गंगा इफ्तार | हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगने और 'माँ गंगा' का जीवन भर सम्मान करने के वादा पर मिली आरोपियों को जमानत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को 3 मुस्लिम पुरुषों को ज़मानत दी। इन पर इफ्तार पार्टी आयोजित करने, गंगा नदी (वाराणसी में) में एक नाव पर मांसाहारी भोजन करने और बचा हुआ कचरा नदी में फेंकने का आरोप है।जस्टिस राजीव लोचन की बेंच ने कहा कि आरोपियों ने कोर्ट में बिना शर्त माफ़ी मांगकर "सच्चा पछतावा" दिखाया। इसी बेंच ने पहले एक अलग आदेश के ज़रिए 5 अन्य सह-आरोपियों को भी राहत दी थी।उनके सप्लीमेंट्री हलफ़नामे पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि आवेदकों ने 'हाथ जोड़कर' हिंदू समुदाय से माफ़ी मांगी और पूरी...

हाईकोर्ट ने जोधपुर में गंभीर जल संकट का स्वतः संज्ञान लिया; अंतरिम निर्देश जारी किए

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर में गंभीर जल संकट का स्वतः संज्ञान लिया। इसमें प्राचीन जल निकायों और पारंपरिक जल संचयन प्रणालियों की उपेक्षित स्थिति; वर्षा जल संचयन और भूजल पुनर्भरण से संबंधित वैधानिक प्रावधानों का अप्रभावी कार्यान्वयन और जलाशयों, बांधों तथा शहरी जल संरक्षण की चिंताजनक स्थिति शामिल है।डॉ. जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी और डॉ. जस्टिस नूपुर भाटी की खंडपीठ ने स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल के अधिकार पर प्रकाश डाला, जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता प्राप्त है। साथ ही संविधान के...

बिना किसी विरोध के आदमी ने पिया कीचड़: गर्मियों में झारखंड

झारखड़ के झुलसे हुए गांवों में पानी एक अफवाह बन गया है और गर्मी आपको इसे भूलने नहीं देगी।एक तस्वीर है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। एक आदमी, चेहरा फटी हुई धरती में दबा हुआ था, जो कुछ भी थोड़ा सा पानी खोखले में इकट्ठा हुआ है उसे पी रहा था। यह एक आपदा फिल्म के एक स्थिर की तरह दिखता है। ये इतना ही नहीं है। यह झारखंड में लिया गया था, विशेष रूप से पलामू जिले में, जो एक सूखाग्रस्त राज्य के सबसे गरीब और सूखाग्रस्त क्षेत्रों में से एक है, जिस पर देश के अधिकांश हिस्सों ने केवल आधा ध्यान दिया।आइए हम...

From Deference To Scrutiny: देखभाल के मानक, सूचित सहमति और स्टेम सेल थेरैपी का विनियामक वर्गीकरण

भारतीय चिकित्सा कानून लंबे समय से न्यायिक सम्मान के ढांचे के भीतर काम करता रहा है। लगभग सात दशकों तक, एक परीक्षण ने सामान्य कानून क्षेत्राधिकारों में चिकित्सा लापरवाही मानक को परिभाषित किया है, जिसे मैकनेयर जे द्वारा बोलम बनाम फ्रिर्न अस्पताल प्रबंधन समिति [1957] 1 WLR 582 में बताया गया है, एक डॉक्टर लापरवाह नहीं है यदि वह उस विशेष कला में कुशल चिकित्सा पुरुषों के एक जिम्मेदार निकाय द्वारा उचित रूप से स्वीकार किए गए अभ्यास के अनुसार कार्य करती है।तर्क डिजाइन द्वारा स्थगित था। अदालतें चिकित्सा...

अटेंडेंट इन लॉ एजुकेशन: परीक्षाओं से परे एक बहस

कानूनी शिक्षा में उपस्थिति के बारे में हालिया बहस ने परिसरों, सोशल मीडिया और कानूनी हलकों में कड़ी प्रतिक्रियाएं शुरू कर दी हैं। दुर्भाग्य से, अधिकांश बातचीत भावनात्मक कहानियों और चयनात्मक व्याख्याओं से प्रेरित हुई है, बजाय इसके कि कानूनी शिक्षा वास्तव में क्या हासिल करने के लिए है। कई मामलों में, बातचीत वास्तव में यह समझने की तुलना में पक्ष लेने के बारे में अधिक हो गई है कि पेशेवर कानूनी शिक्षा कैसे काम करती है।ऐसे समय में जब कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता पहले से ही जांच के दायरे में है, इस बातचीत...

