कोर्ट अमेंडमेंट एप्लीकेशन पर फैसला करते समय लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट की सच्चाई का पता नहीं लगा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि ऑर्डर 6 रूल 17 CPC के तहत किसी एप्लीकेशन पर फैसला करते समय अपील कोर्ट लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट की सच्चाई पर सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि इसकी सच्चाई की जांच करना पार्टियों के अधिकार क्षेत्र में आता है और इसे सबूतों के ज़रिए परखा जाना चाहिए।कोर्ट ने आगे कहा कि अमेंडमेंट की इजाज़त देने का मतलब उसे स्वीकार करना नहीं है, रेस्पोंडेंट के पास अभी भी लिखित बयान और सबूतों के ज़रिए बदली हुई दलीलों को चुनौती देने का मौका होगा।जस्टिस अजय मोहन गोयल ने कहा:“रिपोर्ट पर आपत्ति...

बालिग अविवाहित बेटी CrPC की धारा 125 के तहत पिता से भरण-पोषण मांग सकती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि बालिग अविवाहित बेटी CrPC की धारा 125 के तहत पिता से मेंटेनेंस मांगने के लिए मां के साथ जॉइंट एप्लीकेशन फाइल कर सकती है।जस्टिस अमित महाजन ने कहा कि एक बालिग हिंदू बेटी हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट, 1956 की धारा 20 के तहत अपने पिता से मेंटेनेंस पाने की हकदार है, जब तक वह अविवाहित है और अपनी कमाई और प्रॉपर्टी से अपना मेंटेनेंस नहीं कर सकती।जज ने एक पिता की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें फैमिली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। फैमिली कोर्ट ने अपने इस आदेश में बेटी...

भारत का संविधान: तनाव में वर्तमान, नाजुक भविष्य

क्या सरकार की ओर से कार्य करने वाले राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार को लागू करके सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय या बाध्यकारी मिसाल को पूर्ववत करने की कोशिश कर सकते हैं?क्या सुप्रीम कोर्ट "कार्यात्मक संदर्भ" में कानून के बारे में अपने दृष्टिकोण को व्यक्त करने की आड़ में, संविधान के तहत निर्वाचित विधायिका के आवश्यक कार्यों और कामकाज को अपंग कर सकता है?क्या सुप्रीम कोर्ट भारत के राष्ट्रपति के संवैधानिक कार्यालय को अपनी राय देते हुए चुनिंदा रूप से...

NCDRC के आदेशों के खिलाफ आर्टिकल 226 की रिट केवल 'अपवादात्मक परिस्थितियों' में ही स्वीकार्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) के आदेशों को चुनौती देने वाली रिट याचिका संविधान के आर्टिकल 226 के तहत तो दायर की जा सकती है, लेकिन इस अधिकार का उपयोग केवल अत्यंत अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सामान्य परिस्थितियों में किसी भी पक्षकार को वैकल्पिक उपाय, यानी हाईकोर्ट की सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन के तहत आर्टिकल 227 का सहारा लेना होगा।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस प्रशांत कुमार की खंडपीठ ने एम/एस साहू लैंड...

दिल्ली हाईकोर्ट ने BCD चुनावों में जिला कोर्ट में मतदान केंद्र स्थापित करने की मांग पर BCI समिति को विचार करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाई कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) द्वारा गठित स्पेशल कमेटी को निर्देश दिया है कि वह अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार द्वारा दायर याचिका को प्रतिनिधित्व (representation) के रूप में स्वीकार कर उस पर निर्णय ले। यह याचिका आगामी बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) चुनावों में मतदान की बेहतर व्यवस्था करने से संबंधित थी।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने कहा कि स्पेशल कमेटी इस प्रतिनिधित्व पर विचार कर तीन सप्ताह के भीतर उचित आदेश पारित करे।BCD चुनाव 13-14 फरवरी, 2026 को होने वाले हैं, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट और...

