स्क्रीनिंग स्टेज पर छूट लेने वाला रिज़र्व कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में माइग्रेशन का दावा नहीं कर सकता: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि मल्टी-टियर सिलेक्शन प्रोसेस के स्क्रीनिंग स्टेज पर छूट लेने वाला रिज़र्व कैटेगरी का कैंडिडेट बाद में फ़ाइनल मेरिट में मिले ज़्यादा मार्क्स के आधार पर जनरल कैटेगरी में माइग्रेशन का दावा नहीं कर सकता।याचिका खारिज करते हुए जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने कहा,"कोई रिज़र्व कैटेगरी का कैंडिडेट जो एग्जाम प्रोसेस के किसी भी स्टेज पर, जिसमें प्रीलिमिनरी/स्क्रीनिंग स्टेज भी शामिल है, छूट लेता है, उसके बाद अनरिज़र्व्ड वैकेंसी के लिए अलॉटमेंट का दावा नहीं कर सकता।" ...

13 साल तक आरोपी को न पकड़ पाना CBI के बारे में बहुत कुछ कहता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2 करोड़ के फ्रॉड केस में दी जमानत

दिल्ली हाईकोर्ट ने ₹2 करोड़ के फ्रॉड केस में आरोपी महिला को जमानत दी। साथ ही सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की आलोचना की कि वह उसे लगभग 13 साल तक पकड़ नहीं पाई।जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा,“यह बात कि एक बड़ी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को घोषित अपराधी को पकड़ने में भी 13 साल लग गए, यह आरोपी/एप्लीकेंट को गिरफ्तार करने में उनकी दिलचस्पी या कमी के बारे में बहुत कुछ कहता है।”यह मामला लगभग ₹2 करोड़ के सरकारी ग्रांट के बंटवारे में कथित गड़बड़ियों से जुड़ा है।याचिकाकर्ता फरार हो गया और...

थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्ट से पब्लिक हेल्थ को होने वाले खतरे के खिलाफ पत्रकार की याचिका पर नोटिस जारी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुधवार (25 फरवरी) को झाबुआ पावर प्लांट से फ्लाई ऐश के ट्रांसपोर्ट से होने वाले पर्यावरण और पब्लिक हेल्थ को होने वाले खतरे को हाईलाइट करने वाली एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन पर नोटिस जारी किए।चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने शुरुआती दलीलें सुनीं और मामले को आगे विचार के लिए स्वीकार किया।यह याचिका पत्रकार नीलेश स्थापक ने फाइल की, जिसमें कहा गया कि झाबुआ पावर लिमिटेड (रिस्पॉन्डेंट नंबर 9) द्वारा चलाए जा रहे थर्मल पावर प्लांट से फ्लाई ऐश...

कानून जब संसद के दरवाज़े पर दस्तक देता है

कुलदीप सिंह सेंगर मामले ने भारत के बाल संरक्षण न्यायशास्त्र में गहरी संरचनात्मक अस्पष्टताओं को उजागर किया। लोकप्रिय धारणा के विपरीत, विवाद मुख्य रूप से विवादित तथ्यों में निहित नहीं था, बल्कि 19 वीं शताब्दी की वैधानिक परिभाषाओं और बाल केंद्रित आपराधिक न्याय की 21 वीं शताब्दी की मांगों के बीच एक सैद्धांतिक बेमेल में था। यह लेख यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम, 2012 से उत्पन्न व्याख्यात्मक संघर्ष की जांच करता है, विशेष रूप से इसके बढ़े हुए अपराध ढांचे की। भारतीय दंड संहिता, 1860...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने ज्यूडिशियल करप्शन पर NCERT टेक्स्ट बुक पर दर्ज किया स्वत:संज्ञान केस

सुप्रीम कोर्ट ने NCERT क्लास 8 की किताब के 'ज्यूडिशियरी में करप्शन' चैप्टर पर स्वत:संज्ञान केस रजिस्टर किया।स्वत:संज्ञान केस बुधवार को शाम 4.40 PM पर रजिस्टर किया गया।"इन री: सोशल साइंस टेक्स्टबुक फॉर ग्रेड-8 (पार्ट 2) पब्लिश्ड बाय NCERT एंड एंसिलरी इश्यूज़" टाइटल वाले केस पर कल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच विचार करेगी।ऐसी खबरें हैं कि मंगलवार को क्लास 8 के लिए नई NCERT सोशल साइंस टेक्स्ट बुक में ज्यूडिशियरी में करप्शन और केस बैकलॉग...

