[Bihar Excise Act] अगर सह-यात्री के पास शराब मिलती है तो मोटरसाइकिल मालिक के खिलाफ कोई अनुमान नहीं: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जहां अवैध शराब सह-आरोपी व्यक्ति से बरामद की जाती है, न कि वाहन के किसी हिस्से से, तो यह नहीं कहा जा सकता कि मोटरसाइकिल का इस्तेमाल बिहार निषेध और उत्पाद शुल्क अधिनियम (Bihar Excise Act) के तहत अपराध करने में किया गया। नतीजतन, अधिनियम की धारा 32 के तहत वाहन के मालिक के खिलाफ कानूनी अनुमान तब तक नहीं लगाया जा सकता, जब तक अभियोजन पक्ष यह साबित न कर दे कि वाहन का इस्तेमाल कथित अपराध करने में किया गया।पटना हाईकोर्ट की जस्टिस जितेंद्र कुमार की सिंगल जज बेंच...

सोशल मीडिया यूज के लिए न्यूनतम उम्र कानून की ज़रूरत क्यों है?

16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर ऑस्ट्रेलिया के हालिया प्रतिबंध के आलोक में, भारत को भी अपने नियामक परिदृश्य पर पुनर्विचार करना चाहिए और अपने नाबालिगों की रक्षा के लिए एक न्यूनतम आयु कानून पेश करना चाहिए। क्षेत्राधिकारों और कानूनी परंपराओं के पार, एक सिद्धांत स्थिर रहता है: बच्चों को निकटवर्ती नुकसान से बचाने के लिए राज्य का एक सकारात्मक कर्तव्य है। यह दायित्व केवल सजावटी बयानबाजी नहीं है, बल्कि घरेलू कानूनों, संवैधानिक सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में आधारित एक...

कोर्ट की छुट्टियों के दौरान ज़रूरी मामलों पर 22 दिसंबर को सुनवाई करेगी स्पेशल वेकेशन बेंच

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) ने चल रही कोर्ट की छुट्टियों के दौरान ज़रूरी मामलों की सुनवाई के लिए एक स्पेशल वेकेशन बेंच बनाई।इस बेंच में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची शामिल होंगे। यह बेंच सोमवार, 22 दिसंबर, 2025 को उन मामलों पर सुनवाई करेगी, जिन पर तुरंत न्यायिक विचार की ज़रूरत है।यह स्पेशल सुनवाई इसलिए तय की गई ताकि छुट्टियों के दौरान ज़रूरी मामलों को टाला न जाए और उन्हें समय पर न्यायिक ध्यान मिले।सुप्रीम कोर्ट 19 दिसंबर से 5 जनवरी तक सर्दियों की छुट्टियों पर है। शुक्रवार को जब कई...

नेटफ्लिक्स-वार्नर ब्रदर्स मर्जर भारत के OTT मार्केट को कैसे बदल सकता है?

जब एक एकल मंच सामग्री के निर्माण और वितरण दोनों पर प्रभाव डालना शुरू कर देता है, तो कानून के प्रश्न अनिवार्य रूप से अनुसरण करते हैं। "इसलिए नेटफ्लिक्स के वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के प्रस्तावित अधिग्रहण ने न केवल व्यावसायिक प्रभावों के कारण ध्यान आकर्षित किया है, बल्कि यह निर्धारित करने में एक निर्णायक क्षण का प्रतिनिधित्व करता है कि प्रतिस्पर्धा कानून डिजिटल और रचनात्मक उद्योगों में इस तरह के अधिग्रहणों के साथ कैसे व्यवहार करेगा।" एक ही छतरी के नीचे व्यापक सामग्री पुस्तकालयों, उत्पादन क्षमता और...