वैवाहिक घर में पत्नी की मौत की वजह न बता पाने पर पति के खिलाफ़ धारा 106 के तहत प्रतिकूल निष्कर्ष: सुप्रीम कोर्ट ने सज़ा सही ठहराई

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (21 मई) को एक पति को अपनी पत्नी का गला घोंटकर हत्या करने के मामले में दी गई सज़ा को सही ठहराया। कोर्ट ने कहा कि एक बार जब अभियोजन पक्ष यह साबित कर देता है कि कुछ ऐसे तथ्य जो आरोपी को फंसा सकते हैं, वे विशेष रूप से आरोपी के निजी संज्ञान में थे, तो भारतीय सबूत अधिनियम, 1872 की धारा 106 के तहत यह ज़िम्मेदारी आरोपी पर आ जाती है कि वह उन तथ्यों के बारे में कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण दे।कोर्ट ने कहा कि वैवाहिक घर के भीतर हुई मौत के कारणों और परिस्थितियों के बारे में पति का कोई...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने ईद से पहले सरकार के पशु वध नियमों पर रोक लगाने से किया इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को ईद-उल-अज़हा से पहले पशु वध को नियंत्रित करने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अधिसूचना पर रोक लगाने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि 13 मई की अधिसूचना में केवल 2018 में कोर्ट द्वारा ही जारी किए गए उन निर्देशों को लागू किया गया है, जिन्हें पहले चुनौती नहीं दी गई।हालांकि, एक अहम निर्देश में चीफ जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन की खंडपीठ ने राज्य को आदेश दिया कि वह विवादित नोटिस में संशोधन करे और स्पष्ट रूप से यह शामिल करे कि खुले सार्वजनिक स्थानों पर जानवरों,...

जमानत अर्जी पर फैसला देने के बाद कोर्ट पुलिसवालों के खिलाफ जांच का आदेश नहीं दे सकता, न ही उसकी निगरानी कर सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब ट्रायल कोर्ट बेल अर्जी पर फैसला दे देता है तो उसका काम खत्म हो जाता है (Functus Officio) और वह जांच में कथित देरी को लेकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच का निर्देश देकर या उनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करके मामले की निगरानी जारी नहीं रख सकता।जस्टिस सौरभ बनर्जी ने यह टिप्पणी पुलिस इंस्पेक्टर और अन्य पुलिस अधिकारी द्वारा दायर याचिकाओं को स्वीकार करते हुए की। इन याचिकाओं में एक POCSO मामले में एडिशनल सेशंस जज (ASJ) द्वारा जारी निर्देशों को चुनौती दी गई।यह...

अतिक्रमण विवाद में अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग करने पर Congress MLA सुखपाल सिंह खैरा पर लगा ₹6 लाख का जुर्माना

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कांग्रेस विधायक सुखपाल सिंह खैरा की अवमानना ​​याचिका खारिज की। इस याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से तोड़फोड़ की गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सार्वजनिक ज़मीन पर कथित अतिक्रमण से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए अवमानना ​​क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के लिए उन पर ₹6 लाख का भारी जुर्माना लगाया।जस्टिस सुदीप्ति शर्मा खैरा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थीं। खैरा ने आरोप लगाया कि सुप्रीम...

Delhi Riot Case: अंतरिम जमानत के लिए हाईकोर्ट पहुंचे उमर खालिद, सुनवाई कल

उमर खालिद ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्ज़ी देकर UAPA मामले में अंतरिम ज़मानत मांगी। इस मामले में 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे एक बड़ी साज़िश का आरोप लगाया गया।जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की डिवीज़न बेंच कल (शुक्रवार) इस मामले की सुनवाई करेगी।खालिद ने ट्रायल कोर्ट के 19 मई के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें इस मामले में उन्हें अंतरिम ज़मानत देने से इनकार कर दिया गया।उन्होंने अपने दिवंगत चाचा के निधन के बाद 'चेहल्लुम' की रस्म में शामिल होने के लिए, और अपनी मां की सर्जरी से...