दिल्ली हाईकोर्ट ने 20-Ft सड़क के गड्ढे में युवक की मौत पर जमानत देने से किया इनकार, कहा- 'पब्लिक सड़कों को मौत का जाल नहीं बनाया जा सकता'

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐसे मामले में आरोपी कॉन्ट्रैक्टर को अग्रिम जमानत देने से मना किया, जिसमें एक युवक की पब्लिक सड़क पर बिना किसी सावधानी वाले बोर्ड, बैरिकेडिंग या सेफ्टी उपायों के खोदे गए 20-Ft गहरे गड्ढे में गिरने से मौत हो गई। कोर्ट ने कहा कि “पब्लिक सड़कों को मौत का जाल नहीं बनाया जा सकता।”जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा,“मौजूदा मामले के फैक्ट्स और हालात में नरम रवैया अपनाने से उन लोगों की जवाबदेही के प्रति बेपरवाही का एक खतरनाक मैसेज जाएगा, जो पहली नज़र में पब्लिक सड़कों को मौत का जाल बनाते...

पंचकूला लैंड अलॉटमेंट केस में पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा, सोनिया गांधी की AJIL कंपनी को क्लीन चिट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के खिलाफ पंचकूला में ज़मीन के री-अलॉटमेंट में गड़बड़ी के मामले में लगे आरोपों को खारिज किया।जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा,"आज की तारीख में अलॉटमेंट वैलिड है, इसे कैंसिल भी नहीं किया गया, न ही इसे गैर-कानूनी या मनमाना घोषित किया गया। इसके बजाय, AJL ने री-अलॉटमेंट प्राइस और एक्सटेंशन फीस का पेमेंट करने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। फिर...

यूपी कोर्ट से रेप के दो केस की फाइलें हुईं गायब, सुप्रीम कोर्ट ने दिया जांच के आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के रायबरेली के डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज को यह पता लगाने के लिए जांच करने के निर्देश दिए कि क्या कथित रेप के दो केस से जुड़ी फाइलें जानबूझकर गायब की गईं।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की बेंच एसिड अटैक और गैंगरेप के आरोपों से जुड़ी कई ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इन याचिका में आरोप लगाया गया कि पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल की, लेकिन कथित पीड़ितों को डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए गए।दो केस (केस क्राइम नंबर 740/2009 और केस क्राइम नंबर 489/2012) में...

रूह अफ़ज़ा को फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जाएगा और UP VAT Act के तहत इस पर 4% टैक्स लगेगा: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि “शरबत रूह अफ़ज़ा” को उत्तर प्रदेश वैल्यू एडेड टैक्स एक्ट, 2008 (UP VAT Act) के शेड्यूल II, पार्ट A की एंट्री 103 के तहत “फ्रूट ड्रिंक/प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट” के तौर पर क्लासिफ़ाई किया जा सकता है और इस पर 4 परसेंट टैक्स लगेगा।जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने इलाहाबाद हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि रूह अफ़ज़ा को रेसिड्यूरी एंट्री के तहत क्लासिफ़ाई किया जाना चाहिए और इस पर 12.5 परसेंट टैक्स लगेगा।कोर्ट ने कहा,"इसके अनुसार, यह माना जाता...

