फैमिली कोर्ट ने पत्नी को याद दिलाए 'पवित्र कर्तव्य', बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा- 'पिछड़ी सोच वाली टिप्पणी', की आलोचना

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में पुणे फैमिली कोर्ट द्वारा पत्नी के पति के प्रति तथाकथित 'पवित्र कर्तव्यों' पर उपदेश देने और नाबालिग लड़के की कस्टडी उसके पिता को सौंपने के फैसले पर नाराजगी जताई। हाईकोर्ट ने कहा कि जजों को टिप्पणियां करते समय 'सावधान' रहना चाहिए और किसी भी 'गैर-जरूरी' या 'असंगत' टिप्पणी से बचना चाहिए।बता दें, फैमिली कोर्ट के जज गणेश घुले ने 16 मई को आदेश पारित कर नाबालिग लड़के की कस्टडी उसके पिता को सौंप दी थी। उन्होंने यह टिप्पणी की थी कि अगर कोई महिला अपने पति के प्रति इन 'पवित्र...

Partnership Act | पार्टनरशिप खत्म होने की तारीख पर नहीं, बल्कि असेसमेंट की तारीख पर तय होगा पार्टनर का हिस्सा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (9 सितंबर) को कहा कि जब पार्टनरशिप खत्म होती है तो पार्टनरशिप की बची हुई संपत्ति में अपने हिस्से को पाने का पार्टनर का अधिकार, पार्टनरशिप खत्म होने की तारीख पर ही तय नहीं हो जाता। इसके बजाय, पार्टनर को पार्टनरशिप की संपत्ति की असल वैल्यूएशन की तारीख पर संपत्ति की वैल्यू के आधार पर अपना हिस्सा पाने का हक है।जस्टिस उज्ज्वल भुइयां और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की बेंच ने उस मामले की सुनवाई की, जिसमें हैदराबाद में 3.27 एकड़ ज़मीन की मालिक पार्टनरशिप फर्म को पार्टनर ने खत्म करने...

RTI Act: किसी तीसरे पक्ष की प्राइवेसी का मामला न हो तो बचाव के लिए मांगी गई जांच की जानकारी देने से मना नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की जस्टिस अमितेंद्र किशोर प्रसाद की बेंच ने कहा कि RTI Act की धारा 8(1)(c) और 8(1)(j) के तहत जानकारी देने से मना करना तब सही नहीं है, जब मांगी गई जानकारी याचिकाकर्ता की अपनी विभागीय जांच से जुड़ी हो और बचाव के लिए मांगी गई हो, और इसमें किसी तीसरे पक्ष की प्राइवेसी का मामला न हो।पृष्ठभूमि की जानकारीयाचिकाकर्ता जांजगीर के फैमिली कोर्ट में ड्राइवर के तौर पर काम कर रहा था। कुछ आरोपों के चलते याचिकाकर्ता के खिलाफ दो विभागीय जांच शुरू की गईं। उस पर गलत व्यवहार के सात आरोप लगाए गए।...

दिल्ली PG हादसा: कोर्ट ने बिल्डिंग मालिक के बेटे और अन्य को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा

सत्य निकेतन PG हादसे के मामले में दिल्ली कोर्ट ने बुधवार को बिल्डिंग मालिक के बेटे महेश गुप्ता और दो अन्य लोगों को दो दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया।यह आदेश पटियाला हाउस कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौतुक भारद्वाज ने दिया।पुलिस कस्टडी में भेजे गए अन्य दो लोगों में PG ऑपरेटर सुधांशु और बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर सानोज शामिल हैं।दिल्ली पुलिस ने तीनों आरोपियों की तीन दिन की पुलिस कस्टडी की मांग की थी।गौरतलब है कि 7 सितंबर को बिल्डिंग मालिक हरिराम गुप्ता और उनकी पत्नी उर्मिला को इस मामले...

बुराड़ी में खराब सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर वकील की अर्ज़ी पर NGT ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की प्रिंसिपल बेंच ने दिल्ली के बुराड़ी में रहने वाले वकील की अर्ज़ी पर नोटिस जारी किया। इस अर्ज़ी में इलाके के सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर में "लगातार और गंभीर पर्यावरणीय नुकसान" को ठीक करने के लिए तुरंत निर्देश देने की मांग की गई।चेयरपर्सन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफ़रोज़ अहमद की बेंच ने निर्देश दिया:"प्रतिवादियों (Respondents) को नोटिस जारी करें। आवेदक को निर्देश दिया जाता है कि वह प्रतिवादियों को नोटिस पहुंचाए और अगली सुनवाई की तारीख से कम-से-कम एक...