MP हाईकोर्ट: दोहराई गई याचिका पर ₹5,000 जुर्माना

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड (ACCSL) के खिलाफ विभिन्न शहरों में दर्ज धोखाधड़ी और गबन के मामलों की FIR को एकजुट कर एक ही जांच और एकीकृत ट्रायल की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। जस्टिस हिमांशु जोशी की एकल-पीठ ने याचिकाकर्ता पर ₹5,000 का जुर्माना लगाते हुए कहा कि उसने बिना किसी उचित कारण के हाईकोर्ट की असाधारण रिट-जूरिस्डिक्शन का दुरुपयोग किया है, जबकि इसी तरह की राहत मांगने वाली पूर्व याचिका पहले ही बिना किसी स्वतंत्रता (liberty) के वापस ले ली गई...

सुप्रीम कोर्ट ने BYJU'S की विदेशी कंपनियों की बिक्री पर अवमानना कार्यवाही में हाईकोर्ट के आदेशों पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केरल हाई कोर्ट के उन आदेशों पर अंतरिम रोक लगा दी, जिनमें Byju's के Resolution Professional शैलेन्द्र अजमेरा, GLAS Trust के प्रतिनिधि सुनील थॉमस, और Ernst & Young के चेयरमैन राजीव मेमानी को Epic! Creations Inc. और Tangible Play Inc. की बिक्री के सिलसिले में शुरू की गई अवमानना कार्यवाही में व्यक्तिगत रूप से हाई कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया था।जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस अतुल चन्द्रुकार — ने सुनील थॉमस द्वारा दायर अपील पर नोटिस जारी किया और कहा:“फिलहाल...

पर्सनैलिटी राइट्स सुरक्षा की मांग लेकर हाईकोर्ट पहुंचे एक्टर NTR जूनियर

NTR जूनियर के नाम से मशहूर एक्टर नंदमुरी तारक रामाराव ने सोमवार को अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।इस मामले की सुनवाई सोमवार को जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने की।कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को एक्टर के केस को इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (इंटरमीडियरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) रूल्स, 2021 के तहत शिकायत मानने का निर्देश दिया।जज ने प्लेटफॉर्म्स को तीन दिनों के अंदर शिकायत पर ज़रूरी कदम उठाने का आदेश दिया।यह सीनियर...

पाकिस्तान के समर्थन में पोस्ट करने वाले प्रोफेसर को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने असम के एक कॉलेज प्रोफेसर को अंतरिम ज़मानत दी, जिस पर इस साल भारत-पाक लड़ाई के दौरान कथित तौर पर 'पाकिस्तान के समर्थन में' टिप्पणी करने का आरोप है। उस पर सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट करने का भी आरोप है।कथित तौर पर, उस आदमी (याचिकाकर्ता) ने फेसबुक पर एक पोस्ट अपलोड की, जिसमें लिखा था "हम पाकिस्तानी नागरिकों के भाई के साथ हैं"। पोस्ट में आगे कहा गया था, "हम भविष्य में भी उनके साथ रहेंगे"। इसने तुर्की के राष्ट्रपति का भी समर्थन किया, जिन्होंने कथित तौर पर कहा था कि वे पाकिस्तानी...

सुप्रीम कोर्ट में VC के ज़रिये पेश होने चाहते हैं सोनम वांगुचक, केंद्र सरकार ने किया विरोध

केंद्र सरकार ने सोमवार (8 दिसंबर) को सोनम वांगचुक की उस रिक्वेस्ट का विरोध किया, जिसमें उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत उनकी हिरासत को चुनौती देने वाली सुनवाई में जोधपुर जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में पेश होने की प्रार्थना की थी।वांगचुक की पत्नी डॉ. गीतांजलि अंगमो ने लद्दाख के सोशल एक्टिविस्ट की हिरासत को चुनौती देते हुए हेबियस कॉर्पस पिटीशन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था, जिन्हें सितंबर में राज्य के दर्जे के लिए लद्दाख में हुए विरोध प्रदर्शनों...

