"पुलिस एस्कॉर्ट के लिए पैसे दो या मत जाओ": बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाई की मौत पर शोक मनाने के लिए इमरजेंसी पैरोल की याचिका पर अबू सलेम से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम से कहा कि अगर वह अपने भाई की मौत के बाद उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ इलाके में अपने पैतृक स्थान पर जाने के लिए इमरजेंसी पैरोल लेना चाहता है, तो उसे पुलिस एस्कॉर्ट पार्टी का खर्च देना होगा, जो उसके साथ जाएगी।बता दें, सलेम के भाई अबू हाकिम अंसारी की 14 नवंबर, 2025 को मौत हो गई और उनकी मौत पर शोक मनाने के लिए, 1993 मुंबई बम धमाकों के मुख्य आरोपी ने 14 दिन की इमरजेंसी पैरोल के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की।सलेम ने तर्क दिया कि चूंकि वह पिछले लगभग...

Cyber Crime Cases | 'बिना वजह बैंक अकाउंट फ्रीज़ नहीं कर सकते, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट को बताएं': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जारी किए प्रोटोकॉल

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस द्वारा किसी खास अकाउंट को फ्रीज़ करने के लिए बैंक को दिया गया बिना वजह का नोटिस, जिसमें रकम (जिस पर रोक लगाई जा रही है) का ज़िक्र न हो, गैर-कानूनी और मनमाना होगा।जस्टिस शेखर बी सर्राफ और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को 24 घंटे के अंदर इस बारे में संबंधित मजिस्ट्रेट को बताना होगा।कोर्ट ने यह भी कहा कि संबंधित IO को बैंकों को उस केस नंबर के बारे में भी बताना होगा जिसके आधार पर यह रोक/फ्रीज़िंग की जा रही है।हाईकोर्ट खालसा मेडिकल...

आरोप तय करने के आदेश के खिलाफ सांसद इंजीनियर राशिद की अपील खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- सुनवाई योग्य नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार (28 जनवरी) को जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के एमपी इंजीनियर राशिद की UAPA केस में उनके खिलाफ आरोप तय करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली अपील खारिज कर दी, यह कहते हुए कि यह एक इंटरलोक्यूटरी आदेश है जिसके खिलाफ अपील सुनवाई योग्य नहीं है।ऐसा करते हुए कोर्ट ने दिसंबर, 2025 में एक कोऑर्डिनेट बेंच के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि NIA एक्ट के तहत चार्ज ऑर्डर को अपील में चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि यह इंटरलोक्यूटरी प्रकृति का है।राशिद की अपील 16.03.2022 के ट्रायल कोर्ट...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने SC/ST सिविल जज उम्मीदवारों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सिविल जज, जूनियर डिवीजन (एंट्री लेवल) परीक्षा की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों और वकीलों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदाय से आने वाले) के लिए एक खास "कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम" शुरू किया।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा ने इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि यह प्रोग्राम सभी उम्मीदवारों को, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, मार्गदर्शन और व्यवस्थित एकेडमिक सपोर्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है।प्रेस नोट के अनुसार, यह प्रोग्राम लगभग दो महीने तक चलेगा, जिसमें...

लोक सेवक के विरुद्ध धारा 175(4) BNSS के तहत शिकायत के लिए धारा 175(3) की शर्तों का पालन अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 175(4) के तहत किसी लोक सेवक (public servant) के विरुद्ध मजिस्ट्रेट के समक्ष शिकायत तभी प्रस्तुत की जा सकती है, जब शिकायतकर्ता पहले धारा 175(3) का अनुपालन करे।अर्थात्, शिकायतकर्ता को यह दिखाना अनिवार्य है कि उसने पहले पुलिस अधीक्षक (Superintendent of Police) के समक्ष शपथ-पत्र (affidavit) सहित लिखित शिकायत दी थी।यह निर्णय जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की खंडपीठ ने दिया। खंडपीठ के समक्ष यह प्रश्न था कि क्या धारा...

'पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी निजी एजेंसियों को सौंपी गई है': SIR में आधार के उपयोग का विरोध करने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) में आधार को सत्यापन दस्तावेज़ के रूप में उपयोग किए जाने पर उठाई जा रही आपत्तियों पर सवाल उठाए। अदालत ने टिप्पणी की कि आज कई सार्वजनिक कार्य निजी एजेंसियों के माध्यम से किए जा रहे हैं, जिनमें पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया भी शामिल है।चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिनमें चल रहे SIR अभ्यास को चुनौती दी गई है। इनमें अश्विनी उपाध्याय द्वारा...

'अलग रहने की मांग पर पति द्वारा पत्नी को जलाना अविश्वसनीय': 22 साल बाद पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हत्या मामले में व्यक्ति को किया बरी

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को 22 वर्ष बाद बरी कर दिया, जिसे अपनी गर्भवती पत्नी को आग लगाने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। अदालत ने कहा कि अलग रहने जैसे तुच्छ विवाद को हत्या का विश्वसनीय उद्देश्य (motive) नहीं माना जा सकता और अभियोजन द्वारा बताया गया उद्देश्य अत्यंत कमजोर है।हाईकोर्ट ने वर्ष 2004 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा पारित उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें तेजा सिंह को धारा 302 IPC के तहत दोषी ठहराया गया था। उनके भाई बलजीत सिंह @ गोगा को भी समान मंशा के...

निजता में दखल: एमपी हाइकोर्ट ने पत्नी के वर्जिनिटी टेस्ट की मांग खारिज की

मध्य प्रदेश हाइकोर्ट ने हाल ही में एक पति की याचिका खारिज की, जिसमें उसने पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध से इनकार किए जाने के आधार पर उसका वर्जिनिटी टेस्ट अथवा तथाकथित टू-फिंगर टेस्ट कराए जाने की मांग की थी। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि ऐसा परीक्षण व्यक्ति की निजता का गंभीर उल्लंघन है और वैवाहिक विवाद के निपटारे के लिए न तो प्रासंगिक है और न ही निर्णायक।जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने कहा कि पत्नी को मेडिकल टेस्ट के लिए बाध्य करना केवल उसकी निजता में दखल होगा। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि पति के पास यह...

दिल्ली हाइकोर्ट ने जिला कोर्ट परिसरों में आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता रेखांकित की

दिल्ली हाइकोर्ट ने शहर के जिला कोर्ट परिसरों में वकीलों, वादकारियों और सुरक्षा कर्मियों सहित सभी हितधारकों के लिए पर्याप्त आपातकालीन मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस संबंध में दायर जनहित याचिका का निपटारा करते हुए हाइकोर्ट ने याचिकाकर्ता को प्रशासनिक पक्ष के समक्ष अपनी मांग रखने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने याचिका में उठाए गए मुद्दे को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इस पर प्रशासनिक स्तर पर विचार किया जाना उपयुक्त होगा। सुनवाई...

बेहद चिंताजनक: हाइकोर्ट ने ओखला औद्योगिक क्षेत्र में कथित ड्रग सिंडिकेट पर स्वतः संज्ञान लिया

दिल्ली हाइकोर्ट ने शहर के ओखला औद्योगिक क्षेत्र में कथित रूप से सक्रिय ड्रग सिंडिकेट को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। इस दौरान हाइकोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि यह स्थिति बेहद चिंताजनक है।चीफ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एमीक्स क्यूरी नियुक्त किया, जिन्हें क्षेत्र का दौरा कर तथ्यों की जांच करने का निर्देश दिया गया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एमिक्स क्यूरी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस कार्रवाई के संबंध में आवश्यक आदेश पारित किए जाएंगे।यह...

