापस लिया जा सकता है।जस्टिस मनीष पिटाले और जस्टिस मंजूषा देशपांडे की डिवीजन बेंच ने यह सवाल तब उठाया, जब उन्होंने पाया कि महाराष्ट्र विधानमंडल ने 2018 में एक बिल पास किया था, जिसमें भारतीय दंड संहिता (IPC) और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) में संशोधन की सिफारिश की गई थी ताकि...

Goa Nightclub Fire: दिल्ली कोर्ट ने मालिकों सौरभ, गौरव लूथरा को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। इस नाइटक्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई।गोवा पुलिस ने दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के सामने पेश किया।पुलिस ने तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी।कोर्ट ने पुलिस को लूथरा भाइयों को दवाएं देने का निर्देश दिया। यह तब हुआ, जब मामले के जांच अधिकारी ने जज को बताया कि दोनों को जल्द से जल्द फ्लाइट से गोवा ले जाया...