BREAKING| सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बार काउंसिल में 30% महिला रिज़र्वेशन का दिया आदेश दिया, 10% सीटों पर को-ऑप्शन की भी इजाज़त

एक अहम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि स्टेट बार काउंसिल में 30% सीटों पर - जहां चुनाव अभी नोटिफ़ाई नहीं हुए - महिला वकीलों को रिप्रेज़ेंट किया जाना चाहिए।इस साल के लिए कोर्ट ने आदेश दिया कि 20% सीटें महिला सदस्यों के चुनाव से और 10% को-ऑप्शन से भरी जानी चाहिए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन काउंसिल के संबंध में को-ऑप्शन का प्रस्ताव उसके सामने रखा जाए, जहां महिलाओं की संख्या काफ़ी नहीं हो सकती है।कोर्ट ने कहा कि उन छह बार काउंसिल में महिलाओं के लिए सीटें तय करना समझदारी नहीं...

स्टेट फंडिंग से फ्री और फेयर चुनाव होंगे: जस्टिस ओक ने जस्टिस तारकुंडे के सुझावों को याद किया

बॉम्बे हाईकोर्ट के जाने-माने जज-जस्टिस वीएम तारकुंडे के विज़न की तारीफ़ करते हुए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस अभय ओक ने हाल ही में जस्टिस तारकुंडे की 1975 में की गई कुछ "भूली हुई" सिफारिशों पर रोशनी डाली, जिनमें ज़मीनी लेवल पर वोटर्स काउंसिल और चुनावों की स्टेट फंडिंग से जुड़ी सिफारिशें भी शामिल हैं।जस्टिस ओक ने याद दिलाया कि 1974 में जयप्रकाश नारायण (सिटिज़न्स फॉर डेमोक्रेसी की ओर से) ने जस्टिस तारकुंडे को एक कमेटी (सिटिज़न्स कमीशन ऑन इलेक्शन्स) का हेड बनाया था, जिसने एक रिपोर्ट दी थी,...

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में सेंथिल बालाजी की ज़मानत शर्तों में दी ढील

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी पर लगाई गई ज़मानत की शर्त में ढील दी कि उन्हें हर सोमवार और शुक्रवार सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच चेन्नई में डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) के डिप्टी डायरेक्टर के ऑफिस में पेश होना होगा।शर्त में बदलाव करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि बालाजी, ऑफिसर द्वारा "जब भी ज़रूरी हो" डिप्टी डायरेक्टर के सामने पेश होंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर बालाजी की मौजूदगी...

यूनिफॉर्म से परे: SSC ऑफिसर्स को पेंशन और सर्विस के बाद मौके क्यों मिलने चाहिए?

लघु सेवा आयोग प्रणाली की संरचना को भारतीय सशस्त्र बलों में युवा और गतिशील प्रतिभा को शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। शॉर्ट सर्विस कमीशन निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो नहीं चाहते कि रक्षा सेवाएं अपना स्थायी पेशा बनाएं और तीनों सेवाओं में अधिकारियों की सैन्य कमी को भी पूरा करें। वर्ष 2006 से पहले एक लंबे समय तक, एसएससी 5 साल की अवधि रहने के लिए पात्र था, जिसके बाद इसे और 5 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था, जिसे आगे 4 साल की अवधि तक बढ़ाया जा सकता था।...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने व्यभिचार के आधार पर तलाक को ठहराया सही, धारा 65-बी प्रमाणपत्र को अनिवार्य नहीं माना

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण निर्णय में कहा कि वैवाहिक विवादों में भारतीय साक्ष्य अधिनियम का कठोरता से पालन आवश्यक नहीं है। ऐसे मामलों में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के लिए धारा 65-बी का प्रमाणपत्र अनिवार्य नहीं माना जाएगा। न्यायालय ने पत्नी की व्यभिचार संबंधी तस्वीरों के आधार पर फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को सही ठहराते हुए पत्नी की अपील को खारिज कर दिया।जस्टिस विशाल धगट एवं जस्टिस बी.पी. शर्मा की खंडपीठ ने यह स्पष्ट किया कि फैमिली कोर्ट एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत फैमिली कोर्ट को...