सीरिया युद्ध साज़िश का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 6 साल जेल में रहने वाले आरोपी को दी 10 दिन की अंतरिम ज़मानत

सुप्रीम कोर्ट ने सीरिया सरकार के ख़िलाफ़ युद्ध छेड़ने की आपराधिक साज़िश में शामिल होने के आरोपी व्यक्ति को 10 दिन की अंतरिम ज़मानत दी। कोर्ट ने इस बात पर ध्यान दिया कि वह 5 साल और 11 महीने से जेल में है और उसके भाई की सर्जरी होनी है।जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने उसे अंतरिम राहत इस आधार पर दी कि याचिकाकर्ता अपनी माँ और सुनने में अक्षम बच्चे के साथ रहना चाहता था, जबकि उनकी देखभाल करने वाले उसके भाई की सर्जरी होनी है।कोर्ट ने कहा,"हकीकत यह है कि बच्चा काफी समय से...

FSSAI का 'दो या उससे ज़्यादा' न्यूट्रिएंट वाला चेतावनी लेबल नियम वैज्ञानिक नहीं: याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका (PIL) में याचिकाकर्ताओं ने FSSAI के उस प्रस्ताव पर आपत्ति जताई, जिसके तहत शुरुआत में चेतावनी लेबल सिर्फ़ उन पैक्ड फ़ूड प्रोडक्ट्स पर लगाने की बात कही गई, जिनमें बताए गए न्यूट्रिएंट्स (चीनी, नमक और फ़ैट) में से दो या उससे ज़्यादा की मात्रा ज़्यादा हो।सुप्रीम कोर्ट में दायर जवाब में 3S और 'आवर हेल्थ सोसाइटी' ने तर्क दिया कि अगर किसी प्रोडक्ट में इनमें से सिर्फ़ एक न्यूट्रिएंट भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो तो उस पर चेतावनी होनी चाहिए। उनका कहना है कि प्रस्तावित...

कानून में 'मैरिटल रेप एक्सेप्शन' होने के बावजूद पति पर पत्नी के साथ रेप का केस कैसे चलाया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट का सवाल

IPC/BNS के तहत 'मैरिटल रेप एक्सेप्शन' (शादी के दौरान रेप से छूट) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या कोर्ट इस छूट की संवैधानिक वैधता पर फैसला आने तक किसी पति पर अपनी पत्नी के साथ 'रेप' का केस चला सकती है।कोर्ट ने यह सवाल कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के संदर्भ में उठाया, जिसमें कहा गया कि यह छूट पूरी तरह से लागू नहीं होती है, और जो पति अपनी पत्नी के साथ बिना उसकी मर्जी के सेक्स करता है, उस पर IPC की धारा 376 के तहत केस चलाया जा सकता है।जस्टिस जॉयमाल्य...

टेंडर डॉक्यूमेंट जमा करने की शर्त में बोली लगाने वाले द्वारा उसे सही तरीके से पूरा करना और प्रमाणित करना शामिल है: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने कहा कि टेंडर डॉक्यूमेंट जमा करने की शर्त में यह ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट को बोली लगाने वाले ने सही तरीके से पूरा किया हो और प्रमाणित किया हो।कोर्ट ने कहा, "डॉक्यूमेंट जमा करने की शर्त के साथ यह भी ज़रूरी है कि डॉक्यूमेंट को बोली लगाने वाले ने सही तरीके से पूरा किया हो और प्रमाणित किया हो।" एक्टिंग चीफ जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस राजेश कुमार वर्मा की खंडपीठ, M/s शुभराज कंस्ट्रक्शन द्वारा दायर एक रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस याचिका में नगर परिषद, मोकामा द्वारा 'नल-जल...

'NehrWho' ने X अकाउंट ब्लॉक करने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, केंद्र पर बार-बार निशाना बनाने का आरोप

राजनीतिक कमेंटेटर और व्यंग्यकार कुमार नयन ने इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, 2000 की धारा 69A के तहत भारत में अपने पूरे X अकाउंट "nher_who" को ब्लॉक किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की।याचिका में आरोप लगाया गया कि यह अकाउंट केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) की कार्रवाई के तहत ब्लॉक किया गया, जबकि इसके लिए कोई ब्लॉकिंग ऑर्डर, कारण या सहायक सामग्री नहीं दी गई।नयन का तर्क है कि यह कार्रवाई भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19(1)(a), 19(1)(g) और 21 के तहत उनके मौलिक...