सरकारी कर्मचारी के परिवार को दी जाने वाली दया सहायता मोटर एक्सीडेंट मुआवज़े से काटी जा सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा कि किसी मृत कर्मचारी के आश्रित को मिली दया सहायता मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मिले मुआवज़े से काटी जा सकती है।हरियाणा मृतक सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को दया सहायता नियम, 2006 का ज़िक्र करते हुए जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने रिलायंस जनरल इंश्योरेंस की अपील मान ली और हाईकोर्ट का फ़ैसला रद्द किया, जिसमें कहा गया कि दया सहायता मोटर एक्सीडेंट मुआवज़े से काटी नहीं जाएगी।यह मामला 2 नवंबर, 2009 को हुए एक सड़क हादसे से जुड़ा है, जिसमें हरियाणा सरकार...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल में देरी पर जज से जवाब मांगा, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी को समन भेजा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्रिमिनल केस में चार्ज फ्रेम होने में पांच साल की देरी पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट और प्रॉसिक्यूटर दोनों ही अपनी ड्यूटी निभाने में “बहुत लापरवाह” लग रहे हैं।कोर्ट को बहस के दौरान बताया गया कि केस में चालान 31.07.2021 को पेश किया गया और तब से मामला चार्ज फ्रेम होने के स्टेज पर पेंडिंग है।जस्टिस एन.एस. शेखावत ने कहा,"आज बहस के दौरान कोर्ट को बताया गया कि इस केस में चालान 31.07.2021 को पेश किया गया और तब से केस चार्ज फ्रेम होने के लिए लिस्टेड है।...

'केरल की कोई डिग्निटी नहीं, डिग्निटी तो इंडिया की है': केरल स्टोरी 2 के प्रोड्यूसर ने हाईकोर्ट में कहा

द केरल स्टोरी 2: गोज़ बियॉन्ड के प्रोड्यूसर ने उन याचिकाकर्ताओं के लोकस स्टैंडाई पर आपत्ति जताई, जिन्होंने केरल हाई कोर्ट में फिल्म को दिए गए सेंसर सर्टिफिकेशन को राज्य की कथित बदनामी को चुनौती देने वाली याचिकाएं दायर कीं।प्रोड्यूसर की ओर से पेश सीनियर वकील ने जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस के सामने कहा कि याचिकाएं पब्लिक इंटरेस्ट की हैं और याचिकाकर्ताओं को कोई पर्सनल शिकायत नहीं है। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं की दलीलें ऐसी हैं कि वे कह रहे हैं कि उनकी डिग्निटी पर असर पड़ा है क्योंकि केरल की...

शो टाइम के बाद विज्ञापन दिखाना गलत: उपभोक्ता आयोग ने PVR INOX को दोषी ठहराया

जिला उपभोक्ता आयोग, मेडक (संगारेड्डी) — ने निर्णय दिया कि टिकट पर मुद्रित निर्धारित समय के बाद व्यावसायिक विज्ञापन दिखाकर फिल्म की स्क्रीनिंग में देरी करना सेवा में कमी (Deficiency in Service) और अनुचित व्यापार व्यवहार (Unfair Trade Practice) है।आयोग ने कहा कि फिल्म टिकट पर अंकित शो टाइम थिएटर और उपभोक्ता के बीच एक संविदात्मक दायित्व (Contractual Obligation) उत्पन्न करता है, और बिना पूर्व सूचना या सहमति के उससे विचलन उस दायित्व का उल्लंघन है।मामले के तथ्यशिकायतकर्ता, जो एक अधिवक्ता हैं, ने अपने...

पूरे भारत के ब्लड बैंकों में NAT टेस्टिंग को ज़रूरी करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका

सुप्रीम कोर्ट मार्च में इस मुद्दे पर विचार करने वाला है कि क्या सभी ब्लड बैंकों को बीमारियों की पहचान के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (NAT) ज़रूरी तौर पर करना चाहिए।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच PIL पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें देश के सभी ब्लड बैंकों में NAT टेस्टिंग को ज़रूरी तौर पर लागू करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई।उल्लेखनीय है कि न्यूक्लिक एसिड टेस्ट (NAT) बहुत सेंसिटिव मॉलिक्यूलर तकनीक है, जो सीधे ब्लड में HIV, हेपेटाइटिस B (HBV) और हेपेटाइटिस C...