NGT ने भोपाल में अयोध्या बाईपास विस्तार प्रोजेक्ट को मंजूरी दी, सख्त पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT), प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली ने मूल आवेदन संख्या 53/2026-PB, जिसका शीर्षक "नितिन सक्सेना बनाम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और अन्य" है, का निपटारा किया। यह मामला भोपाल में आसाराम तिराहा से रत्नागिरी तिराहा तक अयोध्या बाईपास विस्तार प्रोजेक्ट के लिए प्रस्तावित पेड़ों की कटाई से संबंधित था।इस मामले की सुनवाई जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव (अध्यक्ष), जस्टिस शिव कुमार सिंह (न्यायिक सदस्य), डॉ. ए. सेंथिल वेल (विशेषज्ञ सदस्य) और श्री सुधीर कुमार चतुर्वेदी (विशेषज्ञ सदस्य)...

झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: हाईकोर्ट में लॉ क्लर्क बनने से वकालत नामांकन का अधिकार खत्म नहीं होता

झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि हाईकोर्ट में लॉ रिसर्चर या रिसर्च एसोसिएट के रूप में कार्यरत लॉ ग्रेजुएट को वकील के रूप में नामांकन से वंचित नहीं किया जा सकता।हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि ऐसी नियुक्ति के दौरान उसका वकालत लाइसेंस निलंबित माना जाएगा। जस्टिस आनंद सेन की एकलपीठ ऋचा प्रिया की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में झारखंड राज्य बार काउंसिल को निर्देश देने की मांग की गई कि उसे उसी तारीख से एडवोकेट के रूप में नामांकित किया जाए, जिस दिन उसके साथ आवेदन करने...

पूरी फीस लेने के बावजूद नहीं दी सभी रसीदें, उपभोक्ता आयोग ने IMS Learning को ठहराया दोषी

विदेश में पढ़ाई का सपना लेकर एक बी.टेक छात्र ने त्रिशूर स्थित IMS Learning Resources Pvt. Ltd. में GRE और IELTS कोचिंग के लिए दाखिला लिया। शुरुआत में उसने ₹18,500 देकर GRE कोर्स जॉइन किया, फिर बेहतर अवसर के भरोसे “GRE Admit Guarantee” प्रोग्राम के लिए अतिरिक्त ₹17,000 और IELTS कोचिंग के लिए ₹7,000 और जमा कर दिए। देखते ही देखते छात्र ने संस्थान को कुल ₹42,500 का भुगतान कर दिया।लेकिन छात्र प्रणीश के अनुसार, कुछ समय बाद उसे संस्थान की कार्यप्रणाली पर संदेह होने लगा। उसका आरोप था कि कक्षाएं समय पर...

BNSS S.223(1) का परंतुक अनिवार्य, आरोपी को सुने बिना संज्ञान लेना शुरू से ही अमान्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (BNSS) की धारा 223(1) का पहला परंतुक—जो किसी शिकायत मामले में संज्ञान लेने से पहले आरोपी को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य बनाता है—अनुच्छेद 21 के तहत निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार से उत्पन्न होने वाला एक मूल सुरक्षा उपाय है। इसका पालन न करने पर संज्ञान लेने का आदेश शुरू से ही अमान्य हो जाएगा।कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि आरोपी को ऐसे पालन न होने से हुए नुकसान को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह दोष एक ऐसी अवैधता है जो पूरी...

महिला आरक्षण पर BCI का बड़ा प्रस्ताव: सबसे ज्यादा वोट पाकर चुनाव हारने वाली महिला उम्मीदवारों को मिले Co-option

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर राज्य बार काउंसिलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को लेकर महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा है। BCI ने अदालत से अनुरोध किया है कि 30% महिला आरक्षण व्यवस्था के तहत अतिरिक्त 10% सह-नामांकन (Co-option) सीटों पर उन महिला उम्मीदवारों को शामिल करने की अनुमति दी जाए, जो चुनाव में मामूली अंतर से हार गईं लेकिन सबसे अधिक वोट पाने वाली गैर-निर्वाचित महिला उम्मीदवार रहीं।BCI ने कहा कि यह प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक होगी क्योंकि...

