अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट से वापस ली

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार (26 जून) को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली, जिसमें कथित दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें जमानत देने वाले ट्रायल कोर्ट के 20 जून के आदेश के क्रियान्वयन पर दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 21 जून को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी।केजरीवाल के वकील सीनियर एडवोकेट डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट को बताया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ED की स्थगन याचिका पर अंतिम आदेश पारित किया और जमानत आदेश पर रोक लगाने के कारण बताए। मामले के इस दृष्टिकोण...

Breaking | बॉम्बे हाईकोर्ट ने हिजाब बैन के खिलाफ दायर याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को नौ स्टूडेंट द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी, जिसमें मुंबई के दो कॉलेजों के अधिकारियों द्वारा निर्धारित ड्रेस कोड को चुनौती दी गई थी। इसमें स्टूडेंट को परिसर में हिजाब, नकाब, बुर्का, स्टोल, टोपी आदि पहनने से प्रतिबंधित किया गया था।जस्टिस एएस चंदुरकर और जस्टिस राजेश पाटिल की खंडपीठ ने ओपन कोर्ट में कहा,"उपरोक्त कारणों से हमें हस्तक्षेप करने का कारण नहीं मिलात।"पिछले सप्ताह सुनवाई के दौरान, कॉलेज ने प्रस्तुत किया कि इन वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य धार्मिक...

100% जली हुई पीड़िता का मृत्युपूर्व बयान देना संदेहजनक: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने पाया कि आग लगने से 100% जलने वाली पीड़ित/मृतक आरोपी को फंसाने वाला कोई भी बयान देने की स्थिति में नहीं होता, जिससे मृत्युपूर्व बयान में दावे की सत्यता पर संदेह होता है।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस जितेंद्र कुमार की खंडपीठ आईपीसी की धारा 498ए और 302 के तहत दोषसिद्धि के खिलाफ आपराधिक अपील पर विचार कर रही थी।अपीलकर्ता मृतक के पति और ससुर हैं, जिनकी मृत्यु जलने के कारण हुई थी। मृतका का मृत्युपूर्व बयान (फर्दबयान) उपनिरीक्षक (पीडब्लू-6) द्वारा मृतका के भाई (पीडब्लू-1) तथा डॉक्टर...

अदालत न तो परामर्शदाता है और न ही जल्लाद, जो पक्षों को अव्यवहारिक विवाह जारी रखने के लिए मजबूर करे: तेलंगाना हाईकोर्ट

हिंदू विवाह अधिनियम (HMA) के तहत तलाक की मांग करने वाले पति की अपील स्वीकार करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने दोहराया कि विवाह को व्यक्तियों पर मजबूर नहीं किया जा सकता और अदालत को पार्टियों को प्रेमहीन विवाह में पत्नी और पति के रूप में रहने के लिए मजबूर करने के लिए जल्लाद या परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए।जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य और जस्टिस एम.जी. प्रियदर्शिनी की खंडपीठ ने कहा,“वैवाहिक संबंधों का विलोपन पूरी तरह से विवाह में शामिल व्यक्तियों पर निर्भर करता है और उन्हें अपने हिसाब से इसका...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में भूषण स्टील के पूर्व एमडी नीरज सिंघल की जमानत याचिका पर ED को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने भूषण स्टील लिमिटेड के पूर्व प्रबंध निदेशक नीरज सिंघल की याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उनकी गिरफ्तारी और जमानत खारिज किए जाने को चुनौती दी गई।सिंघल को पिछले साल 9 जून को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बैंक धोखाधड़ी मामले में कथित संलिप्तता और मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए गिरफ्तार किया था।आरोपों के अनुसार, सिंघल ने 46,000 करोड़ रुपये से अधिक का सार्वजनिक नुकसान पहुंचाया। ED का कहना है कि याचिकाकर्ता ने अन्य आरोपी व्यक्तियों/व्यावसायिक संस्थाओं के...

मद्रास हाईकोर्ट ने अमोनियम परक्लोरेट में पोटेशियम मिलाने की IIT-Madras की विधि को पेटेंट देने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने पेटेंट एवं डिजाइन नियंत्रक द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) मद्रास द्वारा अमोनियम परक्लोरेट में पोटेशियम मिलाने की विधि के लिए दायर पेटेंट आवेदन खारिज किया गया।जस्टिस सेंथिलकुमार राममूर्ति ने कहा कि इस विधि का आर्थिक महत्व दिखाने के लिए कोई प्रायोगिक डेटा नहीं था। इसके अलावा, न्यायालय ने यह भी कहा कि दावा किए गए आविष्कार में पेटेंट अधिनियम की धारा 2(1)(ja) के तहत आविष्कारक कदम का अभाव था।न्यायालय ने कहा,“मैं निष्कर्ष निकालता हूं कि...