बकाया बिक्री राशि जमा करने में मामूली देरी से विशिष्ट निष्पादन की डिक्री निष्प्रभावी नहीं होती: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि खरीदार समझौते को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक बना रहता है तो बिक्री मूल्य की शेष राशि जमा करने में तय समय-सीमा से कुछ देरी मात्र से विशिष्ट निष्पादन (स्पेसिफिक परफॉर्मेंस) की डिक्री को निष्पादित न किए जाने योग्य नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस संजय करोल और जस्टिस मनोज मिश्रा की खंडपीठ ने यह निर्णय देते हुए कहा कि असली कसौटी यह है कि क्या वादी का आचरण अनुबंध को पूरा करने से इनकार या उसे छोड़ने का संकेत देता है। अदालत ने अपने हालिया फैसले रामलाल बनाम जरनैल सिंह...

2007 अजमेर ब्लास्ट मामला: सुप्रीम कोर्ट ने देरी के बावजूद पीड़ित की अपील पर मेरिट के आधार पर फैसला करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के अजमेर शरीफ दरगाह ब्लास्ट मामले में अहम आदेश देते हुए राजस्थान हाईकोर्ट से कहा कि वह पीड़ित द्वारा दायर अपीलों पर देरी को नजरअंदाज करते हुए मामले के गुण-दोष (मेरिट) के आधार पर फैसला करे। यह निर्देश उन अपीलों से संबंधित है, जिनमें कुछ आरोपियों को बरी किए जाने को चुनौती दी गई।जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने यह अंतरिम निर्देश अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम और मामले के शिकायतकर्ता सैयद सरवर चिश्ती की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुप्रीम कोर्ट ने...

पति का माता-पिता को पैसे भेजना या खर्च का हिसाब मांगना 'क्रूरता' नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने 498A का मामला किया रद्द

सुप्रीम कोर्ट ने वैवाहिक विवादों में आपराधिक कानून के दुरुपयोग पर महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए पति के खिलाफ दर्ज क्रूरता और दहेज उत्पीड़न का मामला रद्द किया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि पति द्वारा अपने माता-पिता और भाई को पैसे भेजना या पत्नी से घरेलू खर्चों का लेखा-जोखा रखने के लिए कहना अपने आप में न तो क्रूरता है और न ही इसे दहेज की मांग के रूप में देखा जा सकता है।जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने पति की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसे आरोपों के आधार पर आपराधिक...

MBBS सीट विवाद: दिल्ली हाईकोर्ट ने जामिया हमदर्द को संबद्धता देने का आदेश रद्द किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने MBBS सीटों से जुड़े महत्वपूर्ण मामले में ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द करते हुए स्पष्ट किया कि निष्पादन न्यायालय (एग्जीक्यूटिंग कोर्ट) अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर न तो मध्यस्थता आदेश की व्याख्या कर सकता है और न ही किसी गैर-पक्षकार पर वैधानिक दायित्व थोप सकता है। अदालत ने जामिया हमदर्द डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी को 150 MBBS सीटों के लिए सहमति-पत्र (कंसेंट ऑफ एफिलिएशन) जारी करने के निर्देश को अवैध ठहराया।जस्टिस अनिल झेत्रपाल और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने 17 दिसंबर को...

उच्च शिक्षण संस्थान अदला-बदली योग्य नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनावों में यूनिवर्सिटी के उपयोग पर ECI को जारी किए दिशा-निर्देश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले यूनिवर्सिटी और कॉलेज फंजिबल यानी आसानी से बदले जा सकने वाले संसाधन नहीं हैं। अदालत ने निर्वाचन आयोग (ECI) को निर्देश दिए कि जहां तक व्यावहारिक रूप से संभव हो आम चुनावों के दौरान यूनिवर्सिटी और कॉलेजों का उपयोग मतदान केंद्र, मतगणना स्थल या अन्य चुनावी उद्देश्यों के लिए न किया जाए।जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने यह टिप्पणी उस समय की जब अदालत के समक्ष शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रसंघ चुनाव न कराए जाने के कथित राज्य...

5 स्टार तिहाड़ मे, कुचलते मानवाधिकार !

In this episode of @DilSewithKapilSibal, we engage in a thoughtful and constitutionally grounded conversation on student activism, democratic rights, and the lived realities of undertrial prisoners in India. Drawing from personal experiences as a former student and teacher, Kapil Sibal discusses the role of universities as spaces for ideas, dissent, and peaceful protest, as envisioned by the Constitution. The discussion features former student activists Natasha Narwal, Devangana Kalita, and...

