राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट द्वारा सील किए गए फिक्स्ड डिपॉज़िट को 'बिना वजह' निकालने के लिए एक्सिस बैंक को फटकार लगाई, कहा - कोई भी कानून से ऊपर नहीं

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक्सिस बैंक की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई। इसमें बैंक को करीब 8 करोड़ रुपये फिर से जमा करने का निर्देश दिया गया। यह रकम बैंक ने एक फिक्स्ड डिपॉज़िट से एकतरफा निकाल ली थी, जिसे कोर्ट ने अनिवार्य किया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच ने कहा कि जब कोई संवैधानिक अदालत या कोई भी अदालत कोई आदेश देती है तो हर व्यक्ति या अथॉरिटी, चाहे उसका पद कुछ भी हो, उसका पालन करने के लिए बाध्य है; और अवज्ञा कानून के शासन की नींव पर ही हमला करती है,...

लगातार तकनीकी दिक्कतों के कारण यूपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने UMEED पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन दिया

उत्तर प्रदेश में हजारों वक्फ संपत्तियों के प्रशासन को राहत देते हुए यूपी राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल ने यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा दायर याचिका पर UMEED सेंट्रल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए छह महीने का एक्सटेंशन दिया।ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन अब 5 जून 2026 तक बढ़ा दी गई।सुनाए गए आदेश में "लगातार तकनीकी दिक्कतों" और सर्वर की अस्थिरता का जिक्र किया गया, जिसके कारण कई स्टेकहोल्डर्स के लिए 6 दिसंबर की डेडलाइन का पालन करना 'असंभव' हो गया।ट्रिब्यूनल की बेंच, जिसमें चेयरमैन प्रहलाद सिंह-II और सदस्य राम...

क्या संदिग्ध मामलों में नागरिकता की जांच करना ECI के अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा? सुप्रीम कोर्ट ने SIR याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान पूछा

मतदाता गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया (SIR) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सवाल किया कि क्या उन मामलों में दस्तावेजों के ज़रिए 'जांच-पड़ताल' करना भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता, जहां मतदाता की योग्यता संदिग्ध लगती है।चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच कई राज्यों में शुरू की गई एसआईआर प्रक्रिया को चुनौती देने वाली याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही थी।सुनवाई के दौरान, जस्टिस बागची ने पूछा कि क्या...

महिलाओं के प्रतिनिधित्व का नियम गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर लागू होगा: सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया

सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए अनिवार्य प्रतिनिधित्व का उसका पिछला आदेश गुजरात की सभी बार एसोसिएशन पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उनका नाम कुछ भी हो।8 दिसंबर 2025 को दिए गए एक आदेश में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि 9 मई 2025 को जारी किया गया निर्देश, जिसमें गुजरात हाईकोर्ट और जिला बार एसोसिएशन में महिला सदस्यों के लिए निश्चित प्रतिनिधित्व की आवश्यकता थी, उसे बिना किसी अपवाद के लागू किया जाना चाहिए। कोर्ट ने यह साफ कर दिया...

अवमानना ​​की शक्ति जजों के लिए पर्सनल कवच या आलोचना को चुप कराने की तलवार नहीं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अवमानना ​​के लिए सज़ा देने की शक्ति आलोचकों को चुप कराने या जजों को जांच से बचाने का कोई ज़रिया नहीं है। साथ ही यह घोषणा की कि अवमानना ​​का अधिकार क्षेत्र कभी भी न्यायपालिका के लिए पर्सनल कवच नहीं बनना चाहिए। इस बात पर ज़ोर देते हुए कि सज़ा देने के अधिकार में माफ़ करने की शक्ति भी शामिल होती है, कोर्ट ने कहा कि जब कोई अवमानना ​​करने वाला व्यक्ति सच्ची पछतावा दिखाता है तो दया न्यायिक विवेक का मुख्य हिस्सा बनी रहनी चाहिए।जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप...