अप्रयुक्त भ्रूण को निसंतान दंपतियों द्वारा गोद लेने पर रोक के खिलाफ याचिका पर दिल्ली हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने निसंतान दंपतियों द्वारा किसी अन्य दंपति के अप्रयुक्त जमे हुए भ्रूण को गोद लेने पर लगाए गए पूर्ण प्रतिबंध को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया। यह याचिका सहायक प्रजनन तकनीक (विनियमन) अधिनियम, 2021 के तहत भ्रूण दान पर लगी रोक को असंवैधानिक बताते हुए दायर की गई।बुधवार को मुख्य जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की खंडपीठ ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अधिनियम की धारा 28 के दायरे का विस्तार चाहता है, जो मानव गैमीट और भ्रूण के भंडारण तथा उपयोग...

दिल्ली कोर्ट ने छतरपुर गुरुजी पर धोखाधड़ी और बलात्कार का आरोप लगाने वाला वीडियो हटाने के लिए एकतरफ़ा अंतरिम रोक लगाई

दिल्ली कोर्ट ने हाल ही में YouTube पर मानहानिकारक वीडियो हटाने के लिए एकतरफ़ा अंतरिम रोक का आदेश दिया, जिसमें दावा किया गया कि छतरपुर गुरुजी और उनके अनुयायी 'धोखेबाज' हैं।साकेत कोर्ट के जज सचिन मित्तल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि मानहानि किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाती है और उस व्यक्ति को अपनी प्रतिष्ठा को बिना किसी नुकसान के बनाए रखने और सुरक्षित रखने का अधिकार है।इसलिए जज ने निम्नलिखित निर्देश दिए,"प्रतिवादी नंबर 3/4 को निर्देश दिया जाता है कि वे 2 दिनों के भीतर YouTube पर...

चीनी वीज़ा घोटाला मामला: कार्ति चिदंबरम के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश को चुनौती पर दिल्ली हाइकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाइकोर्ट ने कांग्रेस सांसद कार्ति पी. चिदंबरम द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने चीनी वीज़ा घोटाला मामले में ट्रायल कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती दी। यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा जांचाधीन है।बुधवार को जस्टिस मनोज जैन ने कुछ समय तक मामले की सुनवाई के बाद आदेश सुनाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता ने 23 दिसंबर 2025 के उस आदेश को चुनौती दी, जिसके तहत उन्हें मुकदमे का सामना करने का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने रिकॉर्ड किया कि आरोपों को...

हर सबूत से क्रूरता टपक रही है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 5 साल की बच्ची के रेप और मर्डर के लिए मौत की सज़ा की पुष्टि की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्पेशल कोर्ट का आदेश बरकरार रखा, जिसमें एक आदमी को पांच साल की बच्ची के साथ रेप और मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया और उसे मौत की सज़ा सुनाई गई।जस्टिस विवेक अग्रवाल और जस्टिस रामकुमार चौबे की डिवीजन बेंच ने पाया कि आरोपी ने बच्ची के प्राइवेट पार्ट को बड़ा करने के लिए चाकू का इस्तेमाल किया ताकि एक छोटी बच्ची के साथ रेप करना आसान हो जाए। इसके अलावा आरोपी ने बच्ची का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को 2-3 दिनों तक बाथरूम में एक प्लास्टिक की टंकी में छिपाकर रखा ताकि लाश को कहीं ठिकाने...

सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल SIR के लिए जारी निर्देशों को तमिलनाडु तक बढ़ाने की याचिका पर ECI से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ़ इंडिया (ECI) से उस आवेदन पर जवाब मांगा, जिसमें लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी'लिस्ट के पब्लिकेशन पर कोर्ट के पहले के निर्देशों को तमिलनाडु राज्य तक बढ़ाने की मांग की गई।आवेदन में कहा गया कि पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के संदर्भ में कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को तमिलनाडु पर भी लागू किया जाए खासकर उन लोगों की लिस्ट के खुलासे के संबंध में जिन्हें रिवीजन प्रक्रिया के दौरान लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी का हवाला देते हुए नोटिस जारी किए गए।चीफ...