Pune Porsche Accident | बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीड़ितों के प्रति सहानुभूति व्यक्त की, कहा- नाबालिग आरोपी को जमानत पर रिहा करके कानून लागू करना उसका कर्तव्य

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी को रिहा करने का आदेश देते हुए अभियोजन पक्ष और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जन आक्रोश से प्रभावित होकर स्थिति को संभालने के अव्यवस्थित तरीके की आलोचना की।कोर्ट ने कहा:“हम केवल इस पूरे दृष्टिकोण को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताकर अपनी निराशा और परेशानी व्यक्त कर सकते हैं और आशा और विश्वास करते हैं कि भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार होगी, जिसमें किसी भी तरह की जल्दबाजी नहीं की जाएगी। हालांकि, इस...

'तथ्यों को दबाने से निपटने के लिए कठोर उपायों की आवश्यकता': सुप्रीम कोर्ट ने 25 हजार रुपये के जुर्माने के साथ एसएलपी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति याचिकाओं में वकीलों द्वारा तथ्यों को दबाने की प्रथा की निंदा की। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया और कहा कि इस तरह के 'कठोर' उपाय आवश्यक हैं।जस्टिस एएस ओक और जस्टिस राजेश बिंदल की वेकेशन बेंच अखिल भारतीय ईपीएफ स्टाफ फेडरेशन द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट के 20 मार्च के अंतरिम आदेश के खिलाफ चुनौती पर सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ता की मुख्य शिकायत यह थी कि अंतरिम राहत दिए बिना मामले को सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।सुनवाई के दौरान, बेंच ने पाया कि...

खेल कोटे से लॉ स्कूल में दाखिला लेने के इच्छुक निशानेबाज को प्रमाण पत्र देने से इनकार करने पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को फटकार लगाई

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन के खेल विभाग को इस आधार पर राष्ट्रीय स्तर के निशानेबाज को खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र जारी नहीं करने के लिए फटकार लगाई है कि वह प्रशासन द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूल का छात्र नहीं था।खिलाड़ी खेल कोटा आरक्षण के माध्यम से पंजाब विश्वविद्यालय के लॉ स्कूल में प्रवेश लेने के इच्छुक थे। जस्टिस संदीप मोदगिल ने कहा, 'याचिकाकर्ता को इस आधार पर खेल ग्रेडेशन प्रमाणपत्र जारी करने से इनकार करना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण, अनुचित, मनमाना और तर्कहीन होगा कि वह चंडीगढ़...

ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि निदेशक को भेजा समन

बॉम्बे हाईकोर्ट पतंजलि आयुर्वेद के निदेशक रजनीश मिश्रा को मंगलम ऑर्गेनिक्स द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन के मामले में पेश होने का निर्देश दिया है।जस्टिस आरआई चागला पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड और अन्य के खिलाफ मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा 30 अगस्त, 2023 के एक अंतरिम आदेश के कथित उल्लंघन के लिए अवमानना आवेदन पर विचार कर रहे थे। मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ एक अंतरिम आवेदन के साथ मूल वाणिज्यिक आईपी मुकदमा दायर किया, जिसमें पासिंग ऑफ और कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेटी के भरण-पोषण से इनकार करने वाले व्यक्ति को राहत से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में पेशे से डॉक्टर एक व्यक्ति को राहत देने से इनकार कर दिया, जिसने अपनी बेटी के पितृत्व को चुनौती देने, उसे रखरखाव का भुगतान करने से बचने और यह दिखाने के लिए कि उसकी पत्नी व्यभिचार में रह रही थी, एक निजी डीएनए परीक्षण के लिए गुप्त रूप से उसके रक्त का नमूना लिया।आवेदक द्वारा प्राप्त उक्त डीएनए रिपोर्ट को 'कचरा के अलावा कुछ नहीं' करार देते हुए, जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने आवेदक और उसकी बेटियों के नए सिरे से डीएनए परीक्षण का आदेश...

Judicial Service | जज की पदोन्नति के कारण उत्पन्न रिक्ति प्रत्याशित रिक्ति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 जून) को न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर याचिका खारिज की। उक्त याचिका में जिला जज की हाईकोर्ट में पदोन्नति के बाद उत्पन्न रिक्ति पर पदोन्नति की मांग की गई थी।हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जज की पदोन्नति के कारण उत्पन्न रिक्ति को प्रत्याशित रिक्ति नहीं कहा जा सकता।जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस एसवीएन भट्टी की वेकेशन बेंच हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के न्यायिक अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।...

Sec.306 IPC। किसी लड़की से सगाई करने के बाद उससे शादी करने से इनकार करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा है कि किसी लड़की से सगाई करने के बाद उससे शादी करने से इनकार करना भारतीय दंड संहिता की धारा 306 के तहत 'आत्महत्या के लिए उकसाना' नहीं होगा।याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए, जस्टिस सिबो शंकर मिश्रा की सिंगल जज बेंच ने कहा – “… इस अदालत को लगता है कि याचिकाकर्ता द्वारा अकेले शादी करने की अनिच्छा के साथ मृतका के साथ सगाई करने के कार्य को दंडनीय अपराध नहीं बनाया जा सकता है, धारा 306 आईपीसी के तहत बहुत कम। जीवन भर के लिए अपरिवर्तनीय प्रतिबद्धता देने...

मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की शक्तियां

भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को मानवाधिकार उल्लंघनों की जाँच करने और उन्हें संबोधित करने के लिए महत्वपूर्ण शक्तियाँ दी गई हैं। इन शक्तियों का विस्तृत विवरण मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 और 14 के अंतर्गत दिया गया है।भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत केंद्र सरकार द्वारा स्थापित एक निकाय है। यह मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए जिम्मेदार है। NHRC में एक अध्यक्ष होता है, जो भारत का चीफ जस्टिस या सुप्रीम...

भारतीय अनुबंध अधिनियम में डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन

डॉक्ट्रिन ऑफ़ फ़्रस्ट्रेशन अनुबंध कानून में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो निष्पक्षता की अनुमति देता है जब अप्रत्याशित घटनाएं अनुबंध को पूरा करना असंभव बना देती हैं। यह लेख इसकी उत्पत्ति, विकास, वर्तमान महत्व, निराश अनुबंध को साबित करने के लिए आवश्यक शर्तें, इसके आवेदन के आधार, संविदात्मक संबंधों पर प्रभाव और प्रासंगिक भारतीय केस लॉ उदाहरणों का पता लगाता है।डॉक्ट्रिन ऑफ़ फ़्रस्ट्रेशन की उत्पत्ति और विकास डॉक्ट्रिन ऑफ़ फ़्रस्ट्रेशन अंग्रेजी अनुबंध कानून से उत्पन्न हुआ और भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की...

चेक बाउंस मामलों में समझौते का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बहाल की जानी चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई आरोपी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत दर्ज मामले में पक्षों के बीच हुए समझौते का पालन नहीं करता है, तो केवल समझौते के बाद मुद्दे को चकमा देने के इरादे से आपराधिक कार्यवाही बहाल की जानी चाहिए।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने मथिकेरे जयराम शांताराम द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट अदालत के दिनांक 17-01-2023 के आदेश पर सवाल उठाया गया था, जिसने आरोपियों की निजी संपत्तियों की कुर्की के लिए जुर्माना लेवी वारंट और...

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024: एक महत्वपूर्ण विश्लेषण

लोकसभा में 5 फरवरी, 2024 को पेश किए गए सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) विधेयक, 2024 का उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित व्यवहार के इस्तेमाल से निपटना है। यह विधेयक संघ लोक सेवा आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड सहित विभिन्न सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों को कवर करता है।अपराधों की परिभाषा और दायरा यह विधेयक सार्वजनिक परीक्षाओं से संबंधित कई अपराधों को रेखांकित करता है, जिसमें प्रश्नपत्रों तक अनधिकृत पहुँच, परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क से छेड़छाड़ करना...

दत्तराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य : जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

मामले का अवलोकनभारत के सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2004 को दत्तराज नाथूजी थावरे बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। यह मामला कानूनी पेशे के एक सदस्य द्वारा जनहित याचिका (पीआईएल) के दुरुपयोग पर केंद्रित था, जिसे पीआईएल (Public Interest Litigation) की आड़ में ब्लैकमेल और धोखाधड़ी में लिप्त पाया गया था। निर्णय ने पीआईएल की पवित्रता और उद्देश्य को बनाए रखने के महत्व पर प्रकाश डाला, इस बात पर जोर दिया कि उनका दुरुपयोग व्यक्तिगत लाभ या व्यक्तिगत स्कोर तय करने के...

एक बार शिकायतकर्ता का बयान सीआरपीसी की धारा 200 के तहत दर्ज हो जाने के बाद मजिस्ट्रेट धारा 156(3) के तहत एफआईआर दर्ज करने के निर्देश नहीं दे सकते: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

शिकायतों को निपटाने के दौरान सीआरपीसी की धारा 156(3) और 200 के तहत मजिस्ट्रेट की शक्तियों के बीच अंतर को पुष्ट करते हुए जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि धारा 200 के तहत शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करना धारा 156(3) के तहत एफआईआर आदेश जारी करने पर रोक लगाता है।M/S Sas Infratech Pvt. Ltd. अपीलकर्ता(ओं) बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य का हवाला देते हुए जस्टिस राजेश ओसवाल ने दोहराया,“जब मजिस्ट्रेट अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग करते हुए सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश देता है...

अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड बसों को ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के साथ बाधित न करें: तमिलनाडु सरकार से सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (25 जून) को तमिलनाडु सरकार द्वारा जारी निर्देश को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त निर्देश में कहा गया कि तमिलनाडु राज्य में रजिस्टर्ड नहीं होने वाली बसों को राज्य के भीतर चलने की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि उन्हें तमिलनाडु राज्य में क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों के साथ फिर से रजिस्टर्ड नहीं किया जाता।कोर्ट ने अंतरिम निर्देश भी पारित किया कि तमिलनाडु के अधिकारियों को अन्य राज्यों में रजिस्टर्ड बसों को बाधित नहीं करना चाहिए, यदि उनके पास अखिल भारतीय...