पुलिस अधिकारी के बयान के आधार पर खबर छापने वाले रिपोर्टर पर मानहानि का केस नहीं चलेगा: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि अगर कोई रिपोर्टर किसी पुलिस अधिकारी के बयान के आधार पर खबर छापता है, तो उस पर आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि रिपोर्टर ने बस वही बताया जो अधिकारी ने कहा था। कोर्ट ने माना कि प्रतिवादी "सिर्फ एक रिपोर्टर" है, जिसने SDPO की बात छापी और "खबर छापना रिपोर्टर के अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। इसके लिए उस पर कोई आपराधिक जिम्मेदारी नहीं डाली जा सकती।"जस्टिस रोंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस अरुण कुमार राय की डिवीजन बेंच, देवघर के सेशन जज के 26.09.2011 के फैसले के खिलाफ...

SEBI बायबैक नियमों के तहत एस्क्रो जारी करने से धोखाधड़ी की अलग जांच नहीं रुकती: वेदांता मामले में सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (09.09.2026) को कहा कि SEBI (सिक्योरिटीज बायबैक) रेगुलेशन, 1998 (बायबैक रेगुलेशन) के रेगुलेशन 15B(8) के तहत किसी कंपनी द्वारा जमा किए गए कैश एस्क्रो को जारी करने का मतलब यह नहीं है कि SEBI (सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं पर रोक) रेगुलेशन, 2003 (PFUTP रेगुलेशन) के तहत धोखाधड़ी की अलग और स्वतंत्र जांच नहीं की जा सकती।हालांकि, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने मामले को धोखाधड़ी के सीमित सवाल पर नए सिरे से सुनवाई के लिए...

CBFC के रीजनल ऑफिसर के पास 'चार्दीकला' फ़िल्म को सर्टिफ़िकेशन देने से मना करने का अधिकार नहीं: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि पंजाबी फ़िल्म "चार्दीकला" को सर्टिफ़िकेशन देने से मना करने वाले आदेश ऐसे अधिकारी ने दिए, जिसके पास ऐसा करने का अधिकार नहीं है। यह बात तब सामने आई, जब पता चला कि जिन तारीखों पर मनाही के आदेश जारी किए गए, उन तारीखों पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ फ़िल्म सर्टिफ़िकेशन (CBFC) की कानूनी शक्तियों का रीजनल ऑफिसर या चेयरपर्सन के पक्ष में कोई वैध डेलीगेशन (अधिकार सौंपना) मौजूद नहीं है। [2026 LL (PH) 321]जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा,"यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलकर्ता द्वारा दी गई...

'Right To Be Forgotten: दिल्ली हाईकोर्ट का सवाल- क्या अदालती रिकॉर्ड को पूरी तरह से छिपाना ज़रूरी है?

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को सवाल उठाया कि क्या अदालती रिकॉर्ड तक पहुंच को रोकने के लिए कोई "ब्लैंकेट" (सब पर लागू होने वाला) आदेश ज़रूरी है। कोर्ट ने कहा कि जिस व्यक्ति की प्राइवेसी किसी खास अदालती रिकॉर्ड से प्रभावित होती है, वह उचित राहत के लिए संबंधित कोर्ट में जा सकता है।जस्टिस सी. हरि शंकर और जस्टिस विनोद कुमार की बेंच उन अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जो कानूनी डेटाबेस वेबसाइट 'इंडियन कानून' ने दायर की थीं। ये अपीलें एक सिंगल जज के उस फैसले को चुनौती देने के लिए थीं, जिसमें वेबसाइट को अदालती...

'विध्वंस पहली नज़र में गैर-कानूनी': बिना सुनवाई के घर गिराने पर गुवाहाटी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकारा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने सोमवार (7 सितंबर) को गोलपारा में कई निवासियों के निजी ज़मीन पर बने घरों को बिना उनकी बात सुने गिराने के लिए राज्य के अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने माना कि यह कार्रवाई पहली नज़र में गैर-कानूनी और बिना अधिकार के की गई।ऐसा करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा कि याचिकाकर्ताओं के घरों को गिराने की ज़रूरत क्यों पड़ी और क्या कोई "तत्काल खतरा" है।कोर्ट उन लोगों की याचिका पर सुनवाई कर रहा है, जिन्होंने मटिया के सर्कल ऑफिस (प्रतिवादी नंबर 3) द्वारा जारी नोटिस को चुनौती...

