पंचकूला लैंड अलॉटमेंट केस में पूर्व सीएम भूपिंदर हुड्डा, सोनिया गांधी की AJIL कंपनी को क्लीन चिट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा और कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) के खिलाफ पंचकूला में ज़मीन के री-अलॉटमेंट में गड़बड़ी के मामले में लगे आरोपों को खारिज किया।

जस्टिस त्रिभुवन दहिया ने कहा,

"आज की तारीख में अलॉटमेंट वैलिड है, इसे कैंसिल भी नहीं किया गया, न ही इसे गैर-कानूनी या मनमाना घोषित किया गया। इसके बजाय, AJL ने री-अलॉटमेंट प्राइस और एक्सटेंशन फीस का पेमेंट करने के बाद कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया। फिर 14.08.2014 को अथॉरिटी ने उसे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट दे दिया। अथॉरिटी को हुए किसी भी नुकसान के बारे में कोई शिकायत नहीं की गई; न ही AJL या किसी दूसरे आरोपी को किसी कथित नुकसान की भरपाई करने के लिए कहा गया। यहां तक ​​कि सरकारी ऑडिटर्स ने भी इस री-अलॉटमेंट के कारण अथॉरिटी को हुए फाइनेंशियल नुकसान के बारे में अपनी आपत्ति वापस ली।"

कोर्ट ने कहा,

"मुकदमा जारी रखना कोर्ट के प्रोसेस का गलत इस्तेमाल होगा।"

कोर्ट ने आगे कहा,

“इसलिए दोनों याचिका मंज़ूर की जाती हैं। याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप तय करने और डिस्चार्ज एप्लीकेशन खारिज करने वाले 16.04.2021 के विवादित ऑर्डर और उससे होने वाली सभी बाद की कार्रवाई को रद्द किया जाता है। साथ ही याचिकाकर्ताओं को डिस्चार्ज किया जाता है।”

कोर्ट ने बताया कि हुड्डा के फैसले पर राज्य सरकार और HUDA समेत किसी ने भी सवाल नहीं उठाया और FIR एक सोर्स के आधार पर दर्ज की गई।

कोर्ट ने कहा,

"मामले के इन ज़रूरी फैक्ट्स को नज़रअंदाज़ करते हुए CBI ने खुद ही री-अलॉटमेंट को गैर-कानूनी बताया है, जो 1977 के एक्ट का उल्लंघन है। उसके हिसाब से याचिकाकर्ताओं के खिलाफ IPC और पीसी एक्ट के प्रोविज़न्स के तहत क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है। यह समझ से बाहर है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी खुद से प्लॉट के री-अलॉटमेंट को गैर-कानूनी कैसे मान सकती है। इस आधार पर क्रिमिनल केस कैसे रजिस्टर कर सकती है। यह पूरी तरह से गैर-कानूनी है और कानून के किसी भी प्रोसीजर से बहुत दूर है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"हालांकि AJL की तरफ से प्लॉट उसे वापस करने की रिक्वेस्ट की गई। हालांकि, ऐसा कोई मटीरियल सामने नहीं आया, जिससे पता चले कि वह हुड्डा के साथ फ्रॉड या बेईमानी से प्लॉट को ओरिजिनल रेट्स पर वापस पाने के लिए सहमत थी।"

बेंच ने कहा कि AJL के किसी खास प्राइस पर प्लॉट को री-अलॉट करने के लिए कहने का कोई सबूत नहीं है। इसमें यह भी कहा गया कि री-अलॉटमेंट की पूरी रकम, जैसा कि मांगा गया, AJL ने सही तरीके से चुका दी थी, जिसमें एक्सटेंशन फीस भी शामिल है।

आरोपों को खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

सिर्फ इसलिए कि अथॉरिटी या सरकार के कुछ अधिकारियों के बयान दर्ज किए गए कि मौजूदा रेट पर प्लॉट के री-अलॉटमेंट से अथॉरिटी को ज़्यादा पैसे मिलते, यह ये कहने का आधार नहीं बन सकता कि असल में कोई नुकसान हुआ है।

कोर्ट ने यह नतीजा निकाला,

“बयानों का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है। इस आधार पर यह दावा करना कि री-अलॉटमेंट से अथॉरिटी को कोई नुकसान हुआ, मनगढ़ंत है, जो कथित अपराधों के लिए आरोप तय करने का कोई आधार नहीं देता।”

Title: AJL v CBI