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को POCSO Act के तहत पैरा लीगल वॉलंटियर्स और सपोर्ट पर्सन्स की तैनाती सुनिश्चित करने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पुलिस स्टेशनों पर पैरा लीगल वॉलंटियर्स तैनात करने और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम (POCSO Act) की धारा 39 के तहत सपोर्ट पर्सन्स नियुक्त करने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस बी.वी. नागरत्ना और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने बचपन बचाओ आंदोलन द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) के तहत पीड़ितों को दी जाने वाली सुरक्षा से संबंधित मुद्दे उठाए गए।पैरा लीगल...

आदमी के लगातार 'बुरे' कैंपेन पर 'कोई कार्रवाई न होने' का हवाला देते जज ने 'चरित्र हनन' से बचने के लिए केस से खुद को किया अलग

सोमवार को दिए गए एक कड़े आदेश में बिहार के नवादा जिले के एडिशनल सेशंस जज ने एक क्रिमिनल केस की सुनवाई से खुद को यह कहते हुए अलग कर लिया कि वह "उत्पीड़न, दबाव और चरित्र हनन के एक और दौर से गुजरने के लिए तैयार नहीं हैं"।ASJ सुवाश चंद्र शर्मा ने केस से खुद को तब अलग किया, जब उन्होंने देखा कि उनके सामने रिवीजन करने वाले/याचिकाकर्ता ने पहले (एक दूसरे केस में) 'बेबुनियाद' और 'बुरे' आरोपों का एक "लगातार कैंपेन" चलाया था, जिसे उनके खिलाफ ऊपरी अधिकारियों की "पूरी तरह से निष्क्रियता" ने और बढ़ा दिया था,...

CJI सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी का पुनर्गठन किया, जस्टिस पीएस नरसिम्हा करेंगे नेतृत्व

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत ने सुप्रीम कोर्ट की "आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कमेटी" का पुनर्गठन किया। साथ ही इसे सुप्रीम कोर्ट और ट्रायल कोर्ट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल्स को अपनाने, विकसित करने और लागू करने का काम सौंपा।पुनर्गठित कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पी. एस. नरसिम्हा करेंगे। इसके सदस्यों में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस संजीव सचदेवा, केरल हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजा विजयराघवन वी, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जज जस्टिस अनूप चिटकारा और कर्नाटक...

POSH Act | महिला दूसरे वर्कप्लेस के कर्मचारी द्वारा उत्पीड़न के खिलाफ अपने डिपार्टमेंट की ICC से संपर्क कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 दिसंबर) को कहा कि जब किसी महिला को वर्कप्लेस पर ऐसे व्यक्ति द्वारा यौन उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है, जो उसके अपने संगठन का हिस्सा नहीं है तो उसे अपनी शिकायत अपने वर्कप्लेस की इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी (ICC) के सामने दर्ज करने का अधिकार है, न कि तीसरे पक्ष के संस्थान की ICC के सामने।जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की बेंच ने एक IRS अधिकारी द्वारा दायर अपील खारिज करते हुए कहा,"अगर पीड़ित महिला को हर तीसरे पक्ष की घटना के लिए 'प्रतिवादी' के वर्कप्लेस पर...

बरेली में "ऐवाने-ए-फरहत" बैंक्वेट हॉल के मालिक समाजवादी पार्टी के नेता को हाईकोर्ट से राहत, BDA को कंपाउंडिंग याचिका पर फैसला लेने का निर्देश

बरेली में "ऐवाने-ए-फरहत" बैंक्वेट हॉल के मालिक समाजवादी पार्टी के नेता को राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बरेली विकास प्राधिकरण (BDA) को आवासीय ढांचे और मैरिज हॉल को आगे तोड़ने से रोक दिया।जस्टिस महेश चंद्र त्रिपाठी और जस्टिस कुणाल रवि सिंह की बेंच ने पार्टियों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया और याचिकाकर्ताओं को अवैध निर्माण के नियमितीकरण और कंपाउंडिंग के लिए BDA के वाइस-चेयरमैन से संपर्क करने की स्वतंत्रता दी।यह आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा मालिकों, SP नेता सरफराज वली खान और...