पति का यात्रा का खर्च उठाने का प्रस्ताव पत्नी की केस ट्रांसफर की अर्ज़ी अपने-आप खारिज नहीं कर सकता: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी की अर्ज़ी पर हिसार की फैमिली कोर्ट से सोनीपत की फैमिली कोर्ट में पति द्वारा दायर तलाक की अर्ज़ी ट्रांसफर की। कोर्ट ने कहा कि सुनवाई के लिए यात्रा का खर्च उठाने का पति का प्रस्ताव कोई ऐसा सख्त नियम नहीं है, जिससे पत्नी की ट्रांसफर की मांग खारिज हो जाए और वैवाहिक मामलों में केस ट्रांसफर करते समय महिला पक्षकार की सुविधा को उचित महत्व दिया जाना चाहिए। [2026 LiveLaw (PH) 322]जस्टिस हरकेश मनुजा ने कहा,"प्रतिवादी के वकील ने जिन फैसलों का हवाला दिया, उनसे उनके मामले...

दमोह स्कूल हिजाब विवाद: हाईकोर्ट ने स्टाफ और पूर्व पदाधिकारियों के खिलाफ धर्म परिवर्तन की FIR बरकरार रखी, कहा- आरोप बेतुके नहीं

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दमोह के स्कूल के पूर्व पदाधिकारियों, टीचर और चपरासी के खिलाफ दर्ज FIR रद्द करने से इनकार किया। इन पर स्कूल के छात्रों पर अनिवार्य हिजाब और कुछ धार्मिक रीति-रिवाजों को थोपने का आरोप है। कोर्ट ने कहा कि इन आरोपों को बेतुका या अपराध न मानने लायक नहीं कहा जा सकता। [2026 LiveLaw (MP) 361]कोर्ट ने कहा कि आरोपों की सच्चाई सबूतों की जांच पर निर्भर करेगी और जांच के दौरान इकट्ठा किए गए बयानों और अन्य सामग्री को नजरअंदाज करके सिर्फ FIR को चुन-चुनकर पढ़ने से इसका फैसला नहीं किया जा...

रेप के आरोपी ने पीड़िता के ससुराल वालों को वीडियो भेजे, अपने पक्ष में बयान देने का दबाव बनाया: एमपी हाईकोर्ट ने ज़मानत रद्द की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रेप के आरोपी की ज़मानत रद्द की। कोर्ट ने पाया कि आरोपी ने पीड़िता पर अपने पक्ष में बयान देने का दबाव बनाने के लिए उसके ससुराल वालों को वीडियो भेजे थे। [2026 LiveLaw (MP) 358]रेप के मामलों में पीड़िता की गरिमा और पहचान की सुरक्षा को सबसे ज़रूरी बताते हुए जस्टिस रत्नेश चंद्र सिंह बिसेन की बेंच ने कहा:"IPC की धारा 376 और 506 के तहत मामले में पीड़िता की पहचान और गरिमा की सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ज़मानत पर रिहा हुए व्यक्ति को कोर्ट द्वारा लगाई गई शर्तों का सख्ती से पालन...

अजीत भारती ने SC/ST Act मामले में अग्रिम ज़मानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया

यूट्यूबर और कमेंटेटर अजीत भारती ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत दर्ज एक मामले में अग्रिम ज़मानत (Anticipatory Bail) के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की।इस मामले की सुनवाई अगले हफ़्ते होने की संभावना है।भारती ने ट्रायल कोर्ट के 7 सितंबर के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उन्हें ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया।इस आदेश में, ASJ (एडिशनल सेशन जज) ने कहा कि एक मौजूदा सांसद की जाति और शादी की योग्यता के बारे में भारती की टिप्पणियों से प्रथम दृष्टया...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के वेलफेयर फंड में पारदर्शिता और फायदों के लिए ऑनलाइन पोर्टल की मांग वाली PIL पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 'एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट, 2001' और 'दिल्ली एडवोकेट्स वेलफेयर फंड रूल्स, 2001' के तहत वकीलों के वेलफेयर फंड में पारदर्शिता की मांग करने वाली एक PIL पर नोटिस जारी किया।'फर्स्ट जेनरेशन लॉयर्स एसोसिएशन' (FGLA) द्वारा दायर इस याचिका में फंड से जुड़ी जानकारी - जैसे आय, खर्च, खाते, ऑडिट और निवेश - का सही खुलासा करने और ऐसी जानकारी को एक सही ऑनलाइन सिस्टम के ज़रिए उपलब्ध कराने की मांग की गई।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की डिवीजन बेंच ने केंद्र सरकार,...