बाइबल बांटना, धर्म का प्रचार करना अपराध नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धर्मांतरण मामले में हद पार करने पर यूपी पुलिस को फटकारा

एक कड़े आदेश में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि सिर्फ़ बाइबल बांटना या किसी धर्म का प्रचार करना उत्तर प्रदेश गैर-कानूनी धर्मांतरण निषेध अधिनियम 2021 के तहत अपराध नहीं है।जस्टिस अब्दुल मोइन और जस्टिस बबीता रानी की बेंच ने यूपी पुलिस को भी फटकारा, जिसे उन्होंने FIR दर्ज होने के तुरंत बाद आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए हद पार करना कहा, जबकि उस समय जबरन धर्मांतरण के दावों को साबित करने के लिए कोई पीड़ित सामने नहीं आया था।हाईकोर्ट ने ये टिप्पणियां आरोपी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए...

BNSS की धारा 35 | गिरफ्तारी व्यक्तिगत कार्रवाई, हर आरोपी के लिए अलग-अलग ठोस कारण जरूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट

एक अहम फैसले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी एक पूरी तरह व्यक्तिगत कार्रवाई होती है। जांच एजेंसियां कई आरोपियों को एक साथ पकड़ने के लिए एक जैसे या सामूहिक कारणों का सहारा नहीं ले सकतीं। अदालत ने कहा कि हर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए उसके खुद के मामलों और भूमिका से जुड़े ठोस अलग-अलग और दस्तावेजों से समर्थित कारण दर्ज करना अनिवार्य है।जस्टिस भारती डांगरे और जस्टिस श्याम सी. चांडक की खंडपीठ ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 35 की व्याख्या करते हुए कहा कि...

सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद रिहा हुए लोगों की मेडिकल जांच के लिए SOP न बनाने पर UP सरकार की खिंचाई की

सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि वह पुलिस स्टेशन में हिरासत में लिए गए लोगों को रिहा करते समय उनकी मेडिकल जांच से जुड़ा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SoP) रखे। राज्य को यह 31 दिसंबर या उससे पहले करना है।यह निर्देश जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने दिया, जिसने कहा कि मामले की गंभीरता के बावजूद, यह निराशाजनक है कि उत्तर प्रदेश सरकार SoP बनाने में नाकाम रही है।कोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार की उस चुनौती पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लखनऊ के...

Banking Regulation Act | अनियमितताओं के 90वें दिन अकाउंट को NPA घोषित करना RBI के नियमों के मुताबिक: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि किसी बैंक द्वारा अनियमितताओं के 90वें दिन किसी अकाउंट को नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (NPA) घोषित करने की कार्रवाई को 'समय से पहले' नहीं कहा जा सकता।RBI के इनकम रिकग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन और प्रोविजनिंग पर प्रूडेंशियल नियम जिन्हें Banking Regulation Act, 1949 की धारा 21 और 35A के तहत कानूनी मान्यता प्राप्त है, यह बताते हैं कि एक ओवरड्राफ्ट (OD) या क्रेडिट कैश (CC) अकाउंट तब NPA बन जाता है, जब बकाया बैलेंस लगातार 90 दिनों से ज़्यादा समय तक स्वीकृत सीमा या ड्रॉइंग पावर से ज़्यादा...

सुप्रीम कोर्ट ने CM सिद्धारमैया के 'इलेक्शन फ्रीबीज़' चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने 2023 के विधानसभा चुनाव में वरुणा सीट से कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश दिया।हालांकि, बेंच शुरू में याचिका खारिज करने की सोच रही थी, लेकिन जब उसे बताया गया कि एस. सुब्रमण्यम बालाजी बनाम तमिलनाडु सरकार, (2013) 9 SCC 659 (क्या चुनाव से पहले के वादे भ्रष्ट काम हैं) का फैसला 3 जजों की बेंच के सामने चुनौती के लिए पेंडिंग है तो उसने नोटिस जारी किया और एक को-ऑर्डिनेट...