स्कूल TC, JJ Act की धारा 94 के तहत 'जन्म प्रमाण पत्र' नहीं, 'मैकेनिकल' CWC आदेश के खिलाफ हेबियस याचिका सुनवाई योग्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC) या स्कूल के एडमिशन रजिस्टर में एंट्री, जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन) एक्ट, 2015 (JJ Act) की धारा 94 के तहत "स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र" की ज़रूरत को पूरा नहीं करता है।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस ज़फीर अहमद की बेंच ने एक हेबियस कॉर्पस रिट याचिका को मंज़ूरी देते हुए यह बात कही। कोर्ट ने प्रभावी रूप से फैसला सुनाया कि अगर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी (CWC) बिना अधिकार क्षेत्र के काम करती है और सिर्फ़ बिना वेरिफाई किए...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक के बावजूद महिला को 'हिरासत में लेने' के लिए SP, CWC चेयरपर्सन को अवमानना ​​का कारण बताओ नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक (मऊ), स्टेशन हाउस ऑफिसर (मधुबन) और बाल कल्याण समिति (CWC), मऊ के चेयरपर्सन को एक महिला को हिरासत में लेने के लिए सिविल अवमानना ​​का कारण बताओ नोटिस जारी किया, जबकि हाईकोर्ट ने उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने का खास आदेश दिया था।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने कहा कि किसी भी कार्यकारी प्राधिकरण, जिसमें सरकार भी शामिल है, द्वारा किया गया कोई भी काम जो किसी न्यायिक आदेश का उल्लंघन करता है, वह कोर्ट की अवमानना ​​का काम होने के अलावा, अमान्य...

लापता यूपी पुलिस अधिकारी की मौत?: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को क्रिमिनल रिट में बदला, खराब CCTV कैमरों पर 'शक' जताया

उत्तर प्रदेश पुलिस के सस्पेंड अधिकारी के लापता होने के मामले में एक गंभीर मोड़ आया। बुधवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलीगढ़ के सब-इंस्पेक्टर अनुज कुमार "जाहिर तौर पर एक भयानक अंजाम को पहुंचे हैं"।यह देखते हुए कि मामला 'गंभीर' और 'महत्वपूर्ण' मुद्दों से जुड़ा है, हाईकोर्ट ने उनकी मां की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को क्रिमिनल मिसलेनियस रिट याचिका में बदलने का निर्देश दिया।जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस संजीव कुमार की बेंच ने मामले में पुलिस जांच पर गहरा संदेह व्यक्त किया, क्योंकि उन्होंने खास...

'घर का अधिकार मौलिक अधिकार': पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने छोटी फ्लैट योजना के तहत झुग्गी वालों के दावों को खारिज करने का फैसला रद्द किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड (CHB) का आदेश रद्द कर दिया, जिसमें चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम, 2006 के तहत फ्लैटों के आवंटन के लिए झुग्गी में रहने वालों के एक ग्रुप के दावों को खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने कहा कि यह फैसला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए लिया गया।जस्टिस अनूपिंदर सिंह ग्रेवाल और जस्टिस मनदीप पन्नू ने कहा,"यह साफ है कि याचिकाकर्ताओं, जो झुग्गी में रहने वाले हैं, उसके दावे पर 2006 की योजना के तहत फ्लैट आवंटन के लिए विचार किया जा रहा था, लेकिन...

वित्तीय मजबूरियां रिटायर्ड कर्मचारियों को मेडिकल रीइम्बर्समेंट देने से इनकार करने का आधार नहीं: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन वित्तीय मजबूरियों के आधार पर अपने रिटायर्ड कर्मचारियों को मेडिकल रीइम्बर्समेंट देने से इनकार नहीं कर सकता। इसके साथ ही कोर्ट ने उन दो आदेशों को रद्द कर दिया, जिनमें पूर्व कर्मचारियों को यह फायदा देने से मना किया गया था। कोर्ट ने दोहराया कि एक बार जब मेडिकल रीइम्बर्समेंट सर्विस की शर्तों का हिस्सा बन जाता है तो रिटायर्ड कर्मचारियों को सेवारत कर्मचारियों की तुलना में नुकसान वाली श्रेणी में नहीं रखा जा सकता।जस्टिस हरप्रीत सिंह...