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के सिकरहना नदी डैम प्रोजेक्ट में दखल देने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने वाली याचिका में दखल देने से मना किया, जिसमें सिकरहना नदी और बन रहे डैम प्रोजेक्ट की सीमा को चौड़ा न करने के निर्देश देने वाली कई याचिकाओं को खारिज किया गया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने की छूट दी।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच पटना हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में सिकरहना नदी पर तटबंध बनाने के...

न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक क्या है?: सी. सदानंदन मास्टर के राज्यसभा नामांकन को चुनौती देने वाली PIL पर हाईकोर्ट का सवाल

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस जनहित याचिका (PIL) पर सवाल उठाए, जिसमें वरिष्ठ भाजपा नेता सी. सदानंदन मास्टर को राज्यसभा के लिए नामित किए जाने को चुनौती दी गई है। याचिका में आरोप है कि उनके पास कानून के तहत आवश्यक “विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव” का स्पष्ट प्रमाण नहीं है।चीफ़ जस्टिस डी.के. उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की खंडपीठ ने पूछा कि ऐसे मुद्दे का निर्णय करने के लिए क्या कोई न्यायिक रूप से प्रबंधनीय मानक (judicially manageable standard) मौजूद है।सदानंदन मास्टर को पिछले वर्ष 12 जुलाई को...

वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर रिट याचिका खारिज करते हुए अंतरिम राहत देना अनुचित: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रथा की आलोचना की है, जिसमें उच्च न्यायालय वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने के आधार पर रिट याचिका पर विचार करने से इंकार करने के बावजूद अंतरिम स्थगन आदेश (इंटरिम स्टे) दे देते हैं। न्यायालय ने इसे आत्म-विरोधी (self-contradictory) दृष्टिकोण बताते हुए कहा कि यह न्यायिक अनुशासन के उद्देश्य को विफल करता है।जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक आदेश से उत्पन्न मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की। संबंधित मामले में हाईकोर्ट ने वैकल्पिक उपाय...

दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक माह के विरोध-प्रदर्शन प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट का नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी स्थित दिल्ली विश्वविद्यालय और उसके परिसरों में एक माह तक सभी प्रकार के विरोध-प्रदर्शनों और सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई है।जस्टिस जस्मीत सिंह ने विश्वविद्यालय के छात्र उदय भदौरिया द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। याचिका में 17 फरवरी को प्रॉक्टर कार्यालय द्वारा जारी उस अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसे यूजीसी के इक्विटी नियमों के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान हुई झड़पों...

अवैध हिरासत न हो तो बाल अभिरक्षा विवाद रिट अदालत में नहीं सुलझाए जाने चाहिए: उड़ीसा हाइकोर्ट

उड़ीसा हाइकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि बाल अभिरक्षा से जुड़े विवादों का निपटारा रिट अदालतें बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका के माध्यम से नहीं करेंगी, जब तक यह स्पष्ट न हो जाए कि बच्चे को अवैध या गैरकानूनी रूप से रोका गया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि अभिरक्षा का प्रश्न जटिल तथ्यों से जुड़ा हो और विस्तृत साक्ष्य की आवश्यकता हो तो पक्षकारों को सक्षम सिविल अदालत के पास भेजा जाना चाहिए।चीफ जस्टिस हरीश टंडन और जस्टिस मुराहारी श्री रमन की खंडपीठ ने कहा,“जैसे ही यह प्रतीत होता है कि अभिरक्षा...

न्याय के विफल होने से बचाने के लिए आवश्यक हो तो अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाइकोर्ट

तेलंगाना हाइकोर्ट ने चेक अनादरण मामले में अपीलीय अदालत द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य स्वीकार करने से इनकार करने का आदेश रद्द किया। हाइकोर्ट ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य लेने की शक्ति तभी प्रयोग की जानी चाहिए जब न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक हो और न्याय के विफल होने की आशंका हो।जस्टिस तिरुमला देवी ईडा ने आपराधिक याचिका स्वीकार करते हुए 25 जुलाई, 2025 को थर्ड एडिशनल जिला जस्टिस, एल.बी. नगर द्वारा पारित आदेश निरस्त किया।मामले में वास्तविक...