बाल तस्करी व नाबालिगों के यौन शोषण पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला

भारत में बाल तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण को एक “गंभीर और विचलित करने वाली वास्तविकता” बताते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को नाबालिग पीड़ितों की गवाही के मूल्यांकन को लेकर महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए। अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़िता की गवाही को मामूली विरोधाभासों या रूढ़िवादी सामाजिक धारणाओं के आधार पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस जोयमाल्य बागची की खंडपीठ ने यह दिशानिर्देश बेंगलुरु के एक व्यक्ति और उसकी पत्नी को नाबालिग लड़की की तस्करी और यौन...

लाइसेंस की अवधि खत्म होने के बाद नवीनीकरण पिछली तारीख से प्रभावी नहीं होगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना राज्य स्तरीय पुलिस भर्ती बोर्ड (TSLPRB) की पात्रता शर्तों की व्याख्या को सही ठहराते हुए यह स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों का ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो गया था और बाद में अंतराल के बाद नवीनीकृत किया गया, उन्हें यह नहीं माना जा सकता कि उन्होंने निर्धारित अवधि के लिए लाइसेंस “लगातार” धारण किया था, भले ही नवीनीकरण वैधानिक अवधि के भीतर ही क्यों न किया गया हो।न्यायालय ने कहा कि पुलिस और अग्निशमन सेवा में ड्राइवर पदों की भर्ती के लिए अभ्यर्थी के पास अधिसूचना की तिथि तक...

ट्रायल कोर्ट के रिन्यूअल की इजाज़त देने पर क्रिमिनल केस के पेंडिंग होने का हवाला देकर पासपोर्ट रिन्यूअल से इनकार नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक कार्यवाही के पेंडिंग होने का इस्तेमाल पासपोर्ट के रिन्यूअल पर अनिश्चितकालीन रोक लगाने के लिए नहीं किया जा सकता, खासकर जब सक्षम आपराधिक अदालतों ने विदेश यात्रा पर नियंत्रण रखते हुए ऐसे रिन्यूअल की इजाज़त दी हो।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने बिजनेसमैन महेश कुमार अग्रवाल द्वारा दायर अपील मंज़ूर करते हुए विदेश मंत्रालय और क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, कोलकाता को उनका सामान्य पासपोर्ट दस साल की सामान्य अवधि के लिए फिर से जारी करने का निर्देश...

हाईकोर्ट को अपने प्रशासन में निष्पक्ष होना चाहिए: सुप्रीम कोर्ट ने स्टाफ के रेगुलराइजेशन में भेदभाव के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट को फटकारा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 दिसंबर) को इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें कुछ कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर करते समय समान स्थिति वाले कर्मचारियों की सेवाओं को रेगुलर नहीं किया गया। कोर्ट ने हाईकोर्ट को याद दिलाया कि उसे अपने प्रशासन में संवैधानिक नैतिकता को बनाए रखने की अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए।जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने कर्मचारियों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए और उनके तुरंत रेगुलराइजेशन और पूरे सर्विस बेनिफिट्स देने का निर्देश देते हुए कहा,"हाईकोर्ट,...

पिछले वकील की सहमति के बिना रिव्यू फाइल करने के लिए वकील बदलना सही तरीका नहीं: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने लगाया ₹50,000 का जुर्माना

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि पिछले स्टेज पर मामले की पैरवी करने वाले पिछले वकील की सहमति लिए बिना नए वकील द्वारा रिव्यू फाइल करना एक सही तरीका नहीं है। इसके बाद एक ऐसे व्यक्ति पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने अपील और रिव्यू के अलग-अलग स्टेज पर अलग-अलग वकील रखे।मौजूदा मामले में याचिकाकर्ता को एक डिपार्टमेंटल जांच में दोषी पाया गया और उस पर चार सालाना इंक्रीमेंट रोकने की सज़ा दी गई, जिसका असर आगे भी जारी रहेगा। नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों के उल्लंघन का हवाला देते हुए इस...