कर्नाटक सरकार ने सरकारी अस्पतालों में जन औषधि केंद्रों को बंद करने का दिया था आदेश, हाईकोर्ट ने किया रद्द

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 14 मई के सरकारी आदेश रद्द कर दिया, जिसमें सरकारी अस्पतालों के परिसर में चल रहे सभी जन औषधि केंद्रों (JAKs) को बंद करने का निर्देश दिया गया था।धारवाड़ बेंच में बैठे सिंगल जज जस्टिस एम नागप्रसन्ना ने राकेश महालिंगप्पा एल और अन्य द्वारा दायर याचिका को मंज़ूरी दी। उन्होंने कहा, "मंज़ूर और रद्द।"उन्होंने मौखिक रूप से कहा,"हम सरकार के किसी भी विंग को गरीबों को दी जाने वाली दवाओं के साथ छेड़छाड़ करने की इजाज़त नहीं देंगे, चाहे वह मुफ्त हो या...

हरियाणा सरकार का क्लर्क की इंक्रीमेंट वापस लेना प्रथम दृष्टया बड़ी बेंच के सामने दिए गए वचन का उल्लंघन: हाई कोर्ट ने अवमानना ​​नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास विभाग के एक कर्मचारी को पहले दी गई इंक्रीमेंट वापस लेने का कदम, प्रथम दृष्टया कोर्ट की एक बड़ी बेंच के सामने कंप्यूटर एप्रिसिएशन और एप्लीकेशन (SETC) में राज्य पात्रता परीक्षा की प्रयोज्यता के संबंध में दर्ज किए गए वचन का उल्लंघन है।कोर्ट ने अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 10 और 12 के तहत आरोप का नोटिस जारी किया। साथ ही प्रतिवादी नंबर 1 को 28.04.2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया।जस्टिस हरप्रीत कौर जीवन...

अधिकारियों से संपर्क करें: दिल्ली हाईकोर्ट ने साइबर क्राइम मामलों के लिए स्पेशल कोर्ट बनाने की याचिका पर तुरंत निर्देश देने से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक याचिका पर तुरंत निर्देश देने से इनकार किया, जिसमें साइबर क्राइम से जुड़े मामलों से निपटने के लिए विशेष अदालतें बनाने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच ने विजय भास्कर वर्मा द्वारा दायर एक याचिका को बंद कर दिया, जिसमें साइबर क्राइम मामलों को निपटाने के लिए विशेष स्वतंत्र अदालतें स्थापित करने की मांग की गई थी।कोर्ट ने वर्मा के वकील से पूछा कि क्या किसी कानून या अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान है, जो कहता है कि कोर्ट...

गोवा नाइट क्लब अग्निकांड: दिल्ली कोर्ट ने सौरभ और गौरव लूथरा को तत्काल अंतरिम राहत देने से किया इनकार, कल होगी सुनवाई

गोवा के अर्पोरा में स्थित 'बर्च बाय रोमियो लेन' नाइट क्लब में 6 दिसंबर को लगी भीषण आग, जिसमें कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई, मामले में क्लब के मालिक बताए जा रहे सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा ने दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी है।इस याचिका पर बुधवार को अपर सत्र न्यायाधीश वंदना ने सुनवाई की, लेकिन अदालत ने फिलहाल किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और मामले की सुनवाई कल के लिए स्थगित कर दी।लूथरा बंधुओं की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा और एडवोकेट...

PC Act के तहत मामलों में पुलिस CrPC की धारा 102 का इस्तेमाल करके बैंक अकाउंट फ़्रीज़ कर सकती है: सुप्रीम कोर्ट

एक अहम फ़ैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (10 दिसंबर) को कहा कि पुलिस/जांच एजेंसियों को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (CrPC) की धारा 102 (भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 106) के तहत किसी ऐसे व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ़्रीज़ करने का अधिकार है, जिसके ख़िलाफ़ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट, 1988 (PC Act) के नियमों के तहत कार्रवाई शुरू की गई हो।इनकम के जाने-पहचाने सोर्स से ज़्यादा संपत्ति जमा करने के आरोपी एक सरकारी कर्मचारी की चुनौती को खारिज करते हुए कोर्ट ने साफ़ किया कि CrPC के तहत ज़ब्ती की आम शक्तियां...