देवराजस्वामी मंदिर विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस संजय किशन कौल को किया मध्यस्थ नियुक्त

सुप्रीम कोर्ट ने आज तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित श्री देवराजस्वामी मंदिर में अनुष्ठान और प्रार्थनाओं को लेकर चल रहे लगभग 120 वर्ष पुराने विवाद के समाधान के लिए पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय किशन कौल को प्रधान मध्यस्थ (Principal Mediator) नियुक्त किया है। यह विवाद श्रीवैष्णव संप्रदाय के वडकलई और थेंकलई संप्रदायों के बीच मंदिर के गर्भगृह में मंत्रोच्चार और पूजा-अनुष्ठान के अधिकार को लेकर है।यह आदेश चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने पारित किया। पीठ मद्रास हाईकोर्ट के...

औद्योगिक विवाद के अस्तित्व के लिए पूर्व लिखित मांग आवश्यक नहीं; आशंकित विवाद भी संदर्भित किया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (27 जनवरी) को स्पष्ट किया कि औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत सुलह अधिकारी (Conciliation Officer) के समक्ष जाने से पहले किसी ट्रेड यूनियन पर प्रबंधन को औपचारिक रूप से “चार्टर ऑफ डिमांड्स” (मांगों का लिखित पत्र) सौंपना अनिवार्य नहीं है।अदालत ने कहा कि यह अधिनियम निवारक (preventive) और उपचारात्मक (remedial) दोनों प्रकृति का है और जैसे ही कोई औद्योगिक विवाद उत्पन्न होता है या होने की आशंका (apprehended) होती है, श्रमिक या यूनियन इसके तंत्र का सहारा ले सकते हैं।जस्टिस...

कॉलेजों में भेदभाव से निपटने के लिए UGC के 2026 के नियम और उससे जुड़ा विवाद

13 जनवरी को यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) ने कॉलेज कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव से निपटने के लिए अपने बहुप्रतीक्षित नियमों को नोटिफाई किया - यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा) नियम, 2026।UGC ने ये नियम 2019 में सुप्रीम कोर्ट में राधिका वेमुला और अबेदा सलीम तडवी, जो क्रमशः रोहित वेमुला और पायल तडवी की मां हैं, द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) के बाद बनाए, जिसमें कैंपस में जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करने के लिए एक तंत्र की मांग की गई। रोहित वेमुला और पायल तडवी...

जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन को निशाना बनाने वाले प्रदर्शनों पर कार्रवाई की मांग, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 जनवरी) को एक जनहित याचिका (PIL) पर नोटिस जारी किया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति जी. आर. स्वामीनाथन के खिलाफ कथित रूप से मानहानिकारक टिप्पणियाँ और विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की गई है। यह विवाद मदुरै स्थित तिरुपरंकुंड्रम सुब्रमणिया स्वामी पहाड़ी मंदिर में कार्तिगई दीपम जलाने से जुड़े उनके आदेश के बाद उत्पन्न हुआ था।यह मामला जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस पी. बी. वराले की खंडपीठ के समक्ष आया। अदालत ने तमिलनाडु के मुख्य...

विदेश में भविष्य के इलाज की अनदेखी नहीं की जा सकती: मोटर दुर्घटना मुआवज़े में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने ₹9.16 करोड़ दिए

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना पीड़ित को दी गई मुआवज़ा राशि को ₹52 लाख से बढ़ाकर ₹9.16 करोड़ कर दिया है। अदालत ने कहा कि दावा करने वाले को 100% स्थायी कार्यात्मक विकलांगता हुई है और उसके भविष्य के चिकित्सीय उपचार की अनदेखी नहीं की जा सकती।कोर्ट ने इसके अतिरिक्त अमेरिका में उन्नत चिकित्सा उपचार के लिए ₹6 करोड़ का मुआवज़ा भी मंजूर किया।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा ने कहा:“अपीलकर्ता/दावेदार पिछले दो दशकों से इस दुर्घटना के परिणाम भुगत रहा है—लगातार दर्द, बार-बार चिकित्सा हस्तक्षेप और अपने...