सुप्रीम कोर्ट ने घोषित क्षमता साबित न कर पाने पर बिजली उत्पादक पर ₹162 करोड़ का जुर्माना बहाल किया

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार (20 मई) को फैसला सुनाया कि किसी बिजली उत्पादन केंद्र का अपनी घोषित बिजली उत्पादन क्षमता को साबित न कर पाना 'सख्त दायित्व' (Strict Liability) के दायरे में आता है। इसके लिए 'मेन्स रिया' (गलत इरादा) या जानबूझकर की गई गलती का सबूत होना ज़रूरी नहीं है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि चूंकि उत्पादन केंद्रों को उनकी घोषित क्षमता के आधार पर 'निश्चित शुल्क' (Fixed Charges) मिलते हैं, इसलिए तय समय सीमा के भीतर उस घोषित क्षमता को साबित न कर पाने पर अपने आप ही दंडात्मक कार्रवाई होगी।जस्टिस...

अनुकंपा नियुक्ति सार्वजनिक रोज़गार का वैकल्पिक तरीका नहीं बन सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फिर दोहराया कि अनुकंपा नियुक्ति को सार्वजनिक रोज़गार के वैकल्पिक तरीके या किसी मृत कर्मचारी के परिवार के लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक पुनर्वास के साधन के तौर पर नहीं देखा जा सकता।जस्टिस शैल जैन ने यह टिप्पणी BSES यमुना पावर लिमिटेड की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए की। इस याचिका में कंपनी ने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के उस फ़ैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कंपनी को एक मृत कर्मचारी के बेटे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया।कोर्ट ने ट्रिब्यूनल के 2014 का...

'कॉकरोच जनता पार्टी' के लिए ट्रेडमार्क की मांग, दो आवेदन दायर

"कॉकरोच जनता पार्टी" वाक्यांश के लिए दो ट्रेडमार्क आवेदन दायर किए गए। यह एक व्यंग्यात्मक सोशल मीडिया आंदोलन है, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत की हालिया टिप्पणियों के बाद शुरू हुआ।पिछले हफ़्ते एक मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने एक टिप्पणी की थी। उन्होंने मीडिया, सोशल मीडिया और RTI के ज़रिए सक्रियता की ओर मुड़ रहे बेरोज़गार युवाओं की तुलना कॉकरोच से की थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर #CockroachJanataParty हैशटैग तेज़ी से वायरल हो गया। बाद में CJI ने...

लॉरेंस बिश्नोई गैंग से खतरे का दावा; पटना हाईकोर्ट ने पप्पू यादव की 'Y+' सुरक्षा बहाल की

पटना हाईकोर्ट ने पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की सुरक्षा 'Y+' से घटाकर 'Y' करने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। अदालत ने कहा कि यह निर्णय मनमाना था और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना लिया गया।जस्टिस जितेंद्र कुमार की पीठ ने कहा कि सुरक्षा कम करने से पहले न तो पप्पू यादव से कोई इनपुट लिया गया और न ही आदेश उन्हें बताया गया। कोर्ट ने पाया कि सरकार के पास ऐसा कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं था जिससे साबित हो कि उन्हें मिलने वाला खतरा कम हो गया था।पप्पू यादव ने लॉरेंस...

3 साल की प्रैक्टिस अनिवार्यता से छूट नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने न्यायिक कर्मचारियों को सिविल जज परीक्षा में बैठने की अनुमति पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने उस अंतरिम आदेश पर रोक लगाई, जिसमें न्यायिक सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को तीन वर्ष की अनिवार्य वकालत की शर्त पूरी किए बिना सिविल जज (जूनियर डिवीजन) भर्ती परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस सचिन शंकर मगदुम और जस्टिस राजेश राय के की खंडपीठ ने 7 मई को यह अंतरिम रोक लगाई। बाद में जस्टिस एच. पी. संदेश और जस्टिस पी. श्री सुधा की अवकाशकालीन पीठ ने 12 मई को इस रोक को हटाने से इनकार किया।खंडपीठ ने कहा कि भर्ती नियमों में किया गया संशोधन सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश के...