आरोपी द्वारा हस्ताक्षरित विस्तृत रिकवरी मेमो गिरफ्तारी के आधारों की लिखित सूचना की आवश्यकता को पूरा करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक विस्तृत रिकवरी मेमो (फर्द बरामदगी), जो उसी समय तैयार किया गया हो, जिसमें लागू की गई दंडात्मक धाराएं शामिल हों और जिस पर आरोपी के हस्ताक्षर हों, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 (1) के तहत गिरफ्तारी के आधारों की लिखित रूप में सूचना देने की आवश्यकता को पूरा करता है।कोर्ट ने कहा कि जहां ऐसा कोई दस्तावेज़ मौजूद है, वहां औपचारिक गिरफ्तारी मेमो में आधारों की तकनीकी चूक घातक नहीं होगी, क्योंकि यह गिरफ्तारी के आधार की सूचना देने की आवश्यकता का पर्याप्त...

नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची ED

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी, जिसमें नेशनल हेराल्ड मामले में कथित तौर पर कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी और सोनिया गांधी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया।इस याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई होने की संभावना है।ED ने 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने द्वारा पारित आदेश को चुनौती दी।ट्रायल कोर्ट ने कहा था कि गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत कानून के तहत मान्य...

एक ही मुद्दों पर IPR विवादों की सुनवाई एक साथ की जा सकती है, भले ही वे गैर-वाणिज्यिक अदालतों में लंबित हों: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि एक ही या मिलते-जुलते मुद्दों से जुड़े इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विवादों की सुनवाई एक साथ की जानी चाहिए ताकि समानांतर मामलों और विरोधाभासी फैसलों को रोका जा सके, भले ही उनमें से कुछ मामले गैर-वाणिज्यिक अदालतों में लंबित हों।कोर्ट ने कहा कि सिविल प्रोसीजर कोड के तहत मामलों को ट्रांसफर करने की उसकी शक्ति व्यापक है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विवादों पर भी लागू होती है। यह शक्ति इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डिवीजन (IPD) नियमों द्वारा सीमित नहीं है, जिसमें मुख्य रूप...

दावेदार अवॉर्ड के अलग किए गए हिस्से के लिए बिना लिमिटेशन बार के वैकल्पिक उपाय अपना सकता है: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि लिमिटेशन की गणना करते समय पिछली आर्बिट्रल कार्यवाही में बिताए गए समय को बाहर रखा जा सकता है, भले ही आर्बिट्रल अवॉर्ड का केवल एक हिस्सा रद्द किया गया हो और नई कार्यवाही किसी अलग एग्रीमेंट से शुरू हुई हो।जस्टिस संदीप वी मार्ने की सिंगल बेंच ने 17 दिसंबर, 2025 के आदेश में कहा कि आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट की धारा 43(4) ऐसे समय को बाहर रखने की अनुमति देती है, जब तक कि विवाद पिछली आर्बिट्रेशन का हिस्सा था।कोर्ट ने कहा,"जब ऐसे मामले में दावेदार मुकदमा दायर करता...

इस तरह शराब का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट ने सनबर्न फेस्टिवल में शराब की खुली बिक्री की इजाज़त देने पर महाराष्ट्र सरकार से कहा

पहले सनबर्न फेस्टिवल में शराब की बिक्री को लेकर चिंता जताने वाली जनहित याचिका (PIL) पर, जो 19 दिसंबर से 21 दिसंबर तक मुंबई में हो रहा है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार के इस कार्यक्रम में शराब की इजाज़त देने के फैसले पर सवाल उठाया, खासकर तब जब यह एक खुले मैदान में होने वाला है।चीफ जस्टिस श्री चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड की डिवीजन बेंच ने भी ऐसे कार्यक्रम में शराब की इजाज़त देने के फैसले पर चिंता जताई, जिसमें हजारों लोगों के आने की उम्मीद है, क्योंकि इस कार्यक्रम के लिए पहले...